जोखाना नै हेरिबस्ने हो ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

जोखाना नै हेरिबस्ने हो ?

ओलीउपरको विश्वास हटिसक्दा पनि सरकारलाई समर्थन कायमै राखेर प्रचण्ड आफैंप्रति बेइमानी गरिरहेका छन् ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

यी हरफ लेखिँदै गर्दाको अवस्थासम्म, २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा पुनःस्थापित माओवादी केन्द्रले एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीलाई सरकार बनाउन र चलाउन दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । त्यसैले २३ फागुनमा फैसलालगत्तै अल्पमत बन्नुपर्ने ओली सरकारसँग बहुमत कायमै छ ।

यसलाई प्राविधिक बहुमत, राजनीतिक बेइमानी र अनैतिक रूपमा सत्तामा टिकिरहने, रहिरहने चालबाजी, जे विशेषणद्वारा सज्जित गरे पनि यथार्थ यही हो ।

हुन त ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको फैसला आएलगत्तै, त्यही साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने (वर्तमान संविधानमा नभएको) राजनीतिक अस्त्र विफल हुन गएको स्विकार्दै पदबाट राजीनामा दिएर आफूइतरका समूह, समूहहरूलाई सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्थ्यो । त्यस्तो उनले गरेनन् र त्यसको बाह्र दिनपछि सर्वोच्च अदालतकै अर्को फैसलाले उनलाई नेकपा संसदीय दलको नेताबाट एमाले संसदीय दलको नेतामा परिणत गरिदियो । संसद्मा उनी नैतिक रूपमा अल्पमतमा परेका छन् । प्राविधिक रूपमा भने उनी बहुमतमै छन्, तथापि यसमा भिन्न मत पनि छ । म यहाँ भिन्न मततर्फको विवरणमा जान्नँ ।

११ फागुनमा नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने ठाउँमा ओली पुगेका तर २३ गतेको फैसलाले ओली सरकार विस्थापित गरेर नयाँ समीकरणका लागि अग्रसरता लिने जिम्मेवारी प्रचण्डका रूपमा सम्बोधित माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालको हुन आएको हो । तर, चैत महिना ओरालो लागेर नयाँ वर्ष २०७८ नजिकिँदै गर्दाको अवस्थासम्म प्रचण्ड सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिई केको जोखाना हेरेर बसिरहेका हुन्, बुझिनसक्नु भएको छ । अझ भन्नुपर्दा, रहस्यमय भएको छ । कतिपयको भनाइ त केसम्म छ

भने, प्रचण्ड कुनै रात सुटुक्कै बालुवाटार छिरेर ओलीसँग अंकमाल गर्न सक्छन् र त्यो अंकमालको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि बल्ल माधव नेपालले थाहा पाउँछन् । यसो भन्नु वास्तवमा प्रचण्डको घोर अवमूल्यन हो, तर भन्नेले भन्दा मुख कसले थुन्न सक्ने ! ठाउँ पाएपछि भनिहाल्छन् ।

हो पनि, ओलीउपरको विश्वास हटिसक्दा पनि सरकारलाई समर्थन कायमै राखेर प्रचण्ड आफैंप्रति बेइमानी गरिरहेका छन् । यसर्थ, जबसम्म प्रचण्डले सरकारलाई समर्थन कायमै राख्छन्, तबसम्म नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्नै सक्दैन र त्यसको प्रस्ट उत्तर नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट समेत आइसकेको छ— सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिई नयाँ समीकरणका लागि मार्ग प्रशस्त हुँदैन । यस अवस्थामा जसपामाथि दोष थोपर्नु पनि जायज होइन किनभने ओली स्वयं अझै प्रचण्डकै काँध चढेर प्रधानमन्त्री पदमा कायम छन् ।

प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिनासाथै सरकार संवैधानिक, राजनीतिक र प्राविधिक हरहिसाबले अल्पमतमा झर्छ र संविधानअनुसार ओलीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत नलिँदै पनि एमालेइतरको गठबन्धन बन्न सक्छ र गठबन्धनको समर्थन पाएको प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । तर, समर्थन फिर्ता नलिईकन गरिएका यावत् प्रयत्नहरू निष्फल हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । वास्तवमा त्यतिन्जेल कांग्रेस र जसपालाई लोभ्याउनु, रिझाउनु ओलीको नित्यकर्म अन्तर्गतकै विषय रहिरहनेछ । प्रचण्ड माधव नेपाललाई साथै लिएर डबली–डबली गुहार्दै हिँड्दा त्यसले केही मानिसको ध्यान आकर्षित त गर्ला तर कुनै सार्थक परिणाम प्राप्त हुँदैन । परिणाम सक्रिय हस्तक्षेपले मात्र दिन्छ र अहिले त्यो सक्रिय हस्तक्षेप भनेको माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनु नै हो । कुरालाई जताबाट घुमाएर भने पनि कुरा यही हो । ओली सरकारलाई विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने अस्त्र अरू कसैसित होइन, सिर्फ र सिर्फ प्रचण्डसँग छ ।

वास्तवमा संविधानले जस्तो शासकीय स्वरूप निर्धारण गरेको छ, यसका चल्ते यो घनचक्कर यसरी नै चल्छ । उच्चासनमा पुग्ने जोकसैले यसरी नै अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै राज गर्न सक्छ । राजनीतिक स्थिरताका नाममा निर्वाचन भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने प्रावधानका बलमा सरकारलाई जेसुकै गर्न र प्रधानमन्त्रीलाई मुखमा आएजति बोल्न पूरै छुट संविधानले नै दिएको छ । अझ विचित्र त के छ भने, दुई वर्षपछि अविश्वास प्रस्ताव आएर विफल अथवा सफल जे भए पनि एक वर्षभित्र अर्को अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनिएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीबाट संसद्को जतिसुकै अवमूल्यन र अवहेलना भए पनि सहनैपर्ने बाध्यतालाई स्थापित गरेको छ ।

फलस्वरूप, प्रधानमन्त्री बनेपछि आध्यात्मिक स्पर्श नभएको व्यक्तिले स्वयंलाई अजम्बरी मान्न थाल्नु अस्वाभाविक होइन । यसै कारण हुनुपर्छ, पहिलो दुई वर्षकै अवधिमा ओलीकै सहयात्री माधव नेपालको मन ओलीबाट मान नपाएका कारण ज्यादै नराम्ररी कुँडियो र दुई वर्ष पुग्नासाथै ओली विस्थापनका लागि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह निर्माणको कार्य सक्रियतापूर्वक अघि बढ्यो । ओलीलाई अहंकारले नजितेको भए पारस्परिक समरसता हुन्थ्यो, कम से कम माधव नेपालसँग । दुवै मिलेरै अघि बढ्थे । यहाँनेर भन्नैपर्छ— दोष माधव नेपालको पनि छ, ओलीको स्वभाव त उनलाई दशकौंदेखि थाहा भएकै हो । त्यही स्वभावकै चल्ते लामो समयसम्म उनीहरू दुईबीच सहकार्य भएको हो । यसर्थ, माधव नेपालले यी मान्छे यस्तै हुन् भनेर अपमानलाई ठूलै मुद्दा नबनाएका भए पनि हुन्थ्यो । तथापि प्रथम दोषी ओली हुन् किनभने उनी विजेता हुन् । एमालेको अध्यक्ष जितेका हुन् । त्यसैकारण स्वतः नेकपाको अध्यक्ष भएका थिए । नेकपा बदर भएपछि पुनः एमाले अध्यक्षमा कायम भएका हुन् ।

माधव नेपाललाई त्यो समूह निर्माण गर्ने उत्प्रेरणा ओली स्वयंको बानी–ब्यहोरा र वचनका कारण प्राप्त भएको हो । यहाँनेर ओली र ओलीपन्थीसँग एउटा प्रश्न गरौं, आफैं पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पनि आफैं हुँदाहुँदै अर्काका मुटु पोल्ने अप्रिय शब्द किन बोल्नु, बित्थामा तीतो पोख्दै किन हिँड्नु ? काम गर्न बनाएको हो देशले प्रधानमन्त्री । प्रधानमन्त्री भनेको जनमभरको ईख पालेर बस्न र विगतमा आफूमाथि भएका यावत् व्यवहारको साटो फेर्न बनेको पद होइन । प्रधानमन्त्री अहंकार पालेर अरूलाई गिज्याउन र गिल्ला गर्न सुहाउने पद त झन् किमार्थै होइन ।

ओली जिकिर गर्छन्, कामै गर्न दिएनन् । किन दिएनन्, यस विषयमा ओली र ओलीपन्थीले, एकै छिनलाई भए पनि आफूतिर फर्केर हेर्नुपर्छ । उनीहरूले आफूले अरूका प्रति प्रयोग गरेका अपशब्दहरू रेकर्ड गर्नु र दोहोर्‍याएर सुन्नुपर्छ अनि के गम्नुपर्छ भने, त्यस्तै अपशब्द अरूले आफूमाथि प्रयोग गरे भने मुटु कति भित्रसम्म पोल्छ ! पोल्छ नै, मानिस सर्वप्रथम तर्कशील प्राणी मात्र होइन, भावनाहरूको पुञ्ज हो । साँच्चै भन्ने हो भने, पहिला त मानिस भावनाकै पुञ्ज हो त्यसपछि मात्र तर्कशील । मानव विकासक्रमको प्रक्रियामा पहिला मस्तिष्कमा भावनाको जन्म भएको हो त्यसपछि मात्र तर्क । तर्कशक्ति त लामो अवधि लगाएर विकसित भएको हो । यसर्थ व्यवहारमा भावना र तर्कको समन्वय हुनैपर्छ । विवेक भएको प्राणीले आफैंलाई अवलोकन गर्नुपर्छ, कसैका अपशब्द र दुर्व्यवहारले आफूमाथि जेजस्तो पर्छ, त्यो अरूलाई पनि पर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।

झन् आज त माधव नेपाल निरीह प्राणी भएका छन् । नेकपा अब नेकपा रहेन र एमाले पनि उनको आफ्नो हुन सकेन । साँच्चै भन्नुपर्दा, २३ फागुनको फैसलालगत्तै ओलीले कोटेश्वर गएर माधव नेपाललाई भेट्नुपर्थ्यो । एमाले नै कायम भएकामा यसका दुवै संस्थापक सँगै बसेर आगामी कार्यदिशा तय गर्नेबारे प्रथम परामर्श गर्नुपर्थ्यो । भनिहालें, पहल ओलीले नै गर्नुपर्थ्यो । भनिरहनु नपर्ला, सम्बन्ध बन्ने र बिग्रने पहिलो आधार बोली–वचन र व्यवहार नै हो । मान्छेलाई आफ्नो बनाउने कि बिरानो, आदर–सम्मानले निर्धारण गर्छ, पदले होइन । पदमा बसेका बेला लोभलालचवश जयजयकार हुनु उल्लेख्य विषय होइन । बरु आफू पदमा बसेका बेला आफ्ना सहयात्री, सहयोगीहरूप्रति सम्मानभाव प्रकट गरियो भने आउँदै गरेको विपत् पनि टर्छ । आदर–सम्मान गरिएन भनेचाहिँ बरु हुँदै नभएको विपत् आइपर्न बेर लाग्दैन ।

वर्तमान अवस्था प्रकारान्तरमा विपतै हो र यसलाई निम्त्याउने एक प्रमुख हस्ती प्रधानमन्त्री ओली आफैं हुन् । दुईतिहाइको समर्थन पाएको सरकार आज यो अवस्थामा यत्तिकै त पक्कै पुगेको होइन । यस विषयको गाम्भीर्य कसले मनन गर्ने ? शुभचिन्तक, शुभेच्छुक कति बाँकी छन् ? प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भइसकेको अवस्थामा त्यही प्रतिनिधिसभाको समर्थनले बनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहन नसुहाए पनि ओली पदमा बसिरहेकै छन् र ओलीले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रचण्ड, विडम्बना, खोइ के जोखाना हेरेर बसेका हुन् कुन्नि, उनले अझै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् !

वास्तवमा समर्थन फिर्ता लिएपछि यो होला, त्यो होला भनेर नाना थरी शंका–उपशंका गरेर बस्नुको कुनै औचित्य छैन । विश्वास नरहेपछि समर्थन फिर्ता लिने हो । राजनीतिमा परेको बेहोर्ने हो । राजनीति जोखिमहरूकै शृंखला हो, जोखिम त मोल्नैपर्छ । जे पर्लापर्ला, हाम फाल्नैपर्छ । हो, जोखिम मोल्न हिम्मत नभए, नमोले हुन्छ; तर जोखिम नमोल्दा दिनहुँ ओलीका प्रवचन सुन्दै रमाइलो मान्दै, जयजयकार गर्दै दिन व्यतीत गर्न तयार हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७७ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कम्युनिस्ट ‘एकता’को दुर्दशा

लोकतन्त्रमा चुनावमा विजय अथवा दिग्विजय हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । जितें भनेर पाखुरा सुर्किंदै महाबलि बन्ने कुस्तीको दंगल होइन लोकतन्त्र ।
आफ्ना वरिष्ठहरूप्रति आदरभाव प्रकट गर्दा को सानो भएको छ र अररिनु ! स्वभावै अररिनु भए अररिए पनि हुन्छ तर त्यसको परिणाम कहिल्यै सुखद भएको छैन र हुनेवाला छैन । एकता त कता कता, उल्टै एकपछि अर्को दुर्दशा नियमित बन्न जानेछ ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालद्वय नेतृत्वको भनेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि उनीहरूको स्वामित्व नरहेको ठहर गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा मृत घोषित दुई कम्युनिस्ट दल पुनः जागृत भएका छन् ।

ती जागेका दल हुन्— नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) । २०७५ सालमा ती दुई दलको अन्त्यसँगै नेकपा बनेको थियो । त्यसैताका नेताहरूले आफू सागरमा नदी मिसिएझैं एकाम्य भयौं भन्दै स्टालिन शैलीको मुड्की उजाएर एकताको स्वागत पनि गरेका थिए । हुन पनि त्यतिखेर कम्युनिस्टले मुड्की किन नउजाउन्, इतिहासमै कम्युनिस्टहरू झन्डै दुईतिहाइ संख्यामा निर्वाचित भएर संसद् भवन प्रवेश गरेका र सिंहदरबार उक्लिएका थिए ।

स्मरण रहोस्, २०७५ जेठ ३ मा मृत घोषित एमाले र माओवादी केन्द्र यदि पार्टी नभएर प्राणी हुन्थे भने निश्चय नै ती पुनः जागृत हुने थिएनन्Ù प्राणी नभएका कारण नै यिनलाई अदालतद्वारा पुनः जगाउन सम्भव भएको हो । प्राणी मृत्युपश्चात् जागेमा तिनलाई जीवित होइन, प्रेत भनिन्छ । पुनर्जीवन–प्राप्त भनिँदैन । कुनै पनि प्राणीको मृत्यु भएको अवस्थामा विज्ञानले पनि अद्यापि त्यसलाई मृतावस्थाबाट जीवनमा फर्काउन, जीवन्त बनाउन सकेको छैन । यसर्थ अदालतले प्रकृतिको यो नियम उल्लंघन गर्न सक्ने सवालै उत्पन्न हुँदैन । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने, एमाले र माओवादी केन्द्र जीवनधारी अस्तित्वबोधी संज्ञा नभएर यन्त्र हुन् र अदालतद्वारा ती जोडिएका यन्त्रहरूलाई छुट्ट्याएर पूर्ववत् (!) अवस्थामा फर्काउन सम्भव भएको हो ।

यन्त्र भनेकामा यदि बुझ्न अप्ठ्यारो भएमा यस प्रक्रियालाई ठ्याक्कै बुझ्न एकता कपूरका हिन्दी सिरियलका जोडजाड कथाका रूपमा बुझे हुन्छ । एकता कपूरका सिरियलमा कहिलेकाहीँ ओली र दाहालले दुई पार्टी जोडेजस्तै दुई भिन्न सिरियललाई जोडेर एउटै कथाजस्तो बनाइएको हुन्छ । किन जोडिन्छ, जोड्नुको प्रयोजन प्रस्ट छ । हिन्दी सिरियलले कथा जोड्दै तन्काउँदै दर्शक लठ्याउँछ, झुक्याउँदै व्यापार गर्छ । त्यस्तै भनेजस्तै ओली र दाहालले मतदाता आकर्षित गर्न पार्टी एकताको सिरियल तयार गरेका र आआफ्नो अभीष्ट सिद्ध गर्ने तारतम्य रचेका थिए । अर्थात्, २०७४ सालको निर्वाचनपूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन र एकताको वाचा गर्दै दुवैले कम्युनिस्टका नाममा प्राप्त हुने मत आफूतिर एकोहोर्‍याएका थिए । यसकारण एमाले चिताएभन्दा निकै ठूलो आकारमा फुलेको एकातिर र अर्कातिर माओवादी केन्द्रको पनि दोस्रो संविधानसभाका तुलनामा अवस्था धेरै सुध्रिएको थियो ।

निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्नु असामान्य होइन र यसलाई अनुचित मानिँदैन । तर गठबन्धन गर्दा मतदातासँग गरिएका वाचाहरू निर्वाचनपश्चात् पालन नगर्नुचाहिँ सरासर बेइमानी हो । मतदाता, त्यसमा पनि विशेष गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रका मतदातासँग गरिएको वाचा पार्टी एकता गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अरू सशक्त बनाउँदै लैजाने भन्ने थियो । यान्त्रिकता होइन, जीवन्तता प्रदान गर्ने भनिएको थियो । देशसँग गरिएको वचनबद्धताचाहिँ पाँच वर्षसम्म राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्नु थियो । वाञ्छित स्थिरतामार्फत विकास र तदनुसारै समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्नु रहेको थियो । त्यही भएर एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले राम्रै संख्यामा गैरकम्युनिस्ट मतदाताको मतसमेत प्राप्त गरेको थियो । राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने कुरा गठबन्धनले देशसँग गरेको पाँच वर्षको अनुबन्ध थियो भने, कम्युनिस्ट एकताको वाचाचाहिँ एकता कपूरको सिरियल नभएर दुवै दलका कार्यकर्ताको आकांक्षासँग आबद्ध थियो ।

यसैका फलस्वरूप गठबन्धनले आशा गरेभन्दा अधिक मत हासिल गर्‍यो । निश्चय नै यसमा, २०७२ सालमा संविधानप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भारतद्वारा लगाइएको आपूर्ति नाकाबन्दीका बेला (आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा) ओलीले प्रदर्शन गरेको राष्ट्रवादी अडानका कारण प्राप्त गरेको लोकप्रियता धेरै हदसम्म सहायक रहेको हो । यहाँ के प्रस्ट हुनु जरुरी छ भने, कम्युनिस्टहरूले २०७४ सालको निर्वाचन ओलीको लोकप्रियताका कारण जितेका हुन् भन्ने भनाइ पूरै असत्य नभए पनि अलि अतिरञ्जनाचाहिँ हो । उनका अडानको प्रशंसा गरिरहँदा वास्तवमा देवत्वकरण हुन गएको हो, र दुर्भाग्य, त्यही प्रशंसाले उनलाई मैमत्त बनाउन सहयोग पुग्न गएको पनि निश्चय नै हो । यथार्थमा जीतका उनी एक मात्र कारण किमार्थ थिएनन् । थिएनन् किनभने यदि दुई कम्युनिस्टले गठबन्धन गरेका हुँदैन थिए र नेपाली कांग्रेसको दरिद्र र निराशाजनक प्रदर्शन हुँदैन थियो भने कम्युनिस्टहरूको त्यस्तो दिग्विजय सम्भव हुने थिएन । एमाले संसद्मा ठूलो दल हुनसम्म सक्थ्यो ।

कम्युनिस्ट दिग्विजयसँगै समस्या कहाँ आइपर्‍यो भने, ओलीका प्रशंसकहरूले त्यसलाई आफ्नै नेताको मात्र प्रताप ठान्न पुगे तथा उनीहरू यो राज्य आफूले भोग गर्नका निम्ति प्राप्त भएको हो भन्ने भावभंगिमासाथ प्रस्तुत हुन थाले । उनीहरू ओलीबाट नियन्त्रित हुनुपर्नेमा उल्टै झनै प्रोत्साहित हुँदै गए । निश्चय नै ओलीमा विरलै नेतामा पाइने आत्मविश्वास छ तर त्यसमा आध्यात्मिक स्पर्श नभएका कारण त्यो क्रमशः अहंकारमा रूपान्तरित भएको साँचो हो । अहंकारमा रूपान्तरित आत्मविश्वासले आफ्नो स्वाभाविकता गुमाउँछ भन्न अब कुनै दृष्टान्त आवश्यक छैन । ओली स्वयं साक्षात् उपस्थित छन् । उनले आफूबाहेक अरूलाई नेतै देखेनन् । उनकै कुनै बेलाका नेता, सहयात्री माधव नेपालका शब्दमा भन्नुपर्दा, उनले कसैलाई गन्दै गनेनन् । फलस्वरूप, लामो कालसम्म आफ्नै नेता रहेका उनै नेपालको समेत उनले मानमनितो गर्नु आवश्यक ठानेनन् । धेरैलाई थाहै होला, कुनै समय उनी स्वयं र माधव नेपाल एउटै कित्तामा पर्थे । मानिस माधव नेपालमै ओलीलाई देख्थे ।

उनै नेपाल पछि गएर ओलीका प्रतिस्पर्धी भए । निश्चय नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उछिनपाछिन हुनु अस्वाभाविक होइन तर आफूले जितिसकेपछि वैरी साधेजसरी कसैको पनि पानीखेदो गर्नु हुँदैन । भनिरहनु नपर्ला, जोड्दै–जोड्दै लाने नै नेता हो, तोड्दै–तोड्दै लाने होइन । तर ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि आफू अरूका कारण, अरू सबैको मिहिनेत र त्यागका कारणसमेत यस उच्चासनमा पुगेको भनी स्वीकृति जनाएको कहिल्यै थाहा पाइएन । साथ–सहयोगबिनै एक्लै त कोही पनि शिखर पुग्दैपुग्दैन । परिवार अनुकूल नहुनेका समेत साथीसंगी, इष्टमित्र हुन्छन्, जसका सहयोगले व्यक्ति सफल हुन्छ भने प्रधानमन्त्री बन्न ओली एक्लै दौडेर सिंहदरबार उक्लेका हुन् र ! के माधव नेपाल, झलनाथ खानालको सहयोग उनलाई कहिल्यै प्राप्त नै भएन होला र दिनहुँ उनीहरूको यति धेरै गिल्ला गर्नुपर्छ ?

सामान्य व्यवहारमै पनि यदि कुनै शुभचिन्तकलाई निरन्तर उपेक्षा गरियो भने त्यसले प्रकारान्तरमा आफ्नै कुभलो हुन्छ । राजनीतिमा, त्यसमाथि लोकतन्त्रमा त सहयात्रीहरूको मानमर्यादा राख्नु झनै अनिवार्य हुन्छ । सँगसँगै कार्यरत साथीहरूमध्ये जब कुनै साथी प्रारब्धवश नै सही उच्च ओहदामा पुग्छ, उसले आफ्ना साथीलाई सहृदयीका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । गरेन भने के हुन्छ भनेर अब सोध्नैपरेन । परेन किनभने त्यसैकारण झन्डै दुईतिहाइको ओलीको सत्ता एकतिहाइ बन्नतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । येनकेन प्रकारेण अरू दलको समर्थनमा सत्ता टिकाइहाले पनि धराप त निरन्तर कायमै रहिरहन्छ ।

यहाँ के पनि ख्याल राख्नु जरुरी छ भने, लोकतन्त्रमा चुनावमा विजय अथवा दिग्विजय हुँदैमा त्यही मात्र पर्याप्त हुँदैन । जितें भनेर पाखुरा सुर्किंदै महाबलि बन्ने कुस्तीको दंगल होइन लोकतन्त्र । लोकतन्त्रमा विजय प्राप्त गर्नु आफैंमा उपलब्धि होइन, दलद्वारा जनतासँग घोषणापत्रमार्फत गरिएका करारको पालना गर्ने वचनबद्धता हो । कम्युनिस्टहरूलाई लोकतन्त्रमा अन्तर्निहित यो पक्ष बुझाउन ज्यादै गाह्रो छ । यसमा उनीहरूको होइन, पाठशालाको दोष छ । पाठ्यक्रम नै लोकतन्त्रसँग नमिल्दो छ त, के गरून् बिचरा ! उनीहरू लोकतन्त्रमा पार्टी अनिवार्य भए पनि निर्वाचनसम्पन्न भएपश्चात् राज्यका संस्थाहरू निर्णायक हुन्छन् भन्ने बुझ्दैनन् । पार्टी नै सर्वेसर्वा हुन्छ भन्ने कुरा चीन, उत्तर कोरिया, क्युबातिरका व्यवस्थाको मान्यता हो; लोकतन्त्रमा पार्टी राज्यका संस्थाहरूसम्म जनप्रतिनिधि पुर्‍याउने माध्यम मात्र हो । यो पद्धतिगत मान्यता प्रधानमन्त्री आफैंले समेत बुझेका छैनन्, अरूले के बुझून् ! उनैका सहकर्मी मुख बनाई–बनाई पार्टी कमिटीको निर्णय मान्नुपर्छ भनेर लम्बेलम्बे, फेद न टुप्पोका अन्तर्वार्ता दिइरहेका भेटिन्छन् र लिनेले पनि लिइरहेका हुन्छन् । कम्युनिस्ट व्यवस्थामा पार्टी कमिटीको प्राधान्य हुन्छ, लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन । यसमा पार्टी साधन हो, साध्य होइन ।

आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि पनि राजीनामा नदिई बसेकाले प्रधानमन्त्री पदमा ओली अझै आफैं आसीन छन् र पुनः जागृत भइसकेको अवस्थामा एमालेका अध्यक्षमा उनी आफैं कायमै छन् । यस्तोमा झलनाथ खनाललाई मान चाहिएको भए दिनु । मानै त हो, दिँदा के फरक पर्छ ? माधव नेपाल ओलीभन्दा वरिष्ठ नै हुन्, मान्दिँदा बालकोट नै राजीनामा गरिदिनुपर्ने होइन । आफ्ना वरिष्ठहरूप्रति आदरभाव प्रकट गर्दा को सानो भएको छ र अररिनु ! स्वभावै अररिनु भए अररिए पनि हुन्छ तर त्यसको परिणाम कहिल्यै सुखद भएको छैन र हुनेवाला छैन । एकता त कता कता, उल्टै एकपछि अर्को दुर्दशा नियमित बन्न जानेछ । दुर्दशाको दिग्दर्शन फेरि साक्षातै भइरहेको छ; ओलीतर्फका एकातिर, अर्कातिर माधव नेपालतर्फका भेला भइरहेका छन् । हेर्नु त दुर्दशा, एकता फुटेका प्रचण्ड पक्षकाहरू फागुन २३ पछि पेरिस डाँडामा जोखाना हेरेर बसेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७७ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×