औचित्यको ऐनामा दलहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार

औचित्यको ऐनामा दलहरू

नेपालमा औपचारिक लोकतन्त्रसम्म त छ, तर वास्तविक संसदीय प्रणालीमा आधारित लोकतन्त्र भने खिइँदै गएको छ ।
राजनीतिक दलले सबै उत्पीडित वर्ग या जातिलाई सबलीकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्रको भावनालाई मूर्तरूप दिन प्रभावकारी भूमिका खेल्नैपर्छ ।
लोकराज बराल

के राजनीतिक दल असान्दर्भिक बन्दै गएका हुन् ? यस प्रश्नको उत्तरका लागि लामै बहस चल्न सक्ला । तर आजसम्म राजनीतिक दलको विकल्प नदेखिएकाले यिनका विभिन्न स्वरूप र उपादेयतामाथि समीक्षा गरिनुपर्छ । त्यसमा पनि लोकतन्त्रमा दलको भूमिकाका अनेक रूप छन्, जसबिना लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रक्रिया अधुरै रहन सक्छन् ।

रामराज्यको अवधारणालाई लोकतन्त्रको उत्कर्षका रूपमा लिई एक उच्चकोटिको आदर्श समाजको कल्पना गर्न सकिए पनि व्यवहारमा भने मानव स्वभावले राजनीतिमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । मानिसको स्वभाव, आकांक्षा, स्वार्थले राजनीति सधैं ग्रसित रहन्छ भन्ने टमस हब्सको भनाइ आजको फोहोरी राजनीतिक अभ्यासमा झन् बढी सान्दर्भिक लाग्छ ।

राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता सिद्धान्तले बाँधिन छाडिसकेका छन् र यिनीहरूले दल गठन गर्दा व्याख्या गर्ने साझा अवधारणा, सैद्धान्तिक लक्ष्य, एकता र जनसेवाको कुरा त गाउँघरमा जोगीले फेरी लाउन हिँड्दा फलाक्ने भूतप्रेत भगाउने मन्त्रवाचनजस्तो मात्र भएको छ ।

दलहरूको निर्माण राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरूपअनुसार खास–खास सन्दर्भमा भएका हुन् । बेलायतमा दलीय व्यवस्था संसद्भित्रैबाट विकास हुँदै आएको हो भने अमेरिकामा राजनीतिक अप्ठ्याराहरू हटाउन र चुनाव प्रक्रियालाई सहज पार्न दल बनाउने क्रम सुरु गरिएको हो । अरू धेरैजसो देशमा स्वाधीनता, लोकतन्त्र र मानवहितका लागि दलहरू खडा भएका हुन् । यसरी दलहरू क्रान्तिकारी र विकासशील दुवै माध्यमबाट विकसित भएका छन् । धेरै नयाँ दल टिक्न नसकी हराएका छन् । कतिपय भने समय र सन्दर्भअनुसार नवीकरण (रिन्युअल) हुन नसक्दा वा मुख्य नेताको आकर्षण र उपादेयिता हराउँदै जाँदा पनि मासिएका छन् । नेपाल यसको अपवाद होइन, किनभने यहाँ दल निर्माण विकासका क्रममा नभई तात्कालिक ध्येय प्राप्त गर्न या कुनै व्यक्तिको चाहनाका कारण भएका छन्, जसको प्रभाव र आयु त्यसै कम हुन्छ ।

दलको आलोचना अठारौं शताब्दीको बेलायत र अमेरिकामा पनि भएको थियो । किनभने त्यहाँका नेता या आलोचकले दलीय प्रणालीका विकृतिबारे अनुमान गरिसकेका थिए । जोनाथन स्विफ्टले आफ्नो रचना ‘विभिन्न विषयका विचार’ (भेरियस थट्स अन भेरियस सब्जेक्टस) मा लेखेका छन्, ‘दल धेरैको पागलपन हो, थोरैका लागि लाभ ।’ यो भनाइ आजसम्म पनि सान्दर्भिक छ, किनभने केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि दल चलाइएका छन् । र, तिनको हालीमुहाली रहेसम्म यसमा परिवर्तन आउने आस गर्न सकिँदैन । मानिस प्रायः स्वार्थी प्राणी भएकाले धेरैजसोले विभिन्न नेताका पिछलग्गू भई आफ्नो स्वाभिमान गुमाइरहेका छन् ।

समयक्रममा दलको आफ्नै पहिचान र राजनीतिक सन्दर्भ थपिँदै गयो र लोकतन्त्रको अभ्यासमा यसको प्रयोग एक बाध्यता भयो । जतिसुकै नकारात्मक पक्ष भए पनि दलबिनाको राजनीति कुनै पनि प्रकारको व्यवस्थामा सम्भव छैन । नेपालमा राजा महेन्द्रले दलविहीन व्यवस्थाको प्रयोग गरे पनि समयक्रममा दलीय चरित्र व्यवस्थाभित्रै मौलाउँदै गयो र अन्त्यतिर बहुदल र निर्दलको छनोटका लागि जनमतसंग्रह गरियो, जसले दलीय प्रणालीलाई घुमाउरो पाराले स्विकारे पनि राजाको सर्वोपरि नेतृत्वसित मेल नखाने भन्दै त्यसलाई अप्राकृतिक ढंगले पन्छाउने काम भयो । यसको विकास हुन दिइएको भए २०४६ सालमा बहुदल प्राप्तिको आन्दोलन सायद टर्ने थियो होला ।

आज नेपालमा दलहरूको विचित्रको भूमिका देखिन्छ । संसदीय व्यवस्था भनिन्छ, तर संसद्प्रतिको उदासीनता बढ्दो पाइन्छ । प्रधानमन्त्री संसद्को नेता भए पनि उनी सदनभित्र छिर्न पटक्कै रुचाउँदैनन् र राज्यको काम पहिले निरंकुश राजाले जस्तैगरी चलाउन रुचि राख्छन् । संसद्को निर्माण खालि अंकगणित ठीक पार्न र त्यही गणितका बलमा सत्ताकब्जा गर्न र यसलाई निरन्तरता दिन मात्रै भएको देखिन्छ । दलहरूले यसकै लागि समय खर्चिरहेका हुन्छन् । चुनाव जित्नु मात्र लोकतन्त्र हुने भए संविधानमा उल्लेख गरिएका अन्य निकायको आवश्यकता किन पर्थ्यो ? यस्ता निकाय देखाउनका लागि मात्र बनाइँदा यी शक्तिको इसारामा चलिरहेका छन् भन्ने ठम्याइ धेरैको छ । कुनै दलमा नेताकेन्द्रित परिपाटी बसी उसको इसारा र स्वार्थमा व्यवस्था चल्ने हो भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ ।

नेपालमा औपचारिक लोकतन्त्रसम्म त छ, तर वास्तविक संसदीय प्रणालीमा आधारित लोकतन्त्र भने खिइँदै गएको छ । आफ्नै दलभित्रको झगडा मिलाउन नसक्दा र अति आत्मकेन्द्रित नेताका कार्यशैलीले राज्यका सबै अंग निकम्माजस्ता हुँदै गएका छन् । यही कारण अब संसद्मा प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने सोच गौण भएको छ । जब दलहरूको भूमिका सधैं औपचारिकता निर्वाह गर्ने खालको मात्र रहन्छ, तब संसदीय चुनावले नयाँ संसद् दिन्छ र स्थायित्वका साथै विकासले गति लिन्छ भन्ने सोचको अर्थ रहन्न । भोलि आउने संसद् आजको भन्दा तात्त्विक अर्थमा भिन्न हुने छैन । किनभने आखिर पैसा, शक्ति, धाँधली गरी आउनेको चरित्रमा केही फरक पर्ने छैन ।

बिचौलिया, भ्रष्टाचारी, साधनस्रोत जुटाउन सक्ने दलाल पुँजीपतिजस्ता राज्यका हरेक निकायलाई बसमा पार्न सक्ने जमातका साथै अन्य देशी–विदेशी शक्तिका बलमा माथि पुग्ने गिरोहले राजनीतिमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता बढाइरहेका छन् । यसबाट भोलि उनीहरू राजनीतिमा अझ शक्तिशाली भूमिकामा नआउलान् भन्न सकिँदैन । चुनावले मात्र राजनीतिक चेतनाको विकास गर्छ भन्ने मान्यतामाथि पनि आज प्रश्न उठेको छ । मत किनबेच गरी या सोझासीधा जनतालाई भोट बैंकका रूपमा लिई विभिन्न प्रलोभन देखाई बढी मत ल्याएर सत्तामा पुगे पनि त्यस्तो सरकारले आजसम्म सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका ठोस नीति र तिनको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको छैन । समाजवादउन्मुख भनिएको संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई दलहरूले भाषणको अंश बनाए पनि व्यवहारमा आज सामाजिक असमानता झन् बढेको तथ्यांक छ । दलितको पीडाको बखान गरेर साध्य छैन । यसप्रति बढी सजग हुनुपर्ने दलका नेताले कुर्सीको लडाइँलाई राजनीतिक दिनचर्या बनाएका छन् ।

नेताले दललाई गतिशील, औचित्यपूर्ण, आकर्षक र जनप्रिय बनाइराख्न सकेनन् भने राजनीतिक संगठनहरू बिस्तारै खिइँदै जाने बाटामा लाग्छन् । राजनीतिक दल अघि बढ्नका निम्ति लचकता, समयसापेक्ष निर्णय लिन सक्ने क्षमता र दलीय आकर्षण आवश्यक पर्छ, जसलाई नेताले दिन सक्नुपर्छ । नेता अति स्वार्थी र स्वेच्छाचारी भए राजनीतिक व्यवस्था नै बद्नाम हुन्छ, जसरी अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्पले व्यवस्थालाई नै बदनाम मात्र गराएनन्, आज त्यहाँको समाज पनि ध्रुवीकृत भएको छ । त्यहाॅंका गतिविधिबाट सबै चिन्तित छन् । रिपब्लिकन दल ट्रम्पको व्यवस्थापन गर्न असफल भएको छ । ट्रम्पले जनताको मत धेरै ल्याउनुका प्रमुख कारणमध्ये उनले जातीय अतिवादलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउनु नै हो । वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेनले जातीय भेदको खाडल पुर्न निकै प्रयास गर्नुपर्नेछ, जुन उनी आफैंले उद्घाटन भाषणमा भनिसकेका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलले सामाजिक एकीकरण र विखण्डनका दुवै खाले भूमिका खेल्न सक्छन् ।

पाकिस्तानको विखण्डनमा अवामी लिगका नेता शेख मुजिबुर रहमानको भूमिकालाई लिन सकिन्छ । यसले के पाठ पनि सिकाएको छ भने एकथरी जातीय या क्षेत्रीय समूहमा आधुनिक समाज निर्माण र त्यसको राजनीतिमा पर्ने प्रभावको ज्ञान अलिकति पनि भएन र आफ्नै हठ र शक्तिका आडमा अर्काथरीका आकांक्षाको सम्मान गर्न सकिएन भने मुलुकको भविष्य उन्नत हुँदैन । पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) का जनताले विद्रोह गर्नुको प्रमुख कारण पश्चिम पाकिस्तानको औपनिवेशिक शोषण थियो, जसको अन्त्यका लागि विद्रोहमा होमिने अवस्था आयो ।

दक्षिण एसियामा नेपालको आफ्नै विशेषता छ । यहाँका दलहरू आजसम्म परिवर्तनका वाहक हुँंदै आए पनि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जनमुखी नीति र तिनको कार्यान्वयन गर्न भने कमजोर सिद्ध भएका छन् । तैपनि दलहरूले विभिन्न जाति, जनजाति, दलित र अन्य क्षेत्रीय समूहहरूलाई आफैंसित राख्न सकेकै कारण कतिपय अन्य देशमा भएका जस्ता अवाञ्छित गतिविधि मौलाउन सकेका छैनन्, यसमा दलहरूको सकारात्मक भूमिका छ । यस्तो अवस्था सधैं नरहन सक्छ, यदि दलहरूप्रतिको वितृष्णा, आक्रोश बढ्दै गयो भने । सधैं जनता दलका नेताका विकृति र अक्षमताप्रति मूकदर्शक बन्न सक्तैनन् र उनीहरूलाई डोर्‍याउन अन्य व्यक्ति या समूह नआउलान् भन्न सकिँदैन । राजनीतिक दलले सबै उत्पीडित वर्ग या जातिलाई सबलीकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्रको भावनालाई मूर्तरूप दिन प्रभावकारी भूमिका खेल्नैपर्छ । दल कमजोर हुँदा विकल्पका रूपमा धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय आक्रोश बढ्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसप्रति विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकार र प्रतिपक्षको भूमिका सधैं सक्रिय रहने हुनुपर्छ । संसद्लाई सरकार टिकाउने वा गिराउने स्थलका रूपमा मात्र लिने हो भने यसको सन्दर्भ सकिन्छ । आज संसद् गतिहीन अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली यसलाई छल्ने खेलमा छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस खोलाको किनारमा माछा पर्खिएर बसेको बकुलाजस्तो भएको छ । उसले संसद्लाई गति दिन कुनै उत्सुकता (इनिसियटिभ) लिएको देखिँदैन । यस्तो गतिहीन अवस्थाको अन्त्यका लागि योगदान पुर्‍याउन सक्ने दल पनि आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित छन्, जसले व्यवस्थाको स्थायित्वमाथि अनेक आशंका बढेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७७ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्तित्वको संघर्षमा जनकपुरधामका सम्पदा

जनकपुरधाम र यस क्षेत्रका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको विकासका लागि अनेकौं गुरुयोजना बनाइए पनि त्यसको असल कार्यान्वयन हुन सकेन । परिणामतः योजना पनि आयो, खर्च पनि भयो तर त्यसले कुनै ठोस आकार ग्रहण गर्न सकेन ।
रामभरोस कापडि ‘भ्रमर’

जनकपुरधाम– प्रदेश–२ को अस्थायी राजधानी । अति प्राचीन र आध्यात्मिक सहर । हजारौं वर्षको इतिहास र गौरव बोक्दै आइरहेको । अनेकौं आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा आफ्नो परिवेशभित्र समेटेको । तर आज त्यही इतिहास, गौरव र सम्पदाहरू उचित संरक्षणको पर्खाइमा छरपस्ट छन् ।

योजना बनाउनेहरूको कमी भएन, मात्र कार्यान्वयन गर्ने कोही भएन । किन भोग्दै छ, यो महानगर आफ्नै सन्तानहरूबाट यो पीडा ?

पौराणिक जनकपुरधाम

तत्कालीन विदेह राजको राजधानी थियो— मिथिला । शतपथ ब्राह्मण, श्रीमद्भागवत, वाल्मीकि रामायण, बृहदारण्यकोपनिषद्, गन्धारक सुरुचि जातक, शक्ति संगम तन्त्र, बृहत् विष्णुपुराण आदि पौराणिक ग्रन्थहरूमा मिथिला र विदेहको बारेमा प्रशस्त जानकारी छ ।

मिथिला हिन्दुहरूका लागि मात्र हैन, जैन धर्मावलम्बीहरूका लागि पनि त्यति नै श्रद्धा गर्ने थलोको रूपमा सम्मानित छ । जैन धर्मका उन्नाइसौं तीर्थंकर मल्लिनाथ र एक्काइसौं तीर्थंकर नमिनाथको जन्म र उनीहरूका चार कल्याणक यही सम्पन्न भएको भारतको दिगम्बर जैन तीर्थमा उल्लेख छ । राजा जनक आध्यात्मवादी थिए । आफ्नो आध्यात्मिक चेतनाकै कारण राजर्षिको आस्पद पाएका उनीसँग याज्ञवल्क्य, अष्टाबक्र, शुकदेवजस्ता ऋषिमुनिहरू सत्संग गर्थे ।

श्रीमद्भागवत (११।८।३४) मा जनकपुरको आध्यात्मिक वातावरण सम्बन्धमा एउटा चित्रण प्रस्तुत गरिएको छ । जो त्यहीका एक जना वेश्या पिंगलासँग सम्बद्ध छ –

विदेहानां पुरे ह्यास्मिन्न हमेकैब मूढधीः ।

यान्यमिच्छन्त्यसत्य स्मादात्मदात काममच्युतात ।।

अर्थात् विदेह नगरीमा ‘म नै यस्तो मूर्ख हुँ’ जो भगवान्‌लाई छाडेर अन्य पुरुषको कामना गर्छु ।

समयको लामो अन्तरालपछि विसं १८३९ मा जनरल अमरसिंह थापाले पैगोडा शैलीमा राममन्दिरको निर्माण गराए । सम्भवतः त्यसकै प्रभावबाट टिकमगढकी महारानी वृजभान कुअरीले जनकपुरधाममा भव्य जानकी मन्दिरको निर्माण प्रारम्भ गरिन्, जुन विसं १९६७ मा सम्पन्न भयो । मिथिलाको अस्तित्व इसापूर्व ६०० वर्षसम्म रहेको विभिन्न स्रोतको आधारमा देखिएको छ । त्यसपछि मगधका राजा अजातशत्रुले मिथिलामाथि आक्रमण गरी आफ्नो राज्यमा मिलाइदिए । कालान्तरमा मिथिलामा हर्षवर्द्धन र अरुणाश्वको अधिकार कायम भयो (नेपालको प्राचीन र मध्यकालीन इतिहास– प्रा.डा. रामप्रसाद उपाध्याय) । विसं ११५४ मा कर्नाटवंशी न्यान्यदेवले सिमरौनगढलाई आफ्नो राजधानी बनाई राज्य स्थापना गरेपछि पुनः मिथिला विश्व पटलमा उदाएको देखिन्छ ।

प्रामाणिक रूपमा विसं १७८० मा मकवानपुरका राजा मानिक सेनले श्री गोसाइको नाउँमा राममन्दिर (जनकपुर पट्टी, बैराही टोल) मा पूजाअर्चनाका लागि लालमोहर प्रदान गरेको अभिलेख छ (जनकपुर अञ्चलको पुरातात्त्विक सर्वेक्षण २०२८, देवीप्रसाद लम्साल, राधेश्याम भट्टराई) । जनकलाल शर्माको प्रतिवेदनअनुसार विसं १७८४ मा उनले जानकी मन्दिरको नाउँमा प्रशस्त बिर्ता पनि प्रदान गरे । त्यसबखत आदि महन्थ शूरकिशोर दास थिए । शर्माको प्रतिवेदनमा चतुर्भुज गिरीले विसं १७१४ मा मकवानपुरका राजाबाट पूजा चलाउन प्रशस्त बिर्ता पाएको उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा अझै गहन अनुसन्धानको आवश्यकता छ ।

जे भए पनि यसले अठारौं शताब्दीतिर जनकपुर प्रकाशमा आइसकेको देखाउँछ र समान्यतः यही मान्यताले विद्वत् वर्गमा स्वीकृति पाएको छ । तर भाषा साहित्यको ध्यान नदिइएको एउटा तथ्यले जनकपुरको पुनरागमनलाई चौधौं शताव्दीतिर पुर्‍याउँछ, त्यो हो— मैथिली भाषाका महाकवि विद्यापतिको प्रथम कृति (संस्कृतमा) ‘भूपरिक्रमण’ । यसको लेखन मितिमा १५३७ बत्सर भनिएको छ । तर त्यतातिर नगए पनि विद्यापतिको नेपाल प्रवासको समय राजा पुरादित्यको आज्ञाले श्रीमद्भागवतको प्रतिलिपि गरिएको तिथि १४१८ इ. मानिएको छ । विद्यापति त्यतिबेला ५८ वर्षका थिए होलान् । भूपरिक्रमण पहिलो कृति भएको र त्यो यात्रा वृत्तान्त भएकाले राजा शिवसिंहका साथ वा राज्यकाजको क्रममा प्रशस्त यात्रा सम्भव भएको हुनुपर्छ । यसरी विचार गर्दा तीस–पैंतीस वर्षकै आयुलाई मान्ने हो भने यो ग्रन्थको रचनाकाल १३९०–९५ इ. देखिन्छ । त्यस ग्रन्थमा जनकपुरको अवस्थितिबारे एउटा श्लोक हेरौं–

‘जनकपुर दक्षिणांशे सप्तयोजन व्यतिक्रमे

डिजगल महाग्रामे गेहास्तु जनकस्यच ।’

भूपरिक्रमणमा गिरिजास्थान, यमुना (नी) नदी, सीता कुण्ड, धनुषग्राम, परशुराम कुण्ड, गौतम कुण्ड, अहिल्या स्थान, कमला नदी आदिको चर्चा गरिएको छ । यसले विद्यापतिकालीन मिथिलामा पनि जनकपुरको अस्तित्व रहेको देखाउँछ अर्थात् तेह्रौं शताव्दीको अन्त्यतिर पनि यसको प्रसिद्धि थियो ।

योजनामा सीमित सम्पदाहरूको भविष्य

जनकपुरधाममा केही समयअघिसम्म धार्मिक पोखरी, ५८ र अन्य निजीलगायत जोडेर ८२ पोखरी थिए (जनकपुर टाउन प्रोफाइल, २०४८) । त्यसमध्ये २४.१ प्रतिशत ठीक अवस्थामा,४३.१ प्रतिशत नराम्रा अवस्थामा र ३२.८ प्रतिशतले आफ्नो अस्तित्व गुमाएको अवस्थामा छन् (बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, जनकपुरधाम, २०७३–०७४) । जनकपुरधामका यस सरोवरहरू मिथिला महात्म्यले निर्देश गरेका धार्मिक विश्वाससँग गाँसिएका अति प्राचीन हुन् । तर ती खुलेआम अतिक्रमणमा पर्दा पनि सरकारहरू निरीह बन्न विवश छन् ।

जनकपुरधाममा रामायण कथासँग जोडिएको धनुषाधाम पनि छ । जनकपुरधाम र यस क्षेत्रका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको विकासका लागि अनेकौं गुरुयोजना बनाइए पनि त्यसको असल कार्यान्वयन हुन सकेन । परिणामतः योजना पनि आयो, खर्च पनि भयो तर त्यसले कुनै ठोस आकार ग्रहण गर्न सकेन ।

हाम्रा राज्य र स्थानीय पदाधिकारीहरूले जनकपुरधामका सम्पदाहरूलाई पुनर्जीवन दिन सके यो नगरको मात्रै हैन, क्षेत्रमै समृद्धि आउन सक्थ्यो । त्यसका निमित पहाडी गाछी (जो अब छैन), तिरहुतिया गाछी, बारहबिघा, बाबनबिघा, रानीबजार, जानकी फूलबारीजस्ता सम्पदालाई पुरानै स्वरूपमा ल्याउनुपर्छ । मासिइसकेका स्थानलाई ब्युँत्याएर त्यहाँ हुने गरेका विधिव्यवहारहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अहिलेलाई दुइटा योजनामा काम थालियो भने जनकपुरधामको गरिमालाई अझ व्यापक बनाउन सकिन्छ । पहिलो, जानकी मन्दिरको सुव्यवस्थापन । जनकपुरधामको पहिलो प्राथमिकता नै यो मन्दिर हो । जुनबेला रकमको जोहो गर्ने आँट थिएन, त्यतिबेला अनेकौं योजना बनाइन्थ्यो । आज त्यो अवस्था छैन । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै प्रयासमा जानकी मन्दिरको सौन्दर्यीकरणका लागि लगभग सात करोडको परियोजना ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ अन्तर्गत सञ्चालित छ । योजनाले निर्धारित गरेका सुधारहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सके यसले मन्दिरले कोल्टे फेर्न सक्छ । तर, त्यस्तो भैरहेको देखिएन ।

स्वयं मुख्यमन्त्री नै यसबारे विश्वस्त भैरहनुभएको देखिएन । कहिले मन्दिर परिसरमा ओछ्याइएका मार्बलको कम गुणस्तरको चर्चा त कहिले मुख्यमन्त्री कोषबाट लगानी हुँदाहुँदै सरकारकै अर्कै मन्त्रालयबाट थप रकम निकासा गराई योजनाबाहिरको निर्माण गर्न लगाउँदाको विरोध । कहिले मन्दिरको पूर्वतिरको बगैंचाको पर्खाल विवाद त कहिले मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको जानकी फूलबारीको जग्गा लिजमा दिएकोमा विरोध । अहिले करोडौं खर्च गरी सौन्दर्यीकरणको काम भैरहँदा पनि अनावश्यक रूपमा मन्दिरका प्रवेशमुखका कोठाहरू व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिइएको छ । लगभग सवा सय वर्षभन्दा बढी भैसकेको र विश्व सम्पदा सूचीमा सामेल गराउने प्रयास भैरहँदा पनि मन्दिरको पर्खालमै टाँसिएर ठूलठूला कार्यक्रमहरू तामझामसाथ गरिनु पुरातात्त्विक हिसाबले कति उचित हो ?

यस्ता क्रियाकलाप किमार्थ राम्रो संकेत होइन । जानकी मन्दिरको सुव्यवस्था यहाँका बासिन्दाको पहिलो सर्त हो । यो सुव्यवस्थामा मन्दिरका महन्थहरूको योग्यता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । गुरु–शिष्य परम्पराको नाउँमा योग्य महन्थको नै छनोट हुन्छ भन्न सकिँदैन । नेपाल सरकारको २६ साउन, २०६२ को निर्णयअनुसार बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा ‘मन्दिरको पूजालाई व्यवस्थित एवं गुणस्तरीय बनाउन महन्थ/पुजारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी योग्य प्रशिक्षित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था अति आवश्यक देखिएको छ’ भन्ने उल्लेख छ । यस कुरालाई पनि विचार गर्ने कि !

दोस्रो, जनकपुरधाममा आउने धार्मिक पर्यटकहरूका लागि थप नयाँ निर्माणको आवश्यकता छ । अहिले जानकी मन्दिर, राम मन्दिर, धनुषाधाम र साँझको गंगा आरती बस, पर्यटकहरू एकै दिनमा फर्किहाल्छन् । समग्र जनकपुरधामको पौराणिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक विशिष्टताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने यस्तो सम्पदाको निर्माण होस्, जसले पर्यटकहरूको बसाइ समय लम्ब्याउन सकोस् । त्यसका लागि राजा जनकको मूर्तिसहितको भव्य दरबार बनाउनुपर्छ । एक दशकअघिसम्म यसको निर्माण कार्य निकै

अगाडि बढिसकेको थियो, तर अहिले किन रोकियो थाहा छैन । बजेट अभावले पनि काम रोकिएको हुन सक्छ, यस मामलामा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सत्ता संघर्षमा आफ्नो ऊर्जा खर्च गर्न रमाउने हाम्रा नेताहरूले थोरै मात्र भए त्यो ऊर्जा आफ्ना परम्परागत, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण–सम्बर्द्धनतिर पनि खर्च गरून् ।

-भ्रमर नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, संस्कृत विभागका पूर्वप्रमुख हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७७ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×