उत्साहहीन औद्योगिक प्रगति

नयाँ संविधानको मर्मअनुरूप २०७६ सालमा नयाँ ऐनका रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ । हाल नेपालको संविधान र औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ अनुरूप उद्योग प्रशासन तीन तहका सरकारमार्फत सञ्चालित छ, तीनै तहका सरकारमार्फत आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही औद्योगिक नीति तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन भैराखेको छ ।

औद्योगिक नीति–२०६७ को पहिलो उद्देश्य हो— गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक उत्पादन एवम् उत्पादकत्व अभिवृद्धिबाट राष्ट्रिय आय र रोजगारीमा बढोत्तरीसहित औद्योगिक वस्तुको निर्यात बढाउनु । विगत दस वर्षको औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी बढोत्तरी र निर्यात विश्लेषण गर्दा प्रगति सन्तोषजनक छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार, आव २०६७/६८ मा प्रमुख उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ५४ प्रतिशत रहेकामा आव २०७६/७७ मा ४८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । समग्रमा केही वस्तुको उत्पादन बढेको छ, तर पनि औद्योगिक उत्पादन उत्साहजनक छैन ।

व्यापारघाटा चार गुणाले बढेको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०६५/६६ अनुसार, १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका १ करोड १७ लाख ८० हजार जनसंख्या रोजगारीमा भएकामा ७३.९ प्रतिशत कृषिमा र २६.१ गैरकृषिमा थिए । हाल बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ । नेपालमा ८४.६ प्रतिशत रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा छ ।

स्थानीय स्रोत, कच्चा पदार्थ, सीप र साधनको परिचालन गरी सन्तुलित राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकासमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउनुलाई नीतिको दोस्रो उद्देश्य भनिएको छ । यसअन्तर्गत भौगोलिक विकटता एवं कम आयस्तर भएका तोकिएका अविकसित क्षेत्रमा र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई कर छुटलगायतका सुविधा तथा सहुलियत उपलव्ध गराए पनि प्रगति भने उल्लेखनीय छैन । जिल्लाको औद्योगिक प्रोफाइल तयार गर्ने, भू–उपयोग योजना तयार गर्ने र परम्परागत सीप तथा स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताका आधारमा सम्भाव्यता हेरी ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ को अवधारणा शिथिल छ । औद्योगिक ग्रामको स्थापनाले भने पछिल्लो समय प्राथमिकता पाएको छ । यद्यपि उद्योगहरू अविकसित क्षेत्रमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । आव २०७६/७७ सम्ममा ६७ प्रतिशत उद्योग वाग्मती प्रदेशमा छन् भने, कर्णालीमा १ प्रतिशत पनि छैनन् ।

तेस्रो उद्देश्य नवीनतम प्रविधि एवम् वातावरणमैत्री उत्पादन प्रक्रियालाई प्रयोग गरी उद्योग–व्यवसायलाई दिगो एवम् भरपर्दो क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने रहेको छ । आफ्नै प्रयासमा वातावरणमैत्री प्रविधि एवम् ऊर्जा बचत गर्ने उद्योगहरूलाई प्राविधिक र आर्थिक सहयोग पर्याप्त मात्रामा पुर्‍याउन सकिएको छैन । उद्योगहरूलाई प्रदूषणमुक्त र शून्य कार्बनयुक्त तुल्याउन हरित उद्योगको प्रवर्द्धन अपेक्षित रूपमा भएको छैन । औद्योगिक अनुसन्धान तथा विकास, वातावरण संरक्षण र स्वच्छ उत्पादन प्रविधि तथा प्रक्रियाको प्रयोगमा सघाउ पुर्‍याउन ठोस सहुलियत तथा सुविधाको व्यवस्था हुन सकेको छैन । वित्तीय संस्थामार्फत उद्योगमा ‘ग्रिन फाइनान्सिङ’ लाई प्रोत्साहन गर्न पनि सकिएको छैन ।

औद्योगिक नीतिको चौथो उद्देश्य हो— औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक उत्पादनशील जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्दै सबल लगानीको आधार खडा गरी नेपाललाई दक्षिण एसिया क्षेत्र तथा विश्वकै आकर्षक लगानीस्थलका रूपमा स्थापित गर्नु । स्वरोजगारीको अवसर सृजना र उद्योग–व्यवसायमा सृजनशील युवा प्रतिभालाई आकर्षित गर्न औद्योगिक सीप, उद्यमशीलता विकास तथा कुशल औद्योगिक व्यवस्थापनका लागि क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलाप एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने र क्षमता विकास कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउने समस्या यथावतै छ ।

आर्थिक नीति, राजस्व नीति, स्थानीय कर र अन्य क्षेत्रगत नीतिबीच छुट तथा सहुलियतका सम्बन्धमा कतिपय अन्तरविरोध कायमै छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत उपलब्ध गराइएका कतिपय सहुलियतमा आर्थिक ऐनले अपनत्व नलिएको अवस्था छ । औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन औद्योगिक सुरक्षाको अवधारणालाई कानुनी आधार दिइए पनि व्यावहारिक रूपले उद्योगको मागअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।

वैदेशिक लगानी संरक्षण, विविधीकरण र प्रवर्द्धन गर्न गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भनिए पनि उल्लेख्य मात्रामा लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन । विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र भित्रिने लगानीबीच ठूलो अन्तर छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढी गर्ने मुलुकस्थित नेपाली राजदूतावास तथा नियोगमा औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धनका लागि भएका आर्थिक कूटनीतिक प्रयासको छुट्टै विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ ।

निजी तथा सहकारी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा लगानी प्रवर्द्धन कोष, प्रविधि विकास कोष, लघु घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष, रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान कोष र गैरव्यावसायिक र गैरव्यापारिक जोखिमको क्षतिपूर्ति दिन औद्योगिक लगानी संरक्षण कोषको सञ्चालन प्रभावकारी रूपले हुन सकेको छैन । उद्योगलाई संरक्षण, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन लगानी बोर्ड, एकल विन्दु सेवा केन्द्र, औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, औद्योगिक जनशक्ति विकास प्रतिष्ठान छन् । तर सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद र सहकार्य, व्यवसाय सञ्चालन र लगानी अभिवृद्धिमा आइपर्ने बाधा, अवरोध तथा समस्याको पहिचान गरी सरकारलाई सुझाव गर्ने संस्थागत संयन्त्र नेपाल व्यवसाय मञ्च निष्क्रिय छ । उत्पादनमूलक उद्योगबीच उत्पादन प्रक्रियामा अग्र एवम् पृष्ठ सम्बन्धलाई प्रोत्साहित गर्न सकिएको छैन ।

पाँचौं उद्देश्य औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्ने रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणका लागि औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतका ट्रेडमार्क, डिजाइन र पेटेन्टका सम्बन्धमा उद्योग विभागले दर्ता तथा नियमन गर्दै आएको छ भने, प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धमा नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न उद्यमीलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आर्थिक ऐनले केही सहुलियत दिई प्रोत्साहन गरिएको छ । उद्योगले बौद्धिक सम्पत्तिमार्फत गर्न सक्ने स्तरोन्नतिको मूलप्रवाहीकरण गर्न सकिएको छैन । विशेष गरी साना उद्योगले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमार्फत लाभ लिन सकेका छैनन् । ट्रेडमार्क दर्तामा आकर्षण भए पनि पेटेन्ट र औद्योगिक डिजाइन दर्तामा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेको छैन । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको नयाँ विधालाई एकीकृत गरी बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सक्षम निकाय स्थापना गर्न सकिएको छैन ।

लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि विशेष नीति लिएकामा यस्ता उद्योग प्रवर्द्धन, विकास र विस्तारलाई टेवा पुग्ने ठोस नीति, कानुन र संस्थागत संरचना तथा पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न आवश्यक छ । जिल्लामा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, मानवीय संसाधन र लगानीका अवसरका आधारमा के कति संख्यामा जिल्ला उद्यम तथा उद्योग विकास योजना तयार भई कार्यान्वयन भए वा भएनन् ? हालको संरचनाअनुसार आन्तरिकीकरण भए वा भएनन् ? लेखाजोखा गर्न कठिन छ । लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको उत्पादनको पहिचान कायम गराई यिनीहरूको प्रवर्द्धनका लागि सामूहिक चिह्नको उपयोग प्रोत्साहन हुन सकेको छैन ।

समग्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तन, सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्ति, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धताबाट औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पन्न अवसरहरूको समुचित उपयोग गर्नुका साथै विगतका नीतिगत प्रयासमा समेट्न नसकिएका विषयहरूलाई समावेश गरी निर्माण गरिएको औद्योगिक नीति–२०६७ को प्रगति उत्साहजनक छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १५.२ प्रतिशतमा सीमित छ, उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५.६ प्रतिशत मात्र छ ।

अन्य देशले उद्योग क्षेत्रलाई चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा (इन्डस्ट्री ४.०) अनुरूप रूपान्तरण गरिरहेकाले नेपालमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि सोहीअनुरूपको नीति तथा रणनीति कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । औद्योगिक पूर्वाधार विकास गरी लगानीमैत्री र प्रतिस्पर्धी औद्योगिक वातावरण तयारीका लागि तथ्यमा आधारित व्यावहारिक नीति निर्माण गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।