अराजक सत्ता, निरीह प्रतिपक्ष- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अराजक सत्ता, निरीह प्रतिपक्ष

अविश्वासको प्रस्ताव सरकार बनाउने वा गिराउने खेल मात्र नभएर सरकारका जनाधिकारविरोधी कार्यले सीमा नाघेका बेला प्रतिपक्ष दलहरूले प्रयोग गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण औजार हो ।
अहिले कांग्रेसले सरकार गठनका लागि अरू दलसँग लिखतको याचना गर्ने नभएर संविधान कुल्चने र नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न नमान्ने ओलीलाई त्यो सम्मानित कुर्सीबाट घोक्रेठ्याक लगाउन नेतृत्वदायी अग्रसरता लिने बेला हो ।
शंकर तिवारी

दुई साताअघि भारतमा समाजवादी नेता राममनोहर लोहियाको जन्मजयन्ती मनाइयो । नेपालमा समेत दक्षिण एसियाको समाजवादी आन्दोलनबारे जानकार केही मानिसले लोहियालाई व्यक्तिगत तवरबाट भए पनि सम्झने कोसिस गरे ।

विघटित संसद् पुनःस्थापित भएर पर्याप्त ‘बिजिनेस’ नपाएका बेला संसद्लाई नै राजनीतिको केन्द्र कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे लोहियाले गरेको अद्वितीय योगदानलाई यस लेखको प्रारम्भमा सम्झना गर्नु श्रेयस्कर देखिन्छ ।

राममनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण र आचार्य नरेन्द्र देवजस्तै भारतीय कांग्रेस पार्टीभित्रको समाजवादी भँगालो कांग्रेस समाजवादी पार्टीका संस्थापकमध्येका एक थिए । बीपी कोइरालाले त्यही कांग्रेस समाजवादी पार्टीको बिहार प्रदेश सचिव भएर काम गरेका थिए । सोही क्रममा बीपी भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामी बन्न पुगे र नेपालमा पनि राणाशाही फाल्नका लागि नवीन संगठनको आवश्यकता ठानेर नेपाली कांग्रेस स्थापना गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए ।

सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धपश्चात् भारतमा भएका तीन क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गरेको दलका उम्मेदवारहरूलाई परास्त गर्दै समाजवादी नेताहरू राममनोहर लोहिया, जेबी कृपलानी र मिनु मसानी निर्वाचित भएका थिए । यी तीन नेताहरूको अप्रत्याशित संसद्–प्रवेशले तेस्रो लोकसभाको रौनक बदलिदियो । घरेलु मोर्चामा अपराजेय ठानिएका जवाहरलाल नेहरूको विकल्पको खोजी सुरु भयो । उनीहरूले संवैधानिक मान्यताप्राप्त प्रतिपक्षी दलको नेता नभएको लोकसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न आवश्यक संख्याका लागि प्रतिपक्षी दलहरूबीच एकताको वातावरण कायम गरेर भारतीय लोकसभा इतिहासमा पहिलोपटक सरकारविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यो अविश्वासको प्रस्तावको कारणमा संसद्मा उनीहरूको उपस्थिति मात्र थिएन, त्योभन्दा बढी त यत्रो ठूलो युद्धमा पराजयपश्चात् सरकारका मन्त्रीहरूले अथवा प्रधानमन्त्री कसैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिनु पनि थियो । अविश्वासको प्रस्तावसँगै उनीहरूले घरेलु मोर्चामा सधैं अपराजेय रहन नसकिने सत्यतिर संकेत मात्र गरेनन्, रक्षामन्त्री मेननले राजीनामासमेत दिनुपर्‍यो । मतलब, कुनै पनि सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु भनेको त्यो सरकार ढाल्नुपर्छ भन्ने मात्र होइन, सरकारले अथवा सरकारप्रमुखले जनचाहनाअनुसार काम नगरेको सन्देश संसद्बाटै जनतासमक्ष पुर्‍याउनु पनि हो ।

संसदीय व्यवस्थालाई शासनको मूल आधार मानेपछि संसद् राजनीतिको केन्द्रमा रहनुपर्छ । तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा इन्दिरा गान्धीले पन्ध्रपटक अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपरेको थियो भने लालबहादुर शास्त्री र नरसिंह रावले तीन–तीनपटक । अनि नेहरू, राजीव गान्धी र अटल बिहारी वाजपेयीले एक–एकपटक । मोरारजी देसाईले मात्रै अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न नसकेर बहसकै क्रममा राजीनामा दिएका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सदनमा दुईपटक अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरिसकेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्व सरकारविरुद्ध संसद् वा सडकमा जाहेर गर्न पाइने स्वतन्त्रता नै हो ।

भारतीय संविधानमा प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउन कुनै पनि विपक्षी दलले विशेष गरी संसद्को कुल सिटको दस प्रतिशत जितेको हुनुपर्छ । भारतीय संविधानको यो त्रुटिपूर्ण व्यवस्था अहिलेसम्म संशोधन गरिएको छैन । सरकारमा रहेको बाहेक सदनमा जुन दल ठूलो हुन्छ, त्यसैलाई प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिइनुपर्ने हो । तर आजसम्म त्यो कुरा भारतीय संविधानमा संशोधन भएको छैन । र, सत्रौं लोकसभासम्म आइपुग्दा सुरुका तीनवटा संसद् र पछिल्ला दुईवटा लोकसभा संवैधानिक मान्यताप्राप्त प्रतिपक्षी दलको नेताविहीन भएका छन् । सुरुआती तीनवटा लोकसभामा कांग्रेस यति ठूलो थियो र विपक्षी खेमा यति धेरै विभाजित थियो, कांग्रेसबाहेक कुनै अर्को दलले दस प्रतिशत सिट जित्न सकेको थिएन । त्यो घटनाको आधा शताब्दीपछि भारतीय कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष बेन्चमा लगातार सीमित मात्र भइरहेको छैन, संवैधानिक प्रतिपक्षको मान्यता पाउन आवश्यक पर्ने दस प्रतिशत सिट जित्नसम्म सकेको छैन । भारतीय संविधान जारी गर्दाको हर्ताकर्ता भारतीय कांग्रेस पार्टीले देखाउन नसकेको संवैधानिक सदाशय भारतीय जनता पार्टीले पनि प्रदर्शन गर्न आवश्यक ठानेको छैन । यसरी दुनियाँको ठूलो संसदीय लोकतन्त्र संवैधानिक प्रतिपक्षबिना चल्न बाध्य छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ पनि त्रुटिरहित छैन । राजनीतिक स्थायित्व ग्यारेन्टी गर्ने नाममा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने बाटाहरूलाई समेत संकुचित पारिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा त्यसमा केही सकारात्मकता रहोस् भनेर वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम पनि सँगै पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । भावी प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेबारे अन्योल नहोस् भन्ने सदिच्छाले त्यस्तो उल्लेख गरिएको भए पनि त्यो धारा संविधानविरोधी सरकारलाई सत्ताबाट हटाउन बाधक बन्न पुगेको प्रतीत हुन्छ । जर्मनीमा मात्रै यस्तो संवैधानिक प्रावधान छ । यो संवैधानिक कमजोरीलाई कुनै पनि सरकारलाई विश्वासको मत लिएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नै नपर्ने छुट दिएर उसको छाडापनलाई बेपर्बाह छाडिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव सरकार बनाउने वा गिराउने खेल मात्र नभएर सरकारका जनाधिकारविरोधी कार्यहरूले सीमा नाघेका बेला संसद्मा प्रतिपक्ष दलहरूले प्रयोग गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण औजार हो ।

नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नेछैन भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिमा केही संवैधानिक त्रुटिसमेत सन्निहित छन्, भलै देउवाको अभिव्यक्ति प्रतिपक्षीय अकर्मण्यताको पराकाष्ठा किन नहोस् । कोभिड रोकथामका लागि लकडाउन सुरु भएका बखत दल फुटाउने विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँदा नै ओली सरकार पहिलोपटक अविश्वास प्रस्तावको हकदार थियो । त्यति बेला प्रतिपक्षी दल जसपासँग कांग्रेसले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सरकारी कदमको विरोधसमेत गरेको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीका संविधानविरोधी र जनाधिकारविरोधी यति धेरै कुकर्मपछि पनि दलहरू संयुक्त रूपमा उभिन सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसलाई भन्न सजिलो भएको छ— ऊसँग संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नका लागि आवश्यक संख्या अपुग छ । तर विभाजित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका अरू राजनीतिक दललाई सरकारविरोधी एजेन्डामा सहमतिमा ल्याउन नसक्नु संवैधानिक प्रतिपक्षको मान्यताप्राप्त वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको नालायकी हो ।

संसद् विघटन गरेर अदालतले असंवैधानिक करार गरी त्यही संसद्लाई ब्युँताइदिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर बोल्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । यही लहरमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले समेत किन प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत नलिएको भनेर रोस्ट्रमबाट ललकार्न सकिरहेका छैनन् । आफूलाई विश्वास गरिरहेको संसद्प्रति नै अविश्वास गरेर विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् पुनःस्थापित भइसकेपछि विश्वासको मत लिनु उनको नैतिक दायित्व हो ।

जसरी २०५३ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरे । मतदान हुँदा प्रस्तावका पक्षमा बहुमत पुगेन । अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत नपुग्दै गर्दा सरकारका पक्षमा पनि बहुमत हुन सकेन । त्यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै देउवालाई सदनको विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिक बन्धन आइपर्‍यो । उनले सहजताका साथ सदनमा विश्वासको मत लिन खोजे तर बहुमत नदेखिएपछि उनको पहिलो सरकारको अवसान भएको थियो, जुन नैतिक राजनीतिको एउटा राम्रो उदहारण थियो । देउवालाई त्यति बेला आफैंले देखाएको नैतिकताको सानो उदाहरणको याचना यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीसँग गर्न कुन शक्तिले रोकेको छ, आश्चर्यको विषय छ । देउवाले त्यो विगत बिर्सिसकेका त होइनन् होला !

आधुनिक लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माणमा — अलि फरक अर्थमै सही, आदम स्मिथले अर्थशास्त्रमा ‘अदृश्य हात’ को भूमिका हुन्छ भनेजस्तै — एउटा ‘अदृश्य हात’ ले काम गरेको हुन्छ । त्यो ‘अदृश्य हात’ अर्को केही नभएर नैतिकताको मापदण्ड नै हो । नैतिकताको उल्लेख नियम वा कानुनमा हमेसा गरिँदैन । तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण गर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्ने अभियन्ताहरूले हमेसा आफ्नो अन्तर्मनको आवाज सुनेर नैतिकताको कसीमा आफूलाई उँचो साबित गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । त्यसैका आधारमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको जग मजबुत हुने गर्छ । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको निरन्तरता गणतान्त्रिक लज्जाको विषय हो । नैतिकताविहीनताले सिर्जना गरेको पतनको योभन्दा अर्को घीनलाग्दो विन्दु हुन सक्दैन ।

वर्तमान संविधानले व्यवस्थाको स्थायित्वको परिकल्पना गरेको हो । व्यवस्थाको स्थायित्व र व्यक्तिको स्थायित्व दुई फरक विषय हुन् । स्थायित्वको अर्थ संवैधानिक व्यवस्था कुल्चने दम्भी शासकको निरन्तरता किमार्थ होइन । मठको हालत जस्तोसुकै होस्, तर मठाधीश आफू मात्रै भइरहनुपर्छ भन्ने ध्याउन्नमा छन् ओली । नेपाली लोकतन्त्र यो खास विन्दुमा आफैंसँग पराजित भएको छ । लोकतन्त्रलाई कोमामा पुर्‍याउन उद्यत व्यक्ति नै लोकतन्त्रको मसिहा बन्न खोज्नु सभ्य समाजका लागि अशोभनीय हो । त्यसका लागि संसद्भित्र रहेको ठूलो दल र प्रतिपक्षी शक्तिहरू संवैधनिक दायित्वबाट चुक्नु हुँदैन । सरकारलाई संसद्प्रतिको सामूहिक उत्तरदायित्वको पाठ पढाउनैपर्छ । सत्तापक्ष आफ्नो संख्याको सामर्थ्यले भन्दा पनि विपक्षीको बेमेल र निरीहताले छाडा हुन्छ । ओलीको अराजकता र वितण्डा त्यसैको उपज हो । कसैप्रति पनि उत्तरदायी र जवाफदेह नभएको धुन्धुकारी सत्ताको अन्त्यका लागि निर्वाचन नै पर्खनु, लोहियाले भनेजस्तै, जीवन्त समाजलाई सुहाउँदैन । सदनभित्रबाटै विकल्पहरूको खोजी गर्नुपर्छ । सदनले विकल्प दिन नसक्दा विरोधीहरूले चर्को स्वर गर्न पाउने भन्ने तथ्य हेक्का राख्नुपर्छ ।

वर्तमान राजनीति अत्यन्त विभक्त अवस्थामा छ । समाज चरम विभाजित भएकाले कसैले पनि बीचमा बसेर दृष्टिकोण दिन अप्ठ्यारो मानेका छन् । एउटा समूहले अर्कोलाई आफ्नो समर्थक वा शत्रुमा दर्ज गरिहाल्छ । यस्तो बेला मध्यमार्गी र वैकल्पिक उपाय निकाल्नेहरू थप उपेक्षित हुन्छन् । मध्यमार्ग आफैंमा कठिन कार्य हो । तर कुनै पनि गतिरोधको निकासका लागि मध्यमार्गभन्दा अर्को विकल्प हुन सक्दैन ।

नयाँ संविधान लागू भएयताका घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो व्यवस्थाप्रति कुनै अपनत्व छैन । ओलीको सत्ताकांक्षाको असीमित शोधभर्ना गर्नु मात्र नयाँ व्यवस्थाको लक्ष्य र उद्देश्य थिएन र होइन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनयता बिस्तारै जनाधार गुमाइरहेका प्रचण्डको तेजोवध गर्दै समाजको एउटा ठूलो तप्का ओलीको हर्षबढाइँमा व्यस्त छ । ओलीले त्यो हर्षबढाइँबाट हौसिएर संविधानका आधारभूत जगमा प्रहार गरिरहेका छन् । अहिलेको आवश्यकता ओरालो लागेको मृगलाई खेदेर बहादुरी देखाउने होइन । लोकतन्त्र स्थापनाका लागि प्रतिबद्ध भएर लागेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले नै प्रतिगमनको मतियार र प्रतिक्रान्तिको सवारी चलाइदिनाले लोकतन्त्रलाई ऐंठन भएको छ । र, उनीहरूको मतिभ्रम ओलीका लागि खुदो पल्टेजस्तो भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा यस्तो बेला अकर्ममै व्यस्त छन् । कुनै पनि काम नगर्ने, अरूको तमासा हेर्ने, बस्ने । स्थापनायता नेपाली कांग्रेस यति धेरै किंकर्तव्यविमूढ, लाचार र राष्ट्रिय राजनीतिबाट यति धेरै पृथक् कहिल्यै भएको थिएन । देउवाको यस्तो कच्चा राजनीतिको ओलीका समर्थकहरूले तारिफ गरिरहेका छन् । र त्यो तारिफमा सही थप्दै देउवाका निकटस्थहरू दङदास भइरहेका छन् । अहिले कांग्रेसले सरकार गठनका लागि अरू दलसँग लिखतको याचना गर्ने नभएर संविधान कुल्चने र नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न नमान्ने ओलीलाई त्यो सम्मानित कुर्सीबाट घोक्रेठ्याक लगाउन नेतृत्वदायी अग्रसरता लिने बेला हो । त्यसका लागि आफैंले सरकारको नेतृत्व गर्नेभन्दा पनि विकल्प दिन बहुमतप्राप्त दललाई र अरू प्रतिपक्षलाई अभिप्रेरित गर्ने हो । कांग्रेस यो सन्दर्भमा नराम्रोसँग चुकेको छ । सर्वोच्च अदालतको सक्रियतामा कांग्रेसको अन्योलले समेत सघाएको देखिन्छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले आमनिर्वाचन गराइदिएर नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुभन्दा ठूलो दुःस्वप्न आजको मितिमा अर्को हुन सक्दैन । देउवा जति छिटो ओलीको ‘हनी ट्र्याप’ को भुलभुलैयाबाट बाहिर आउँछन्, त्यति चाँडो राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुनेछ । प्रचण्डले गत निर्वाचनमा देउवालाई मात्र धोका दिएका थिए, संविधान कुल्चेका थिएनन्, तर ओलीले त संविधान कुल्चेर गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई नै धक्का दिएका छन् र गल्ती स्विकार्नचाहिँ मानेका छैनन् । संविधानले पाएको घात र दण्डको सामुन्ने कांग्रेसले पाएको धोका गौण हो ।

बीपी, सुवर्ण, गणेशमान, किशुनजी, गिरिजाप्रसादको अनुयायी दाबा गर्ने देउवाले ओलीको रजगज निरन्तरता दिएर कांग्रेसको इतिहासउपर अन्याय मात्र गरेका छैनन्, देशलाई बन्धक बनाउन सहायक भएका छन् । सरकारले विश्वासको मत लिन आनाकानी गरेपछि प्रतिपक्षले अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्नु राजनीतिक संस्कारले निर्देशित गर्ने धर्म हो, प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले यति हेक्का राख्नैपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७७ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘बदनियत’ बारे मौन अदालत

अदालतले जसरी आर्थिक भ्रष्टाचारको अभियोग लागेकालाई दोषी करार गरेर दण्डित गर्छ, त्यसरी नै पदीय दुरुपयोग गरेर राजनीतिक भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ । 
शंकर तिवारी

संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा देखा परेको मुख्य गतिरोध केही हप्ताका लागि साम्य भएको छ । कोमामा पुगेको संसद्लाई सर्वोच्चको फैसलाले ब्युँताएको छ । ट्र्याकबाहिर जान लागेको संविधानलाई लिकमा राख्ने काम भएको छ ।

फैसलाको चौतर्फी प्रशंसा भइरहँदा, संसद् विघटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बदनियतपूर्वक गरेका हुन् कि होइनन् भन्नेमा अदालत किन प्रवेश गर्न चाहेन, यो आलेख यही विषयमा केन्द्रित छ ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको मागदाबीअनुसार पाँचवटा पक्षमा आफ्नो फैसलालाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ । पहिलो, संसद् विघटन राजनीतिक नभई संवैधानिक प्रश्न हो । दोस्रो, हाम्रो संसदीय व्यवस्था शास्त्रीय नभएर आफ्नै विशेषतासहितको छ; त्यसकारण प्रधानमन्त्रीसँग असमय विघटन गर्ने अधिकार छैन । तेस्रो, सरकार बनाउनु संसद्को दायित्व होÙ बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदैन । चौथो, संसद् विघटन दुराशयपूर्ण हो कि होइन भनेर अहिले भन्नुपरेन । पाँचौं, संसद्ले यथास्थितिमा काम गर्न सक्छ । यी सबका साथै फैसला भएका मितिले तेह्र दिनभित्र संसद् डाक्नसमेत अदालतले बाध्यकारी निर्देशन दिएको छ ।

आफू प्रवेश गरेका पाँच प्रश्नमध्ये चारवटामा सर्वोच्च अदालतले आफ्ना कुरा प्रस्ट पारेको छ । के संसद् पुनःस्थापना गरिदिएर र संसद् बैठक डाक्ने नयाँ मिति तय गरेर मात्र अदालतको कर्तव्य सकिएको हो त ? माथि उल्लेख गरिएको चौथो प्रश्न, संसद् विघटन दुराशयपूर्ण भन्ने विषयमा प्रवेश गरेर पनि अदालतले किन तत्कालका लागि मौन बस्ने निर्णय गर्‍यो ? सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन कुन नियतले गरेका हुन् भन्नेबारे कहिले बोल्छ त ? तत्कालका लागि प्रवेश गर्न जरुरी नरहेको विषयमा अदालत कहिले प्रवेश गर्छ त ? के अदालत त्यो विषयमा सधैं प्रवेश नगरिरहन सक्छ ? के अदालतले यो विषयमा तत्काल प्रवेश नगरेर उचित गरेको हो ?

संवैधानिक इजलासमा विराजमान पाँच न्यायमूर्तिले यो विषयमा प्रवेश नगर्नुका कारणहरू विस्तृत रूपमा पूर्ण पाठमा अवश्य आउला नै, तर सर्वोच्च अदालतले अनाहक आफ्नो हात बाँधेको कुराको बचाउ कसरी गर्ला ? त्यो बचाउ विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट सुपाच्य रहन सक्ला ? कानुनको विद्यार्थी नभए पनि संविधान र दर्शनशास्त्रमा रुचि राख्ने जोकोहीलाई यो प्रश्नले खुलदुली गराउँछ । चिकित्सकीय भाषामा भन्नुपर्दा, सर्वोच्च अदालतले रोगको निदान गरे पनि प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने बेला अलिकति घुमाउरो भाषाको सहारा लिएको देखिन्छ । कानुनमा त्यही अलिकतिले गर्दा नै जहाज पल्टिने खतरा हुन्छ ।

संवैधानिक इजलासको संसद् विघटनसम्बन्धी ऐतिहासिक फैसलाले विधिशास्त्रमा कति योगदान पुर्‍यायो त भन्नेबारे आवश्यकतानुसार बहस हुँदै जाला । विधिशास्त्रमा कुनै पनि फैसला के आधारमा गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक र दार्शनिक आधारहरू हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला कुन सिद्धान्त र दर्शनमा टेकेर गरे ? फैसलाको प्रारम्भिक र संक्षिप्त पाठ हेर्दा त्यो सिर्जनशीलताभन्दा कानुनको धाराको यान्त्रिक व्याख्या गर्ने काममा सीमित रहेको देखिन्छ । विधिशास्त्रका दृष्टिकोणबाट संविधानको धारामा टेकेर गरिने यान्त्रिकभन्दा बृहत्तर दार्शनिक आयाममा फैलिएर गरिने फैसलाहरू विशेष महत्त्वका हुन्छन् । यो मानकमा हेर्दा र विघटनकर्ताको मनसायमा अपूरो किटान गरेर विधिशास्त्रीय दृष्टिमा गर्न सकिने अपूर्व योगदानबाट न्यायमूर्तिहरू वञ्चित भएको देखिन्छ ।

संसद् विघटनलाई असंवैधानिक करार गरिसकेपछि यो काम बदनियतपूर्वक गरिएको थियो भनेर न्यायमूर्तिहरूले लेख्न आनाकानी गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ कि खाँदैन ? विधिशास्त्रीय पद्धतिमा ‘शक्तिको दुरुपयोग विधि’ को किन उपेक्षा गरियो ? सामाजिक न्यायको विधिबाट हेर्दा अदालतको दायित्व कानुनको व्याख्या गरेर मात्र पूरा हुँदैन, उसले ‘नेसनल कन्साइन्स किपर’ को भूमिका पनि निर्वाह गर्नैपर्छ । बदनियतबारे प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो त्यो विशेषाधिकारलाई आफ्नै हात बाँधेर कुण्ठित गरेको छ । अभियोग पुष्टि गर्ने ‘डर्टी ह्यान्ड्स’ पनि भन्ने तर अभियुक्तको नियतबारे बोल्न नपर्ने अदालती काइदाले ‘डर्टी ह्यान्ड्स’ लाई खुला छाडेर असनको साँढे बनिरहने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।

प्लेटोका अनुसार, राजनीति र नैतिकताबीच एकता हुनुपर्छ । यसको अर्थ नैतिकतासँग नजोडिएको राजनीति प्रत्युत्पादक हुन्छ । एउटा मतदाताले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई अथवा उसका तर्फबाट बनेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्दा, मतार्थीले कुनै पनि व्यवहार मतदाताले उसलाई सुम्पेको विवेक र विश्वासको मान राखेर आचरण गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ गरेको हुन्छ । आम नागरिकभन्दा पनि राजनीतिक नेताहरू नैतिक संहिताबाट सदैव निर्देशित हुनुपर्छ । किनकि उनीहरूले शासितहरूका माध्यमबाट यो अधिकार प्राप्त गरेका हुन्छन् । शासकहरूका काम र आचरणले जनजीवनलाई व्यापक प्रभावित पार्ने सामर्थ्य राख्छन् ।

अदालतले जसरी आर्थिक भ्रष्टाचारको अभियोग लागेकालाई दोषी करार गरेर दण्डित गर्छ, त्यसरी नै पदीय दुरुपयोग गरेर राजनीतिक भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ । नैतिकता–हराम राजनीतिज्ञलाई दण्ड दिने जिम्मा राजनीतिक दल वा मतदातालाई मात्र छाडेर हुँदैन । त्यसमाथि राज्यको उपल्लो ओहदामा बस्नेलाई घरीघरी त्यस्तो छुटको बन्दोबस्ती मिलिराख्ने हो भने व्यवस्था नै धरापमा पर्छ अनि राज्यका अंग र संस्थाहरू निकम्मा हुँदै जान्छन् ।

जब कुनै राजनीतिज्ञले निश्चित अपराध गर्छ, त्यसबापतको निश्चित सजाय उसले भोग्नैपर्छ । संसद् विघटनको कृत्य असंवैधानिक साबित भएपछि ओली ‘आत्माहीन’ नेता बन्न पुगेका छन् । कुनै पनि मतदाता वा नागरिक ‘आत्मा हराएको’ शासकबाट शासित हुन चाहँदैनन् । अदालतले आफ्नो निर्दिष्ट परम्परालाई बिर्सेर, आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गरेर संवैधानिक नैतिकताको उपेक्षा गर्नु पक्कै पनि शोभनीय होइन ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको पदीय दुरुपयोगलाई सर्वोच्च अदालतले किन किटेर दुर्नियत भन्न चाहेन ? सरसर्ती हेर्दा, अदालतले संविधानको व्याख्यामा मात्र सीमित रहेर प्रधानमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिन चाहेको देखिन्छ । त्यो शंकाको सुविधाले कानुन र विधिको शासनको परिपालना गर्ने कार्यमा बाधा र व्यवधान खडा गर्न प्रारम्भ गरिसकेको छ । संसद् विघटन गर्नेहरूकै चर्को स्वर प्रतिध्वनित हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले नै सर्वोच्च अदालतले ‘मलाई दोषी देखाएको छैन, मैले किन राजीनामा गर्ने ?’ भनेर त्यो फैसलाको मजाक उडाउन थालेका छन् ।

राजनीति र नैतिकताबीच कुनै अभेद्य पर्खाल नभएर पारदर्शी र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । के लोकतान्त्रिक राजनीतिमा देशको सर्वोच्च ओहदामा आसीन व्यक्तिहरूमा नागरिकको तहबाट उच्च नैतिक आचरणको अपेक्षा राखिनु वाञ्छित होइन ? नैतिक प्रश्नले हमेसा राजनीतिलाई माथ गर्छ । विख्यात समाजशास्त्री म्याक्स वेबरका अनुसार, राजनीतिज्ञ हुनु भनेकै स्थायी रूपमा नैतिक व्यवसायमा लाग्नु हो । उच्च नैतिक आचरणको परिबन्दले मात्र स्वस्फूर्त चल्न सक्ने लोकतान्त्रिक राजनीतिमा नैतिकताको उपेक्षा गर्ने राजनीतिक नेताहरूलाई सर्वोच्च अदालतले नैतिकताको पाठ पढाउनु अन्यथा हुने थिएन । ढुकुटी र बन्दुकमा पहुँच नभए पनि राज्यको तेस्रो अंगका रूपमा शासन गर्नका लागि शासकलाई अत्यावश्यक पर्ने नैतिकताको पाठ पढाउनु न्यायालयको अधिकार क्षेत्रभित्रकै विषय हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरे पनि नियतका सम्बन्धमा प्रवेश गर्न नचाहनुबाट अनैतिक, छलकपट, सेटिङको हवाला दिने प्रवृत्तिहरूको बोलवालालाई टेवा पुगेको छ । यसको जिम्मेवारीबाट सर्वोच्च अदालत पन्छिन सक्दैन । यत्रो दीर्घकालीन महत्त्वको फैसला गर्दा कतै अदालतले ‘साँप पनि मर्ने, लाठी पनि नभाँचिने’ विधि अंगीकार गरेको त होइन ? सचेत र जिज्ञासु नागरिकले सन्देह व्यक्त गर्न पाउने कि नपाउने ? संसद् विघटनको विरोध गर्नेहरू संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी फैसलाबाट खुसी हुने र संसद्् विघटन गर्ने पक्षलाई उसको बदनियत करार नगरेपछि त्यो पक्ष पनि खुसी हुने ! सत्य, न्याय र संवैधानिक नैतिकताको परिपालना गराउने जिम्मेवारी भएको संस्था यसरी दुवैतिर लतपत भएको पुष्टि हुन्छ ।

जर्मन दार्शनिक इमानुल कान्ट भन्छन्, ‘नैतिकताको सामान्य मापदण्ड पूरा नगरीकन सच्चा राजनीति एक पाइला पनि चल्न सक्दैन । राजनीति र नैतिकताबीच द्वन्द्व देखा परे राजनीतिले फुकाउन नसकेको गाँठो नैतिकताले मात्रै फुकाउन सक्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले निश्चय पनि फैसलामार्फत राजनीतिले फुकाउन नसकेको गाँठो फुकाउन सहज बनाउनुपर्थ्यो । अदालतले उदारता देखाउँदा अभियुक्तमा अपराधी करार भइसकेपछि अपराधका प्रति देखा पर्नुपर्ने पश्चात्ताप वा आत्मग्लानिको सट्टा उल्टो अपराधीको दम्भ र अहंकार बढाइदिने ठाउँ छाडेर सर्वथा अनुचित कार्यलाई अभिप्रेरित गरेको प्रतीत हुन्छ ।

सर्वत्र नैतिकताको खडेरी परेका बेला राजनीतिज्ञहरूलाई लगाम कस्नबाट सर्वोच्च अदालतले आफूमा निहित रहेको नैतिकताको परिपालना गराउने सबभन्दा शक्तिशाली हतियारलाई प्रयोग गर्न किन इन्कार गर्‍यो ? संसद्को शपथ नलिईकन प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो देखाएका ओलीले शपथग्रहणदेखि विघटनको दिनसम्म र त्यसपछि पनि गरेका संविधान–उल्लंघनका आद्योपान्त कामलाई नोटिसमा लिनबाट अदालत कसरी वञ्चित भयो ? संसद् विघटनपछि राजीनामा पनि नगरेको, संसद् भंग अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वतः कार्यवाहक हुने भए पनि आसन्न चुनावलाई प्रभावित गर्ने र दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय सरकारले बेरोकटोक गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले कानुन र नैतिकताको मिलेसम्म धज्जी उडाउँदै थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको ट्र्याक रेकर्डले उनलाई संविधानको परिपालकका रूपमा व्यवहार नगरेको घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

पार्टीको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले जानाजान संसद् विघटन गरेको लिखित जवाफलाई नोटिसमा राखेर पनि सर्वोच्च अदालतले बाँकी किचलो दलभित्रबाटै सल्टाउन भनेको छ । दलभित्रबाट सल्टाउन नसकेर भन्दा पनि नचाहेर र लोकतान्त्रिक विधि छल्नकै लागि प्रधानमन्त्रीले संविधानमा आघात पर्ने जानीजानी उक्त कदम चालेको विदित नै थियो । दलको आन्तरिक झगडा मिलाउन नसकेर संसद् र संविधानलाई भड्खालोमा हाल्नु सरासर बदनियतबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । राजनीतिक नैतिकताको योभन्दा ठूलो खडेरी अर्को हुन सक्दैन । दलको आन्तरिक किचलो र दलबाहिरसमेत प्रतिपक्षदेखि सबै तह र तप्कासँग समन्वय गर्नु राजकाज गर्नेको दायित्व नै हो ।

कुनै पनि संविधानको स्थायित्व त्यो देशको राजनीतिक स्थायित्वसँग पनि जोडिएको हुन्छ । संविधानको दिगोपना यसका निर्माताहरूले शासन गर्ने क्रममा त्यसप्रति कति अपनत्व महसुस गर्दै त्यसको परिपालना कुन शैलीमा गर्छन् भन्ने पक्षले निर्धारण गर्छ । अमेरिकामा जर्ज वासिङ्टन, जोन एडम्स, थोमस जेफर्सन, जेम्स म्याडिसन गरी चार राष्ट्रपति संविधानका निर्मातामध्येबाट भएका थिए । संविधाननिर्माताका रूपमा भएको नैतिक भार र आचरणले गर्दा जर्ज वासिङ्टनले आफूलाई राजा घोषणा गर्नबाट रोके । उनले पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नहुने प्रतिमान खडा गरिदिए । जोन एडम्सले चुनावमा पराजित भएपश्चात् सहर्ष सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नजिर कायम गरे । भारतीय संविधानका निर्माता जवाहरलाल नेहरूले लगालग तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा संविधानको परिपालना गर्नमा र गणतन्त्रका लागि आवश्यक संस्थाहरू बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

सुशील कोइरालाबाहेक लगभग सबैजसो प्रभावशाली संविधाननिर्माताहरू जीवित नै छन् । संविधाननिर्माता नै प्रधानमन्त्री भएका बेला संविधानमाथि आक्रमण हुन्छ भने उसले आफ्नो पदीय उत्तरदायित्वको निर्वहन नगरेको पुष्टि हुन्छ । आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्नबाट विचलित व्यक्ति सर्वोच्च पदमा रहिरहन कसरी लायक हुन्छ ? आम नागरिकले संविधाननिर्मातामा झन् ठूलो नैतिक आचरणको अपेक्षा राखेका हुन्छन् । त्यही कारण नैतिकताको त्यो सीमारेखालाई प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लंघन गरिसकेपछि सर्वोच्चले आफ्नो क्षेत्राधिकार पर्न आएको विषयमा ‘तत्काल प्रवेश गर्न आवश्यक नरहेको’ भन्नुमा न्यायिक मनमै त्रुटि देखिन्छ ।

संसद् विघटनलाई बदर गर्ने फैसलालाई जनस्तरबाट र संविधानवादका पक्षधरहरूले अतिशय तारिफ गरे पनि संवैधानिक इजलासको न्यायिक मनमा सानो त्रुटिले स्थान पाएपछि त्यसलाई भूलसुधार गर्ने ठाउँ कहाँ होला ! संसद् विघटन ओलीको बदनियत हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा ‘तत्काल प्रवेश नगरेर’ लोकतान्त्रिक राजनीतिका लागि आवश्यक पर्ने लोकतान्त्रिक आचरण, गणतान्त्रिक चेतना र विवेकबारे व्याख्यामार्फत वर्तमान मात्र नभएर भावी पुस्तालाई समेत मार्गनिर्देशन गर्नबाट सर्वोच्च अदालत चुकेको छ भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×