लोकतन्त्र र त्रिशंकु संसद्- विचार - कान्तिपुर समाचार

लोकतन्त्र र त्रिशंकु संसद्

निर्मलादेवी लामिछाने

निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधिमूलक संसद् लोकतन्त्रको आधार हो । नागरिकको जनादेश नै संसदीय प्रतिनिधित्वको सार हो । सामान्यतया निर्वाचन आवधिक हुने गर्छ । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास भयरहित, वस्तुगत निर्वाचन प्रणालीमार्फत हुन्छ ।

नागरिकको मतको उपयोग, संसद् र संसद्सृजित सरकारबाट हुने गर्छ । योग्यतामूलक प्रणालीबाट स्थापित प्रशासन समयानुकूल र सन्दर्भअनुरूप परिवर्तन हुने गर्छ । निर्वाचनको नतिजापश्चात्को राजनीतिक परिदृश्यमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा हङ पार्लियामेन्ट (त्रिशंकु संसद्) बन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार निर्माण गर्नुपर्दा दुई वा सोभन्दा बढी दलको समझदारी र आपसी सहमति आवश्यक पर्छ । विश्वव्यापी प्रचलन हेर्दा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका भएका मुलुकहरूमा विशेषतः तल्लो सदन वा हाम्रो सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभासँग हङ पार्लियामेन्ट सम्बन्धित छ ।

राष्ट्रप्रमुखको भूमिका संवैधानिक मूल्य मान्यता र प्रावधानबमोजिम प्रभावी, लचिलो र आवश्यकताअनुरूप भिन्न हुन्छ । तरल राजनीतिक परिदृश्यमा विश्वव्यापी प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा राष्ट्रप्रमुखको कार्य संविधानको आशय र भावअनुकूल प्रभाव विश्लेषणसहितको सल्लाहकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि रचनात्मक सुझाव दिने हुन्छ । त्यस्तै समस्या समाधानका वैकल्पिक मार्गप्रशस्त गर्ने वातावरण सृजना गर्नु पनि संविधानको रक्षक एवं राष्ट्रप्रमुखको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने चलन छ । तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको वैधानिक साख र गरिमा गुम्ने गर्छ । यसो हुँदा आपसी दलीय संवाद र अन्तरदलीय साझा सहमति आवश्यक पर्छ । दुई वा सोभन्दा बेसी दल मिल्दा सरकार अस्थिर हुन सक्छ भने प्रधानमन्त्रीको भूमिका कमजोर, अनिश्चित र असुरक्षित । यस्तो अवस्थामा दलीय सहमतिमा निर्देशक समिति तथा समन्वय समिति बनाएर सरकार गठनको आधार तयार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

हङ पार्लियामेन्टका कारण सरकार फेरबदल हुन सक्ने अवस्था आई राज्यका प्राथमिकताहरू कम गतिशील हुन सक्छन् । अन्तरदलीय सहमति टुटेको वा भंग भएको अवस्थामा सरकार निर्माण र सत्ताको अभ्यास र रणनीति निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण समय खेर जान सक्छ । त्यस्तै सरकार अस्थिर हुने जोखिम रहन्छ । राष्ट्रिय सवालका महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने क्रममा दलहरूका आआफ्नै राजनीतिक झुकावका कारण फरक फरक दृष्टिकोण हुने हुँदा सहमति जुटाउन कठिन पर्छ । यो पार्लियामेन्टको सकारात्मक पक्ष पनि छ, जस्तो कार्यकारी अंगमा कुनै अमुक दलविशेषको स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता हावी हुने खतरा रहँदैन । साथै सहमतिअनुकूलको दलीय विविधताको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा समावेशी सरकार निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

हङ पार्लियामेन्ट र सहमतीय सरकार संसदीय लोकतन्त्रको परिस्थितिगत उपज हो । नेपालमा पनि यस्तो परिवेश विविध कालखण्डमा सृजित एवं अभ्यास भएको पाइन्छ । यस्तो विषम परिवेशमा नागरिक अपेक्षा र तत्कालीन साझा चुनौती सामना गर्दै भविष्यपरक दृष्टिकोणसहित गतिशील, सशक्त र नागरिकमैत्री शासकीय संयन्त्रको विकास र प्रबलीकरणमा नीति निर्माताहरूको सघन बहससहितको ऐक्यबद्धता जरुरी छ ।

-लामिछाने संघीय संसद् सचिवालय, मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुख हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समावेशी विकासको औचित्य

आर्थिक स्रोतको न्यायोचित वितरण र सामाजिक एकताका लागि समावेशी विकासका अवधारणा कार्यान्वयन गर्न राज्यका निकाय क्रियाशील हुनुपर्छ ।
निर्मलादेवी लामिछाने

विकास नियमित, गतिशील र सापेक्षिक अवधारणा हो । यसलाई दिगो, समयानुकूल, न्यायिक र सन्तुलित बनाउन सबै वर्ग, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्रको मूलप्रवाहीकरण हुनुपर्छ । विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण, विशेष वर्ग र समूहका लागि क्षतिपूर्ति अग्राधिकार, पहिचान, प्रतिनिधित्व, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण गरी राष्ट्रिय हित संवर्द्धन गर्न समकालीन समाजको अध्ययन आवश्यक छ ।

नागरिकका अपेक्षा र अवस्थाबीचको रिक्तता पूर्ति गर्न संस्थागत, कार्यगत, मनोगत एवं व्यावहारिक खाका चाहिन्छ । यसका लागि समावेशी विकासको अवधारणा अपरिहार्य छ ।

समावेशी विकास भन्ने शब्दको पहिलोपटक सन् १९९८ मा प्रयोग गरियो । यसको अर्थ हो– सबै वर्ग र समुदायका लागि समान आर्थिक पहुँच अनि अवसर उपलब्ध गराउनु र विशेषगरी गरिबकेन्द्रित भई समावेशी वृद्धि गर्नु । यो शब्दलाई पैरवी गर्न पनि प्रयोग गरियो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास एवं सुशासनयुक्त शासकीय प्रणालीमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई नागरिकको आधारभूत मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्न सके समावेशी विकास सम्भव छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहिआएको छ । सीमान्तीकृत नागरिकको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भई मानव भलाइ प्रवर्द्धन एवं वातावरणीय दिगोपना सुनिश्चित गर्नु नै समावेशी विकास हो । अतः असमानता र विभेदको अन्त्य गर्दै ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ को उद्देश्य प्राप्तिका लागि यो अवधारणाको विकास भएको हो ।

अन्य देशजस्तो हाम्रोमा पनि विकासमा समानता छैन । स्रोत–साधनको असमान वितरण, नीतिगत कमजोरी, शिक्षाको कमी, क्षमता/ज्ञान/सक्षमता समुदायअनुसार एकनास नहुनु, पूर्वाधारको नाजुक अवस्था, सामाजिक सहभागितामुलक कार्यक्रमको कमी, ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको असमान विकास लगायतका कारण नेपालमा असमानता सृजना भएको हो । बहिष्कृत, अल्पसंख्यक र पछाडि परेका वा पारिएकाहरू कमजोर छन् । यस्ता मानवनिर्मित विभेदको अन्त्य र प्राकृतिक विभेदको सवालमा विविध आवश्यकता र क्षमता भएकाहरूको सशक्तीकरण गर्ने र स्वविकासका लागि प्रेरणा जगाएर विकासलाई सर्वकालिक, सर्वव्यापी, पहुँचयोग्य र मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न समावेशी विकास नेपालमा पनि आवश्यक छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा आर्थिक परिसूचकहरू त्यति सबल छैनन् । बहुआयामिक गरिबीको हिस्सामा क्षेत्रगत असन्तुलन छ । लैंगिक विभेद अझै अन्त्य भइसकेको छैन । भौगोलिक विविधताका कारण साधन–स्रोतको वितरण समान रूपमा हुन सकेको छैन । समाजिक संरचनाको आधार जात, भाषा र धर्म हो । यसले समावेशी विकासको महत्त्व र औचित्यलाई स्वतः सिद्ध गराउँछ । यस अवधारणा ‘किन आवश्यक छ’ भन्नका लागि निम्न बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ ।

(क) नेपालको भूगोल हिमाल, पहाड र तराईमा बाँडिएको, क्षेत्रगत विशिष्टता भएको, सामाजिक र आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास नभएको सन्दर्भमा विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र पछाडि परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पारेर विकास गर्न ।

(ख) नेपाल बहुल सामाजिक विशेषता भएको मुलुक हो । यहाँ १० धर्मावलम्बी, १२३ भाषी र १२५ जातजाति छन् । सबै भाषा, संस्कृति, सम्प्रदाय र पहिचान बोकेका समुदायको अपनत्वबोध हुने गरी सर्वोत्तम हित र भलाइका लागि ।

(ग) नागरिकको विविध आवश्यकताको सम्बोधन र क्षमताको भरपूर उपयोग गर्न ।

(घ) समाजमा विद्यमान विभेद र असमानताको अन्त्य गर्दै समुन्नत र न्यायिक समाजको जग मजबुद बनाउन ।

(ङ) समाजका अल्पसंख्यक, सुविधाविहीन र सीमान्तकृत नागरिकको जीवन बदल्न ।

(च) अतिवादको अन्त्य, द्वन्द्व निरोपण र नवप्रवर्तनमुखी मूल्य व्यवस्थापन गर्न ।

(छ) ‘आफूलाई चिनौं, आत्मनिर्भर बनौं’ भन्ने स्वविकास र पहिचानको अवधारणालाई साकार पार्न ।

(ज) राष्ट्र, राष्ट्रियता र आम नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, राजनीतिक र मानव अधिकारको प्रत्याभूत गराउन ।

नेपाल प्राकृतिक स्रोत–साधनमा धनी छ । अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको प्रयासमा छ । सामाजिक परिसूचक, मानव विकास सूचकमा क्रमिक रूपमा प्रगति गरिरहेको छ । आर्थिक सूचकमा भने अपेक्षित नतिजा कमजोर छ । उत्पादकत्वमा कमी, साँघुरो श्रम बजार, कोरोना महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता, कम पुँजीगत खर्च, झाङ्गिँदो भ्रष्टाचार आदि समावेशी विकासका बाधक हुन् । देशको राजनीतिक, सामाजिक एवं समसामयिक पक्षसमेतलाई केलाउँदा समावेशी विकासका चुनौतीहरू यस्ता छन्— गरिबी र अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता र विभेद, कमजोर लगानी र उत्पादन, दक्ष मानवस्रोतको अभाव, समावेशी विकासको ध्येय, उद्देश्य र रणनीतिबीच तालमेलको अभाव, सुशासन संस्थागत हुन नसकेको अवस्था, कमजोर पूर्वाधार, परनिर्भर अर्थतन्त्र, आन्तरिक एवं बाह्य शक्ति संघर्ष र कमजोर प्रविधि ।

समावेशी विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कानुनी, नियमनकारी र सुरक्षात्मक उपकरणको न्यायोचित व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । यसका लागि बहुपक्षीय दृष्टिकोण, रणनीतिक योजना र त्यसको कार्यान्वयनका लागि गतिशील संयन्त्र/नेतृत्व र प्रशासनिक सक्षमता एवं मूल्यकेन्द्रित समाज प्रमुख पूर्वसर्त हुन् । जसका लागि नीति बनाइन्छ, उसको आवाज नीतिमा मुखरित हुनुपर्ने मान्यताबमोजिम समावेशी विकासका कामहरू गरिनुपर्छ ।

राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वच्छतासहितको सशक्त नागरिक समाज विकासका लागि जरुरी छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, वैधता, मानव अधिकारको संरक्षण, लोकतन्त्रको सबलीकरण र सहभागितामूलक विकासलाई व्यवहारमा उतार्नाले मात्रै समावेशी विकासलाई गति दिन्छ । त्यस्तै जनसांख्यिकी र सामाजिक विश्लेषण गरी योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ‘बटम अप अप्रोज’ अवलम्बन गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको अग्राधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । गरिबी, असमानता र बहिष्करणमा परेकाहरूको उत्थानका लागि लगानी, आरक्षणमा ध्यान दिइ त्यस्ता जनशक्तिको सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।

आर्थिक स्रोतको न्यायोचित वितरण र सामाजिक एकताका लागि समावेशी विकासका अवधारणा कार्यान्वयन गर्न राज्यका निकाय क्रियाशील हुनुपर्छ । विविधतालाई अवसरको रूपमा लिँदै त्यसको पूर्ण उपयोग, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता सामाजिक तथा विकासात्मक लाभको समानुपातिक वितरण, सीप र क्षमताअनुरूपको व्यवस्थापनलगायत सापेक्षिक र सन्तुलित विकासका लागि समावेशी विकास अहिलेको माग हो । यसका लागि नीतिगत, संस्थागत, कार्यविधिगत सुधार र सामूहिक ऐक्यबद्धताको जरुरी पर्छ ।

(लामिछाने संघीय संसद् सचिवालयकी सह–सचिव हुन् ।)

प्रकाशित : माघ २२, २०७७ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×