कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

निजी क्षेत्रले होस्टे भन्यो, सरकारले हैंसे थपोस्

सम्पादकीय

गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको तथ्यांक बाहिर आएको एक महिनापछि निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक पहल सुरु भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ सार्वजनिक गर्दै हालको अर्थतन्त्रलाई एक दशकमै तीन गुणाले वृद्धि गरी १ खर्ब डलरको बनाउन सकिने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले होस्टे भन्यो, सरकारले हैंसे थपोस्

शुक्रबार मात्रै निर्यात व्यवसायी महासंघले पनि पाँच वर्षभित्र सात खर्ब रुपैयाँ बराबरको नेपाली सामान उत्पादन गरी निर्यात गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । हाल यी दुवै लक्ष्य ‘पूरा होलान् र ?’ भन्ने अवस्था रहे पनि निजीकै अग्रसरतामा भएका यी योजना मुलुकका लागि आवश्यक छन् । निजी क्षेत्रको यस्तो अग्रसरतालाई सरकारले पनि आत्मसात् गरेमा लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छैन । यसका निम्ति, खालि निजी क्षेत्रको ‘होस्टे’ मा सरकारले ‘हैंसे’ गरिदिन आवश्यक छ ।

महासंघले शनिबार ‘आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ सार्वजनिक गर्दै १० प्राथमिकताका सय योजना अघि सारेको हो, जसको कार्यान्वयन भएमा वार्षिक ४ लाख जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ । डेढ खर्ब डलरभन्दा बढी लगानी अर्थतन्त्रमा भित्रिने अनुमान छ । यसमध्ये करिब १ खर्ब ८ अर्ब डलर निजी क्षेत्रबाट लगानी हुनेछ । ४० हजार मेगावाट क्षमताको बिजुली उत्पादन गर्न सकिने र त्यसलाई खरिद गर्न भारत र बंगलादेश तयारसमेत रहेको सम्भावना देखाइएको छ । समग्रमा हालको ३४ अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्रलाई आगामी दशकमै १ खर्ब डलरमा पुर्‍याउने र दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सम्भावना महासंघले देखेको हो । यसका लागि नीतिगत सुधार, निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तनसहितको वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्ने र साना तथा मझौला उद्यम, स्टार्टअप, ऊर्जा, पूर्वाधार, विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित समस्याहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरी सुधार गरिदिनुपर्ने उसको माग छ ।

सरोकारवाला क्षेत्रको सहभागितासहित सम्भावना र विद्यमान समस्याहरूको पहिचान गरी त्यसैअनुसार काम गर्ने दायित्व सरकारको हो । यसै पनि, सरकारले २१०० सालसम्मको दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति बनाइसकेको छ, जसले आगामी २३ वर्षमै नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी, कार्यान्वयनमा आइसकेको पन्ध्रौं योजनामा पनि यस्तै धेरै सपना छन् । तर, निजी क्षेत्र होस् वा सरकार, योजना बनाउनु मात्रै उपलब्धि हैन । खासमा यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वयम्ले उल्लिखित लक्ष्य सार्वजनिक गर्ने क्रममा योजना बनाउनु भनेको पाँच प्रतिशत मात्र काम पूरा हुनु भएको जनाइसकेका छन् । बाँकी ९५ प्रतिशत काम पूरा गर्न आफ्नै नेतृत्वमा कार्यान्वयन एकाइ र अन्य विषयगत संयन्त्रहरू सक्रिय रहेको घोषणा उनले गरेका छन् । यहाँ के ख्याल गर्नुपर्छ भने, महासंघभित्र कार्यान्वयन संयन्त्रहरू रहे पनि ती कार्यकारी निकायहरू हैनन् ।

सरकारी तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग पैरवी गर्ने काम निजी क्षेत्र आबद्ध संघसंस्था तथा समितिहरूले गर्ने हुन् । आर्थिक विकासका लागि तय गरिएका प्राथमिकता कार्यान्वयनका लागि नीतिगत वातावरण तयार गर्न सरकारकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अर्थतन्त्रमा करिब ७० प्रतिशत योगादन गर्ने निजी क्षेत्र तातेको बेलामा सरकारबाट अब थप सक्रियता आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोही कार्यक्रममा दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अगाडि सारेका लक्ष्यलाई महासंघको ‘आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ ले सहयोग पुर्‍याउने जनाइसकेका छन् । अहिले हिंसा र अशान्तिको वातावरण छैन, श्रम र ऊर्जाको समस्या छैन भन्ने चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले वातावरण निकै अनुकूल बन्दै गएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भनेका क्षेत्रका केही समस्या समाधान भए पनि स्वदेशी उत्पादन बढाउने, आयात कम गरी व्यापार घाटा घटाउने, निर्यात बढाउने र ठूला पूर्वाधारको विकास गर्नेलगायत विषयमा धेरै सुधार भएको देखिँदैन । कतिपय तथ्यांक त निराशाजनक नै छन् ।

निर्यात व्यवसायी महासंघले पाँच वर्षमै सात खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिए पनि भन्सार विभागका अनुसार हाल निर्यात एक खर्ब पनि पुगेको छैन । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले निर्यातजन्य उद्योगमा धेरै लगानी नै गरेका छैनन् । लगानी गरेर काम भइरहेका क्षेत्रमा धेरै सुधार हुन नसकेको देखिन्छ । तसर्थ, हाल कार्यान्वयनमा रहेका ऐन, नियम, कार्यविधिहरूको परिमार्जन तथा सुधार आवश्यक छ । विद्यमान झन्झटिलो प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार ल्याउनु र सुधार भइसकेका कानुन कार्यान्वयन तथा पालना गर्नु मुख्य सवाल हो ।

प्रतिनिधिमूलक संस्थाले फड्को मार्ने गरी मुलुकको विकासका लागि विभिन्न योजना बनाए पनि लगानीकर्ताहरूले बिनाजोखिम अधिक लाभ लिने क्षेत्र नै रोज्ने गरेका छन् । उनीहरूको बढी जोड व्यापारमै देखिन्छ । तसर्थ, सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ र उत्पादनमूलक उद्योगतिर लगानी गर्ने विषयलाई लगानीकर्ताले आफ्नो सानको विषय ठान्नुपर्छ । कोभिड–१९ का कारण चार दशकपछि गत आर्थिक वर्ष करिब २ प्रतिशतले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको हो । यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पनि साढे ४ प्रतिशतले अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै छ । यी परिदृश्यअनुसार आर्थिक विकासका लागि अब सामान्य गतिको क्रियाकलापले मात्रै पुग्ने छैन ।

यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले स्वयम् अग्रसर भई अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्रमा झन्डै एक दशकका लागि योजना तय गरी सरकारलाई वातावरण बनाइदिन अनुरोध गर्नु सराहनीय विषय हो । सरकारले पनि एक कदम अघि बढेर यसैअनुसार वातावरण तय गरिदिनुपर्छ । सरकारले उचित अग्रसरता लिएन भने निजी क्षेत्रको यो पहल केवल ‘ताप्केभन्दा पहिले बिँड तातेको’ जस्तो मात्रै हुनेछ । आशा गरौं, देशमा विकासको गति तीव्र बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रसित उचित समन्वय गर्नेछ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७७ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?