अनिश्‍चित बेलाको बजेट- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अनिश्‍चित बेलाको बजेट

लगातारको विकास खर्चको दु:खद स्थिति र यसमा भएको आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला हेर्दा निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीहरूका बीचमा साझा भाषा (कमन ल्यांग्वेज) को कमी देखिन्छ ।
विश्व पौडेल

मुलुकले अहिले राजनीतिक–सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक मामिलासम्बद्ध कतिपय अनिश्चितता बेहोरिरहेको छ । यसका बाबजुद जनताका विकासप्रतिका आकांक्षा र राज्यको मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व भने पहिलेजस्तै अटल र स्थिर छ । यो वर्षको बजेटको हकमा यसैले सरकारी आम्दानी र खर्च दुवैसम्बन्धी अनुमानहरूलाई यत्तिको अनिश्चितताका बीचमा कसरी सही बनाउने भन्ने चुनौती छ । उदाहरणका लागि, सरकारलाई कुनै संकट आएमा मात्र पनि आंशिक बजेट ल्याउनुपर्ने स्थिति आउनेछ भने, महामारी फेरि बढेमा यसपालिको मुख्य ध्यान फेरि त्यसको नियन्त्रणमै जानुपर्नेछ ।

तर बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य ‘एलिफेन्ट इन द रुम’ कुन भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू छान्ने र कसरी मुलुकको औद्योगिकीकरणमा योगदान दिने दिशामा जाने भन्ने नै हो । महामारी दोहोरिए पनि वा शान्त भए पनि जनताका लागि रोजगारी प्रमुख आवश्यकताका रूपमा रहिरहनेछ र ढिलोचाँडो यस्ता रोजगारीहरू झारपात उखेल्नेजस्तो नाम मात्रको कामबाट दिगो र मर्यादित मुख्यत: उत्पादनशील क्षेत्रमा आधारित हुनैपर्छ । यो नै आर्थिक पुनरुत्थानको पूर्वसर्त पनि हो । अर्कातिर, हरेक आर्थिक गतिविधि विस्तारको प्रमुख बाधक मानिदै आएका लजिस्टिक्सको मूल्य घटाउने, उत्पादनको लागत मूल्य घटाउने, बजारको पहुँच सजिलो बनाउने र जनतालाई सकेसम्म एकअर्कासँग जोड्ने लक्ष्यका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्नेजस्ता कामचाहिँ चाहे राजनीतिक अस्थिरता होस् वा महामारी, सकेजति अगाडि नबढाई नहुने स्थिति छ । ‘भी–सेप रिकभरी’ वा अन्य किसिमका रिकभरी पनि हामीले महामारीकै बेला यसबाट पार पाउन केके काम गर्छौं भन्नेमा निर्भर गर्छ ।

निर्माण व्यवसायीका अप्ठेरा

तर आर्थिक पुनरुत्थानको प्रमुख औजार निर्माण व्यवसायीसँग राज्यको सम्बन्ध अप्ठेरो स्थितिमा छ । निर्माण व्यवसायीहरू धेरै गाली खान्छन् । सम्भवत: कतिपय निर्माण व्यवसायीहरू त्यसयोग्य पनि छन्, तर समस्या धेरैतिर छ । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार, ‘बिडिङ’ गर्ने बेलादेखि पैसा भुक्तानी हुने समयसम्म समस्यैसमस्या छन् । एक त ठेक्कापट्टा नै अहिले केन्द्रीकृत भएको छ । मुलुकभरिका सडक तथा पुलका ८० प्रतिशत ठेक्कापट्टाहरू बाह्र जनाभन्दा कम व्यवसायीले लिएका छन् भनिन्छ । मिलेर कुनै कार्टेलमा बसी ‘बिड’ नगर्ने निर्माण व्यवसायीले एकदमै ‘लो बिडिङ’ गरेमा मात्र ठेक्का पाउँछ । एक त स्वतन्त्र बोलकबोल गर्ने व्यवसायी, अर्को कम रकम बिड गरेको स्थिति, यी दुई अवस्थाका बीच ‘लो बिडिङ’ गर्नेले राम्रोसँग काम भ्याउने सम्भावना झन् कम भएको देखिन्छ । बरु मिलेर वा मिलाएर परेका ठेक्काको काम राम्रोसँग भएको छ भनिन्छ । अर्थात्, शास्त्रीय ‘प्रिजनर्स डिलेमा’ को स्थिति छ— खराब नतिजा पनि इक्विलिब्रियम नतिजाका रूपमा छ । लो बिडिङलाई तह लगाउन भनेर धेरै ग्यारेन्टी चाहिने गरी बनाइएको हालैको एक सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानले सिन्डिकेटदेखि बाहिरका निर्माण व्यवसायीहरूका लागि आयोजनाको लागत झन् महँगो बनाएको छ र सोचेभन्दा झन् उल्टो सिन्डिकेट गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई बलियो बनाएको छ ।

कतिपय ठेक्काहरू सुरुमै मिलाएर गरिएका हुँदैनन् । कहीं सडक नभएको ठाउँमा पुल र सडकको ठेक्कासँगै लगाइएको उदाहरण छ जसले गर्दा पुलका ठेकेदार पेस्की लिएर काम नगरी समय कुरेर बसेका हुन्छन् (सोलुखुम्बुको हालैको एक आयोजना), कहीं पुल चाहिने रणनैतिक सडकमा सडक बनेको वर्षौंपछि मात्र पुलको ठेक्का लगाइन्छ (नारायणघाट–मुग्लिङ सडक) । अहिले धेरैजसो आयोजनाहरू पाल्पा, स्याङ्जा र धादिङजस्ता केही जिल्लामा केन्द्रीकृत छन्, जुन राजनीतिक नेता तथा कर्मचारीको प्रभावले भएको मान्छन् निर्माण व्यवसायीहरू । योजनाबद्धभन्दा पनि अन्तिम समयमा जसले सक्यो उसले आयोजना राख्ने गरिनाले यस्तो भएको छ, जसबाट भविष्यमा अनाथ र रुग्ण आयोजनाहरूको संख्या बढ्ने सम्भावना छ । उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्रीका रूपमा अहिले ओलीले प्राथमिकता भनेर पहिल्याएर झापा जिल्लामा पार्नुभएका कतिपय आयोजना भोलिका सरकारहरूलाई पाच्य नहुन पनि सक्छन् र तिनले कम प्राथमिकतामा राखिदिएर ती सबैलाई अलपत्र पारिदिन सक्छन् ।

सरकारी कर्मचारीले बेलामा निर्णय नगरिदिने गर्नाले पनि निर्माण व्यवसायीहरूलाई समस्या छ । गएको वर्ष सरकारी निकायमा भेरिएसनका निवेदन मात्र ३ हजारभन्दा धेरै जम्मा भएका छन् भनिन्छ । कतिपय भेरिएसनका निवेदनमा आयोजना सकिने बेलासम्म निर्णय हुँदैन । राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, रानीजमराको भेरिएसनका केही निवेदनसमेत एक वर्षदेखि त्यसै छन् । निर्माण व्यवसायीहरूलाई कसिकसाउ गर्न ल्याइएका कतिपय नियम आफैं पनि विलम्ब हुने कारक भएका छन् । उदाहरणका लागि, सार्वजनिक खरिद ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप्न नपाउने नियम ल्याइदिनाले राष्ट्रिय गौरवकै कतिपय आयोजनाको — अन्य कारणले ढिलाइ भएका भए पनि — समय थप भएको छैन र काम पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

नेपाली र विदेशी कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा बिड गरेमा त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने साबिकका केही नियम नयाँ खरिद ऐनले त्यागिदिँदा प्रविधि हस्तान्तरणको पहिलेको क्रममा नकारात्मक असर परेको छ । विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले अहिले स्थानीय साझेदार खोज्न झन्झन् कम गरेका छन् । सुनकोसी मरिनजस्ता आयोजनाका महत्त्वपूर्ण काममा नेपाली निर्माण व्यवसायी साझेदारका रूपमा नराखी बोलकबोल गरेर एक चिनियाँ कम्पनीले हालै ठूलो ठेक्का हात पारेको छ । नेपाली कम्पनीहरूलाई एक्लै बिड गरेमा ग्राह्यता दिने वा संयुक्त लगानीका साझेदारहरूसँग काम गर्ने वातावरण मिलाउने मामिलामा सार्वजनिक खरिद ऐनका हालैका संशोधनहरू झन् ‘रेग्रेसिभ’ भएको गुनासो निर्माण व्यवसायीहरूको छ । मुलुकमा विकासका काम बढ्दै जाँदा स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लक्ष्य सँगसँगै लैजान नसकिने स्थिति आउनु विडम्बनापूर्ण छ ।

ठेकेदार खराब कि कर्मचारी भन्ने छलफलमा हामीले महसुस गर्ने एउटा कमीचाहिँ कसरी सरकार र निर्माण व्यवसायीहरूका बीचमा यति धेरै चिनजानको कमी रह्यो भन्ने हो । वास्तवमा लगातारको विकास खर्चको दु:खद स्थिति र यसमा भएको आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला हेर्दा निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीहरूका बीचमा साझा भाषा (कमन ल्यांग्वेज) को कमी देखिन्छ । यो कमन ल्यांग्वेजको विकास गर्न भनेर प्रस्तावित निर्माण व्यवसाय ऐन–२०५५ अन्तर्गतको निर्माण व्यवसायी कोषमा अहिले ३५ करोडभन्दा बढी रकम छ, तर त्यसले यो दिशातर्फ धेरै कदम चाल्न सकेको छैन । एक त, यो कोषमा गरिने योगदान स्वैच्छिक छ; अर्को, विदेशी कम्पनीहरूले यसमा योगदान गरेका छैनन् । यस्ता कोषहरू मलेसिया, श्रीलंकाजस्ता छिमेकी मुलुकमा राम्रोसँग चलेका देखिन्छन् तर हाम्रो देशमा यसको गतिविधि सुस्त छ ।

राम्रा निर्माण व्यवसायीहरू आफैं जन्मँदैनन्, तिनीहरू एक अर्थमा राज्यका साझेदार हुन् र तिनीहरूमध्ये कसरी राम्रा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने, खराबलाई सजाय गर्ने अनि समग्र उद्योग र सरकारसँगको सम्बन्ध बलियो र पारदर्शी बनाउने भनेर सोच्ने जिम्मा सरकारको हो । निर्माण व्यवसायीहरूलाई कडिकडाउ गरेर यदि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन्छन् भने त ठीकै छ, तर एक लक्ष्य प्राप्त गर्न नियमकानुनहरू बनाउँदा अन्य लक्ष्यमा नकारात्मक असर पर्छ भने तिनको उपयोगिता हुँदैन । राम्रो नियमकानुन बनाउने र तीबाट वाञ्छनीय नतिजा निकाल्ने प्रक्रिया भनेको मूलत: एकैपटकमा सोचेको नतिजा आउने विज्ञान नभएर गर्दै जाँदा राम्रो गुणस्तरको हुँदै जाने कला हो । काम गर्दै जाँदा बिस्तारै आफ्नो कामसम्बद्ध नयाँ कुराहरू सिकिन्छन् र ‘पर्फेक्ट’ हुँदै गइन्छ । त्यो सिक्ने प्रक्रिया राम्रोसँग डिजाइन गर्नु र निरन्तर सिक्दै जाने प्रत्याभूति गर्न सक्नु अहिलेको चुनौती हो ।

एकीकृत उद्योग सहजीकरण रणनीति

अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील उद्योगको योगदान ५ प्रतिशतको छेउछाउमा झरिसकेका बेला महत्त्वपूर्ण बनेको अर्को प्रश्न हो— कसरी मुलुकभित्रको औद्योगिकीकरणलाई सरकारी नीतिनियममार्फत बल पुर्‍याउने र उद्योगधन्दामा आधारित मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ? उद्यमीहरू नेपालको उद्योग–व्यवसायले अपेक्षित सुरक्षा नपाएको वर्तमानमा स्थितिमा सरकारले पहिले एकीकृत व्यापार रणनीति ल्याएजस्तै एकीकृत उद्योग सहजीकरण रणनीति ल्याउनुपर्छ भन्छन् ।

कहिलेकाहीं नयाँ दिल्लीमा ठूलठूला नेताहरू भेटेको र मुम्बई वा बङलोरको सौन्दर्य हेरेको भरमा हामी के बिर्सन्छौं भने, अन्ततोगत्वा हाम्रो उद्योगको प्रतिस्पर्धा भने हाम्रा सीमावर्ती सहरहरूमै सुरु हुन्छ । त्यसैले हाम्रो उद्योगको रणनीतिको मुख्य लक्ष्य हाम्रा उद्योगहरू कसरी सिमानानजिकैका सहरहरूमा प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने हुनुपर्छ । यदि हामी रक्सौलमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनौं भने परका सहरहरूमा झनै हुन सक्दैनौं । हाम्रा उद्योगहरू त्यत्तिकै उडेर बङलोर वा मुम्बईमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् । सिमानाका छेउछाउका सिलिगुडी, जोगबनी, रक्सौल, बेतिया, सीतामढी, बेलाहिया, गोरखपुरदेखि खटिमासम्मका ससाना सहरहरूमा हाम्रा सामानहरू प्रतिस्पर्धी रूपमा बिक्री हुने स्थिति सिर्जना गर्नु आजको मुख्य चुनौती हो । सम्पन्न बन्न हामीले भारतमा हाम्रा उत्पादन नबेची हुँदैन भने भारतीय बजारको एकएक इन्च कब्जा गर्नका लागि सीमानाकाका सहरहरूदेखि नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । यसका लागि कसरी हाम्रा उद्योगहरूको औसत तथा ‘मार्जिनल’ मूल्य कम गराउने भन्ने चुनौती हामीमा छ । हरेक अध्ययनले यसमा सडक तथा बिजुलीको भाउ सस्तो गर्नुपर्ने र मुलुकका उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको मूल्य कम गर्नुपर्ने कुरा औंल्याएका छन् । तर कच्चा पदार्थ सस्तोमा ल्याउने कुरा पनि सोचेजस्तो सजिलो छैन । उदाहरणका रूपमा चिनी उद्योगहरूलाई लिन सकिन्छ ।

नेपालमा उखुको समर्थन मूल्य उत्तरप्रदेशमा भन्दा प्रतिक्विन्टल लगभग ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म र बिहारमा सबैभन्दा राम्रो गुणस्तरको उखुको मूल्यभन्दा ४० रुपैयाँ बढी छ । सीमापारिको समर्थन मूल्य फरकफरक गुणस्तरका उखुलाई फरकफरक छ भने नेपालमा एकै छ । यसले गर्दा विहारका सीतामढी, मधुवनीलगायतका विभिन्न सीमावर्ती स्थलबाट भारतीय उखु तस्करी भई आएर नेपाली चिनी मिलहरूमा बिक्ने गरेको छ । तर चिनीको समर्थन मूल्य नेपालमा भन्दा भारतमा कम छ, जसले गर्दा चिनी आफैं पनि भारतबाट नेपालमा धेरै तस्करी भएर आउँछ । सीमावर्ती ठाउँहरूमा उखुको भाउ एउटै हुने र नेपाली मेसिनहरूको उत्पादन क्षमता भारतीय मेसिनको भन्दा फरक नहुनेबाहेकका स्थितिमा बजार ‘डिस्टोर्ट’ भैराख्छ र बेलाबेला सकस हुन्छ । कृषिमा आधारित उद्योगमा उद्योग बचाउँदा इकोसिस्टम नै बचाउनुपर्ने र त्यसो गर्दा उपभोक्तालाई झन् भार पर्ने स्थिति छ । उद्योगहरूलाई ‘जाऊ, सबैभन्दा सस्तो कच्चा पदार्थ जहाँबाट सक्छौ ल्याऊ’ भन्न सकिएको छैन । चिनी आफैं पनि कतिपय खाद्य तथा औषधि उद्योगको कच्चा पदार्थ भएकाले यो महँगिनुका अन्य असर त झन् छँदै छन् ।

औद्योगिक उत्पादनको औसत लागत र मार्जिनल लागत दुवै नेपालमा बढी गराउने नीतिगत कारक पनि छन् । सिमेन्ट उद्योगको उदाहरण हेरौं । हामीले सिमेन्ट उद्योगलाई सधैं हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न सकिने उद्योगका रूपमा लिँदै आएका छौं । यसको कच्चा पदार्थ अर्थात् चुनढुंगा नेपालमै पाइने भएकाले यस्तो विश्वास गरिएको हो । तर, सिमेन्ट उद्योग अझै पनि भारतसँग प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । धेरै भन्सार कर लगाई बचाएर राखिएको यस उद्योगको नेपालमा आन्तरिक लागत महँगो छ । हामी यो उद्योगलाई भुटानमा जस्तै सस्तो बिजुली दिन अनकनाइरहेका छौं अनि हाम्रो खनिज पदार्थ निकाल्ने र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न दिने कार्यविधि पुरातन खालको भएकाले व्यवसायीको औसत खर्च धेरै हुन पुगेको छ भन्ने सिमेन्ट उद्योगीहरूको तर्क छ ।

यसबाहेक विदेशी कम्पनीहरूले बेलाबेला गरिदिने ‘डम्पिङ’ ले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या पारेको छ । कोभिड–१९ को पहिलो लहरपछि धेरै सस्ता जुत्ता–चप्पल नेपालमा भित्रिनाले स्थानीय जुत्ता तथा चप्पल कम्पनीहरूलाई समस्या पर्‍यो । हाम्रा सबै कम्पनीले आफ्नो विश्वसनीय ब्रान्डनेम नबनाइन्जेल तिनीहरू यस्ता साधारण आपूर्ति ‘शक’ पनि सहन नसक्ने स्थितिमा हुन्छन् । अर्कातिर, डम्पिङ र आन्तरिक लागत वृद्धिले आजित भएका तर ब्रान्डनेम बनाइसकेका कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादन चीन वा अन्य सस्ता मुलुकमा सारेर (अर्थात्, आउटसोर्सिङ गरेर) फाइदा उठाउनेतिर पनि सोचेका छन् जसले मुलुकभित्रको आन्तरिक औद्योगिक रोजगारीमा झन् नकारात्मक असर पार्ने स्पष्ट छ ।

विकासका लागि समन्वय र संवाद

हामी औद्योगिक रोजगारी तथा उत्पादन दुवै चाहन्छौं भने गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्, तर भएका स्रोतहरूबीचको समन्वयले औद्योगिक क्षेत्रका ‘लो ह्याङिङ फ्रुट’ टिप्न सजिलो बनाउँछ र सबैभन्दा सस्तो प्रस्थानविन्दु यही हो । केही उद्योगको उत्थानलाई हामीले राम्रो समर्थन गरेका छौं । उदाहरणका लागि, स्टिल तथा सिमेन्ट उद्योगहरू हामीले लगाएको उच्च भन्सार दरले गर्दा नाफामा जान सकेका छन् । तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले यिनको क्षमता वृद्धिका लागि चाहिने अन्य सुविधामा ध्यान दिन सकेका छैनौं । केहीअघि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर बनाएको एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको मेसिन बिग्रेर चीनबाट विशेषज्ञ ल्याउनुपर्ने स्थिति हुँदा त्यसका लागि विदेशी मुद्रादेखिका अन्य अनुमति लिन निकै समय लाग्यो र यसरी सानो कामले गर्दा उत्पादन क्षमतामा ठूलो कमी आयो । उद्योग विभागमा भएको एकद्वार सेवा प्रणालीलाई यस्ता ठूला उद्योगहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्न द्रुत रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएमा उद्योगहरूलाई कम घाटा हुने थियो । ठूला, धेरै मानिसलाई रोजगारी दिएका र उच्च क्षमता उपभोग गरिरहेका उद्योगहरूलाई दिने उत्पादन तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी सुविधाहरू अन्य साधारण उद्योगलाई दिनेभन्दा फरक र विशेष हुनुपर्छ भन्नेमा धेरै विवाद नहोला ।

यस्तै अर्को साधारण समन्वय कुनै रुग्ण वा बन्द उद्योग अर्कोलाई बेच्दा खरिद वा बिक्री कर नलाग्ने व्यवस्था गरेर पनि गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा तीनवटा फाइदा हुन्छन्— एक, उद्योग सुचारु हुन्छ । दुई, उद्योग चलाउन आँटेर आउने व्यक्तिलाई लगानी धेरै पर्दैन । र तीन, रोजगारी बढ्छ र अन्य विभिन्न तरिकाले सरकारको राजस्व बढ्छ । सरकारको ध्यान उद्योग चलोस् भन्ने मात्रमा भन्दा उद्योग राम्रोसँग चलाउन सक्ने मान्छेको हातमा अन्ततोगत्वा पुगोस् भन्नेतिर जाओस् भनी चाहने हो भने यो दिशामा केही गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । उद्योगीहरू मूलत: नेपालको उद्योगबाट निस्कन कडा गरिएका नियमहरू (एक्जिट पोलिसी) बाट डराएका छन् । तिनीहरू आफूले उद्योग चलाउन भनेर किनेका जग्गा र मेसिनहरू बेचेर निस्कन सजिलो होस् भन्ने चाहन्छन् । यसबाहेक ठूलठूला उद्योग खोल्नका लागि सार्वजनिक जग्गा लिजमा लिन कानुनी अस्पष्टता छन् र २०७१ सालको एक्सन प्लानले पनि राम्रो नतिजा दिन सकेको छैन, न विशेष औद्योगिक क्षेत्रमा उपलब्ध जग्गाले । भूमिको उपलब्धता पनि अन्ततोगत्वा समन्वयकै प्रश्न हो ।

अर्को बिस्तारै टाउकोदुखाइको विषय बन्दै गएको चाहिँ विभिन्न खालका भ्याट रिफन्डका मुद्दाहरूसम्बन्धी सरकारी समन्वय गर्नुपर्ने स्थिति हो । उदाहरणका लागि नेपाली उद्योगले खुद्रा पसलेहरूलाई बेच्न दिएको सामान मिति गुज्रेर फर्काइयो भने ती सामानको भ्याट रिफन्ड हुँदैन जबकि त्यस्तो अवस्थामा साँचो अर्थमा खरिद–बिक्री नै भएको हुँदैन । यस्ता भ्याट रिफन्डसम्बन्धी मुद्दाहरू बिस्तारै सरकारसँग धेरै हुँदै गएका छन् । कम्तीमा उद्यमीहरूलाई यी टाउकोदुखाइका विषय भएका छन् ।

बजेटको भूमिका कम खर्चमा गर्न सकिने यस्ता साना समस्याहरू तुरुन्त समाधान गर्न त हुन्छ नै, दीर्घकालीन उत्प्रेरणाहरू डिजाइन गर्न, दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक संस्थागत संरचनाको ढाँचा तयार गर्न र त्यसलाई स्रोत उपलब्ध गराउन र राष्ट्रिय छलफलहरूलाई सही दिशामा निर्देशित गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन नीतिचाहिँ सरकारी कर्मचारी र उद्यमी तथा निर्माण व्यवसायीबीच संवाद र छलफल बढाउँदै जाने मेकानिज्म तयार गर्नु हो, नत्र हाम्रो अबको विकासको गति पनि पहिलेजस्तै रहनेछ । संवादका सीमित मेकानिज्म अहिले पनि छन् । हाम्रो देशको कानुन तथा अन्य नीति बनाउँदा छलफल गर्ने परम्परा छ तर त्यो धेरै प्रभावकारी भएको छैन । नियम बनाउने र पालना गराउने कर्मचारीले उद्यमीको नाफाघाटा कति हुन्छ र त्यसले समग्र मुलुकलाई केकति फाइदा–बेफाइदा गर्छ भनी छर्लंग बुझेको हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वभन्दा प्रशासनिक नेतृत्वले मुलुकको औद्योगिकीकरणको लक्ष्यलाई राज्यको प्रमुख मुद्दाका रूपमा आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । छलफल र संवाद गर्नाले एकअर्कालाई चिन्ने र एकअर्काका समस्या बुझ्ने मौका पाइन्छ । अन्य देशमा यस्ता मुद्दाहरूमा विश्वविद्यालय वा अन्य अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरूले मध्यस्थकर्ताका रूपमा भूमिका खेल्छन्, त्यहाँका अनुसन्धाताहरूले यी समस्या अध्ययन गर्छन् र समाधानका उपाय सुझाउँछन् । हाम्रोमा पनि विभिन्न विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांक तथा उद्यमीहरू मिलेर यी मुद्दालाई छानबिन गर्ने र यसबाट समग्र मुलुकलाई फाइदा हुने नतिजा निकाल्न सक्नुपर्ने स्थिति छ ।

कर्मचारीहरू एक्लै निर्माण व्यवसायीको मुद्दा समाधान गर्न अघि सर्दा ठेकेदारको पैसा खाएर काम गर्न तम्स्यो भन्ने आरोप आउला भनी डराउँछन् भने, उद्यमीको समस्या समाधान गर्न अघि बढ्दा उद्योगीको पैसा नखाई के काम गर्‍यो होला र भन्ने प्रश्न आउँछ भनी हच्किन्छन् । त्यसैले यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न समाजका अनुसन्धानमूलक अन्य संस्थाको मध्यस्थकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७७ १९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ सभाको सोमबारको बैठक अवरुद्ध गर्ने विपक्षी दलको तयारी

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका साथै विपक्षी दलहरुले सोमबार बस्ने बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने भएको छ । सोमबार १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ ।

यसअघि बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठक पनि विपक्षीले अवरोध गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृति विकास निर्माणलगायतका योजनाहरुको स्रोतको सुनिश्चितता नहुन्जेल बैठक सुचारु हुन नदिने उनीहरुको अडान छ ।

बैठक सुचारु गर्नका लागि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आइतबार बोलाएको सर्वदलीय बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । सभामुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग समय मागेर सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । तर विशेष कारण देखाई मुख्यमन्त्री राईले बैठकमा उपस्थित भएनन् । बैठकमा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की उपस्थित भएका थिए ।

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका दलका नेता र प्रमुख सचेतक उपस्थित थिए । उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत योजनाहरुको स्रोत सुनिश्चितताको मुख्यमन्त्रीले राईले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अडान लिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले बताए ।

‘स्रोतको सुनिश्चितता मुख्यमन्त्रीले गर्नु पर्ने उहाँसँग मात्रै वार्ता गर्ने विपक्षी दलको सबैले अडान लिएपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगियो,’ उनले भने, ‘मन्त्री कार्कीसँग योजनाहरुको स्रोत सुनिश्चित गर्ने अधिकारसमेत नभएकाले उहाँसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान हुने देखिएन ।’ मन्त्री कार्कीले बैठकमा बैठक सुचारु गरेपछि मुख्यमन्त्री राईले सदनमै सबै प्रश्नको जवाफ दिने बैठकमा बताएका थिए । उनले माओवादी केन्द्रलगायतका विपक्षी दललाई सदन सुचारु गर्न आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री कार्कीले सोमबारको बैठक बस्न अहिले समय रहेकाले सोमबार बिहान पनि मुख्यमन्त्री राईले सर्वदलीय बैठक बोलाएर समस्या समाधान गर्न सक्ने र बैठक सुचारु हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सबै दललाई सभामुखले मुख्यमन्त्री राईको उपस्थितिमा बैठक हुने भनेर जानकारी दिएको तर मन्त्री कार्की उपस्थित भएकाले बिनानिष्कर्ष बैठक सकिएको बताए । ‘संसद् छल्दै आउनु भएका मुख्यमन्त्रीज्यूले सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित नभएर सभामुखज्यूलाई समेत अपमानित गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘सभामुखज्यूले बैठक सुचारु गर्नका लागि अब आफूले अर्को सर्वदलीय बैठक बोलाउँदिन र अब सरकारले नै बैठक बोलाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्नुभयो ।’

आङ्बोले सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री राई उपस्थित नभएर प्रदेशको राजनीति झन् पेचिलो बनेको बताए । प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरुले उठाएको आवाजको संबोधन गर्न प्रदेश सरकारसँग विकल्प नभएकाले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । विपक्षी दलले प्रदेशसभामा चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत योजनाहरुको स्रोत सुनिश्चितताको माग गरेको छ । तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेटमध्ये स्रोत अभावमा आधा मात्रै कार्यान्वयन गर्न मातहतका सबै मन्त्रायलय तथा निकायहरुलाई पत्राचार गरेर बजेट कटौती गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटै असन्तुलन रहेको छ । बजेटमा १७ अर्वको स्रोत सुनिश्चितता छैन । त्यसैले सरकारले विपक्षी दलको माग संबोधन गर्न कठिन रहेकाले अधिवेशन अन्त्यको तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएकै अवस्थामा सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको खण्डमा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रलगायतका विपक्षी दलले विशेष अधिवेशनको माग गर्ने तयारीसमेत गरिसकेको छ ।

आङ्बोले सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको अवस्थामा सबै विपक्षी दलको सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारी गरेको बताए । उनले आफूहरुको माग संबोधनमा समस्या भए त्यसका लागि सहयोग गर्न पनि तयार रहेको तर मुख्यमन्त्री राईले संसद् र सभामुख दुबैलाई अपमानित गरेर एक्लै अघि बढेपछि समस्या झन् पेचिलो बन्दै गएको सुनाए ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७७ १९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×