तर्साएर होइन, मायाले सिकाऔं- विचार - कान्तिपुर समाचार

तर्साएर होइन, मायाले सिकाऔं

सम्पादकीय

काठमाडौँ — विद्यालयहरू यातनालय होइनन्, हुनु पनि हुँदैन । अनुशासन या अन्य कुनै पनि नाममा विद्यार्थीलाई शारीरिक दण्ड दिन पाइँदैन । विद्यार्थीलाई दिइने यस्तो सजायलाई हाम्रो कानुनले नै अपराध मानिसकेको छ । तैपनि किन हो, शिक्षकहरूले विद्यार्थी पिट्न छाडेका छैनन् ।

सायद, भयरहित सिकाइका लागि सरकार र गैरसरकारी निकायहरूले गरिरहेका प्रयासहरू पर्याप्त छैनन्, शैक्षिक संस्थाहरू पनि यसबारे पूर्ण रूपमा सचेत भैसकेका छैनन् र शिक्षकहरू स्वयं नै दण्डरहित सिकाइप्रति प्रतिबद्ध छैनन् । जस–जसको जे–जे कमजोरी भए फनि आजको मितिमा समेत कक्षाकोठामा शिक्षकको त्रूर व्यवहार कायम रहनु हाम्रो शिक्षण पद्धतिको ठूलो समस्या हो । त्यसैले, सम्बद्ध सबै पक्षले यसको निराकरणका उपाय पहिल्याउनुपर्छ ।

गत शुक्रबार मात्रै काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकास्थित एक स्कुलका विद्यार्थी प्रिन्सिपल र होस्टल इन्चार्जको कुटाइबाट घाइते भएको खबर प्रकाशमा आएको छ । ती विद्यार्थीको दोष यति थियो— परीक्षामा अनुत्तीर्ण अन्य विद्यार्थीलाई प्रिन्सिपल र होस्टल इन्चार्जले पाइपले पिट्न थालेपछि उनले नपिट्न आग्रह गरेका थिए ।

चैत ३ गते पनि अछामको साँफेबगर–११ देवीस्थानस्थित एउटा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको कुटपिटबाट कक्षा १० का विद्यार्थी घाइते भएका थिए । गणित विषयको गृहकार्य नगरेको भन्दै प्रधानाध्यापकले गाला र कानमा पिट्दा उनको टाउको र कानमा असर परेको थियो । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्, ब्लेडले चिर्न लगाएकादेखि कानको जाली फुट्नेगरी पिटेकासम्मका शिक्षकहरूका अमानवीय हर्कतसम्बन्धी यस्ता समाचारहरू वर्षैभरि आइरहेका हुन्छन् ।

खासमा, कैयौं विद्यालयमा अहिले पनि विद्यार्थीका लागि त्रासको वातावरण छ । शिक्षकहरू भयरहित शिक्षाको अवधारणासँग प्रतिकूल हुने किसिमका व्यवहार दोहोर्‍याइरहन्छन् । लाग्छ, सबैजसो यसमा अभ्यस्तजस्तै छन् । जब कुनै शिक्षकको पिटाइका कारण विद्यार्थी घाइते नै हुन्छ, अनि मात्रै यसबारे समाचार बाहिर आउँछ, र चर्चा–परिचर्चा सुरु हुन्छ । विज्ञहरू भन्छन्— शिक्षकमा शिक्षणप्रतिको असन्तुष्टि, पारिवारिक द्वन्द्व र प्रेरणादायी व्यवहारसहितको सिकाइ पद्धति नहुँदा विद्यालयमा कुटपिट र यातनाका घटना भैरहेका हुन् ।

शिक्षकले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो कुनै असन्तुष्टि वा अरू कसैसितको रिस विद्यार्थीमाथि पोख्न पाइँदैन । विद्यालय प्रशासनले पनि कक्षाकोठालाई अनिवार्य रूपमा दण्डरहित बनाउनुपर्छ । यातना दिने शिक्षकलाई कानुनी कारबाही दिलाउन विद्यार्थी र अभिभावक मात्र होइन, स्वयं विद्यालय पनि अग्रसर हुनुपर्छ । अनि मात्रै विद्यालयमा भयरहित सिकाइको वातावरण सिर्जना हुन्छ र विद्यार्थीले शिक्षाको घोषित उद्देश्य हासिल गर्न सक्छन् ।

कतिपय घटनामा शिक्षकको मनसाय असल नै हुन सक्छ, अज्ञानताका कारण अभिभावकले पनि शिक्षकले पाट्टपिट्ट हिर्काउनुलाई सामान्य नै मानेका हुन सक्छन्,  तर पनि यसरी दण्ड दिनु कानुनी रूपमा वर्जित छ र सिकाइका दृष्टिकोणले घातक पनि । २०४८ सालको बालबालिका ऐनले शिक्षकलाई सामान्य तवरले पिट्न छुट नै दिएको भए पनि पछि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरेको थियो ।

अहिले त संविधानको धारा ३९ ले नै ‘बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन’ भनेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ ले घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने वा अमयार्दित व्यवहार गर्ने र शारीरिक असर वा चोट पुर्‍याउनेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । शिक्षा नियमावलीले पनि विद्यार्थीलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन नपाइने भनेको छ । तसर्थ, कानुनी रूपमा बर्जित र बालबालिकाको सिकाइको अवरोधकका रूपमा रहेको विद्यार्थीलाई दण्ड दिने प्रवृत्ति रोकिनैपर्छ ।

शिक्षकहरूले बुझ्नुपर्छ— अनुशासित र मर्यादित राख्ने नाममा विद्यार्थीलाई दण्ड दिनु उनीहरूको शिक्षण–सिकाइप्रतिको प्रतिबद्धता होइन, आपराधिक कसुर हो । विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार शिक्षक वा विद्यालय प्रशासनले दिने कुनै पनि शारीरिक/मानसिक सजायले विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार गर्दैन, उल्टो हानि गर्छ । सबभन्दा पहिला त उनीहरूलाई विद्यालय र शिक्षकहरूप्रति नै विरक्ति लाग्न सक्छ । आत्मविश्वास घट्दै जान्छ, हीनताबोध र ग्लानिले सताउनाले सिक्ने क्षमतामा कमी आउँछ । कति त तिरस्कृत भएको सम्झेर असामाजिक क्रियाकलापमा पनि लाग्न सक्छन् । कतिमा प्रतिशोधको भावना पनि पलाउँछ । सबैभन्दा डरलाग्दो त यसले हिंसालाई बढावा दिन्छ । तसर्थ, दण्डको आडमा होइन, प्रेरणाको बलमा मात्रै बालबालिकालाई सिकाउन र उनीहरूका आनीबानी सुधार्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई सबैले हृदयंगम गर्नुपर्छ ।

बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउनु शिक्षाको एउटा राष्ट्रिय चुनौती हो । विद्यार्थीले यसरी बीचमै कक्षा छाडेर हिँड्नुको एउटा कारण विद्यालयमा दिइने दण्ड पनि हो । त्यसैले, सिक्ने ठाउँमै पिटाइ खाने डर विद्यार्थीलाई हुनु हुँदैन । यसका लागि सबभन्दा पहिले शिक्षक नै सचेत हुनुपर्छ । उनीहरूले डरले सिकाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता त्यागेर प्रेमले सिकाउन थाल्नुपर्छ । र, विद्यार्थीलाई आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । शिक्षकले सही प्रेरणा दिन सकेमा विद्यार्थीले गल्तीबाटै ज्ञान लिन सक्छन्, जुन सिकाइको एउटा प्रक्रिया हो । यस्तै, विद्यालय प्रशासन र स्थानीय सरकारहरूले शिक्षकलाई दण्डरहित शिक्षाबारे प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । शिक्षकहरू तनावमुक्त भएर मात्र कक्षाकोठामा प्रवेश गर्ने वातावरण निर्माण विद्यालय प्रशासनले गर्नुपर्छ । अभिभावक र समाजले पनि यस पक्षमा निगरानी गर्नुपर्छ । सबै पक्षको प्रयासबाट विद्यालयमा भयको वातावरण हटाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७७ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेयर बजारमा सूचना चुहावट रोक

सम्पादकीय

कोभिड–१९ को असरले प्रभावित नभएको अर्थतन्त्रका थोरै क्षेत्रमध्ये सेयर बजार एक हो । लकडाउनपछि निरन्तर बढिरहेको सेयर बजारमा पछिल्लो समय देखिएका केही विकृतिले लगानीकर्ताहरूलाई झस्काउने काम गरेको छ ।

खासगरी सूचना चुहाएर सेयर किनबेच गर्ने, व्यक्ति वा समूह मिलेर सेयर एकीकृत (कर्नरिङ) गर्ने, अर्काको नाममा कारोबार गर्नेलगायतका प्रवृत्ति सेयर बजारमा देखिएका छन् । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै एकातिर सीमित व्यक्तिले ठूलो लाभ उठाइरहेका छन् भने अर्कातिर धेरैले नोक्सान बेहोर्नुपरेको छ । सूचनामा पहुँचवाला र सीमित जाने–बुझेकाले गर्ने यस्तो प्रवृत्ति रोकी बहुसंख्यक लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षणको काम नियामक निकायले गर्नुपर्छ ।

पछिल्लोपटक गत सोमबार सेयर बजारमा अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर ठूलो परिमाणमा किनबेच भयो । मंगलबार कम्पनीले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर वितरण गर्ने घोषणा गर्‍यो । कम्पनीको उक्त सूचना अघिल्लो दिनै पाएपछि केही लगानीकर्ताले ठूलो संख्यामा त्यस कम्पनीको सेयर कारोबार गरे । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसन, लाभांश घोषणा, वित्तीय विवरणको अवस्थालगायत सूचना चुहाएर सम्बन्धित कम्पनीको सेयर कारोबार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ  । ‘आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा बाहेक’ अरूलाई दिन वा चुहाउन मिल्दैन । कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिने र त्यसो गरेको ठहरेमा बिगोबमोजिम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था धितोपत्र ऐन–२०६३ ले गरेको छ । त्यस्तो कामकारबाहीबाट कसैलाई हानि–नोक्सानी पर्न गएमा क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने हुन्छ । भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) भनिने यस्तो प्रवृत्तिको परिकल्पना गरी कानुनले वञ्चित गरेको छ  । नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा यस्तो कारोबार विगतको तुलनामा अहिले ह्वात्तै बढेको हो । त्यसैले यसमा नियन्त्रण जरुरी छ ।

यसकारण हरेक सूचीकृत कम्पनीले सेयर मूल्यलाई असर पर्ने कम्पनीका सबै प्रकारका निर्णय तथा नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गर्नुअघि नियामक धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई जानकारी दिनुपर्छ । कम्पनीले नै त्यो सूचना बाहिर चुहाउनु हुँदैन । यो व्यवस्थाविपरीतका गतिविधि बजारमा धेरै भइरहेका छन् । कतिसम्म भने, कम्पनीको सञ्चालक समितिमा भएको निर्णय बैठक नसकिँदै बाहिरिएका धेरै उदाहरण छन् ।

पछिल्ला महिनामा सेयर बजारमा धेरै लगानीकर्ता भित्रिएका छन् । हरेकपटक बजार बढेको समयमा धेरै लगानीकर्ता बजारमा भित्रिन्छन् । तीमध्ये प्रायः लगानीकर्ता बजार नबुझेका हुन सक्छन् । बजारमा आएको हल्लाकै भरमा उनीहरूले लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्छन् । सेयर बजारमा अनलाइन कारोबार सुरु भइसकेकाले एक क्लिककै भरमा सीमित लगानीकर्ताले पाउने र धेरैले गुमाउने जोखिम हुन्छ । सेयर बजारका लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षण गर्नु बोर्डको कर्तव्य हो । यसका लागि धेरै कानुन पनि बनेका छन् । नियामक निकायले ‘हल्लाको भरमा कसरी कारबाही गर्नु, प्रमाण छैन’ भनेर छुट पाउँदैन ।

बजारमा यस्ता गतिविधि रोकेर कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित सूचनामा सबैको समान पहुँच पुर्‍याउने काम नियामक निकायको हो । यसका लागि कम्पनीलाई संस्थागत सुशासनमा राख्न सक्नुपर्छ । नेप्से र ब्रोकरहरू धितोपत्र बोर्डबाट लाइसेन्सप्राप्त संस्था हुन् । आफूले लाइसेन्स दिएको संस्थालाई काबुमा राख्ने काम बोर्डको हो । राम्रो काममा प्रोत्साहन मात्र होइन, नराम्रो गर्दा लाइसेन्स खारेजसम्मको अधिकार बोर्डसँग छ । बजारमा चलखेल भएको यथेष्ट प्रमाण हुँदा पनि नियामक निकायहरू मूकदर्शक बन्नु आपत्तिजनक विषय हो । नियामक निकायको काम बजारको पारो (नेप्से परिसूचक) बढ्यो भनेर रमाउने मात्र होइन, बजारमा भइरहेका गैरकानुनी गतिविधि रोक्नुका साथै हरेक लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु पनि हो ।

यसअघि धितोपत्र बोर्डको एक अध्ययन प्रतिवेदनले पनि चलखेलमा बजार बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । आफैंले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले बजारमा चलखेल भएको निष्कर्ष निकाले पनि बोर्डले हालसम्म न कसैलाई कारबाही गरेको छ, न त कसैलाई स्पष्टीकरण नै सोधेको छ । यसको मार आम लगानीकर्ताले भोगिरहेका छन् । यस्ता प्रवृति रोक्न धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले आफ्नो भूमिका बिर्सनु हुँदैन । यसबीच सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका पनि जारी भइसकेको छ, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छैन । बरु सूचना चुहाएर भित्री कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

सेयर बजारमा आबद्ध कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासनको अभाव छ । सुशासनमा सुधार नगरी अत्याधुनिक पुँजीबजारको कल्पना गर्न सकिँदैन । यस्ता कारोबारमा नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका जिम्मेवार उच्चपदस्थ अधिकारी नै सेयर बजारमा सक्रिय छन् । उनीहरूले शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरी भित्री रूपमा सेयर कारोबार गरिरहेको देखिन्छ । त्यस्तो गतिविधि नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् । यसलाई धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएसलगायतका नियामक निकायले नियन्त्रण गरिहाल्नुपर्छ । आफूले अनुमति दिएका संस्थाहरू, सीडीएस, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, सामूहिक लगानी कोष, डीपीलगायत सही बाटोमा छन्/छैनन्, त्यसको सूक्ष्म निगरानी गरी प्रोत्साहन/दण्ड–जरिवाना गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासनबिनाको बजारको औचित्य हुँदैन । लगानीकर्ताको सुरक्षाबिना संविधानले परिकल्पना गरेको ‘स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास’ गर्ने उद्देश्य पूरा हुनेछैन ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७७ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×