१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

बरबादीको बाटोमा शिक्षा

खल्तीमा पार्टीको सदस्यता, निधारमा गुटको रातो टीका, लक्ष्मीले भरिएको ब्रिफकेस, चर्को चाप्लुसी र चाकडी तथा शक्तिशालीको नातागोता नै अवसर–प्राप्तिका नयाँ मापदण्ड बनेका छन् ।
ताराप्रसाद ओली

संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी भएको छैन । गत असोजदेखि शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर देखिएको छैन ।

बरबादीको बाटोमा शिक्षा

शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदो क्रममा छ । अब्बल जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा प्रवेश गराउन पहल गरिएको छैन । शिक्षा मन्त्रालय कुहिरोको कागजस्तो बनिरहेको छ । समग्र शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहँदा राजनीतिक नेतृत्व सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा मात्र सक्रिय छ । शिक्षा क्षेत्र उच्च प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन, शिक्षामा सुधार ल्याउन राजनीतिकर्मीहरूमा इच्छाशक्तिको कमी देखिएको छ ।

पदाधिकारीविहीन आयोग

सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति र बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने तथा शिक्षण पेसामा भित्रन खोज्ने जनशक्तिलाई अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएको शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन छ । आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा नयाँ विज्ञापन, बढुवा तथा अध्यापन अनुमतिसम्बन्धी कामहरू ठप्प छन् । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिले पूर्वशिक्षासचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा पूर्वसहसचिव डिल्लीराम रिमाल र पूर्वप्रधानाध्यापक नन्दकुमारी महर्जनलाई नियुक्त गर्न गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी भएपछि चाल्ने नेतृत्वदायी भूमिकासहितको अवधारणापत्र र पाँच वर्षको व्यावसायिक कार्ययोजनासमेतका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सिफारिस गरिएका पदाधिकारीहरूलाई नियुक्ति गर्न आनाकानी गरेर सरकारले शिक्षा क्षेत्रमाथि नांगो राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको छ । अध्यक्षका लागि छ जना र दुई सदस्यका लागि पच्चीस जनाले आवेदन दिएकामा सर्च कमिटीले नाम छनोट गर्दा पनि सरकारले सिफारिस पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नु आपत्तिजनक विषय हो । राणा शासनमा केही काम गराउन जाँदा ठेकीमा दही लिएर, खसी–बाख्रो बोकेर जानुपर्ने चलन थियो रे । ठूलाबडाको चाकडी बजाएर नजराना चढाएपछि काम हुने परिपाटी थियो रे, जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत फेरिएको छैन । खल्तीमा पार्टीको सदस्यता, निधारमा गुटको रातो टीका, लक्ष्मीले भरिएको ब्रिफकेस, चर्को चाप्लुसी र चाकडी तथा शक्तिशालीको नातागोता नै अवसर–प्राप्तिका नयाँ मापदण्ड बनेका छन् । यिनै मापदण्डभित्र नपर्दा लोकसेवाजस्तो सम्मानित, निष्पक्ष र विश्वसनीय संस्थाको प्रमुख अध्यक्ष, त्रिविको उपकुलपतिजस्तो प्राज्ञिक व्यक्तित्व र शिक्षा मन्त्रालयकै सचिवसदस्य रहेको सर्च कमिटीले सिफारिस गरेका सक्षम व्यक्तिहरूसमेत शासकको नजरमा अयोग्य साबित हुन थालेका छन् ।

शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्न बनेको समिति मन्त्रालयको तोक आदेशका होइन कि शिक्षा ऐनको व्यवस्थाअनुरूप गठन भएको हो । ऐनअनुसार बनेको समितिको सिफारिस लत्याएपछि सरकारको दुर्नियत उदांगो भएको छ । दलीय घेराभन्दा बाहिर पनि सक्षम र योग्य मान्छेहरू हुन सक्छन् भन्ने तथ्यलाई सरकारले स्वीकार गर्न सकेको छैन । आफ्नो मनले खाएको व्यक्तिलाई नभई जनताको छनोटमा परेका व्यक्तिलाई काजी बनाउने पृथ्वीनारायण शाहबाट पाठ सिकेर सर्च कमिटीले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

अलपत्र संघीय शिक्षा ऐन र गुपचुप शिक्षा नीति

संविधानमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । शिक्षासम्बन्धी अधिकारलाई तीन तहको साझा अधिकार सूचीमा समेत समावेश गरिएको छ । तीनै तहका निर्वाचित सरकारको आधाभन्दा धेरै कार्यकाल बितिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी भएको छैन । धारा ३०४ ले संविधानसँग बाझिएका कानुन संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षपछि स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीका कैयन् व्यवस्था संविधानप्रतिकूल छन्, संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा अधिकार दुरुपयोगका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा स्थानीय सरकारलाई शिक्षासम्बन्धी २३ वटा अधिकार दिइएको छ, तर स्थानीय तहहरूले मनोमानी रूपमा कानुन बनाइरहेका छन् । संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुनु शैक्षिक क्षेत्र बरबादीको कारण बनेको छ ।

संविधानको धारा २२६ ले स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ, तर कानुन निर्माण गर्ने विधि प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । धारा १३३ अनुसार मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको तथा संविधान र संघीय वा प्रदेश कानुनसँग बाझिएको स्थानीय तहको कानुन बदर हुन्छ । स्थानीय तहले बनाएका धेरैजसो कानुन संविधानको प्रावधानविपरीत छन्, संघीय तथा प्रादेशिक कानुनसँग बाझिएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ मा स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा विचार गर्नुपर्ने पक्षहरूको किटान गरिएको छ । स्थानीय तहले कानुन बनाउदा संघ वा प्रदेशको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने, संघीय र प्रदेश कानुनसँग बाझिन नहुने, राष्ट्रिय एवं प्रदेश नीति वा प्राथमिकताको अनुकूल हुने तथा कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा शिक्षा क्षेत्रमा मूलतः प्रतिशोध साध्ने तथा आफ्नो

वर्चस्व कायम गर्ने मनसायका साथ कानुनहरू तर्जुमा गरिएका छन् । सरोकारवालासँग छलफलसम्म नगरी शिक्षा क्षेत्रमा बन्ने गरेका अलोकतान्त्रिक तथा गैरसंवैधानिक कानुनहरूमाथि लगाम लगाउन सक्ने संयन्त्रको अभाव देखिएको छ । कमजोर विधायकी, न्यायिक तथा नागरिक नियन्त्रणका कारण निहित स्वार्थमा आधारित भएर कानुनहरू बन्ने गरेका छन् ।

शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने ठानिएको र शैक्षिक रूपान्तरणमा कोसेढुंगा साबित हुने दाबी गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । बरु शिक्षामन्त्रीले अर्को आयोग गठनको घोषणा गर्दै हिँडेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको शिक्षा नीति कार्यान्वयन नहुनुको रहस्य बुझिएको छैन, जबकि संघीय तथा स्थानीय शिक्षा ऐनहरू सोही शिक्षा नीतिका आधारमा तर्जुमा हुनुपर्नेछ । लोकतान्त्रिक राज्यमा नागरिकहरूले राज्यले तर्जुमा गरेका नीतिहरूबारे जान्न पाउनुपर्ने हो तर अझै पनि शिक्षा नीतिलाई गुपचुप राखिएको छ ।

शिक्षकमाथि गरिएको राजनीति

नेपाली शिक्षकहरूलाई सधैंभरि राजनीति गरेको आरोप लाग्ने गरे पनि त्यसका लागि कसरी बाध्य पारिएको छ भन्नेबारे चर्चा भएको पाइँदैन । शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवादेखि प्रधानाध्यापक छनोटसम्ममा राजनीति छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा अवसर दिने परिपाटी छ । शिक्षकमाथि शासकहरूको व्यवहार पक्षपातपूर्ण छ । दलगत प्रतिस्पर्धाका आधारमा छानिएर आएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले कार्यसम्पादन गरिरहेका छैनन् ।

शिक्षकले गर्नेभन्दा शिक्षकमाथि गरिने राजनीतिको पाटो झन् डरलाग्दो छ । व्यक्तिगत सुरक्षा र संरक्षणका लागि शिक्षकहरूले खल्तीमा दलीय सदस्यता बोक्नैपर्ने बाध्यता छ । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा एवं वृत्ति विकासका लागि वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तथा स्वचालित पद्धतिको विकास नभएकाले शिक्षकहरूले स–साना काम गराउनसमेत या मोटो भेटी चढाउनुपर्छ, या राजनीतिक संरक्षण हुनुपर्छ, या त निर्णय प्रक्रियामा उसका नातागोता हुनुपर्छ । स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयमा काम गर्ने शैक्षिक प्रशासनका पदाधिकारीहरूसम्म राजनीतिक नेतृत्वका गोटी बनिरहेका छन् ।

विद्यमान शिक्षा ऐनमा राजनीतिक नेतृत्वले अचम्मको चलाखी गरेको छ । शिक्षकलाई राजनीतिक पार्टीका कार्यकारी समितिमा बस्न बन्देज लगाएको छ तर दलको सदस्यता लिनबाट रोकेको छैन । राजनीति गर्न पाइने तर पद खोज्न नपाइने ! पार्टीप्रति शिक्षकलाई क्रियाशील र बफादार बनाउन सर्प पनि मर्ने, लठी पनि नभाँचिने उपाय अपनाइएको छ ।

अस्थायी शिक्षकको सदावहार समस्या

नेपालमा डेढ दर्जनथरीका शिक्षकहरू कार्यरत छन् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अस्थायी शिक्षकको समस्या सुल्झिएको भनिए पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । हजारौं अस्थायी शिक्षकहरू थपिएका छन्, राहत शिक्षकदेखि विद्यालय कर्मचारीसम्मका मागहरू पनि सम्बोधन भएका छैनन् । प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएको दक्ष शिक्षकबाट शिक्षा पाउने बालबालिकाको अधिकार खोसिएको छ । आधारभूत तहमा २७ हजार र माध्यमिक तहमा कम्तीमा २५ हजार थप शिक्षक चाहिएको छ, ३ हजार विद्यालय दरबन्दीविहीन छन् । शर्मा कार्यदलले ६० हजार दरबन्दी थप्न तथा राहतलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न दिएको सिफारिस दराजको कुनामा थन्क्याइएको छ ।

अलमलमा स्थानीय तह

अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा अधिकारको खोजी गर्ने स्थानीय तहहरू कर्तव्य निर्वाहमा चुकिरहेका छन् । संविधानको धारा ३१ मा लेखिएको शिक्षासम्बन्धी हक हात्तीको देखाउने दाँत भएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरूले चासो देखाएका छैनन् । स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार उदासीन देखिएका छन् । शिक्षकहरूको क्षमता विकासमा सघाउ पुर्‍याउने कार्यक्रम ल्याइएको छैन । शिक्षाको गुणस्तर उकास्न एवं विद्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्न ठोस नीति, रणनीति, कार्यनीति, योजना र कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न स्थानीय सरकारहरू चुकिरहेका छन् ।

अन्त्यमा, नेपालले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । लोककल्याणकारी राज्यमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप शिक्षामा लगानी गर्न सरकार इच्छुक छैन । दस वर्षपहिले बजेटमा शिक्षाको १७ प्रतिशत हिस्सा रहेकामा चालु आवमा ११.६४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ, यसले शिक्षा प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ । बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले चुनावी प्राथमिकता निर्धारण गर्दै भनेका थिए— पहिलो शिक्षा, दोस्रो शिक्षा र तेस्रो पनि शिक्षा । शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखेसम्म समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा साकार हुनेछैन ।

ओली शिक्षक तथा अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७७ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?