औचित्यको ऐनामा दलहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

औचित्यको ऐनामा दलहरू

नेपालमा औपचारिक लोकतन्त्रसम्म त छ, तर वास्तविक संसदीय प्रणालीमा आधारित लोकतन्त्र भने खिइँदै गएको छ ।
राजनीतिक दलले सबै उत्पीडित वर्ग या जातिलाई सबलीकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्रको भावनालाई मूर्तरूप दिन प्रभावकारी भूमिका खेल्नैपर्छ ।
लोकराज बराल

के राजनीतिक दल असान्दर्भिक बन्दै गएका हुन् ? यस प्रश्नको उत्तरका लागि लामै बहस चल्न सक्ला । तर आजसम्म राजनीतिक दलको विकल्प नदेखिएकाले यिनका विभिन्न स्वरूप र उपादेयतामाथि समीक्षा गरिनुपर्छ । त्यसमा पनि लोकतन्त्रमा दलको भूमिकाका अनेक रूप छन्, जसबिना लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रक्रिया अधुरै रहन सक्छन् ।

रामराज्यको अवधारणालाई लोकतन्त्रको उत्कर्षका रूपमा लिई एक उच्चकोटिको आदर्श समाजको कल्पना गर्न सकिए पनि व्यवहारमा भने मानव स्वभावले राजनीतिमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । मानिसको स्वभाव, आकांक्षा, स्वार्थले राजनीति सधैं ग्रसित रहन्छ भन्ने टमस हब्सको भनाइ आजको फोहोरी राजनीतिक अभ्यासमा झन् बढी सान्दर्भिक लाग्छ ।

राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता सिद्धान्तले बाँधिन छाडिसकेका छन् र यिनीहरूले दल गठन गर्दा व्याख्या गर्ने साझा अवधारणा, सैद्धान्तिक लक्ष्य, एकता र जनसेवाको कुरा त गाउँघरमा जोगीले फेरी लाउन हिँड्दा फलाक्ने भूतप्रेत भगाउने मन्त्रवाचनजस्तो मात्र भएको छ ।

दलहरूको निर्माण राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरूपअनुसार खास–खास सन्दर्भमा भएका हुन् । बेलायतमा दलीय व्यवस्था संसद्भित्रैबाट विकास हुँदै आएको हो भने अमेरिकामा राजनीतिक अप्ठ्याराहरू हटाउन र चुनाव प्रक्रियालाई सहज पार्न दल बनाउने क्रम सुरु गरिएको हो । अरू धेरैजसो देशमा स्वाधीनता, लोकतन्त्र र मानवहितका लागि दलहरू खडा भएका हुन् । यसरी दलहरू क्रान्तिकारी र विकासशील दुवै माध्यमबाट विकसित भएका छन् । धेरै नयाँ दल टिक्न नसकी हराएका छन् । कतिपय भने समय र सन्दर्भअनुसार नवीकरण (रिन्युअल) हुन नसक्दा वा मुख्य नेताको आकर्षण र उपादेयिता हराउँदै जाँदा पनि मासिएका छन् । नेपाल यसको अपवाद होइन, किनभने यहाँ दल निर्माण विकासका क्रममा नभई तात्कालिक ध्येय प्राप्त गर्न या कुनै व्यक्तिको चाहनाका कारण भएका छन्, जसको प्रभाव र आयु त्यसै कम हुन्छ ।

दलको आलोचना अठारौं शताब्दीको बेलायत र अमेरिकामा पनि भएको थियो । किनभने त्यहाँका नेता या आलोचकले दलीय प्रणालीका विकृतिबारे अनुमान गरिसकेका थिए । जोनाथन स्विफ्टले आफ्नो रचना ‘विभिन्न विषयका विचार’ (भेरियस थट्स अन भेरियस सब्जेक्टस) मा लेखेका छन्, ‘दल धेरैको पागलपन हो, थोरैका लागि लाभ ।’ यो भनाइ आजसम्म पनि सान्दर्भिक छ, किनभने केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि दल चलाइएका छन् । र, तिनको हालीमुहाली रहेसम्म यसमा परिवर्तन आउने आस गर्न सकिँदैन । मानिस प्रायः स्वार्थी प्राणी भएकाले धेरैजसोले विभिन्न नेताका पिछलग्गू भई आफ्नो स्वाभिमान गुमाइरहेका छन् ।

समयक्रममा दलको आफ्नै पहिचान र राजनीतिक सन्दर्भ थपिँदै गयो र लोकतन्त्रको अभ्यासमा यसको प्रयोग एक बाध्यता भयो । जतिसुकै नकारात्मक पक्ष भए पनि दलबिनाको राजनीति कुनै पनि प्रकारको व्यवस्थामा सम्भव छैन । नेपालमा राजा महेन्द्रले दलविहीन व्यवस्थाको प्रयोग गरे पनि समयक्रममा दलीय चरित्र व्यवस्थाभित्रै मौलाउँदै गयो र अन्त्यतिर बहुदल र निर्दलको छनोटका लागि जनमतसंग्रह गरियो, जसले दलीय प्रणालीलाई घुमाउरो पाराले स्विकारे पनि राजाको सर्वोपरि नेतृत्वसित मेल नखाने भन्दै त्यसलाई अप्राकृतिक ढंगले पन्छाउने काम भयो । यसको विकास हुन दिइएको भए २०४६ सालमा बहुदल प्राप्तिको आन्दोलन सायद टर्ने थियो होला ।

आज नेपालमा दलहरूको विचित्रको भूमिका देखिन्छ । संसदीय व्यवस्था भनिन्छ, तर संसद्प्रतिको उदासीनता बढ्दो पाइन्छ । प्रधानमन्त्री संसद्को नेता भए पनि उनी सदनभित्र छिर्न पटक्कै रुचाउँदैनन् र राज्यको काम पहिले निरंकुश राजाले जस्तैगरी चलाउन रुचि राख्छन् । संसद्को निर्माण खालि अंकगणित ठीक पार्न र त्यही गणितका बलमा सत्ताकब्जा गर्न र यसलाई निरन्तरता दिन मात्रै भएको देखिन्छ । दलहरूले यसकै लागि समय खर्चिरहेका हुन्छन् । चुनाव जित्नु मात्र लोकतन्त्र हुने भए संविधानमा उल्लेख गरिएका अन्य निकायको आवश्यकता किन पर्थ्यो ? यस्ता निकाय देखाउनका लागि मात्र बनाइँदा यी शक्तिको इसारामा चलिरहेका छन् भन्ने ठम्याइ धेरैको छ । कुनै दलमा नेताकेन्द्रित परिपाटी बसी उसको इसारा र स्वार्थमा व्यवस्था चल्ने हो भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ ।

नेपालमा औपचारिक लोकतन्त्रसम्म त छ, तर वास्तविक संसदीय प्रणालीमा आधारित लोकतन्त्र भने खिइँदै गएको छ । आफ्नै दलभित्रको झगडा मिलाउन नसक्दा र अति आत्मकेन्द्रित नेताका कार्यशैलीले राज्यका सबै अंग निकम्माजस्ता हुँदै गएका छन् । यही कारण अब संसद्मा प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने सोच गौण भएको छ । जब दलहरूको भूमिका सधैं औपचारिकता निर्वाह गर्ने खालको मात्र रहन्छ, तब संसदीय चुनावले नयाँ संसद् दिन्छ र स्थायित्वका साथै विकासले गति लिन्छ भन्ने सोचको अर्थ रहन्न । भोलि आउने संसद् आजको भन्दा तात्त्विक अर्थमा भिन्न हुने छैन । किनभने आखिर पैसा, शक्ति, धाँधली गरी आउनेको चरित्रमा केही फरक पर्ने छैन ।

बिचौलिया, भ्रष्टाचारी, साधनस्रोत जुटाउन सक्ने दलाल पुँजीपतिजस्ता राज्यका हरेक निकायलाई बसमा पार्न सक्ने जमातका साथै अन्य देशी–विदेशी शक्तिका बलमा माथि पुग्ने गिरोहले राजनीतिमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता बढाइरहेका छन् । यसबाट भोलि उनीहरू राजनीतिमा अझ शक्तिशाली भूमिकामा नआउलान् भन्न सकिँदैन । चुनावले मात्र राजनीतिक चेतनाको विकास गर्छ भन्ने मान्यतामाथि पनि आज प्रश्न उठेको छ । मत किनबेच गरी या सोझासीधा जनतालाई भोट बैंकका रूपमा लिई विभिन्न प्रलोभन देखाई बढी मत ल्याएर सत्तामा पुगे पनि त्यस्तो सरकारले आजसम्म सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका ठोस नीति र तिनको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको छैन । समाजवादउन्मुख भनिएको संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई दलहरूले भाषणको अंश बनाए पनि व्यवहारमा आज सामाजिक असमानता झन् बढेको तथ्यांक छ । दलितको पीडाको बखान गरेर साध्य छैन । यसप्रति बढी सजग हुनुपर्ने दलका नेताले कुर्सीको लडाइँलाई राजनीतिक दिनचर्या बनाएका छन् ।

नेताले दललाई गतिशील, औचित्यपूर्ण, आकर्षक र जनप्रिय बनाइराख्न सकेनन् भने राजनीतिक संगठनहरू बिस्तारै खिइँदै जाने बाटामा लाग्छन् । राजनीतिक दल अघि बढ्नका निम्ति लचकता, समयसापेक्ष निर्णय लिन सक्ने क्षमता र दलीय आकर्षण आवश्यक पर्छ, जसलाई नेताले दिन सक्नुपर्छ । नेता अति स्वार्थी र स्वेच्छाचारी भए राजनीतिक व्यवस्था नै बद्नाम हुन्छ, जसरी अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्पले व्यवस्थालाई नै बदनाम मात्र गराएनन्, आज त्यहाँको समाज पनि ध्रुवीकृत भएको छ । त्यहाॅंका गतिविधिबाट सबै चिन्तित छन् । रिपब्लिकन दल ट्रम्पको व्यवस्थापन गर्न असफल भएको छ । ट्रम्पले जनताको मत धेरै ल्याउनुका प्रमुख कारणमध्ये उनले जातीय अतिवादलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउनु नै हो । वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेनले जातीय भेदको खाडल पुर्न निकै प्रयास गर्नुपर्नेछ, जुन उनी आफैंले उद्घाटन भाषणमा भनिसकेका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलले सामाजिक एकीकरण र विखण्डनका दुवै खाले भूमिका खेल्न सक्छन् ।

पाकिस्तानको विखण्डनमा अवामी लिगका नेता शेख मुजिबुर रहमानको भूमिकालाई लिन सकिन्छ । यसले के पाठ पनि सिकाएको छ भने एकथरी जातीय या क्षेत्रीय समूहमा आधुनिक समाज निर्माण र त्यसको राजनीतिमा पर्ने प्रभावको ज्ञान अलिकति पनि भएन र आफ्नै हठ र शक्तिका आडमा अर्काथरीका आकांक्षाको सम्मान गर्न सकिएन भने मुलुकको भविष्य उन्नत हुँदैन । पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) का जनताले विद्रोह गर्नुको प्रमुख कारण पश्चिम पाकिस्तानको औपनिवेशिक शोषण थियो, जसको अन्त्यका लागि विद्रोहमा होमिने अवस्था आयो ।

दक्षिण एसियामा नेपालको आफ्नै विशेषता छ । यहाँका दलहरू आजसम्म परिवर्तनका वाहक हुँंदै आए पनि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जनमुखी नीति र तिनको कार्यान्वयन गर्न भने कमजोर सिद्ध भएका छन् । तैपनि दलहरूले विभिन्न जाति, जनजाति, दलित र अन्य क्षेत्रीय समूहहरूलाई आफैंसित राख्न सकेकै कारण कतिपय अन्य देशमा भएका जस्ता अवाञ्छित गतिविधि मौलाउन सकेका छैनन्, यसमा दलहरूको सकारात्मक भूमिका छ । यस्तो अवस्था सधैं नरहन सक्छ, यदि दलहरूप्रतिको वितृष्णा, आक्रोश बढ्दै गयो भने । सधैं जनता दलका नेताका विकृति र अक्षमताप्रति मूकदर्शक बन्न सक्तैनन् र उनीहरूलाई डोर्‍याउन अन्य व्यक्ति या समूह नआउलान् भन्न सकिँदैन । राजनीतिक दलले सबै उत्पीडित वर्ग या जातिलाई सबलीकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्रको भावनालाई मूर्तरूप दिन प्रभावकारी भूमिका खेल्नैपर्छ । दल कमजोर हुँदा विकल्पका रूपमा धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय आक्रोश बढ्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसप्रति विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकार र प्रतिपक्षको भूमिका सधैं सक्रिय रहने हुनुपर्छ । संसद्लाई सरकार टिकाउने वा गिराउने स्थलका रूपमा मात्र लिने हो भने यसको सन्दर्भ सकिन्छ । आज संसद् गतिहीन अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली यसलाई छल्ने खेलमा छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस खोलाको किनारमा माछा पर्खिएर बसेको बकुलाजस्तो भएको छ । उसले संसद्लाई गति दिन कुनै उत्सुकता (इनिसियटिभ) लिएको देखिँदैन । यस्तो गतिहीन अवस्थाको अन्त्यका लागि योगदान पुर्‍याउन सक्ने दल पनि आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित छन्, जसले व्यवस्थाको स्थायित्वमाथि अनेक आशंका बढेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७७ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साम्यवादको क्षयीकरण

अब नेपालमा हुने परिवर्तन साम्यवाद स्थापनाका लागि नभई लोकतन्त्रको सही अभ्यासमा केन्द्रित रहने अनि अबको संघर्ष अधिनायकवाद र लोकतान्त्रिक अभ्यासबीच सीमित हुनेछ ।
लोकराज बराल

कार्ल मार्क्सको ‘दास क्यापिटल’ र ‘कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो’ प्रकाशित भएपछि विश्व दुई मुख्य सैद्धान्तिक ध्रुवमा बाँडियो । मार्क्सले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टदेखि सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने विकासशील लोकतन्त्रवादीसम्ममा प्रभाव पारेका छन् ।

तर सर्वहाराको तानाशाही वा लोकतान्त्रिक हक–अधिकारको दमनमा भने उदार लोकतन्त्रवादीको असहमति रह्यो । त्यसैले समाजवादको व्याख्या पनि उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका परिधिभित्र राखी समन्वयका माध्यमले समाज परिवर्तनका ढाँचा बन्न थाले । आज उदार लोकतन्त्रभित्र पनि अनेक धार छन् । कतिपय युरोपेली देश (विशेष गरी स्कान्डिनेभियन) मा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र अन्य सामाजिक न्यायका उपायहरू आफ्नै खाले छन् । उनीहरू कम्युनिस्टबाट परै आफ्नै नमुनाको लोकतन्त्रको अभ्यासमा लागेका छन् । तर, मार्क्सको मानवतावादी अवधारणाले धेरैलाई प्रभाव पार्‍यो, जसमा महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूदेखि बीपी कोइरालासम्म पर्छन् । आफूलाई खाँटी कम्युनिस्ट भन्नेको त कुरै भएन !

विश्वमा साम्यवादी व्यवस्थाको जग औंलामा गनिने देशबाहेक अन्यत्र बस्न सकेन । भएका राजनीतिक दलहरू दिन–प्रतिदिन खिइँदै गएका छन् । भारतका केही प्रान्तमा स्थापित कम्युनिस्ट भनिने सरकार अहिले हराएका छन् । गरिबीले मात्र साम्यवाद निम्त्याउने रहेनछ भनी धेरै देशमा पुष्टि भइसकेको छ । बंगलादेश, म्यानमार, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायतमा साम्यवादको लहर आउन नसक्नाका कारण के हुन् ? गहिरो विश्लेषण पाइँदैन ।

नेपालमा भने साम्यवादी भनिएका केही दल आकर्षक नारासहित नयाँ उचाइमा पुग्न सके, तर यसको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न लागेको छ । नेपालमा साम्यवाद आएको हो त ? यसको उत्तर सजिलो छैन । आइन्दा जनतालाई आकर्षित गर्ने साम्यवादका नारा, लोकप्रियतावाद आदिले काम गर्ने आधार पाउन गाह्रो भएको छ । कुनै छिमेकी देशको नीति या शैलीलाई औंला उठाई राष्ट्रवादको अडानले कुनै बेला क्षणिक काम गरे पनि त्यो चाँडै उडेर जाने रहेछ जसरी अहिले ओलीको भारतनीतिमा बदलाव आएको छ । घरभित्र अप्ठ्यारो पर्दा शासकले विदेशी शक्तिको डर देखाउने रणनीति राजनीतिको थालनीदेखिकै हो । चाणक्य, म्याकियाभेली सबैले यही सिकाएकाले विश्वको कूटनीतिदेखि गृहनीतिसम्म यस्तै प्रकारले चल्न थालेको हो । यस्तो रणनीतिले जनतालाई अलमल्याउन सजिलो पार्ने रहेछ ।

यसले आक्रोश र भावनालाई केही समय मत्थर पार्छ । विदेशी देखाई आफू साखुल्ले बन्न सजिलो हुँदो रहेछ । कोही नेता स्वास्थ्यका कारणले दिल्ली गए भने पनि काठमाडौंमा खैलाबैला चल्छ । कोही कहीँ जाँदैमा या कसैले कसैलाई भेटिहाले पनि यत्रो खुलदुली किन ? यसको कारण यहाँको सतही चिन्तन गर्ने र अरूको मानमर्दन गर्ने अभ्यास हो । साना राष्ट्रको राजनीतिलाई यसरी नै चलाइने गरेको छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार गठन भएको होइन, खालि परम्परावादी ढाँचामा कम्युनिस्टका केही प्रतीकका साथै जनता अलमल्याउने शब्दजालले काम मात्र गरेका हुन् । नेपालका कम्युनिस्टलाई कम्युनिस्ट मान्न किन सकिँदैन भने, राजनीतिक संस्कार, शासन शैली, व्यक्तिवादी सोच उनीहरूले गाली गर्दै आएका सामन्ती भनिने वर्गको भन्दा फरक छैन । सरकारमा जसरी पनि पुग्ने र पुगेपछि पहिलेका सामन्ती शासकले जस्तै पद बाँड्ने, सबै शक्ति एक व्यक्ति या केही व्यक्तिको समूहमा केन्द्रित गर्ने र हुकुमी शासन चलाउने चलन न त कम्युनिस्टले छोडे न अरूले नै ।

आज कम्युनिस्ट र अरूमा सिद्धान्त, शैली, सोच, संस्कार कुनै कोणबाट फरक छैन । आज मानिएका केही राजनीतिक उपलब्धि — जस्तै : गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, संघीयतासम्बन्धी सिद्धान्त — प्रति समेत तिनमा दृढ विश्वास पाइँदैन । यी सिद्धान्त रणनीतिक रूपमा प्रयोग मात्र भएका हुन् कि भन्ने आभास पाइरहिएको छ । बिस्तारै जनमतसंग्रहमा लानुपर्छ भन्ने जमात तयार नहोला भन्न सकिन्न । यसमा सबै दलको स्थिति एकै छ, किनभने उनीहरू आफैंले संविधानमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् । यसमा कम्युनिस्टचाहिँ बढी प्रतिबद्ध देखिने आधार पाउन छाडिएको छ । माओवादीको ठूलो उपलब्धिका रूपमा मानिएको गणतन्त्र या धर्मनिरपेक्षताबारे धेरैजसो दलका नेताहरूमा विभाजित मनस्थिति पाइन्छ ।

कम्युनिस्टले सत्ताकब्जाका नाउँमा नाम र झन्डाबाहेक सबै छोडिसके । यसको तुलनामा, उदार लोकतन्त्रका सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक धरातलमा अडेको छ तर उसको पनि दृढ विश्वासमा अडेको परिवर्तनको खाका पाइँदैन । यो दल आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन र संस्था निर्माण र संवर्द्धन गर्ने काममा पछि छ । सामाजिक विषमता हटाउने अभियान, समावेशी राजनीतिको सही पालन, दलित, आदिवासी जनजातिको सही प्रतिनिधित्व र सशक्तीकरण गर्न नेपाली कांग्रेस अलमलिएको छ । तर उसले उदार लोकतन्त्रवादी दलको छवि बनाएको छ जसभित्र कम्युनिस्ट भनिने जमात पनि जोडिन पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सक्षमता, सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा अनि जनमुखी नीति र तिनको कार्यान्वयनमा पर्ने प्रभाव बढाउन सके उसको भविष्य सधैं सुरक्षित छ ।

दक्षिण एसियामा साम्यवादको भविष्य देखिंँदैन । नेपालबाहेक अन्यत्र यस ब्यानरको आकर्षण कहिल्यै बढेन । भारतको नक्सलपन्थी आन्दोलनका केही बाछिटा कहीँकहीँ परे पनि त्यसले राज्यसित लड्न र विजयी हुन सक्ने क्षमता राख्तैन । कतिपय प्रान्तका उसका किल्ला पनि तोडिएका छन्, जुन फेरि खडा हुने आधार हराउँदै गएको छ । नेपालमा पनि कम्युनिस्ट वर्चस्वको अन्त्य हुन लागेको छ । माओवादका नाउँमा दस वर्ष गरिएको युद्धको आभास कतै पाइँदैन । झापाली नक्सलपन्थी धेरै पहिले उनीहरूले तिरस्कार गरेको संसदीय व्यवस्थाको भासमा परिसकेका र यसैभित्र आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्न लागेका छन् । तर, ती सबै विखण्डनको भुमरीमा खिइन लागेका छन् । अब जनतामा जाने पुराना नारा र ब्यानरले मात्र कम्युनिस्ट शासन चल्न सक्ने सम्भावना हराउँदै गएको छ ।

यसका मुख्य कारण हुन्— कम्युनिस्ट र अरू दलमा तात्त्विक फरक नहुनु; राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद, भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद, सामन्तवाद आदिका नारा खोक्रिनु; सरकार स्वच्छ, छरितो र प्रभावशाली शैलीमा चलाई जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्नु; सत्तामोह, व्यक्तिवादी सोच हावी भई संस्थागत परिपाटी बसाउन असफल हुनु; संविधानलाई भावना र अक्षरमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु; अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास, परराष्ट्र र सामाजिक नीति तय गर्न नसक्नु; अन्तरदलीय कलहले छवि बिगार्नु; संगठन सञ्चालनको क्षमता देखाउन नसक्नु; कानुनी कार्यको औचित्य नहुनु; विदेशी राष्ट्रको विश्वास कम हुँदै जानु ।

स्थिर र बलियो सरकारले देशको कायापलट गर्ला भन्ने आसमा जनताले कम्युनिस्ट दलहरूलाई नेपाली कांग्रेसको विकल्पमा अत्यधिक मत दिई विजयी बनाए, तर तीन वर्ष नपुग्दै अति उचालिएको एकीकरण विखण्डित भई आज कम्युनिस्ट पार्टीहरू पहिलेजस्तै विभिन्न समूहमा बाँडिएका छन् । अब ती स्वतः कमजोर भएका छन् । जनता कम्युनिस्ट शासन बचाउनभन्दा पनि स्थापित संविधानको रक्षाका लागि बढी जागरुक भएका छन् । यस्तो चेतनाको लहरले लोकतन्त्रका मान्यता स्थापित गर्दै संस्थागत विकासमा जोड दिन बल दिन्छ । सबै खाले दलहरूको प्रयोग भैसकेको र माओवादी जनयुद्धको परिणामले मुलुकको कायापलट गर्न नसक्ता गणतन्त्रजस्तो उच्चतम उपलब्धि पनि छायामा पर्न लागेकाले सबै क्षेत्रको चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो । गणतन्त्र सही अर्थमा जनमुखी व्यवस्था हुनुपर्नेमा कसैको विमति छैन ।

नेपालको राजनीतिक विकासको एउटा ठूलो उपलब्धि के हो भने, यहाँका सबै दलहरू उदारवादी सिद्धान्तबाट सिञ्चित छन् । २००७ सालको पृष्ठभूमि, पछिको राजनीतिक विकाक्रमले यही धार समाएको र सबै कम्युनिस्ट घटक यसबाट अलग हुन नसक्ता सबै हाँगाबिँगा उदार लोकतन्त्रको मूल धारमा समाहित हुन पुगेका हुन् । ३० वर्षे निरंकुश शाहीतन्त्र पनि उदारवादी सिद्धान्तबाट टाढा रहन सकेन । राजा वीरेन्द्र जनमत संग्रहको घोषणा गरी दलीय र सुधारिएको पञ्चायती (निर्दलीय) व्यवस्थाबीच प्रतिस्पर्धा गराउन बाध्य हुनुपर्‍यो । त्यतिखेर दलीय व्यवस्थाका पक्षमा केही नरम कम्युनिस्ट घटक लागे पनि आज माथि पुगेको समूहले त जनमतमा बहुदलले जित्नु भनेको कांग्रेसी तन्त्रको पुनःस्थापना गरेसरह हो भनी बहिष्कार गरेको थियो या निर्दललाई अघोषित सघाउ पुर्‍याएको थियो ।

अब नेपालमा हुने परिवर्तन साम्यवाद स्थापनाका लागि नभई लोकतन्त्रको सही अभ्यासमा केन्द्रित रहने अनि अबको संघर्ष अधिनायकवाद र लोकतान्त्रिक अभ्यासबीच सीमित हुनेछ । लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा मिलीजुली सरकारको स्थायित्व र त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा जनताले मत दिनेछन् । कार्यक्षमता र संविधानप्रति प्रतिबद्धता लोकतान्त्रिक शासक जाँच्ने कसी हुनेछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×