नाम मात्रको महिला सहभागिता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नाम मात्रको महिला सहभागिता

राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमा पुरुष सदस्य मात्रै उपस्थित हुन्छन् । दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पुरुषै मात्र सहभागी हुन्छन् ।
सुशीला शर्मा

नेपालको सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाहरू पुरुष जत्तिकै सक्रिय थिए । लामो संघर्षपछि बनेको नेपालको संविधान–२०७२ ले महिला सहभागितालार्ई सुनिश्चत गर्‍यो । पछिल्ला निर्वाचनमा धेरै महिलाले राजनीतिक पद पाए ।

उनीहरूले पद त पाए, तर निर्णय अधिकार पाएका छैनन् । कुनै समूह, संस्था, संगठन या व्यक्तिले सक्रिय रूपमा कुनै कार्य गर्न पाउने अवसरै सहभागिता हो । व्यक्ति, परिवार, समाज, समुदाय मिलेर राज्य बन्ने हो भन्ने आमबुझाइ छ । तिनै ससाना सामाजिक संस्थाहरूमा निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिताको स्थिति भने कमजोर छ ।

संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको अब हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिलालाई सबै दलले उम्मेदवार बनाउनुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको समाचार बाहिरिएको छ । राजनीतिमा महिलाको भूमिकालाई पनि पुरुषसरह बनाउन यस्तो कानुन आउनु राम्रो हो । लोकसेवा, आयोग र अन्य सरकारी नियुक्तिमा पनि महिलाको सहभागिता बढाउने तरखरमा संघीय संसद् छ । यो अग्रसरतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर भएका कानुनका व्यावहारिक पाटो के कस्तो छ र लौंगिक असमानता हटाउन कुन तहबाट काम सुरु गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमा पुरुष सदस्य मात्रै उपस्थित हुन्छन् । दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पुरुषै मात्र सहभागी हुन्छन् । यदि कुनै सार्वजनिक छलफलमा महिलाहरू सहभागी भएका छन् भने उनीहरूको बोल्ने पालो आएपछि ‘महिलाको कुरा पनि के सुन्नु ?’ भन्नेहरू धेरै भेटिन्छन् । एकअर्काको विचार आदनप्रदान गर्ने चलन हाम्रोमा त्यति छैन ।

प्रायः पालिकामा कोटा पुर्‍याउन महिलालाई लगिन्छ । तर, यस्ता कति महिला घरायसी काममै व्यस्त हुन्छन् । राजनीतिमा असाध्यै चासो राख्ने तर भूमिका नपाइरहेका श्रीमान्हरूले महिला कोटामा आफ्ना श्रीमती पठाउँछन् । पालिकाका बैठकमा श्रीमतीसँगै जाने अनि कसैले केही प्रश्न गर्‍यो भने त्यसको जवाफ पनि श्रीमान्हरूले दिने गरेको पनि पाइन्छ । यस्ता श्रीमान्ले श्रीमतीलाई राजनीतिमा सहभागिता जनाउन मद्दत गरेको भन्ने कि श्रीमतीमार्फत आफ्ना राजनीतिक अभिलाषा पूरा गरेको ठान्ने वा आफ्नो नियन्त्रण कायमै राखेर फाइदा लिएको बुझ्ने ?

केही अगाडि म देशका केही गाउँपालिकामा पुग्दा कतिपय महिला सदस्यलाई श्रीमान्का अघि आफ्नो पूरा नाम भन्न पनि गाह्रो भइरहेको थियो । देशभरि नै यस्तो हुन सक्छ । कार्यक्रममा उपस्थित पालिकाका महिला प्रतिनिधिहरूले जब खाजा, खाना खाने बेला हुन्छ तब पुरुषतिर नफर्की कुनामा कुचुक्क परेर खाएको पनि देखियो । उनीहरूलाई कार्यक्रममा कसैले बस्नुस् पनि भनेनन्, कथंकदाचित् भनिहाले पनि ‘पुरुषको अघि बस्दिनँ’ भनेको सुनियो । यसरी घुम्दा हाम्रा समुदायलाई पुरुष प्रधानता र नेतृत्वले घेरेको प्रस्टै देखियो ।

सहरका पढे–लेखेकै पारिवारमा पनि श्रीमान्ले श्रीमतीलाई साथ, सहयोग गरेझैं गर्ने तर उनीहरूको हरेक निर्णय आफैंले गर्दिने गरिन्छ । नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि श्रीमान्–श्रीमतीका लागि एकै नियम हुनुपर्छ । परिवारमै समानता कायम नहुँदा जस्तोसुकै कानुन बनाए पनि त्यसको प्रतिफल पाइन्न भन्ने कुरा सांसदहरू बुझ्नु जरुरी छ । भारतका विश्वविख्यात नारीवादी अभियन्ता कमला भासिन बारम्बार भन्ने गर्छिन्, ‘मध्यमवर्गीय महिलाहरूलाई श्रीमान् या घर परिवारले सम्पत्ति, पैसा, गहना दिएर चुप लगाएको छ । यदि ती परिवारमा श्रीमान्बाट महिला प्रताडित नै भएकी छन् भने पनि आवाज उठाउन हिच्किचाउँछन् । उनीहरूलाई लाग्छ कि खान लाउन र यत्रो गरगहना पुर्‍याइदिएकै छन्, फेरि आफ्नै मान्छेको विरुद्ध के उजुर–बाजुर र कचहरी गर्नु ।’ उनको भनाइ हाम्रो समाजमा पनि लागू हुन्छ ।

राजनीति वा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूले भान्साको काम र बालबच्चा स्याहारमा पनि उत्तिकै समय खर्च गर्नुपर्छ । घरका काम पनि दुवै मिलेर गरे महिलालाई अलि हलुको हुने थियो । महिला सहभागिता परिवार तहको निर्णय प्रक्रियामा पनि अत्ति नै आवश्यक छ । महिलालाई शिक्षा र तालिममा सहभागी गराएमा उनीहरूको निर्णय क्षमता बढ्छ । कानुन, नीति, नियमले सहभागिताको व्यवस्था त गरेको छ तर कतिपय अवस्थामा त्यसले महिलाको आत्मविश्वास बढाउन सकेको छैन । र, आत्मविश्वास बढाउन पनि महिलाको निर्णय क्षमता वृद्धि गर्नु जरुरी छ, संसद्ले यता पनि ध्यान दिने कि !

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संकटमा सबल महिला नेतृत्व

नेपालका महिला अगुवाहरूले पनि हौसला र मौका पाए जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्न सक्छन् । मुख्य कुरा, पुरुष नेतृत्वले यो रहस्य बुझ्न सक्नुपर्‍यो, महिलाहरू सक्षम हुन सक्छन् भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्‍यो ।
सुशीला शर्मा

महिलाहरूलाई सुकोमल, कमजोर, ममतामयी, घरेलु भनेर बस्ने समय होइन यो । विश्वमै महिलाहरूलाई भलै पुरुष–अधीनस्थ मानियोस्, तिनले आफ्ना दोहोरो–तेहरो जिम्मेवारीलाई पनि कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आफूलाई सक्षम सावित गर्ने क्रम निरन्तर बढ्दै छ । वर्तमान समयमा उदाइरहेका महिला नेतृत्वका केही उदाहरण मात्र हेर्दा पनि ती सदैव अग्रगमनतर्फ उन्मुख भएको पाउन सकिन्छ ।

न्युजिल्यान्ड, आइसल्यान्ड, जर्मनी, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, सर्बिया, ताइवान, इथियोपिया, ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो, जर्जिया लगायतलाई महिला नेतृत्वले हाँकिरहेका छन् । यूएन वुमेनका अनुसार, विश्वव्यापी संसद्मा महिलाहरूको औसत संख्या २४.९ प्रतिशत छ । रुवान्डा, क्युबा र बोलिभियापछि यूएईमा क्याबिनेटमा महिला संख्या उल्लेख्य छ ।

सन् २०२१ नजिकिनै लाग्दा सिंगापुरमा भएको एउटा कार्यक्रममा पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भनेका थिए, ‘म के कुरामा विश्वस्त छु भने विश्वको प्रत्येक राष्ट्र दुई वर्षसम्म महिलाहरूबाट सञ्चालित हुन सके मानिसको जीवनस्तर र त्यसको प्रतिफलमा महत्त्वपूर्ण सुधार देखिनेछ ।’ कोरोनाकालमा सक्षम नेतृत्वसम्बन्धी विश्वव्यापी तथ्यांकले पनि यो कुरा प्रस्ट पार्‍यो । कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण जुन–जुन देशमा प्रभावकारी रूपमा हुन सक्यो, ती–ती देशमा एउटा समानता थियो, महिला नेतृत्व । ताइवानकी राष्ट्रपति साई इन–वेङले द्रुत कोरोना नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिन् भने डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सनले देशमा तत्कालै लकडाउन गरेर संक्रमण न्यूनीकरण गर्ने नीति लिइन् । आइसल्यान्डकी प्रधानमन्त्री क्याटरिन याकोब्स्डटरले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकका लागि निःशुल्क कोरोना परीक्षण गराएर यो महामारीप्रति संवेदनशीलता देखाइन् । जर्मन चान्सलर एन्जेला मार्केलले स्थानीय स्तरका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मुख्य भूमिकालाई प्रोत्साहन गरिरहिन् ।

यस्तै, न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डनले क्राइस्टचर्चमा भएको आतंककारी घटनालाई व्यवस्थापन गरेर होस् या कोभिडको समयमा बेलैमा देशलाई लकडाउन गरेर, संकटमा उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहिन् । कोभिड–१९ का सन्दर्भमा स्पष्टवादिताले उनलाई विश्वका शक्तिशाली नेतृत्वहरूमध्ये एकमा पहिचान दिलायो । अन्य देश सीमा बन्द गर्नतिर लाग्दा उनले क्वारेन्टाइनको नियम लागू गरिन् । क्यानबेरा विश्वविद्यालयकी सहायक प्रोफेसर क्यारोलिन फिसरले लेखेकी छन्– न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री आर्डन बिदाका दिनमा पनि दिनहुँ जनतासँग सम्पर्कमा रहिरहिन् । उनी विशाल र सुविधासम्पन्न प्रधानमन्त्री निवासमा बसिनन् । उनी तीन वटा बेडरुम भएको घरमा आफ्ना पार्टनर र बच्चासँगै बसिन्, जनमानसकै छिमेकी भएर । यो कोभिड महामारीको समयमा न्यूजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री मातृत्व, नेतृत्व, छिमेकीपनमा दत्तचित्त भएर डटिरहिन् । आर्डन सफल र सक्षम नेतृत्वको उदाहरण पनि हुन् ।

नर्वेकी प्रधानमन्त्री एर्ना सोलबर्गले पनि वैज्ञानिकहरूको नेतृत्व लिएर संक्रमण रोकथाममा डटिरहिन् । यस्तै, महिला प्रतिनिधि भएका अन्य राष्ट्रले पनि महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रणमा उल्लेख्य काम गरे र निरन्तर गरिरहेका पनि छन् । महिला जनप्रतिनिधिहरूले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्दै कोरोना नियन्त्रणमा देखाएको सक्षमतालाई विश्व समाजले हेरिरहेकै छ ।

अर्कातिर, पुरुषहरू नेतृत्वमा रहेका देशहरूमा भने कोरोना संक्रमणको सबभन्दा तीव्र दर र सबैभन्दा बढी मृत्यु देखियो । कोरोना भाइरसको जोखिमलाई पुरुष नेतृत्वले हल्कासँग लिएकाले त्यस्तो भएको बुझ्न गाह्रो छैन । कोरोना भाइरसबाट अमेरिकीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनुमा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यशैली जिम्मेवार रह्यो । त्यस्तै, ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले कोभिड–१९ लाई ‘मिडिया हिस्टेरिया’ सम्म भने । यस्तै हचुवा टिप्पणीका कारण त्यहाँका स्वास्थ्यमन्त्रीले बर्खास्त हुनुपर्‍यो ।

मानव सभ्यताको विकाससँगै अधिकांश समय शासन–सत्ता पुरुषहरूकै हातमा छ । सत्तासीन पुरुषहरूले प्रायः क्रूरता देखाउँदै, असन्तुलित शक्ति प्रदर्शन गर्दै आइरहे । पछिल्लो समय सत्तासीन हुन पाएका महिलाहरूले भने विश्वलाई माया, दया, समभावको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छन् । मातृत्वसँगै राजनीतिक नेतृत्वमा अघि बढिरहेका महिलाहरूले यसका लागि उच्च सम्मान पनि पाइरहेका छन् । सन् २०२० भरि नै कोरोना–आक्रान्त संसारलाई या भनौं एक–एक परिवारमा महिलाको भूमिका एकदम समन्वयकारी रह्यो, देशको नेतृत्व गरेर होस् या परिवारको रेखदेख गरेर चाहे दिनरात नभनी स्वास्थ्य संस्थामा डटेर ।

नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा महिलाहरू नेतृत्व तहमा निकै कम छन्, बंगलादेशमा बाहेक । राजनीतिक शक्तिको न्यून अभ्यास गर्न पाए पनि यताका महिलाहरूले पाएको भूमिका इमानदारीसाथ निर्वाह भने गरिरहेकै छन् । नेपालमा पनि सामाजिक–नागरिक सचेतक र अभियन्ता बनेर सशक्त रूपमा उदाएका छन् । देशमा भइरहेका असामाजिक र विभेदका घटनाहरूलाई लिएर महिलाहरू मुखर हुँदै अघि आइरहेका छन् । भलै सत्तासीन पुरुषहरूले यसलाई ‘ट्याउँट्याउँ’ को संज्ञा दिने गरेका छन् । यस्तो पुरुष–दम्भ नेपालजस्ता देशहरूमा बढी नै देखिन्छ । निश्चय नै, महिलाहरूले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पाए यत्तिको अपहेलना सहनुपर्दैनथ्यो । नागरिक जीवनलाई सम्मानजनक बनाउन सहयोग पुग्थ्यो । आमजनप्रति शासनसत्ता संवेदनशील हुन्थ्यो ।

प्रकृतिदोहनको नकारात्मक प्रतिफल भोग्नुपरेको बाध्यताले मानिसहरूले प्रकृतिको महत्त्व अलि बुझ्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रकृतिसँग नजिकको नाता राख्न सक्ने, प्रकृतिलाई जतन गर्न सक्ने महिलाहरूले अबका दिनमा पुरुषहरूलाई धेरै कुरा सिकाउन सक्छन् । नेपालका महिला अगुवाहरूले पनि हौसला र मौका पाए जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्न सक्छन् । मुख्य कुरा, पुरुष नेतृत्वले यो रहस्य बुझ्न सक्नुपर्‍यो, महिलाहरू अब्बल हुन सक्छन् भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्‍यो ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७७ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×