नागरिकताको गाँठो फुकाऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार

नागरिकताको गाँठो फुकाऊ

सम्पादकीय

हाम्रो देशमा नागरिकताको प्रमाणपत्र यति महत्त्वपूर्ण छ कि यो नेपाली नागरिक भएको आधिकारिकताको आधार मात्र होइन, राज्यका कतिपय सुविधाका निम्ति प्रारम्भिक सर्त पनि हो ।

राज्य र व्यक्तिबीचको कानुनी सम्बन्धको प्रमाण मानिने नागरिकताबिना यहाँ कुनै पनि अवसरको ढोका खुल्दैन । संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको भाग २ को सुरुमै धारा १० (१) ले भन्छ, ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकतालाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ यति आधारभूत तथा अनिवार्य आवश्यकताको कागज र संविधानप्रदत्त हक भईकन पनि अझै कति नेपालीले नागरिकता पाउन भने सकेका छैनन् ।

खासगरी, ‘नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा अड्केको अड्क्यै गर्दा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्नेहरू यो अधिकारबाट वञ्चित भैरहेका छन् । तैपनि विडम्बना भन्नुपर्छ— राजनीतिक कलहका कारण संसद्को विधेयक अधिवेशन भनिने जारी हिउँदे सत्रमा पनि यससम्बन्धी छलफल अघि बढ्ने छेकछन्द देखिँदैन । कैयौं नेपालीको समस्या तथा राष्ट्रिय महत्त्वको यस्तो विषय पनि यसरी सत्ता–राजनीतिको छिनाझपटीमा पर्नु उचित होइन । तसर्थ, सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूले यससम्बन्धी जटिलता हल गर्दै समस्याको तार्किक निकास खोज्नुपर्छ ।

कुनै व्यक्तिको निश्चित समस्याको गाँठो फुकाउन मात्र होइन, योग्य नागरिकलाई संविधानप्रदत्त हक प्रदान गर्ने दृष्टिले पनि कसैलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । तर पनि, आमाको नामबाट नागरिकता पाउन कतिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाएको वर्षौं भैसक्यो । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा मात्रै आमाका नामबाट र बाबुआमा दुवैको पहिचान नभएका नेपालीले नागरिकता पाऊँ भनी दिएका १४ वटा निवेदन वर्षौंदेखि थन्किएका छन् । केहीले सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर गरेका छन् । नेपाली नागरिक भईकन पनि नागरिकता नहुँदा निःशुल्क उपचारका लागि वडाको सिफारिससम्म लिन नपाएको अवस्था छ । कतिले त उच्च शिक्षासमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । विदेश जानका लागि राहदानी लिनु तथा नोकरीका निम्ति आवेदन दिन पाउनु त परकै कुरा भैहाल्यो ।

बेचबिखनमा परेका, यौन शोषणमा परेर गर्भधारण गरेका नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानलाई मध्यनजर गर्दै संविधानको मर्मबमोजिम विदेशी भूमिमा जन्मिएको भए पनि आमासँग वंशजको नागरिकता छ भने सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था समेटिएको विधेयक संसद्बाट पारित नभएपछि समस्या पेचिलो बनेको हो । संविधान आएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ऐन नबन्दा आवश्यक योग्यता पुगेकाले समेत नागरिकता नपाउनु सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको असंवेदनशीलताको द्योतक हो । सरकार र दलहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण नेपाली नागरिकहरू यसरी पहिचानविहीनजस्तो भइरहने अवस्था लम्बिरहनु हुँदैन । यसप्रति सम्बन्धित सबैमा उत्तरदायित्वबोध हुनुपर्छ ।

अवस्था कस्तो छ भने, नागरिकता पाउन आवश्यक सबै प्रक्रिया र कागजात हुँदाहुँदै पनि नागरिकता लिन नसकेका व्यक्ति कति छन्, गृह मन्त्रालयसँग यकिन तथ्यांकसमेत छैन । उता, बाबुको पहिचान अभाव वा अन्य बहानामा आमाका नाममा नागरिकता प्रदान नगर्दा संविधानले प्रदान गरेको समानताको हकसमेत उल्लंघन भैरहेको छ । संविधान र मुलुकको कुनै पनि कानुनले नागरिकतासम्बन्धी अधिकारलाई बन्देज नगरेकाले उमेर र कागजात पुगेकाहरूका हकमा तत्काल नागरिकता प्रदान गर्नेबारे सरकारले नै गाँठो फुकाइदिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई तत्सम्बन्धी निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता देखिइसकेको छ । संसद्बाट ऐन बन्ला भनेर कुर्दाकुर्दै व्यक्तिको वर्षौं–वर्ष त्यसै खेर जान दिनु हुँदैन । यसप्रति सम्बन्धित सबै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

विद्यमान कानुनले नै किटानी गरेको अवस्थामा समेत संसद्‍मा विचाराधीन कानुन नबनेको भन्दै फिर्ता गरिदिने प्रशासनिक प्रवृत्ति हटाउनेतर्फ सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ । नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीहरूले पनि कागजात पुगेकाहरूलाई कसरी नागरिकता दिन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ, बिनासित्ती अत्तो थाप्ने नियत राख्नु हुँदैन । कानुनतः नागरिकता दिन सकिने अवस्थामा पनि विधेयक पारित भएको छैन भनेर अलमल्याउन मिल्दैन ।

प्रशासकहरू गैरनेपालीलाई नागरिकता दिइन्छ कि या आफू फसिन्छ कि भनेर सचेत हुनु स्वाभाविक भए पनि योग्यलाई पनि नागरिकता नदिनुचाहिँ अपराध नै हो । यस्तै, अदालत जाऊ भनेर आफ्नो दायित्व पन्छाएर नागरिकलाई झन्झट दिने कार्य पनि प्रशासन कार्यालयहरूले गर्नु हुँदैन । सम्बन्धित सबैले हेक्का राख्नुपर्छ— नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र राज्यले दिने दया होइन, उनीहरूको संविधानप्रदत्त हक हो । त्यसैले, सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू जिम्मेवार बनेर र जिल्ला प्रशासकहरू उदार भएर नागरिकताको हकबाट वञ्चितहरूलाई न्याय प्रदान गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पीँधमा नफेरिएको व्यवहार

सम्पादकीय

डेढ दशकअघिको दोस्रो जनआन्दोलनको लक्ष्य मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नु मात्र थिएन, समग्र राज्यकै पुनःसंरचना गर्नु र राज्यका निकायहरूलाई समावेशी बनाउनु पनि थियो । युगौंदेखि संरचनात्मक विभेदमा परे/पारिएका समुदायको मुहारमा उज्यालो ल्याउने आकांक्षा उक्त आन्दोलनले बोकेको थियो । यसको पृष्ठभूमिमा रहेको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको एउटा मुद्दा पनि यही थियो ।

अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका महिला वडा सदस्यहरू यशोदा बोहरा, डम्बरादेवी स्वाँर, बिस्ना ठकुल्ला, मथुरा भुल, लक्ष्मी सुवर्णकार, आरती कुँवर, हिमसरा थापालगायत अघिल्लोसाता गाउँसभामा सहभागी हुँदै। तस्बिर : मेनुका ढुंगाना/कान्तिपुर

यसरी राज्य संरचना तथा समाज व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति, वञ्चितीकरणमा परेका समुदायका पक्षमा नीति–नियम बनेर तथा निर्णय भएर मात्र पुग्दैनथ्यो, राज्यका हरेक तह र तप्कामा तत्–तत् समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व पनि आवश्यक पर्थ्यो/पर्छ । यही अभिलाषाका साथ संविधानसभानिर्मित संविधानले समावेशी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । यसैलाई मूर्तरूप दिन भएका अनेकौं प्रयासमध्ये एउटा हो— स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला अनिवार्य सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था ।

यही प्रावधानअनुरूप देशभर अहिले ६ हजार ५ सय दलित महिला वडासदस्य छन् । देशभरका स्थानीय सरकारमा यति धेरै दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु अवश्य पनि खुसीको कुरा हो । राज्य व्यवस्थालाई वास्तविक रूपमा परिवर्तन गर्नेतर्फको पहिलो पाइला पनि हो यो । तर यक्षप्रश्न के छ भने, यी प्रतिनिधिहरूले पदीय दायित्वअनुसारको यथोचित भूमिका पनि पाइरहेका छन् त ? कि उनीहरूलाई आलंकारिक रूपमा मात्रै पद दिइएको हो ?

स्थानीय सरकारमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व किन पनि बढी महत्त्वपूर्ण छ भने, विभेदपूर्ण समाजको सबभन्दा पीँधमा रहेको समुदाय यही हो । तर स्थानीय सरकारहरू गठन भएयताका चार वर्षलाई नियाल्ने हो भने दलित समुदायलाई जे उद्देश्यले राज्य संरचनामा सहभागी गराइएको हो, त्यसलाई नै बेवास्ता गरिएको प्रतीत हुन्छ । चार वर्ष पुगिसक्दासमेत विकास निर्माण तथा नीति निर्माणका कुनै पनि सवालमा उनीहरूले जिम्मेवारी पाउन नसकेको अछामको एक समाचारले यसको पर्याप्त छनक दिन्छ । युगौंदेखिको विभेद सहँदै आइरहेका उनीहरू जनप्रतिनिधि चुनिँदा जति खुसी थिए, अहिले चरम बेवास्तामा पर्दा उत्तिकै दुःखी छन् ।

यी वडासदस्यहरूलाई न कुनै जिम्मेवारी छ न अवसर । उनीहरूमध्ये कतिलाई त आफ्नो वडामा आउने बजेट, योजना र कार्यक्रमबारे केही जानकारी पनि छैन । खालि समितिको बैठकमा जान्छन् र निर्णयको माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेर फर्किन्छन् । समाजमा दलितको सीप चले पनि पानी नचल्ने कुसंस्कार अझै व्याप्त रहेझैं वडाहरूमा उनीहरूको हस्ताक्षर चले पनि निर्णय नचल्ने अवस्था छ । राजनीतिक रूपमा यसरी जातीय विभेद कायमै रहँदा छुवाछुत व्यवहारबाटै हटाउने संविधानको परिकल्पना साकार पार्न राखिएको अनिवार्य सर्तकै उल्लंघन भैरहेको छ । र, समाज परिवर्तनको नागरिक आकांक्षामाथि फेरि आघात पुगेको छ ।

दलित महिला वडासदस्यहरूलाई व्यावहारिक रूपमा नीति निर्णयमा सहभागी गराइएन भने यति ठूलो प्रतिनिधित्व फगत ‘टोकनिजम्’ मा परिणत हुन्छ । सीमान्तकृत समुदाय तथा तिनका पक्षमा बोल्नेहरूको आलोचनाबाट बच्न तथा राज्य व्यवस्था प्रगतिशील भएको भान पार्न मात्रै यो प्रबन्ध गरिएको अर्थ लाग्छ । यस्तो देखिनु वास्तविक रूपमा अग्रगमन होइन । अझ यसले त अगाडि बढ्न नचाहेको मानसिकतासमेत उजागर गर्छ । त्यसैले, जिम्मेवार तहका जोकोहीको अन्तरकुन्तरमा रहेको जातीय विभेदकारी भावनाको समूल अन्त्य हुनैपर्छ । दलित महिला प्रतिनिधित्वको सवाललाई सहभागिताका लागि सहभागितामा मात्र सीमित नगरी उनीहरूलाई उचित भूमिका पनि प्रदान गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारका नेतृत्व गणले यो पक्षमा ध्यान नदिँदा वा बुझ पचाउँदा कैयौं संरचनात्मक परिवर्तनको बावजुद राज्यका संयन्त्रहरूको चरित्र उस्तै छ, यसमा सुधार गर्नैपर्छ ।

वडासदस्यहरू आफैंले अद्यापि अपमानित महसुस गरिरहँदा दलित समुदायको आवाज माथि उठ्न सक्दैन । यसतर्फ, स्थानीय स्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । परिवर्तनका वास्तविक अभिकर्ताका हैसियतले यो युगीन जिम्मेवारीबाट दलहरू भाग्न पाउँदैनन् । त्यसैले, पालिकाहरूमा दलित प्रतिनिधिहरूलाई सम्बन्धित समुदायको आवाज बुलन्द बनाउनदेखि अरू नीति निर्माण र निर्णय गर्नेसम्ममा प्रभावकारी भूमिका खेल्नका लागि वातावरण तयार गर्नेतर्फ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, दलित आयोग, महिला आयोगलगायतका सरोकारवालाको पनि ध्यान पुग्नुपर्छ ।

दलित महिला सदस्यलाई कसरी प्रभावकारी भूमिका दिन सकिन्छ भनेर सम्बन्धित निकायहरूले मनन गर्नुपर्छ । यहाँ खुला जितेका वडासदस्यलाई कुनै जिम्मेवारी नभएको प्रश्न पनि उत्तिकै उठ्ने गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम वडा समिति वा वडाध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार वडा समितिका कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले पनि, पालिका तथा वडाहरूमा सहभागितामूलक ढंगले नीति निर्माण र निर्णय हुने थिति मात्रै बसाल्न खोजियो भने पनि धेरै कुरा त्यसै सुधार हुन सक्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७७ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×