सेयर बजारमा सूचना चुहावट रोक

खासगरी सूचना चुहाएर सेयर किनबेच गर्ने, व्यक्ति वा समूह मिलेर सेयर एकीकृत (कर्नरिङ) गर्ने, अर्काको नाममा कारोबार गर्नेलगायतका प्रवृत्ति सेयर बजारमा देखिएका छन् । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै एकातिर सीमित व्यक्तिले ठूलो लाभ उठाइरहेका छन् भने अर्कातिर धेरैले नोक्सान बेहोर्नुपरेको छ । सूचनामा पहुँचवाला र सीमित जाने–बुझेकाले गर्ने यस्तो प्रवृत्ति रोकी बहुसंख्यक लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षणको काम नियामक निकायले गर्नुपर्छ ।

पछिल्लोपटक गत सोमबार सेयर बजारमा अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर ठूलो परिमाणमा किनबेच भयो । मंगलबार कम्पनीले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर वितरण गर्ने घोषणा गर्‍यो । कम्पनीको उक्त सूचना अघिल्लो दिनै पाएपछि केही लगानीकर्ताले ठूलो संख्यामा त्यस कम्पनीको सेयर कारोबार गरे । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसन, लाभांश घोषणा, वित्तीय विवरणको अवस्थालगायत सूचना चुहाएर सम्बन्धित कम्पनीको सेयर कारोबार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ  । ‘आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा बाहेक’ अरूलाई दिन वा चुहाउन मिल्दैन । कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिने र त्यसो गरेको ठहरेमा बिगोबमोजिम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था धितोपत्र ऐन–२०६३ ले गरेको छ । त्यस्तो कामकारबाहीबाट कसैलाई हानि–नोक्सानी पर्न गएमा क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने हुन्छ । भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) भनिने यस्तो प्रवृत्तिको परिकल्पना गरी कानुनले वञ्चित गरेको छ  । नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा यस्तो कारोबार विगतको तुलनामा अहिले ह्वात्तै बढेको हो । त्यसैले यसमा नियन्त्रण जरुरी छ ।

यसकारण हरेक सूचीकृत कम्पनीले सेयर मूल्यलाई असर पर्ने कम्पनीका सबै प्रकारका निर्णय तथा नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गर्नुअघि नियामक धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई जानकारी दिनुपर्छ । कम्पनीले नै त्यो सूचना बाहिर चुहाउनु हुँदैन । यो व्यवस्थाविपरीतका गतिविधि बजारमा धेरै भइरहेका छन् । कतिसम्म भने, कम्पनीको सञ्चालक समितिमा भएको निर्णय बैठक नसकिँदै बाहिरिएका धेरै उदाहरण छन् ।

पछिल्ला महिनामा सेयर बजारमा धेरै लगानीकर्ता भित्रिएका छन् । हरेकपटक बजार बढेको समयमा धेरै लगानीकर्ता बजारमा भित्रिन्छन् । तीमध्ये प्रायः लगानीकर्ता बजार नबुझेका हुन सक्छन् । बजारमा आएको हल्लाकै भरमा उनीहरूले लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्छन् । सेयर बजारमा अनलाइन कारोबार सुरु भइसकेकाले एक क्लिककै भरमा सीमित लगानीकर्ताले पाउने र धेरैले गुमाउने जोखिम हुन्छ । सेयर बजारका लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षण गर्नु बोर्डको कर्तव्य हो । यसका लागि धेरै कानुन पनि बनेका छन् । नियामक निकायले ‘हल्लाको भरमा कसरी कारबाही गर्नु, प्रमाण छैन’ भनेर छुट पाउँदैन ।

बजारमा यस्ता गतिविधि रोकेर कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित सूचनामा सबैको समान पहुँच पुर्‍याउने काम नियामक निकायको हो । यसका लागि कम्पनीलाई संस्थागत सुशासनमा राख्न सक्नुपर्छ । नेप्से र ब्रोकरहरू धितोपत्र बोर्डबाट लाइसेन्सप्राप्त संस्था हुन् । आफूले लाइसेन्स दिएको संस्थालाई काबुमा राख्ने काम बोर्डको हो । राम्रो काममा प्रोत्साहन मात्र होइन, नराम्रो गर्दा लाइसेन्स खारेजसम्मको अधिकार बोर्डसँग छ । बजारमा चलखेल भएको यथेष्ट प्रमाण हुँदा पनि नियामक निकायहरू मूकदर्शक बन्नु आपत्तिजनक विषय हो । नियामक निकायको काम बजारको पारो (नेप्से परिसूचक) बढ्यो भनेर रमाउने मात्र होइन, बजारमा भइरहेका गैरकानुनी गतिविधि रोक्नुका साथै हरेक लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु पनि हो ।

यसअघि धितोपत्र बोर्डको एक अध्ययन प्रतिवेदनले पनि चलखेलमा बजार बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । आफैंले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले बजारमा चलखेल भएको निष्कर्ष निकाले पनि बोर्डले हालसम्म न कसैलाई कारबाही गरेको छ, न त कसैलाई स्पष्टीकरण नै सोधेको छ । यसको मार आम लगानीकर्ताले भोगिरहेका छन् । यस्ता प्रवृति रोक्न धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले आफ्नो भूमिका बिर्सनु हुँदैन । यसबीच सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका पनि जारी भइसकेको छ, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छैन । बरु सूचना चुहाएर भित्री कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

सेयर बजारमा आबद्ध कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासनको अभाव छ । सुशासनमा सुधार नगरी अत्याधुनिक पुँजीबजारको कल्पना गर्न सकिँदैन । यस्ता कारोबारमा नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका जिम्मेवार उच्चपदस्थ अधिकारी नै सेयर बजारमा सक्रिय छन् । उनीहरूले शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरी भित्री रूपमा सेयर कारोबार गरिरहेको देखिन्छ । त्यस्तो गतिविधि नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् । यसलाई धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएसलगायतका नियामक निकायले नियन्त्रण गरिहाल्नुपर्छ । आफूले अनुमति दिएका संस्थाहरू, सीडीएस, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, सामूहिक लगानी कोष, डीपीलगायत सही बाटोमा छन्/छैनन्, त्यसको सूक्ष्म निगरानी गरी प्रोत्साहन/दण्ड–जरिवाना गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासनबिनाको बजारको औचित्य हुँदैन । लगानीकर्ताको सुरक्षाबिना संविधानले परिकल्पना गरेको ‘स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास’ गर्ने उद्देश्य पूरा हुनेछैन ।