कोभिडपछिको आर्थिक चुनौती
कोभिड संक्रमणले सिर्जना गरेको विश्वव्यापी अनिश्चितता कायमै छ । कतिपय मुलुक कोभिड संक्रमणको दोस्रो तथा तेस्रो लहरबाट प्रभावित हुन पुगेका छन् । भारतमा अर्थतन्त्र क्रमशः पुनरुत्थानको चरणमा प्रवेश गर्न लागेका बेला कोभिडको दोस्रो लहर देखिएको छ । यसको असर नेपालमा समेत पर्न सक्ने जोखिम छ ।
सुधारोन्मुख देखिएको नेपाली अर्थतन्त्र कोभिड संक्रमण दोहोरिएमा चुनौतीपूर्ण स्थितिमा पुग्न सक्छ । कोभिड संक्रमणको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ३.५ प्रतिशतले खुम्चिन पुगेको अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको छ ।
कोभिड संक्रमणद्वारा सिर्जित आर्थिक संकुचनको पहिलो सिकार संसारभरि नै सीमान्त आयमा जीवन निर्वाह गर्ने जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बन्न पुगेको छ । सन् २०२० र २१ मा विश्वभरि थप ९ करोड मानिस चरम गरिबीमा धकेलिने, १५० मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ को भन्दा कम हुने र विकसित अर्थतन्त्रहरूको हाराहारीमा प्रतिव्यक्ति आय पुग्न लागेका दर्जनौं उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुक वर्षौं पछाडि पर्ने मुद्रा कोषको आकलन छ । कोभिड प्रकोप नआएको भए, विकासोन्मुख तथा उदीयमान मुलुकहरूमा प्रतिव्यक्ति आय जति हुन सक्थ्यो, त्यसको तुलनामा सन् २०२० देखि २०२२ सम्म २२ प्रतिशत कम प्रतिव्यक्ति आय हुने विश्लेषण मुद्रा कोषको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ असारमा गरेको सर्वेक्षणले औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमशक्तिको २३ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको देखाएको थियो । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत करिब ७२ लाखमध्ये १७ लाखजतिले रोजगारी गुमाएको अनुमान यसबाट गर्न सकिन्छ । कोभिडको समयमा सीमान्त आय भएकाले रोजगारी गुमाउने र सेयर तथा घरजग्गालगायतका सम्पत्ति बजारमा आएको उछालका कारण केही मानिस धनी बन्ने भएबाट आयको वितरण थप असमान हुने अवस्था विश्वभरि देखिएको छ ।
एक्काइसौं शताब्दीमा देखिएका विश्वका प्रमुख पाँच महामारीलाई समावेश गरेर गरिएको एउटा अध्ययनले महामारी प्रभावित मुलुकमा महामारीपछिको पाँच वर्षमा आय असमानता मापन गर्ने जिनी गुणक १.२५ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । महामारीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पर्यटन र पर्यटनसँग प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष रूपमा जोडिएका यातायात तथा व्यापारमा परेका कारण यी क्षेत्रमा आबद्घ केहीले रोजगारी गुमाएका छन् भने केहीको आम्दानी घटेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा होटल–रेस्टुरेन्ट क्षेत्रको योगदान २ प्रतिशत हाराहारी रहे पनि पर्यटनसँग जोडिएका थोक तथा खुद्रा व्यापारको हिस्सा १५ प्रतिशत र यातायात क्षेत्रको हिस्सा ५ प्रतिशत छ । यसरी अर्थतन्त्रको करिब एकचौथाइ क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित पर्यटन क्षेत्रलाई कोभिड असरबाट निस्किन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।
विश्वभरि कोभिड संक्रमण फर्किरहेको अवस्थामा कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने चासो सबैतिर छ । सन् २०१९ मा १२ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको तथ्यले के देखाउँछ भने, कोभिड संक्रमणका कारण पर्यटन क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुने अग्र–सम्बन्ध र पृष्ठ–सम्बन्ध नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यी क्षेत्रमा आश्रितहरूको रोजगारी गुमेसँगै त्यसको परिणामस्वरूप आय असमानता थप बढ्ने जोखिम छ ।
कोभिडपछिको अवस्थामा संसारभरि राज्यको भूमिका बढेको छ । सार्वजनिक वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयासहरू विश्वभर भइरहेका छन् । नेपालमा पनि मौद्रिक नीतिको गैरपरम्परागत अभ्यासका कारण अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको छ । यद्यपि बजारले मौद्रिक नीतिको गैरपरम्परागत अभ्यासको अपेक्षा लामो समयसम्मका लागि गर्ने हो भने यसले बजारको काम गर्ने शैली र स्वतन्त्रता प्रभावित हुने हुन्छ । राज्य र बजारले महामारीपछिको अवस्थामा समुदायलाई केन्द्रमा राख्दै प्रतिस्पर्धालाई पुरानै अवस्थामा फर्किने अवसर दिनुपर्ने हुन्छ । समुदायलाई केन्द्रमा राख्ने भनेकै आय असमानता र गरिबीको मुद्दामा राज्य र निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने हो । कोभिडपछि संसारभरि बढेको प्रविधि–प्रयोगले ‘डिजिटल डिभिडेन्ड’ मात्र नभएर ‘डिजिटल डिभाइड’ समेत बढाउन सक्ने आशंका छ । यस्तोमा हाम्रोजस्तो न्यून आय भएको मुलुकले प्रविधि–प्रयोगलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक रूपान्तरणको माध्यमका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्सलले भनेझैं, आर्थिक नीतिनिर्माणमा शान्त दिमाग र कोमल हृदयको आवश्यकता छ । यस अवस्थामा कृषि उत्पादन तथा लघु घरेलु उद्यममा संलग्नहरूको उत्पादनको बजारीकरणको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व तीनै तहका सरकारको छ । तीनै तहका सम्बद्ध निकायहरूले उत्पादक र बजारबीच सेतुको काम गर्न सकेमा कोभिडबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना उद्यमीहरूको आय आर्जन सुनिश्चित हुन सक्छ । यसका लागि साना उद्यमीहरूलाई प्रविधिसँग जोड्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । पर्यटनसम्बद्ध क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएको श्रम शक्तिलाई प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष रूपमा रोजगारी दिने क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्ने खाँचो छ । पूर्वाधार क्षेत्रसम्बद्ध परियोजनाको कार्यान्वयन द्रुततर गतिमा गर्न सके त्यसले पर्यटन क्षेत्रमा गुमेको अवसरलाई केही हदसम्म क्षतिपूर्ति पनि गर्न सक्छ ।
कोभिड सुरु भएयता विश्वव्यापी रूपमा आय असमानताको महत्त्वपूर्ण निर्धारकका रूपमा सेयर बजारलाई समेत हेर्न थालिएको छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र शिथिल भएको अवस्थामा कतिपय देशमा सेयर बजार ‘बुलिस’ प्रवृत्तिमा अगाडि बढ्न पुग्यो । २०२० को अगस्टदेखि २०२१ को मध्यमार्चसम्म टोकियो र मुम्बई स्टक एक्सचेन्ज ३० प्रतिशत हाराहारी विस्तार भए भने अमेरिकाको डाव जोन्स १८ प्रतिशतले । विश्व सेयर बजारको तुलनामा नेपालको सेयर बजार भने अनपेक्षित ढंगले विस्तार भयो । असार मसान्तको तुलनामा फागुनमा आइपुग्दा नेप्से सूचकांक करिब शतप्रतिशत बढ्न पुग्यो ।
यस्तो बेला पुँजी बजारमा सेयर धारण गरेको अवधिका आधारमा पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्न सकेको भए पुँजी बजारको विकास त दिगो हुन्थ्यो नै, यसले आयको पुनर्वितरणमा समेत सहयोग पुर्याउँथ्यो । वर्षभरि श्रम बजारमा श्रम बेच्नेले ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने तर सम्पत्ति बजारमा अल्प समयमै आर्जित लाभमा ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले उद्यमशीलता निरुत्साहित हुनुका साथै उत्पादनका क्षेत्रमा परिचालन हुनुपर्ने वित्तीय साधन पुनर्वितरणतर्फ केन्द्रित हुने जोखिम छ ।
कोभिडपछिको विश्व अर्थतन्त्रमा संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेका दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने विषय जटिल बन्दै गएको छ । खास गरी दिगो विकासका लक्ष्यअन्तर्गत रहेका शून्य गरिबी र आय असमानता न्यूनीकरण गर्न नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले ठूलै प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ । वर्षौंपहिले विश्व बैंकका साउथ एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मिको निसिमिजुले काठमाडौंलाई गरिबीको समुद्रमा रहेको समृद्धिको टापु भनेझैं कोभिडपछिको चुनौती पनि विकासको लहरबाट झनै टाढिने जोखिममा रहेका, सीमान्त आयमा बाँचिरहेका र आय आर्जनको अवसर गुमाएकाहरूलाई रोजगारी र आय आर्जनको सुनिश्चितता गर्नु नै हो ।
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७७ ०८:०९
