सत्ता–रथका थकित अश्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सत्ता–रथका थकित अश्व

मायावी प्रतिपक्ष हुनु विपक्षविहीन व्यवस्थाभन्दा पनि दु:खदायी अवस्था रहेछ । निर्विकल्प भनिएको दलविहीन पञ्चायत व्यवस्थाले सत्ताप्रतिको जुगुप्सा एवं प्रतिपक्ष खोज्ने लालसालाई एकसाथ जीवित राखेको थियो । समकालीन राजनीतिको त्रासदी नै के हो भने प्रतिपक्षको दिशाहीनताले सत्तापक्षका कमजोरीहरूलाई ओझेलमा पुर्‍याएको छ ।
सीके लाल

विधायिकामा सत्ताधारी दलको अतिशय बहुमत एवं सत्तासीन कार्यकारी प्रमुखमा अनियन्त्रित महत्त्वाकांक्षा लामो कालसम्म कायम रहेमा सुस्तरी शासन व्यवस्था निरंकुशतातिर उन्मुख हुन्छ भन्ने सिद्धान्त राजनीतिशास्त्रमा स्थापित छ । त्यस मान्यताका सबभन्दा ताजा उदाहरण रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बन्न पुगेका छन् ।

सन् २००० मा पहिलोपटक राष्ट्रपति बनेका पुटिन त्यसपछि दुई दशकदेखि निरन्तर रसियाली सत्ताको मियो भएर काम गरिरहेका छन् । संवैधानिक कठिनाइले गर्दा सन् २००८ मा एकपटक उनलाई आफ्ना सहयोगी दिमित्री मेदेवदेवलाई राष्ट्रपति बनाउने बाध्यता आई लागेको थियो । सत्ताको नियन्त्रण भने उनकै हातमा थियो । सम्भाव्य सबै बन्देज खुकुलो तुल्याएर निर्वाचित भएमा सन् २०३६ सम्म राष्ट्रपति पदमा कायम रहन सक्ने गरी उनले संविधान संशोधन गराएका छन् ।

नयाँ संविधान संशोधनले राष्ट्रपति पुटिन आजीवन पदासीन रहिरहने व्यवस्थालाई औपचारिकता प्रदान गरेको छ । आवधिक चुनाव भइरहनेछन् । राष्ट्रपति पुटिन अपेक्षित बहुमतका साथ निर्वाचित हुने नै छन् । र, सोभियत तानाशाह जोसेफ स्टालिनको ‘प्रजातान्त्रिक’ संस्करणले रसियाली राजनीतिलाई लामो कालखण्डसम्म स्थायित्व प्रदान गर्नेछ । आफूले चाहेमा बाँचुन्जेल नेतृत्वमा रहिरहन सक्ने व्यवस्था चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यसअघि नै गरिसकेका छन् ।

चतुर राजनीतिकर्मीहरूले समय, काल एवं परिस्थितिअनुसार आफ्ना आस्था, रणनीति एवं कार्यनीतिहरूमा संशोधन गरिरहन्छन् । व्यावहारिक राजनीतिमा आदर्श (आइडियल) फेरिए पनि प्रतिमान (आइडल) सामान्यत: बदलिँदैन । माक्र्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद वा माओवादमा प्रशिक्षित खड्गप्रसाद शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल वा पुष्पकमल दाहाल अब आएर जीवनको उतराद्र्धमा आफ्ना शासकीय प्रतिमानसम्बन्धी मानक फेर्न सक्दैनन् । शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ भन्ने मान्यता कमजोर भएको होला, तर सर्वेसर्वाको प्रमुखताका लागि तिनले दल बनाउन, फोड्न, भत्काउन वा जोड्न कति पनि धक मान्ने छैनन् ।

क्रान्ति गर्ने सपना भलै भताभुंग भइसकेको होस्, तर नेपालका कुनै पनि झापाली वा रोल्पाली ‘कम्युनिस्ट नेता’ स्वयंलाई स्टालिन वा माओको सम्भाव्य नेपाली संस्करणभन्दा कम ठान्दैनन् । त्यस अर्थमा सर्वेसर्वा शर्मा ओली अपेक्षाकृत कम महत्त्वाकांक्षी देखिन्छन् । उनी युगान्तकारी बन्नुको साटो युगानुकूल शासक हुन तयार छन्, सर्त के मात्र हो भने राष्ट्रपति पुटिन एवं राष्ट्रपति सीजस्तै उनको कार्यकारी प्रमुख पद जीवनभरका लागि सुरक्षित रहनुपर्छ । उनी स्वयंले दाबी गरेझैं अब त उनको जुँगा पनि कालो–कालो हुन थालेको छ । उमेर यदि फगत अंक हो भने उनको महत्त्वाकांक्षामा सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउन मिल्दैन । आखिर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सानो दु:ख गरेर आज्र्याको कार्यकारी प्रमुख पद होइन । गोरखा भुइँचालोका परकम्पहरूका बीच १६–बुँदे षडयन्त्रबाट सुरु गरिएको ठूलो जालझेलपछि हासिल गरेको सिंहासन उनले सहजै परित्याग गर्लान् भन्ने अपेक्षा राजनीतिक भोलापनको पराकाष्ठा हो ।

संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्राध्यक्ष सार्वभौम नागरिकका प्रतिनिधिपात्र भएर सत्ता–रथको सवारी एवं कार्यकारी प्रमुख भएका नाताले प्रधानमन्त्री सवार रहने प्रचलन हुन्छ । प्रधानमन्त्री शर्मा ओली सारथि रहेकाले सत्ता–रथको लगाम उनकै हातमा रहने नै भयो । प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको संसदीय बहुमतरूपी देब्रे पांग्रा खुस्किन लागेको छ । तर त्यस पहियालाई धुराबाट अलग्गिन नदिन उनको राजनीतिक मञ्चका एकताकाका पत्रपर्ण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो बूढीऔंलालाई किलो बनाएर अडाएका छन् । सरकारको दाहिनेपट्टिको चक्का संसदीय प्रक्रियाबाहिर रहेका सामाजिक शक्तिहरूको हो । बन्दबेपारमा लागेका सेठ–साहुकारहरू लेनदेनको आधारमा सत्ताधारी दलका अध्यक्षलाई संसदीय बहुमत निर्माण गर्न वा कायम राख्न सघाउँछन् । बुद्धिजीवीहरू संकथन उत्पादन गरेर सत्तासीन शक्तिको औचित्य स्थापित हुने माहोल (ऐम्बिअन्स) सृजना गर्छन् ।

दरिद्रता व्याप्त रहेको समाजमा सरकारको असीमित शक्ति एवं स्रोतले पर्याप्त ‘हन्डीजीवीहरू’ लाई आकर्षित गर्ने रहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, बहुराष्ट्रिय निकाय, बाहय ऋणदाता, द्विपक्षीय साझेदार एवं वैदेशिक खेलाडीहरूको स्वार्थ सत्तासीन व्यक्ति वा दलसँग गाँसिएर रहने गरेकाले तिनले सकभर सत्ता–रथलाई हल्लाउन रुचाउँदैनन् । रथमा नारिएका घोडाहरू बिच्किए भने सारथिको कोर्राले पनि काम गर्न छोड्छ । त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री शर्मा ओली भाग्यमानी छन् । उनी सारथि रहेको रथका अश्वहरू अलमलमा रहेका भए तापनि कुनै पनि तुरगले आफ्नो ठाउँ छोड्ने आँट जुटाउन सकेको देखिँदैन । चलनचल्तीको एउटा बाइबलीय मिथकअनुसार पापमुक्त रहेको पात्रसँग मात्र दोषीलाई पहिलो ढुंगा हिर्काउने नैतिक अधिकार हुन्छ । समसामयिक राजनीतिमा त्यस्तो कुनै पनि व्यक्तित्व नदेखिएकाले सर्वेसर्वा शर्मा ओली निश्चिन्त छन् ।

मायावी प्रतिपक्ष

सत्ताको रथलाई प्रतिपक्षका नेताले तान्ने विम्ब सरसर्ती हेर्दा विरोधालंकार (आक्सिमोरण) जस्तो देखिए पनि संसदीय राजनीतिको यथार्थसँग मिल्दोजुल्दो छ । प्रतिपक्षका नेताको संवैधानिक जिम्मेवारी देशका प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश एवं संसद्का सभामुख तथा अध्यक्षभन्दा कति पनि कम महत्त्वपूर्ण हुँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई उनको संसदीय दलका मात्र नभएर सम्पूर्ण संसद्कै नेता मानिएझैं ‘नेता–प्रतिपक्ष’ सबै विपक्षी दलका अगुवा हुन्छन् । अझ त्यति मात्र होइन, संसद्मा प्रतिनिधित्व पाउन नसकेका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समूहहरूका आकांक्षा मुखर गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रतिपक्षको नेताकै हुन्छ । त्यसैले भनिएको हुनुपर्छ, प्रतिपक्षले तान्न इन्कार गर्‍यो भने सत्ता–रथ एक डेग पनि चल्न सक्दैन । तर, आफ्नै विगतको बोझले गर्दा नेता–प्रतिपक्ष शेरबहादुर देउवा आफ्नो अधिकारलाई सरकारको उदारताका रूपमा अथ्र्याउन अभिशप्त छन् । सन् १९९० देखि नै नेपालको स्थायी सत्तासँग जोडिन पुगेका नेता–प्रतिपक्ष देउवाले सत्ता–रथ तान्न त सक्छन्; तर जत्ति नै चित्त नबुझे पनि विरोध देखाउनु त परको कुरा भो, टक्क उभिएर विमति जनाउनसमेत अक्षम छन् । तीन दशकदेखि निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय रहेको व्यक्तिसँग थप पाउन सक्ने आसभन्दा भएको गुम्ने डर धेरै हुन्छ ।

स्थायी सत्तासँग त्यस्ता व्यक्तिका सम्बन्ध एवं गतिविधिहरूको फाइल पनि बाक्लै हुन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला अपवाद थिए, सामान्यत: ७० काटेका राजनीतिकर्मीमा प्रतिपक्षलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने जुझारुपन बाँकी रहँदैन । नेता–प्रतिपक्ष देउवा अब ज्योतिषको जोखनाअनुसार प्रतिक्षारत प्रधानमन्त्री त रहन सक्छन्, तर केही गरी आफ्नो चाहनाको पद पाइहाले पनि उनी बासी राजनीतिलाई नयाँपन दिन असमर्थ भइसकेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलका वैकल्पिक नेताहरू पनि खासै उत्प्रेरक देखिँदैनन् । सभामुखदेखि उपप्रधानमन्त्री पदसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका रामचन्द्र पौडेल पनि कि त सरकार वा प्रतिपक्षी दलका असन्तुष्ट नेताका रूपमा तीन दशकदेखि सत्ता–रथसँग जोडिएका व्यक्ति हुन् । स्वाभाविक हो, अध्यावधिक तीन दशकले त्यसअघिको उनको त्याग र उत्सर्गको ३० वर्षे इतिहासलाई ओझेलमा पारिसकेको छ । मधेसीलाई तिनको हैसियत देखाउने, जनजातिलाई टाउको उठाउन नदिने एवं दलितलाई सुमसुम्याउँदै सबै जातजातिका नारीलाई दोयम दर्जामा कायम राख्ने अभीष्टले उत्प्रेरित १६–बुँदे षडयन्त्रको स्वाभाविक परिणति राष्ट्रिय राजनीतिको ‘शर्मा ओली प्रवृत्ति’ हो । आफ्नो दलको तात्कालिक उद्देश्यपूर्तिका लागि देशको दीर्घकालीन हितलाई दाउमा राख्न नहच्किने राजनीतिकर्मीसँग वर्चस्वशाली समुदायका नृजातीय मुख्तियारको सार्वजनिक छविमाथि ढुंगा हान्ने नैतिक बल बाँकी रहँदैन । सन् २०१५ को तुलनामा केही खस्किएको भए तापनि नेपाली कांग्रेसका ‘खस–आर्य’ समर्थकहरूमा नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीको लोकप्रियता त्यस परम्परावादी दलका आधुनिक अगुवाहरूभन्दा अहिले पनि केही बढी नै रहेको हुनुपर्छ ।

निरन्तर विकल्पको खोजी प्रतिपक्षमा रहेको राजनीतिक दलको अर्को प्रमुख कर्म हुनुपर्ने हो । विचारधारा एवं आस्थाको परिधिबाहिर निस्केर सत्तासँग बिच्किएका सामान्यजनलाई राजनीतिको मूलधारमा अभ्यस्त तुल्याउन प्रमुख प्रतिपक्ष निरन्तर प्रयत्नशील रहनुपर्ने हुन्छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएका बेला त्यस्तो अग्रसरता तत्कालीन नेता–प्रतिपक्ष माधव नेपालले लिएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा आफ्ना सबै पूर्वाग्रहलाई थाती राखेर गिप्र कोइरालाले माओवादीहरूको मूलप्रवाहीकरणमा आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक पुँजी खर्चिएका थिए । संवाद, सम्झौता, संस्थागत ज्ञानको प्रयोग एवं जोखिम उठाउने क्षमता उपयोग गरेर असहमति सम्बोधनका लागि अग्रसरता लिनुपर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्ष अहिले यथास्थितिको सत्तासीन दलभन्दा पनि प्रखर रक्षक भएर देखा परेको छ ।

नेपाली कांग्रेस राजनीतिक अग्रगमनको साटो नयाँ निर्वाचनमार्फत यथास्थितिको पुनर्पुष्टिका लागि लालायित छ । प्रतिपक्षसँग सम्भाव्य संविधान संशोधनको वैकल्पिक खाकासमेत छैन । जसरी भए पनि सरकारमा पुग्नेबाहेक अन्य कुनै उद्देश्य नरहेको दलको ‘खराबहरूमध्ये कम खराब’ रहेको दाबीको भरमा मात्र सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई चुनौती दिने काम असम्भव नभए पनि कठिन भने हो । समसामयिक नेपाली राजनीतिका चुनौतीहरूमध्येको एउटा प्रमुख पहेली नेपाली कांग्रेसको अकर्मण्यता हो । मायावी (इलुसिभ) प्रतिपक्ष हुनु विपक्षविहीन व्यवस्थाभन्दा पनि दु:खदायी अवस्था हुने रहेछ । निर्विकल्प भनिएको दलविहीन पञ्चायत व्यवस्थाले सत्ताप्रतिको जुगुप्सा एवं प्रतिपक्ष खोज्ने लालसालाई एकसाथ जीवित राखेको थियो ।

समकालीन राजनीतिको त्रासदी नै के हो भने प्रतिपक्षको दिशाहीनताले सत्तापक्षका कमजोरीहरूलाई ओझेलमा पुर्‍याएको छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता, नीति, नेतृत्व, संगठन, कार्यसूची वा कार्यान्वयन विधिमध्ये कुनै पनि मापदण्डमा प्रमुख प्रतिपक्ष सत्तासीन दलभन्दा खासै फरक देखिँदैन । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राजनीतिक मञ्चमा बाहुनहरूको वर्चस्व छ भने क्षत्रीहरूको हालीमुहाली नेपाली कांग्रेसको परिचायक पहिचान बन्न पुगेको छ । दुवै मूलत: खस–आर्य समुदायका जातिवादी दलहरू नै हुन् । दुवै प्रमुख दल नव–उदारवादको अर्थराजनीतिप्रति उत्तिकै प्रतिबद्ध छन् । त्यसैले सत्ता–रथ तान्ने घोडा को हुने वा सारथि उही रहिरहने प्रतिस्पर्धामा सामान्यजनको कुनै चासो नदेखिनु अस्वाभाविक होइन ।

विचलित विद्रोही

वंशाणुगत होस् वा निर्वाचित, राष्ट्राध्यक्ष एवं कार्यकारी प्रमुख एउटै रहने शासन व्यवस्थाका संस्थाहरू बलिया छैनन् भने राजनीतिक परिवर्तनका लागि विद्रोहको विकल्प रहँदैन । राष्ट्रपतीय प्रणालीको शासकीय भारवहन क्षमता धेरै हुन्छ भने संसदीय व्यवस्थाको अन्तर्निहित लचकताले विविधतालाई सम्बोधन गर्न सघाउँछ । राष्ट्राध्यक्ष नै कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थामा सफल विद्रोह सत्तापलटमा गएर टुंगिन्छ र नयाँ अधिनायक पुरानो अधिपतिका प्रतिरूप भएर देखा पर्छ । संसदीय व्यवस्था अपेक्षाकृत संशोधनीय भएकाले परिवर्तनसहितको निरन्तरताले संस्थापनको स्थिरतालाई खलबलिन दिँदैन । सहज परिष्करण संसदीय व्यवस्थाको गुण मात्र नभएर दोष पनि हो । राजनीति मात्र नभएर समाजसमेत परिवर्तन गर्ने पुनीत उद्देश्यका लागि जीवन अर्पेका बीपी कोइराला नेपालको अस्मितालाई राजतन्त्रको भविष्यसँग जोड्ने अवस्थामा पुगेका थिए । सत्ताप्राप्तिबाहेक राजनीतिको अरू कुनै अभीष्ट नभएका ‘माले–मण्डले–मसाले’ प्रवृत्तिको कुरा नगर्ने हो भने माओवादीका वैचारिक अगुवा रहेका बाबुराम भट्टराईलाई संसदीय परम्पराको उल्लेख्य विद्रोही भन्न मिल्छ । तर, आफ्ना नेता दाहालसँगसँगै भट्टराई पनि सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्तिपछिका झन्डै १५–वर्षदेखि सतावृत्तमा अल्झिएका छन् । त्यस अर्थमा उनी पनि स्थायी सत्तासँग अभिन्न तवरले जोडिन पुगेका छन् । दाहालले देखिने गरी आत्मसमर्पण गरेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राजनीतिक संरक्षत्व स्वीकार गरेका थिए । भट्टराईको आस्था–संशोधन सुस्त तर अप्रत्यक्ष रहेकाले उनी आफ्नो विद्रोही छवि एक हदसम्म जोगाउन सफल भएका छन् । तर, माओवादी पंक्तिका यी दुई उपल्लो नेताको विचलनले गर्दा नेपाली राजनीतिमा लगभग पहिलोपटक जोडतोडसँग उठेको बहुराष्ट्रिय पहिचान एवं ‘जनिय’ सम्मानको मुद्दा छिन्नभिन्न हुन पुगेको छ । जनजाति राजनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरूको जकडबन्दबाट मुक्त गरेर खस–आर्य वर्चस्वको एकल जातीय राज्य व्यवस्थारूपी इनारमा खसाल्ने कर्मका लागि मूल रूपमा माओवादी नेतृत्व जिम्मेवार छ भन्दा फरक पर्दैन ।

शास्त्रीय विमर्शमा ‘सम्मानको राजनीति’ भनिने विचारधाराको सबभन्दा सशक्त नेपाली धारका रूपमा ‘मधेसवाद’ अवधारणालाई सन् २००६ पछि माओवादी योद्धा मातृका यादवले जनवृत्तमा ल्याएका थिए । सन् २००७ मा त्यस प्रस्तावनाका संगठकजस्ता भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्र यादव आफ्नो आन्दोलनको वैचारिक आधारलाई नयाँ ‘–वाद’ संज्ञा दिनबाट हचकिन्छन् । माक्र्सवाद एवं लेनिनवादबाट प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाएकाले होला, उनी राजनीतिलाई शास्त्रको साटो विज्ञान मान्दछन् । वैज्ञानिक राजनीतिका अनुयायीहरूका लागि माओ अन्तिम पन्थ–प्रवर्तक थिए । विचार, नेतृत्व एवं जीवनशैलीमा एकात्मकता साम्यवादका सबै भंगालाहरूको साझा चरित्र हो । आफ्नो वर्चस्व रहने ‘एक मधेस, एक प्रदेश’ भनिने सपना ध्वस्त भएपछि उनका प्रतिबद्धताहरू अब व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा सीमित भएका छन् । जातीय ऐक्यबद्धताका लागि राजनीतिक कार्यसूची परित्याग गर्न सक्ने दुस्साहसले उनको विद्रोही छवि प्रथम राष्ट्रपतीय निर्वाचनताका नै धूमिल भइसकेको थियो । राजनीतिक समझदारीको एउटा चिर्कटोले लाज छोपेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नृजातीय मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएदेखि उनको विद्रोही ओज लगभग समाप्त भएको छ ।

सम्मानका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धताका बाबजुद महन्थ ठाकुरको राजनीतिक जीवन नेपाली कांग्रेसको समन्वयवादी वातावरणमा प्रस्फुटित भएको हो । सन् १९९० देखि निरन्तर सत्तावृत्तवरिपरि रहेका ठाकुरलाई नेपाली राजनीतिका कठोर यथार्थबारे पूर्ण जानकारी छ । उनलाई थाहा छ, खस–आर्य वर्चस्वका कुनै पनि राजनीतिक दल बहुलता–मैत्री छैनन् एवं यहाँ ‘रामवरण’ बन्न हच्किनेलाई अदालत लगाएर भए पनि ‘परमानन्द’ बनाइन्छ । रथका सवारी र सवार जोसुकै भए पनि विद्यमान संविधान कायम रहेसम्म अधीनस्थ समुदायका राजनीतिकर्मीहरूको नियति गाडी तान्ने तुरुगभन्दा बढी हुन नसक्ने वास्तविकता उनले आत्मसात् गरिसकेका छन् । महाभारतमा कृष्णको चरित्रले सारथि शब्दलाई बहुअर्थी बनाएको छ । सारथि नम्र चालक, असल साथी, समर्पित सहयोगी, समर्थ नायक एवं दूरदर्शी पथप्रदर्शकमध्ये जेसुकै वा सबै पनि हुन सक्छ । विद्यमान राजनीतिको निर्देशक सिद्धान्त रहेको १६–बुँदे षडयन्त्ररूपी रथका सारथि सर्वेसर्वा शर्मा ओली हुन् । जति नै थकित भए पनि त्यस वाहनलाई तानिराख्न बाँकी सबै राजनीतिकर्मी अभिशप्त छन् । समसामयिक राजनीतिको गतिरोध नयाँ निर्वाचनले पनि समाप्त गर्न सक्ने छैन ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ २०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्याय र आत्मसम्मान दिन द्वन्द्वपीडितको माग

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — अन्तरिम राहत दिइसकेकाले अब केही गर्नुपर्दैन भन्ने मानसिकतामा तीनै तहका सरकार रहेको भन्दै द्वन्द्वपीडितले आफूहरूको न्याय र आत्मसम्मानलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधिको संक्रमणकालीन न्याय विषयक शान्ति संवादपछि मंगलबार गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र पेस गर्दै द्वन्द्वपीडितका मागको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल र महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी गण्डकी प्रदेशद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रमपछि मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई बुझाइएको ज्ञापनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति छिट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी मानवताविरोधी तथा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडकलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, यौनजन्य हिंसा तथा यातनापीडित महिलालाई द्वन्द्वपीडितका रूपमा स्विकार्दै न्याय र आत्मसम्मान हुने गरी नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उनीहरूले यौनजन्य हिंसाका सिकार, घाइते, अंगभंग तथा मानसिक रूपमा अशक्त बनाइएका व्यक्तिको नि:शुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पनि काम नगर्दा निराशा र पीडा दिएको जस्तो भएको छ,’ अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल गण्डकीका संयोजक दुदराज अधिकारीले भने, ‘पीडितको पीडा सम्बोधन गर्न बनाइएका आयोगले द्वन्द्वपीडितको विश्वाससमेत जित्न नसक्नु दु:खको कुरा हो ।’

उनले आयोगसँग झन्डै ६५ हजारको संख्यामा रहेका उजुरीमध्ये एउटा पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न नसक्नु, एक जना पीडितलाई पनि परिपूरण र न्याय दिलाउन नसक्नु तथा एकजना पीडकलाई समेत अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न नसक्नु र नचाहनुका पछाडिको रहस्य बुझ्न नसकिएको बताए ।

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल र महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी गण्डकी संयोजक सावित्री खड्काले द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधिको साझा भेला गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको परिवेश तथा विकसित घटनाक्रमका बारेमा समीक्षा गरिएको बताइन् । गण्डकी प्रदेशस्तरीय संवादमा भएको छलफलबाट निष्कर्षका रूपमा आएका विषयलाई ज्ञापनपत्रका रूपमा प्रदेश मन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका प्रदेश संयोजक बद्रीबहादुर केसीले बताए । ज्ञापन बुझ्दै मन्त्री चुमानले पीडितको पक्षमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ १९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×