नाम मात्रको महिला सहभागिता

उनीहरूले पद त पाए, तर निर्णय अधिकार पाएका छैनन् । कुनै समूह, संस्था, संगठन या व्यक्तिले सक्रिय रूपमा कुनै कार्य गर्न पाउने अवसरै सहभागिता हो । व्यक्ति, परिवार, समाज, समुदाय मिलेर राज्य बन्ने हो भन्ने आमबुझाइ छ । तिनै ससाना सामाजिक संस्थाहरूमा निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिताको स्थिति भने कमजोर छ ।

संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको अब हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिलालाई सबै दलले उम्मेदवार बनाउनुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको समाचार बाहिरिएको छ । राजनीतिमा महिलाको भूमिकालाई पनि पुरुषसरह बनाउन यस्तो कानुन आउनु राम्रो हो । लोकसेवा, आयोग र अन्य सरकारी नियुक्तिमा पनि महिलाको सहभागिता बढाउने तरखरमा संघीय संसद् छ । यो अग्रसरतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर भएका कानुनका व्यावहारिक पाटो के कस्तो छ र लौंगिक असमानता हटाउन कुन तहबाट काम सुरु गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमा पुरुष सदस्य मात्रै उपस्थित हुन्छन् । दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पुरुषै मात्र सहभागी हुन्छन् । यदि कुनै सार्वजनिक छलफलमा महिलाहरू सहभागी भएका छन् भने उनीहरूको बोल्ने पालो आएपछि ‘महिलाको कुरा पनि के सुन्नु ?’ भन्नेहरू धेरै भेटिन्छन् । एकअर्काको विचार आदनप्रदान गर्ने चलन हाम्रोमा त्यति छैन ।

प्रायः पालिकामा कोटा पुर्‍याउन महिलालाई लगिन्छ । तर, यस्ता कति महिला घरायसी काममै व्यस्त हुन्छन् । राजनीतिमा असाध्यै चासो राख्ने तर भूमिका नपाइरहेका श्रीमान्हरूले महिला कोटामा आफ्ना श्रीमती पठाउँछन् । पालिकाका बैठकमा श्रीमतीसँगै जाने अनि कसैले केही प्रश्न गर्‍यो भने त्यसको जवाफ पनि श्रीमान्हरूले दिने गरेको पनि पाइन्छ । यस्ता श्रीमान्ले श्रीमतीलाई राजनीतिमा सहभागिता जनाउन मद्दत गरेको भन्ने कि श्रीमतीमार्फत आफ्ना राजनीतिक अभिलाषा पूरा गरेको ठान्ने वा आफ्नो नियन्त्रण कायमै राखेर फाइदा लिएको बुझ्ने ?

केही अगाडि म देशका केही गाउँपालिकामा पुग्दा कतिपय महिला सदस्यलाई श्रीमान्का अघि आफ्नो पूरा नाम भन्न पनि गाह्रो भइरहेको थियो । देशभरि नै यस्तो हुन सक्छ । कार्यक्रममा उपस्थित पालिकाका महिला प्रतिनिधिहरूले जब खाजा, खाना खाने बेला हुन्छ तब पुरुषतिर नफर्की कुनामा कुचुक्क परेर खाएको पनि देखियो । उनीहरूलाई कार्यक्रममा कसैले बस्नुस् पनि भनेनन्, कथंकदाचित् भनिहाले पनि ‘पुरुषको अघि बस्दिनँ’ भनेको सुनियो । यसरी घुम्दा हाम्रा समुदायलाई पुरुष प्रधानता र नेतृत्वले घेरेको प्रस्टै देखियो ।

सहरका पढे–लेखेकै पारिवारमा पनि श्रीमान्ले श्रीमतीलाई साथ, सहयोग गरेझैं गर्ने तर उनीहरूको हरेक निर्णय आफैंले गर्दिने गरिन्छ । नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि श्रीमान्–श्रीमतीका लागि एकै नियम हुनुपर्छ । परिवारमै समानता कायम नहुँदा जस्तोसुकै कानुन बनाए पनि त्यसको प्रतिफल पाइन्न भन्ने कुरा सांसदहरू बुझ्नु जरुरी छ । भारतका विश्वविख्यात नारीवादी अभियन्ता कमला भासिन बारम्बार भन्ने गर्छिन्, ‘मध्यमवर्गीय महिलाहरूलाई श्रीमान् या घर परिवारले सम्पत्ति, पैसा, गहना दिएर चुप लगाएको छ । यदि ती परिवारमा श्रीमान्बाट महिला प्रताडित नै भएकी छन् भने पनि आवाज उठाउन हिच्किचाउँछन् । उनीहरूलाई लाग्छ कि खान लाउन र यत्रो गरगहना पुर्‍याइदिएकै छन्, फेरि आफ्नै मान्छेको विरुद्ध के उजुर–बाजुर र कचहरी गर्नु ।’ उनको भनाइ हाम्रो समाजमा पनि लागू हुन्छ ।

राजनीति वा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूले भान्साको काम र बालबच्चा स्याहारमा पनि उत्तिकै समय खर्च गर्नुपर्छ । घरका काम पनि दुवै मिलेर गरे महिलालाई अलि हलुको हुने थियो । महिला सहभागिता परिवार तहको निर्णय प्रक्रियामा पनि अत्ति नै आवश्यक छ । महिलालाई शिक्षा र तालिममा सहभागी गराएमा उनीहरूको निर्णय क्षमता बढ्छ । कानुन, नीति, नियमले सहभागिताको व्यवस्था त गरेको छ तर कतिपय अवस्थामा त्यसले महिलाको आत्मविश्वास बढाउन सकेको छैन । र, आत्मविश्वास बढाउन पनि महिलाको निर्णय क्षमता वृद्धि गर्नु जरुरी छ, संसद्ले यता पनि ध्यान दिने कि !