संविधानलाई पराजित गर्ने चक्रव्यूह- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संविधानलाई पराजित गर्ने चक्रव्यूह

जनआन्दोलनको बलमा लेखिएको संविधानले एक दशक पनि पूरा गर्न नपाउँदै यसमाथि स्वयम् आन्दोलन पक्षधरहरुबाटै निर्मम प्रहार सुरू भएको छ । अनि प्रतिगमनकारी शक्तिहरु सडक किनारामा बसेर आनन्द लिइरहेका छन् ।
केही हदसम्म संसद्लाई क्रियाशील गर्ने क्षमता प्रतिपक्षसँग नहुने होइन, तर अहिलेको प्रतिपक्ष सत्तापक्षकै मिलुवा भएकाले उसलाई पनि संसदीय मूल्य, मान्यता र संस्कारप्रति कुनै मोह देखिँदैन ।
टीकाराम भट्टराई

संविधानले राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनलाई तीव्रता दिने प्रकृतिका प्रावधान राख्न कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन, न त यसले शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र लोकतन्त्रलाई धराप वा कमजोर पार्ने उद्देश्य वा प्रावधान नै राखेको छ । मुलुकले गणतन्त्रजस्तो उच्चतम राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ । यसको नेतृत्व राष्ट्रपतिबाट भएको छ ।

निर्वाचित सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रका सबै अवयव क्रियाशील छन्, न त पछिल्लो आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश नै अस्थिरता र अन्योलका पक्षमै अभिव्यक्त भएको थियो । तर पनि मुलुक किन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ भने त्यति सहज र सरल छैन । लिखित संविधान भएको मुलुकमा लोकतन्त्र स्वचालित हुनुपर्छ । तर आज मुलुकमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रलाई स्वाभाविक, स्वचालित र जनउत्तरदायी बनाउन नसक्नु नै आजको अस्थिरता र अन्योलको मूल कारण हो ।

अब प्रश्न उठ्छ, कोबाट लोकतन्त्रलाई स्वचालित र स्वाभाविक बनाउन नसकिएको हो ? आज हरेक चेतनशील नागरिकले यसको जवाफ खोजिरहेका छन् । मुलुकलाई गतिशील, क्रियाशील र लोकतन्त्रलाई स्वचालित बनाउने प्रमुख जिम्मा निर्वाचित सरकारको हो । जब सरकार उद्देश्यमूलक ढंगले नै लोकतन्त्रलाई क्रियाशील र स्वचालित बनाउन चाहँदैन, त्यसबखत संविधानका सुन्दर अक्षर र प्रावधानहरू पनि पराजित हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ । मुलुकमा आज त्यही भइरहेको छ । संविधान आफ्नो कारणले होइन, सरकार वा राज्यका अन्य अंगहरूका कारण निष्क्रिय र निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । जनआन्दोलनको बलमा लेखिएको संविधानले एक दशक पनि पूरा गर्न नपाउँदै यसमाथि स्वयम् आन्दोलन पक्षधरहरूबाटै निर्मम प्रहार सुरु भएको छ । अनि प्रतिगमनकारी शक्तिहरू सडक किनारामा बसेर आनन्द लिइरहेका छन् । आखिर यस्तो किन ? संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई तिनैले चुनौती दिइरहेका छन्, जसले ती संस्थाहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

सरकार र संसद्

आफ्नै दलको प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै गैरसंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो, त्यो पनि बिनाकुनै एजेन्डा । सर्वोच्च अदालतले त्यो कदमलाई गैरसंवैधानिक घोषित गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्‍यो । तर यत्रो गैरसंवैधानिक कदम चालेकोमा संसद् र नेपाली जनतासमक्ष लोकाचारका लागि भए पनि क्षमायाचना गर्नुपर्ने न्यूनतम लोकतान्त्रिक आचरण पनि सरकारले देखाउन सकेन । आफ्नै दलको बहुमत हुँदाहुँदै किन र के उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो भन्ने जवाफसम्म सरकारसँग थिएन, अहिले पनि छैन । गत निर्वाचनको जनादेश वाम गठबन्धनलाई हो । अहिले पनि उक्त शक्तिको लगभग दुईतिहाइ बहुमत छ संसद्मा, तर त्यो गठबन्धनलाई हरहालतमा विखण्डन गरेर गैरवामपन्थी शक्तिको सहारामा सरकार बनाउने खुल्लमखुला टेन्डर आह्वान गरिरहेको छ, सत्तारूढ एमाले । कि हिजो वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने कदम गलत थियो, कि दक्षिणपन्थी शक्तिको सहारामा अहिलेको सत्ता टिकाउने कदम गलत हो । दुवै कदम सही हुन सक्दैनन् ।

जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र हँसिया–हथौडा झन्डा बोकुन्जेल मदन भण्डारी र हँसिया–हथौडाको मर्यादा र सम्मानका लागि भए पनि न्यूनतम वाम चरित्र अहिलेको सत्ताभित्रको एमालेले देखाउन सक्नुपर्छ । तर आज परिस्थिति ठीक विपरीत छ । जबज, मदन भण्डारी र हँसिया–हथौडाको ब्यानर झुन्डाएर वाम गठबन्धनको जनादेशविपरीत दक्षिणपन्थी शक्तिको सहारामा सत्ता टिकाउने खेल भइरहेको छ । केही हूल मानिस थपडी बजाइरहेका छन् र कार्यपालिका प्रमुख ‘सर्वत्र विजयी भवेत्’ को भावमा आनन्द ग्रहण गरिरहनुभएको छ ।

अर्कातर्फ, सर्वोच्च अदालतले ब्युँत्याइदिएको संसद्लाई कुनै काम नदिई घेराबन्दी गरेर अवसान गर्न खोजिँदै छ । संसद् भनेकै सरकारले दिएको बिजिनेसमा चल्नुपर्ने बाध्यता भएको संरचना हो । संसद् चलाउन सरकारले चाहेन भने प्रतिपक्षले बिजिनेस दिएर संसद् चल्न सक्दैन । केही हदसम्म संसद्लाई क्रियाशील गर्ने क्षमता प्रतिपक्षसँग नहुने होइन, तर अहिलेको प्रतिपक्ष सत्तापक्षकै मिलुवा भएकाले उसलाई पनि संसदीय मूल्य, मान्यता र संस्कारप्रति कुनै मोह देखिँदैन । परिणामस्वरूप, संसदीय समितिहरू निष्क्रिय छन्, प्रतिनिधिसभा औपचारिकता पूरा गर्न मात्र बसिरहेको छ । सरकारले गत अधिवेशनमा पेस गरेका र प्रक्रियामा रहेका विधेयकहरू पुनः अघि बढाउने इच्छा राखेको छैन । राष्ट्रिय सभाको बैठकसम्म पनि आह्वान भएको छैन । आफैंले हत्या गरेको प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सामना गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो नैतिक संकट खडा भएको छ ।

प्रतिपक्षले संसद्मा सरकारलाई जवाफदेह बनाउने कुनै योजना अघि सारेको छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानबमोजिम शक्तिशाली भए पनि कार्यपालिकाको छायामा परेको यो संसद्ले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन । जब संसद् कार्यपालिकाको लाचार छायाजस्तो हुन्छ, त्यसबखत संसदीय व्यवस्थाको औचित्यमै प्रश्न उठ्छ । जुन संसद्ले आफूलाई जन्मायो र जुन संसद् जन्माउन जनतासँग स्थिरताको नारासहित मत मागियो, त्यही संसद्लाई सके हत्या गर्ने, हत्या प्रयास विफल भएपछि चल्न नदिने अनि पुनः त्यही संसद्का लागि चुनावमा जान्छु भन्ने सत्तापक्षीय एमालेको चालाले दुनियाँको संसदीय र संवैधानिक अभ्यासलाई नै हँसाइरहेको छ । इमान, नैतिकता र संवैधानिकताको कुनै ख्याल नगरी केवल सत्ता अन्तिम सत्य हो भन्ने भाष्य निर्माण गरेर कार्यपालिकाले जनक्रान्तिबाट निर्मित संविधानलाई स्वचालित हुनै नदिने चक्रव्यूह खडा गरिरहेको छ । विडम्बना, हाम्रो प्रतिपक्ष त्यो चक्रव्यूह तोड्न होइन, मलजल गर्नमा तल्लीन छ ।

कुरा न्यायपालिकाको

व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गरेका खराबीलाई संविधान र कानुनको व्याख्याद्वारा सुधार्ने, संविधानलाई स्वचालित बनाउने र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने अन्तिम अधिकार न्यायपालिकालाई छ । त्यसैले न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रको अन्तिम आश्रयस्थल भनिन्छ । तर आज न्यायपालिकाले समेत आफ्नो त्यो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन । हो, प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्नु अदालतको संवैधानिक बाध्यता थियो । त्यो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेर सर्वोच्च अदालतले लिकबाहिर जानलागेको संवैधानिक अभ्यासलाई लिकमा ल्याएकै हो । तर कार्यपालिकाले संविधानको थिचोमिचो गरेका यस्ता कैयौं मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्, जसलाई फर्स्योट गर्न न्यायपालिकाले इच्छा देखाइरहेको छैन । गैरसंवैधानिक रूपले नियुक्ति लिएर गैरसंवैधानिक रूपले शपथ खाएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको विवादसम्बन्धी मुद्दामध्ये कतिपयको त प्रारम्भिक सुनुवाइ भएर कारण देखाऊ आदेशसम्म जारी भएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश स्वयम् कार्यपालिका प्रमुखसँग बसेर गरेका त्यस्ता नियुक्तिको वैधताको परीक्षण तत्काल गर्ने साहस न्यायपालिकाले किन देखाउन नसकेको ? सार्वजनिक रूपमा चर्चा भएजस्तै प्रधानन्यायाधीशको समेत भागबन्डामा त्यस प्रकारको नियुक्ति भएकै कारण सर्वोच्च अदालतले ती विवाद हेर्न नचाहेको वा ढिला गरेको भन्ने आरोपको बोझ लामो समयसम्म न्यायपालिकाले धान्न सक्दैन र धान्नु पनि हुँदैन । न्यायपूर्ण, दुनियाँले देख्दा निष्पक्ष र स्वतन्त्र बेन्चले हेरेको छ भनी पत्याउन सकिने इजलास गठन गरेर प्रधानन्यायाधीशले यो विवादलाई तत्काल सल्टाउनुपर्छ । कार्यपालिका प्रमुखले जसरी संसद्लाई स्वचालित हुन अवरोध गरेका छन्, त्यसैगरी न्यायपालिका प्रमुखले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई स्वचालित हुन रोकेका छन् भन्ने भाष्यको निर्माण हुन कदापि दिनु हुँदैन । न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासन, न्यायाधीशको नियुक्ति कुनै क्षेत्रमा पनि न्यायपालिकाको कार्यक्षमता जनप्रिय देखिएको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रवृत्तिले सेवारत न्यायाधीश वा पेसारत कानुन व्यवसायी वा न्यायसेवातर्फका कर्मचारीमध्ये नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीको मनोबल गिरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको पारदर्शी आधार त छैन नै, इमानदारी, कर्तव्यपरायणता र कार्यकुशलता वा कार्यक्षमताको कुनै कदर भएको पनि देखिएको छैन ।

हरेकपटकको न्यायाधीश नियुक्ति विवादको घेराबाट मुक्त छैन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये जटिल प्रकारका संवैधानिक विवाद भएका वा कार्यपालिकाको खास सरोकार रहेका वा कर राजस्व वा ठूलो धनराशिको बिगो समावेश भएका मुद्दाहरू हेर्न खास न्यायाधीशलाई मात्र तोकिने अपारदर्शी अभ्यासले आज न्यायपालिकालाई सबैभन्दा बदनाम गराइरहेको छ । त्यस प्रकृतिका मुद्दामध्ये कुन मुद्दा कसको इजलासमा पर्न सक्छ र त्यो इजलासबाट के फैसला आउँछ भनेर समेत सहज अनुमान गर्न सकिने र त्यस्तो अनुमान करिब शतप्रतिशत मिल्ने विडम्बनापूर्ण आजको अवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिका स्वचालित हुन सकेको छैन भन्ने देखिन्छ ।

यसरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै क्षेत्रबाट यो संविधान र लोकतन्त्रलाई स्वचालित हुनमा अवरोध खडा गरिएको छ । दोष संविधानको छँदै छैन, संविधानबमोजिमका अख्तियारी पाएका संस्था वा व्यक्तिमा कार्यक्षमताको अभाव, दुराशययुक्त भावना र स्वार्थको खेलका कारण आज लोकतन्त्रलाई बदनाम बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । उन्नत स्तरको आलोचनात्मक नागरिक चेतले मात्र यसलाई परास्त गर्न सकिन्छ । शासकहरूलाई संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने क्षमता र साहस केवल हामी नागरिकसँग छ । जालझेल, षड्यन्त्र र सेटिङ सबै अस्थायी हतियार हुन् । संविधानलाई स्वचालित बनाउने र त्यसविरुद्धको चक्रव्यूह तोड्ने स्थायी हतियार केवल नागरिकसँग छ । संविधान र लोकतन्त्रलाई स्वचालित हुनबाट रोक्ने पात्र र प्रवृत्तिविरुद्ध निरन्तर खबरदारी जारी राखौं । संविधान, न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई चक्रव्यूहमा राखेर निहित स्वार्थ पूरा गर्ने सबै अंगका शासकहरूको हिसाब–किताब राखिनेछ, राखिनुपर्छ । दास मनोवृत्ति र संविधानलाई चक्रव्यूहमा कैद गराउने षड्यन्त्रको यात्रा लामो नहुने निश्चित छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७७ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विराट गोल्डकप : पन्जाबद्वारा मछिन्द्र पराजित

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग विजेता मछिन्द्र क्लब काठमाडौं विराट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो खेलबाटै बाहिरिएको छ ।

आइतबार दोस्रो क्वाटरफाइनलमा भारतको पन्जाब पुलिस क्लबले मछिन्द्रमाथि २–० गोलको जित निकाल्यो । मछिन्द्र पहिलो खेलबाटै घर फर्किन बाध्य भएको हो ।

यसअघि मछिन्द्र पोखरामा शनिबार सम्पन्न १९ औं आहा रारा गोल्डकप प्रतियोगितामा पनि पहिलो खेलमै अफ्रिकन रुट्ससँग पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो । मछिन्द्रविरुद्ध अधिकांश समय रक्षात्मक खेल पस्किएको पन्जाबले खेलको ३९ औं मिनेटमा राजवीर सिंहको गोलमार्फत अग्रता लिएको थियो । राजवीरले जगदीश सिंघको पासलाई सदुपयोग गर्दै सेकेन्डवार च्यापेर गोल गर्दा मछिन्द्रका गोलकिपर विनय श्रेष्ठ दर्शक बनेका थिए ।

पन्जाबका लागि अन्तिम र निर्णायक गोल खेलको ८३ औं मिनेटमा महावीर सिंहले गरे । उनले सञ्जीव सिंहले प्रहार गरेको फ्रिकिक बललाई वानटचमा पोस्टको दिशा देखाएका थिए । आक्रामक खेलेको मछिन्द्रले पन्जाबलाई दबाबमा राखे पनि सिर्जना गरेका उत्कृष्ट मुभलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा पहिलो खेलबाटै घर फर्कन बाध्य भयो ।

२० औं मिनेटमा मछिन्द्रका उमेश राईले पेनाल्टी क्षेत्रमा सिर्जना गरेको वान भर्सेस वानको प्रहार भारतका गोलरक्षक सतवीर सिंहले उत्कृष्ट बचाउ गर्दै टिमलाई हारबाट जोगाएका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७७ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×