कोभिडपछिको आर्थिक चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिडपछिको आर्थिक चुनौती

कोभिड—चुनौती सामना गर्न हाम्रोजस्तो न्यून आय भएको मुलुकले प्रविधि–प्रयोगलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक रूपान्तरणको माध्यमका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
गुणाकर भट्ट

कोभिड संक्रमणले सिर्जना गरेको विश्वव्यापी अनिश्चितता कायमै छ । कतिपय मुलुक कोभिड संक्रमणको दोस्रो तथा तेस्रो लहरबाट प्रभावित हुन पुगेका छन् । भारतमा अर्थतन्त्र क्रमशः पुनरुत्थानको चरणमा प्रवेश गर्न लागेका बेला कोभिडको दोस्रो लहर देखिएको छ । यसको असर नेपालमा समेत पर्न सक्ने जोखिम छ ।

सुधारोन्मुख देखिएको नेपाली अर्थतन्त्र कोभिड संक्रमण दोहोरिएमा चुनौतीपूर्ण स्थितिमा पुग्न सक्छ । कोभिड संक्रमणको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ३.५ प्रतिशतले खुम्चिन पुगेको अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको छ ।

कोभिड संक्रमणद्वारा सिर्जित आर्थिक संकुचनको पहिलो सिकार संसारभरि नै सीमान्त आयमा जीवन निर्वाह गर्ने जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बन्न पुगेको छ । सन् २०२० र २१ मा विश्वभरि थप ९ करोड मानिस चरम गरिबीमा धकेलिने, १५० मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ को भन्दा कम हुने र विकसित अर्थतन्त्रहरूको हाराहारीमा प्रतिव्यक्ति आय पुग्न लागेका दर्जनौं उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुक वर्षौं पछाडि पर्ने मुद्रा कोषको आकलन छ । कोभिड प्रकोप नआएको भए, विकासोन्मुख तथा उदीयमान मुलुकहरूमा प्रतिव्यक्ति आय जति हुन सक्थ्यो, त्यसको तुलनामा सन् २०२० देखि २०२२ सम्म २२ प्रतिशत कम प्रतिव्यक्ति आय हुने विश्लेषण मुद्रा कोषको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ असारमा गरेको सर्वेक्षणले औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमशक्तिको २३ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको देखाएको थियो । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत करिब ७२ लाखमध्ये १७ लाखजतिले रोजगारी गुमाएको अनुमान यसबाट गर्न सकिन्छ । कोभिडको समयमा सीमान्त आय भएकाले रोजगारी गुमाउने र सेयर तथा घरजग्गालगायतका सम्पत्ति बजारमा आएको उछालका कारण केही मानिस धनी बन्ने भएबाट आयको वितरण थप असमान हुने अवस्था विश्वभरि देखिएको छ ।

एक्काइसौं शताब्दीमा देखिएका विश्वका प्रमुख पाँच महामारीलाई समावेश गरेर गरिएको एउटा अध्ययनले महामारी प्रभावित मुलुकमा महामारीपछिको पाँच वर्षमा आय असमानता मापन गर्ने जिनी गुणक १.२५ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । महामारीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पर्यटन र पर्यटनसँग प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष रूपमा जोडिएका यातायात तथा व्यापारमा परेका कारण यी क्षेत्रमा आबद्घ केहीले रोजगारी गुमाएका छन् भने केहीको आम्दानी घटेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा होटल–रेस्टुरेन्ट क्षेत्रको योगदान २ प्रतिशत हाराहारी रहे पनि पर्यटनसँग जोडिएका थोक तथा खुद्रा व्यापारको हिस्सा १५ प्रतिशत र यातायात क्षेत्रको हिस्सा ५ प्रतिशत छ । यसरी अर्थतन्त्रको करिब एकचौथाइ क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित पर्यटन क्षेत्रलाई कोभिड असरबाट निस्किन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

विश्वभरि कोभिड संक्रमण फर्किरहेको अवस्थामा कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने चासो सबैतिर छ । सन् २०१९ मा १२ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको तथ्यले के देखाउँछ भने, कोभिड संक्रमणका कारण पर्यटन क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुने अग्र–सम्बन्ध र पृष्ठ–सम्बन्ध नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यी क्षेत्रमा आश्रितहरूको रोजगारी गुमेसँगै त्यसको परिणामस्वरूप आय असमानता थप बढ्ने जोखिम छ ।

कोभिडपछिको अवस्थामा संसारभरि राज्यको भूमिका बढेको छ । सार्वजनिक वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयासहरू विश्वभर भइरहेका छन् । नेपालमा पनि मौद्रिक नीतिको गैरपरम्परागत अभ्यासका कारण अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको छ । यद्यपि बजारले मौद्रिक नीतिको गैरपरम्परागत अभ्यासको अपेक्षा लामो समयसम्मका लागि गर्ने हो भने यसले बजारको काम गर्ने शैली र स्वतन्त्रता प्रभावित हुने हुन्छ । राज्य र बजारले महामारीपछिको अवस्थामा समुदायलाई केन्द्रमा राख्दै प्रतिस्पर्धालाई पुरानै अवस्थामा फर्किने अवसर दिनुपर्ने हुन्छ । समुदायलाई केन्द्रमा राख्ने भनेकै आय असमानता र गरिबीको मुद्दामा राज्य र निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने हो । कोभिडपछि संसारभरि बढेको प्रविधि–प्रयोगले ‘डिजिटल डिभिडेन्ड’ मात्र नभएर ‘डिजिटल डिभाइड’ समेत बढाउन सक्ने आशंका छ । यस्तोमा हाम्रोजस्तो न्यून आय भएको मुलुकले प्रविधि–प्रयोगलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक रूपान्तरणको माध्यमका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्सलले भनेझैं, आर्थिक नीतिनिर्माणमा शान्त दिमाग र कोमल हृदयको आवश्यकता छ । यस अवस्थामा कृषि उत्पादन तथा लघु घरेलु उद्यममा संलग्नहरूको उत्पादनको बजारीकरणको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व तीनै तहका सरकारको छ । तीनै तहका सम्बद्ध निकायहरूले उत्पादक र बजारबीच सेतुको काम गर्न सकेमा कोभिडबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना उद्यमीहरूको आय आर्जन सुनिश्चित हुन सक्छ । यसका लागि साना उद्यमीहरूलाई प्रविधिसँग जोड्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । पर्यटनसम्बद्ध क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएको श्रम शक्तिलाई प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष रूपमा रोजगारी दिने क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्ने खाँचो छ । पूर्वाधार क्षेत्रसम्बद्ध परियोजनाको कार्यान्वयन द्रुततर गतिमा गर्न सके त्यसले पर्यटन क्षेत्रमा गुमेको अवसरलाई केही हदसम्म क्षतिपूर्ति पनि गर्न सक्छ ।

कोभिड सुरु भएयता विश्वव्यापी रूपमा आय असमानताको महत्त्वपूर्ण निर्धारकका रूपमा सेयर बजारलाई समेत हेर्न थालिएको छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र शिथिल भएको अवस्थामा कतिपय देशमा सेयर बजार ‘बुलिस’ प्रवृत्तिमा अगाडि बढ्न पुग्यो । २०२० को अगस्टदेखि २०२१ को मध्यमार्चसम्म टोकियो र मुम्बई स्टक एक्सचेन्ज ३० प्रतिशत हाराहारी विस्तार भए भने अमेरिकाको डाव जोन्स १८ प्रतिशतले । विश्व सेयर बजारको तुलनामा नेपालको सेयर बजार भने अनपेक्षित ढंगले विस्तार भयो । असार मसान्तको तुलनामा फागुनमा आइपुग्दा नेप्से सूचकांक करिब शतप्रतिशत बढ्न पुग्यो ।

यस्तो बेला पुँजी बजारमा सेयर धारण गरेको अवधिका आधारमा पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्न सकेको भए पुँजी बजारको विकास त दिगो हुन्थ्यो नै, यसले आयको पुनर्वितरणमा समेत सहयोग पुर्‍याउँथ्यो । वर्षभरि श्रम बजारमा श्रम बेच्नेले ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने तर सम्पत्ति बजारमा अल्प समयमै आर्जित लाभमा ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले उद्यमशीलता निरुत्साहित हुनुका साथै उत्पादनका क्षेत्रमा परिचालन हुनुपर्ने वित्तीय साधन पुनर्वितरणतर्फ केन्द्रित हुने जोखिम छ ।

कोभिडपछिको विश्व अर्थतन्त्रमा संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेका दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने विषय जटिल बन्दै गएको छ । खास गरी दिगो विकासका लक्ष्यअन्तर्गत रहेका शून्य गरिबी र आय असमानता न्यूनीकरण गर्न नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले ठूलै प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ । वर्षौंपहिले विश्व बैंकका साउथ एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मिको निसिमिजुले काठमाडौंलाई गरिबीको समुद्रमा रहेको समृद्धिको टापु भनेझैं कोभिडपछिको चुनौती पनि विकासको लहरबाट झनै टाढिने जोखिममा रहेका, सीमान्त आयमा बाँचिरहेका र आय आर्जनको अवसर गुमाएकाहरूलाई रोजगारी र आय आर्जनको सुनिश्चितता गर्नु नै हो ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७७ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेसमा पितृसत्ता

पितृसत्ताको मूल चरित्र महिलालाई शोषण, दमन र नियन्त्रण गर्नु नै हो, जसको निरन्तरताका लागि त्यसअनुकूलको परम्परा, धर्म, संस्कृतिको निर्माण गरिएको हुन्छ ।
रीता साह

हालैको जनकपुर साहित्य महोत्सवको ‘वैदेहीहरू’ सत्रमा पत्रकार मनिका झाले भनिन्, ‘जनकपुरमा बसेर म सीता बन्दिनँ भन्नु अपराध हुनेछ । सीता भनेको इतिहासकै सशक्त पात्र हुन् । सीता जनकपुरको हरेक घरमा होस् र म पनि जनकपुरको एक सीता भएकोमा गर्व गर्दछु ।’

त्यसको केही साताअघि काठमाडौंको महिला मार्चमा जनकपुरकै सपना सञ्जीवनीले ‘हम आब सीता नै बनबौ’ शीर्षक कविता वाचन गरेकी थिइन् । मनिकाको उक्त भनाइलाई धेरैले सपनाको उद्घोषको प्रतिवादका रूपमा अर्थ्याए । कवितामार्फत सपनाले समाजमा प्रचलित पौराणिक कथा, किंवदन्तीहरूमा महिलालाई जहिले पनि कमजोर पात्रका रूपमा उभ्याइने मानकप्रति प्रश्न उठाएकी थिइन् । यसअघि कुनै मधेसी महिलाले सार्वजनिक रूपमा त्यस्तो प्रश्न गर्ने हिम्मत गरेका थिएनन् । तर, स्याबासी पाउनुपर्नेमा सपनाले अनेकौं लाञ्छना र धम्की पाइन् । काठमाडौंको एक तप्का सपनाको तर्कको पक्षमा थियो भने, मधेसी समाजको ठूलो हिस्साले धर्म–संस्कृतिमाथिको प्रहार भन्दै उनको विरोध गर्‍यो ।

दुई पक्षबीच तर्क–वितर्क भइरहेकै बेला दलित अभियन्ता राजकिशोर रजकले नयाँ प्रश्न गर्दै अर्को लेख लेखे । उनले सीतासम्बन्धी भाष्यका निर्माताहरूमाथि नै प्रश्न गरे । उनको प्रश्न छ, ‘कसको भाष्य हो हम आब सीता नै बनबौ ?’ र उनको तर्क छ, ‘लैंगिक समानताको बाधक केवल पितृसत्ता होइन, जात व्यवस्था पनि हो । केवल पितृसत्ताको बहसले बहुजन महिलालाई समेट्दैन । त्यसैले लैंगिक समानताको बहसलाई ब्राह्मणवादी पितृसत्ताको कोणबाट पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’ यसअघि मधेसमा पितृसत्तात्मक संरचना र सोचबारे यस किसिमको बहस भएकै थिएन । तसर्थ मधेसमा लैंगिक सम्बन्ध, जात व्यवस्था, पितृसत्तात्मक संरचना र सोचबारे नयाँ शिराबाट विमर्श हुनु आवश्यक छ ।

के हो पितृसत्ता ? यसले कसरी काम गर्छ ?

परिवार, समाज र राज्यमा पुरुषको सर्वोच्चता कायम रहनु पितृसत्ता हो । वर्तमान सामाजिक संरचनामा पितृसत्ताले सिर्जना गरेका मूल्य–मान्यता र परम्पराहरूबाट समाज, परिवार, समुदाय, राज्य चलिरहेका छन् । पितृसत्तात्मक संरचना पुरुषको वंश परम्परामा आधारित हुन्छ भने, महिलाहरू पुरुषको इसारा, आज्ञा, आदर्श र निर्देशनमा चल्छन् । अर्थात्, महिलाहरू पुरुषको अधीनता स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छन् । पितृसत्ता केवल पुरुषबाट सञ्चालित नभई महिलाबाट पनि हुने गर्छ । कुनै महिलाले पितृसत्तात्मक मूल्यमान्यताको अभ्यास गर्नु भनेको पनि पितृसत्तात्मक सोचलाई बढावा दिनु नै हो ।

परिवारमा पितृसत्ता : मधेसी समाजमा घरको मूली पुरुष हुन्छन् । घरको वंश, अंश, निर्णय लिने र नियन्त्रण गर्ने अधिकार पुरुषमा निहित हुन्छ । यो परम्परा क्रमशः हजुरबुबा, बुबा, छोरा, नाति, पनातिमा हस्तान्तरण हुन्छ । घरको सम्पत्तिमा आमा, पत्नी, छोरी र नातिनीको अधिकार हुँदैन । घरमा कुनै निर्णय लिनुपरे पुरुषको निर्णयलाई नै सर्वोपरि मानिन्छ । कथंकदाचित् कुनै परिवारमा महिलाको नेतृत्व चलेको छ भने समाजमा त्यसलाई ‘मौगियाही परिवार’ भन्दै कटाक्ष गरिन्छ । विवाहका लागि केटा र केटी छनोट गर्ने, कुरा छिन्ने, छेका (टीकाटालो) मा जाने, जन्ती जानेजस्ता संस्कारमा महिलाको सहभागिता (अपवादबाहेक) वर्जित हुन्छ । मधेसी समुदायमा अझै पनि प्रेम विवाह, अन्तरजातीय विवाहमा छोराछोरीका लागि फरक मापदण्ड पाइन्छ । छोराले प्रेम विवाह वा अन्तरजातीय विवाह गर्दा धेरै हदसम्म स्वीकार हुने तर छोरीले गर्दा घर/समाजको इज्जत जाने ठानिन्छ । पछिल्लो समय शिक्षित एवं सहरिया परिवार केही हदसम्म बदलिए पनि ग्रामीण भेगमा पुरानै सोच कायम छ ।

मधेसमा महिलाहरू मलामी जाने चलन छैन । मृत्यु भएका कुनै व्यक्तिका सन्तान छोरीछोरी मात्रै छन् भने पुरुष नातेदार खोजेर दागबत्ती दिन लगाइन्छ । मृत्यु संस्कारपछिका काजकिरियाहरूमा पनि छोरा र छोरीका लागि अलग–अलग मापदण्ड छन् । छोरीहरू तीन दिनपछि कपाल र नङ काटेर चोखो हुनुपर्ने चलन छ भने छोराहरूले नौ दिनपछि मात्र त्यस्तो गर्न पाउँछन् । मृत्यु संस्कारको हरेक विधिमा छोरा अनिवार्य चाहिने परम्परा छ ।

समाजमा पितृसत्ता : मधेसको हरेक टोल र गाउँमा पञ्चहरू रहने व्यवस्था छ, जसले गाउँमा द्वन्द्व उत्पन्न हुँदा मेलमिलाप गराउँछन् । खासमा त्यो अनौपचारिक न्याय प्रणाली हो । तर ती पञ्चहरूमा कहिले पनि महिला हुँदैनन् । पञ्चैतीमा पनि महिलाको उपस्थिति वर्जित गरिएको हुन्छ । कुनै महिला दोषी छन् भने उनलाई बयानका लागि मात्रै उपस्थित गराइन्छ ।

मधेसी समाजमा प्रायः जातका जातीय संगठन छन् । जातीय संगठनहरूका मान्यजन (माइनजन) को काम हुन्छ, आफ्नो संगठनका सदस्यहरूका घरमा हुने विवाह, मृत्यु आदि संस्कारबारे जानकारी लिने र केकति भोज गर्नेबारे निर्णय लिने । कुनै युवायुवतीले अन्य जातका युवायुवतीसँग विवाह वा प्रेम सम्बन्ध राखेको पाइयो भने तिनीहरूलाई छुट्ट्याउने वा तह लगाउने जिम्मा माइनजनकै हुन्छ । तर ती माइनजन पुरुषहरू नै हुन्छन् । गाउँमा हुने भोजमा पनि लैंगिक विभेद स्पष्टै देखिन्छ । भोज सानो होस् कि ठूलो, पुरुष र महिला एकै ठाउँमा बसेर खाने चलन छैन । अझै धेरै गाउँ समेटेर गरिने ठूलो (सभा) भोजमा महिलाहरू प्रायः जानै पाउँदैनन् । गाउँमा हुने सामूहिक भोजमा पनि पुरुषहरूले खाइसकेपछि महिलालाई छुट्टै खुवाउने चलन छ । यसले घरमा जस्तै समाजमा पनि महिलाको दर्जा दोयम नै रहेको देखाउँछ ।

धार्मिक संस्थामा पितृसत्ता : ग्रामीण समुदायमा मठ, मन्दिर, शक्तिपीठजस्ता धेरै धार्मिक संस्था हुन्छन् । यस्ता धार्मिक संस्थाका धर्मगुरु र मठाधीशहरू पुरुष नै हुन्छन् । कतिपय मठाधीशले आफ्नो सेवाशुश्रूषा गर्न महिलालाई राखेका हुन्छन्, जसलाई दासी वा माईराम भनिन्छ । मन्दिरको साधनस्रोत, निर्णय प्रक्रियामा ती दासी वा माईरामको पहुँच हुँदैन । उनीहरू सेवक मात्रै हुन्छन् । परिवारजस्तै समाजको हरेक एकाइमा, साधनस्रोत र निर्णय प्रक्रियामा पुरुषको मात्रै वर्चस्व हुन्छ । जातीय कोणबाट हेर्दा, दलित समुदायमा भन्दा उच्च जातमा कठोर पितृसत्ताको अभ्यास भएको पाइन्छ ।

अन्त्यमा, पितृसत्ता एक विचार हो, जसको निर्माण पुरुषहरूले नै गरेका हुन् । पितृसत्तात्मक सोचको मूल चरित्र महिलालाई शोषण, दमन र नियन्त्रण गर्नु नै हो । निरन्तरताका लागि त्यसअनुकूलको परम्परा, धर्म, संस्कृतिको निर्माण गरिएको हुन्छ । जस्तै– हरेक व्रतमा महिला नै उपवास बस्नुपर्छ । महिलाले उपवास आफ्ना लागि होइन, आफ्ना श्रीमान्, छोरा, नातिको लामो आयु र प्रगतिका लागि बस्नुपर्ने हुन्छ । व्रत नबस्ने महिलालाई कुसंस्कारीको बिल्ला भिराइन्छ । मधेसी समाजमा सारी लगाउने, व्रत बस्ने, आफूलाई चित्त नबुझे पनि नबोल्ने, परिवारले निर्णय गरेको केटासँग विवाह गर्ने, आफूमाथि जति हिंसा भए पनि सहेर बस्ने महिलालाई सुसंस्कारी मानिन्छ । यी र यस्ता लैंगिक विभेदसम्बन्धी सोचहरू प्राकृतिक होइनन्, समाजले बनाएका हुन् । यदि कुनै परम्परा, संस्कृति, धर्म र संस्कारले लैंगिक विभेदकारी अभ्यासलाई निरन्तरता दिन्छ भने त्यसमाथि प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ? मूल कुरा यो हो ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७७ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×