बेपत्ता बालबालिकाको खोजी गर

पहिलो त, यति धेरै बालिबालिका हराउनु नै डरलाग्दो तथ्यांक हो । दोस्रो, अंक जतिसुकै भए पनि सम्बन्धित परिवारका लागि त आफ्नो बच्चा स्वयंमा सर्वस्व हो । र, आफ्ना नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । त्यसैले, हतपत्त नभेटिने गरी कहाँ हराइरहेका छन् यी बालबालिका ? कहाँ पुर्‍याइन्छ उनीहरूलाई ? अनि, कसको हात छ यसमा ? यसबारे सरकारले गहन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । हराएका बालबालिकाको खोजी गर्नेदेखि थप बालबालिका बेपत्ता हुन नदिन अविलम्ब राज्यका निकायहरूले उचित अग्रसरता लिनुपर्छ ।

हराएका बालबालिकाको खोजतलासमा सक्रिय सरकारी निकाय राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको ८ महिनामा मात्रै हराएका २ हजार ३ सय ८८ बालबालिकामध्ये १ हजार १ सय ६९ जना अझै बेपत्ता छन् । सबभन्दा धेरै बालबालिका प्रदेश २ बाट हराएका छन् । यस अवधिमा त्यहाँबाट ५ सय ३३ बालिकासहित ६ सय १२ बालबालिका बेपत्ता भएका छन् । तीमध्ये २ सय २१ बालिका भेटिए पनि ३ सय १२ को अत्तोपत्तो छैन । प्रदेश २ लाई वाग्मतीले पछ्याएको देखिन्छ, जहाँबाट ४ सय ५२ बालबालिका हराएका छन् । जानकारहरूका अनुसार यसबीचमा बेपत्ता भएका २ सय ५२ बालक र ९ सय १७ बालिका कहाँ छन् भन्ने अन्दाज पनि कसैसित छैन । उनीहरू कुन अवस्थामा छन् भन्ने यकिन हुने त झन् कुरै भएन ।

यो तथ्यांकको अर्को डरलाग्दो पक्ष, हराउनेमा बालकको तुलनामा बालिका झन्डै तेब्बर छन् । जबकि, फेला पर्ने बालकको प्रतिशत बालिकाको तुलनामा अलि बढी देखिन्छ । साउनयताका आठ महिनामा हराएका ५ सय २७ बालकमध्ये २ सय ७५ जना र १ हजार ८ सय ६१ बालिकामध्ये ९ सय ४४ जना फेला परेका छन् । हराएकामध्ये १५–१८ वर्षका किशोरी ७६ प्रतिशत छन्, जुन अझ आतेसलाग्दो तथ्य हो । त्यसैले, उनीहरूको जोखिमको पाटोलाई हेरेर पनि खोजी तथा अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, परिषद्का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ हजार ७ सय २९ बालबालिका हराएका थिए । यसपालि हराउने बालबालिकाको संख्या अबका महिनामा पनि उस्तै रहेमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा थप ८ सय बालबालिका बेपत्ता हुने देखिन्छ । तसर्थ, थप बालबालिका हराउन नदिन सरकारको विशेष सक्रियताको खाँचो छ ।

हराएका बालबालिकाको गम्भीरतापूर्वक खोजी गर्नुपर्ने एउटा पक्ष त छँदै छ, थप हराउन नदिन के गर्ने भन्नेमा पनि सरोकारवाला निकायबीच उचित विमर्श हुनुपर्छ । र, त्यहीअनुसार रणनीति तथा कार्ययोजना बनाइनुपर्छ । खासरी, बालबालिका परिवारको चौघेरा अर्थात् सम्पर्कबाट कसरी बाहिर पुग्छन् अर्थात् उनीहरूलाई परिवारबाट कसरी फुत्काइन्छ भन्ने पाटोमै विशेष अध्ययन गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई बेपत्ता बनाउन मानव तस्करहरूले कुन तरिकाले पहुँच बढाइरहेका छन् भनेर पनि पहिल्याउनुपर्छ । यस पाटोबारे केही तथ्य पत्ता लाग्न सक्यो भने बालबालिका र अभिभावकहरूलाई सचेत बनाउन सम्भव हुन्छ ।

हराएकामध्ये कतिपय बालबालिका कति कुरा बुझ्न सक्ने अर्थात् किशोरावस्थामा प्रवेश गरिसकेका छन् । त्यसैले जोखिममा रहेका बालबालिकालाई स्थानीय सरकारसहितका राज्यका निकायहरूले यो पाटोमा सचेत तुल्याउनुपर्छ । अभिभावकको प्रवृत्तिमा पनि फेरबदल आउनु/ल्याउनुपर्छ । बालिका हराएको केही दिनसम्म सूचना लुकाएर ढिलो मात्रै राज्यका निकायमा खबर गर्ने प्रचलन तोडिनुपर्छ, यो पाटोमा अभिभावक शिक्षाकै प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । बालबालिका हराएपछि यथासम्भव छिटो अभिभावकले स्थानीय वडा/पालिका, प्रहरी अर्थात् बालबालिका खोजतलास केन्द्रको निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ मा सम्पर्क गर्नुपर्छ । केन्द्रमा प्रत्येक दिन बालबालिका खोजिदिनुपर्‍यो भन्ने फोन आइरहेको हुन्छ । र, उसले हराएका बालबालिकाको खोजीमा सहयोग पुगोस् भनेर नेपाल टेलिभिजनमार्फत बालबालिकाको फोटोसहितको सूचना प्रसारण गरिरहेको हुन्छ । समयमै सबैको पहल भयो भने यस्ता बालबालिका भेटिने सम्भावना बढी हुन्छ ।

हराइरहेका बालबालिकाको खोजीमा राज्यका निकायसित जनशक्ति अभावको बहाना स्वीकार्य हुन सक्दैन । उनीहरूको हरहालत थाहा पाई उद्धार गर्नका खातिर सरकारले हरसम्भव सबै उपाय लगाउनुपर्छ । र, बालबालिका बेपत्ता हुन नदिन स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका निम्ति उनीहरूले बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ ले प्रबन्ध गरेका संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन गरी स्थानीय तहमै बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म अवस्था कस्तो छ भने, ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३० वटाले मात्रै बालअधिकार समिति गठन गरेका छन् र जम्मा ५ वटाले मात्रै बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गरेका छन् ।

बालबालिकाको हकहित जोडिएको विषयमा स्थानीय सरकारहरूको यस्तो उदासीनता उदेकलाग्दो देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरू मात्रै अग्रसक्रिय हुने हो भने पनि बालबालिका हराउने क्रममा कमी आउने मात्र होइन, हराएकाहरूको खोजी गर्न पनि सजिलो हुन्छ, यो यथार्थप्रति सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील बन्नैपर्छ ।