वित्तीय संघीयता र स्थानीय तह- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वित्तीय संघीयता र स्थानीय तह

‘प्रदेश सरकारले खल्तीका योजना मात्र छनोट गर्छ । पालिकासँग कुनै समन्वय गर्दैन । आफ्नो संलग्नताबिनै तयार पारेको परियोजना मूल्यांकन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने नत्र विकासविरोधीको बिल्ला लाग्ने डर छ ।’
खिमलाल देवकोटा

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहकार्यमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र योजना/राजस्व शाखाका प्रमुखहरूका लागि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केही दिनअगाडि अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो, जसमा पालिकाका जराधार स्तरका विविध कामकारबाही र समस्या पहिचान गर्ने अवसर मिल्यो ।

बजेट तथा कार्यक्रम र राजस्वलगायत वित्तीय संघीयतासम्बद्ध विषयहरूमा, स्थानीय शासन पद्धति सुदृढ गर्ने सवालमा सहभागीहरूका धारणा महत्त्वपूर्ण थिए । केही सहभागीका विचार प्रणालीको स्थायित्व र असल विधि स्थापनाका लागि प्रासंगिक थिए, तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमालगायतमा सहयोग पुग्ने खालका थिए ।

राजस्व परामर्श एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको क्रियाशीलता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा राजस्व परामर्श समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहने व्यवस्था छ । राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, संशोधन, राजस्वका दर, स्रोत, दायरा आदिको विश्लेषण र राजस्व प्रशासन सुधारलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी सातसदस्यीय राजस्व परामर्श समितिको व्यवस्था ऐनमा छ । स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वलाई सबल बनाउन यो समिति निरन्तर क्रियाशील हुन जरुरी छ । तर एकाधबाहेक कुनै पनि गाउँपालिका (गापा) मा वर्षको एकपटक बाहेक बैठक हुने गरेको छैन ।

पालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको तयारी, बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, नीति तथा कार्यक्रममा तादात्म्य, विषयगत रूपमा छलफलको संयोजनलगायतका लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । तर राजस्व समितिजस्तै यो समिति पनि क्रियाशील छैन । कतिपय पालिकाका उपाध्यक्षहरू विषयगत समितिहरूको औचित्य, आवश्यकता र बजेट तर्जुमालगायतमा यिनको भूमिकाबारे प्रस्ट छैनन् । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक आफैं हुने उपाध्यक्षहरूलाई यस प्रक्रियामा गहन रूपमा सहभागी नगराउने अवस्थासमेत अधिकांश गापामा रहेको देखियो । जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी थापाले वडास्तरबाट छलफल भएका योजनालाई प्राथमिकता नदिईकन जथाभावी योजना छनोट र कानुन, विधि र परम्पराभन्दा फरक किसिमले काम गरेपछि एकपटक गाउँसभा नै बहिष्कार गरेकी रहिछन् । एकपटक आफू कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि त्यसपछि काम गर्न सहज भएको उनको धारणा थियो ।

स्थानीय तहको वार्षिक योजना निर्माणको प्रभावकारिताका लागि यी समितिहरूको निरन्तर क्रियाशीलता जरुरी छ । समितिको कार्यक्षेत्रलगायतका बारेमा पनि सम्बन्धित पालिकामा व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहसहित सरोकारवालाहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।

राजस्व शाखाविहीन पालिका

स्थानीय तहको कुल आयमा आन्तरिक आयको भार अति न्यून छ । आन्तरिक आयको बढोत्तरीलगायतका लागि कानुनका अलावा राजस्व शाखा, पर्याप्त कर्मचारी, काम गर्ने सहज वातावरण आदि हुन जरुरी छ । तर अन्तरक्रियामा सहभागी यी गापामा राजस्व शाखासम्म छैन, जस्तो— कालीगण्डकी, मदाने र छत्तकोट (गुल्मी); रम्भा र माथागढी (पाल्पा); कुमाख (सल्यान); बाफीकोट (पश्चिम रुकुम); चिंगाड र चौकुने (सुर्खेत); चुरे (कैलाली); नवदुर्गा र भागेश्वर (डडेलधुरा); बोगटान र जोरायल (डोटी) आदि । राजस्व शाखा भएका गापाहरूमा पनि कर्मचारीको कमी छ । अन्य शाखाका प्रमुख र सम्बन्धित ज्ञान खासै नभएकालाई राजस्व शाखा पनि हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ । डोटीको केआई सिंह गापाकी उपाध्यक्ष मीना विष्टका अनुसार कम्प्युटर अपरेटरलाई राजस्व शाखा हेर्न लगाइएको छ ।

राजस्व सुधारलगायतका विषयमा अहिलेसम्म गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष (राजस्व परामर्श समितिको संयोजक) लगायतका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले तालिम र अनुशिक्षणसमेत लिएका छैनन् । वित्तीय संघीयतालाई जराधारबाटै सबल बनाउने हो भने स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार जरुरी छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेट तर्जुमासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित समितिहरूको सबलीकरण र तिनको समन्वयलगायतमा ध्यान जानसमेत आवश्यक छ । यसका लागि स्वयम् स्थानीय तह जागरुक हुनु त पर्छ नै, प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोग पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

वडासचिवको समस्या

साबिक अधिकांश गाविस अहिले वडामा रूपान्तरित छन् । नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता सिफारिसलगायतका धेरै काम वडा तहमा हुने कानुनी व्यवस्था छ । वडाबाटै जनताले विकेन्द्रीकृत सेवा पाउने हुन् । तर कैयौं वडामा अहिलेसम्म सचिव छैनन् । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राधाकुमारी श्रेष्ठका अनुसार, यस पालिकाको कुनै पनि वडामा सचिव छैनन् । सल्यानको कुमाख गाउँपालिकामा पनि वडासचिव छैनन् । यस पालिकाले स्वास्थ्य एकाइका कर्मचारीलाई कामकाजको जिम्मेवारी तोकेको छ । प्रायः पालिकाका वडाहरूमा आंशिक रूपमा सचिवको समस्या छ ।

पश्चिम रुकुमको त्रिवेणी र बाफीकोट गापाका तीन/तीनवटा वडा, दैलेखको भगवती माईका तीनवटा, गुल्मीको मालिकाका पाँचवटा, अर्घाखाँचीको पाणिनीका तीनवटा एवं डडेलधुराको भागेश्वर गापाका चारवटा वडामा आंशिक रूपमा सचिव छैनन् । भागेश्वर गाउँपालिकामा त सुरुदेखि नै केन्द्रको विवादसमेत छ, जसका कारण उसले आफ्ना लागि भवन निर्माणजस्ता कामहरू अगाडि बढाउन सकेको छैन । सबै वडामा सचिव हुने गाउँपालिका अति न्यून छन् । वडासचिव नहुनु भनेको जनताले सहज र सुलभ तरिकाले सेवा प्राप्त नगर्नु हो । स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारीका लागि सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ । वडास्तरको सचिवको व्यवस्थापनलगायतसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जोडिएको र हालै संघीय संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा विधेयकको यथाशीघ्र अनुमोदनसमेत आवश्यक छ ।

सांसद विकास कार्यक्रम र ससर्त योजना

संघीय सांसद र प्रदेश सांसदका नाममा बाँडफाँट हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कार्यक्रम) एवं संघीय ससर्त र प्रदेशका ससर्त योजनाहरूमा स्थानीय तहको सबभन्दा ठूलो गुनासो छ । सांसद विकास कार्यक्रमले त स्थानीय तहको सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई नै अवमूल्यन गरेको छ । ससर्त योजनाको प्रकृति पनि झन्डै–झन्डै यस्तै छ । संघीय र प्रदेशबाट अति नै ससाना योजना तथा कार्यक्रमहरू ससर्त योजनाका रूपमा आउँछन् । यी योजना कार्यान्वयन गर्न पनि हप्कीदप्की खानुपर्छ । अन्तरक्रियाका प्रायः सहभागीको भनाइ थियो, ‘हामीलाई नसोधी किन योजना कार्यान्वयन गरिस् भनेर उल्टै माननीयज्यूहरूले थर्काउनुहुन्छ ।’ कतिपय योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि कामै हुन सकेका छैनन् ।

सुर्खेतको सिम्ता गापाकी उपाध्यक्ष चन्द्रकला शाहीका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बर्थिङ सेन्टरलाई भनेर २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो तर कामै भएन । यस्तै गुनासो सुर्खेतकै चौकुने गापाकी उपाध्यक्ष निर्मला मगरको पनि थियो । गत आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद मैदानका लागि डीपीआर बनाएर पठाउन अनुरोध गर्‍यो । ६ करोड लागत लाग्ने मैदानको डीपीआर बनाइयो तर एक रुपैयाँ पनि बजेट आएन । कञ्चनपुरको बेलडाँडी गापाकी उपाध्यक्ष कमलादेवी कार्कीको भनाइ थियो, ‘प्रदेश सरकारको सल्लाहमा २२ लाख खर्च गरेर ३६ करोडको लागत लाग्ने डीपीआर तयार गरी ताल संरक्षणजस्ता योजनाका लागि बजेट माग गर्‍यौं तर सुनुवाइ नै भएन ।’ गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशले एम्बुलेन्स किनिदिने भने पनि अहिलेसम्म नदिएको बैतडीको शवनाथ गापाकी उपाध्यक्ष कुस्मा चन्दाको गुनासो थियो ।

अनुदान रकमको सिलिङ गयो, काम पनि आधा सकियो तर अहिलेसम्म रकम नपुगेको सल्यानको त्रिवेणी गापाका मानबहादुर डाँगीको अभिव्यक्ति थियो । उनका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट २५ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान पाउने पिमखोला खानेपानी आयोजनाको आधा काम सम्पन्न भए पनि रकम हात लागेको छैन । डडेलधुराको भागेश्वर गापाका उपाध्यक्ष पद्मबहादुर बोहराका अनुसार, स्मार्ट भिलेजका लागि भनेर प्रदेशबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो तर काम भएन । फेरि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो ।

पालिकाका यस्ता गुनासाहरूको चाङ नै छ । योजना तथा कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने तर काम नगर्ने वा योजनाहरू अन्तै रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति प्रदेशमा देखिएको सहभागीहरूको भनाइ थियो । यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव हीरालाल रेग्मीले मन्त्रालयको नामै ‘भैपरी तथा रकमान्तर मन्त्रालय’ बनाए हुने धारणा राखेका थिए । वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) मा उल्लेख भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूमध्ये ६० प्रतिशतजति रकमान्तर हुने गर्छन् । प्रदेशमै ठूलो रकम अबन्डामा राख्ने चलन पनि छ । रेग्मीकै अनुसार, अझै ३ अर्ब डल्लो रकम टुक्र्याउन बाँकी छ । रेग्मीले औंल्याएजस्तो समस्या (रकमान्तर र डल्लो रकम) सबै प्रदेश र संघीय स्तरमा पनि छ, प्रतिशतको फरक मात्र हो, कुनैमा ६० प्रतिशत होला त कतै २०–३० प्रतिशत । रातो किताबमा परेका योजनाहरू पनि यताउति गर्नु, बिनाऔचित्य रकमान्तर गर्नु, अख्तियारी पठाएर पनि भुक्तानी गर्ने बेला रकम नपुग्नु आदि वित्तीय अनुशासनसम्बद्ध गम्भीर विषय हुन् । यस्ता विषयमा सरोकारवाला निकाय (अर्थ मन्त्रालय, संसद्का विषयगत समितिहरू, अन्तरतह समन्वयकारी निकाय आदि) का बीच घनीभूत छलफल जरुरी छ ।

प्रदेशको योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया

प्रदेशबिना संघीयताको कल्पना गर्न नसकिए पनि प्रदेशले नै संघीयताको भावनाबमोजिम काम नगरेको पालिकाहरूको गुनासो छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय र प्रदेशले प्रदेशस्तरका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने संविधानको आशय हो । तर संविधानको आशयको उल्लंघन संघीय र प्रदेश दुवैबाट भएको र प्रदेशले त झन् लक्ष्मणरेखा नै पार गरेको गुनासो अन्तरक्रियामा सहभागी गापा उपाध्यक्षहरूको रह्यो । सल्यानको कपुरकोट गापाकी उपाध्यक्ष तिला बुढामगरका अनुसार स्थानीय तह केही पनि हैन भन्ने सोच प्रदेशको छ । उनको आरोप थियो, ‘प्रदेशका योजनाहरू जथाभावी छनोट हुन्छन् तर स्थानीय तहले सात चरण पार गर्छ । प्रदेशका योजनाहरूको अनुगमन नै हुँदैन ।’ पालिकाको रोहवरबिना आफूअनुकूलको उपभोक्ता समिति बनाइन्छ । यस्तै भनाइ डडेलधुराको आलीताल गापाकी उपाध्यक्ष जलाकुमारी विष्टको थियो । उनले सुनाइन्, ‘प्रदेश सरकारले खल्तीका योजना मात्र छनोट गर्छ । पालिकासँग कुनै समन्वय गर्दैन । हामीलाई अनुगमन प्रतिवेदनमा सही गर्न मात्र भनिन्छ । आफ्नो संलग्नताबिनै तयार पारेको परियोजना मूल्यांकन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने नत्र विकासविरोधीको बिल्ला लाग्ने डर छ ।’

कैलालीको कैलारी गापाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी सतगैवा थारूका अनुसार, प्रदेशका योजनाहरू झ्यालबाट आउने गर्छन् । योजनाहरूको कुनै प्राथमिकीकरण हुँदैन । सुर्खेतको चिंगाड पालिकाका प्रतिनिधिका अनुसार, स्थानीय योजना कार्यान्वयनमा ३५ प्रतिशतसम्म जनश्रमदान गर्नुपर्छ तर प्रदेशका योजनाहरूमा पर्दैन । यसले स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनको असल अभ्यासलाई बिगारेको र नागरिकहरूबीच फाटो ल्याएको छ ।

एउटै टोलमा स्थानीय तहको योजना पर्‍यो भने लागत सहभागिता वा जनश्रमदान गर्नुपर्ने तर प्रदेशको केही पनि गर्न नपर्ने स्थितिबाट नागरिकहरूबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुने र स्थानीय तहप्रति निराशा पैदा गराउने काम भएको पालिकाका पदाधिकारीहरूको गुनासो थियो । सहभागीहरूका अनुसार, प्रदेशले योजना छनोट र कार्यान्वयनलगायतमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न जरुरी छ । यस्तो समस्या अन्य प्रदेशमा पनि छ । रचनात्मक टीकाटिप्पणीलाई सुझावका रूपमा ग्रहण गरी वित्तीय संघीयताको सबलीकरणलगायतमा प्रदेशको ध्यान जानुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तह प्रतिस्पर्धी नभई एकअर्काका परिपूरक हुन् भने सोच दुवैमा हुनुपर्छ । यसका लागि प्रदेश समन्वय परिषद्लाई क्रियाशील बनाउनसमेत जरुरी छ ।

असल अभ्यास

चुनाव भएको चार वर्षको दौरान पालिकाहरूले देखिने र नमुनायोग्य काम गरेका छन् । अधिकांश पालिकाले गरेका कामहरू साझा प्रकृतिका छन् । जस्तो— सबै वडाको केन्द्रसम्म सडक बाटो, प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक घर–एक धारा अभियानअन्तर्गत खानेपानी, सबै वडा कार्यालयको भवन, सबै वडामा विद्युतीकरण, प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न खालका अनुदान, गर्भवती महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा आदि ।

केही गापाले गरेका उदाहरणीय काम हुन्— बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन किसानलाई अनुदान (धुर्कोट, गुल्मी र रैनादेवी छहरा, पाल्पा), दुई छोरी जन्माएर स्थायी बन्ध्याकरण गरेका दम्पतीलाई सम्मान (रैनादेवी छहरा, पाल्पा), एक घर एक करेसाबारी अभियान (त्रिवेणी, पश्चिम रुकुम), खानेपानी लिफ्ट गरेर हाइड्रोपावर निर्माण (चौकुने, सुर्खेत), पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन पकेट क्षेत्र निर्धारणका साथै लक्षित समूहलाई लिजमा जग्गा (जोरायल, डोटी), किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान, उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त बोयर बाख्रा उत्पादन गरी किसानहरूका घर–घरमा वितरण गर्न तीनवटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी कार्यारम्भ, प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा अस्ट्रेलियाबाट आठवटा बोका र सोह्रवटा पाठी ल्याएको र पशुमा उत्कृष्ट लगानी (पाणिनि, अर्घाखाँची) ।

शून्य होम डेलिभरी सेवा, ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ नारा अभियान सञ्चालन, कोरोनाबाट प्रभावितहरूलाई न्यूनतम ब्याजमा अनुदान (मालिका, गुल्मी); खरको छानामुक्त गाउँपालिका, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो कार्यक्रम (छत्रदेव, अर्घाखाँची); फुसरहित गापा र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यक्रम (बगनासकाली, पाल्पा); निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समावेश, ८० वर्षमाथिकालाई घरघरमा उपचार (पूर्व खोला, पाल्पा); बोटेमाझी एकीकृत बस्ती निर्माण (सत्यवती, गुल्मी); मासुमा आत्मनिर्भर, वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ निर्यात, नाङ्गो पहाडमा अम्रिसो बगान (निस्दी, पाल्पा); छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रम (मदाने, गुल्मी); विद्यार्थीको दुर्घटना बिमा तथा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम (रम्भा, पाल्पा); छोरी जन्माउने दम्पतीलाई ५ हजार रुपैयाँ, विपन्न वर्गका अपांग छात्र/छात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था (कालीगण्डकी, गुल्मी); उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न एक सहकारी एक उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन (कैलारी, कैलाली); अपांगमैत्री कार्यालय भवन निर्माण (बेलडाँडी, कञ्चनपुर); स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी विद्यालयमा पठनपाठन (शिवनाथ, बैतडी), मेडिकल अधिकृत नियुक्ति गरी सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको (केआई सिंह, डोटी) आदि पनि गापाहरूका नमुनायोग्य काम हुन् । यहाँ प्रस्तुत असल अभ्यासहरू अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय छन्, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि जराधारस्तरका राम्रा कामहरूलाई पछ्याउन सक्छन् ।

अन्तमा, स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने तल्लो सरकार हो । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । संविधान र कानुनको पालना माथिल्लो निकायले गरे स्थानीय तहहरूले पनि गर्छन् । अझै पनि स्थानीय तहलाई सिकाउनुपर्ने र भन्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन् । कतिपय कामहरू स्वस्फूर्त रूपमा स्थानीय तहले आफैं पनि गरेका छन् । तर अनुभव तथा ज्ञानको कमीले केही काम हुन सकेका छैनन् । अधिकांश गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल, राजस्व सुधार कार्ययोजना, विभिन्न समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि आदि बनाएका छैनन् । आवधिक योजना त धेरै परको विषय भयो । एकाधबाहेक कसैले पनि बनाएका छैनन् ।

अबन्डामा बजेट राख्ने, वडा तहमा बजेट सिलिङ नदिने, विषयगत समितिहरूलाई क्रियाशील नतुल्याउने, कर राजस्व व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, योजनाहरूको प्राथमिकीकरण नगर्ने, टुक्रे आयोजनाहरूमा जोड दिने, योजना सम्पन्न गर्नुभन्दा थप्दै लाने, श्रमप्रधानभन्दा पनि डोजरमा ध्यान दिने, कर्मचारी र तल्ला तहका पदाधिकारीहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, न्यायिक समितिलाई अपेक्षित रूपमा क्रियाशील नगराउने, उपभोक्ता समितिलगायतका कामहरूको प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने, पदाधिकारी र कर्मचारीबीच कामको बाँडफाँट नगर्ने, सार्वजनिक विद्यालय सुधारका कार्ययोजना नबनाउने, आम्दानी र खर्चका विवरणहरू नियमित रूपमा अद्यावधिक र सार्वजनिक नगर्नेलगायतका समस्याहरूबारे पनि अन्तरक्रियामा कुरा उठेको थियो ।

यस आलेखमा उल्लिखित विवरणहरू पाँच दर्जन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र कर्मचारीहरूसँगको अन्तरक्रियाबाट प्राप्त निष्कर्ष हुन्, जुन सबै गाउँपालिका मात्र हैन, सिङ्गो स्थानीय तहकै पनि हुन् । सिंहदरबारमा अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चटारो रहेको अनि लगत्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यसले प्रवेश पाउने हुँदा उपर्युक्त निष्कर्षहरू सरोकारवालाहरूका लागि उपयोगी हुन सक्छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७७ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आमाहरूलाई अकाल मृत्युबाट बचाउन

असुरक्षित मातृत्वका कारण मात्र आमाहरू अकाल मृत्युको सिकार बनेको ठान्नु अपूर्ण हुनेछ । धेरै हदसम्म उनीहरूको मृत्यु त्यस अवस्थामा पुरुषको सहयोगी व्यवहार नपाउनाले हुने गर्छ । 
वर्षा झा

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार भनेको प्रत्येक दम्पतीले सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने, कति सन्तान जन्माउने, जन्मान्तर कति राख्ने आदिका बारेमा स्वतन्त्र र जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिन पाउनु हो ।

दम्पतीले आफूले चाहेको परिवार नियोजनका विविध साधन र विधिहरूको निर्बाध छनोट एवं उपयोग गर्न पाउने हक, गर्भावस्थामा कम्तीमा चारपटक भ्रूण जाँच, कानुनी मापदण्डअनुसार गर्भपतन सेवा, वैज्ञानिक प्रसूति सेवा, संक्रमित आमाबाट गर्भको शिशुमा एचआईभी सर्न रोक्ने सेवा, मातृशिशु खोप एवं उपचार सेवा, सुत्केरीपछिको स्याहार र उपचारजस्ता विषय पनि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा पर्छन् । परिवार नियोजन, पाठेघर र प्रजननद्वार संक्रमण, पाठेघर खस्ने समस्या, किशोरकिशोरीको स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, वृद्धवद्धाको हेरचाहलाई पनि यसले समेट्छ ।

सन् १९९४ मा इजिप्टमा भएको जनसंख्या तथा विकास सम्मेलनपछि प्रजनन अधिकारका सवालहरू सबल रूपमा उठ्दै आएका छन् । नेपालसहित १८६ राष्ट्रले उक्त सम्मेलनको कार्ययोजना सोही वर्ष पारित गरेका थिए । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) ले मौलिक हकभित्र प्रजनन अधिकारलाई पनि पहिलोपटक समावेश गरेको थियो । उक्त धाराको ‘प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई संकुचित गरी नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३८(२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरी महिलाको प्रजनन अधिकारप्रति नेपालले पनि धेरै अघिदेखि आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनअनुसार दैनिक रूपमा विश्वमा झन्डै ८३० महिलाले गर्भधारणको जटिलता र प्रसूति समस्याका कारण ज्यान गुमाउँछन् । उच्च रक्तस्राव, संक्रमण, असुरक्षित गर्भपतन, तनाव र मधुमेहजस्ता स्वास्थ्य समस्याले पनि मृत्यु हुनेहरूका संख्या बढिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकमा प्रत्येक वर्ष १३ करोड ५० लाख महिला प्रसूति हुन्छन् । यीमध्ये २ करोडले प्रसूतिपछिको गर्भसम्बन्धी रोगसँग लड्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष १५ देखि १९ वर्षका १ करोड ५० लाख किशोरी आमा बन्छन्, जुन कुल प्रसूतिको १० प्रतिशत हो । यीमध्ये प्रायः महिला तल्लो र मध्यम आय हुने मुलुकहरूमा पर्छन् र गर्भवती हुँदा उनीहरूको मृत्युको सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । मातृ मृत्युदर उच्च आय भएका मुलुकहरूमा १ प्रतिशतभन्दा कम छ भने, विकासोन्मुख मुलुकहरूमा हरेक १ लाख जीवित जन्ममध्ये २३९ छ । प्रत्येक वर्ष करिब २ करोड २० लाख गर्भपतन असुरक्षित तवरमा हुने गर्छ । यीमध्ये करिब ५० लाखमा जटिलता देखिन्छ, जसका कारण मृत्यु पनि हुन सक्छ । यौनशिक्षा, गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग, सुरक्षित र न्यायिक गर्भपतनको व्यवस्था गर्न सके महिलालाई मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ ।

अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा पाठेघर खस्ने समस्या निराकरणका लागि स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने, अधिवक्ता रमा पन्त खरेलविरुद्ध नेपाल सरकार तथा सपना प्रधान मल्लविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा बालविवाहसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने, दिलबहादुर विश्वकर्माविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा छाउपडी गोठमा राख्ने भेदभावपूर्ण प्रथा रोक्ने, विमला खड्काविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा अपांगता भएका महिलाको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने, प्रकाशमणि शर्माविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको मुद्दामा प्रसूति बिदामा एकरूपता कायम गर्ने, अधिवक्ता मीरा ढुंगानाविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी स्पष्ट र न्यायोचित कानुनको व्यवस्था गर्ने, अधिवक्ता ढुंगानाविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा बाँझोपन सम्बन्धविच्छेदको आधार हुन नसक्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको बृहत् व्याख्या गरेको छ ।

प्रजनन अधिकारले कानुनी मान्यता पाएर पनि सामाजमा अझै स्वीकृत हुन नसकेकाले असुरक्षित गर्भपतन आमाहरूको मृत्युको प्रमुख कारण बन्दै आएको छ । संविधानले ‘महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन; त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भनेको छ, तर यही अधिकार व्यवहारमा लागू नभएका कारण आमाहरू अकाल मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन् । ‘महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनेर संविधानले नै अधिकार दिएको छ । तर, नागरिकस्तरमा चेतना नहुँदा र कानुनी प्रावधान के छ, कस्तो उपचारका लागि कहाँ जाने, प्रजनन स्वास्थ्यप्रतिको खेलबाडले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्नेमा प्रस्ट नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था नहुँदा झन् जटिलता थपिएको छ ।

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन पुरुषको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मातृ मृत्युदर कम गर्नु र शिशुको जीवन बचाउनुलाई महिलाको सरोकारका रूपमा मात्र नहेरी पुरुषले पनि आफ्नो जिम्मेवारीका रूपमा लिनु आवश्यक छ । पुरुष सहभागिता बढेमा मात्रै असल नागरिक निर्माणमा योगदान हुन सक्छ । असुरक्षित मातृत्वका कारण मात्र आमाहरू अकाल मृत्युको सिकार बनेको ठान्नु अपूर्ण हुनेछ । वास्तवमा धेरै हदसम्म उनीहरूको मृत्यु पुरुषको सहयोगी व्यवहार नपाउनाले हुने गर्छ । नेपालमा महिला अधिकारलाई पूर्णता दिन गर्भपतनको अधिकारको कार्यान्वयनमा सहज पूर्वाधार आवश्यक छ, जसमा पुरुषको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ ।

संविधानमा सुनिश्चित अधिकारलाई चरितार्थ गराउनु पनि सरकारको अहम कर्तव्य हुन आउँछ । यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका सन्धि–सम्झौता र घोषणालाई अविलम्ब कार्यान्वन गराउन पनि राज्य लाग्नैपर्छ । अनि मात्रै महिलाहरू सन्तान र आफ्नो पनि भविष्य सुन्दर बनाउनका लागि सन्तानको संख्या, जन्मान्तर आदि विषयमा निर्णय लिन सक्षम हुनेछन् । सुरक्षित र कानुनी अधिकारका साथ गर्भपतन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पुरुष सहभागिता अनिवार्य छ । प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको एउटा अभिन्न अंगका रूपमा रहेको गर्भपतनसम्बन्धी कानुनहरूलाई एकत्रित गरी संहिताबद्ध रूपमा एउटै छाता कानुन बनाउनसमेत आवश्यक छ ।

lawyerbarsharoshanjha@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७७ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×