सत्ता र सडकमा अल्झेको भाषिक यात्रा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सत्ता र सडकमा अल्झेको भाषिक यात्रा

स्थानीय तहमै भाषिक अधिकार दिइसकियो, त्यसको कार्यान्वयनका लागि क्षमता विकासमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर त्यहीँ पुगेर खोइ मार्चपास गरेको ? 
लोकबहादुर लोप्चन

बेनेडिक्ट एन्डरसन भन्छन्— मानिसलाई भाषाले जोड्छ न कि रगतले । उनले भनेझैं भाषाले मानवीय भाव, विचार र संवेदनाको मात्र सम्प्रेषण नगरी सिंगो जातिकै संस्कृतिको संवाहक रूपमा काम गर्छ । यो कुनै जाति वा समुदायको जीवन्तताको परिचायकसमेत हो । त्यसैले भन्ने गरिन्छ, मातृभाषाले मानिसको मनलाई छुन्छ भने दोस्रो वा विदेशी भाषाले दिमागमा मात्र प्रभाव पार्छ ।

तमु ह्युल छयोंज धीं गुरुङ संस्थाका अध्यक्ष रेशम गुरुङले हालैको भाषिक कार्यक्रममा भनेका थिए— हामीसँग भाषा संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि भावना त छ तर यसलाई कारगर बनाई मूर्तरूप दिने कालिगड छैन । सत्तामा रहेका नेतादेखि कर्मचारीसम्मलाई भाषा संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि नीति, स्रोत, जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ तर त्यसलाई मूर्तता दिने कालिगडीपना नहुँदा नेपालको तीन सय वर्षको भाषिक यात्रा सत्ता र सडकमै अल्झिएको छ, छिटपुट उपलब्धिबाहेक । भाषिक अधिकार कानुनी रूपमा प्राप्त गरे पनि त्यसलाई उपयोग गरी लाभांश लिन सक्ने सामर्थ्य विकास नहुँदा कस्तूरीले आफ्नै नाभिको सुगन्धित वीणा अन्यत्रै खोजेको कथानकको झल्को मिल्दो रहेछ ।

राणाकालदेखि जहानियाँ पञ्चायती शासनकालसम्म वा ‘एक भाषा, एक भेष’ को नीति अवलम्बन गरिँदासम्म नेपालमा भाषिक अधिकारका लागि कैयन् विद्रोह, आन्दोलन मात्र भएनन्, थुप्रै भाषिक योद्धाहरू सहिद हुन पुगे । राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनसँगै संविधान, कानुन र नीतिहरूमा भाषिक अधिकारको धारा, उपधारा, दफा, नियमहरू त थपिए तर ती प्रावधानहरूको कार्यान्वयन भई भाषिक संरक्षण, संवर्द्धन, विकास र प्रयोग गर्दै अपेक्षित मात्रमा लाभान्वित हुन सकिएको छैन । अहिले विश्वमा प्रत्येक दुई हप्तामा एक आदिवासी भाषाको मृत्यु भइरहेको छ । यो विश्वकैसामु चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । युनेस्कोले सन् २०१९ लाई आदिवासी भाषा वर्षका रूपमा मनायो भने सन् २०२२–२०३२ लाई विश्व आदिवासी भाषा दशक घोषणा गरी रणनीतिसमेत तयार पार्दै छ । विश्वव्यापी भाषा दशक भाषिक क्षेत्रका लागि उज्यालो यात्रा हो तर राष्ट्रिय स्तरमा यसलाई ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसके फेरि पनि ‘शून्यदेखि शून्यको यात्रा’ वा ‘सिसिफसको कथा’ बन्न के बेर ?

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषा घोषणा गरी समान मान्यता दिइयो, प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा प्राप्त गर्न सकिने संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चतता भयो । यसको कार्यान्वयनका लागि प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम (२०४९) मा प्राथमिक तहको तल्लो तहमा मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिन पाउने प्रावधान राखियो भने प्राथमिक तहको कक्षा १–५ सम्म एक विषय मातृभाषा वा स्थानीय विषय समावेश गरियो । बैरागी काइँलाको संयोकत्वमा राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोग (२०५०) गठन भई यसले प्राथमिक तहमा माध्यम र विषयका रूपमा मातृभाषाको प्रयोग गर्न सक्ने सुझाव पेस गर्‍यो । त्यसपछि गठित सबै शिक्षा आयोगहरूका प्रतिवेदनहरूमा तल्लो तहको शिक्षामा मातृभाषालाई माध्यम र विषयका रूपमा अलवम्बन गर्ने सुझावहरू पेस गरिए ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषा घोषणा गरी आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा प्रदान गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान राखियो । त्यसैगरी नेपालको संविधान, २०७२ मा नेपालमा बोलिने सबै भाषाको संरक्षण र संवर्द्धनको अधिकार हरेक समुदायलाई प्रदान गरियो । साथै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिने अधिकार मात्र होइन, समुदायले मातृभाषामा विद्यालय खोल्न सक्ने अधिकार पनि यो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन (२०७४) ले स्थानीय भाषा नीति निर्माण र मातृभाषामा शिक्षाको अधिकारको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ ।अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन (२०७५) मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिने प्रावधान छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्मको भाषा आयोगका सिफारिसमा भाषिक सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न देहायको मार्गनिर्देश गरिएको पाइन्छ, १. शिक्षा ऐनको माध्यम भाषाको सन्दर्भमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने २. सरकारी र संस्थागत दुवै विद्यालयमा कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ३. वडा तहसम्म बहुभाषिक माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, ४. आधारभूत तह ०–३ कक्षासम्म बहुभाषिक माध्यम र माथिल्लो कक्षामा विषय निरन्तरता गर्नुपर्ने, ५. विद्यालयको भाषिक नक्सांकन गरी बहुभाषिक शिक्षाको योजनाबद्ध कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ६. आधारभूत तहमा मातृभाषाका शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने, ७. मौजुदा पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन (माध्यम र विषय) गर्नुपर्ने, बालबालिकाको स्थानीय मातृभाषा माध्यम वा विषय लागू गर्नुपर्ने, ८. नैतिक र सामाजिक विषयलाई माविसम्म नेपाली र तल्लो तहमा मातृभाषामा शिक्षण गर्नुपर्ने,

९. स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक विकासका लागि क्षमता विकास गर्नुपर्ने, १०. मातृभाषामा जनशक्ति विकासका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ११. प्रदेश र स्थानीय तहमा भाषा शिक्षण विशेष कार्यक्रम गर्नुपर्ने, १२. भाषालाई एकाइ लागत

मानी कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्नुपर्ने, १३. मातृभाषाको विकासस्तर मापन गरी प्रयोग सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने ।

भाषिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न नसक्नुमा सत्ता र जनता (सडक) उत्तिकै जिम्मेवार छन् । अहिलेको संघीय संरचनामा भाषिक तथा शैक्षिक अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । भाषिक, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा अल्पसंख्यकका लागि विशेष वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरेर ती जाति, वर्ग, क्षेत्रको पूर्णतः विकास गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । तर, तलकाले माथिबाट आउला र गरौंला भनेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको पाइँदैन भने माथिकाले तल्लो तहलाई कानुनी रूपमा सुम्पेको कार्य पूरा गर्न क्षमता विकास गरिदिएको छैन । कुनै पनि तहले भाषिक नीतिगत पक्षलाई कार्यान्वयन गर्न दायित्वबोध गरेको/गराएको छैन । एकखालको अकर्मण्यता वा अलमलिएको स्थिति छ । नेपालको भाषिक यात्रा कताकता संक्रमणको दोबाटोमा अल्झिएको भान हुन्छ ।

भाषिक नीतिगत प्रावधानहरू छिटपुट कार्यान्वयन भएबाहेक भाषिक आन्दोलनको कर्म वा धर्म निर्वाह काठमाडौंस्थित केन्द्रीय निकायहरूबाट तारे होटलमा हुने गरेका चुनौती, समस्या र समाधान विषयक छलफलमा सीमित हुँदै आएको छ । साथै मिडियामा पोखिने तिक्तता र आलेखहरूको चौघेरामा रुमलिएजस्तो देखिन्छ । केही दिनअघि नागरिक समाजले गरेको भाषिक आन्दोलनको मार्चपास पनि विगतकै आन्दोलनको निरन्तरताजस्तो बन्न पुगेको छ । स्थानीय तहमै भाषिक अधिकार दिइसकियो, त्यसको कार्यान्वयनका लागि क्षमता विकासमा सहजीकरण गर्नुपर्छर् भनेर त्यहीँ पुगेर खोइ मार्चपास गरेको ? स्थानीय तहहरू केन्द्रीय सत्ता र सडकको सहजीकरणको पर्खाइमा छन्, उनीहरू आफूलाई दिइएको अधिकारहरू किन कार्यान्वयन भएन भनी प्रश्न गरिरहने नागरिक अगुवाको खोजीमा छन् । तर तल्लो तहहरूमा कोही कसैलाई भाषिक अधिकारको बाल मतलब ? डोजरे विकासको एकछत्र राज चलेको छ, जसले गर्दा भाषा संस्कृति र शिक्षाजस्ता विषय ओझेलमा परेका छन् ।

सत्ता र सडक वा जनताको मानसिकता अझै संघीय हुन सकेको पाइँदैन । भाषिक रूपान्तरणको गन्तव्य वा यात्रा काठमाडौंको चक्रपथ वा सिंहदरबारवरिपरि अल्झिनु वा अलमलिनुपरेको छ । जस्तो, एक जना मात्र वक्ता भएको कुसुन्डा भाषा मर्दै छ, राउटे, तिलुङ भाषाहरू मर्ने पालो कुरिरहेछन्, यस अर्थमा, हामी केवल अब हुने भाषिक मृत्युमा श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न समय र श्रम खर्चिरहनेछौं । त्यतिबेला अबेर भइसकेको हुनेछ । परिमाणतः हाम्रा अमूल्य भाषाहरू मृत्युवरण गरिसकेका हुनेछन् ।

अबको सत्ता र सडकको भाषिक अधिकारसम्बन्धी कर्तव्य निर्वाहको यात्रागत गन्तव्य स्थानीय तहकेन्द्रित हुनुपर्छ । स्थानीय तहहरू भाषासम्बन्धी सही मार्गदर्शनको अभावमा अन्योलमा छन्, शिक्षामा एकल माध्यम भाषा लगाइरहेछन्, अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य गरिरहेछन्, भाषालाई माध्यम नभई विषय बनाउने पुरातन/कर्मकाण्डी काममै चित्त बुझाइरहेछन् । केन्द्रीय सत्ता, विज्ञ, आन्दोलनकर्मी वा अभियानकर्मीलगायतले स्थानीय तहमा पुगेर सहजीकरणका साथै त्यहाँको सक्षमता विकास नगरिँदासम्म भाषिक विकासको रथले अपेक्षित दूरी पार गर्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी स्थानीय तहहरू आफैंमा विज्ञ पल्टिँदा उल्टो बाटो हिँडिएको छ, न कानुन टेकेको छ न त विज्ञताको उपयोग ।

यसो हुँदा गलत बाटो पक्रेर उपलब्धि गुम्ने हो कि भन्ने खतरा बढेको छ । यसको निराकरणका लागि केन्द्र (सत्ता र सडक) र स्थानीयहरूले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । केन्द्र र स्थानीय तहले सम्बद्ध क्षेत्रको विज्ञको सल्लाह र मार्गदर्शनमा कार्यढाँचा बनाई उपयुक्त रणनीति र कार्यनीतिका साथ अगाडि बढेमा मात्रै हामीले प्राप्त गरेका भाषिक अधिकार र उपलब्धि संस्थागत गर्न सक्छौं । फलतः हरेक नेपालीले अपेक्षा गरेको भाषिक समता र समानता प्राप्त भई भाषिक समृद्धिको गन्तव्यमा पुगिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

-लोप्चन बहुभाषिक शिक्षा विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रभु साह भन्छन् : सांसदबाट हटाउने दाहालको कदम निरंकुश

यसअघि साहले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम आत्मघाती र आपत्तिजनक भएको बताए पनि केही दिनमा सरकारमा सहभागी भएका थिए । 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले आफूलाई सांसद पदबाट हटाउने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्णय निरंकुश कदम भएको आरोप लगाएका छन् । मन्त्री साहले बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्ने दाहालको निर्णय लोकतन्त्रको उपहास र निरंकुशताको पराकाष्ठा भएको बताएका हुन् । 

अध्यक्ष दाहालबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाज्ञ त्रसित बनाउने र सिंगै संसद्लाई पंगु बनाउने खेल भएको साहको आरोप छ । आफू साझा घोषणापत्र एवं संयुक्त मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले कथित दल त्यागको कानुनी डण्डा चलाउन नैतिकताले नदिने साहको भनाइ छ ।

गत निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित साहले लेखेका छन्, 'जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पद मुक्त गर्ने प्रचण्डको निर्णय लोकतन्त्रको उपहास एवम् निरंकुशताको पराकाष्ठा हो । आफू चुनाव जित्नलाई नेकपा एमालेसँग एकता/सहकार्य गर्ने, नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने र अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन दिइराख़्नेहरूले हामी साझा घोषणा-पत्र एवं संयुक्त मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि कथित दल त्यागको कानुनी डण्डा चलाउनु कुनै नैतिकताले सुहाउँदैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई त्रसित र सिंगै संसद्लाई पंगु बनाउने यो खेलले आफूलाई कथित संसद् पुन:स्थापना पक्षधर बताउनेहरू आज फेरि नांगै भएका छन् । अर्थात् रूपमा अहिलेकै संसद् सुचारू हुनुपर्छ भनेर माग गर्ने तर सारमा जनभावना एवं लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत प्राविधिक/कानुनी आडमा सम्मानित सदन तथा जनताको सच्चा प्रतिनिधिको रुपमा क्रियाशील सांसदहरुको पदमाथि यसरी अनुचित रुपमा हमलाको दुसप्रयास गर्नु आफैमा प्रतिगामी कार्य हो ।'

यसअघि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम पनि आत्मघाती र आपत्तिजनक भएको आरोप साहले लगाएका थिए । तर केही दिनमै उनी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहरी विकास मन्त्री बनेका थिए । मन्त्री बनेपछि लगातार उनले प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउ गर्दै जनतामा जाने निर्णय सही भएको बताउँदै आएका थिए ।

माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओली सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले दल त्यागेकाले प्रतिनिधिसभाको सांसद पदबाट समेत हटाउन संघीय संसद् सचिवालयलाई मंगलबार पत्राचार गरेको थियो। संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालले साहसमित अर्घाखाँची–१ का टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–४ का लेखराज भट्ट र कैलाली–३ का गौरीशंकर चौधरी पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेकाले अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेका हुन् । अध्यक्ष दाहालले संसदीय दलका तर्फबाट संघीय संसद्का महासचिवलाई लेखेको पत्र प्रमुख सचेतक देव गुरुङले मंगलबार दिउँसो संसद् सचिवालयमा बुझाएका थिए ।

रायमाझी ऊर्जा, भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र चौधरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन् । उनीहरू चारै जना निर्वाचित सांसद हुन् । माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पनि माओवादी केन्द्रले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ तर उनलाई सांसदबाट हटाउनेसम्बन्धी पत्र पठाइसकेको छैन । थापा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएकाले उनको सम्बन्धमा छुट्टै पत्र पठाउने माओवादी नेताहरूले जनाएका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले ऐनको प्रावधानविपरीत गतिविधि गरेकामा पार्टीले स्पष्टीकरण माग गर्दा रायमाझी, भट्ट र चौधरीले तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण नदिएको जानकारी गराएका छन् । साहले भने स्पष्टीकरण दिएका थिए तर उनको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको दाहालले उल्लेख गरेका छन् । चारै जनाले दल त्याग गरेको देखिएकाले अब प्रतिनिधिसभामा त्यसअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउन दाहालले पत्रमा अनुरोध गरेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ मा दल त्याग गरेको सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा ‘संघीय वा प्रदेशसभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐनबमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यही प्रावधानअनुसार दाहालले चार जना सांसदले दल त्यागेको सूचना सचिवालयलाई दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा दल त्यागका बारेमा सभामुखले जानकारी गराएपछि औपचारिक रूपमा सांसद पद रिक्त हुन्छ । सांसद पद रिक्त भएपछि संसद् सचिवालयले १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्छ । निर्वाचित सांसदको पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचनमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । माओवादी केन्द्रको सूचनाअनुसार सांसद पद खारेज भए पनि मन्त्री पद भने तत्काल गइहाल्दैन । सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले यही सरकार निरन्तर रहेको अवस्थामा माओवादीको कारबाहीमा परेका चार जना आउँदो ६ महिनासम्म मन्त्री रहन सक्छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×