शुद्ध हावा विलासिता हो !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शुद्ध हावा विलासिता हो !

आफ्नो पहिचान, इज्जतिलो जीवन र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न जसलाई सबैभन्दा बढी लोकतन्त्र चाहिएको छ, तिनका लागि विलासिता होइन लोकतन्त्र ।
उज्ज्वल प्रसाई

पिउने पानी महँगो छ । धेरै दाम हालेर घर भित्र्याएको पानी कति शुद्ध हो, भन्न सकिन्न, शुद्धता सुनिश्चित गरिदिने कोही छैन । सास फेर्न हावा आवश्यक पर्छ, विषाक्त हावाले ज्यानै लिन सक्छ, तत्काल ज्यान नलिए अस्वस्थ बनाउने पक्का छ । स्वस्थ हावामा सास फेर्न ‘एयर प्युरिफायर मसिन’ जडान गरेर घरभित्र बस्नुपर्छ । दोहोरो फेस मास्क लगाएर बाहिर निस्के पनि विषाक्त हावाबाट बँच्न मुस्किल छ भन्छन् जानकारहरू । स्वस्थ जीवनका लागि व्यायाम गर्न, पैदल हिँड्न, खुला चौरमा खेल्न आवश्यक छ । त्यस्ता खुला मैदान कतै छैनन् । मोल तिर्न सक्नेका लागि सहरमा प्रशस्त ‘फुटसल’ हरू उपलब्ध छन् ।

शुद्ध पानी, हावा र हरिया चौरमा पहुँच पुर्‍याउन के गर्ने ? उत्तर सजिलो छ, धनी बन्ने । धनी कसरी बन्ने ? जवाफ अतिशय सरल छ, विकास गर्ने । विकास कसरी गर्ने ? यो काममा लाग्न सक्ने सबैको बुद्धि हुँदैन, ‘कन्सल्ट्यान्ट’ विज्ञको जिम्मा लगाउने । परमार्शदाता विज्ञले जे भन्छन्, जस्ता उपाय सुझाउँछन्, त्यसैलाई अवलम्बन गर्ने । परामर्श मानेर विकास गरे धनी भइन्छ, त्यसपछि शुद्ध हावा, पानी, खुला मैदान सबै सहजै उपलब्ध हुन्छन् । करिब १९४९ देखि गरिब मुलुकहरूले यस्तै उपाय अवलम्बन गरेर थोरैतिनो सुख पाएका हुन् भन्ने विज्ञहरूको बलियो दाबी छ । कस्ता हुन्छन् त विज्ञ कन्सल्ट्यान्टहरूका सुझाव ? हाल सालैका केही उदाहरणहरू हेरौं ।

कामयाव विज्ञ परामर्शहरू

विज्ञ परामर्शदाताले दिएको सुझावअनुरूप निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने हल्ला व्यापक छ । विमानस्थल बनाउने साँच्चै सुर कस्दा, विज्ञहरूकै सुझावअनुसार सो क्षेत्रका लाखौं रूख काटिनेछन्, नजिकैको बस्तीबाट करिब पन्ध्र सय घरपरिवार विस्थापित हुनेछन् । परामर्शदाताहरू भन्छन्, जति रूख काटिन्छन्, त्यसको दुई गुणा रूख अन्यत्र रोपिनेछन् । त्यतिका नयाँ रूख रोप्न लाग्ने खर्चको सही हिसाब उनीहरू देखाउँदैनन्, न त्यतिका रूख रोप्ने खाली जमिन नै तोक्छन् । पर्यावरणीय क्षतिप्रति चिन्तित अभियन्ताहरू प्रश्न गर्छन्, हुन लागेको जबर्जस्तीविरुद्ध प्रतिरोध गर्छन् । विज्ञहरू यस्ता प्रतिरोधलाई नजरअन्दाज गर्नु नै उत्तम विकल्प हो भन्छन् । यस्ता नाराबाजी सुन्न थाल्यो भने, कुनै पनि ‘विकास’ को काम नहुने र सधैं गरिबै रहने उनीहरू दाबी गर्छन् । काटिएका लाखौं रूख र उखेलिएका बस्तीहरूले निम्त्याउने त्रासदीको हिसाब भने उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन ।

परामर्शदाताहरूको बुझाइमा लाखौं रूखहरूले दिने शुद्ध हावामा भर परेमा विकास हुँदैन, बरु कोठाभित्र जडान गरिएको ‘एयर प्युरिफायर’ नै उत्तम विकल्प हो । उनीहरूले दिएका विज्ञ परामर्शको आशय सरल छ, ‘रूखबाट सोझै प्राप्त हावा विलासिता हो, त्यसैले त्यस्तो हावाका लागि जोडबल नगर्नु ।’

विज्ञ परामर्शदाताकै सुझावअनुरूप अहिले खोकना र बुङमतीजस्ता नेपाल मण्डलका पुराना बस्तीमा आधा दर्जन जति ठूला विकासका परियोजना सुरु हुँदै छन् । फास्ट ट्रयाकदेखि आउटर रिङरोडसम्मका परियोजनाहरू सुरु गर्न यी दुई ठाउँका करिब दस हजार रोपनी जमिन रोक्का छ । अहिले चर्चामा रहेका सबै परियोजना सम्पन्न भए, यी बस्तीका मौलिकता त रहँदैनन् नै, जमिनको स्वामित्व पनि बस्तीका पुराना बासिन्दाको हुने छैन । ती परियोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिनेहरूमा पनि यी बासिन्दाहरू हुने छैनन् । केही अपवादलाई नै पुराना बासिन्दाका प्रतिनिधिका रूपमा प्रदर्शनमा राखिनेछ । पुँजी भएका तर खोकनासँग आत्मीय साइनो केही नभएका मुठीभर मान्छेहरू यी परियोजनाका मुख्य लाभग्राही हुनेछन् ।

विज्ञकै सुझावअनुरूप सरकारले सुरु गरिदिएको मुआब्जाको राजनीतिले यी बस्तीका बासिन्दाहरू विभाजित छन् । खोकना र बुङमतीका समस्यालाई चासोका साथ अध्ययन गरिरहेका अनुसन्धाता सबिन निङ्लेखु लिम्बूले हाल सालै लेखे, ‘भूकम्प, बजार र सरकारी नियम–नियमनको चपेटामा परेर बेचिन बाध्य पुख्र्यौली भूमिमा जब फास्ट–ट्रयाक एक्कासि ठोक्किन पुग्छ, मुआब्जाको अर्थ–राजनीति सुरु हुन्छ, अनि त्यही अर्थ–राजनीतिको सिकार बन्न पुग्छ सम्पदा र संस्कृति ।’ यस्ता जटिलतामा नफसेरै विकास फत्ते गर्नुपर्ने विज्ञ परामर्शदाताहरूको जोड हुन्छ । जमिनसँगको आत्मीयता, मौलिक संस्कृति, कृषि र उद्यमका पुराना पर्यावरणमैत्री प्रविधि र अहिलेसम्म बाँकी रहेका खुला चौरहरू सबै भावनात्मक विषय हुन् । यस्ता भावनात्मक विलासितामा फसे धनी हुन सकिँदैन भन्ने विज्ञहरूको राय छ ।

अहिलेसम्म नेपालमा जेजति विकास भएका छन्, सबै यिनै परामर्शदाताले दिएका विज्ञ सुझावकै आधारमा भएका हुन् । विज्ञका महत्त्वपूर्ण सल्लाहबिना जति विकास भयो, त्यति पनि हुने थिएन । तिनै विज्ञ–परामर्शको परिणामस्वरूप अहिले शुद्ध पिउने पानीको मुहान सबैको पहुँचमा छैन, बरु बोतलको पानीको व्यापार फस्टाएको छ । अब बिस्तारै शुद्ध हावाको व्यापार पनि मौलाउन थाल्नेछ, एयर प्युरिफायर मसिनको बिक्री ह्वात्तै बढेर देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुनेछ । मौलिक परम्परा र पहिचान जोगाएका बस्तीमा विकास आएपछि स्वयं बस्तीहरू रहँदैनन्, बरु बस्तीका प्रतिकृतिका रूपमा क्युरियो कमोडिटीहरू सृजना हुन थाल्छन् र तिनकै व्यापार फस्टाउँछ । जसरी फस्टायो बुद्धको दर्शन र ज्ञानको साटो, ‘बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल’ को व्यापार ।

यसरी एकदमै कामयावी व्यावहारिक परामर्श दिने विद्वान्हरूका ज्ञानका स्रोत पक्कै दिगो र रोचक होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । विगत केही दशकदेखि विकास–परामर्शमार्फत हाम्रो प्रगतिमा टेवा पुर्‍याइरहेका विभिन्न विषयका विज्ञहरूमा ठूलो मतभिन्नता देखिन्न । त्यसैले विकासबारे उनीहरूले लिएको प्राज्ञिक एवं बौद्धिक तालिममा समानता छ भन्ने लख काटिएको हो । कतिपय जानकारहरू भन्छन्, यी सबै विज्ञलाई तालिम दिने गुरुहरू र उनीहरूले दिने बौद्धिक मन्त्र लगभग एकैथरी थिए/छन् ।

विज्ञ परामर्शको बीउ

उपलब्ध सूचनाका आधारमा तीमध्ये एक चर्चित गुरुलाई यहाँ स्मरण गर्नु मनासिब हुन्छ । जीवित छँदै ठूलो ख्यातनाम कमाएका यी पश्चिमा विज्ञले ‘अन्य’ लाई धनी बनाउने धेरै उपाय परिकल्पना मात्र गरेनन्, कार्यान्वयन नै गरेर देखाए । सुविख्यात विज्ञ रोबर्ट म्याकनामारा समाज सेवामा समेत नाम कमाएको फोर्ड मोटर कम्पनीका प्रेसिडेन्ट थिए, पछि अमेरिकी सरकारको सेक्रेटरी अफ डिफेन्स नियुक्त भए । उनै म्याकनामाराले भियतनाम युद्धमा होमिन अमेरिकालाई हौस्याए । भियतनाम युद्धलाई उनले ‘विकास’ परियोजनाको नाम दिएका थिए । खासमा विकासकै लागि त्यो युद्ध लडिएको थियो । करिब सात वर्ष ‘सुरक्षा खोपी’ मार्फत विकासका परियोजना सञ्चालन गरेपछि उनी गरिबी निवारणका गम्भीर योजनासहित विश्व बैंकको नेतृत्व गर्न गए ।

दर्जनौं समस्याका मेहेरोमा बेरिएका बेला विश्व बैंकलाई शक्तिशाली र उम्दा संस्थाका रूपमा उभ्याउने काममा उनको सम्झना गरिन्छ । खासगरी सूचना, ज्ञान र प्रविधिको उचित प्रयोग गरेर उनले बैंकलाई बलियो बनाएका थिए । तिनताक विश्वका विभिन्न ठाउँमा विश्व बैंकविरुद्ध सामाजिक आन्दोलनहरू सुरु भएका थिए । खासगरी ‘विकास’ सम्बन्धी ज्ञानको प्रसार र ‘विकास’ लाई सफल वैश्विक परियोजनाका रूपमा स्थापित गराउने काममा म्याकनामारा सफल भए । नेपाली विज्ञ परामर्शदाताहरूका आदिगुरु म्याकनामाराबारे अध्ययन गरेका एक अनुसन्धाताका अनुसार आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान र वैश्विक सुरक्षाका ‘वैज्ञानिक’ अवधारणालाई समेटेर यिनले विश्व बैंकलाई विकासको ‘सुप्रानेसनल’ संस्थाका रूपमा ‘सर्वमान्य’ स्थानमा पुर्‍याए ।

यसरी आफ्नो मिसनमा एकपछि अर्को सफलता हासिल गरेका ‘सुप्रानेसनल’ संस्थाहरूबाट प्रचार गरिने ज्ञानकै आधारमा विगत केही दशकदेखि यहाँ पनि विकास जारी छ । आलोचना लोकतान्त्रिक अधिकार हो भन्ने जिरह गर्ने र अप्ठ्यारा सवाल उठाउनेहरूले यी प्रयत्न सफल हुन नदिएको दाबी विज्ञहरूको छ । निजगढ होओस् वा खोकना, पर्यावरणका नाममा होओस् वा पहिचान, जे–जस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, ती केवल विलासिता हुन् भन्ने बुझाइ स्थापित गर्न खोजिएको छ । लोकतन्त्रको माग र त्यसबारे भइरहेको विमर्श विकास अवरुद्ध गर्ने विलासी प्रयत्न हो भन्नेमा आम सम्मति निर्माणको यत्न सुरु भएको छ ।

कसको आवश्यकता हो लोकतन्त्र ?

लोकतन्त्र सधैं चर्चा भइरहने अवधारणा हो । राज्य सञ्चालनको प्रणालीका रूपमा होओस् वा सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धका अर्थमा, यसबारे विमर्श भइरहनु आवश्यक छ । लोकतन्त्र कहिल्यै नबदलिने स्थिर सूत्रहरूको संकलन पनि त होइन, त्यसैले यो विज्ञहरूको परिभाषामा कैद हुँदैन । बरु विविध शास्त्र, अनुभवका अनेक शृंखलाबाट सृजित ज्ञान, संघर्षका अनवरत सिलसिला साथै निरन्तर संवादले अद्यावधिक गरिरहने अवधारणा हो । समयले तेस्र्याएका नयाँ चुनौती सामना गर्दै आम मानिसको स्वतन्त्रता संवद्र्धनका लागि लोकतन्त्रबारे चासो जीवित रहनुपर्छ । शासन सञ्चालनका सामान्य औपचारिकतामा सीमित हुने खतराबाट बच्दै आम मानिसको जीवन रूपान्तरणको ऊर्जा बनाउन लोकतन्त्रबारे सार्वजनिक अन्तरक्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्र खुम्च्याउने प्रत्येक दुष्प्रयत्नविरुद्ध प्रतिरोध पनि उति नै जरुरी छ । चाहे त्यो दुष्प्रयत्न विकासकै नाममा किन नगरियोस् !

संसद् विघटन र पुन:स्थापना, पुनस्र्थापित संसद्को अलमल, निर्वाचन आयोगको अकर्मण्यता, दलीय राजनीतिका जटिलता, अदालतका अनौठा फैसला इत्यादिले लोकतन्त्रबारे आमविमर्शको माग गरेका छन् । त्यसो त संविधानमा अंकित अनेक प्रावधान र स्थापना गर्न खोजिएको कानुनी व्यवस्थाबारे पनि निरन्तर मन्थनको खाँचो छँदै छ । नेपाली समाजको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया सुदृढ बनाउने सवालसँग जोडिएर आउने यस्ता अनेक विषयमा भएका छलफल मूलत: लोकतन्त्रबारेकै चिन्तन हुन् । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले उकेरा लगाएर सृजना भएको नागरिक आन्दोलन र यसबारे आमवृत्तमा भएका संवाद पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ बनाउने प्रयत्न नै हुन् । यी विलासी आकांक्षा होइनन्, आम नागरिकको जीवन स्वस्थ, शान्त र इज्जतिलो बनाउन गरिएका आवश्यक प्रयत्न हुन् ।

नबदलिएका अलोकतान्त्रिक शक्ति संरचनाको घानमा परेर स्वस्थ, शान्त र इज्जतिलो जिन्दगी जिउन नपाएका मान्छेलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ लोकतन्त्र । खाना र छाना जुटाउन हम्मे परेको निमुखा कुनै मसिहाको पर्खाइमा बस्दैन, चाहे त्यो मसिहा विकासकै नाम गरेर किन आउन नखोजोस् । बरु, ऊ आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने अधिकार खोस्न तम्सिन्छ, उसैले लोकतन्त्रको खोजी गर्छ । जात व्यवस्थाको कोपराइबाट मुक्तिका लागि कुनै देवताको पदार्पण होस् भनेर पूजा अर्चना गर्दैन दलित, आफ्नो जीवन रूपान्तरण गर्ने लोकतन्त्रकै लागि संघर्ष गर्छ । पितृसत्ताका तगारा पन्छाउन विकासको सीधा रेखा कोरेर कुनै दिन विकसित भइएला र मुक्ति पाइएला भनेर पर्खिबस्दैनन् महिला । माटोसँग आत्मीय साइनो कायम राख्न कुनै विकास–विज्ञको सुझाव कुर्दैन आदिवासी, आफ्नो भूमि र सम्पदा जोगाउन आफैं लोकतन्त्रको खोजी गर्छ ।

आफ्नो पहिचान, इज्जतिलो जीवन र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न जसलाई सबैभन्दा बढी लोकतन्त्र चाहिएको छ, तिनका लागि विलासिता होइन लोकतन्त्र । शुद्ध हावाको निजीकरण गर्ने दुष्प्रयत्नका विरुद्ध यिनै मानिसहरूले संघर्ष गर्नेछन् ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ १९:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिक्रान्तिको आम दिक्दारी

यथास्थिति बदल्ने हुटहुटी नबढ्दासम्म र परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध मान्छेमा स्पष्टता नआउँदासम्म दिक्दारी छाइरहन्छ । आम दिक्दारीलाई पुँजीकृत गर्दै शासकहरू आफूअनुकूलको परिस्थितिलाई मजबुत बनाउँछन्, क्रान्तिका उपलब्धि सबै उल्ट्याउन थाल्छन् ।
उज्ज्वल प्रसाई

नेपालको दलीय राजनीति दलाधीश र उनीहरूका पछिपछि हिँडिरहने केही दर्जन पछुवाबाहेक अरूका लागि दिक्दारी उत्पन्न गर्ने नीरस तमासा भएको छ । चालु दलोद्यममा षड्यन्त्रको प्रचुरता भए पनि रहस्य केही बाँकी छैन । दिक्दारी भावकै कारण हुन सक्छ, आम नागरिकमा सकसपूर्ण यथास्थिति सहने आदत बस्न थालेको छ । दलभित्रका विद्रोहीहरू अतिशय निम्छरा छन् । थिति बदल्ने उद्वेलन बोकेर सहरका गल्ली कुदिरहेका मान्छेको संख्या असाध्यै सानो भएकाले होला, उनीहरूको स्वर विलुप्त छ । भिन्न मुद्दामा उठेका भिन्न आन्दोलनहरू एकअर्कामा अपरिचित टापुझैं एक्लाएक्लै छन् ।

उच्चतम कार्यकारी पदमा बसेर गरेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक निर्णय उल्टिएपछि पनि अनेक षड्यन्त्र गर्ने छुट लिएर अझै प्रधानमन्त्री छन्, केपी ओली । उनै निर्लज्ज ओलीको षड्यन्त्रको मतियार बन्नुलाई सफल राजनीति मानिरहेका छन्, प्रमुख प्रतिपक्षी शेरबहादुर देउवा । दर्जनौं निहत्था मधेसीको आहुतिको बलमा राजनीति गरिरहेका मधेसी नेताहरू आफ्ना माग ओलीबाटै पूरा गराउने र त्यसैका बलमा आगामी निर्वाचन आफ्ना पक्षमा प्रभावित तुल्याउने मोलमोलाइमा छन् । भूराजनीतिका तानाबाना प्रभावी बनिरहेको कथा कुनै नयाँ र सुखद खबर होइन ।

केही साता पहिलेसम्म सगर्व नेकपा (नेकपा) भएका, उत्तिकै गौरवका साथ पूर्वमाओवादीसँगै उभिएर ओलीको प्रतिगमन परास्त गर्ने बताइरहेका माधव नेपाल र घनश्याम भुसालहरूसँग एकाएक ‘खाँट्टी एमाले’ भएको सर्वथा निम्छरो दाबीबाहेक कुनै राजनीतिक एजेन्डा छैन । सर्वोच्च अदालतमार्फत गराइएको एउटा निर्णयले आफ्नो सिंगो राजनीति अर्थहीन बनाएकामा अलमलिएर उत्पन्न भएको विचित्र मनोदशामा छन्, उनीहरू । प्रचण्डसँग नयाँ आन्दोलन आह्वान गर्ने राजनीतिक हैसियत बाँकी छैन । पुनःस्थापित संसद्लाई स्वयं सत्ताधारीको षड्यन्त्र र अन्य दलको अकर्मण्यताले पहिलेभन्दा बढी निकम्मा तुल्याएको छ । संसद् इतरका नेत्रविक्रम चन्दहरूको ‘विप्लवी जटिलता’ चासो राख्नसमेत लायक रहेन । विकल्पको राजनीतिक गफमा कुनै ‘वैकल्पिक ऊर्जा’ नभएको धेरै भइसक्यो ।

यो नीरसता र दिक्दारीको अन्त्य कसरी र कहिले होला ?

ती खराब दिनहरू !

सन् १९६८ को फ्रान्समा आन्दोलनको आँधीबेहरी सडकमा उर्लनुअघि सम्भवतः यस्तै दिक्दारीले आम मान्छे शिथिल भएका थिए । एकातिर उपभोगवादी तमासाको प्रदर्शन जारी थियो !अर्कातिर बेरोजगारी, गरिबी, हीनताभावले आम मान्छेलाई क्लान्त बनाएको थियो । मजदुरका संगठन थिए, तर तिनको प्रतिरोध बलियो बन्न सकेको थिएन । विद्यार्थीहरूमा विद्रोहको ऊर्जा जागृत भएको थिएन । यथास्थितिलाई चुनौतीको औंलो ठड्याउनेहरूको संख्या न्यून थियो । ती सकेसम्म विद्रोहका स–साना फिलिङ्गा खुला आकाशमा उडाइरहन्थे ।

प्रतिरोधी चेतना फैलाउने काममा लागेकामध्ये केही कलाकार एवं चिन्तकहरूले सिचुएसनिस्ट इन्टरनेसनलजस्ता समूह गठन गरे । यस्ता समूहमार्फत कलाका विभिन्न माध्यममा प्रतिरोधी प्रयोग गर्थे, सैद्धान्तिक विमर्श सञ्चालन गर्थे । सिचुएसनिस्ट इन्टरनेसनल गठन गर्नेमध्येका चिन्तक थिए— गी डिबोर्ड र मुस्तफा खयाती । सन् १९६७ मा प्रकाशित डिबोर्डको किताब ‘द सोसाइटी अफ द स्पेक्टेकल’ र खयातीले लेखेको पर्चा ‘अन द पोभर्टी अफ स्टुडेन्ट लाइफ’ नै १९६८ को जनविद्रोहका मुख्य बौद्धिक प्रेरणा मानिन्छन् ।

सन् १९६८ मा विश्वविद्यालयबाट सुरु भएको आन्दोलन देशका अन्य भागमा पनि फैलियो । विद्यार्थीसँग आन्दोलनमा होमिन आम मानिस आए, श्रमिक आए, महिला आए, बेरोजगार युवा आए र आन्दोलनमा उभार थपियो । मे ’६८ लाई धेरैले युवाहरू मात्रको आन्दोलनका रूपमा बुझे पनि त्यसमा विविध तप्काका आम फ्रान्सेलीको सक्रिय सहभागिता थियो ।

विद्रोहताका डिबोर्ड र खयातीका किताबबाट लिइएका उद्धरण पेरिसका पर्खालहरूमा पोतिएका थिए । यी पुस्तक र पर्चा आम मान्छेका हात पर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै यी दुई अभियन्ता आफ्ना नियमित प्रकाशनमा समकालीन समाजबारे समूहका मत व्यक्त गर्थे । सन् १९६२ मा उनीहरूको प्रकाशनमा ‘द ब्याड डेज विल एन्ड’ शीर्षकमा निबन्ध प्रकाशित भयो । उन्नाइसौं शताब्दीको युरोपमा ख्याति कमाएको कुनै गीतको बोललाई शीर्षक बनाएर लेखिएको निबन्ध सम्भवतः डिबोर्डकै थियो । विभिन्न सन्दर्भमा अद्यापि सम्झना गरिने सो निबन्धमा यस्ता दुई वाक्य छन्, ‘बोरडम इज काउन्टर रिभोलुसनरी । इन एभ्री वेज ।’ अर्थात्, दिक्दारी सबै किसिमले प्रतिक्रान्तिकारी हुन्छ ।

डिबोर्ड भन्छन्— बेलाबेला उठ्ने प्रतिरोधका भुल्काहरू जीवित भए पनि यथास्थितिको ठूलो तमासाका कारण ती गौण हुन सक्छन् । हिजोका विद्रोही शक्ति र प्रतिपक्षीहरू भुत्ते र अप्रभावकारी बन्दै गएपछि ती पनि यथास्थितिका सामान्य पुर्जामा परिणत हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा परिवर्तन चाहनेहरूमा असन्तुष्टिको बाक्लो तुँवालो छाउँछ । आम मान्छेमा दिक्दारी पैदा हुन्छ । यथास्थिति बदल्ने हुटहुटी नबढ्दासम्म र परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध मान्छेमा स्पष्टता नआउँदासम्म दिक्दारी छाइरहन्छ । यही आम दिक्दारीलाई पुँजीकृत गर्दै शासकहरू आफूअनुकूलको परिस्थितिलाई मजबुत बनाउँछन् । हिजो भएका क्रान्तिका उपलब्धि सबै उल्ट्याउन थाल्छन् ।

उहिलेको फ्रान्समा डिबोर्डले देखेको त्यो प्रतिक्रान्तिकारी ‘बोरडम’ अहिले हाम्रो दलीय राजनीतिको दुःखदायी यथार्थ भएको छ । हाललाई कम्तीमा यो आम दिक्दारी चिर्ने कुनै प्रयत्न थाल्न जरुरी छ । नीरस राजनीतिको अन्त्य गर्ने असल सुरुआत नहुँदासम्म हामी सबै दलीय तमासाको दिक्दार उपभोक्ता भइरहन अभिशप्त हुनेछौं ।

टापुहरूबीच बातचित !

नेपालमा पनि प्रतिरोधी राजनीतिका स–साना प्रयत्नहरू नभएका होइनन्, तर ती एकअर्कासँग संवादमा छैनन् । आन्दोलनका भिन्न टापुहरूलाई एकअर्कासँग संवाद गराउने कुनै बौद्धिक प्रयत्न मात्र भए पनि आम दिक्दारी किञ्चित् कम हुने आशा गर्न सकिन्थ्यो ।

उपत्यकाभित्र खोकना र बुङमतीले ‘विकास’ को सकस बेहोरिरहेका छन् । यी दुई सांस्कृतिक महत्त्वका बस्तीहरूको तेह्र हजार रोपनीमध्ये दस हजार रोपनी जग्गा रोक्का छ । करिब आधा दर्जन विभिन्न ‘ठूला’ विकासका परियोजनाको चपेटामा परेका यी बस्तीका बासिन्दा आन्दोलित छन्, प्रतिरोध गर्ने कोसिसमा छन् । उनीहरूमाझ विभाजन ल्याउने काम सत्ता, बजार र दलीय राजनीतिले गरेको छ । त्यसैले सफल हुन सकेका छैनन्।

उपत्यकामै सडक फराकिलो बनाउने उपक्रमबाट एक लाखभन्दा बढी जनता प्रभावित छन् । कतिपय घरबारविहीन बनाइएका छन् । कतिको रोजगारी गर्ने ठाउँ गुमेको छ । उनीहरू संगठित प्रतिरोध गर्ने यत्नमा लागेका छन् । तर, आपसमा विभाजित छन् । मुआब्जाको मोलमोलाइको प्रभाव छँदै छ, दलीय राजनीतिको प्रभाव पनि उत्तिकै छ । आन्दोलित सडक विस्तारपीडित र खोकनाका प्रतिरोधीबीच आवश्यक सहकार्य हुन सकेको छैन ।

उपत्यकामा सुकुम्बासीको संख्या पनि सानो छैन । सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने आशा देखाएको छ, काम गरेको छैन । सुकुम्बासी ओत लागेका छाप्रा भत्काउने उपक्रम भने अहिले पनि जारी छ । उनीहरू संगठित भएर आन्दोलनमा होमिएको धेरै भयो । तर त्यहाँभित्र दलीय विभाजनका दुःखदायी कथा बग्रेल्ती छन् । देशका अन्य भागमा भएका घातका कथा सुनाउने आम सुकुम्बासीको संख्या पनि उल्लेख्य छ । यी सुकुम्बासीका दुःखसँग सडक विस्तारपीडितहरू संवाद गर्न सक्दैनन्, खोकनाका आदिवासीहरू यी सुकुम्बासीका दुःख बुझ्नबाट वञ्चित छन् ।

उपत्यकामै सम्पदा संरक्षणका साना प्रयत्नहरू जारी छन् । कमलपोखरीमा कंक्रिट खडा गर्ने सरकारी दुष्प्रयत्नको विरोधमा सम्पदा संरक्षकहरू आन्दोलित छन् । टुँडिखेलमा सत्ता र सेनाको कब्जा हट्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । साथै, उपत्यकामा भएका अन्य थुप्रै सम्पदा ‘विकास’ को चपेटामा परेकामा उनीहरू आवाज बुलन्द गराउन चाहन्छन् । तर सम्पदा संरक्षणमा काम गरिरहेकाहरूसँग खोकना संरक्षणका अभियन्ताहरूको आवश्यक संवाद हुन सकिरहेको छैन । सुकुम्बासीसँग बसेर गफ गर्ने सवाल उनीहरूका लागि गौण छ ।

निजगढको जंगल मास्न नदिने प्रयत्नमा लागेकाहरू सानो समूहमा आन्दोलित छन् । तमोर, अरुण र दूधकोशीको त्रिवेणीमा रहेको खुवालुङ किरात समुदायको मुन्धुमी आस्थाको केन्द्र हो । स्टिमर कुदाएर विकास गरेको ढोल पिट्न तम्सेको सरकारले खुवालुङ फुटाउने योजना बनाएको छ । त्यसविरुद्ध सो समुदायका अभियन्ता आन्दोलित छन् । निजगढ र खुवालुङका बीच खास कुनै संवाद छैन ।

उपत्यकाभित्रका भिन्न आन्दोलनहरू, जो एकअर्कासँग सम्बन्धितसमेत छन्, उनीहरू नै एक ठाउँ बसेर गम्भीर विमर्श गर्न सकिरहेका छैनन् । अन्यत्रका साना प्रयत्नहरूलाई जोड्ने सवाल कसैको प्राथमिकतामा नहुनु सामान्य छ । दलीय राजनीतिको नीरस रस्साकस्सीलाई चिर्न यी भिन्न समूहहरूले एकअर्कासँग संवाद गरेर केही साझा मञ्च खडा गर्न सक्छन् । भूमि, सम्पदा, भाषा र पहिचानजस्ता विषयमा साझा चासो खोज्न सकिने र एकअर्काका विशिष्ट मुद्दामा ऐक्यबद्धता राख्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् ।

यस्तो प्रयत्नले सत्ता, बजार, विकास र समृद्धिका विषयलाई सार्वजनिक विमर्शका विषय मात्र बनाउने थिएन, आम नागरिकलाई यथास्थिति बदल्ने अभियानमा ऐक्यबद्ध हुन सघाउने थियो । यी विषयहरू सोझै राजनीतिसँग जोडिने भएकाले सिंगो राजनीति बदल्ने सामूहिक ऊर्जाको काम गर्ने थियो । निमुखा नागरिकलाई विद्रूप दलीयकरणको घाती जाँतोमा पिसिनबाट बचाउनेतर्फ एक पाइलो अग्रसरता हुन सक्थ्यो ।

त्यसै गरी दलित र महिला आन्दोलन, जनजाति र मधेसी आन्दोलन, श्रमिक र कृषक आन्दोलनका अभियन्ताहरूमाझ संवादका ढोका खोल्न सकिन्छ । त्यसले संघर्षका साझा अभियानको सम्भावना पहिल्याउन सघाउने थियो ।

अन्त्यमा, २०६२/६३ सालको राजनीतिक उपलब्धिलाई निष्प्राण बनाउने कोसिस सफल हुँदै छ । नेपालको संविधान, २०७२ केवल शक्तिमा हुनेका लागि आफूअनुकूल उपयोग गर्ने सस्तो कमोडिटी भइसकेको छ । अर्थात्, प्रतिक्रान्ति द्रुत छ । दलीयकरणको परिणामस्वरूप राजनीतिप्रति छाएको आम दिक्दारी प्रतिक्रान्तिका लागि सर्वथा अनुकूल छ । सबैभन्दा पहिले आम दिक्दारीविरुद्ध गहकिलो हस्तक्षेप अत्यावश्यक छ ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७७ १८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×