सार्वजनिक पूर्वाधारका गुणस्तरको प्रश्‍न- विचार - कान्तिपुर समाचार

सार्वजनिक पूर्वाधारका गुणस्तरको प्रश्‍न

सम्पादकीय

जगजाहेरै छ— अपवादबाहेक हाम्रा निर्माण व्यवसायीहरू ठेक्का ओगटेर बस्छन् र बेलैमा काम सक्दैनन् । त्यति मात्र होइन, सम्पन्न कामको गुणस्तर पनि सर्तबमोजिमको हुँदैन । सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा ठेकेदारहरूले कुन हदसम्मको हेलचेक्र्याइँ गर्छन् भन्ने ताजा दृष्टान्त हो— निर्माणकै क्रममा खसेको चितवनको ठिमुरा पुल ।

चितवनको ठिमुरा र तनहुँको देवघाटको घिनाघाट जोड्ने त्रिशूली नदीमाथि बन्दै गरेको पक्की पुल मंगलबार बिहान भत्किएको हो । २ सय मिटर लामो बन्ने यो पुलले चितवन र तनहुँ मात्रै नभएर वाग्मती र गण्डकी प्रदेशलाई नै जोड्नेछ । जेठभित्र निर्माण सक्ने भनिएको पुल खसेकोबारे सम्बन्धित निकायले उचित छानबिन गरेर दोषीलाई आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

निर्माणकै क्रममा भत्किएकाले यस घटनामा मानवीय दुर्घटना हुन पाएन । यदि सञ्चालनमा आएपछि दुर्घटना भएको भए अप्रिय क्षति पनि हुन सक्थ्यो । त्यसैले, यस्ता मामिलालाई सामान्य घटना ठानेर त्यसै भुल्नु हुँदैन । कमसल सामग्री प्रयोग या जुनसुकै कारणले भए पनि न्यून गुणस्तरका पूर्वाधार निर्माणको विषयप्रति सम्बन्धित निकायहरू संवेदनशील बन्नुपर्छ । र, निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताअनुसारको कामप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

२०७१ कात्तिकमा भएको सम्झौताअनुसार २०७४ कात्तिकभित्रै यो पुल बनिसक्नुपर्थ्यो । तर ठेक्काको काम समयमै नसकिने राष्ट्रिय रोगबाट यो परियोजना पनि अछुतो रहन सकेन । यसबीचमा चारपटक त म्यादै थपिएको थियो । इलाइट, एडभेन्चर र इन्द्रेणी जेभीले संयुक्त रूपमा ठेक्का पाएको २१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लागतको यो पुलको शिलान्यास २०७१ सालमै गरिएको थियो । अहिले ढलानपछि केही मुख्य काम बाँकी रहेका बेला यस्तो घटना भएको हो । यसलाई अघिल्लो वर्ष पनि बाढीले असर पुर्‍याएको थियो । अन्तिम चरणमा फेरि पुल खसेपछि अब कहिलेसम्म बनिसक्छ टुंगो छैन । यसबाट एकातिर राज्यस्रोतको दुरुपयोग भएको छ भने, अर्कोतिर समयमै काम सम्पन्न नहुँदा लाभग्राहीहरूलाई असर पुगेको छ ।

पुल भत्किनुको कारणबारे अध्ययन गर्न सडक विभागले एक टोली गठन गरिसकेको बताएको छ, यसले गर्ने छानबिन औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनु हुन्न । टोलीले सत्य–तथ्य पत्ता लगाएर दोषी ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यस्ता घटनाको उचित अनुसन्धान हुन सक्यो र त्यहीअनुसार गल्ती गर्नेमाथि कारबाही भयो भने मात्रै अरू निर्माण व्यवसायीहरूले पनि पाठ सिक्न सक्छन् । किनभने, कमसल निर्माणकै क्रममा बन्दाबन्दै भत्किएकादेखि छोटो अवधिमै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थासम्ममा पुगेका पूर्वाधारका दृष्टान्तहरू बग्रेल्ती छन् । गत असारमा रूपन्देहीको मायादेवी नगरपालिकामा ८ करोड रुपैयाँ लगानीको निर्माणाधीन पुल भत्किएको थियो । कतिसम्म भने, बन्दै गरेको पक्की पुल नै हावाले उडाएको उदाहरणसमेत छन् ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षको सुरुमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका पूर्वाधार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिएको परिप्रेक्ष्यमा पनि यस्ता घटनाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ । आफूले जिम्मा लिएको काम मजबुत बनाउने दायित्व निर्माण व्यवसायीहरूको हो, यसप्रति उनीहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनैपर्छ । र, सरकारले यस्ता घटना किन घरीघरी दोहोरिन्छन् भन्ने कारणतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । शंकै छैन, यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमावलीसमेत ठेकेदारहरूकै शक्ति सम्बन्ध र स्वार्थबमोजिम परिवर्तन गर्दिरहने सरकारकै प्रवृत्ति मूल दोषी छ । त्यसैले, पहुँचवाला ठेकेदारहरूले गर्ने जतिसुकै विलम्ब वा जस्तोसुकै गल्तीमा पनि आँखा चिम्लिदिने सरकारी शैलीमा परिवर्तन अनिवार्य छ ।

राजनीतिक नेतृत्वसित इच्छाशक्ति र कर्मचारीतन्त्रसित प्रतिबद्धता हुने हो भने निर्माण व्यवसायीहरूले एकपक्षीय ढंगमा मात्रै ठेक्का सम्झौताको सर्त उल्लंघन गरेर विधिको शासनलाई चुनौती दिइरहन सक्दैनन्, सम्बन्धित सबैले यसबारे मनन गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीहरूका हरेक गल्तीमा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सक्यो भने मात्रै उनीहरूले विद्यमान ऐन–नियम र त्यसबमोजिम हुने राज्यसितको सम्झौता कार्यान्वयनमा अटेर गर्न सक्दैनन् ।

तसर्थ, ठेकेदारलाई देशको नियम–कानुन र ठेक्का सम्झौताप्रति कति उत्तरादायी बनाउने भन्ने मूल प्रश्न, सरकारको इच्छाशक्तिमै निर्भर छ । समयमै विकास निर्माणका कार्य सक्न मात्र होइन, राज्यस्रोतको दुरुपयोग रोक्न पनि यसप्रति सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । नेता र कर्मचारीहरूले ठेकेदारसितको स्वार्थ सम्बन्ध तोड्ने हो भने मात्रै पनि यस्तो प्रवृत्तिमा धेरै सुधार आउन सक्छ । यसका लागि सम्बन्धित सबैले एउटै तथ्यमा ध्यान दिनुपर्छ— सरकारभन्दा ठेकेदार बलियो हुनु हुँदैन ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेपत्ता बालबालिकाको खोजी गर

सम्पादकीय

आँकडा नै आफैंमा अत्यासलाग्दो छ— नेपालबाट दिनहुँ १० बालबालिका हराइरहेका छन् । पछिल्ला ८ महिनामा झन्डै २ हजार ४ सय बालबालिका हराएकामा करिब आधा फेला परेकै छैनन् ।

पहिलो त, यति धेरै बालिबालिका हराउनु नै डरलाग्दो तथ्यांक हो । दोस्रो, अंक जतिसुकै भए पनि सम्बन्धित परिवारका लागि त आफ्नो बच्चा स्वयंमा सर्वस्व हो । र, आफ्ना नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । त्यसैले, हतपत्त नभेटिने गरी कहाँ हराइरहेका छन् यी बालबालिका ? कहाँ पुर्‍याइन्छ उनीहरूलाई ? अनि, कसको हात छ यसमा ? यसबारे सरकारले गहन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । हराएका बालबालिकाको खोजी गर्नेदेखि थप बालबालिका बेपत्ता हुन नदिन अविलम्ब राज्यका निकायहरूले उचित अग्रसरता लिनुपर्छ ।

हराएका बालबालिकाको खोजतलासमा सक्रिय सरकारी निकाय राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको ८ महिनामा मात्रै हराएका २ हजार ३ सय ८८ बालबालिकामध्ये १ हजार १ सय ६९ जना अझै बेपत्ता छन् । सबभन्दा धेरै बालबालिका प्रदेश २ बाट हराएका छन् । यस अवधिमा त्यहाँबाट ५ सय ३३ बालिकासहित ६ सय १२ बालबालिका बेपत्ता भएका छन् । तीमध्ये २ सय २१ बालिका भेटिए पनि ३ सय १२ को अत्तोपत्तो छैन । प्रदेश २ लाई वाग्मतीले पछ्याएको देखिन्छ, जहाँबाट ४ सय ५२ बालबालिका हराएका छन् । जानकारहरूका अनुसार यसबीचमा बेपत्ता भएका २ सय ५२ बालक र ९ सय १७ बालिका कहाँ छन् भन्ने अन्दाज पनि कसैसित छैन । उनीहरू कुन अवस्थामा छन् भन्ने यकिन हुने त झन् कुरै भएन ।

यो तथ्यांकको अर्को डरलाग्दो पक्ष, हराउनेमा बालकको तुलनामा बालिका झन्डै तेब्बर छन् । जबकि, फेला पर्ने बालकको प्रतिशत बालिकाको तुलनामा अलि बढी देखिन्छ । साउनयताका आठ महिनामा हराएका ५ सय २७ बालकमध्ये २ सय ७५ जना र १ हजार ८ सय ६१ बालिकामध्ये ९ सय ४४ जना फेला परेका छन् । हराएकामध्ये १५–१८ वर्षका किशोरी ७६ प्रतिशत छन्, जुन अझ आतेसलाग्दो तथ्य हो । त्यसैले, उनीहरूको जोखिमको पाटोलाई हेरेर पनि खोजी तथा अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, परिषद्का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ हजार ७ सय २९ बालबालिका हराएका थिए । यसपालि हराउने बालबालिकाको संख्या अबका महिनामा पनि उस्तै रहेमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा थप ८ सय बालबालिका बेपत्ता हुने देखिन्छ । तसर्थ, थप बालबालिका हराउन नदिन सरकारको विशेष सक्रियताको खाँचो छ ।

हराएका बालबालिकाको गम्भीरतापूर्वक खोजी गर्नुपर्ने एउटा पक्ष त छँदै छ, थप हराउन नदिन के गर्ने भन्नेमा पनि सरोकारवाला निकायबीच उचित विमर्श हुनुपर्छ । र, त्यहीअनुसार रणनीति तथा कार्ययोजना बनाइनुपर्छ । खासरी, बालबालिका परिवारको चौघेरा अर्थात् सम्पर्कबाट कसरी बाहिर पुग्छन् अर्थात् उनीहरूलाई परिवारबाट कसरी फुत्काइन्छ भन्ने पाटोमै विशेष अध्ययन गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई बेपत्ता बनाउन मानव तस्करहरूले कुन तरिकाले पहुँच बढाइरहेका छन् भनेर पनि पहिल्याउनुपर्छ । यस पाटोबारे केही तथ्य पत्ता लाग्न सक्यो भने बालबालिका र अभिभावकहरूलाई सचेत बनाउन सम्भव हुन्छ ।

हराएकामध्ये कतिपय बालबालिका कति कुरा बुझ्न सक्ने अर्थात् किशोरावस्थामा प्रवेश गरिसकेका छन् । त्यसैले जोखिममा रहेका बालबालिकालाई स्थानीय सरकारसहितका राज्यका निकायहरूले यो पाटोमा सचेत तुल्याउनुपर्छ । अभिभावकको प्रवृत्तिमा पनि फेरबदल आउनु/ल्याउनुपर्छ । बालिका हराएको केही दिनसम्म सूचना लुकाएर ढिलो मात्रै राज्यका निकायमा खबर गर्ने प्रचलन तोडिनुपर्छ, यो पाटोमा अभिभावक शिक्षाकै प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । बालबालिका हराएपछि यथासम्भव छिटो अभिभावकले स्थानीय वडा/पालिका, प्रहरी अर्थात् बालबालिका खोजतलास केन्द्रको निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ मा सम्पर्क गर्नुपर्छ । केन्द्रमा प्रत्येक दिन बालबालिका खोजिदिनुपर्‍यो भन्ने फोन आइरहेको हुन्छ । र, उसले हराएका बालबालिकाको खोजीमा सहयोग पुगोस् भनेर नेपाल टेलिभिजनमार्फत बालबालिकाको फोटोसहितको सूचना प्रसारण गरिरहेको हुन्छ । समयमै सबैको पहल भयो भने यस्ता बालबालिका भेटिने सम्भावना बढी हुन्छ ।

हराइरहेका बालबालिकाको खोजीमा राज्यका निकायसित जनशक्ति अभावको बहाना स्वीकार्य हुन सक्दैन । उनीहरूको हरहालत थाहा पाई उद्धार गर्नका खातिर सरकारले हरसम्भव सबै उपाय लगाउनुपर्छ । र, बालबालिका बेपत्ता हुन नदिन स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका निम्ति उनीहरूले बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ ले प्रबन्ध गरेका संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन गरी स्थानीय तहमै बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म अवस्था कस्तो छ भने, ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३० वटाले मात्रै बालअधिकार समिति गठन गरेका छन् र जम्मा ५ वटाले मात्रै बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गरेका छन् ।

बालबालिकाको हकहित जोडिएको विषयमा स्थानीय सरकारहरूको यस्तो उदासीनता उदेकलाग्दो देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरू मात्रै अग्रसक्रिय हुने हो भने पनि बालबालिका हराउने क्रममा कमी आउने मात्र होइन, हराएकाहरूको खोजी गर्न पनि सजिलो हुन्छ, यो यथार्थप्रति सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील बन्नैपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×