अनिश्‍चित बेलाको बजेट- विचार - कान्तिपुर समाचार

अनिश्‍चित बेलाको बजेट

लगातारको विकास खर्चको दु:खद स्थिति र यसमा भएको आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला हेर्दा निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीहरूका बीचमा साझा भाषा (कमन ल्यांग्वेज) को कमी देखिन्छ ।
विश्व पौडेल

मुलुकले अहिले राजनीतिक–सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक मामिलासम्बद्ध कतिपय अनिश्चितता बेहोरिरहेको छ । यसका बाबजुद जनताका विकासप्रतिका आकांक्षा र राज्यको मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व भने पहिलेजस्तै अटल र स्थिर छ । यो वर्षको बजेटको हकमा यसैले सरकारी आम्दानी र खर्च दुवैसम्बन्धी अनुमानहरूलाई यत्तिको अनिश्चितताका बीचमा कसरी सही बनाउने भन्ने चुनौती छ । उदाहरणका लागि, सरकारलाई कुनै संकट आएमा मात्र पनि आंशिक बजेट ल्याउनुपर्ने स्थिति आउनेछ भने, महामारी फेरि बढेमा यसपालिको मुख्य ध्यान फेरि त्यसको नियन्त्रणमै जानुपर्नेछ ।

तर बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य ‘एलिफेन्ट इन द रुम’ कुन भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू छान्ने र कसरी मुलुकको औद्योगिकीकरणमा योगदान दिने दिशामा जाने भन्ने नै हो । महामारी दोहोरिए पनि वा शान्त भए पनि जनताका लागि रोजगारी प्रमुख आवश्यकताका रूपमा रहिरहनेछ र ढिलोचाँडो यस्ता रोजगारीहरू झारपात उखेल्नेजस्तो नाम मात्रको कामबाट दिगो र मर्यादित मुख्यत: उत्पादनशील क्षेत्रमा आधारित हुनैपर्छ । यो नै आर्थिक पुनरुत्थानको पूर्वसर्त पनि हो । अर्कातिर, हरेक आर्थिक गतिविधि विस्तारको प्रमुख बाधक मानिदै आएका लजिस्टिक्सको मूल्य घटाउने, उत्पादनको लागत मूल्य घटाउने, बजारको पहुँच सजिलो बनाउने र जनतालाई सकेसम्म एकअर्कासँग जोड्ने लक्ष्यका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्नेजस्ता कामचाहिँ चाहे राजनीतिक अस्थिरता होस् वा महामारी, सकेजति अगाडि नबढाई नहुने स्थिति छ । ‘भी–सेप रिकभरी’ वा अन्य किसिमका रिकभरी पनि हामीले महामारीकै बेला यसबाट पार पाउन केके काम गर्छौं भन्नेमा निर्भर गर्छ ।

निर्माण व्यवसायीका अप्ठेरा

तर आर्थिक पुनरुत्थानको प्रमुख औजार निर्माण व्यवसायीसँग राज्यको सम्बन्ध अप्ठेरो स्थितिमा छ । निर्माण व्यवसायीहरू धेरै गाली खान्छन् । सम्भवत: कतिपय निर्माण व्यवसायीहरू त्यसयोग्य पनि छन्, तर समस्या धेरैतिर छ । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार, ‘बिडिङ’ गर्ने बेलादेखि पैसा भुक्तानी हुने समयसम्म समस्यैसमस्या छन् । एक त ठेक्कापट्टा नै अहिले केन्द्रीकृत भएको छ । मुलुकभरिका सडक तथा पुलका ८० प्रतिशत ठेक्कापट्टाहरू बाह्र जनाभन्दा कम व्यवसायीले लिएका छन् भनिन्छ । मिलेर कुनै कार्टेलमा बसी ‘बिड’ नगर्ने निर्माण व्यवसायीले एकदमै ‘लो बिडिङ’ गरेमा मात्र ठेक्का पाउँछ । एक त स्वतन्त्र बोलकबोल गर्ने व्यवसायी, अर्को कम रकम बिड गरेको स्थिति, यी दुई अवस्थाका बीच ‘लो बिडिङ’ गर्नेले राम्रोसँग काम भ्याउने सम्भावना झन् कम भएको देखिन्छ । बरु मिलेर वा मिलाएर परेका ठेक्काको काम राम्रोसँग भएको छ भनिन्छ । अर्थात्, शास्त्रीय ‘प्रिजनर्स डिलेमा’ को स्थिति छ— खराब नतिजा पनि इक्विलिब्रियम नतिजाका रूपमा छ । लो बिडिङलाई तह लगाउन भनेर धेरै ग्यारेन्टी चाहिने गरी बनाइएको हालैको एक सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानले सिन्डिकेटदेखि बाहिरका निर्माण व्यवसायीहरूका लागि आयोजनाको लागत झन् महँगो बनाएको छ र सोचेभन्दा झन् उल्टो सिन्डिकेट गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई बलियो बनाएको छ ।

कतिपय ठेक्काहरू सुरुमै मिलाएर गरिएका हुँदैनन् । कहीं सडक नभएको ठाउँमा पुल र सडकको ठेक्कासँगै लगाइएको उदाहरण छ जसले गर्दा पुलका ठेकेदार पेस्की लिएर काम नगरी समय कुरेर बसेका हुन्छन् (सोलुखुम्बुको हालैको एक आयोजना), कहीं पुल चाहिने रणनैतिक सडकमा सडक बनेको वर्षौंपछि मात्र पुलको ठेक्का लगाइन्छ (नारायणघाट–मुग्लिङ सडक) । अहिले धेरैजसो आयोजनाहरू पाल्पा, स्याङ्जा र धादिङजस्ता केही जिल्लामा केन्द्रीकृत छन्, जुन राजनीतिक नेता तथा कर्मचारीको प्रभावले भएको मान्छन् निर्माण व्यवसायीहरू । योजनाबद्धभन्दा पनि अन्तिम समयमा जसले सक्यो उसले आयोजना राख्ने गरिनाले यस्तो भएको छ, जसबाट भविष्यमा अनाथ र रुग्ण आयोजनाहरूको संख्या बढ्ने सम्भावना छ । उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्रीका रूपमा अहिले ओलीले प्राथमिकता भनेर पहिल्याएर झापा जिल्लामा पार्नुभएका कतिपय आयोजना भोलिका सरकारहरूलाई पाच्य नहुन पनि सक्छन् र तिनले कम प्राथमिकतामा राखिदिएर ती सबैलाई अलपत्र पारिदिन सक्छन् ।

सरकारी कर्मचारीले बेलामा निर्णय नगरिदिने गर्नाले पनि निर्माण व्यवसायीहरूलाई समस्या छ । गएको वर्ष सरकारी निकायमा भेरिएसनका निवेदन मात्र ३ हजारभन्दा धेरै जम्मा भएका छन् भनिन्छ । कतिपय भेरिएसनका निवेदनमा आयोजना सकिने बेलासम्म निर्णय हुँदैन । राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, रानीजमराको भेरिएसनका केही निवेदनसमेत एक वर्षदेखि त्यसै छन् । निर्माण व्यवसायीहरूलाई कसिकसाउ गर्न ल्याइएका कतिपय नियम आफैं पनि विलम्ब हुने कारक भएका छन् । उदाहरणका लागि, सार्वजनिक खरिद ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप्न नपाउने नियम ल्याइदिनाले राष्ट्रिय गौरवकै कतिपय आयोजनाको — अन्य कारणले ढिलाइ भएका भए पनि — समय थप भएको छैन र काम पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

नेपाली र विदेशी कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा बिड गरेमा त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने साबिकका केही नियम नयाँ खरिद ऐनले त्यागिदिँदा प्रविधि हस्तान्तरणको पहिलेको क्रममा नकारात्मक असर परेको छ । विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले अहिले स्थानीय साझेदार खोज्न झन्झन् कम गरेका छन् । सुनकोसी मरिनजस्ता आयोजनाका महत्त्वपूर्ण काममा नेपाली निर्माण व्यवसायी साझेदारका रूपमा नराखी बोलकबोल गरेर एक चिनियाँ कम्पनीले हालै ठूलो ठेक्का हात पारेको छ । नेपाली कम्पनीहरूलाई एक्लै बिड गरेमा ग्राह्यता दिने वा संयुक्त लगानीका साझेदारहरूसँग काम गर्ने वातावरण मिलाउने मामिलामा सार्वजनिक खरिद ऐनका हालैका संशोधनहरू झन् ‘रेग्रेसिभ’ भएको गुनासो निर्माण व्यवसायीहरूको छ । मुलुकमा विकासका काम बढ्दै जाँदा स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लक्ष्य सँगसँगै लैजान नसकिने स्थिति आउनु विडम्बनापूर्ण छ ।

ठेकेदार खराब कि कर्मचारी भन्ने छलफलमा हामीले महसुस गर्ने एउटा कमीचाहिँ कसरी सरकार र निर्माण व्यवसायीहरूका बीचमा यति धेरै चिनजानको कमी रह्यो भन्ने हो । वास्तवमा लगातारको विकास खर्चको दु:खद स्थिति र यसमा भएको आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला हेर्दा निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीहरूका बीचमा साझा भाषा (कमन ल्यांग्वेज) को कमी देखिन्छ । यो कमन ल्यांग्वेजको विकास गर्न भनेर प्रस्तावित निर्माण व्यवसाय ऐन–२०५५ अन्तर्गतको निर्माण व्यवसायी कोषमा अहिले ३५ करोडभन्दा बढी रकम छ, तर त्यसले यो दिशातर्फ धेरै कदम चाल्न सकेको छैन । एक त, यो कोषमा गरिने योगदान स्वैच्छिक छ; अर्को, विदेशी कम्पनीहरूले यसमा योगदान गरेका छैनन् । यस्ता कोषहरू मलेसिया, श्रीलंकाजस्ता छिमेकी मुलुकमा राम्रोसँग चलेका देखिन्छन् तर हाम्रो देशमा यसको गतिविधि सुस्त छ ।

राम्रा निर्माण व्यवसायीहरू आफैं जन्मँदैनन्, तिनीहरू एक अर्थमा राज्यका साझेदार हुन् र तिनीहरूमध्ये कसरी राम्रा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने, खराबलाई सजाय गर्ने अनि समग्र उद्योग र सरकारसँगको सम्बन्ध बलियो र पारदर्शी बनाउने भनेर सोच्ने जिम्मा सरकारको हो । निर्माण व्यवसायीहरूलाई कडिकडाउ गरेर यदि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन्छन् भने त ठीकै छ, तर एक लक्ष्य प्राप्त गर्न नियमकानुनहरू बनाउँदा अन्य लक्ष्यमा नकारात्मक असर पर्छ भने तिनको उपयोगिता हुँदैन । राम्रो नियमकानुन बनाउने र तीबाट वाञ्छनीय नतिजा निकाल्ने प्रक्रिया भनेको मूलत: एकैपटकमा सोचेको नतिजा आउने विज्ञान नभएर गर्दै जाँदा राम्रो गुणस्तरको हुँदै जाने कला हो । काम गर्दै जाँदा बिस्तारै आफ्नो कामसम्बद्ध नयाँ कुराहरू सिकिन्छन् र ‘पर्फेक्ट’ हुँदै गइन्छ । त्यो सिक्ने प्रक्रिया राम्रोसँग डिजाइन गर्नु र निरन्तर सिक्दै जाने प्रत्याभूति गर्न सक्नु अहिलेको चुनौती हो ।

एकीकृत उद्योग सहजीकरण रणनीति

अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील उद्योगको योगदान ५ प्रतिशतको छेउछाउमा झरिसकेका बेला महत्त्वपूर्ण बनेको अर्को प्रश्न हो— कसरी मुलुकभित्रको औद्योगिकीकरणलाई सरकारी नीतिनियममार्फत बल पुर्‍याउने र उद्योगधन्दामा आधारित मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ? उद्यमीहरू नेपालको उद्योग–व्यवसायले अपेक्षित सुरक्षा नपाएको वर्तमानमा स्थितिमा सरकारले पहिले एकीकृत व्यापार रणनीति ल्याएजस्तै एकीकृत उद्योग सहजीकरण रणनीति ल्याउनुपर्छ भन्छन् ।

कहिलेकाहीं नयाँ दिल्लीमा ठूलठूला नेताहरू भेटेको र मुम्बई वा बङलोरको सौन्दर्य हेरेको भरमा हामी के बिर्सन्छौं भने, अन्ततोगत्वा हाम्रो उद्योगको प्रतिस्पर्धा भने हाम्रा सीमावर्ती सहरहरूमै सुरु हुन्छ । त्यसैले हाम्रो उद्योगको रणनीतिको मुख्य लक्ष्य हाम्रा उद्योगहरू कसरी सिमानानजिकैका सहरहरूमा प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने हुनुपर्छ । यदि हामी रक्सौलमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनौं भने परका सहरहरूमा झनै हुन सक्दैनौं । हाम्रा उद्योगहरू त्यत्तिकै उडेर बङलोर वा मुम्बईमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् । सिमानाका छेउछाउका सिलिगुडी, जोगबनी, रक्सौल, बेतिया, सीतामढी, बेलाहिया, गोरखपुरदेखि खटिमासम्मका ससाना सहरहरूमा हाम्रा सामानहरू प्रतिस्पर्धी रूपमा बिक्री हुने स्थिति सिर्जना गर्नु आजको मुख्य चुनौती हो । सम्पन्न बन्न हामीले भारतमा हाम्रा उत्पादन नबेची हुँदैन भने भारतीय बजारको एकएक इन्च कब्जा गर्नका लागि सीमानाकाका सहरहरूदेखि नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । यसका लागि कसरी हाम्रा उद्योगहरूको औसत तथा ‘मार्जिनल’ मूल्य कम गराउने भन्ने चुनौती हामीमा छ । हरेक अध्ययनले यसमा सडक तथा बिजुलीको भाउ सस्तो गर्नुपर्ने र मुलुकका उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको मूल्य कम गर्नुपर्ने कुरा औंल्याएका छन् । तर कच्चा पदार्थ सस्तोमा ल्याउने कुरा पनि सोचेजस्तो सजिलो छैन । उदाहरणका रूपमा चिनी उद्योगहरूलाई लिन सकिन्छ ।

नेपालमा उखुको समर्थन मूल्य उत्तरप्रदेशमा भन्दा प्रतिक्विन्टल लगभग ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म र बिहारमा सबैभन्दा राम्रो गुणस्तरको उखुको मूल्यभन्दा ४० रुपैयाँ बढी छ । सीमापारिको समर्थन मूल्य फरकफरक गुणस्तरका उखुलाई फरकफरक छ भने नेपालमा एकै छ । यसले गर्दा विहारका सीतामढी, मधुवनीलगायतका विभिन्न सीमावर्ती स्थलबाट भारतीय उखु तस्करी भई आएर नेपाली चिनी मिलहरूमा बिक्ने गरेको छ । तर चिनीको समर्थन मूल्य नेपालमा भन्दा भारतमा कम छ, जसले गर्दा चिनी आफैं पनि भारतबाट नेपालमा धेरै तस्करी भएर आउँछ । सीमावर्ती ठाउँहरूमा उखुको भाउ एउटै हुने र नेपाली मेसिनहरूको उत्पादन क्षमता भारतीय मेसिनको भन्दा फरक नहुनेबाहेकका स्थितिमा बजार ‘डिस्टोर्ट’ भैराख्छ र बेलाबेला सकस हुन्छ । कृषिमा आधारित उद्योगमा उद्योग बचाउँदा इकोसिस्टम नै बचाउनुपर्ने र त्यसो गर्दा उपभोक्तालाई झन् भार पर्ने स्थिति छ । उद्योगहरूलाई ‘जाऊ, सबैभन्दा सस्तो कच्चा पदार्थ जहाँबाट सक्छौ ल्याऊ’ भन्न सकिएको छैन । चिनी आफैं पनि कतिपय खाद्य तथा औषधि उद्योगको कच्चा पदार्थ भएकाले यो महँगिनुका अन्य असर त झन् छँदै छन् ।

औद्योगिक उत्पादनको औसत लागत र मार्जिनल लागत दुवै नेपालमा बढी गराउने नीतिगत कारक पनि छन् । सिमेन्ट उद्योगको उदाहरण हेरौं । हामीले सिमेन्ट उद्योगलाई सधैं हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न सकिने उद्योगका रूपमा लिँदै आएका छौं । यसको कच्चा पदार्थ अर्थात् चुनढुंगा नेपालमै पाइने भएकाले यस्तो विश्वास गरिएको हो । तर, सिमेन्ट उद्योग अझै पनि भारतसँग प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । धेरै भन्सार कर लगाई बचाएर राखिएको यस उद्योगको नेपालमा आन्तरिक लागत महँगो छ । हामी यो उद्योगलाई भुटानमा जस्तै सस्तो बिजुली दिन अनकनाइरहेका छौं अनि हाम्रो खनिज पदार्थ निकाल्ने र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न दिने कार्यविधि पुरातन खालको भएकाले व्यवसायीको औसत खर्च धेरै हुन पुगेको छ भन्ने सिमेन्ट उद्योगीहरूको तर्क छ ।

यसबाहेक विदेशी कम्पनीहरूले बेलाबेला गरिदिने ‘डम्पिङ’ ले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या पारेको छ । कोभिड–१९ को पहिलो लहरपछि धेरै सस्ता जुत्ता–चप्पल नेपालमा भित्रिनाले स्थानीय जुत्ता तथा चप्पल कम्पनीहरूलाई समस्या पर्‍यो । हाम्रा सबै कम्पनीले आफ्नो विश्वसनीय ब्रान्डनेम नबनाइन्जेल तिनीहरू यस्ता साधारण आपूर्ति ‘शक’ पनि सहन नसक्ने स्थितिमा हुन्छन् । अर्कातिर, डम्पिङ र आन्तरिक लागत वृद्धिले आजित भएका तर ब्रान्डनेम बनाइसकेका कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादन चीन वा अन्य सस्ता मुलुकमा सारेर (अर्थात्, आउटसोर्सिङ गरेर) फाइदा उठाउनेतिर पनि सोचेका छन् जसले मुलुकभित्रको आन्तरिक औद्योगिक रोजगारीमा झन् नकारात्मक असर पार्ने स्पष्ट छ ।

विकासका लागि समन्वय र संवाद

हामी औद्योगिक रोजगारी तथा उत्पादन दुवै चाहन्छौं भने गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्, तर भएका स्रोतहरूबीचको समन्वयले औद्योगिक क्षेत्रका ‘लो ह्याङिङ फ्रुट’ टिप्न सजिलो बनाउँछ र सबैभन्दा सस्तो प्रस्थानविन्दु यही हो । केही उद्योगको उत्थानलाई हामीले राम्रो समर्थन गरेका छौं । उदाहरणका लागि, स्टिल तथा सिमेन्ट उद्योगहरू हामीले लगाएको उच्च भन्सार दरले गर्दा नाफामा जान सकेका छन् । तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले यिनको क्षमता वृद्धिका लागि चाहिने अन्य सुविधामा ध्यान दिन सकेका छैनौं । केहीअघि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर बनाएको एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको मेसिन बिग्रेर चीनबाट विशेषज्ञ ल्याउनुपर्ने स्थिति हुँदा त्यसका लागि विदेशी मुद्रादेखिका अन्य अनुमति लिन निकै समय लाग्यो र यसरी सानो कामले गर्दा उत्पादन क्षमतामा ठूलो कमी आयो । उद्योग विभागमा भएको एकद्वार सेवा प्रणालीलाई यस्ता ठूला उद्योगहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्न द्रुत रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएमा उद्योगहरूलाई कम घाटा हुने थियो । ठूला, धेरै मानिसलाई रोजगारी दिएका र उच्च क्षमता उपभोग गरिरहेका उद्योगहरूलाई दिने उत्पादन तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी सुविधाहरू अन्य साधारण उद्योगलाई दिनेभन्दा फरक र विशेष हुनुपर्छ भन्नेमा धेरै विवाद नहोला ।

यस्तै अर्को साधारण समन्वय कुनै रुग्ण वा बन्द उद्योग अर्कोलाई बेच्दा खरिद वा बिक्री कर नलाग्ने व्यवस्था गरेर पनि गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा तीनवटा फाइदा हुन्छन्— एक, उद्योग सुचारु हुन्छ । दुई, उद्योग चलाउन आँटेर आउने व्यक्तिलाई लगानी धेरै पर्दैन । र तीन, रोजगारी बढ्छ र अन्य विभिन्न तरिकाले सरकारको राजस्व बढ्छ । सरकारको ध्यान उद्योग चलोस् भन्ने मात्रमा भन्दा उद्योग राम्रोसँग चलाउन सक्ने मान्छेको हातमा अन्ततोगत्वा पुगोस् भन्नेतिर जाओस् भनी चाहने हो भने यो दिशामा केही गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । उद्योगीहरू मूलत: नेपालको उद्योगबाट निस्कन कडा गरिएका नियमहरू (एक्जिट पोलिसी) बाट डराएका छन् । तिनीहरू आफूले उद्योग चलाउन भनेर किनेका जग्गा र मेसिनहरू बेचेर निस्कन सजिलो होस् भन्ने चाहन्छन् । यसबाहेक ठूलठूला उद्योग खोल्नका लागि सार्वजनिक जग्गा लिजमा लिन कानुनी अस्पष्टता छन् र २०७१ सालको एक्सन प्लानले पनि राम्रो नतिजा दिन सकेको छैन, न विशेष औद्योगिक क्षेत्रमा उपलब्ध जग्गाले । भूमिको उपलब्धता पनि अन्ततोगत्वा समन्वयकै प्रश्न हो ।

अर्को बिस्तारै टाउकोदुखाइको विषय बन्दै गएको चाहिँ विभिन्न खालका भ्याट रिफन्डका मुद्दाहरूसम्बन्धी सरकारी समन्वय गर्नुपर्ने स्थिति हो । उदाहरणका लागि नेपाली उद्योगले खुद्रा पसलेहरूलाई बेच्न दिएको सामान मिति गुज्रेर फर्काइयो भने ती सामानको भ्याट रिफन्ड हुँदैन जबकि त्यस्तो अवस्थामा साँचो अर्थमा खरिद–बिक्री नै भएको हुँदैन । यस्ता भ्याट रिफन्डसम्बन्धी मुद्दाहरू बिस्तारै सरकारसँग धेरै हुँदै गएका छन् । कम्तीमा उद्यमीहरूलाई यी टाउकोदुखाइका विषय भएका छन् ।

बजेटको भूमिका कम खर्चमा गर्न सकिने यस्ता साना समस्याहरू तुरुन्त समाधान गर्न त हुन्छ नै, दीर्घकालीन उत्प्रेरणाहरू डिजाइन गर्न, दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक संस्थागत संरचनाको ढाँचा तयार गर्न र त्यसलाई स्रोत उपलब्ध गराउन र राष्ट्रिय छलफलहरूलाई सही दिशामा निर्देशित गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन नीतिचाहिँ सरकारी कर्मचारी र उद्यमी तथा निर्माण व्यवसायीबीच संवाद र छलफल बढाउँदै जाने मेकानिज्म तयार गर्नु हो, नत्र हाम्रो अबको विकासको गति पनि पहिलेजस्तै रहनेछ । संवादका सीमित मेकानिज्म अहिले पनि छन् । हाम्रो देशको कानुन तथा अन्य नीति बनाउँदा छलफल गर्ने परम्परा छ तर त्यो धेरै प्रभावकारी भएको छैन । नियम बनाउने र पालना गराउने कर्मचारीले उद्यमीको नाफाघाटा कति हुन्छ र त्यसले समग्र मुलुकलाई केकति फाइदा–बेफाइदा गर्छ भनी छर्लंग बुझेको हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वभन्दा प्रशासनिक नेतृत्वले मुलुकको औद्योगिकीकरणको लक्ष्यलाई राज्यको प्रमुख मुद्दाका रूपमा आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । छलफल र संवाद गर्नाले एकअर्कालाई चिन्ने र एकअर्काका समस्या बुझ्ने मौका पाइन्छ । अन्य देशमा यस्ता मुद्दाहरूमा विश्वविद्यालय वा अन्य अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरूले मध्यस्थकर्ताका रूपमा भूमिका खेल्छन्, त्यहाँका अनुसन्धाताहरूले यी समस्या अध्ययन गर्छन् र समाधानका उपाय सुझाउँछन् । हाम्रोमा पनि विभिन्न विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांक तथा उद्यमीहरू मिलेर यी मुद्दालाई छानबिन गर्ने र यसबाट समग्र मुलुकलाई फाइदा हुने नतिजा निकाल्न सक्नुपर्ने स्थिति छ ।

कर्मचारीहरू एक्लै निर्माण व्यवसायीको मुद्दा समाधान गर्न अघि सर्दा ठेकेदारको पैसा खाएर काम गर्न तम्स्यो भन्ने आरोप आउला भनी डराउँछन् भने, उद्यमीको समस्या समाधान गर्न अघि बढ्दा उद्योगीको पैसा नखाई के काम गर्‍यो होला र भन्ने प्रश्न आउँछ भनी हच्किन्छन् । त्यसैले यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न समाजका अनुसन्धानमूलक अन्य संस्थाको मध्यस्थकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७७ १९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फेरि पुँजीगत खर्चका कुरा

कमजोर राज्यका शासकले भविष्यको फाइदा आफूलाई आउँदैन भनेर सामाजिक सम्पत्ति निर्माणमा लगानी गर्दैनन्, भविष्यमा आउने फाइदाहरूबारे खासै सोच्दा पनि सोच्दैनन् ।
विश्व पौडेल

गएको हप्ता अर्थ मन्त्रालयको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा हाम्रो खर्चको प्रवृत्तिबारे चर्चा भएको थियो । आत्मालोचनाको भाकामा महालेखा नियन्त्रकले हामीले चाहेमा खर्चको वर्तमान स्थितिमा सुधार गर्न सक्छौं भन्दै यो वर्ष दसैंअघि दैनिक सरकारी खर्च ह्वात्तै बढेको थियो भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

विकास खर्च अहिलेसम्म कुल अनुमान गरेको भन्दा एकचौथाइ मात्र भएको अवस्थामा मन्त्रालयमा एक खालको तनाव त छ नै । कर्मचारीहरू अबको तीन महिना पत्रपत्रिकाहरूमा अल्पव्ययसम्बन्धी आउने समाचार अपेक्षा गरेर नै बसेका छन् ।

थोरै खर्च हुनु नयाँ कुरा भने हैन, यो खेदजनक ऐतिहासिक निरन्तरता पनि हो । सँगैको ग्राफ हेर्नुस्, जसमा हामीले २०१८ सालदेखि नै हरेक आर्थिक वर्षमा छुट्ट्याएको सुरुको विकास खर्चको अनुमानको कति प्रतिशत यथार्थमा खर्च गरेका थियौं भन्ने दिइएको छ (सुरुका केही तथ्यांकहरू बजेटमा विकास खर्चका रूपमा छुट्ट्याइएका तथ्यांकमा आधारित हुन् भने पछिका तथ्यांक पुँजीगत खर्चका) । दशकौंदेखि हामीले विकास खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ । पञ्चायतको अन्ततिर केही अनुमान क्षमतामा सुधार भएको थियो तर त्यो सुधार दिगो राख्न हामीले सकेनौं । बिस्तारै माओवादी आन्दोलनसँगै विकासमा खर्च गर्ने हाम्रो क्षमता र जाँगर क्षय हुन थालेको देखिन्छ ।

ग्राफ १ : बजेटमा छुट्ट्याइएको विकास खर्च र यथार्थ विकास खर्च

हाम्रो समस्या पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु मात्र होइन । खर्चहरू आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा धेरै हुन्छन् जसले अर्को समस्या जन्माएको छ र यी खर्च कत्तिको गुणस्तरयुक्त होलान् भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर यी समस्या भोग्ने हामी मात्र होइनौं, अन्य मुलुकमा पनि यस्ता समस्याबारे चर्चा भैराख्छ । क्यानाडामा मार्चको अन्तमा आर्थिक वर्ष सकिँदा हुने यस्तो अधिक खर्चलाई ‘मार्च म्याडनेस’ भन्छन् । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री जेफ्री लिबम्यानको समूहले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार, अमेरिकामा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम हप्ता हुने खर्च बाँकी ५१ हप्ताको औसत खर्चभन्दा लगभग पाँच गुणा बढी हुन्छ । यसैले हामीलाई आफ्नो अलावा अन्य मुलुकको अनुभवबाट सिक्न सक्ने ठाउँ पनि छ ।

नेपालमा यस्ता खर्चहरूको प्रकृतिबारे कन्ट्र्याक्टको प्रकृति, कन्ट्र्याक्ट पाउने ठेकेदार, भुक्तानी दिने कर्मचारी, नीतिनियममा भएका परिवर्तनजस्ता कारकहरूका सूक्ष्म तथ्यांकमा आधारित रहेर अध्ययन भएको छैन । अमेरिकामा पनि भर्खर सुरु भएको छ । तर अध्ययनहरूले के देखाउँछन् भने, मुख्य गरी सरकारी कार्यालयहरूले आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट सरेन्डर गर्नुपर्ने भएकाले र आर्थिक वर्षबीच जरुरत भए पनि चाहेका अन्य खर्च पाउने सम्भावना कम हुने भएकाले सुरुमा सकेसम्म बजेट फारो गर्छन् र खर्च कम हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा भने सरेन्डर गर्नुपर्ने बजेट त हो नि भनेर धेरै खर्च गर्छन् । यसरी आर्थिक वर्षको अन्तमा जबर्जस्ती गरिने खर्चहरू मर्मत–सम्भार, सजावट र कम्प्युटर किन्नेजस्ता सजिला काममा बढी हुन्छन्, मुलुकलाई आवश्यक हुने दिगो प्रकृतिको पूर्वाधार निर्माणमा हैन ।

सरकारी खरिदहरू अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण छन् किनकि विश्वभरिका सरकारले गर्ने कुल खरिद संसारको जीडीपीको १२ प्रतिशत रहेको ओईसीडीको एउटा रिपोर्टले पनि देखाएको छ । हाम्रै अर्थतन्त्र पनि ३९ खर्बको हुँदा १५ खर्बको बजेट बनाइएको छ जसको आधाभन्दा बढी हिस्सा सरकारी खरिदमा जान्छ । गएको महिना यो पंक्तिकार केही जिल्लाको भ्रमणमा जाँदा धेरै भूकम्पपीडितहरू घर बनाएको ऋण तिर्न पनि सरकारी सडकहरूको निर्माणले सिर्जना गरेका रोजगारीमा आश्रित भेटिए । कोभिडले गर्दा निजी क्षेत्र गलेका बेला सामाजिक–आर्थिक पुनरुत्थानमा सरकारी क्षेत्रले सिर्जना गर्ने अवसरको झन् ठूलो महत्व देखिएको छ । सरकारी खर्चहरू अहिले धेरै व्यक्तिका सहारा छन् र यिनको यथोचित खर्चले मुलुकको गरिबी निवारणको लक्ष्य तथा समृद्धितिरको गन्तव्यको लक्ष्यमा असर पार्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका योजनादेखि अन्य विभिन्न आयोजनामा साह्रै कष्ट पाइएकाले हाम्रो एउटा प्रमुख प्रश्नचाहिँ के गरेमा हाम्रा मान्छेले बेलामा आयोजनाहरू सक्ने होलान् भन्ने हो । आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सरकारी कर्मचारीहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्नेसम्बन्धी अध्ययनको एउटा उदाहरण हेरौं । सन् २०१५ मा प्रकाशित अर्थशास्त्रीहरू इमरान रसुल र डानियल राजरले गरेको नाइजेरियाका ४७ सय ठेक्कापट्टाको अध्ययन अनुसार, सरकारी खरिद गर्ने संस्थामा जति बढी भिन्न पृष्ठभूमिका कर्मचारी भए, उक्त संस्थासम्बद्ध त्यति बढी आयोजनाहरू समयमा सकिएका थिए । २०१७ मा प्रकाशित उनीहरूकै अर्को नतिजामा कर्मचारीहरूलाई जति बढी स्वायत्तता दियो, आयोजनाहरू त्यति चाँडै सकिने देखियो । अपेक्षाविपरीत प्रोत्साहनका कार्यक्रम वा दौडाहामार्फत त्यस्ता कामको अनुगमन गरिराख्ने कार्यक्रमले भने आयोजनाहरूलाई समयमै सक्न बरु नकारात्मक असर पारेको देखियो ।

कर्मचारीको क्षमता

लामो समयदेखि विकास खर्च नभएको महसुस भए पनि नेपालमा चुस्त खरिद प्रक्रिया बनाउने र त्यसका लागि कर्मचारी तयार गर्नुपर्ने विषय प्रमुख मुद्दा बनेको देखिँदैन । राणाकालीन खर्च संरचना केन्द्रले खर्च पठाउन सजिलो हुने गरी बनाइएको थिएन । महेशचन्द्र रेग्मीले एक ठाउँमा दाङको एउटा हात्तीसारले हात्तीको स्याहारका लागि मागेको केही रुपैयाँ निकास हुन महिनौं लागेको र दाङबाट उक्त रुपैयाँ बुझ्न नेपालगन्ज जानुपरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । राणाकाल सकिएपछि विकास गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढ्यो तर विकास कसरी गर्नुपर्छ, सरकारी जनशक्ति कस्तो हुनुपर्छ, निजी क्षेत्रको जनशक्ति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान अझै राजनीतिक नेतृत्वमा आइसकेको थिएन । विदेश जानु र सिक्नु जरुरी थियो— दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०१८ सालदेखि सुरु भएको) अवधिमा लगभग १ हजार जनालाई वैदेशिक तालिमका लागि पठाइएको थियो, जसमध्ये आधा भारत र १५ प्रतिशतजतिलाई अमेरिका पठाइएको थियो । तीमध्ये एकचौथाइ इन्जिनियरिङसम्बन्धी तालिममा गएका थिए । तर यी पहल आवश्यकताको तुलनामा अपूर्ण थिए । मुलुकमा विकासको आवश्यकता धेरै थियो भने आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सक्ने क्षमता कम । अन्ततोगत्वा हाम्रो अप्रोच भने प्रमुख विकास आयोजना विदेशीले बनाइदिँदा तिनले टर्न–कीका रूपमा आयोजना बनाएर दिए हुँदो हो भन्नेमै केन्द्रित रह्यो । यसले सरकारलाई खरिद गर्नुपर्ने एवं कर्मचारीलाई अनुगमन, मूल्यांकन र भुक्तानी गर्नुपर्ने झन्झट हुँदैनथ्यो । तर यो अप्रोचले ठूलठूला आयोजना बनाउन सक्ने हाम्रो क्षमता विकास गर्न भने केही सहयोग गरेन । मुलुकमा केही फ्याक्ट्री त बने होलान् तर त्यहाँ सामान बिग्रँदा बनाउन सक्ने मान्छे सीमित थिए; अरूले बनाएर गएको आयोजनामा केही बिग्रे बनाउने मान्छे उतैबाट ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो ।

२०३७ सालको चुनावपछि केही समय पञ्चायती शासकमा आत्मविश्वास बढेको थियो । कम से कम अब हामी जनअनुमोदित व्यवस्था हौं र विकासको मूल फुटाउनुपर्छ भन्ने अनुभूति केही युवा शासकमा थियो । तर पुँजीगत खर्च कम हुने समस्या त्यो जोसको बेला पनि भयो । यादवप्रसाद पन्तले अर्थमन्त्रीका रूपमा यो महसुस गरेर लेखाका कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने, जिल्लाजिल्लामा कोलेनिकाको कार्यालय खोल्ने र चौमासिक रूपमा बजेट निकासा गर्नेजस्ता सुधार सुरु गरे । पञ्चायतको अन्ततिर यीमध्ये केही सुधारले काम गरेका पनि थिए । कर्मचारीलाई ठेक्कापट्टा हेर्न सक्षम कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न संसारभरि नै पेचिलो छ । चिनियाँहरूले नब्बेको दशकमा सयौं निजामती कर्मचारीहरूलाई पाश्चात्य संसारका हार्वर्ड लगायतका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा आयोजना व्यवस्थापन तालिमका लागि पठाउँथे । सरकारले गर्ने खरिद कहिलेकाहीँ मुलुककै सबैभन्दा जटिल र ठूलो आकारको पनि हुन्छ । प्राध्यापक लिबम्यानका अनुसार, अमेरिकाका रक्षा मन्त्रालय, नासा र ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने खरिदहरू सबैभन्दा ठूला आकारका र जटिल हुन्छन् । चन्द्रमा वा मंगल ग्रहसम्म लैजाने रकेट, परपरसम्म मार हान्ने मिसाइल, न्युक्लियर बम बोकेर आकाशमा उडिहिँड्ने जहाज वा समुद्रमा अरू देशका गतिविधि हेर्दै बस्ने नौसैनिक पानीजहाज यसका केही उदाहरण हुन् । यस्ता मन्त्रालयका खरिद हेर्ने व्यक्तिहरूको क्षमता न्याय मन्त्रालय वा अन्य ठाउँका खरिद हेर्ने व्यक्तिको भन्दा निकै राम्रो पनि हुन्छ । बोकोनी विश्वविद्यालयका फ्रान्सिस्को डिकारोलिसको समूहले हालै गरेको एउटा अध्ययनअनुसार, निजामती कर्मचारीहरूको तालिम र दक्षताले प्रोजेक्ट पूरा गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ । अमेरिकी ठेक्काहरूसम्बन्धी १ लाखभन्दा बढी तथ्यांकमा आधारित उनीहरूको अध्ययनअनुसार, अमेरिकी निजामती कर्मचारीको क्षमता एक स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले बढ्दा आयोजना ढिलो गरी सकिने सम्भावना २३ प्रतिशतले र लागत बढ्ने सम्भावना २९ प्रतिशतले घटेको पाइयो ।

नेपाल सरकारको खरिद पनि निजी क्षेत्रले आँट्नेभन्दा निकै ठूलो हुन्छ । बीसौं अर्बका सडक आयोजनाहरू, ट्रान्समिसन लाइनहरू, विमानस्थलहरू विशाल सरकारी खरिदका केही उदाहरण हुन् । अझै ठूला सिँचाइ आयोजना, द्रुतमार्ग, रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो समयको माग छ तर सरकारी दक्षतामा सुधार भने झिनो हिसाबले मात्र भैरहेको छ । दक्ष कर्मचारी नहुँदा आयोजना ढिलो भएर परेको अप्ठेरोको भुक्तभोगी संयोगले वर्तमान अर्थमन्त्री आफैं हुनुहुन्छ । बुटवलबाट पाल्पा जाने नरभक्षी बाटामा सुरुङमार्ग बनाउन डेढ वर्षअघि नै अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्ट्याएको थियो तर दक्ष कर्मचारीको कमीले अहिलेसम्म ठेक्का लगाएर काम हुन सकेको छैन । यसले बुटवलबाट पाल्पा हुँदै पोखरा जाने यात्रुहरूलाई समस्यामा पारेको त छ नै, राज्यको क्षमताप्रतिको मानिसहरूको विश्वास पनि कम भएको छ ।

कर्मचारीहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने पक्षले देशमा कस्ता ठेकेदारहरू जन्मन्छन् भन्ने पनि निर्धारण गर्छ । अहिलेको हाम्रो प्रमुख समस्यामध्ये एउटा हो—कर्मचारी र ठेकेदारबीच साझा भाषा नहुनु, जसले गर्दा एकआपसको अपेक्षामा तादात्म्य आएको छैन । धेरै कसीकसाउ गर्दा गतिला ठेकेदारहरू पाइँदैनन् । साना ठेकेदारहरूले भुक्तानी प्रक्रिया अप्ठेरो भयो भने त्यसलाई थेग्न सक्दैनन् र डराउँछन् । यसले ठेकेदार जगत्मा गतिशीलता र नवप्रवर्तनको सम्भावना कम हुन्छ । अर्कातिर, कसीकसाउ नगर्दा राज्यको सम्पत्ति हिनामिना हुन्छ । त्यसैले भुक्तानी प्रक्रिया आफैंमा एउटा कलाजस्तै हो, बिस्तारै सिक्दै र निपुण हुँदै जाने । कर्मचारीहरूको आपसी सहयोग तथा समन्वयको भावना, उनीहरूलाई संस्थागत रूपमा दिइने तालिम तथा पदोन्नतिको निष्पक्ष अवसर र उनीहरूमा सिक्ने भावनाको विकास गराउने संस्थागत प्रबन्धले उनीहरूको निपुणता बढाउँदै लान्छ । यो अनुभवबाट सिक्दै जान भने भएका ठेक्कापट्टाहरूको अध्ययन, समीक्षा र त्यसमा छलफल गर्ने संस्कृति हुन जरुरी छ । यस्ता अनुसन्धानहरू मन्त्रालयहरू आफैंले गर्नुका अलावा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, स्टाफ कलेज, विश्वविद्यालयहरू र गैरसरकारी अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई पनि लगाउन सकिन्छ ।

केही छिमेकी मुलुकले सरकारी काम गराउने क्षमतामा राम्रो प्रगति गरेका छन् र उनीहरूबाट सिक्न पनि सकिन्छ । सन् २०१७ मा प्रकाशित विश्व बैंकको बेन्चमार्किङ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रिपोर्टमा ठेकेदारहरूलाई चाँडै भुक्तानी गर्ने मामिलामा भुटान र चीन माथिल्ला ५३ राष्ट्रमा परेका थिए । हामीलाई त्यस्तै चुस्त अनुगमन तथा भुक्तानी संयन्त्र चाहिएको छ । यस्ता संयन्त्र विकास गर्न नसक्नुको मूल्य एकपछि अर्को राजनीतिक नेतृत्वले तिर्नुपरेको छ किनकि विकास नहुँदा गाली खाने उनीहरू नै हुन्छन् ।

राजनीतिज्ञको दायित्व

विकास खर्चको कुरा गर्दा, प्रधानमन्त्रीले छुट्टाछुट्टै प्रसंगमा भन्नुभएका दुई कुरा यस लेखकलाई महत्वपूर्ण लागेका थिए । एक, उहाँले संसद्मा एक वक्तव्यका क्रममा नेपालका केही सीमित ठेकेदारहरूका हातमा बहुसंख्यक आयोजनाहरू भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । अर्को, नेकपा द्वन्द्वले गुज्रिरहेका बेला प्रकाशित एउटा लेखमा कसरी नेकपाको स्थायी समितिले आफ्नो कुनै पनि बैठकलाई मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कसरी बढाउने भन्नेमा वा मुलुकले भोगिरहेको कमजोर विकास खर्चको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न प्रयोग गरेन भनी उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो । पहिलो कुरामा प्रधानमन्त्रीले एउटा महत्वपूर्ण पक्षको उठान गर्नुभयो तर त्यसको निचोड निकाल्न कोसिस गर्नुभएको भने देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीमाथि विभिन्न आयोजनाका कुरा उठाउने तर तिनलाई सम्पन्न गरेर देखाउन मिहिनेत गर्ने बानी नभएको पनि आरोप छ ।

यी विगतबाट शिक्षा लिएर अब प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समन्वयकारी र विकास आयोजनाहरूको विश्लेषण तथा समस्या निरूपण गर्ने प्रमुख कार्यालयका रूपमा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने मुलुकका लागि महत्‍वपूर्ण योगदान हुनेछ । त्यस्तै दायित्व सत्तारूढ पार्टी तथा सम्पूर्ण प्रतिपक्षको पनि छ । अमूर्त सिद्धान्तबारे विदेशका उदाहरण दिईदिई घण्टौं गफ गर्न रुचाउने, तर मुलुकभित्रका समस्याहरूबारे मूर्त उदाहरण र तथ्यांकसहित छलफल गर्न नखोज्ने बानी लगभग सबै दलका कार्यकर्ता, नेता र बुद्धिजीवीमा छ । दलका कार्यकर्तामा आर्थिक नीतिहरूबारे गम्भीर छलफल गर्ने बानी नहुँदा कतिपय अवस्थामा निहित स्वार्थ बोकेर हिँड्ने केही व्यक्तिले नै दलका कार्यकर्तालाई प्रमुख विकासका मुद्दामा दिग्भ्रमित गरेको पाइन्छ । दलहरूले आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोण, मुलुकका आयोजनाहरूको चुनौती र आर्थिक–सामाजिक समस्याहरूबारे नियमित रूपमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिइराख्नुपर्छ । नत्र हाम्रो देशमा यति धेरै शंकालुपना (सिनिसिज्म) छ, मुलुकलाई चाहिने महत्‍वपूर्ण आयोजना कुनै नेताले ल्यायो भने पनि कार्यकर्ताहरू सबैभन्दा पहिला ‘यो नेताले कति खाएर यस्तो काम गर्‍यो’ भनी सोच्छन् ।

अर्थशास्त्री ड्यारोन आजमोलुले कमजोर र बलिया राज्यहरूसम्बन्धी एउटा लेखमा कमजोर राज्यहरूका शासकले भविष्यको फाइदा आफूलाई आउँदैन भनेर सामाजिक सम्पत्ति (पब्लिक गुड्स) निर्माण गर्न लगानी गर्दैनन्, भविष्यमा आउने फाइदाहरूबारे खासै सोच्दा पनि सोच्दैनन् भनेका छन् । उनीहरूमा जे छ, अहिल्यै छ भन्ने सोचाइ हुन्छ । यसैले ती शासक अध्ययन गर्ने संस्थान र प्रतिष्ठान बनाउँदैनन् अनि यसरी भविष्यलाई राम्रो बनाउन वर्तमानमा लगानी गर्न खोज्दैनन् । भविष्य हाम्रो पनि हो, भविष्यका उपभोक्ताहरू पनि हाम्रै सन्तान हुन् भन्ने सोचाइ नआईकन साँच्चै विकास हुँदैन । आज ठूलठूला आयोजना बनाउन नसक्नुमा, विकास गर्न नसक्नुमा, राज्य बलियो नहुनुमा हिजोका सरकारहरूको आलस्य र अदक्षताको दोष छ । यदि हामीले आज पनि आवश्यक संस्थाहरू बनाउन सकेनौं भने हाम्रो आगत यस्तै कमजोर हुनेछ र भविष्यले अहिलेका शासकलाई दोष लगाउनेछ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७७ १८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×