पीँधमा नफेरिएको व्यवहार- विचार - कान्तिपुर समाचार

पीँधमा नफेरिएको व्यवहार

सम्पादकीय

डेढ दशकअघिको दोस्रो जनआन्दोलनको लक्ष्य मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नु मात्र थिएन, समग्र राज्यकै पुनःसंरचना गर्नु र राज्यका निकायहरूलाई समावेशी बनाउनु पनि थियो । युगौंदेखि संरचनात्मक विभेदमा परे/पारिएका समुदायको मुहारमा उज्यालो ल्याउने आकांक्षा उक्त आन्दोलनले बोकेको थियो । यसको पृष्ठभूमिमा रहेको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको एउटा मुद्दा पनि यही थियो ।

अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका महिला वडा सदस्यहरू यशोदा बोहरा, डम्बरादेवी स्वाँर, बिस्ना ठकुल्ला, मथुरा भुल, लक्ष्मी सुवर्णकार, आरती कुँवर, हिमसरा थापालगायत अघिल्लोसाता गाउँसभामा सहभागी हुँदै। तस्बिर : मेनुका ढुंगाना/कान्तिपुर

यसरी राज्य संरचना तथा समाज व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति, वञ्चितीकरणमा परेका समुदायका पक्षमा नीति–नियम बनेर तथा निर्णय भएर मात्र पुग्दैनथ्यो, राज्यका हरेक तह र तप्कामा तत्–तत् समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व पनि आवश्यक पर्थ्यो/पर्छ । यही अभिलाषाका साथ संविधानसभानिर्मित संविधानले समावेशी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । यसैलाई मूर्तरूप दिन भएका अनेकौं प्रयासमध्ये एउटा हो— स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला अनिवार्य सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था ।

यही प्रावधानअनुरूप देशभर अहिले ६ हजार ५ सय दलित महिला वडासदस्य छन् । देशभरका स्थानीय सरकारमा यति धेरै दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु अवश्य पनि खुसीको कुरा हो । राज्य व्यवस्थालाई वास्तविक रूपमा परिवर्तन गर्नेतर्फको पहिलो पाइला पनि हो यो । तर यक्षप्रश्न के छ भने, यी प्रतिनिधिहरूले पदीय दायित्वअनुसारको यथोचित भूमिका पनि पाइरहेका छन् त ? कि उनीहरूलाई आलंकारिक रूपमा मात्रै पद दिइएको हो ?

स्थानीय सरकारमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व किन पनि बढी महत्त्वपूर्ण छ भने, विभेदपूर्ण समाजको सबभन्दा पीँधमा रहेको समुदाय यही हो । तर स्थानीय सरकारहरू गठन भएयताका चार वर्षलाई नियाल्ने हो भने दलित समुदायलाई जे उद्देश्यले राज्य संरचनामा सहभागी गराइएको हो, त्यसलाई नै बेवास्ता गरिएको प्रतीत हुन्छ । चार वर्ष पुगिसक्दासमेत विकास निर्माण तथा नीति निर्माणका कुनै पनि सवालमा उनीहरूले जिम्मेवारी पाउन नसकेको अछामको एक समाचारले यसको पर्याप्त छनक दिन्छ । युगौंदेखिको विभेद सहँदै आइरहेका उनीहरू जनप्रतिनिधि चुनिँदा जति खुसी थिए, अहिले चरम बेवास्तामा पर्दा उत्तिकै दुःखी छन् ।

यी वडासदस्यहरूलाई न कुनै जिम्मेवारी छ न अवसर । उनीहरूमध्ये कतिलाई त आफ्नो वडामा आउने बजेट, योजना र कार्यक्रमबारे केही जानकारी पनि छैन । खालि समितिको बैठकमा जान्छन् र निर्णयको माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेर फर्किन्छन् । समाजमा दलितको सीप चले पनि पानी नचल्ने कुसंस्कार अझै व्याप्त रहेझैं वडाहरूमा उनीहरूको हस्ताक्षर चले पनि निर्णय नचल्ने अवस्था छ । राजनीतिक रूपमा यसरी जातीय विभेद कायमै रहँदा छुवाछुत व्यवहारबाटै हटाउने संविधानको परिकल्पना साकार पार्न राखिएको अनिवार्य सर्तकै उल्लंघन भैरहेको छ । र, समाज परिवर्तनको नागरिक आकांक्षामाथि फेरि आघात पुगेको छ ।

दलित महिला वडासदस्यहरूलाई व्यावहारिक रूपमा नीति निर्णयमा सहभागी गराइएन भने यति ठूलो प्रतिनिधित्व फगत ‘टोकनिजम्’ मा परिणत हुन्छ । सीमान्तकृत समुदाय तथा तिनका पक्षमा बोल्नेहरूको आलोचनाबाट बच्न तथा राज्य व्यवस्था प्रगतिशील भएको भान पार्न मात्रै यो प्रबन्ध गरिएको अर्थ लाग्छ । यस्तो देखिनु वास्तविक रूपमा अग्रगमन होइन । अझ यसले त अगाडि बढ्न नचाहेको मानसिकतासमेत उजागर गर्छ । त्यसैले, जिम्मेवार तहका जोकोहीको अन्तरकुन्तरमा रहेको जातीय विभेदकारी भावनाको समूल अन्त्य हुनैपर्छ । दलित महिला प्रतिनिधित्वको सवाललाई सहभागिताका लागि सहभागितामा मात्र सीमित नगरी उनीहरूलाई उचित भूमिका पनि प्रदान गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारका नेतृत्व गणले यो पक्षमा ध्यान नदिँदा वा बुझ पचाउँदा कैयौं संरचनात्मक परिवर्तनको बावजुद राज्यका संयन्त्रहरूको चरित्र उस्तै छ, यसमा सुधार गर्नैपर्छ ।

वडासदस्यहरू आफैंले अद्यापि अपमानित महसुस गरिरहँदा दलित समुदायको आवाज माथि उठ्न सक्दैन । यसतर्फ, स्थानीय स्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । परिवर्तनका वास्तविक अभिकर्ताका हैसियतले यो युगीन जिम्मेवारीबाट दलहरू भाग्न पाउँदैनन् । त्यसैले, पालिकाहरूमा दलित प्रतिनिधिहरूलाई सम्बन्धित समुदायको आवाज बुलन्द बनाउनदेखि अरू नीति निर्माण र निर्णय गर्नेसम्ममा प्रभावकारी भूमिका खेल्नका लागि वातावरण तयार गर्नेतर्फ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, दलित आयोग, महिला आयोगलगायतका सरोकारवालाको पनि ध्यान पुग्नुपर्छ ।

दलित महिला सदस्यलाई कसरी प्रभावकारी भूमिका दिन सकिन्छ भनेर सम्बन्धित निकायहरूले मनन गर्नुपर्छ । यहाँ खुला जितेका वडासदस्यलाई कुनै जिम्मेवारी नभएको प्रश्न पनि उत्तिकै उठ्ने गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम वडा समिति वा वडाध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार वडा समितिका कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले पनि, पालिका तथा वडाहरूमा सहभागितामूलक ढंगले नीति निर्माण र निर्णय हुने थिति मात्रै बसाल्न खोजियो भने पनि धेरै कुरा त्यसै सुधार हुन सक्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७७ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तर्साएर होइन, मायाले सिकाऔं

सम्पादकीय

काठमाडौँ — विद्यालयहरू यातनालय होइनन्, हुनु पनि हुँदैन । अनुशासन या अन्य कुनै पनि नाममा विद्यार्थीलाई शारीरिक दण्ड दिन पाइँदैन । विद्यार्थीलाई दिइने यस्तो सजायलाई हाम्रो कानुनले नै अपराध मानिसकेको छ । तैपनि किन हो, शिक्षकहरूले विद्यार्थी पिट्न छाडेका छैनन् ।

सायद, भयरहित सिकाइका लागि सरकार र गैरसरकारी निकायहरूले गरिरहेका प्रयासहरू पर्याप्त छैनन्, शैक्षिक संस्थाहरू पनि यसबारे पूर्ण रूपमा सचेत भैसकेका छैनन् र शिक्षकहरू स्वयं नै दण्डरहित सिकाइप्रति प्रतिबद्ध छैनन् । जस–जसको जे–जे कमजोरी भए फनि आजको मितिमा समेत कक्षाकोठामा शिक्षकको त्रूर व्यवहार कायम रहनु हाम्रो शिक्षण पद्धतिको ठूलो समस्या हो । त्यसैले, सम्बद्ध सबै पक्षले यसको निराकरणका उपाय पहिल्याउनुपर्छ ।

गत शुक्रबार मात्रै काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकास्थित एक स्कुलका विद्यार्थी प्रिन्सिपल र होस्टल इन्चार्जको कुटाइबाट घाइते भएको खबर प्रकाशमा आएको छ । ती विद्यार्थीको दोष यति थियो— परीक्षामा अनुत्तीर्ण अन्य विद्यार्थीलाई प्रिन्सिपल र होस्टल इन्चार्जले पाइपले पिट्न थालेपछि उनले नपिट्न आग्रह गरेका थिए ।

चैत ३ गते पनि अछामको साँफेबगर–११ देवीस्थानस्थित एउटा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको कुटपिटबाट कक्षा १० का विद्यार्थी घाइते भएका थिए । गणित विषयको गृहकार्य नगरेको भन्दै प्रधानाध्यापकले गाला र कानमा पिट्दा उनको टाउको र कानमा असर परेको थियो । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्, ब्लेडले चिर्न लगाएकादेखि कानको जाली फुट्नेगरी पिटेकासम्मका शिक्षकहरूका अमानवीय हर्कतसम्बन्धी यस्ता समाचारहरू वर्षैभरि आइरहेका हुन्छन् ।

खासमा, कैयौं विद्यालयमा अहिले पनि विद्यार्थीका लागि त्रासको वातावरण छ । शिक्षकहरू भयरहित शिक्षाको अवधारणासँग प्रतिकूल हुने किसिमका व्यवहार दोहोर्‍याइरहन्छन् । लाग्छ, सबैजसो यसमा अभ्यस्तजस्तै छन् । जब कुनै शिक्षकको पिटाइका कारण विद्यार्थी घाइते नै हुन्छ, अनि मात्रै यसबारे समाचार बाहिर आउँछ, र चर्चा–परिचर्चा सुरु हुन्छ । विज्ञहरू भन्छन्— शिक्षकमा शिक्षणप्रतिको असन्तुष्टि, पारिवारिक द्वन्द्व र प्रेरणादायी व्यवहारसहितको सिकाइ पद्धति नहुँदा विद्यालयमा कुटपिट र यातनाका घटना भैरहेका हुन् ।

शिक्षकले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो कुनै असन्तुष्टि वा अरू कसैसितको रिस विद्यार्थीमाथि पोख्न पाइँदैन । विद्यालय प्रशासनले पनि कक्षाकोठालाई अनिवार्य रूपमा दण्डरहित बनाउनुपर्छ । यातना दिने शिक्षकलाई कानुनी कारबाही दिलाउन विद्यार्थी र अभिभावक मात्र होइन, स्वयं विद्यालय पनि अग्रसर हुनुपर्छ । अनि मात्रै विद्यालयमा भयरहित सिकाइको वातावरण सिर्जना हुन्छ र विद्यार्थीले शिक्षाको घोषित उद्देश्य हासिल गर्न सक्छन् ।

कतिपय घटनामा शिक्षकको मनसाय असल नै हुन सक्छ, अज्ञानताका कारण अभिभावकले पनि शिक्षकले पाट्टपिट्ट हिर्काउनुलाई सामान्य नै मानेका हुन सक्छन्,  तर पनि यसरी दण्ड दिनु कानुनी रूपमा वर्जित छ र सिकाइका दृष्टिकोणले घातक पनि । २०४८ सालको बालबालिका ऐनले शिक्षकलाई सामान्य तवरले पिट्न छुट नै दिएको भए पनि पछि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरेको थियो ।

अहिले त संविधानको धारा ३९ ले नै ‘बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन’ भनेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ ले घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने वा अमयार्दित व्यवहार गर्ने र शारीरिक असर वा चोट पुर्‍याउनेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । शिक्षा नियमावलीले पनि विद्यार्थीलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन नपाइने भनेको छ । तसर्थ, कानुनी रूपमा बर्जित र बालबालिकाको सिकाइको अवरोधकका रूपमा रहेको विद्यार्थीलाई दण्ड दिने प्रवृत्ति रोकिनैपर्छ ।

शिक्षकहरूले बुझ्नुपर्छ— अनुशासित र मर्यादित राख्ने नाममा विद्यार्थीलाई दण्ड दिनु उनीहरूको शिक्षण–सिकाइप्रतिको प्रतिबद्धता होइन, आपराधिक कसुर हो । विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार शिक्षक वा विद्यालय प्रशासनले दिने कुनै पनि शारीरिक/मानसिक सजायले विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार गर्दैन, उल्टो हानि गर्छ । सबभन्दा पहिला त उनीहरूलाई विद्यालय र शिक्षकहरूप्रति नै विरक्ति लाग्न सक्छ । आत्मविश्वास घट्दै जान्छ, हीनताबोध र ग्लानिले सताउनाले सिक्ने क्षमतामा कमी आउँछ । कति त तिरस्कृत भएको सम्झेर असामाजिक क्रियाकलापमा पनि लाग्न सक्छन् । कतिमा प्रतिशोधको भावना पनि पलाउँछ । सबैभन्दा डरलाग्दो त यसले हिंसालाई बढावा दिन्छ । तसर्थ, दण्डको आडमा होइन, प्रेरणाको बलमा मात्रै बालबालिकालाई सिकाउन र उनीहरूका आनीबानी सुधार्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई सबैले हृदयंगम गर्नुपर्छ ।

बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउनु शिक्षाको एउटा राष्ट्रिय चुनौती हो । विद्यार्थीले यसरी बीचमै कक्षा छाडेर हिँड्नुको एउटा कारण विद्यालयमा दिइने दण्ड पनि हो । त्यसैले, सिक्ने ठाउँमै पिटाइ खाने डर विद्यार्थीलाई हुनु हुँदैन । यसका लागि सबभन्दा पहिले शिक्षक नै सचेत हुनुपर्छ । उनीहरूले डरले सिकाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता त्यागेर प्रेमले सिकाउन थाल्नुपर्छ । र, विद्यार्थीलाई आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । शिक्षकले सही प्रेरणा दिन सकेमा विद्यार्थीले गल्तीबाटै ज्ञान लिन सक्छन्, जुन सिकाइको एउटा प्रक्रिया हो । यस्तै, विद्यालय प्रशासन र स्थानीय सरकारहरूले शिक्षकलाई दण्डरहित शिक्षाबारे प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । शिक्षकहरू तनावमुक्त भएर मात्र कक्षाकोठामा प्रवेश गर्ने वातावरण निर्माण विद्यालय प्रशासनले गर्नुपर्छ । अभिभावक र समाजले पनि यस पक्षमा निगरानी गर्नुपर्छ । सबै पक्षको प्रयासबाट विद्यालयमा भयको वातावरण हटाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७७ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×