राजनीतिक गतिरोध र आर्थिक पुनरुत्थान- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिक गतिरोध र आर्थिक पुनरुत्थान

विश्वको वर्तमान स्वास्थ्य र आर्थिक संकटलाई हेर्दा नेपालले धेरै लामो राजनीतिक गतिरोध धान्न सक्दैन । कोरोनाको कहरबाट देशको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि खर्च गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय राजनीतिक गतिरोधमा खेर फालेमा देश धेरै वर्षपछाडि धकेलिनेछ ।
अंगराज तिमिल्सिना

विश्व राजनीतिमा दार्शनिक, भाषाविद् तथा इतिहासकार नोम चोम्स्की चर्चित मात्र होइनन्, विवादास्पद पनि छन् । उनको निम्न भनाइले भने नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई केलाउन सघाउँछ, ‘तिमी कुनै नीति, सुधार, क्रान्ति, स्थिरता वा प्रतिगमनका पक्षपाती हौ भने त्यो कुराको औचित्य त्यतिबेला मात्र सही ठहरिन्छ जब तिम्रो निर्णय कम्तीमा पनि नैतिक धरातलमा उभिएको र जनताको हितमा हुन्छ ।’

प्रतिगमन नेपालमा अहिले खुबै प्रचलित शब्द हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रतिपक्षले उनलाई प्रतिगमनको आरोप लगाइरहेका छन् । सत्ता पक्षकै गृहमन्त्रीलगायतका नेताहरू भने सरकारविरोधीहरू प्रतिगमनकारी हुन् भन्ने गर्छन् । चुनाव हुनु प्रतिगमन हो कि होइन ? पार्टी फुट्नु प्रतिगमन हो कि होइन ? शक्ति सञ्चय वा स्थायित्वका नाममा सत्ता बचाउने खेल प्रतिगमन हो कि सत्ता परिवर्तनको खेल ? यस्ता बहसको पाटो एकातिर छ भने अर्कोतिर जनता समाजवादी पार्टीको एक तप्काका लागि हिजो कसले संघीयता मान्यो–मानेनभन्दा पनि वर्तमानमा जसले आफ्नो माग पूरा गर्दैन त्यही प्रतिगमनकारी भन्ने छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहका नेताका लागि पक्कै पनि सरकार ढालेर अस्थिरता ल्याउने काम प्रतिगमन हो । हुन पनि गत २ दशकमा नेपाल किन बनेन भन्ने बहसमा करिब ८–८ महिनामा परिवर्तन हुने सरकार र र यसैसँग जोडिएको राजनीतिक अस्थिरतालाई धेरै हदसम्म दोषी ठहर्‍याइन्थ्यो । तर कस्तोखाले राजनीतिक स्थिरतालाई वास्तवमै देशको विकास र उन्नतिका लागि स्थिरता मान्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । जस्तो कि सिंगापुरका ‘उपकारी तर नियन्त्रणमुखी’ नेता भनेर नाम कमाएका ली क्वान यिऊले आफ्नो देशलाई तेस्रो विश्वबाट प्रथम विश्व बनाइरहेका बेला नेपालमा स्थिर राजतन्त्र अस्तित्वमा थियो । अब प्रश्न उठ्छ, लीको स्थिरताले काम गर्दा हाम्रो राजतन्त्रले दिएको स्थिरता सिंगापुरमा झैं उत्तिकै प्रभावकारी किन भएन ? अफ्रिकाका दर्जनौं मुलुकले दशकौंदेखि राज गरेका र मरुन्जेल सत्ता नछोड्ने शासकहरू झेलेका छन् तर विकास र आर्थिक उन्नतिका हिसाबले ती मुलुकहरू गरिब देशको समूहमा पर्छन् ।

एउटा तीतो सत्य कुरा के हो भने, विकास र आर्थिक उन्नतिका लागि कुनै पनि हालतमा सत्ता बचाउन वा सत्ता फाल्नुपर्छ भन्ने दुवै तर्क देशलाई हानिकारक हुन्छन् । जायज–नाजायज हरेक रणनीति अवलम्बन हुने यी दुवै खेलमा विकास र जनसेवाभन्दा बढी व्यक्तिगत वा गुटगत राजनीतिक अभीष्टपूर्तिको लक्ष्य बढी मुखरित भएको हुन्छ ।

कुनै देशमा भ्रष्टाचार कति विद्यमान छ भन्ने कुरालाई हेरेर सुशासनको मापन गर्ने हो भने निरंकुशतन्त्र (अटोक्रेसी) र शिशु प्रजातन्त्र भएका देश (न्यु डेमोक्रेसी) हरू खराब शासन हुने मुलुकहरूमा पर्छन् । निरंकुशतन्त्रले दिने स्थिरता वा भर्खर–भर्खर लोकतन्त्र ल्याएका देशले पाएको स्थिरताले सुशासनमा खासै असर नपार्नुको कारण व्यवस्था फेरिए पनि नयाँ लोकतन्त्रमा शासन गर्ने नेतृत्व र राज्य प्रणालीका मुख्य अंगहरूको आचरण र चरित्र उही पुरातनवादी हुनु हो । यस्ता देशहरूले अक्सर आफ्नो सत्ता टिकाउन भाइ–भतिजावाद (क्रोनिजम्) अर्थात् राम्रालाई होइन कमसल आफ्नालाई सत्ता र शासनमा ल्याउने) र अपराध गरे पनि आफ्नालाई बचाउने (इम्प्युनिटी) को सहारा लिने गरेको देखिन्छ ।

तसर्थ, कोही कति धेरै सत्तामा टिकेको छभन्दा पनि देशले प्राप्त गरेको राजनीतिक स्थिरता सुशासनमा बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल हो । राजनीतिक स्थिरताले यदि सुशासन दिन सकेन भने देशको विकास र आर्थिक समृद्धिमा खासै फरक ल्याउँदैन । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सुशासनका लागि देशको राजनीतिक वातावरण कत्तिको भविष्यवाणी गर्न सकिने खालको (प्रेडिक्टेबल) छ वा छैन ? ठीक त्यसरी नै देशका मुख्य नीतिहरू (जस्तो कि आर्थिक नीति, विदेश नीति आदि) स्थिर छन् कि छैनन् भन्ने पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छन् ।

नेपालमा एक वर्षयता राजनीति कता जान्छ भनेर आकलन गर्न गाह्रो भैरहेको छ । नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष र त्यसपछि भएको उक्त पार्टी विघटनले एकपछि अर्को अस्थिरता थप्दै गएको देखिन्छ । राजनीतिज्ञहरू असफल भए भने मात्रै राजनीतिक मुद्दाहरू अदालत र निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा पुग्ने हुन् । अर्कोतिर संविधान र कानुनको अलिकति मात्रै दायरा पार गर्दा संवैधानिक निकायहरू पनि राजनीतिमा तानिने नै भए । देशमा अब के हुन्छ भन्नेबारे अड्कलबाजी जारी छ । जसपाको एउटा समूहसँग मिलेर भए पनि यही सरकार टिक्छ, होइन ढिलो–चाँडो प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प निस्किन्छ, होइन कसैको बहुमत पुग्दैन अब फेरि संसद् भंग गरेर निर्वाचन घोषणा हुन्छ आदि चर्चाले राजनीतिक बजार तातेको छ ।

आर्थिक नीतिको स्थिरताको कुरा गर्दा नेकपा–एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त चुनावी घोषणापत्र बनाएर झन्डै दुईतिहाइको बहुमतले निर्वाचन जितेका थिए । अहिले त्यो घोषणापत्र कता गयो ? त्यही घोषणापत्रमा टेकेर बनेको सरकारसित माओवादी केन्द्रले कि त आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सहकार्य गर्न सक्नुपर्‍यो, होइन भने समर्थन फिर्ता लिएर जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्‍यो । माओवादी केन्द्रले राजनीतिक जोड–घटाउका आधारमा वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न गरेको विलम्बले समेत राजनीतिक अस्थिरतालाई लम्ब्याउने काम गरेको छ । विदेश नीतिको अस्थिरताको कुरा गर्दा नेकपाको सरकार हुँदा चीनतिर ढल्केको र त्यसपछि यो सरकार भारतसँग नजिकिएको कुराले देशभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले दुई ठूला छिमेकीलाई खेल्ने ठाउँ दिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

सत्ता पक्षलाई सन्तुलनमा राख्ने अर्थात् राम्रो कामको समर्थन र नराम्रो कामको विरोध गरेर उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो । पहिलेको नेकपा वा अहिलेको एमाले फुट्यो भने आफूलाई फाइदा हुने आकलनका साथ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नो कित्ता गत २–३ महिनामा स्पष्ट नगरेको होला । तर सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपताबिना कहिले प्रधानमन्त्री ओली त कहिले उनको विरोधी पक्षसँग कांग्रेस नजिक भएजस्तो देखिनुले समेत राजनीतिक अस्थिरतामा बल पुगेको बुझिन्छ ।

विरोधीहरूले नेपाली कांग्रेसलाई सत्तापक्षकै एउटा भाग (स्याट्लाइट्) भएको आरोप लगाएको र समर्थकहरूले कांग्रेसले अपरिपक्व निर्णय गर्दैन भनेर बचाउ गरेको पनि देखियो । तर ढिलै भए पनि कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकबाट संस्थागत निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेको छ । यो निर्णयसँगै यदि माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्‍यो भने विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको निकास निस्किनेछ ।

मुख्य कुरा, विश्वको वर्तमान स्वास्थ्य र आर्थिक संकटलाई हेर्दा नेपालले धेरै लामो राजनीतिक गतिरोध धान्न सक्दैन । कोरोनाको कहरबाट देशको अर्थतन्त्र उकास्न नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि खर्च गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय राजनीतिक गतिरोधमा खेर फालेमा देश धेरै वर्ष पछाडि धकेलिनेछ । त्यसमाथि संघीयता कार्यान्वयन, देशको शासन सञ्चालन र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पास गर्ने जिम्मेवारी बोकेको संसद्लाई निष्प्रभावी बनाउने कामसमेत भएको छ ।

धेरै देशमा अहिले कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने काम सुरु भएको छ । योसँगै धेरै देशमा कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहर पनि सुरु भएको छ । हामीसँग धेरै कुराले नजिक छिमेकी भारतमा एकै दिनमा एक लाख जति नयाँ संक्रमित देखिँदा कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने खतरा छ । अहिले विश्वमा तीनवटा शब्दावली धेरै चर्चामा छन्— पहिलो, भ्याक्सिन राष्ट्रियता (भ्याक्सिन नेस्नालिजम्) अर्थात् आफ्नो देशमा उत्पादन हुने खोप पहिला आफूले लगाएर मात्र निर्यात गर्ने । तर सबै देशका धेरै मान्छेले खोप लगाउन नपाए कोरोना समस्याको दीर्घकालीन समाधान निस्किने देखिँदैन । दोस्रो, खोपमा असमानता (भ्याक्सिन इनइक्वालिटी) अर्थात् अक्सर धनी र गरिब देशबीच कोरोना भ्याक्सिनको उपलब्धतामा देखिएको असमानता । तेस्रो, भ्याक्सिन कूटनीति (भ्याक्सिन डिप्लोमेसी) अर्थात् रुस, चीन र भारतजस्ता मुलुकले आफ्नो देशमा उत्पादित भ्याक्सिनलाई कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध बढाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेका देखिन्छन् ।

खुला सिमाना भएका भारत र नेपाललाई सामाजिक रूपले एक–आपसबाट छुट्ट्याउने नसकिने भएकाले यो यथार्थलाई केन्द्रमा राख्दै थप भ्याक्सिन भित्र्याउन नेपालले भारतसमक्ष बलियो तर्क र अनुरोध राख्न सकेको देखिँदैन । चीन र अरू देशबाट थप भ्याक्सिन ल्याउन पनि खासै प्रयास भएको देखिँदैन । समग्रमा विश्वको अहिलेको अवस्था हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै देशमा कोरोना भ्याक्सिनको पर्याप्त व्यवस्था भए मात्रै सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ । तर अहिले विश्वमा तीनथरी अर्थतन्त्र देखिएका छन्— पहिलो, इजरायल, अमेरिका, बेलायत्, चिली, बहाराइन र सिंगापुरजस्ता देशहरू जसले आफ्नो देशमा धेरैभन्दा धेरैलाई कोरोनाको खोप लगाउने बन्दोबस्त मिलाएका छन् । दोस्रो समूहका देशहरू (दक्षिण कोरिया, जर्मनी र जापानलगायत) जसले खोप लगाउने बन्दोबस्त पर्याप्त गर्न नसके पनि महामारीको प्रभावबाट देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याएर अर्थतन्त्रमा परेको झट्का वा गिरावटलाई कमी गर्न सफल भएका छन् । तेस्रो समूहमा नेपालजस्ता गरिब र पिछडिएका मुलुक पर्छन् जसले न आवश्यक मात्रामा खोपको व्यवस्था गर्न सकेका छन् न त कोरोनाको आर्थिक कहरलाई प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्न नै । नेपालमा सरकारको बजेट वा वित्तीय नीति (फिस्कल पोलिसी) भन्दा बरु मौद्रिक नीति (मोनिटरी पोलिसी) ले केही हदसम्म कोरोना कहरलाई सम्बोधन गर्ने काम गरेको देखियो ।

अर्कोतिर संघीयता नेपालले धान्दैन भन्ने बहस जारी छ, तर आम नागरिकमा गरिएको सर्वेक्षणले धेरै जनता स्थानीय सरकारसँग सन्तुष्ट भएको देखाएको छ । संघीयता आफैंमा खराब होइन, यसको विकास र सुधार कसरी गर्दै जाने भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हो । विश्वका संघीय प्रणाली भएका देशहरूले एक–दुई वर्षमै संघीयतालाई प्रभावकारी बनाएका होइनन् । समयसँगै केले काम गरेको छ र केमा सुधार गर्न खाँचो छ भन्ने कुराको पहिचान हुन जरुरी छ । नेपालको संघीयता विकासका लागि राजनीतिक र प्राविधिक दुवै कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । राजनीतिक रूपले मुख्य पार्टीहरूको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामा कमी आउनु हुँदैन भने प्राविधिक रूपले स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता बढाउन जरुरी छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा रिपोर्टले के देखाउँछ भने दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा गरिब देशहरू कोरोनाका कारण करिब १० वर्ष पछि धकेलिने खतरा छ । यसलाई रोक्न नेपालजस्ता देशहरूले तत्कालै कोरोनाको प्रभावलाई कम गर्ने बजेट ल्याउनुका अलावा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, रोजगार अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा अनि दिगो र भरपर्दो पूर्वाधार र प्रविधि विकासमा लगानी बढाउन अत्यावश्यक देखिन्छ । राजनीति निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो तर वर्तमान राजनीतिक गतिरोधले नेपालको समग्र विकास र आर्थिक पुनरुत्थानलाई असर पुर्‍याएको छ । तसर्थ, तीनवटा विकल्पको छिटो छिनोफानो हुन जरुरी छ । पहिलो, प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले विश्वासको मत लिएर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ध्यान केन्द्रित गर्ने ।

दोस्रो, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले गठबन्धन बनाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमत भएर नयाँ सरकार बनाउने । दुवै विकल्पमा देश जाँदा अहिलेको सरकारभन्दा सुशासन, विकास र आर्थिक तथा विदेश नीतिका हिसाबले नयाँ सरकार किन भिन्न छ भनेर प्रमाणित गर्ने चुनौती थपिनेछ । होइन भने, प्रधानमन्त्री ओली कायम रहँदा वा अरू कुनै नयाँ प्रधानमन्त्री आउँदा कुनै तात्त्विक फरक पर्ने छैन ।

तेस्रो, बहुमतको सरकार बनाउन नसक्ने हो भने धेरै समय राजनीतिक अन्योल र गतिरोधमा देशलाई राख्नुभन्दा मुख्य पार्टीहरूले नयाँ चुनावमा जानका लागि सहमति बनाउने । यसो गर्दा हरेक पार्टीलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लिएर जनतामा जाने र ताजा जनादेश लिने मौका मिल्नेछ भने यही जनादेशले नेपालको राजनीतिको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

नोट : उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको केही सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाले गुमाएको स्वर्णिम अवसर

स्विट्जरल्यान्डको अल्पाइन रेलवे लाइन सन् १८८२ मा सुरु भएको थियो । त्यही समयको सेरोफेरोमा नेपालमा रणोद्दीप सिंहलाई मारेर वीरशमशेर प्रधानमन्त्री बन्दै थिए ।
अंगराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — गत आम निर्वाचनताका तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको यो भनाइ ज्यादै प्रख्यात थियो, ‘देउवा नेपाली कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन् ।’ ओलीको आशय थियो, एमाले र माओवादीको बृहत्तर एकतापछि एउटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्नेछ, जसका अगाडि देउवाको नेतृत्वको कांग्रेस निरीहजस्तो देखिनेछ । 

बिहीबार बालुवाटारमा आयोजित आफ्नो पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्बिर : राजन काफ्ले, प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय ।

संघमा झन्डै दुईतिहाइको बहुमत, छ प्रदेशमा र धेरै स्थानीय सरकारमा नेकपाको वर्चस्व देख्दा लाग्थ्यो— छिमेकी चीन वा भारतको पश्चिम बंगाल प्रान्तमा जस्तो नेपालको राजनीति कैयौं वर्षसम्म नेकपाको कब्जामा हुनेछ । तर करिब तीन वर्षपछि कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री भनिएका देउवामाथि तिनै ओलीले ठूलो भरोसा राखेको देखिन्छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री ह्यारोल्ड विल्सनले ‘राजनीतिमा एक हप्ताको समय अति लामो समय हो’ भनेझैं गएको हप्ता नेपालको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल आएको छ । यसअघि बीपी कोइरालाको पालामा दुईतिहाइ बहुमत भए पनि राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेका थिए भने, यो पालि नेकपाले आफ्नो सरकार आफैं ‘कू’ गर्‍यो । शक्तिशाली पार्टी नेकपा फुटेको छ, संसद् भंग गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिएको छ भने, चुनाव वा संसद् पुनःस्थापना भन्ने मुद्दामा राजनीतिक ध्रुवीकरण भैरहेको छ ।

प्रचण्ड र माधव नेपालले घेराबन्दी गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम गर्न नदिएका हुन् वा प्रधानमन्त्रीले सहमतिको बाटोभन्दा आत्मकेन्द्रित राजनीतिको बाटो रोजेका हुन्, समयअनुसार पत्ता लाग्ने नै छ, तर नेकपाभित्रको किचलोलाई सिद्धान्त, प्रक्रिया र विधिबाट व्यवस्थापन गर्न नसकेर जनतामा लिएर जानुमा एकातिर नेकपाका दुवैतिरका नेतृत्वको असफलता ठहरिन्छ भने, अर्कातिर नेकपाले नेपाली जनताको मतको कदर गर्न नसकेको देखिन्छ ।

गत आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको नारा दिएका थिए । महत्त्वाकांक्षी विकासका सपना नै सही, त्यो बेला एमाले अध्यक्ष ओली आफ्ना समकक्षी नेताभन्दा बढी विकासवादी देखिएका थिए । नेकपाको जन्म र जनताले पत्याएर दिएको मतका कारण बर्सेनि प्रधानमन्त्री परिवर्तन भैरहने अस्थिरताको लामो अध्याय अब समाप्त हुनेछ, नेपाल अब विकास र समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर नेकपाको फुटले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनले एउटा शुभ अवसर गुमायो नै, देशले दशकौंपछि आएको स्थिरता र विकासको अवसर पनि गुमाएको छ ।

हामी एक कदमअगाडि, एक कदमपछाडि फर्केजस्तो गरिरहेका छौं, तर हाम्रै छिमेकी देशहरू विकासमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । गार्मेन्ट लगायतको सस्तो निर्यातका लागि प्रख्यात बंगलादेशले औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा सन् २०२० मै भारतलाई उछिन्ने प्रक्षेपण भारतमा बहसको विषय बनेको छ ।

नेपालमा अहिले दुईवटा कुरामा बहस भैरहेको छ । पहिलो, अब के होला भन्ने । दोस्रो, नेपाल असफल लोकतन्त्र हो कि असफल नेताको देश हो भन्ने ।

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता र शक्तिमाथि केन्द्रित राजनीति, सामाजिक र आर्थिक असमानता अनि धिमा गतिको मानव विकास हेर्दा लाग्छ, गत चालीस–पचास वर्षमा के तात्त्विक फरक आयो त ? स्रोत र साधनले नसकिने कुरा, हाम्रो भौगोलिक जटिलता अनि भू–राजनीतिक प्रभाव आदि आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर सत्तामा बस्ने वा नीतिनिर्माण गर्नेहरूले मन, वचन र कर्ममा कत्तिको इमानदारी देखायौं त ? के नेपाल यसरी नै चल्दै जाला त भन्ने कुराले नियास्रो बनाउँछ । लोकतन्त्र भन्यौं, लोकतन्त्र पनि ल्यायौं । स्थिरता चाहियो भन्यौं, झन्डै दुईतिहाइको सरकार पनि ल्यायौं । तर समग्र राजनीति, शासनसत्ता र राज्यको चरित्र जस्ताको तस्तै छ ।

सर्वोच्च अदालतले मध्यावधि घोषणालाई संवैधानिक वा असंवैधानिक जे भनेर फैसला दिए पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको युग फेरि सुरु भएको छ । संसद् पुनःस्थापना भयो भने ‘हङ पार्लियामेन्ट’ अर्थात् मिलीजुली सरकारको शृंखला सुरु हुनेछ । आधिकारिक नेकपा कुन हो भन्ने कानुनी वैधता र राजनीतिक लडाइँले देशव्यापी झडप वा हिंसा बढाउन सक्छ । नेकपा विभाजनको परकम्पबाट प्रदेश सरकारको स्थिरतामा समेत असर पर्नेछ । नयाँ प्रदेश सरकार बनाउन सांसद तानातानको खेल सुरु हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू समर्थक मुख्यमन्त्रीहरूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए प्रदेशसभा पनि भंग हुन सक्ने संकेत गरेबाट संघको अस्थिरताको रोग बिस्तारै प्रदेशतिर सर्ने देखिन्छ । देशमा कमजोर वा मिलीजुली सरकार भयो भने उसै पनि वैदेशिक शक्तिहरूलाई खेल्ने मौका मिल्ने भयो ।

संसद् पुनःस्थापना भएको अवस्थामा देशको ठूलो पार्टीका हैसियतले प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्वको नेकपा नेपालको राजनीतिमा प्रभावी हुने देखिन्छ भने, चुनावमा जानुपर्ने अदालती फैसला भयो भने ओली सरकारले गराएको चुनाव मान्दैनौं, त्यसैले एउटा निष्पक्ष र स्वन्तत्र सरकार चाहिन्छ भन्ने आन्दोलन पनि सुरु हुन सक्छ, जसले गर्दा निर्वाचन समयमै नहुने र देशमा एकमाथि अर्को राजनीतिक संकट दोहोरिन सक्छ । अर्कातिर, यदि सर्वोच्च अदालतले समेत संसद् विघटन संवैधानिक भएको ठहर गर्‍यो भने ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ को राजनीतिक आन्दोलनले समेत गति लिन सक्छ ।

मध्यावधि चुनावको समर्थन गर्नेहरूले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विगतमा मध्यावधि गराएका थिए, पात्र उनै हुन्, परिस्थिति उही हो, समय मात्र फरक हो भनिरहेका छन् । तर यो कुरालाई केलाउन राजनीतिक र संवैधानिक पाटो दुवै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक चरित्रको कुरा गर्दा ग्रीक दार्शनिक प्लेटोका यो भनाइ सारगर्भित छ, ‘मान्छेको पहिचान भनेकै उसलाई दिइएको शक्तिको कस्तो प्रयोग गर्छ भन्ने हो ।’ नेपालमा समस्या के भने, आफू जानुपरे ‘कुर्सी नै भाँचिदिने’ राजनीतिक चरित्र हावी छÙ आफ्नो कार्यकालको ‘लिगेसी’ के हुने भन्नेबारे चासो र चिन्ता देखिँदैन ।

समाजको विकास र समुन्नति भनेकै हरेक राजनीतिक पिँढीले इँटा थप्दै जानु हो । देश सफल बन्न भावी पिँढीलाई सोचेर नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्ने साहस भएको दूरदर्शी नेतृत्व चाहिन्छ, न कि आफू र आफ्नो पिँढीको स्वार्थ हेर्ने । स्विट्जरल्यान्ड पुग्ने जोकोहीलाई हिउँले ढाकिएका डाँडाकाँडासम्म रेल पुगेको देख्दा हामीकहाँ किन यस्तो हुँदैन भन्ने लाग्छ । तर, त्यहाँको अल्पाइन रेलवे लाइन सन् १८८२ मै सुरु भएको थियो भने त्यही समयको सेरोफेरोमा नेपालमा रणोद्दीप सिंहलाई मारेर वीरशमशेर प्रधानमन्त्री बन्दै थिए ।

हामी विगतका गल्तीबाट कहिल्यै नसिक्ने बरु तिनै गल्तीलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक कुसंस्कारले जकडिएका छौं । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गणेशमान सिंहको रहे पनि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कृष्णप्रसाद भट्टराई र आम चुनावपछि बहुमतको सरकारको नेतृत्व गिरिजाप्रसादले गरेका थिए । तर तीन वर्ष नबित्दै कांग्रेसकै छत्तीस सांसद संसद्मा गिरिजाप्रसादले नेतृत्व गरेको सरकारको विपक्षमा उभिए । उता, गिरिजाप्रसादमा पलाएको आफैं सर्वेसर्वा हुँ भन्ने मनोवृत्ति आन्दोलनको सफलतापछि तीनै जना नेता मिलेर देश बनाऊ भन्ने सन्देशविरुद्ध थियो । गिरिजाप्रसादलाई राजनीतिमा गुमेको साख फिर्ता गराउन २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म कुर्नुपर्‍यो ।

अहिलेको परिस्थिति पनि करिबकरिब उस्तै छ । दुवै पार्टीले स्थानीय तहको चुनावमा ल्याएको भोट वा संविधानसभाको दोस्रो पटकको चुनावको भोटलाई हेर्दा एमाले र माओवादी नमिलेका भए नेकपाको झन्डै दुईतिहाइ आउँदैनथ्यो । माओवादीले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन एमालेसँग मिलेको वा एमालेले सरकारमा जान माओवादीलाई प्रयोग गरेको भन्ने कुरा इतिहासलाई नै छोडिदिऔं, तर पूर्व एमालेभित्र हेर्दा ओली र माधव नेपालको वर्चस्व हाराहारीको अवस्थामा थियो । भन्नुको अर्थ, ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल तीनमध्ये दुई जना जता उभिए त्यतै बहुमत हुने र स्थिरताका लागि तीन जनाको सहमति चाहिने । तर गिरिजाप्रसादले जस्तै ओलीले पनि एक्लो र आत्मकेन्द्रित बाटो रोजेका छन् । आउँदा दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य चुनौती भनेकै जनता र देशका लागि खास कुन त्यस्तो संकट आएर झन्डै दुईतिहाइको सरकार चुनावमा जानुपर्‍यो भन्ने आरोपको खण्डन गर्नु हो, जुन त्यति सजिलो छैन ।

संसद् विघटनसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास’ भनिएको छ । हाम्रै विगतको अभ्यासलाई नयाँ संविधानले गलत ठान्छ भने, हाम्रो र अरू देशको संसदीय अस्थिरताबाट सिकेरै हाम्रो नयाँ संविधानमा स्थिरताका लागि प्रावधान राखिएको हो— दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नभए मात्रै चुनावमा जाने ।

अहिले अधिकांश देश कोरोना भाइरसद्वारा सिर्जित स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकटसँग जुधिरहेका छन् । भ्याक्सिन नेपाल आएर कुल जनसंख्याको ६०–७० प्रतिशतले लगाउन पाउने सुनिश्चितताका लागि अझै धेरै महिना कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । विश्वभरिको अर्थतन्त्रमा आएको चुनौती कायमै छ । विश्व बैंकका अनुसार, सन् २०२० मा विश्वको अर्थतन्त्र गत आठ दशकमै सबैभन्दा बढीले खुम्चिएको छ ।

करिब ३५ अर्ब रुपैयाँसम्मको चुनावी खर्च नेपालले सामान्य समयमा समेत धान्न सक्दैन । नेपालको अर्थतन्त्र सन् २०२० र २०२१ मा झन्डै शून्य प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । यसअघिका वर्षहरूमा गरिएका गरिबी घटाउनेजस्ता कार्यक्रमहरूको प्रगति पछाडि धकेलिनेछ ।

यो बेला गरिब र निम्न आय भएकालाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममार्फत राहत दिने, औपचारिक–अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी र उत्पादनमाथिको असरलाई कम गर्न पूरक बजेट ल्याउने, साना तथा मझौलादेखि ठूला उद्योगसम्मलाई राहत दिने काम गर्ने, सकेजति क्षेत्रमा राज्यको फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले सबै पार्टीलाई साथमा लिएर संकटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । तर मध्यावधिको घोषणाले स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकटमाथि राजनीतिक संकट थपिएको छ ।

नेकपाको विभाजनले देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अंग्रेजीमा भनिने ‘क्याच २२’ को अवस्थामा देखिन्छ । चुनावको समर्थन गरौं, अलोकतान्त्रिकको बिल्ला लाग्ला भन्ने डर, संसद् पुनःस्थापनाको समर्थन गरौं, नेकपा बाँडिएका बेला चुनावबाट सरकारमा जाने शुभ अवसर गुम्ने डर । संसद् पुनःस्थापना भए प्रचण्ड र माधव नेपालको नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल हुने अनि त्यसले जनता समाजवादीसँग र केही स्वतन्त्रसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने, ओलीको नेकपा दोस्रो ठूलो दल भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी बन्ने र कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षबाट तेस्रो ठूलो दलमा सीमित हुनुपर्ने भय पनि कांग्रेसलाई छ ।

पक्कै पनि चुनावको माग गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षको धर्म हो तर लोकतन्त्रको लामो इतिहास बोकेको, आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ संविधान ल्याएको पार्टी कांग्रेसले चारैतिर अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अस्थिरता निम्त्याउने प्रयोजनबाट घोषणा गरिएको भनेर आलोचित मध्यावधिको निर्णयपछाडि लागेर पार्टीको मात्र स्वार्थ हेर्दा लोकतन्त्र र नयाँ संविधानप्रतिको उसको प्रतिबद्धतामा आँच आउनेछ भन्नेहरू छन् । अर्कातिर, यसरी हरेक दुई–तीन वर्षमै मध्यावधि चुनाव हुने चलनलाई प्रश्रय दिने हो भने जुन अस्थिरताले नेकपा खायो त्यही अस्थिरताले कांग्रेसको सरकारलाई पनि खाने देखिन्छ ।

यदि सर्वोच्च अदालतले मध्यावधि चुनावको निर्णय संवैधानिक ठहर्‍यायो भने एउटा संसद्लाई उसको कार्यकालभरि काम गर्ने ग्यारेन्टी दिन वर्तमान संविधानको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कातिर, राजनीतिक तिक्तता र ध्रुवीकरणकै बीच केही हदसम्मको स्थायित्व कायम गर्न दुई कुरा गर्न जरुरी छ । पहिलो, संसद् पुनःस्थापना भएको अवस्थामा यो कदमलाई समर्थन गर्ने सबै दल एक भएर बाँकी दुई वर्षका लागि सरकार चलाउने । दोस्रो, अदालतबाट चुनावमा जानुपर्ने निर्णय आए सबै मुख्य पार्टीलाई समेटी प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व गरेर निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनावको वातावरण बनाउने ।

(नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको सम्बन्ध छैन । शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस ९, २०७७ १८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×