१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

प्रदेश प्रमुखका उकुसमुकुस

हामीले राष्ट्रपतिको चियो–चर्चामा निकै समय खर्च गर्‍यौं । त्यस अनुपातमा प्रदेशप्रमुखतिर नजर राखेनौं । तिनका उकुसमुकुस, गाह्रो–साह्रो बुझेनौं । तिनलाई सही लिक समाउन सघाएनौं ।
चन्द्रकिशोर

हामीले अभ्यास गरिरहेको प्रदेश र संघीय सरकार नेपालको संविधान–२०७२ को मौलिक विशेषता हो । यी दुई सरकारले आफ्नो शक्ति संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट पाएका छन् । तर, अहिले संघीय सरकारले आफूखुसी डोजर चलाएर प्रदेश सरकारको अवधारणामाथि बलमिच्याइँ गरिरहेको छ । प्रदेश प्रमुखहरूले तीन वर्ष पूरा गरिसकेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखका उकुसमुकुस

उसो त, प्रदेशको सर्वोच्च आसनमा विराजमान प्रदेश प्रमुख आलंकारिक पद हो, तैपनि यसमार्फत संघीय सत्तारूढ नेतृत्वले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरिरहेको छ । यो पद धारकको हैसियत गैरराजनीतिक र सत्ताधारी दलभन्दा माथि छ । राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा ‘माथि’ प्रदेश प्रमुखको अधिकार छ कि छैन भन्नेमा हामीकहाँ बहसै हुन पाएन ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री जनप्रतिनिधिले छनोट गर्छन् । प्रदेश प्रमुखको छनोट सोझै जनताबाट हुँदैन । यसलाई मनोनीत पद बनाउनुमा संविधानले निश्चित मनसाय बोकेको छ । मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख दुवै चुनिएका प्रतिनिधि भए भने राजकीय शक्ति अभ्यासमा अन्तर्द्वन्द्व हुन्छ किनभने दुवै पदधारकले आफूले जनताबाट शक्ति पाएको ठान्छन् । अर्को निर्वाचित प्रदेश प्रमुखले आफ्नो प्रदेशका जनताको प्रतिनिधित्व त गर्छन् तर सरकारको गर्दैनन् । प्रदेश प्रमुखले संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ जो निर्वाचित हुँदा सम्भव छैन ।

प्रदेश प्रमुखले आफू बहालमा रहेको प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छ । प्रदेश प्रमुख आफू बहाल रहेको प्रदेशको प्रथम व्यक्ति हो । प्रदेशको कार्यकारी शक्ति मुख्यमन्त्री र तिनको मन्त्रिमण्डलमातहत रहन्छ । प्रदेश प्रमुखले विभिन्न कार्यकारी कामका लागि केवल आफ्नो सहमति दिन्छन्, आफैंले स्वतन्त्र निर्णय भने लिन सक्दैनन् । संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुख प्रादेशिकस्तरमा संवैधानिक प्रमुख हुन्छन्, संघ र प्रदेशबीच सेतुको काम गर्छन् । प्रदेश प्रमुखलाई संविधानले केही न्यायिक सुविधा र विधायकी शक्ति पनि दिएको छ ।

नेपाल अहिले इतिहासकै कठिन घडीबाट गुज्रिरहेको छ । विगत सत्तरी वर्षमा नेपालले लोकतन्त्रको अपहरण, त्यसको पुनर्बहाली, अनेकौं सशस्त्र संघर्षका घुम्तीहरू र सामाजिक आन्दोलनहरू बेहोर्दै आएको छ । संविधान निर्माणताका वा अहिलेको कार्यान्वयन कालखण्डमा जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत आमूल परिवर्तन भएको हेर्न चाहेका छन् । प्रादेशिक अभ्यासमार्फत परिपक्व गणतन्त्रको भावी रूपरेखा कोर्न चाहन्छन् । जनतामा लोकतन्त्रप्रति गहिरो आस्था र विश्वास छ । संघीयताले बहुतहको राजनीतिक नेतृत्व तयार पार्ने संरचना बनाउने बुझाइ पनि छ । संघीय संरचनामा संघ कमजोरै हुनुपर्ने भन्ने होइन । आखिर वर्तमान संविधानअनुसार पनि राज्यको केन्द्रीय भूमिका संघले नै खेल्ने हो ।

हामी संवैधानिक रूपमा प्रादेशिक अभ्यासमा गइसके पनि राजनीतिक संस्कृति सोअनुरूप अझै बन्न सकिरहेको छैन । नेपालले ग्रहण गरेको संघीय राज्य प्रणालीअन्तर्गत यहींको भूभाग र जनसमुदायबाट प्रदेश निर्माण गरिएको हो । तर, स्थायी सत्ताले यसलाई सहजै आत्मसात् गर्न नसक्नु यस व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ ।

प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति, तिनले निर्वाह गर्ने भूमिका, संघ र प्रदेश सरकारले तिनलाई हेर्ने तरिका, पद धारण गरेका पात्रहरूको पृष्ठभूमि, सम्बन्धित प्रदेशहरूको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रमजस्ता पक्षले समग्रमा उनीहरूको भूमिकालाई परिभाषित गरिरहेका छन् । २०७४ माघमा पहिलोपटक सातै प्रदेशमा प्रमुख नियुक्त गरिए । अनेकौं अलमल र ढिलासुस्तीमाझ उनीहरूलाई मनोनयन गरियो । शेरबहादुर देउवाको सरकारले नियुक्ति दियो । वाम गठबन्धनसँग सहमति गरेर यी नियुक्तिको टुंगो लगाउनुपर्थ्यो । तर उक्त गठबन्धनसँग कुरा नमिलेपछि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमसँग सहमति गरेर प्रदेश प्रमुखलाई पनि तत्कालीन सरकारले भागबन्डामा साझेदार बनायो । त्यतिखेर नियुक्ति पाएकाहरूमध्ये केहीको सामाजिक वा प्रशासनिक पृष्ठभूमि भए पनि सातै प्रदेश प्रमुखको दलीय आबद्धता प्रस्ट थियो । दलका कार्यकर्ताहरूले नै अवसर पाए । त्यसैगरी जुन प्रदेशको प्रमुख बनाइँदै छ, त्यही प्रदेशका बासिन्दाले पनि त्यो मौका पाए । प्रदेश बासिन्दालाई त्यहींको प्रमुख बनाउन नहुने परम्परा सुरुआतदेखि नै बसाइएन । यसैका कारण प्रदेश प्रमुखहरूमा आफ्नो दलीय र स्थानीय स्वार्थको टकरावहरू कतिपय अवस्थामा देखियो । खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा प्रदेश प्रमुखबाट कसैलाई किन हटाइए वा कसैले केका आधारमा नियुक्ति दिइयो भन्ने ठम्याउन सकिएन, जसका कारण स्वस्थ परम्परा बनाउने अवसर गुम्यो ।

अहिले हामीले अपनाएको प्रणालीआन्तर्गत मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सरकारको प्रत्येक कार्यको अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति मानिन्छ । प्रदेश प्रमुख पद प्रादेशिक सरकारलाई वा मुख्यमन्त्रीलाई कानुनसम्मत बाटोमा तगारो हाल्न बनाएको होइन । अहिलेसम्म कुनै प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेरिएको छैन । तर छोटो समयमै प्रदेश प्रमुखहरू फेरिए । यसरी फेरिनुको एउटै अन्तर्य प्रधानमन्त्रीको निजी चाहना हो । उनले आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई लाभका पदमा पुर्‍याएको देखियो । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार प्रमुखबीच सहमतिकै आधारमा सम्बन्धको विकास हुनुपर्ने हो । निर्वाचनपछि प्रदेश–२ बाहेकका प्रदेशहरूमा एउटै दलको सरकार बन्यो । प्रदेश–२ ले संविधानको परिधिभित्र रही संघसँग जुझारु रवैया अपनायो । प्रदेश प्रमुखलाई नियुक्त गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सहमति लिने परम्पराको जग नै राख्न सकिएन ।

प्रदेशसभाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन फेरिन लाग्दा वा संघीय संसद्को द्वन्द्वको बाछिटा प्रादेशिक राजनीतिमा पर्दा, जब नयाँ प्रदेश सरकार निर्माणका सम्भावना वा विकल्पहरू देखिन थाल्छन् तब ‘रेफ्री’ को रूपमा प्रदेश प्रमुखको भूमिकालाई संघीय सरकारले आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने पृष्ठभूमि तयार हुन्छ । त्यतिखेर, सबैको दृष्टि प्रदेश प्रमुखतिर सोझिन्छ । पदले मात्र होइन व्यक्तित्वले झन् महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्धारण गर्दो रहेछ । यो संविधानले प्रदेशको मियोका रूपमा प्रदेश प्रमुखलाई उभ्याउने मान्यता बोकेको छ । तर, हामीकहाँ प्रदेश प्रमुख पद राष्ट्रपतिको प्रतिनिधि हो कि नेपाल सरकारको भन्ने छुट्याउन मुस्किल पर्‍यो । पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा यी पदधारक कार्यकारीकै प्रतिच्छायाका रूपमा उभिए ।

कस्तो व्यक्ति बन्ने भन्ने कुरा ‘ऊ केबाट निर्देशित छ’ भन्नेले फरक पर्छ अनि त्यसले नै दृष्टान्त निर्माण गर्न पुग्छ । प्रदेश प्रमुखहरूको निजी रुझानले गर्दा पनि उनीहरूको पदीय मार्ग दुरूह बन्यो । संविधानले आफ्ना सीमाहरूको बाबजुद केही मूल्यको जगेर्ना गरेको छ । जसरी संघमा राष्ट्रपतिलाई सुरुदेखि नै राजाको उत्तराधिरीजस्तो ठानियो, त्यस्तै रूपमा कतिपय प्रदेशमा त्यहाँका प्रमुखहरूलाई लिइयो । देशमा राजतन्त्र होइन, गणतन्त्र छ, यस्तोमा राजाले निर्वहन गर्ने धार्मिक क्रियाकलापको निरन्तरता राष्ट्रिपतिले दिन मिल्छ ?

कतिपय प्रदेश प्रमुखहरूले आफ्नो पदको गरिमा र महिमालाई आत्मसात् गरेको पाइँदैन । यो पद चटक देखाउनका लागि होइन न पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशजस्तै अनेकथरी कर्मकाण्ड गरेर ‘माथि’ लाई रिझाउनेकै लागि हो । प्रदेश प्रमुखको क्षेत्राधिकार र स्वविवेकीय भूमिका के हो, गतिशीलता र सक्रियतामा के भिन्नता छ, संघ र प्रदेशको द्वन्द्वमा कहाँनिर खुट्टा राख्ने हो, अत्यन्तै सीमित जिम्मेवारी भए पनि तर प्रदेश सरकार संकटमा पर्दा कसरी सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिका खेल्ने, प्रदेश प्रमुखको मनमा संविधान हुने कि अन्य थोक, प्रदेशको अभिभावकीय भूमिका खेल्ने कि आफ्नो राजनीति सपार्ने, संघीय सरकारको संकेतमा प्रदेश सरकारलाई संकटमा पार्ने, तगारो हाल्ने कि नहाल्ने यस्ता अनेक अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् ।

हामीकहाँ राष्ट्रपतिको भूमिका नै विवाद र बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । यस्तोमा राष्ट्रपतिको दूतका रूपमा प्रदेश प्रमुखहरूले लिक कोर्न नसक्नु स्वाभाविकै हो । कतिपय निवृत्त प्रदेश प्रमुखहरूले आफूलाई भन्दा सीडीओलाई बढी संघीय सरकारले पुलपुल्याएको अनुभव बटुले । कतिपय प्रदेशप्रमुखले संविधानले दिएको भूमिका र तोकिदिएको जिम्मेवारीभित्र बस्नुभन्दा नस्लवादी राष्ट्रवादले खडा गरिदिएको कल्पित शत्रुसामु श्रेष्ठता सिद्ध गर्ने र निर्माण गरिएको कृत्रिम मानकको गौरवगानमै रमाएर आफूलाई सफल ठान्ने गरेका छन् । कोही यस पदलाई सुविधा प्राप्त मौका ठान्छन्, त कोही साविकका अञ्चलाधीशजस्तै सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थालाई आफैंले थेगेको आत्ममुग्धतामा छन् । के प्रदेश प्रमुख भनेर तोकिएर पठाइएको पात्रलाई बिनाकुनै ठोस कारण प्रदेश सरकारले अस्वीकार गर्न सक्छ ? के कुनै प्रदेश प्रमुखले आफूलाई मुख्यमन्त्रीको समानान्तरमा शक्ति केन्द्रका रूपमा खडा गर्न सक्छ ? कतिपय मुलुकमा प्रदेश प्रमुख भएका व्यक्ति कालान्तरमा राष्ट्रपति बन्छन् । हाम्रोमा भने, यो पदबाट पुरस्कृत भएका पात्रहरूबाट यस्तो कति सम्भव होला ?

हामीले राष्ट्रपतिको चियो–चर्चामा निकै समय खर्च गयौं । त्यस अनुपातमा प्रदेशप्रमुखतिर नजर राखेनौं । तिनका उकुसमुकुस, गाह्रो साह्रो बुझेनौं । तिनलाई सही लिक समाउन सघाएनौं । केही प्रदेश प्रमुखहरूले आफ्नो सोच, सामर्थ्य र समन्वयमा असल रेखाचित्र कोरेका छन्, तिनको खोजी गरेनौं । संघीय सरकारको मतियार बनेर प्रादेशिक सरकारको छवि धमिल्याउने, परे प्रदेशसभा विघटन गर्ने आधार खोज्ने प्रदेश प्रमुखलाई हतोत्साहित गर्न प्रयास गरेनौं । प्रदेश प्रमुखहरूसमक्ष प्रादेशिक अभ्यासको गरिमा बढाउने अवसर र चुनौती नभएको होइन । विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइज्याक न्युटन भन्थे, ‘कुनै पनि क्रियाको बराबर र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ’, यस्तोमा कुरूप क्रियाको सुन्दर प्रतिक्रिया कसरी आउँछ ?

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?