लोकतन्त्र र त्रिशंकु संसद्

नागरिकको मतको उपयोग, संसद् र संसद्सृजित सरकारबाट हुने गर्छ । योग्यतामूलक प्रणालीबाट स्थापित प्रशासन समयानुकूल र सन्दर्भअनुरूप परिवर्तन हुने गर्छ । निर्वाचनको नतिजापश्चात्को राजनीतिक परिदृश्यमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा हङ पार्लियामेन्ट (त्रिशंकु संसद्) बन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार निर्माण गर्नुपर्दा दुई वा सोभन्दा बढी दलको समझदारी र आपसी सहमति आवश्यक पर्छ । विश्वव्यापी प्रचलन हेर्दा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका भएका मुलुकहरूमा विशेषतः तल्लो सदन वा हाम्रो सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभासँग हङ पार्लियामेन्ट सम्बन्धित छ ।

राष्ट्रप्रमुखको भूमिका संवैधानिक मूल्य मान्यता र प्रावधानबमोजिम प्रभावी, लचिलो र आवश्यकताअनुरूप भिन्न हुन्छ । तरल राजनीतिक परिदृश्यमा विश्वव्यापी प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा राष्ट्रप्रमुखको कार्य संविधानको आशय र भावअनुकूल प्रभाव विश्लेषणसहितको सल्लाहकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि रचनात्मक सुझाव दिने हुन्छ । त्यस्तै समस्या समाधानका वैकल्पिक मार्गप्रशस्त गर्ने वातावरण सृजना गर्नु पनि संविधानको रक्षक एवं राष्ट्रप्रमुखको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने चलन छ । तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको वैधानिक साख र गरिमा गुम्ने गर्छ । यसो हुँदा आपसी दलीय संवाद र अन्तरदलीय साझा सहमति आवश्यक पर्छ । दुई वा सोभन्दा बेसी दल मिल्दा सरकार अस्थिर हुन सक्छ भने प्रधानमन्त्रीको भूमिका कमजोर, अनिश्चित र असुरक्षित । यस्तो अवस्थामा दलीय सहमतिमा निर्देशक समिति तथा समन्वय समिति बनाएर सरकार गठनको आधार तयार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

हङ पार्लियामेन्टका कारण सरकार फेरबदल हुन सक्ने अवस्था आई राज्यका प्राथमिकताहरू कम गतिशील हुन सक्छन् । अन्तरदलीय सहमति टुटेको वा भंग भएको अवस्थामा सरकार निर्माण र सत्ताको अभ्यास र रणनीति निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण समय खेर जान सक्छ । त्यस्तै सरकार अस्थिर हुने जोखिम रहन्छ । राष्ट्रिय सवालका महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने क्रममा दलहरूका आआफ्नै राजनीतिक झुकावका कारण फरक फरक दृष्टिकोण हुने हुँदा सहमति जुटाउन कठिन पर्छ । यो पार्लियामेन्टको सकारात्मक पक्ष पनि छ, जस्तो कार्यकारी अंगमा कुनै अमुक दलविशेषको स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता हावी हुने खतरा रहँदैन । साथै सहमतिअनुकूलको दलीय विविधताको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा समावेशी सरकार निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

हङ पार्लियामेन्ट र सहमतीय सरकार संसदीय लोकतन्त्रको परिस्थितिगत उपज हो । नेपालमा पनि यस्तो परिवेश विविध कालखण्डमा सृजित एवं अभ्यास भएको पाइन्छ । यस्तो विषम परिवेशमा नागरिक अपेक्षा र तत्कालीन साझा चुनौती सामना गर्दै भविष्यपरक दृष्टिकोणसहित गतिशील, सशक्त र नागरिकमैत्री शासकीय संयन्त्रको विकास र प्रबलीकरणमा नीति निर्माताहरूको सघन बहससहितको ऐक्यबद्धता जरुरी छ ।

-लामिछाने संघीय संसद् सचिवालय, मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुख हुन् ।