आमाहरूलाई अकाल मृत्युबाट बचाउन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आमाहरूलाई अकाल मृत्युबाट बचाउन

असुरक्षित मातृत्वका कारण मात्र आमाहरू अकाल मृत्युको सिकार बनेको ठान्नु अपूर्ण हुनेछ । धेरै हदसम्म उनीहरूको मृत्यु त्यस अवस्थामा पुरुषको सहयोगी व्यवहार नपाउनाले हुने गर्छ । 
वर्षा झा

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार भनेको प्रत्येक दम्पतीले सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने, कति सन्तान जन्माउने, जन्मान्तर कति राख्ने आदिका बारेमा स्वतन्त्र र जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिन पाउनु हो ।

दम्पतीले आफूले चाहेको परिवार नियोजनका विविध साधन र विधिहरूको निर्बाध छनोट एवं उपयोग गर्न पाउने हक, गर्भावस्थामा कम्तीमा चारपटक भ्रूण जाँच, कानुनी मापदण्डअनुसार गर्भपतन सेवा, वैज्ञानिक प्रसूति सेवा, संक्रमित आमाबाट गर्भको शिशुमा एचआईभी सर्न रोक्ने सेवा, मातृशिशु खोप एवं उपचार सेवा, सुत्केरीपछिको स्याहार र उपचारजस्ता विषय पनि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा पर्छन् । परिवार नियोजन, पाठेघर र प्रजननद्वार संक्रमण, पाठेघर खस्ने समस्या, किशोरकिशोरीको स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, वृद्धवद्धाको हेरचाहलाई पनि यसले समेट्छ ।

सन् १९९४ मा इजिप्टमा भएको जनसंख्या तथा विकास सम्मेलनपछि प्रजनन अधिकारका सवालहरू सबल रूपमा उठ्दै आएका छन् । नेपालसहित १८६ राष्ट्रले उक्त सम्मेलनको कार्ययोजना सोही वर्ष पारित गरेका थिए । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) ले मौलिक हकभित्र प्रजनन अधिकारलाई पनि पहिलोपटक समावेश गरेको थियो । उक्त धाराको ‘प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई संकुचित गरी नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३८(२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरी महिलाको प्रजनन अधिकारप्रति नेपालले पनि धेरै अघिदेखि आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनअनुसार दैनिक रूपमा विश्वमा झन्डै ८३० महिलाले गर्भधारणको जटिलता र प्रसूति समस्याका कारण ज्यान गुमाउँछन् । उच्च रक्तस्राव, संक्रमण, असुरक्षित गर्भपतन, तनाव र मधुमेहजस्ता स्वास्थ्य समस्याले पनि मृत्यु हुनेहरूका संख्या बढिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकमा प्रत्येक वर्ष १३ करोड ५० लाख महिला प्रसूति हुन्छन् । यीमध्ये २ करोडले प्रसूतिपछिको गर्भसम्बन्धी रोगसँग लड्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष १५ देखि १९ वर्षका १ करोड ५० लाख किशोरी आमा बन्छन्, जुन कुल प्रसूतिको १० प्रतिशत हो । यीमध्ये प्रायः महिला तल्लो र मध्यम आय हुने मुलुकहरूमा पर्छन् र गर्भवती हुँदा उनीहरूको मृत्युको सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । मातृ मृत्युदर उच्च आय भएका मुलुकहरूमा १ प्रतिशतभन्दा कम छ भने, विकासोन्मुख मुलुकहरूमा हरेक १ लाख जीवित जन्ममध्ये २३९ छ । प्रत्येक वर्ष करिब २ करोड २० लाख गर्भपतन असुरक्षित तवरमा हुने गर्छ । यीमध्ये करिब ५० लाखमा जटिलता देखिन्छ, जसका कारण मृत्यु पनि हुन सक्छ । यौनशिक्षा, गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग, सुरक्षित र न्यायिक गर्भपतनको व्यवस्था गर्न सके महिलालाई मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ ।

अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा पाठेघर खस्ने समस्या निराकरणका लागि स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने, अधिवक्ता रमा पन्त खरेलविरुद्ध नेपाल सरकार तथा सपना प्रधान मल्लविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा बालविवाहसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने, दिलबहादुर विश्वकर्माविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा छाउपडी गोठमा राख्ने भेदभावपूर्ण प्रथा रोक्ने, विमला खड्काविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा अपांगता भएका महिलाको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने, प्रकाशमणि शर्माविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको मुद्दामा प्रसूति बिदामा एकरूपता कायम गर्ने, अधिवक्ता मीरा ढुंगानाविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी स्पष्ट र न्यायोचित कानुनको व्यवस्था गर्ने, अधिवक्ता ढुंगानाविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा बाँझोपन सम्बन्धविच्छेदको आधार हुन नसक्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको बृहत् व्याख्या गरेको छ ।

प्रजनन अधिकारले कानुनी मान्यता पाएर पनि सामाजमा अझै स्वीकृत हुन नसकेकाले असुरक्षित गर्भपतन आमाहरूको मृत्युको प्रमुख कारण बन्दै आएको छ । संविधानले ‘महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन; त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भनेको छ, तर यही अधिकार व्यवहारमा लागू नभएका कारण आमाहरू अकाल मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन् । ‘महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनेर संविधानले नै अधिकार दिएको छ । तर, नागरिकस्तरमा चेतना नहुँदा र कानुनी प्रावधान के छ, कस्तो उपचारका लागि कहाँ जाने, प्रजनन स्वास्थ्यप्रतिको खेलबाडले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्नेमा प्रस्ट नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था नहुँदा झन् जटिलता थपिएको छ ।

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन पुरुषको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मातृ मृत्युदर कम गर्नु र शिशुको जीवन बचाउनुलाई महिलाको सरोकारका रूपमा मात्र नहेरी पुरुषले पनि आफ्नो जिम्मेवारीका रूपमा लिनु आवश्यक छ । पुरुष सहभागिता बढेमा मात्रै असल नागरिक निर्माणमा योगदान हुन सक्छ । असुरक्षित मातृत्वका कारण मात्र आमाहरू अकाल मृत्युको सिकार बनेको ठान्नु अपूर्ण हुनेछ । वास्तवमा धेरै हदसम्म उनीहरूको मृत्यु पुरुषको सहयोगी व्यवहार नपाउनाले हुने गर्छ । नेपालमा महिला अधिकारलाई पूर्णता दिन गर्भपतनको अधिकारको कार्यान्वयनमा सहज पूर्वाधार आवश्यक छ, जसमा पुरुषको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ ।

संविधानमा सुनिश्चित अधिकारलाई चरितार्थ गराउनु पनि सरकारको अहम कर्तव्य हुन आउँछ । यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका सन्धि–सम्झौता र घोषणालाई अविलम्ब कार्यान्वन गराउन पनि राज्य लाग्नैपर्छ । अनि मात्रै महिलाहरू सन्तान र आफ्नो पनि भविष्य सुन्दर बनाउनका लागि सन्तानको संख्या, जन्मान्तर आदि विषयमा निर्णय लिन सक्षम हुनेछन् । सुरक्षित र कानुनी अधिकारका साथ गर्भपतन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पुरुष सहभागिता अनिवार्य छ । प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको एउटा अभिन्न अंगका रूपमा रहेको गर्भपतनसम्बन्धी कानुनहरूलाई एकत्रित गरी संहिताबद्ध रूपमा एउटै छाता कानुन बनाउनसमेत आवश्यक छ ।

lawyerbarsharoshanjha@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७७ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश २ सभा बैठक सोमबार

कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा — प्रदेश २ सभाको बैठक चैत ३० गते सोमबारका लागि बोलाइएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा छल्न खोजिरहेकामा ६ महिनामा अनिवार्य बैठक बस्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण पाँचौं अधिवेशन सुरु गर्न लागिएको हो । चौथो अधिवेशन कात्तिक ४ गते सकिएको थियो । 

संसद् बैठकअघि कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाइए पनि सदस्यको टुंगो लाग्न नसक्दा बैठक बस्न नसकेको प्रदेशसभा संसद् सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवले बताए । नेकपा पार्टी विभाजन र जनता समाजवादी पार्टी एकता भएकाले कार्य व्यवस्था समितिको सदस्य फेरबदल गर्न दललाई पत्र पठाए पनि उनीहरूले नाम नदिँदा कार्य व्यवस्था समितिको बैठक अन्योलमा परेको हो ।

पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट आएको पत्रबारे जानकारी गराएर शुभकामना दिने कार्यसूची तय छ । अन्य विषयमा दलहरूसँग छलफल भइरहेको यादवले जानकारी दिए । मुलुकको राजनीतिक संकट, कोभिड महामारी र राजनीति दल विभाजन तथा एकता प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा प्रदेशसभा ६ महिनादेखि बस्न सकेको थिएन ।

बैठक बोलाउन विपक्षी कांग्रेसका प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । राजपा र समाजवादी पार्टीको एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी भए पनि प्रदेशसभामा पुरानै दुई पार्टी दर्ता छन् । प्रदेशसभाबाट पुरानै पार्टीको हैसियतमा दलका नेता, उपनेता, सचेतकको सेवासुविधा गइरहेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७७ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×