बेपत्ता बालबालिकाको खोजी गर- विचार - कान्तिपुर समाचार

बेपत्ता बालबालिकाको खोजी गर

सम्पादकीय

आँकडा नै आफैंमा अत्यासलाग्दो छ— नेपालबाट दिनहुँ १० बालबालिका हराइरहेका छन् । पछिल्ला ८ महिनामा झन्डै २ हजार ४ सय बालबालिका हराएकामा करिब आधा फेला परेकै छैनन् ।

पहिलो त, यति धेरै बालिबालिका हराउनु नै डरलाग्दो तथ्यांक हो । दोस्रो, अंक जतिसुकै भए पनि सम्बन्धित परिवारका लागि त आफ्नो बच्चा स्वयंमा सर्वस्व हो । र, आफ्ना नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । त्यसैले, हतपत्त नभेटिने गरी कहाँ हराइरहेका छन् यी बालबालिका ? कहाँ पुर्‍याइन्छ उनीहरूलाई ? अनि, कसको हात छ यसमा ? यसबारे सरकारले गहन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । हराएका बालबालिकाको खोजी गर्नेदेखि थप बालबालिका बेपत्ता हुन नदिन अविलम्ब राज्यका निकायहरूले उचित अग्रसरता लिनुपर्छ ।

हराएका बालबालिकाको खोजतलासमा सक्रिय सरकारी निकाय राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको ८ महिनामा मात्रै हराएका २ हजार ३ सय ८८ बालबालिकामध्ये १ हजार १ सय ६९ जना अझै बेपत्ता छन् । सबभन्दा धेरै बालबालिका प्रदेश २ बाट हराएका छन् । यस अवधिमा त्यहाँबाट ५ सय ३३ बालिकासहित ६ सय १२ बालबालिका बेपत्ता भएका छन् । तीमध्ये २ सय २१ बालिका भेटिए पनि ३ सय १२ को अत्तोपत्तो छैन । प्रदेश २ लाई वाग्मतीले पछ्याएको देखिन्छ, जहाँबाट ४ सय ५२ बालबालिका हराएका छन् । जानकारहरूका अनुसार यसबीचमा बेपत्ता भएका २ सय ५२ बालक र ९ सय १७ बालिका कहाँ छन् भन्ने अन्दाज पनि कसैसित छैन । उनीहरू कुन अवस्थामा छन् भन्ने यकिन हुने त झन् कुरै भएन ।

यो तथ्यांकको अर्को डरलाग्दो पक्ष, हराउनेमा बालकको तुलनामा बालिका झन्डै तेब्बर छन् । जबकि, फेला पर्ने बालकको प्रतिशत बालिकाको तुलनामा अलि बढी देखिन्छ । साउनयताका आठ महिनामा हराएका ५ सय २७ बालकमध्ये २ सय ७५ जना र १ हजार ८ सय ६१ बालिकामध्ये ९ सय ४४ जना फेला परेका छन् । हराएकामध्ये १५–१८ वर्षका किशोरी ७६ प्रतिशत छन्, जुन अझ आतेसलाग्दो तथ्य हो । त्यसैले, उनीहरूको जोखिमको पाटोलाई हेरेर पनि खोजी तथा अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, परिषद्का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ हजार ७ सय २९ बालबालिका हराएका थिए । यसपालि हराउने बालबालिकाको संख्या अबका महिनामा पनि उस्तै रहेमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा थप ८ सय बालबालिका बेपत्ता हुने देखिन्छ । तसर्थ, थप बालबालिका हराउन नदिन सरकारको विशेष सक्रियताको खाँचो छ ।

हराएका बालबालिकाको गम्भीरतापूर्वक खोजी गर्नुपर्ने एउटा पक्ष त छँदै छ, थप हराउन नदिन के गर्ने भन्नेमा पनि सरोकारवाला निकायबीच उचित विमर्श हुनुपर्छ । र, त्यहीअनुसार रणनीति तथा कार्ययोजना बनाइनुपर्छ । खासरी, बालबालिका परिवारको चौघेरा अर्थात् सम्पर्कबाट कसरी बाहिर पुग्छन् अर्थात् उनीहरूलाई परिवारबाट कसरी फुत्काइन्छ भन्ने पाटोमै विशेष अध्ययन गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई बेपत्ता बनाउन मानव तस्करहरूले कुन तरिकाले पहुँच बढाइरहेका छन् भनेर पनि पहिल्याउनुपर्छ । यस पाटोबारे केही तथ्य पत्ता लाग्न सक्यो भने बालबालिका र अभिभावकहरूलाई सचेत बनाउन सम्भव हुन्छ ।

हराएकामध्ये कतिपय बालबालिका कति कुरा बुझ्न सक्ने अर्थात् किशोरावस्थामा प्रवेश गरिसकेका छन् । त्यसैले जोखिममा रहेका बालबालिकालाई स्थानीय सरकारसहितका राज्यका निकायहरूले यो पाटोमा सचेत तुल्याउनुपर्छ । अभिभावकको प्रवृत्तिमा पनि फेरबदल आउनु/ल्याउनुपर्छ । बालिका हराएको केही दिनसम्म सूचना लुकाएर ढिलो मात्रै राज्यका निकायमा खबर गर्ने प्रचलन तोडिनुपर्छ, यो पाटोमा अभिभावक शिक्षाकै प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । बालबालिका हराएपछि यथासम्भव छिटो अभिभावकले स्थानीय वडा/पालिका, प्रहरी अर्थात् बालबालिका खोजतलास केन्द्रको निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ मा सम्पर्क गर्नुपर्छ । केन्द्रमा प्रत्येक दिन बालबालिका खोजिदिनुपर्‍यो भन्ने फोन आइरहेको हुन्छ । र, उसले हराएका बालबालिकाको खोजीमा सहयोग पुगोस् भनेर नेपाल टेलिभिजनमार्फत बालबालिकाको फोटोसहितको सूचना प्रसारण गरिरहेको हुन्छ । समयमै सबैको पहल भयो भने यस्ता बालबालिका भेटिने सम्भावना बढी हुन्छ ।

हराइरहेका बालबालिकाको खोजीमा राज्यका निकायसित जनशक्ति अभावको बहाना स्वीकार्य हुन सक्दैन । उनीहरूको हरहालत थाहा पाई उद्धार गर्नका खातिर सरकारले हरसम्भव सबै उपाय लगाउनुपर्छ । र, बालबालिका बेपत्ता हुन नदिन स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका निम्ति उनीहरूले बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ ले प्रबन्ध गरेका संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन गरी स्थानीय तहमै बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म अवस्था कस्तो छ भने, ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३० वटाले मात्रै बालअधिकार समिति गठन गरेका छन् र जम्मा ५ वटाले मात्रै बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गरेका छन् ।

बालबालिकाको हकहित जोडिएको विषयमा स्थानीय सरकारहरूको यस्तो उदासीनता उदेकलाग्दो देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरू मात्रै अग्रसक्रिय हुने हो भने पनि बालबालिका हराउने क्रममा कमी आउने मात्र होइन, हराएकाहरूको खोजी गर्न पनि सजिलो हुन्छ, यो यथार्थप्रति सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील बन्नैपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकताको गाँठो फुकाऊ

सम्पादकीय

हाम्रो देशमा नागरिकताको प्रमाणपत्र यति महत्त्वपूर्ण छ कि यो नेपाली नागरिक भएको आधिकारिकताको आधार मात्र होइन, राज्यका कतिपय सुविधाका निम्ति प्रारम्भिक सर्त पनि हो ।

राज्य र व्यक्तिबीचको कानुनी सम्बन्धको प्रमाण मानिने नागरिकताबिना यहाँ कुनै पनि अवसरको ढोका खुल्दैन । संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको भाग २ को सुरुमै धारा १० (१) ले भन्छ, ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकतालाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ यति आधारभूत तथा अनिवार्य आवश्यकताको कागज र संविधानप्रदत्त हक भईकन पनि अझै कति नेपालीले नागरिकता पाउन भने सकेका छैनन् ।

खासगरी, ‘नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा अड्केको अड्क्यै गर्दा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्नेहरू यो अधिकारबाट वञ्चित भैरहेका छन् । तैपनि विडम्बना भन्नुपर्छ— राजनीतिक कलहका कारण संसद्को विधेयक अधिवेशन भनिने जारी हिउँदे सत्रमा पनि यससम्बन्धी छलफल अघि बढ्ने छेकछन्द देखिँदैन । कैयौं नेपालीको समस्या तथा राष्ट्रिय महत्त्वको यस्तो विषय पनि यसरी सत्ता–राजनीतिको छिनाझपटीमा पर्नु उचित होइन । तसर्थ, सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूले यससम्बन्धी जटिलता हल गर्दै समस्याको तार्किक निकास खोज्नुपर्छ ।

कुनै व्यक्तिको निश्चित समस्याको गाँठो फुकाउन मात्र होइन, योग्य नागरिकलाई संविधानप्रदत्त हक प्रदान गर्ने दृष्टिले पनि कसैलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । तर पनि, आमाको नामबाट नागरिकता पाउन कतिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाएको वर्षौं भैसक्यो । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा मात्रै आमाका नामबाट र बाबुआमा दुवैको पहिचान नभएका नेपालीले नागरिकता पाऊँ भनी दिएका १४ वटा निवेदन वर्षौंदेखि थन्किएका छन् । केहीले सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर गरेका छन् । नेपाली नागरिक भईकन पनि नागरिकता नहुँदा निःशुल्क उपचारका लागि वडाको सिफारिससम्म लिन नपाएको अवस्था छ । कतिले त उच्च शिक्षासमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । विदेश जानका लागि राहदानी लिनु तथा नोकरीका निम्ति आवेदन दिन पाउनु त परकै कुरा भैहाल्यो ।

बेचबिखनमा परेका, यौन शोषणमा परेर गर्भधारण गरेका नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानलाई मध्यनजर गर्दै संविधानको मर्मबमोजिम विदेशी भूमिमा जन्मिएको भए पनि आमासँग वंशजको नागरिकता छ भने सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था समेटिएको विधेयक संसद्बाट पारित नभएपछि समस्या पेचिलो बनेको हो । संविधान आएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ऐन नबन्दा आवश्यक योग्यता पुगेकाले समेत नागरिकता नपाउनु सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको असंवेदनशीलताको द्योतक हो । सरकार र दलहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण नेपाली नागरिकहरू यसरी पहिचानविहीनजस्तो भइरहने अवस्था लम्बिरहनु हुँदैन । यसप्रति सम्बन्धित सबैमा उत्तरदायित्वबोध हुनुपर्छ ।

अवस्था कस्तो छ भने, नागरिकता पाउन आवश्यक सबै प्रक्रिया र कागजात हुँदाहुँदै पनि नागरिकता लिन नसकेका व्यक्ति कति छन्, गृह मन्त्रालयसँग यकिन तथ्यांकसमेत छैन । उता, बाबुको पहिचान अभाव वा अन्य बहानामा आमाका नाममा नागरिकता प्रदान नगर्दा संविधानले प्रदान गरेको समानताको हकसमेत उल्लंघन भैरहेको छ । संविधान र मुलुकको कुनै पनि कानुनले नागरिकतासम्बन्धी अधिकारलाई बन्देज नगरेकाले उमेर र कागजात पुगेकाहरूका हकमा तत्काल नागरिकता प्रदान गर्नेबारे सरकारले नै गाँठो फुकाइदिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई तत्सम्बन्धी निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता देखिइसकेको छ । संसद्बाट ऐन बन्ला भनेर कुर्दाकुर्दै व्यक्तिको वर्षौं–वर्ष त्यसै खेर जान दिनु हुँदैन । यसप्रति सम्बन्धित सबै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

विद्यमान कानुनले नै किटानी गरेको अवस्थामा समेत संसद्‍मा विचाराधीन कानुन नबनेको भन्दै फिर्ता गरिदिने प्रशासनिक प्रवृत्ति हटाउनेतर्फ सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ । नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीहरूले पनि कागजात पुगेकाहरूलाई कसरी नागरिकता दिन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ, बिनासित्ती अत्तो थाप्ने नियत राख्नु हुँदैन । कानुनतः नागरिकता दिन सकिने अवस्थामा पनि विधेयक पारित भएको छैन भनेर अलमल्याउन मिल्दैन ।

प्रशासकहरू गैरनेपालीलाई नागरिकता दिइन्छ कि या आफू फसिन्छ कि भनेर सचेत हुनु स्वाभाविक भए पनि योग्यलाई पनि नागरिकता नदिनुचाहिँ अपराध नै हो । यस्तै, अदालत जाऊ भनेर आफ्नो दायित्व पन्छाएर नागरिकलाई झन्झट दिने कार्य पनि प्रशासन कार्यालयहरूले गर्नु हुँदैन । सम्बन्धित सबैले हेक्का राख्नुपर्छ— नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र राज्यले दिने दया होइन, उनीहरूको संविधानप्रदत्त हक हो । त्यसैले, सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू जिम्मेवार बनेर र जिल्ला प्रशासकहरू उदार भएर नागरिकताको हकबाट वञ्चितहरूलाई न्याय प्रदान गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×