पीँधमा नफेरिएको व्यवहार

यसरी राज्य संरचना तथा समाज व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति, वञ्चितीकरणमा परेका समुदायका पक्षमा नीति–नियम बनेर तथा निर्णय भएर मात्र पुग्दैनथ्यो, राज्यका हरेक तह र तप्कामा तत्–तत् समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व पनि आवश्यक पर्थ्यो/पर्छ । यही अभिलाषाका साथ संविधानसभानिर्मित संविधानले समावेशी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । यसैलाई मूर्तरूप दिन भएका अनेकौं प्रयासमध्ये एउटा हो— स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला अनिवार्य सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था ।

यही प्रावधानअनुरूप देशभर अहिले ६ हजार ५ सय दलित महिला वडासदस्य छन् । देशभरका स्थानीय सरकारमा यति धेरै दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु अवश्य पनि खुसीको कुरा हो । राज्य व्यवस्थालाई वास्तविक रूपमा परिवर्तन गर्नेतर्फको पहिलो पाइला पनि हो यो । तर यक्षप्रश्न के छ भने, यी प्रतिनिधिहरूले पदीय दायित्वअनुसारको यथोचित भूमिका पनि पाइरहेका छन् त ? कि उनीहरूलाई आलंकारिक रूपमा मात्रै पद दिइएको हो ?

स्थानीय सरकारमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व किन पनि बढी महत्त्वपूर्ण छ भने, विभेदपूर्ण समाजको सबभन्दा पीँधमा रहेको समुदाय यही हो । तर स्थानीय सरकारहरू गठन भएयताका चार वर्षलाई नियाल्ने हो भने दलित समुदायलाई जे उद्देश्यले राज्य संरचनामा सहभागी गराइएको हो, त्यसलाई नै बेवास्ता गरिएको प्रतीत हुन्छ । चार वर्ष पुगिसक्दासमेत विकास निर्माण तथा नीति निर्माणका कुनै पनि सवालमा उनीहरूले जिम्मेवारी पाउन नसकेको अछामको एक समाचारले यसको पर्याप्त छनक दिन्छ । युगौंदेखिको विभेद सहँदै आइरहेका उनीहरू जनप्रतिनिधि चुनिँदा जति खुसी थिए, अहिले चरम बेवास्तामा पर्दा उत्तिकै दुःखी छन् ।

यी वडासदस्यहरूलाई न कुनै जिम्मेवारी छ न अवसर । उनीहरूमध्ये कतिलाई त आफ्नो वडामा आउने बजेट, योजना र कार्यक्रमबारे केही जानकारी पनि छैन । खालि समितिको बैठकमा जान्छन् र निर्णयको माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेर फर्किन्छन् । समाजमा दलितको सीप चले पनि पानी नचल्ने कुसंस्कार अझै व्याप्त रहेझैं वडाहरूमा उनीहरूको हस्ताक्षर चले पनि निर्णय नचल्ने अवस्था छ । राजनीतिक रूपमा यसरी जातीय विभेद कायमै रहँदा छुवाछुत व्यवहारबाटै हटाउने संविधानको परिकल्पना साकार पार्न राखिएको अनिवार्य सर्तकै उल्लंघन भैरहेको छ । र, समाज परिवर्तनको नागरिक आकांक्षामाथि फेरि आघात पुगेको छ ।

दलित महिला वडासदस्यहरूलाई व्यावहारिक रूपमा नीति निर्णयमा सहभागी गराइएन भने यति ठूलो प्रतिनिधित्व फगत ‘टोकनिजम्’ मा परिणत हुन्छ । सीमान्तकृत समुदाय तथा तिनका पक्षमा बोल्नेहरूको आलोचनाबाट बच्न तथा राज्य व्यवस्था प्रगतिशील भएको भान पार्न मात्रै यो प्रबन्ध गरिएको अर्थ लाग्छ । यस्तो देखिनु वास्तविक रूपमा अग्रगमन होइन । अझ यसले त अगाडि बढ्न नचाहेको मानसिकतासमेत उजागर गर्छ । त्यसैले, जिम्मेवार तहका जोकोहीको अन्तरकुन्तरमा रहेको जातीय विभेदकारी भावनाको समूल अन्त्य हुनैपर्छ । दलित महिला प्रतिनिधित्वको सवाललाई सहभागिताका लागि सहभागितामा मात्र सीमित नगरी उनीहरूलाई उचित भूमिका पनि प्रदान गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारका नेतृत्व गणले यो पक्षमा ध्यान नदिँदा वा बुझ पचाउँदा कैयौं संरचनात्मक परिवर्तनको बावजुद राज्यका संयन्त्रहरूको चरित्र उस्तै छ, यसमा सुधार गर्नैपर्छ ।

वडासदस्यहरू आफैंले अद्यापि अपमानित महसुस गरिरहँदा दलित समुदायको आवाज माथि उठ्न सक्दैन । यसतर्फ, स्थानीय स्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । परिवर्तनका वास्तविक अभिकर्ताका हैसियतले यो युगीन जिम्मेवारीबाट दलहरू भाग्न पाउँदैनन् । त्यसैले, पालिकाहरूमा दलित प्रतिनिधिहरूलाई सम्बन्धित समुदायको आवाज बुलन्द बनाउनदेखि अरू नीति निर्माण र निर्णय गर्नेसम्ममा प्रभावकारी भूमिका खेल्नका लागि वातावरण तयार गर्नेतर्फ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, दलित आयोग, महिला आयोगलगायतका सरोकारवालाको पनि ध्यान पुग्नुपर्छ ।

दलित महिला सदस्यलाई कसरी प्रभावकारी भूमिका दिन सकिन्छ भनेर सम्बन्धित निकायहरूले मनन गर्नुपर्छ । यहाँ खुला जितेका वडासदस्यलाई कुनै जिम्मेवारी नभएको प्रश्न पनि उत्तिकै उठ्ने गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम वडा समिति वा वडाध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार वडा समितिका कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले पनि, पालिका तथा वडाहरूमा सहभागितामूलक ढंगले नीति निर्माण र निर्णय हुने थिति मात्रै बसाल्न खोजियो भने पनि धेरै कुरा त्यसै सुधार हुन सक्छ ।