म्यान्मारको लोकतन्त्र : भूराजनीतिक सिकार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

म्यान्मारको लोकतन्त्र : भूराजनीतिक सिकार

म्यान्मारको संकट केवल म्यान्मारको आन्तरिक मामिला मात्रै होइन, नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, विधिको शासनको पक्षधर विश्वको सरोकारको विषय पनि हो । दुर्भाग्यवश, लोकतन्त्रको चीरहरण हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जनमत विभाजित छ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

एसियाका उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू चीन र भारतको सीमावर्ती, हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको मिलनविन्दु निकट रहेको, भूराजनीतिक तथा सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने म्यान्मारमा सेनाप्रमुख मिन ओङ ह्लाइङले सत्ता लिएपछि विश्वव्यापी तरंग सिर्जना भएको छ ।

फाइल तस्बिर : रोयटर्स

अमेरिकी निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई जो बाइडेनले पराजित गरेपछि उदार लोकतन्त्रको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेर विश्वव्यापी रूपमै विजयोत्सव मनाइएको थियो । तर म्यान्मारमा सैन्य ‘कू’मार्फत नागरिकका सम्पूर्ण मौलिक अधिकारसमेत निलम्बन गरी सेनाले पुन: सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी शासनको सूत्रपात गरेपछि लोकतन्त्रको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । पाँच दशकदेखि निरंकुश र तानाशाही शासन गर्दै आएको म्यान्मारको सेनाले लोकप्रिय लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई कठोर नजरबन्दमा राखेको छ भने, शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा चर्को दमन गरेको छ । जनताको रगतको होली खेलेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दमन गर्दै आएको सेनाले पुन: ‘कू’ गरी कठोर सैन्य शासन सुरु गरेपछि म्यान्मारको लोकतन्त्रीकरण, उदारीकरण, आर्थिक सुधार र विकासतर्फको यात्रामा अनिश्चितकालीन पूर्णविराम लागेको छ ।

गत नोभेम्बरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा सुचीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि सेनाले धाँधली भएको कृत्रिम आरोप लगाउँदै आएको छ । तर वास्तविकता के हो भने, निर्वाचनमा धाँधली भएर होइन, सेनाको अधिकार कटौती गरी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने घोषणा सुचीले गरेपछि सेनाप्रमुख ह्लाइङले गत फेब्रुअरी १ मा ‘कू’मार्फत लोकतन्त्रको हत्या गरेका हुन् । ‘कू’को विरोध तथा लोकतन्त्रको पक्षमा म्यान्मारका स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्रप्रेमी नागरिकको देशव्यापी आन्दोलन जारी छ । जुन्ताले हालसम्म ७०० भन्दा धेरै नागरिकको हत्या गरिसकेको छ भने, ५,००० भन्दा बढी नागरिक गैरकानुनी सैन्य हिरासतमा छन् । लोकतन्त्रको रणभूमि बनेको म्यान्मारको गहिरिँदो मानवीय संकटको विश्लेषण गर्दा यो मुलुक गृहयुद्धतर्फ उन्मुख हुनसक्ने सम्भावना बढिरहेको छ । म्यान्मारको संकट केवल म्यान्मारको आन्तरिक मामिला मात्रै होइन, नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, विधिको शासनको पक्षधर विश्वको सरोकारको विषय पनि हो । दुर्भाग्यवश, लोकतन्त्रको चीरहरण हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जनमत विभाजित छ ।

म्यान्मारको अभिशप्त नियति

बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा दर्शनशास्त्र र राजनीतिशास्त्र पढेकी, मार्टिन लुथर किङ र महात्मा गान्धीको लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलनबाट प्रभावित सुची आजपर्यन्त संघर्ष गरिरहेकी छन् । आधुनिक म्यान्मारका राष्ट्रपिता मानिने स्वतन्त्रता सेनानी जर्नेल आङ सानकी छोरी सुची लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनकी प्रेरणादायी प्रतिमूर्ति बनेकी छन् । सन् १९५२, १९५६ र १९६० मा म्यान्मारमा पनि लोकतान्त्रिक र स्वतन्त्र निर्वाचन भएको थियो । तर सन् १९६२ मा सेनाले ‘कू’ गरी लोकतन्त्रको हत्या गरेपछि झन्डै आधा शताब्दी विश्वबाट अलग भएर अन्धकारमा प्रवेश गरेको थियो । सन् १९८८ मा सुचीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन चर्किएपछि सैन्य सरकार निर्वाचन गराउन बाध्य भएको थियो । तर सन् १९९० मा सम्पन्न निर्वाचनमा सुचीको दल एनएलडीले दुईतिहाइ हासिल गरे पनि सेनाले सत्ता हस्तान्तरण गरेन । उल्टै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कठोर दमन गरी थप नरसंहार मच्चाएको थियो ।

सुचीले सन् १९८९ देखि २०१० सम्म झन्डै पन्ध्र वर्ष कठोर कारावास र नजरबन्दमा बिताइन् । सन् १९९१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएकी सुचीलाई नजरबन्दमै उक्त पुरस्कार हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन चर्किंदै तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दै गएपछि सन् २०११ मा जुन्ता राजनीतिक सुधार गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न बाध्य भएको थियो । सुचीलगायत आस्थाका बन्दीलाई रिहा, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा तथा संविधान संशोधन गरेपछि आंशिक र अपूर्ण भए पनि लोकतन्त्र र विधिको शासनको नयाँ ढोका खुलेको थियो । गत फेब्रुअरीमा पुन: सैन्य ‘कू’पछि भने म्यान्मार फेरि अन्धकार र नरसंहारको अभिशप्त युगमा प्रवेश गरेको छ । सन् १९८९ मा बर्माको नाम परिवर्तन भएर म्यान्मार भयो, तर लोकतन्त्रको अभिशप्त नियति भने परिवर्तन भएन । त्यसैले सैन्य ‘कू’ र सैन्य तानाशाही म्यान्मारको आकस्मिकता होइन, नियमित आकस्मिकता हो । बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भए पनि सेनाको आन्तरिक उपनिवेश र तानाशाही शासनबाट एक्काइसौं शताब्दीमा समेत म्यान्मार मुक्त हुन सकेको छैन ।

शक्तिराष्ट्रको भूराजनीतिक चलखेल

नेपालमा जस्तै म्यान्मारमा पनि शक्तिराष्ट्रहरू चीन, भारत, अमेरिका र रूसबीच भूराजनीतिक तथा सामरिक प्रतिस्पर्धा छ । म्यान्मार परम्परागत रूपमा चीनको प्रभावक्षेत्र मानिए पनि सन् २०११ देखि राजनीतिक सुधार प्रारम्भ भएपछि तथा सन् २०१५ मा सुची सत्तामा आएपछि भारतका साथै पश्चिमाहरूको प्रभाव र भूमिका विस्तार हुँदै गयो । यसैकारण आफ्नो प्रभाव र भूमिका संकुचित भएको चीनको निष्कर्ष छ । करिब २,२०० किमि लामो सीमा जोडिएको म्यान्मारको पाँच दशक लामो सैन्यसत्ता चीनका कारण टिकेको यथार्थ घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । चीन म्यान्मारको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मात्रै होइन, सैन्य सामग्री आपूर्ति गर्ने प्रमुख देश पनि हो । म्यान्मारमा चीनको कति गहन भूराजनीतिक, सामरिक तथा व्यापारिक स्वार्थ छ, यसैबाट स्पष्ट हुन्छ । म्यान्मार मात्रै होइन, दक्षिणपूर्वी एसियामा स्थिरता र विकासका नाममा चीनले सैन्य तथा अधिनायकवादी सत्तालाई समर्थन गर्दै आएको छ ।

सन् २०१८ मा म्यान्मारले हस्ताक्षर गरे पनि बीआरआई परियोजनाले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेपछि सुचीप्रति चीन असन्तुष्ट हुँदै गएको थियो । चीनका लागि व्यापारिक, पारवहन र आर्थिकका साथै सामरिक दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण चीनको युनान प्रान्तको कुन्मिङदेखि म्यान्मारको यांगुन हुँदै बंगालको खाडीनिकट क्याउकफ्युमा बन्दरगाहसम्म पुग्ने चीन–म्यान्मार आर्थिक करिडोर निर्माण चीनको उच्च प्राथमिकतामा छ । १,७०० किमि लामो उक्त करिडोर दक्षिण तथा पश्चिम एसिया र अफ्रिकाका लागि छोटो र सस्तो व्यापारिक मार्ग हुनुका साथै दक्षिण चीन सागर र मलक्का स्ट्रेटमाथिको व्यापारिक तथा पारवहन निर्भरता पनि घटाउने भएकाले चीनको उच्च प्राथमिकता हुनु स्वाभाविक हो ।

म्यान्मारमा पश्चिमाहरूको बढ्दै गइरहेको भूमिका र बीआरआईका विरुद्ध पश्चिमाहरूको प्रोपगान्डाका कारण करिडोर निर्माणमा विलम्ब भएको चिनियाँ विश्लेषण छ । म्यान्मारमा लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ भई जति–जति सुची बलियो हुँदै जान्छिन्, आफ्नो स्वार्थ त्यति–त्यति कमजोर हुँदै जाने निष्कर्षमा चीन पुगेको थियो । त्यसैले अघोषित तर स्पष्ट चिनियाँ समर्थनमा सेनाले ‘कू’ गरेको सीएनएन, न्यूयोर्क टाइम्स र इकोनोमिस्टजस्ता पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूको आरोप छ ।

‘कू’का विरुद्ध औपचारिकताका लागि सामान्य वक्तव्य प्रकाशित गरे पनि म्यान्मारको सेनासंँगको अघोषित सम्बन्ध कायमै राख्ने लोकतान्त्रिक देश भारतको द्वैध नीतिको व्यापक आलोचना भएको छ । सन् १९९२ मा नरसिंह रावको सरकारले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र सुचीलाई समर्थन गर्ने परम्परागत नीति त्यागेर सैन्य सत्तासँंग पनि ‘इन्गेज’ हुने विवादास्पद नीति अख्तियार गरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि प्रकारान्तरले सोही नीतिलाई निरन्तरता दिन चाहेको देखिन्छ । करिब १,५०० किमि लामो सीमा जोडिएको म्यान्मारसँंगको भूराजनीतिक यथार्थ तथा राष्ट्रिय स्वार्थका कारण सैन्य सत्तासँंग पनि सम्बन्ध राख्नु बाध्यता भएको भनी भारतले स्पष्टीकरण दिँदै आएको छ । तर भारतलाई लोकतन्त्र प्रधान हो कि राष्ट्रिय स्वार्थ ? भारतको ‘नेबरहुड फस्ट’ र ‘एक्ट इस्ट’ नीतिको वास्तविक तस्बिर यही हो ? भारतले म्यान्मारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रै राष्ट्रिय स्वार्थको खोजी गर्नुपर्छ, सैन्य शासनमा होइन । अर्को रहस्यमय पक्ष के छ भने, म्यान्मारका छिमेकी तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रको संगठन (आसियान) का साथै जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुरजस्ता लोकतान्त्रिक देशहरूले पनि लोकतन्त्रका पक्षमा तथा सैन्य शासनको विपक्षमा अपेक्षित अडान त्यति लिएका छैनन् । शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक खेल तथा राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र मापदण्ड फरकफरक हुँदै आएको छ ।

शीतयुद्धको अन्त्य तथा सोभियत संघको विघटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर हुँदै गएको रूस म्यान्मारमा अर्को भूराजनीतिक खेलाडीका रूपमा उदाएको छ । म्यान्मारमा लोकतन्त्र पुनर्बहाली अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको विदेशनीतिको प्रमुख प्राथमिकता हो । म्यान्मारमा बाइडेनको विदेशनीतिको अग्निपरीक्षा हुने भएको छ । तर सैन्य ‘कू’लाई समर्थन गरेर अमेरिकालाई रूसले खुला चुनौती दिएको छ । अमेरिका र युरोपेली युनियनले म्यान्मारका जनरललाई लक्षित गरेर प्रतिबन्ध लगाएका छन् । तर ‘कू’को विरोधमा वक्तव्य जारी गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को प्रयासलाई चीन र रूसले संयुक्त रूपमा निस्तेज पारे । मार्च २७ मा सम्पन्न म्यान्मारको सैन्य दिवसमा रूसजस्तो अधिनायकवादी एवं चीन, लाओस र भियतनामजस्ता साम्यवादी अनि पाकिस्तानजस्तो सैन्यवादी देश मात्रै होइन, भारतले समेत प्रतिनिधि पठाएपछि भारतको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता गम्भीर रूपमा खण्डित भएको छ । जुन्ता जनताबाट बहिष्कृत तथा तिरस्कृत भए पनि चीन, रूस र भारतको समर्थन पाएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका दृष्टिले कमजोर छैन ।

म्यान्मार–नेपाल साइनो

नेपालको म्यान्मारसँग घनिष्ठ राजनीतिक, भाषिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । करिब ३ लाख नेपालीभाषी म्यान्मारमा बसोबास गर्ने भएकाले नेपाल र म्यान्मारबीच लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सन्दर्भमा ऐतिहासिक र घनिष्ठ राजनीतिक सम्बन्धसमेत छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति म्यान्मारका समाजवादीहरूको समर्थन, सहयोग र ऐक्यबद्धता थियो भने, म्यान्मारको लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति नेपाली कांग्रेसले निरन्तर समर्थन र ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । म्यान्मारका समाजवादीहरूले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिमा हतियारसमेत सहयोग गरेका थिए । उक्त ऐतिहासिक तथ्यबारे बीपी कोइरालाको ‘आत्मवृत्तान्त’ र भोला चटर्जीको ‘बीपी कोइराला : पोट्रेट अफ अ रिभोल्युसनरी’मा सविस्तार व्याख्या छ ।

म्यान्मारको तत्कालीन एन्टी–फासिस्ट पिपुल्स फ्रिडम लिग सरकारका प्रतिरक्षामन्त्री एवं समाजवादी नेता उ बास्वेसँग बीपीको सम्बन्ध थियो । सशस्त्र क्रान्तिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता, सहयोग र समर्थन हासिल गर्ने उद्देश्यले जनवरी १९५० मा बीपीले म्यान्मार भ्रमण गरेका थिए । त्यस अवसरमा बास्वेसंँग लामो संवाद गरेपछि सशस्त्र क्रान्तिका लागि आवश्यक हतियार म्यान्मारबाट ल्याउने सहमति गरिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र कांग्रेस तथा समाजवादी नेताहरूसंँग विशेष सम्बन्ध भए पनि क्रान्तिका लागि आवश्यक हतियार सहयोग नपाएपछि बीपी म्यान्मार जानुपरेको थियो । सोही वर्षको अक्टोबरमा भारतीय समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणको चिठी लिएर बीपीका साथी भोला चटर्जी र थिरबम मल्ल हतियार लिन यांगुन गएका थिए । महावीर शमशेरको हिमालयन एभिएसनको जहाज कलकत्ताबाट नयाँदिल्ली उडेको तर बाटो बिराएको बहानामा यांगुनमा आकस्मिक अवतरण गरिएको थियो । चटर्जी र मल्लले यांगुनबाट हतियार लिएर आएको उक्त जहाज भारतको फारबिसगन्जमा अवतरण भएको अनि बीपी र सुवर्ण शमशेरले ती हतियारसहित नेपाल आएको रोमाञ्चक विवरण सशस्त्र क्रान्तिको जीवन्त दस्तावेज हो । सुवर्ण शमशेरका भान्जा मल्ल २००७ सालको क्रान्तिमा वीरगन्ज कब्जा गर्ने क्रममा सहिद भएका थिए ।

२००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भएपछि म्यान्मार जाँदा बीपीले न्यानो स्वागत पाएका थिए भने, जनक्रान्तिप्रति राजनीतिक, भौतिक र नैतिक सहयोग एवं समर्थनका लागि त्यहाँका समाजवादीहरूप्रति आभार प्रकट गरेका थिए । बीपीकै पहल र प्रस्तावमा सन् १९५३ मा म्यान्मारमा एसियाली समाजवादीहरूको पहिलो सम्मेलन भएको थियो । सन् २०१४ मा बीपीको जन्मशताब्दीका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित समारोहमा आएकी सुचीले बीपी र नेपाली कांग्रेससँग आफू, आफ्नो परिवार र पार्टीको भावनात्मक सम्बन्ध रहेको भन्दै भावुक भाषण गरेकी थिइन् । म्यान्मारले हतियार सहयोग नगरेको भए २००७ सालको क्रान्ति सफल भई लोकतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना कमजोर थियो, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति म्यान्मारको यस्तो विशिष्ट योगदान छ । तर नेपाल सरकारले औपचारिकताका लागि ‘नजिकबाट नियालिरहेको’ कर्मकाण्डी वक्तव्य प्रकाशित गर्नेबाहेक केही गरेको छैन । म्यान्मारको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य र लोकतान्त्रिक देश नेपालका लागि योभन्दा ठूलो विडम्बना अर्को के हुन सक्छ ?

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७७ १८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आलोचना र सुझाव दिनेलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्न हुँदैन : नेता नेपाल

रासस

जनकपुरधाम — नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टीमा आलोचना र सुझाव दिनेलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्न नहुने बताएका छन् ।

अखिल नेपाल महिला सङ्घ प्रदेश नं २ द्वारा सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेशस्तरीय भेलामा नेता नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई एकपक्षीय रुपमा सञ्चालन गरेको आरोप लगाए । पार्टीमा भेदभाव बढ्दै गएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

'पार्टीभित्र आलोचना सुन्ने र सुझावलाई अंगीकार गरी गल्ती स्वीकार गरेर अघि बढ्नु पर्छ', नेता नेपालले भने । देशमा सबैभन्दा राम्रो पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी भए पनि पछिल्लो समय पार्टीमा संकट बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

भेलामा पार्टीका उप–महासचिव घनश्याम भुसालले पार्टीभित्र मनमुटाव र गुटवाजी बढ्दै गएको र त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७७ १८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×