अविचार र अराजनीतिको चक्र तोडिएला ?

अहंकारको चर्चा हुनासाथ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यतिखेर प्रदर्शन गरेको सत्ताका तुजुकयुक्त वाणी र हाउभाउ आममानिसका आँखाअगाडि सबभन्दा पहिला आउनु स्वाभाविक हो । तर त्यस्तो अहंकार हरेक राजनीतिक दल वा त्यसको कुनै गुटको पृष्ठाधार पाएको तथाकथित नेताको सनातन चरित्र भइसकेको छ । खासगरी, एकपटक कुनै पार्टीको प्रमुख वा सरकारमा प्रधानमन्त्री वा उपप्रधानमन्त्री भएको जुुनसुकै दलको कुनै पनि ठूलो कहलिएको नेतामा उस्तै अहंकार उसको सामान्य विवेकलाई सर्लक्कै ढाक्ने गरी हावी भएको छ । त्यो दम्भको प्रयोग नितान्त निजी र आफ्नो सानो भजनमण्डलीको स्वार्थ–साधनाका लागि मुलुकको स्रोत दोहन गर्न भइरहेको छ ।

मौलाउँदो अहंकार

यस्तो अहंकार र दम्भ किन मौलाउँदो छ भने, उनीहरूले यस्तो आत्मश्लाघा प्रदर्शन गरेबापत चुकाउनुपर्ने कुनै मूल्य वा जोखिम छैन । प्रधानमन्त्री भइसकेका माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल वा बाबुराम भट्टराई मात्र होइन, एकपटक उपप्रधानमन्त्री भएर प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू पद ‘खान नमिल्ने’ अप्ठ्यारोमा परेका थप एक दर्जन नेताहरू यो कोटिमा छन् । लामो कचकच र खिचातानीपछि कतै कुनै कदर–सम्मान पाइहाले त्यो निजी लाभका दृष्टिमा रामै्र चिट्ठा हुनेछ, नभए राज्यले दिएको सुरक्षा र सेवा दुरुपयोग गर्न पाउन्जेल अहंकार प्रदर्शन गर्न छोड्नुपर्ने कुनै बाध्यता उनीहरूमाथि आइपरेको छैन । आफ्नो अस्तित्वको उपस्थिति देखाइराख्न पनि छुद्र राजनीतिक खिचातानीमा लागिरहनु र हैसियत देखाउन अहंकारको खोल ओढ्नु उनीहरूको दैनन्दिन क्रिया भएको छ । सत्तामा पुग्दा जम्मा गरेको अकुत धन, आर्थिक लाभ दिलाउनेहरूको स्थापित सञ्जाल र केही अन्धभक्तको जमात उनीहरूका साथमा छ ।

विगतमा गरेको कुनै पनि अनियमितता, भ्रष्टाचार र मुुलुकको हितविपरीत गरेका क्रियाकलापप्रति जवाफदेह हुनु नपर्ने परम्पराले जरा गाडिसकेको छ । सत्ता वा प्रतिपक्ष, जुन कित्तामा भए पनि शासकीय वृत्तभित्र हुनेहरूले कानुनभन्दा माथि भएसरह व्यवहार गर्ने छुट पाएका छन् । दम्भको अर्को स्रोत यही हो । र, तिनै अनेक रङका दम्भहरूको अस्वाभाविक र अक्सर घीनलाग्दो टकरावको चोट भने मुलुकको लोकतन्त्र र आर्थिक उन्नतिको सपनाले निरन्तर खेप्नुपरेको छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमबाट प्रस्टै भयो, एमालेको नेपाल–खनाल समूह र माओवादीका दाहालसँग, दुवै मिलेर पनि ओलीलाई सरकारबाट हटाउने गणितीय हैसियत थिएन; केवल अहंतुष्टिको खसखस मात्र थियो । नेकपा सग्लै हुँदासमेत संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा उनीहरूले ओलीविरुद्ध बहुमत साबित गर्न सकेनन् । अहिले, तिनका अवसरवादी समर्थकहरू प्रकारान्तरले शक्तिशाली भएका ओलीसँगै मिसिन थालेका छन् । नेपाल, खनाल र, धेरै हदसम्म दाहाललाई नै पनि, आफ्नो राजनीतिक भविष्य थप अन्योलग्रस्त हुँदै गएको अत्यासले गाँज्दै लगेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो ठूलो राजनीतिक निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले प्रस्टसँग असंवैधानिक भएको फैसला गरेपछि पनि ओली त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिने न्यूनतम राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्न तयार छैनन् । उनी थप गर्जनका साथ विरोधीहरूलाई धम्क्याइरहेका छन् । आधारभूत रूपले अर्धसामन्ती चरित्रभन्दा उन्नत बन्न नसकेको नेपाली समाजमा उनको यो दम्भयुक्त जमिनदारीे शैलीको राजनीतिलाई हौस्याउनेहरूको जमात सानो छैन । तथापि, अहिलेको राजनीतिक समस्याको यो आधापाटो मात्रै हो । अर्को आधापाटो ओलीका विरोधीहरूसँग लोकतन्त्र, सविधानवाद र सुशासनका यति बलशाली राजनीतिक मुद्दा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले ओलीविरुद्ध प्रभावकारी मोर्चाबन्दी गर्ने र त्यसको परिणाम देखाउने हैसियत प्रमाणित गर्न नसक्नु हो । आमजनता त परै जाऊन्, उनकै दलका प्रतिबद्ध भनिएका कार्यकर्ताहरूलाई समेत आफ्नो राजनीतिक एजेन्डामा आकर्षित गर्न उनीहरू सकिरहेका छैनन् ।

विश्वासको यो सङ्कट सतहमा उनीहरूको व्यक्तिगत असफलताजस्तो मात्र देखिन सक्छ । तर, यस्तो नि:स्पृहताको कारणको दोस्रो पत्र केलाउने हो भने, यी सबै नेता चरित्र, विचार र इमानदारीको कसीमा आधारभूत रूपले ओलीभन्दा रौंप्रमाणले पनि थप असल छैनन् भन्ने तत्त्वबोध पार्टी पङ्क्ति र मतदातालाई समान रूपले भएको देखिन्छ । धेरैलाई सत्ताले ढोका ढकढक्याउँदासमेत प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस खासगरी दाहालको सरकार बनाउने प्रस्तावमा किन उत्साहित नभएको होला भन्ने लागेको हुन सक्छ । तर देउवालाई त राम्रो हेक्का हुने नै भयो, एक हातले छोरीलाई मेयर जिताउन कांग्रेसलाई सम्झौतामा फसाउने र सँगसँगै अर्को हातले ओलीसँग चुनावी गठबन्धनको गोप्य सहमति पनि गर्ने दाहालको घाती चरित्र जति बेला पनि क्रियाशील हुन सक्छ । सिङ्गो राजनीतिमा मौलाएको यस्तो चौतर्फी अविश्वास नेपालको राजनीतिक शुद्धीकरणको अपेक्षामा एउटा गम्भीर तगारो हो; मुलुकलाई अगाडि बढाउने चिन्ता र चिन्तनयुक्त नेतृत्वको खडेरी हो ।

अविचारको साम्राज्य

राजनीतिक एकताका अथवा विमतिका आधार या त विचार (आइडियोलोजी) हुनुपर्छ, नभए जनसरोकारका कार्यक्रमगत मुद्दाहरू । नेपाली राजनीतिको वर्तमान भद्रगोल र भविष्यको दिशाशून्य चक्रवातमा कुनै विचार, वाद वा आर्थिक–सामाजिक कार्यक्रमहरूबीचको विवाद छैन; यही अहं र क्षणिक स्वार्थको लडाइँ मात्र व्याप्त छ । अहिले फुट र एकताको मुसो–बिरालो खेलमा रल्लिएका कम्युनिस्ट गुट–उपगुटहरूमा त्यस्तो विशिष्ट वैचारिक पहिचानको कण पनि कतै बाँकी छैन । उनीहरूका आफ्नै दीर्घकालीन स्वार्थबारे सोच्नसम्म पनि अहिलेका सबै गुटका नेतृत्वहरू समान ढङ्गले अक्षम साबित भएका छन् ।

वास्तवमा यहाँ विचारशून्यता मात्र छैन, अविचारको साम्राज्य बन्दै गएको छ । भत्किएको लोकतान्त्रिक शक्ति सन्तुलन, कोभिड महामारीले गहिर्‍याएको आर्थिक दुरवस्था, ठट्टा बन्दै गएको संघीय प्रणाली र धूमिल भएको सुशासनलाई ओली प्रवृत्तिको चङ्गुलबाट बाहिर ल्याउने भरपर्दो वैचारिक प्रस्तावना पनि प्रभावशाली भनिएको कुनै पनि पात्रबाट आउन नसक्नु र जस्ता भाषण गरिन्छन्, ती फगत तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थलक्षित मात्र हुनु अविचारको पराकाष्ठा हो । यसको पुख्ता प्रमाण अहिलेको ओलीको घोषित अधिनायकी र त्यसलाई खण्डित गर्न आवश्यक नैतिक प्राधिकारयुक्त एउटा पात्र पनि राजनीतिमा उपलब्ध नहुनु हो ।

विचारको आवरणमा झन् डरलाग्दो अविचार प्रसार भइरहेको छ । जस्तै, नेपाल–खनाल समूहका केही सिद्धान्तवादीहरूले ओलीविरोधी अभियानलाई ‘कम्युनिस्ट विचार र एकतालाई बचाउने’ नारा दिएका छन् । वर्तमान विश्व र राष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा उनीहरूले वकालत गर्न चाहेको ‘कम्युनिस्ट विचार’ भित्र के पर्छ वा पर्दैन ? यो विचार ओलीको विचार र कार्यशैलीभन्दा कुन अर्थमा फरक छ ?

नेपाल र खनालले आफू शक्तिशाली हुँदा ओलीलाई जसरी पाखा लगाएका थिए, ओलीको अहिलेको कदम त्यसैको प्रतिशोधी निरन्तरता मात्र हो भन्ने दृष्टान्तहरूलाई सार्थक प्रतिवाद गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? अथवा, अहिले लोकतन्त्र र संघीयता खतरामा परेको देख्ने दाहालले आफू सत्तामा हुँदा सुशासनको कुन उल्लेख्य कोसेढुङ्गा खडा गरेका थिए ? फेरि, कथं कम्युनिस्ट एकता भइहाले पनि त्यसबाट लोकतन्त्र र जनताको हितमा त्यस्तो रूपान्तरणकारी उपलब्धि के हासिल हुने सम्भावना छ ? यस्ता कैयौं गम्भीर प्रश्नहरूमाथि कम्युनिस्टइतर, स्वतन्त्र वैचारिक कोणबाट छलफल र बहस हुन छोडेको लामै समय भइसकेको छ । तिनै आधा दर्जन नेताका क्रिया–प्रतिक्रिया र सत्तावरिपरिको दौड एवं तिकडमका दैनिक समाचारका क्षणिक मनोरञ्जनको नशामा मुलुक रङमङिएको छ ।

हेर्ने जनता छैनन्

अक्सर सुनिन्छ, जे भइरहेको छ, त्यो जनताले हेरिरहेका छन् । उनीहरूले मुलुक र आफ्नो भविष्य अन्धकार बनाउनेलाई चिन्ने छन् र, हुन सके, चुनावमार्फत दण्डित गर्नेछन् । वास्तवमा हरेक क्रियाशील लोकतन्त्र त्यसरी नै जीवन्त र सुदृढ हुने हो । तर, शासकीय वृत्तमा रहेर मुलुकको भविष्यलाई धराशायी बनाउने यी नेताहरूका कुकृत्यलाई हेर्ने ‘जनता’ को प्रभावकारी उपस्थिति नहुनु मुलुकको अहिलेको वास्तविक दुर्भाग्यको कारक हो ।

खासगरी, आफ्नो रोजीरोटी र सन्ततिको भविष्यमाथि खतरा आइपर्नासाथ राजनीतक अत्याचारविरुद्ध लड्न तत्पर हुने सचेत, सापेक्षत: पठित र आलोचनात्मक चेत भएका बीसदेखि पचाससम्मको वयका निम्नमध्यम र मध्यमवर्गीय बहुसंख्यक युवाहरू अहिले मुलुकभित्र छैनन् । मुलुकमा रहेकामध्ये उपल्लो वर्गका सुविधाभोगीहरू राजनीतिमा वास्ता राख्दैनन् ।

क्रान्ति वा समाज रूपान्तरण उनीहरूको चासोको विषय होइन । बाँकी रहेका केही अर्धपठित र बुझक्कडहरू यो वा त्यो राजनीतिक गुटमा सहभागी भएर स्वार्थसिद्ध गरिरहेका छन् । त्यसैले चुप छन् । सोझा, निरीह र आवाजविहीनहरू, जो मुलुक छोड्न सक्दैनन्, तिनलाई उत्प्रेरित गर्ने नेतृत्व अगाडि आएको छैन । क्रान्तिको आगो ओकल्ने परिपक्व वैकल्पिक नेतृत्व र त्यसलाई सफल पार्ने परिवर्तनकामी युवा जनसंख्या यसरी क्रान्तिविमुख हुनु अधिनायकवादी र जनविरोधी राजनीतिमा अभ्यस्त र शासकीय सुखसयलको राजनीतिमा रमाउने वर्गलाई आनन्ददायी भएको छ ।

यो अविचार र अराजनीतिको दुश्चक्र तोडिने एउटै मार्गचित्र वैचारिक र नैतिक राजनीतिको पुनरागमन हो । यिनै पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई नै निर्णयको केन्द्रमा राखेर बन्ने नयाँ तर खोक्रो समीकरण, सरकारको परिवर्तन वा अर्को चुनावको आयोजनाले मात्रै अपेक्षित लोकतान्त्रिक र आर्थिक रूपान्तरण अब असम्भव छ । तसर्थ अहिलेको मूल प्रश्न, कति छिटो यो चक्र तोडिन्छ भन्ने नै हो, र हुनुपर्छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )