राजनीतिक गतिरोध र आर्थिक पुनरुत्थान- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिक गतिरोध र आर्थिक पुनरुत्थान

विश्वको वर्तमान स्वास्थ्य र आर्थिक संकटलाई हेर्दा नेपालले धेरै लामो राजनीतिक गतिरोध धान्न सक्दैन । कोरोनाको कहरबाट देशको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि खर्च गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय राजनीतिक गतिरोधमा खेर फालेमा देश धेरै वर्षपछाडि धकेलिनेछ ।
अंगराज तिमिल्सिना

विश्व राजनीतिमा दार्शनिक, भाषाविद् तथा इतिहासकार नोम चोम्स्की चर्चित मात्र होइनन्, विवादास्पद पनि छन् । उनको निम्न भनाइले भने नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई केलाउन सघाउँछ, ‘तिमी कुनै नीति, सुधार, क्रान्ति, स्थिरता वा प्रतिगमनका पक्षपाती हौ भने त्यो कुराको औचित्य त्यतिबेला मात्र सही ठहरिन्छ जब तिम्रो निर्णय कम्तीमा पनि नैतिक धरातलमा उभिएको र जनताको हितमा हुन्छ ।’

प्रतिगमन नेपालमा अहिले खुबै प्रचलित शब्द हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रतिपक्षले उनलाई प्रतिगमनको आरोप लगाइरहेका छन् । सत्ता पक्षकै गृहमन्त्रीलगायतका नेताहरू भने सरकारविरोधीहरू प्रतिगमनकारी हुन् भन्ने गर्छन् । चुनाव हुनु प्रतिगमन हो कि होइन ? पार्टी फुट्नु प्रतिगमन हो कि होइन ? शक्ति सञ्चय वा स्थायित्वका नाममा सत्ता बचाउने खेल प्रतिगमन हो कि सत्ता परिवर्तनको खेल ? यस्ता बहसको पाटो एकातिर छ भने अर्कोतिर जनता समाजवादी पार्टीको एक तप्काका लागि हिजो कसले संघीयता मान्यो–मानेनभन्दा पनि वर्तमानमा जसले आफ्नो माग पूरा गर्दैन त्यही प्रतिगमनकारी भन्ने छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहका नेताका लागि पक्कै पनि सरकार ढालेर अस्थिरता ल्याउने काम प्रतिगमन हो । हुन पनि गत २ दशकमा नेपाल किन बनेन भन्ने बहसमा करिब ८–८ महिनामा परिवर्तन हुने सरकार र र यसैसँग जोडिएको राजनीतिक अस्थिरतालाई धेरै हदसम्म दोषी ठहर्‍याइन्थ्यो । तर कस्तोखाले राजनीतिक स्थिरतालाई वास्तवमै देशको विकास र उन्नतिका लागि स्थिरता मान्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । जस्तो कि सिंगापुरका ‘उपकारी तर नियन्त्रणमुखी’ नेता भनेर नाम कमाएका ली क्वान यिऊले आफ्नो देशलाई तेस्रो विश्वबाट प्रथम विश्व बनाइरहेका बेला नेपालमा स्थिर राजतन्त्र अस्तित्वमा थियो । अब प्रश्न उठ्छ, लीको स्थिरताले काम गर्दा हाम्रो राजतन्त्रले दिएको स्थिरता सिंगापुरमा झैं उत्तिकै प्रभावकारी किन भएन ? अफ्रिकाका दर्जनौं मुलुकले दशकौंदेखि राज गरेका र मरुन्जेल सत्ता नछोड्ने शासकहरू झेलेका छन् तर विकास र आर्थिक उन्नतिका हिसाबले ती मुलुकहरू गरिब देशको समूहमा पर्छन् ।

एउटा तीतो सत्य कुरा के हो भने, विकास र आर्थिक उन्नतिका लागि कुनै पनि हालतमा सत्ता बचाउन वा सत्ता फाल्नुपर्छ भन्ने दुवै तर्क देशलाई हानिकारक हुन्छन् । जायज–नाजायज हरेक रणनीति अवलम्बन हुने यी दुवै खेलमा विकास र जनसेवाभन्दा बढी व्यक्तिगत वा गुटगत राजनीतिक अभीष्टपूर्तिको लक्ष्य बढी मुखरित भएको हुन्छ ।

कुनै देशमा भ्रष्टाचार कति विद्यमान छ भन्ने कुरालाई हेरेर सुशासनको मापन गर्ने हो भने निरंकुशतन्त्र (अटोक्रेसी) र शिशु प्रजातन्त्र भएका देश (न्यु डेमोक्रेसी) हरू खराब शासन हुने मुलुकहरूमा पर्छन् । निरंकुशतन्त्रले दिने स्थिरता वा भर्खर–भर्खर लोकतन्त्र ल्याएका देशले पाएको स्थिरताले सुशासनमा खासै असर नपार्नुको कारण व्यवस्था फेरिए पनि नयाँ लोकतन्त्रमा शासन गर्ने नेतृत्व र राज्य प्रणालीका मुख्य अंगहरूको आचरण र चरित्र उही पुरातनवादी हुनु हो । यस्ता देशहरूले अक्सर आफ्नो सत्ता टिकाउन भाइ–भतिजावाद (क्रोनिजम्) अर्थात् राम्रालाई होइन कमसल आफ्नालाई सत्ता र शासनमा ल्याउने) र अपराध गरे पनि आफ्नालाई बचाउने (इम्प्युनिटी) को सहारा लिने गरेको देखिन्छ ।

तसर्थ, कोही कति धेरै सत्तामा टिकेको छभन्दा पनि देशले प्राप्त गरेको राजनीतिक स्थिरता सुशासनमा बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल हो । राजनीतिक स्थिरताले यदि सुशासन दिन सकेन भने देशको विकास र आर्थिक समृद्धिमा खासै फरक ल्याउँदैन । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सुशासनका लागि देशको राजनीतिक वातावरण कत्तिको भविष्यवाणी गर्न सकिने खालको (प्रेडिक्टेबल) छ वा छैन ? ठीक त्यसरी नै देशका मुख्य नीतिहरू (जस्तो कि आर्थिक नीति, विदेश नीति आदि) स्थिर छन् कि छैनन् भन्ने पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छन् ।

नेपालमा एक वर्षयता राजनीति कता जान्छ भनेर आकलन गर्न गाह्रो भैरहेको छ । नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष र त्यसपछि भएको उक्त पार्टी विघटनले एकपछि अर्को अस्थिरता थप्दै गएको देखिन्छ । राजनीतिज्ञहरू असफल भए भने मात्रै राजनीतिक मुद्दाहरू अदालत र निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा पुग्ने हुन् । अर्कोतिर संविधान र कानुनको अलिकति मात्रै दायरा पार गर्दा संवैधानिक निकायहरू पनि राजनीतिमा तानिने नै भए । देशमा अब के हुन्छ भन्नेबारे अड्कलबाजी जारी छ । जसपाको एउटा समूहसँग मिलेर भए पनि यही सरकार टिक्छ, होइन ढिलो–चाँडो प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प निस्किन्छ, होइन कसैको बहुमत पुग्दैन अब फेरि संसद् भंग गरेर निर्वाचन घोषणा हुन्छ आदि चर्चाले राजनीतिक बजार तातेको छ ।

आर्थिक नीतिको स्थिरताको कुरा गर्दा नेकपा–एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त चुनावी घोषणापत्र बनाएर झन्डै दुईतिहाइको बहुमतले निर्वाचन जितेका थिए । अहिले त्यो घोषणापत्र कता गयो ? त्यही घोषणापत्रमा टेकेर बनेको सरकारसित माओवादी केन्द्रले कि त आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सहकार्य गर्न सक्नुपर्‍यो, होइन भने समर्थन फिर्ता लिएर जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्‍यो । माओवादी केन्द्रले राजनीतिक जोड–घटाउका आधारमा वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न गरेको विलम्बले समेत राजनीतिक अस्थिरतालाई लम्ब्याउने काम गरेको छ । विदेश नीतिको अस्थिरताको कुरा गर्दा नेकपाको सरकार हुँदा चीनतिर ढल्केको र त्यसपछि यो सरकार भारतसँग नजिकिएको कुराले देशभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले दुई ठूला छिमेकीलाई खेल्ने ठाउँ दिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

सत्ता पक्षलाई सन्तुलनमा राख्ने अर्थात् राम्रो कामको समर्थन र नराम्रो कामको विरोध गरेर उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो । पहिलेको नेकपा वा अहिलेको एमाले फुट्यो भने आफूलाई फाइदा हुने आकलनका साथ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नो कित्ता गत २–३ महिनामा स्पष्ट नगरेको होला । तर सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपताबिना कहिले प्रधानमन्त्री ओली त कहिले उनको विरोधी पक्षसँग कांग्रेस नजिक भएजस्तो देखिनुले समेत राजनीतिक अस्थिरतामा बल पुगेको बुझिन्छ ।

विरोधीहरूले नेपाली कांग्रेसलाई सत्तापक्षकै एउटा भाग (स्याट्लाइट्) भएको आरोप लगाएको र समर्थकहरूले कांग्रेसले अपरिपक्व निर्णय गर्दैन भनेर बचाउ गरेको पनि देखियो । तर ढिलै भए पनि कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकबाट संस्थागत निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेको छ । यो निर्णयसँगै यदि माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्‍यो भने विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको निकास निस्किनेछ ।

मुख्य कुरा, विश्वको वर्तमान स्वास्थ्य र आर्थिक संकटलाई हेर्दा नेपालले धेरै लामो राजनीतिक गतिरोध धान्न सक्दैन । कोरोनाको कहरबाट देशको अर्थतन्त्र उकास्न नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि खर्च गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय राजनीतिक गतिरोधमा खेर फालेमा देश धेरै वर्ष पछाडि धकेलिनेछ । त्यसमाथि संघीयता कार्यान्वयन, देशको शासन सञ्चालन र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पास गर्ने जिम्मेवारी बोकेको संसद्लाई निष्प्रभावी बनाउने कामसमेत भएको छ ।

धेरै देशमा अहिले कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने काम सुरु भएको छ । योसँगै धेरै देशमा कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहर पनि सुरु भएको छ । हामीसँग धेरै कुराले नजिक छिमेकी भारतमा एकै दिनमा एक लाख जति नयाँ संक्रमित देखिँदा कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने खतरा छ । अहिले विश्वमा तीनवटा शब्दावली धेरै चर्चामा छन्— पहिलो, भ्याक्सिन राष्ट्रियता (भ्याक्सिन नेस्नालिजम्) अर्थात् आफ्नो देशमा उत्पादन हुने खोप पहिला आफूले लगाएर मात्र निर्यात गर्ने । तर सबै देशका धेरै मान्छेले खोप लगाउन नपाए कोरोना समस्याको दीर्घकालीन समाधान निस्किने देखिँदैन । दोस्रो, खोपमा असमानता (भ्याक्सिन इनइक्वालिटी) अर्थात् अक्सर धनी र गरिब देशबीच कोरोना भ्याक्सिनको उपलब्धतामा देखिएको असमानता । तेस्रो, भ्याक्सिन कूटनीति (भ्याक्सिन डिप्लोमेसी) अर्थात् रुस, चीन र भारतजस्ता मुलुकले आफ्नो देशमा उत्पादित भ्याक्सिनलाई कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध बढाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेका देखिन्छन् ।

खुला सिमाना भएका भारत र नेपाललाई सामाजिक रूपले एक–आपसबाट छुट्ट्याउने नसकिने भएकाले यो यथार्थलाई केन्द्रमा राख्दै थप भ्याक्सिन भित्र्याउन नेपालले भारतसमक्ष बलियो तर्क र अनुरोध राख्न सकेको देखिँदैन । चीन र अरू देशबाट थप भ्याक्सिन ल्याउन पनि खासै प्रयास भएको देखिँदैन । समग्रमा विश्वको अहिलेको अवस्था हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै देशमा कोरोना भ्याक्सिनको पर्याप्त व्यवस्था भए मात्रै सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ । तर अहिले विश्वमा तीनथरी अर्थतन्त्र देखिएका छन्— पहिलो, इजरायल, अमेरिका, बेलायत्, चिली, बहाराइन र सिंगापुरजस्ता देशहरू जसले आफ्नो देशमा धेरैभन्दा धेरैलाई कोरोनाको खोप लगाउने बन्दोबस्त मिलाएका छन् । दोस्रो समूहका देशहरू (दक्षिण कोरिया, जर्मनी र जापानलगायत) जसले खोप लगाउने बन्दोबस्त पर्याप्त गर्न नसके पनि महामारीको प्रभावबाट देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याएर अर्थतन्त्रमा परेको झट्का वा गिरावटलाई कमी गर्न सफल भएका छन् । तेस्रो समूहमा नेपालजस्ता गरिब र पिछडिएका मुलुक पर्छन् जसले न आवश्यक मात्रामा खोपको व्यवस्था गर्न सकेका छन् न त कोरोनाको आर्थिक कहरलाई प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्न नै । नेपालमा सरकारको बजेट वा वित्तीय नीति (फिस्कल पोलिसी) भन्दा बरु मौद्रिक नीति (मोनिटरी पोलिसी) ले केही हदसम्म कोरोना कहरलाई सम्बोधन गर्ने काम गरेको देखियो ।

अर्कोतिर संघीयता नेपालले धान्दैन भन्ने बहस जारी छ, तर आम नागरिकमा गरिएको सर्वेक्षणले धेरै जनता स्थानीय सरकारसँग सन्तुष्ट भएको देखाएको छ । संघीयता आफैंमा खराब होइन, यसको विकास र सुधार कसरी गर्दै जाने भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हो । विश्वका संघीय प्रणाली भएका देशहरूले एक–दुई वर्षमै संघीयतालाई प्रभावकारी बनाएका होइनन् । समयसँगै केले काम गरेको छ र केमा सुधार गर्न खाँचो छ भन्ने कुराको पहिचान हुन जरुरी छ । नेपालको संघीयता विकासका लागि राजनीतिक र प्राविधिक दुवै कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । राजनीतिक रूपले मुख्य पार्टीहरूको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामा कमी आउनु हुँदैन भने प्राविधिक रूपले स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता बढाउन जरुरी छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा रिपोर्टले के देखाउँछ भने दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा गरिब देशहरू कोरोनाका कारण करिब १० वर्ष पछि धकेलिने खतरा छ । यसलाई रोक्न नेपालजस्ता देशहरूले तत्कालै कोरोनाको प्रभावलाई कम गर्ने बजेट ल्याउनुका अलावा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, रोजगार अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा अनि दिगो र भरपर्दो पूर्वाधार र प्रविधि विकासमा लगानी बढाउन अत्यावश्यक देखिन्छ । राजनीति निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो तर वर्तमान राजनीतिक गतिरोधले नेपालको समग्र विकास र आर्थिक पुनरुत्थानलाई असर पुर्‍याएको छ । तसर्थ, तीनवटा विकल्पको छिटो छिनोफानो हुन जरुरी छ । पहिलो, प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले विश्वासको मत लिएर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ध्यान केन्द्रित गर्ने ।

दोस्रो, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले गठबन्धन बनाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमत भएर नयाँ सरकार बनाउने । दुवै विकल्पमा देश जाँदा अहिलेको सरकारभन्दा सुशासन, विकास र आर्थिक तथा विदेश नीतिका हिसाबले नयाँ सरकार किन भिन्न छ भनेर प्रमाणित गर्ने चुनौती थपिनेछ । होइन भने, प्रधानमन्त्री ओली कायम रहँदा वा अरू कुनै नयाँ प्रधानमन्त्री आउँदा कुनै तात्त्विक फरक पर्ने छैन ।

तेस्रो, बहुमतको सरकार बनाउन नसक्ने हो भने धेरै समय राजनीतिक अन्योल र गतिरोधमा देशलाई राख्नुभन्दा मुख्य पार्टीहरूले नयाँ चुनावमा जानका लागि सहमति बनाउने । यसो गर्दा हरेक पार्टीलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लिएर जनतामा जाने र ताजा जनादेश लिने मौका मिल्नेछ भने यही जनादेशले नेपालको राजनीतिको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

नोट : उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको केही सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ता र सडकमा अल्झेको भाषिक यात्रा

स्थानीय तहमै भाषिक अधिकार दिइसकियो, त्यसको कार्यान्वयनका लागि क्षमता विकासमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर त्यहीँ पुगेर खोइ मार्चपास गरेको ? 
लोकबहादुर लोप्चन

बेनेडिक्ट एन्डरसन भन्छन्— मानिसलाई भाषाले जोड्छ न कि रगतले । उनले भनेझैं भाषाले मानवीय भाव, विचार र संवेदनाको मात्र सम्प्रेषण नगरी सिंगो जातिकै संस्कृतिको संवाहक रूपमा काम गर्छ । यो कुनै जाति वा समुदायको जीवन्तताको परिचायकसमेत हो । त्यसैले भन्ने गरिन्छ, मातृभाषाले मानिसको मनलाई छुन्छ भने दोस्रो वा विदेशी भाषाले दिमागमा मात्र प्रभाव पार्छ ।

तमु ह्युल छयोंज धीं गुरुङ संस्थाका अध्यक्ष रेशम गुरुङले हालैको भाषिक कार्यक्रममा भनेका थिए— हामीसँग भाषा संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि भावना त छ तर यसलाई कारगर बनाई मूर्तरूप दिने कालिगड छैन । सत्तामा रहेका नेतादेखि कर्मचारीसम्मलाई भाषा संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि नीति, स्रोत, जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ तर त्यसलाई मूर्तता दिने कालिगडीपना नहुँदा नेपालको तीन सय वर्षको भाषिक यात्रा सत्ता र सडकमै अल्झिएको छ, छिटपुट उपलब्धिबाहेक । भाषिक अधिकार कानुनी रूपमा प्राप्त गरे पनि त्यसलाई उपयोग गरी लाभांश लिन सक्ने सामर्थ्य विकास नहुँदा कस्तूरीले आफ्नै नाभिको सुगन्धित वीणा अन्यत्रै खोजेको कथानकको झल्को मिल्दो रहेछ ।

राणाकालदेखि जहानियाँ पञ्चायती शासनकालसम्म वा ‘एक भाषा, एक भेष’ को नीति अवलम्बन गरिँदासम्म नेपालमा भाषिक अधिकारका लागि कैयन् विद्रोह, आन्दोलन मात्र भएनन्, थुप्रै भाषिक योद्धाहरू सहिद हुन पुगे । राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनसँगै संविधान, कानुन र नीतिहरूमा भाषिक अधिकारको धारा, उपधारा, दफा, नियमहरू त थपिए तर ती प्रावधानहरूको कार्यान्वयन भई भाषिक संरक्षण, संवर्द्धन, विकास र प्रयोग गर्दै अपेक्षित मात्रमा लाभान्वित हुन सकिएको छैन । अहिले विश्वमा प्रत्येक दुई हप्तामा एक आदिवासी भाषाको मृत्यु भइरहेको छ । यो विश्वकैसामु चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । युनेस्कोले सन् २०१९ लाई आदिवासी भाषा वर्षका रूपमा मनायो भने सन् २०२२–२०३२ लाई विश्व आदिवासी भाषा दशक घोषणा गरी रणनीतिसमेत तयार पार्दै छ । विश्वव्यापी भाषा दशक भाषिक क्षेत्रका लागि उज्यालो यात्रा हो तर राष्ट्रिय स्तरमा यसलाई ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसके फेरि पनि ‘शून्यदेखि शून्यको यात्रा’ वा ‘सिसिफसको कथा’ बन्न के बेर ?

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषा घोषणा गरी समान मान्यता दिइयो, प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा प्राप्त गर्न सकिने संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चतता भयो । यसको कार्यान्वयनका लागि प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम (२०४९) मा प्राथमिक तहको तल्लो तहमा मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिन पाउने प्रावधान राखियो भने प्राथमिक तहको कक्षा १–५ सम्म एक विषय मातृभाषा वा स्थानीय विषय समावेश गरियो । बैरागी काइँलाको संयोकत्वमा राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोग (२०५०) गठन भई यसले प्राथमिक तहमा माध्यम र विषयका रूपमा मातृभाषाको प्रयोग गर्न सक्ने सुझाव पेस गर्‍यो । त्यसपछि गठित सबै शिक्षा आयोगहरूका प्रतिवेदनहरूमा तल्लो तहको शिक्षामा मातृभाषालाई माध्यम र विषयका रूपमा अलवम्बन गर्ने सुझावहरू पेस गरिए ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषा घोषणा गरी आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा प्रदान गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान राखियो । त्यसैगरी नेपालको संविधान, २०७२ मा नेपालमा बोलिने सबै भाषाको संरक्षण र संवर्द्धनको अधिकार हरेक समुदायलाई प्रदान गरियो । साथै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिने अधिकार मात्र होइन, समुदायले मातृभाषामा विद्यालय खोल्न सक्ने अधिकार पनि यो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन (२०७४) ले स्थानीय भाषा नीति निर्माण र मातृभाषामा शिक्षाको अधिकारको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ ।अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन (२०७५) मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिने प्रावधान छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्मको भाषा आयोगका सिफारिसमा भाषिक सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न देहायको मार्गनिर्देश गरिएको पाइन्छ, १. शिक्षा ऐनको माध्यम भाषाको सन्दर्भमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने २. सरकारी र संस्थागत दुवै विद्यालयमा कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ३. वडा तहसम्म बहुभाषिक माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, ४. आधारभूत तह ०–३ कक्षासम्म बहुभाषिक माध्यम र माथिल्लो कक्षामा विषय निरन्तरता गर्नुपर्ने, ५. विद्यालयको भाषिक नक्सांकन गरी बहुभाषिक शिक्षाको योजनाबद्ध कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ६. आधारभूत तहमा मातृभाषाका शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने, ७. मौजुदा पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन (माध्यम र विषय) गर्नुपर्ने, बालबालिकाको स्थानीय मातृभाषा माध्यम वा विषय लागू गर्नुपर्ने, ८. नैतिक र सामाजिक विषयलाई माविसम्म नेपाली र तल्लो तहमा मातृभाषामा शिक्षण गर्नुपर्ने,

९. स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक विकासका लागि क्षमता विकास गर्नुपर्ने, १०. मातृभाषामा जनशक्ति विकासका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ११. प्रदेश र स्थानीय तहमा भाषा शिक्षण विशेष कार्यक्रम गर्नुपर्ने, १२. भाषालाई एकाइ लागत

मानी कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्नुपर्ने, १३. मातृभाषाको विकासस्तर मापन गरी प्रयोग सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने ।

भाषिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न नसक्नुमा सत्ता र जनता (सडक) उत्तिकै जिम्मेवार छन् । अहिलेको संघीय संरचनामा भाषिक तथा शैक्षिक अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । भाषिक, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा अल्पसंख्यकका लागि विशेष वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरेर ती जाति, वर्ग, क्षेत्रको पूर्णतः विकास गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । तर, तलकाले माथिबाट आउला र गरौंला भनेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको पाइँदैन भने माथिकाले तल्लो तहलाई कानुनी रूपमा सुम्पेको कार्य पूरा गर्न क्षमता विकास गरिदिएको छैन । कुनै पनि तहले भाषिक नीतिगत पक्षलाई कार्यान्वयन गर्न दायित्वबोध गरेको/गराएको छैन । एकखालको अकर्मण्यता वा अलमलिएको स्थिति छ । नेपालको भाषिक यात्रा कताकता संक्रमणको दोबाटोमा अल्झिएको भान हुन्छ ।

भाषिक नीतिगत प्रावधानहरू छिटपुट कार्यान्वयन भएबाहेक भाषिक आन्दोलनको कर्म वा धर्म निर्वाह काठमाडौंस्थित केन्द्रीय निकायहरूबाट तारे होटलमा हुने गरेका चुनौती, समस्या र समाधान विषयक छलफलमा सीमित हुँदै आएको छ । साथै मिडियामा पोखिने तिक्तता र आलेखहरूको चौघेरामा रुमलिएजस्तो देखिन्छ । केही दिनअघि नागरिक समाजले गरेको भाषिक आन्दोलनको मार्चपास पनि विगतकै आन्दोलनको निरन्तरताजस्तो बन्न पुगेको छ । स्थानीय तहमै भाषिक अधिकार दिइसकियो, त्यसको कार्यान्वयनका लागि क्षमता विकासमा सहजीकरण गर्नुपर्छर् भनेर त्यहीँ पुगेर खोइ मार्चपास गरेको ? स्थानीय तहहरू केन्द्रीय सत्ता र सडकको सहजीकरणको पर्खाइमा छन्, उनीहरू आफूलाई दिइएको अधिकारहरू किन कार्यान्वयन भएन भनी प्रश्न गरिरहने नागरिक अगुवाको खोजीमा छन् । तर तल्लो तहहरूमा कोही कसैलाई भाषिक अधिकारको बाल मतलब ? डोजरे विकासको एकछत्र राज चलेको छ, जसले गर्दा भाषा संस्कृति र शिक्षाजस्ता विषय ओझेलमा परेका छन् ।

सत्ता र सडक वा जनताको मानसिकता अझै संघीय हुन सकेको पाइँदैन । भाषिक रूपान्तरणको गन्तव्य वा यात्रा काठमाडौंको चक्रपथ वा सिंहदरबारवरिपरि अल्झिनु वा अलमलिनुपरेको छ । जस्तो, एक जना मात्र वक्ता भएको कुसुन्डा भाषा मर्दै छ, राउटे, तिलुङ भाषाहरू मर्ने पालो कुरिरहेछन्, यस अर्थमा, हामी केवल अब हुने भाषिक मृत्युमा श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न समय र श्रम खर्चिरहनेछौं । त्यतिबेला अबेर भइसकेको हुनेछ । परिमाणतः हाम्रा अमूल्य भाषाहरू मृत्युवरण गरिसकेका हुनेछन् ।

अबको सत्ता र सडकको भाषिक अधिकारसम्बन्धी कर्तव्य निर्वाहको यात्रागत गन्तव्य स्थानीय तहकेन्द्रित हुनुपर्छ । स्थानीय तहहरू भाषासम्बन्धी सही मार्गदर्शनको अभावमा अन्योलमा छन्, शिक्षामा एकल माध्यम भाषा लगाइरहेछन्, अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य गरिरहेछन्, भाषालाई माध्यम नभई विषय बनाउने पुरातन/कर्मकाण्डी काममै चित्त बुझाइरहेछन् । केन्द्रीय सत्ता, विज्ञ, आन्दोलनकर्मी वा अभियानकर्मीलगायतले स्थानीय तहमा पुगेर सहजीकरणका साथै त्यहाँको सक्षमता विकास नगरिँदासम्म भाषिक विकासको रथले अपेक्षित दूरी पार गर्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी स्थानीय तहहरू आफैंमा विज्ञ पल्टिँदा उल्टो बाटो हिँडिएको छ, न कानुन टेकेको छ न त विज्ञताको उपयोग ।

यसो हुँदा गलत बाटो पक्रेर उपलब्धि गुम्ने हो कि भन्ने खतरा बढेको छ । यसको निराकरणका लागि केन्द्र (सत्ता र सडक) र स्थानीयहरूले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । केन्द्र र स्थानीय तहले सम्बद्ध क्षेत्रको विज्ञको सल्लाह र मार्गदर्शनमा कार्यढाँचा बनाई उपयुक्त रणनीति र कार्यनीतिका साथ अगाडि बढेमा मात्रै हामीले प्राप्त गरेका भाषिक अधिकार र उपलब्धि संस्थागत गर्न सक्छौं । फलतः हरेक नेपालीले अपेक्षा गरेको भाषिक समता र समानता प्राप्त भई भाषिक समृद्धिको गन्तव्यमा पुगिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

-लोप्चन बहुभाषिक शिक्षा विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×