कोरोनासित जुध्न कार्ययोजना बनाऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोनासित जुध्न कार्ययोजना बनाऊ

सम्पादकीय

मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर पुनः उकालो लाग्ने पर्याप्त संकेत देखा परिसकेको छ । दैनिक संक्रमितको संख्या सयभन्दा तल ओर्लिसकेको अवस्थामा केही सातायता फेरि यो दर बढ्न थालेको छ । चार साताअघि गत फागुन २८ गते ४८, २९ गते ६० र चैत १ गते ५३ जना नयाँ संक्रमित थपिएका थिए ।

अहिले दिनहुँ ३ सय जना हाराहारी नयाँ संक्रमित थपिन थालेका छन् । गत बिहीबार एकै दिन ३ सय ३२ जनालाई संक्रमण पुष्टि भयो । यसरी चैतयता मात्रै करिब ६ गुणाले संक्रमण दर बढिसकेको छ । कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि चार साताअघि हजारभन्दा तलै थियो, अहिले बढेर २ हजार ५ सय नाघिसकेको छ । अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या पनि उसैगरी वृद्धि भैरहेको छ । अहिले विश्वभर जुन रूपमा पुनः संक्रमण दर बढिरहेको छ, त्यस हिसाबले यहाँको थोरै मात्राकै संख्यात्मक वृद्धिलाई पनि खतराको सूचकका रूपमा लिनुपर्छ । र, आम जनजीवनलाई धेरै नबिथोलीकनै कोरोनालाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि सरकार त्यही रूपमा अग्रसर हुनुपर्छ ।

हामीले के भुल्नु हुँदैन भने, गत कात्तिकयता विस्तारै संक्रमण दर घट्न थालेपछि सरकार र नागरिक दुवै निश्चिन्तजस्ता देखिन थालेकैले अहिले चिन्ता गर्नुर्पर्ने अवस्था आएको हो । यसबीचमा राजनीतिक दलहरूले कोरोनाको कुनै परवाह नगरी कैयौं ठूला सभा–सम्मेलनहरू गरे, जहाँ व्यक्तिगत दूरी कायम गर्नु त परको कुरा, मास्कधरि लगाउन छाडिएको थियो । यो प्रवृत्ति अहिले पनि कायमै छ । संक्रमण दर फेरि उकालिन थालेपछि सरकारले ठूला भेलाहरू नगर्न आग्रह गरेको भए पनि त्यसको पूर्ण पालना भएको पाइँदैन । पछिल्लो समय २५ जनाभन्दा बढीको भेलामा रोक लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको आग्रहलाई सम्बन्धित सबैले मनन गर्नुपर्छ । र, सानातिना भेलामा पनि स्वास्थ्य मापदण्डका मन्त्रहरू कसैले भुल्नु हुँदैन । सरकारी पक्षबाट पनि यसको अनुगमन हुनुपर्छ । घरबाहिर निस्किँदा हरेकले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको ख्याल राख्नुपर्छ । अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन, बेलाबेलामा हात धुन वा ‘स्यानिटाइजर’ प्रयोग गर्न र व्यक्तिगत दूरी कायम राख्न कसैले पनि असहज मान्नु हुँदैन । सहरबजार, भीडभाडमा जाँदा होस् या सार्वजनिक यातायात चढ्दा विशेष सतर्कता अपनाउनैपर्छ ।

विश्वभर कोरोना भाइरसका नयाँ प्रजातिहरू फैलिरहेको र नेपालमा पनि त्यसको नमुना देखिइसकेकाले हामी धेरै सजग रहन आवश्यक छ । खासगरी बेलायतमा देखिएको प्रजाति (बी.१.१.७) सँग मिल्दोजुल्दो भाइरस यहाँ बढी मात्रामा फैलिरहेको बताइन्छ, जुन संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनाका कारणले मात्र होइन, मृत्युदरका दृष्टिले पनि बढी घातक भएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ । त्यसैले, सम्बन्धित सबैको जोड संक्रमण फैलिन नदिनेमै हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति, सरकारले उचित कार्ययोजना बनाउनुपर्छ, जसमा नागरिकले यथोचित साथ दिनुपर्छ । महामारी अनियन्त्रित ढंगले बढ्न नदिन परीक्षण र ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ को दायरा फराकिलो बनाएर विद्यमान संक्रमणको साङ्लो चुँडाउने प्रयास गर्नुपर्छ । विदेशबाट आउनेमध्ये कोही संक्रमित रहेछन् भने, उनीहरूबाट अरूलाई नफैलियोस् भनेर पनि उत्तिकै सावधानी अपनाउनुपर्छ । र, संक्रमित भएकाहरूका लागि उपचारको तारतम्य पनि त्यहीअनुसार मिलाइनुपर्छ ।

विशेषगरी, पछिल्लो समय भारतमा जुन रूपमा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, त्यसलाई हेरेर पनि हामी अहिल्यै सचेत भैहाल्नुपर्छ । सीमानाकाहरू फेरि अस्तव्यस्त हुन थाल्नु चिन्ताको विषय भएकाले विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिकी ढिलो नगरी व्यवस्थापन कौशल बढाउनुपर्छ । भारतमा दिनहुँ करिब डेढ लाख जनामा संक्रमण देखिन थालिसकेकाले यो पाटोमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले त, नाकाहरूमा पर्याप्त जनशक्ति खटाइनुपर्छ, ताकि नेपाल प्रवेश गर्नेहरूबीच भीडभाड नहोस्, र कसैमा संक्रमण रहेछ भने पनि अर्कोमा सर्न नपाओस् । सीमानाकामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा भारतबाट आएका कैयौंमा संक्रमण देखिएकाले पनि यो पक्षमा लापरबाही गर्नु हुँदैन । यसका साथै, उनीहरूलाई व्यवस्थित तवरबाटै घरसम्म पुर्‍याउने वा परीक्षण नहुन्जेलसम्म कतै ‘क्वारेन्टिन’ मा राख्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । र, बाहिरबाट आएको व्यक्ति घरमै बसेको छ भने निश्चित अवधिसम्म वा परीक्षणबाट संक्रमित नभएको पुष्टि नहुँदासम्म अलग्गै बसे–नबसेको निगरानी गर्ने काम सम्बन्धित वडा तहबाट हुनुपर्छ ।

यी सबै पक्षको व्यवस्थापनका लागि सरकारले अबको खतरालाई मध्यनजर गर्दै उचित कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । को व्यक्ति, कुन नाकाबाट, कस्तो अवस्थामा आएर, कसरी घर पुग्यो र त्यहाँ कुन रूपमा बसिरहेको छ भन्ने व्यवस्थित अभिलेख सरकारसित हुनुपर्छ । मुख्य कुरा, फेरि पनि व्यवस्थापकीय कौशलकै अभावमा पहिलेजस्तो संक्रमण अकासिने अवस्था आउनु हुँदैन । यस्तै, नागरिक स्वयं पनि आफ्नो परिवार र समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, औपचारिक सीमानाकामा निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट हुन्छ भनेर जहाँसुकैबाट नेपाल प्रवेश गर्नु हुँदैन । सबैको सामूहिक प्रयत्न भयो भने मात्रै स्थिति नियन्त्रणबाहिर जानबाट रोक्न सकिन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जीविकालाई असर पर्ने खालका कडा उपाय लगाउनै पर्दैन ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७७ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महासंघको परिकल्पना : एक दशकमा एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र

‘आर्थिक रुपान्तरण २०३०’ मा १० प्राथमिकतामा आधारित सय योजना
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — आगामी एक दशकमा अर्थतन्त्रलाई तीन गुणाले वृद्धि गरी १ खर्ब डलरको बनाउने परिकल्पनासहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो भिजन पेपर ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५५औं वार्षिक साधारणसभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

महासंघको ५५औं वार्षिक साधारणसभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भिजन पेपर सार्वजनिक गरिएको हो ।

आगामी दशकमा एक सय क्षेत्रमा १ खर्ब ५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानीको परिकल्पनासहित तयार पारिएको भिजन पेपर कार्यान्वयन भए वार्षिक ४ लाख रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।

‘इमानदारीसाथ आर्थिक रूपान्तरण २०३० योजना लागू भए १ खर्ब ५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी अर्थतन्त्रमा भित्रिन्छ,’ महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘जसमध्ये करिब १ खर्ब ८ अर्ब डलर निजी क्षेत्रबाट लगानी हुनेछ ।’ महासंघले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि स्पष्ट अवधारणा हुनुपर्ने मागसहित आर्थिक रूपान्तरण २०३० ल्याएको उनले बताए । आगामी दशकमा अहिले रहेको ३४ अर्बको डलरको अर्थतन्त्रलाई १ खर्ब डलरमा पुर्‍याउन र दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव भएको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ । आगामी दशकमा थप २२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने परिकल्पना भिजन पेपरले उल्लेख गरेको छ ।

‘महासंघको आर्थिक रूपान्तरण २०३० ले १० प्राथमिकतामा आधारित सय योजना तयार पारेको छ । यो योजना कार्यान्वयनमा सरकारसँगको सहकार्य आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘दुई वर्षभित्रै महासंघले ४० वटा योजना कार्यान्वयनमा लान सक्छ । यी गर्न सकिने र प्रतिफल दिने योजना हुन् ।’ महासंघले भिजन पेपरमा साना तथा मझौला उद्यमीहरूका समस्या, रोजगारी, स्टार्टअप, ऊर्जा, पूर्वाधार, विदेशी लगानीलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी क्षेत्र र समुन्नत नेपालको अवधारणालाई अघि सार्दै योजनामा सफलता पाउन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने गोल्छाले बताए ।

‘आर्थिक रूपमा ४० हजार मेगावाट क्षमताको बिजुली निकाल्न सकिन्छ । अझै भारत र बंगलादेश बिजुली किन्न तयार छन् । बंगलादेशले ५ सय मेगावाट क्षमताको सम्झौता गरिसक्यो,’ उनले भने, ‘अलैंची, अदुवा, जडीबुटीलगायत तुलनात्मक लाभ दिने वस्तु निर्यातलाई विस्तार गर्न सक्नुपर्छ । पूर्वाधारमा लगानी बढाउन पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय र तिनको कार्यान्वयन आवश्यक छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्नुपर्छ । राजस्वको सदुपयोग गरौं ।’

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवसाय सुदृढ बनाई ढुक्कले काम गर्न उद्योगीहरूलाई आग्रह गरे । ‘राजनीति अस्थिर हुने भयो । सरकार बदलिन्छ भन्ने बाहिर हल्ला छ । यसलाई म मिलाउँछु,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकार वर्गविशेषको मात्र होइन, ढुक्कले काम गर्नुहोस् ।’ सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेको समेत उनले दाबी गरे । यही सरकारको पालामा निर्यातमा बढोत्तरी भएको उनको भनाइ छ ।

‘उद्योग व्यापार क्षेत्रमा सफलता मिल्दै गएका छन् । अहिले व्यापार घाटा बढ्न नदिन आयात नियन्त्रण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसबीचमा हामीले निजी क्षेत्रको योगदान बढाउन, यस क्षेत्रतर्फ जनता र लगानीकर्ता, उद्यमी व्यवसायीहरूको रुचि बढाउने काम गरेका छौं ।’ मजदुर समस्या र हडतालजस्ता विषय समाधान गरिसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ । सरकार विकास गर्न सक्छ भन्ने थुप्रै प्रमाण र उदाहरणसमेत भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘त्यसमध्ये एउटा उदाहरण, देशबाट अब हिंसा समाप्त भयो । हिंसाको नीति अपनाएका पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएका छन्,’ उनले भने, ‘देश अब शान्तिपूर्ण वातावरणमा छ । उद्योग व्यवसायका लागि योभन्दा अर्को राम्रो वातावरण छैन ।’

व्यवसायी, रोजगारदाता र मजदुरहरूबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेर समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार लागेको उनको भनाइ छ । उद्योगी व्यवसायीको सहजताका लागि नीति नियम संशोधन गर्न सरकार लचिलो भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ । ‘केही समस्या छन् भने मिलेर समाधान गरौं,’ उनले भने, ‘सरकार तपाईंहरूभन्दा भिन्न छैन । कुनै कानुन, नियम, निर्देशिका, कुनै व्यवहार परिवर्तन आवश्यक छ ? आवश्यक छ, त्यो म पनि जान्दछु । हामीले जहिल्यै आवश्यकता पूरा गर्दै आएका छौं । अब पुस्तकै निकालेर दिनुभएको छ । व्यवसायीले गर्ने काम व्यवसायीले र सरकारले गर्ने काम सरकारले गर्नेछ ।’

महासंघले तयार पारेको भिजन पेपरमा प्राथमिकताका क्षेत्र र सरकारले सुधार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानसमेत उल्लेख गरिएको छ । महासंघले उक्त अवसरमा प्रदेश र वस्तुगत वाणिज्य संघलाई सम्मानसमेत गरेको थियो । कार्यक्रममा आफ्नो भिडियो सन्देश पठाउँदै बंगलादेशका वाणिज्यमन्त्री टिपु मुन्सीले बंगलादेश सरकारले निर्यात बढाउन र उद्योगीलाई प्रोत्साहित गर्न चालेको कदमबारे जानकारी गराए । बंगलादेशले रेडिमेड गार्मेन्टमा मात्रै नभई औषधि, लेदर, जुत्ता, सूचना प्रविधि, जहाज निर्माण गर्ने क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गरिरहेको उनले बताए ।

कुनै पनि राष्ट्रले चाहेको विकास हासिल गर्न तीन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुने बंगलादेशी मन्त्री मुन्सीको भनाइ छ । यसका लागि मानवीय स्रोतको परिचालन तथा जनसांख्यिक लाभको सदुपयोग, नीति निर्माणको तहमार्फत आर्थिक स्थायित्व र भौतिक पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण हुने उनको धारणा छ । नेपाल पनि अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुन लागेको उल्लेख गर्दै उनले स्तरोन्नतिपछिको चुनौतीको सामना गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७७ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×