ओलीगमन र भिन्‍नाभिन्‍नै दलका ‘ओली’- विचार - कान्तिपुर समाचार

ओलीगमन र भिन्‍नाभिन्‍नै दलका ‘ओली’

विधिको बेवास्ता र अनैतिकता आफैंमा सांस्कृतिक–राजनीतिक प्रतिगमन हो । घरबारीमा लगाइने घोचा वा बार वास्तवमा नैतिकतावान्‌का लागि मात्रै हो, अनैतिकहरूलाई त्यसले छेकथुन गर्दैन ।
यो ओलीतन्त्रमा सर्वत्र ओली नै ओली छन् ! कोही कम ओली होलान्, कोही बेसी ओली होलान् ।
राजेन्द्र महर्जन

खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफूलाई तत्कालीन राजाभन्दा महान् विकासवादी नेताका रूपमा उभ्याएका छन्, सम्भवतः शिलान्यासमा विश्व रेकर्ड नै कायम गर्दै । ‘विकासको मूल फुटाऔं’ भन्ने नाराका सर्जक/अग्रज तत्कालीन राजालाई उछिन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त विकासको नदी नै बगाउन थालेका छन्, बालुवाटारबाट १६५ वटा सडक एकैपटक बटन थिचेर शिलान्यास गर्दै !


सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने घोषणा गरेझैं सबै निर्वाचन क्षेत्रमा २२०० किमि सडक सञ्जालको शिलान्यास गरेका ओलीको सरकारले एउटै आयोजना तीनपटक उद्घाटन गर्दै अर्को रेकर्ड पनि कायम गरेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटनको शृंखला त १० फागुनमा खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाबाटै सुरु भएको हो, फागुन २२ मा मन्त्रीहरूका मन्त्री ओलीबाट र २० गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट त्यसमा सुनौलो कडी मात्रै थपिएको हो । यसरी भएको प्रचार–मूल्यको अधिक वृद्धिबाट अति उत्साहित ओली सरकारले काठमाडौंको हरेक घरमा पानी पुगेको खुसियाली मनाउन घरघरमै धारा उद्घाटन गर्न मन्त्री–मुख्यमन्त्रीहरूलाई खटाउन पनि बेर छैन, काठमाडौंमा याङ्ग्री र लार्केबाट पनि पानी ल्याउने उद्घोषसँगै । यही रफ्तारमा विकासको मूल फुटेर घरघरमा पानी आएमा अब कुनै पनि दिन सुख, समृद्धि र समाजवादको स्वर्ग स्थापना भइसकेको औपचारिक घोषणा गर्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन, विकासको मूल फुटेर देश नै छुवाछुतबाट मुक्त भएको उद्घोष गरिएजस्तै ।

‘केचना टु सगरमाथा केबलकार’

जसले आज र अहिले नै सुख, समृद्धि र समाजवाद भोग गर्न पाएका छन्, उनीहरू दीनदुःखी, दरिद्र, भिखारी प्रजाका घर, डेरा, झुप्रा र सडकमा खाना र ग्याससँगै चुच्चे रेल र पानीजहाजको टिकटको कोसेली पठाउन दिनरात लागिपरेका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भनेझैं अब छिट्टै ‘झापाको केचनाकवलबाट सगरमाथाको शिखरसम्म केबलकारको उद्घाटन मात्रै होइन’, मंगल ग्रहका एलियनहरूका लागि कोरोनालाई माथ गर्ने हिमाली पानी निर्यात गर्न पाइपलाइप बिछ्याउने बृहत् आयोजनाको भव्य शिलान्यास हुन पनि सक्छ ।

शिरमा विकासको नदी नै बोकेर कुदेका प्रधानमन्त्री ओली र ओलीगामी मन्त्री–मुख्यमन्त्रीहरूलाई खासमा चुनाव लागिसकेको छ, र त प्रत्येक घरका धारामा विकासको पानी बगाउन उद्यत छन् । उनीहरूलाई लोकतन्त्रको नदी थुनेर भए पनि, संविधानको मुहान सुकाएर भए पनि, संसद्को कुलो मासेर भए पनि पार्टी विधानको धारा तोडेर भए पनि विकासे धारा बगाउनु छ! सुख–समृद्धिको पानी खुवाउनु छ । चुनावबाट दुईतिहाइ बहुमत जो ल्याउनु छ ।

त्यसैले ओली र ओलीगामीहरूको शासन (ओलीतन्त्र) का सारथिहरूको यतिखेरको मूलनारा हो— विकासका भोका जनतालाई फकाऊ, मतदातालाई विकास देऊ, भोट र मत लेऊ अनि विकासको तरचाहिँ आसेपासेलाई ख्वाऊ ! यही अराजनीतिक नारा बोक्दै भौतिक पूर्वाधारको विकासको बाढीले संविधान र लोकतन्त्रलाई बगाउन उद्यत छन्, आफूलाई संविधानका निर्माता, संरक्षक र संवर्द्धक ठान्ने सत्तासीन दल, सरकार र राष्ट्रका पतिहरू । यही सुख, समृद्धि र विकासको नाममा जारी विकासे प्रतिगमनले राष्ट्रवादी प्रतिगमनलाई पनि पछि पारेको छ, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रूपमा संसद् विघटनको नौटंकीसँगै ।

संविधानमा प्वाल पारेर ‘सुनधारा’

ओली र ओलीगामीहरूलाई राम्ररी थाहा छ, नेपालको लोकतन्त्र र संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई जथाभावी संसद् विघटन गर्ने सहुलियत दिएका छैनन्, न त मनपरी ढंगले मध्यावधि चुनाव गर्ने सुविधा नै दिएका छन् । उनीहरूलाई के पनि थाहा छ भने संविधानमा छिद्र खोजेर वा प्वालै पारेर, आफूले खटाएका जजहरूलाई अह्राएर ‘सुनधारा’ बनाउन सकिन्छ, जुन धाराबाट बग्ने अमृत पिएर निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शक्ति केन्द्रीकरण र स्वेच्छाचारी शासनको आकांक्षालाई अमर बनाउन सकिन्छ ।

समानताका आधारमा २०४७ सालको संविधानको चिरफार गरेका हर्क गुरुङका शब्दमा, “सुनधारा केही अभिजात समूहको पेवाको रूपमा रहेको छ भने जनसाधारणको प्रजातन्त्र वा वास्तविक समानताका लागि केही ‘अमृतधारा’ आवश्यक छ, जसका लागि संविधानको संशोधन होइन, संविधान परिवर्तन आवश्यक छ ।” अचेल संविधानको अघोषित संशोधन र व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन त्यही अल्पसंख्यक अभिजात समूहले नै गरिरहेको छ, जसले २०४७ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरे पनि अन्ततः त्यसमा कमा र फुलस्टपसमेत फेर्न मानेको थिएन ।

राजनीतिक दलका सीमित राजनीतिक अभिजात पुरुषहरूले २०७२ सालमा बनाएको नयाँ संविधान कालान्तरमा ओलीतन्त्रका लागि घाँडो भएको छ, जसमा कुल्चनुलाई उनीहरू २०४७ सालको संविधानका प्रधानमन्त्रीको जस्तै विशेषाधिकार ठान्छन् । उनीहरूको दिलदिमाग २०४७ सालको संविधानको खाल्डोबाट माथि उठेकै छैन! त्यसैले त उनीहरूले मधेसी र थारू जनतामाथि व्यापक हिंसासँगै आदिवासी जनजाति, दलित र महिलामाथि दमनको भरमा संविधान लेखे । त्यही सजातीय संविधानका धाराको टुटीमाथि टेकेर संसद्को घाँटी निमोठ्दै चुनावमा हामफाल्न खोज्नुलाई उनीहरू ‘जनगमन’ भन्न रुचाउँछन्, जबकि ओली व्यक्तिमा पार्टी, सरकार र राज्यको केन्द्रीकरण हुँदा संविधान, संसद्, सरकार मात्रै होइन, उनकै दल पंगु भएका छन् र नागरिक आन्दोलनसँगै अन्य सबैजसो दल र उनीहरूकै दलका नेताहरूसमेत त्यसलाई प्रतिगमन ठहर गर्दै आन्दोलित छन् ।

‘जनगमन’ कि ‘ओलीगमन’ ?

‘जनगमन’ को नाममा निरंकुश र सर्वसत्तावादतिर फड्को मारेका ओली र ओलीगामीहरूलाई लागेको छ— संविधानका सबै धारा ओलीको शक्ति केन्द्रीकरण र स्वेच्छाचारी शासनलाई नै सिञ्चित गर्न बनाइएका हुन्! आफ्नो दलभित्रका मात्रै होइनन्, अन्य दलका नेता–कार्यकर्ताले पनि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को परिकल्पना साकार पार्ने उनको कदमलाई शिरोपर गर्नुपर्छ! जजसले उनको शासन, उनको सपना, उनको कदमको विरोध र प्रतिरोध गर्छन्, उनीहरू नै अलोकतान्त्रिक, देशद्रोही र अराष्ट्रिय तत्त्व हुन् !

यही ठम्याइका साथ ओलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तेस्रो चरणको शिलान्यासलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिपक्षी र आन्दोलनकारीहरूमाथि प्रश्नको गोला बर्साएका छन्, ‘के हो प्रतिगमन भनेको ? कहाँ भयो प्रतिगमन ? ख्यालठट्टा हो प्रतिगमन भनेको ? यति साह्रो जनता अलमल्याउने ?’ ओलीलाई सीधै सम्बोधन गर्दै भूपूप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिगमनलाई परिभाषित गरेका छन्— १. संसद् विघटन गर्नु! पुनःस्थापित संसद् चल्न नदिनु! २. संवैधानिक अंग कब्जा गर्नु! राज्यका सबै अंग सेटिङमा चलाउनु! ३. संघीयता अपांग बनाउनु! ४. सत्य र मेलमिलाप आयोग (टीआरसी), मधेस/थारू विद्रोहका मुद्दा हल नगर्नु! ५. भ्रष्टाचारको पहाड बनाउनु! ६. अर्थतन्त्र शून्य !

अहिले ओलीको नेतृत्वमा जारी प्रतिगमनलाई प्रतिगमन मात्रै भन्दा प्रस्ट र मूर्त हुँदैन, बरु ओलीगमन भन्दा खुल्छ । प्रतिगमन त सबैजसो शासन र शासकबाट भएको इतिहास छ, चाहे ती ज्ञानेन्द्र शाह होऊन् या शेरबहादुर देउवा, चाहे माधव नेपाल वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वा अन्यान्य । ओलीगमन भने भ्रष्ट, स्वार्थी र लोभीपापीहरूको सानो स्वार्थ–समूहको ‘ओलीगार्की’ (अल्पतन्त्र) का रूपमा मात्रै सीमित छैन । यो त सामाजिक–राजनीतिक जीवनका सबै अंगमा एकाधिकारसँगै संसद्, संविधान, लोकतन्त्र र गणराज्यलाई नै निरंकुशताको जुवामा नार्ने ‘उदार तानाशाही चरित्र’ का रूपमा उदाएको छ । ‘उदार तानाशाही चरित्र’ भएको अल्पतन्त्रले कहिले राष्ट्रवादी मुकुन्डो त कहिले विकासवादी मुखौटा धारण गरेपछि नेपालमा प्रतिगमन ओलीतन्त्रका रूपमा अभिव्यक्त भएको हो ।

अनैतिकता आफैंमा प्रतिगमन हैन ?

बाबुराम भट्टराईले उल्लेख गरेका छ बुँदा खासमा ओलीगामी काम मात्रै हुन्, जसले जनप्रतिनिधिसभालाई निकम्मा बनाइरहेका छन्, संवैधानिक अंगलाई पिछलग्गू बनाइरहेका छन् र संविधानका पानालाई नै फोहोर पुछ्ने कागजमा फेर्दै छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई ‘असंवैधानिक ठहर’ गरेपछि पनि नैतिकताका आधारमा पदबाट हट्नुको सट्टा उल्टै पदबाट हटाउन हाँक दिने हठ र ‘जसले जतिखेर राजीनामा माग्छ, त्यतिखेर राजीनामा दिने हो र’ भन्ने दम्भ ओलीगमनको द्योतक हो । हठ र दम्भका राजाबाट राजी–खुसीका साथ राजीनामा, त्यो पनि नैतिकताका आधारमा पद र अधिकारको त्यागको आस गर्नु आफैंमा अराजनीतिक माग हो । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक दुष्कर्ममा सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई ‘कुर्सीबाट तुरुन्तै हट, सिंहदरबार र शीतलनिवास खाली गर’ भन्न नसक्ने अकर्मण्य र लाछी प्रतिपक्षी राजनीतिको बजार चलेसम्म ओलीगमन झन् आक्रामक हुनु स्वाभाविकै हो ।

विधिको बेवास्ता र अनैतिकता आफैंमा सांस्कृतिक–राजनीतिक प्रतिगमन हो । घरबारीमा लगाइने घोचा वा बार वास्तवमा नैतिकतावान्का लागि मात्रै हो, अनैतिकहरूलाई त्यसले छेकथुन गर्दैन । संविधानका कागजमा लेखिएको बारबन्देज पनि नीति र विधि मान्नेहरूका लागि मात्रै बाध्यकारी हुन्छ, नीति र विधि नै नमान्ने र तोड्नेहरूका लागि त्यसको अर्थ हुँदैन । ओली र ओलीगामीहरूका लागि त नेकपा (नेकपा) को एकीकरणलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ‘गठबन्धन सरकार’ मा फेरिएपछि संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक धारा ७६(२) को पनि कुनै तात्पर्य र मूल्य छैन । त्यस्तै, पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र धारा १००(२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि उनीहरूका निम्ति मतलबको प्रावधान होइन ।

किन दण्डित भएन असंवैधानिक काम ?

सरकार र पार्टीको स्वरूपसँग जोडिएका यी दुई संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्वतः विश्वासको मत लिनुपर्ने बारबन्देज नै रहेको अवस्थामा पनि, एकीकृत नेकपा निर्माण बदर भइसकेपछि पूर्ववत् दल माओवादी केन्द्रले गठबन्धन सरकारलाई समर्थन नजनाइसकेको बेला पनि ओलीगामीहरूले पुनः विश्वासको मत लिने कुनै दरकार महसुस गरेका छैनन्, बरु समर्थन फिर्ता लिएमा मात्रै राजीनामा दिने र ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने धाकधम्की दिँदै छन् । नीति र विधि नमान्ने सर्वसत्तावादी शासकलाई संवैधानिक प्रावधानबाट मात्रै राजीनामा गराउन सकिन्छ कि पदबाट हटाउन राजनीतिक कारबाहीमार्फत नै दण्डित गर्नुपर्ने हो, यतिखेरको यक्ष प्रश्न हो यो ।

असंवैधानिक कर्मलाई दण्डित गर्नु र ओलीगमन तत्काल रोक्नु यति बेलाको प्रतिपक्षीय राजनीतिक–संवैधानिक कार्यभार हो । विडम्बना, विपक्षी दलका नेताहरू भने लखनउका नवाबहरूजस्तै ‘पहले आप, पहले आप’ भन्दै अकर्मण्यताको भासमा डुबेका छन् । यसरी कुनै न कुनै रूपमा ओलीगमनको टेको बनिरहेका अकर्मण्य नेताहरूमध्ये कसैले समर्थन फिर्ता लिने आँट गरेका छैनन्, कसैले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने हिम्मत गरेका छैनन्, कसैले असंवैधानिक सरकारसँग मोलमोलाइबाट फाइदा देख्ने अराजनीतिक प्रवृत्तिबाट अलग्गिने उद्घोष गर्ने साहस गरेका छैनन् । यसको अर्थ हो— यो ओलीतन्त्रमा सर्वत्र ओली नै ओली छन्! कोही कम ओली होलान्, कोही बेसी ओली होलान् ।

यसरी अकर्मण्यता, कायरता, निरीहता र सत्ता–लिप्सामा राजनीतिको हलो अड्किरहेको बेला ओली र ओलीगामीहरूचाहिँ ‘सुख, समृद्धि र विकासको फाली’ नै काँधमा बोकेर ‘अर्ली इलेक्सन’ को तयारीमा कुदिसकेका छन्, ओलीगमनलाई अझ व्यापक र सघन पार्न । आफूलाई प्रतिपक्षी ठान्ने नेताहरूले यसरी नै ओलीगमनलाई साथ र सहयोग गरिरहने हो भने भिन्न–भिन्न पार्टीमा बसेका ओलीहरूविरुद्ध जनआन्दोलन गर्नु तथा वैकल्पिक संरचना, राजनीतिक दल र नेतृत्व निर्माण गर्नुको विकल्फ हुँदैन ।

ट्वीटर : @rmaharjan

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भेरिएन्ट र भ्याक्सिनको भर

दुवै डोज खोप लगाइसक्दा सृजित हुने इम्युनिटीका कारण कोभिड–१९ बाट बच्न सकिएला । तर, कोरोना भाइरसका नयाँनयाँ भेरिएन्टहरू बढिरहेको बेला खोप लगाएर मात्र ढुक्क हुनु हुन्न, कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डलाई अझै पालना गरिरहनुपर्छ ।
ढुण्डीराज पौडेल

लकडाउनका बेला कोभिड–१९ बाट बच्न ‘भौतिक दूरी कायम गर, मास्क लगाऊ र साबुनपानीले हात धोऊ’ भन्ने सन्देश विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित भयो । करिब दुई महिनाअघि भारत सरकारको सहयोगमा केही लाख भ्याक्सिन नेपाल भित्रिएपछि भने सन्देश फेरिएको छ । अहिले ‘कोभिड–१९ बाट बच्न भ्याक्सिन लगाऊँ’ भनिन्छ ।

अचेल हाम्रोमा प्रयोगमा आएको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन अपवादबाहेक सुरक्षित नै प्रमाणित भएको छ । तर, भ्याक्सिन सुरक्षित भएर मात्रै पुग्दैन, भाइरसविरुद्ध प्रभावकारी सक्रिय प्रतिरोध क्षमता (एन्टिबडी) बनाउन कति सफल हन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । ‘बुस्टर’ सहितको भ्याक्सिन लगाए पनि अन्यमा जस्तो आजन्म रोग नलाग्ने गरी कोभिसिल्डले एन्टिबडी उत्पादन गर्ला भन्न सकिन्न ।

आनुवंशिक गुण प्रवाह गर्ने भाइरसको कण (जिन) विभिन्न प्रकार (भेरिएन्ट) मा परिणत भैरहनु नै मुख्य चुनौती बनेको छ । कोरोना भाइरसको स्वरूप परिवर्तन नहुँदै अर्थात् खास प्रकारको भाइरसविरुद्ध एन्टिबडी बनाउन कोभिसिल्ड बनेको हो । भाइरस विभिन्न स्वरूपमा परिवर्तित हुँदै जाँदा यो भ्याक्सिन नै निष्प्रभावी बन्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको थियो । सन् २०२१ को सुरुमा बेलायतमा ‘बी.१.१.७’ अनि दक्षिण अफ्रिकामा ‘बी.१.३५१’ नामक कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका कारण धेरैको मृत्यु भएको थियो । ब्राजिलमा पनि अर्को भेरिएन्ट ‘पी.१’ उत्पत्ति भएको थियो ।

हेक्का रहोस्, छिटोछिटो विभिन्न स्वरूपमा फेरिइरहने अर्थात् ‘म्युटेट’ हुने गरेकाले लाखौंको अकाल मृत्युको कारण बनेको एचआईभी एड्सको भ्याक्सिन अझै बन्न सकेको छैन । बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ यसको उपचारमा खर्च भैरहेको छ । अहिले वैज्ञानिकहरू कोभिड–१९ का यी नयाँ भेरिएन्टहरूको फैलावट, स्वरूपपिच्छेका फरक लक्षण र तिनका कारण परीक्षण, भ्याक्सिन र उपचारमा पर्न सक्ने प्रभावका बारे अध्ययन गरिरहेका छन् ।

नयाँ स्वरूपका कोरोना भाइरसहरू सहजै फैलिएर मृत्युदर वृद्धि र उपलब्ध भ्याक्सिनहरू पनि निष्प्रभावी भए स्थिति झनै भयावह बन्न सक्छ । चिकित्साकर्मीसहित मुलुकका दसौं लाख नागरिकले समेत लगाएको भ्याक्सिनबारे आशंका गर्नु हुन्न । पहिलो मात्राले ५० प्रतिशतभन्दा बढी र दोस्रो डोज लगाएपछि भने कोभिसिल्ड ९० प्रतिशतसम्म प्रभावी हुने अनुमान गरिएको छ । भारतमा बनेको कोभिसिल्ड ‘एडिनोभाइरस’ नामक कमजोर प्रजातिबाट निकालिएको हो भने ‘कोभ्याक्सिन’ लक्षणरहित कोभिड–१९ कै संक्रमित व्यक्तिबाट निकाली निर्मित गरिएको हो ।

करिब दुईतिहाइ संक्रमित भै तिनमा एन्टिबडी विकास भैसकेपछि अन्यमा स्वतः पैदा हुने ‘हर्ड इम्युनिटी’ को अवस्था पनि अहिले यकिन हुन सकेको छैन । अर्बौं व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिनको उत्पादन अहिले शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच रणनीतिक एवम् प्रतिष्ठाको सवाल बन्न पुगेको छ । दुई विशाल छिमेकीबीचको भ्याक्सिन राजनीतिबाट हामीले फाइदा लिनुपर्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण हाम्रोमा कोभिड–१९ को फैलावटको खतरा बढेको छ । पद, प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत स्वार्थका अघि महामारी नियन्त्रण र रोकथामका कार्य गौण बनेको छ । अघिल्लो अनुभावबाट सिक्दै कम्तीमा सार्वजनिक अस्पतालहरूको स्तर वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने होइन र ?

कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका वा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूका लागि सरकारले उपचारको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने होइन ? २०७३ सालमा वीर अस्पतालमा क्यान्सरका बिरामीहरूको उपचारका लागि चालीस करोडमा खरिद गरिएको आधुनिक टोमोथेरापी उपकरण उपयोगमै नआई बिग्रिन पुगेको छ । जबकि क्यान्सरका बिरामीहरू सकीनसकी लाखौंमा महँगो उपचार लिन बाध्य छन् । सरकारको यस्तो रबैयाका कारण फेरि पनि कोरोना फैलिन नदिन जनता नै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

दैनिक पचासौं शल्यक्रिया गर्न सकिने वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन बने पनि उपकरण एवम् जनशक्तिको अभावका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सुनिन्छ, यसलाई सञ्चालन हुन नदिन निकै स्वार्थपूर्ण दबाबहरू सृजित हुँदै छन् रे ! निजी अस्पताल पुगी सहयोगको वचन दिने हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वीरजस्ता सार्वजनिक अस्पतालहरूप्रति किन यस्तो उदासीनता ? साार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यप्रतिको चरम बेवास्ता र उनले भिर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनका नाराबीच कसरी सामञ्जस्यता हुन्छ ?

दुवै डोज खोप लगाइसक्दा सृजित हुने इम्युनिटीका कारण कोभिड–१९ बाट बच्न सकिएला । तर, कोरोना भाइरसका नयाँनयाँ भेरिएन्टहरू बढिरहेको बेला खोप लगाएर मात्र ढुक्क हुनु हुन्न, कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डलाई अझै पालना गरिरहनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×