सेयर बजारमा सूचना चुहावट रोक- विचार - कान्तिपुर समाचार

सेयर बजारमा सूचना चुहावट रोक

सम्पादकीय

कोभिड–१९ को असरले प्रभावित नभएको अर्थतन्त्रका थोरै क्षेत्रमध्ये सेयर बजार एक हो । लकडाउनपछि निरन्तर बढिरहेको सेयर बजारमा पछिल्लो समय देखिएका केही विकृतिले लगानीकर्ताहरूलाई झस्काउने काम गरेको छ ।

खासगरी सूचना चुहाएर सेयर किनबेच गर्ने, व्यक्ति वा समूह मिलेर सेयर एकीकृत (कर्नरिङ) गर्ने, अर्काको नाममा कारोबार गर्नेलगायतका प्रवृत्ति सेयर बजारमा देखिएका छन् । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै एकातिर सीमित व्यक्तिले ठूलो लाभ उठाइरहेका छन् भने अर्कातिर धेरैले नोक्सान बेहोर्नुपरेको छ । सूचनामा पहुँचवाला र सीमित जाने–बुझेकाले गर्ने यस्तो प्रवृत्ति रोकी बहुसंख्यक लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षणको काम नियामक निकायले गर्नुपर्छ ।

पछिल्लोपटक गत सोमबार सेयर बजारमा अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर ठूलो परिमाणमा किनबेच भयो । मंगलबार कम्पनीले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर वितरण गर्ने घोषणा गर्‍यो । कम्पनीको उक्त सूचना अघिल्लो दिनै पाएपछि केही लगानीकर्ताले ठूलो संख्यामा त्यस कम्पनीको सेयर कारोबार गरे । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसन, लाभांश घोषणा, वित्तीय विवरणको अवस्थालगायत सूचना चुहाएर सम्बन्धित कम्पनीको सेयर कारोबार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ  । ‘आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा बाहेक’ अरूलाई दिन वा चुहाउन मिल्दैन । कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिने र त्यसो गरेको ठहरेमा बिगोबमोजिम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था धितोपत्र ऐन–२०६३ ले गरेको छ । त्यस्तो कामकारबाहीबाट कसैलाई हानि–नोक्सानी पर्न गएमा क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने हुन्छ । भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) भनिने यस्तो प्रवृत्तिको परिकल्पना गरी कानुनले वञ्चित गरेको छ  । नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा यस्तो कारोबार विगतको तुलनामा अहिले ह्वात्तै बढेको हो । त्यसैले यसमा नियन्त्रण जरुरी छ ।

यसकारण हरेक सूचीकृत कम्पनीले सेयर मूल्यलाई असर पर्ने कम्पनीका सबै प्रकारका निर्णय तथा नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गर्नुअघि नियामक धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई जानकारी दिनुपर्छ । कम्पनीले नै त्यो सूचना बाहिर चुहाउनु हुँदैन । यो व्यवस्थाविपरीतका गतिविधि बजारमा धेरै भइरहेका छन् । कतिसम्म भने, कम्पनीको सञ्चालक समितिमा भएको निर्णय बैठक नसकिँदै बाहिरिएका धेरै उदाहरण छन् ।

पछिल्ला महिनामा सेयर बजारमा धेरै लगानीकर्ता भित्रिएका छन् । हरेकपटक बजार बढेको समयमा धेरै लगानीकर्ता बजारमा भित्रिन्छन् । तीमध्ये प्रायः लगानीकर्ता बजार नबुझेका हुन सक्छन् । बजारमा आएको हल्लाकै भरमा उनीहरूले लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्छन् । सेयर बजारमा अनलाइन कारोबार सुरु भइसकेकाले एक क्लिककै भरमा सीमित लगानीकर्ताले पाउने र धेरैले गुमाउने जोखिम हुन्छ । सेयर बजारका लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षण गर्नु बोर्डको कर्तव्य हो । यसका लागि धेरै कानुन पनि बनेका छन् । नियामक निकायले ‘हल्लाको भरमा कसरी कारबाही गर्नु, प्रमाण छैन’ भनेर छुट पाउँदैन ।

बजारमा यस्ता गतिविधि रोकेर कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित सूचनामा सबैको समान पहुँच पुर्‍याउने काम नियामक निकायको हो । यसका लागि कम्पनीलाई संस्थागत सुशासनमा राख्न सक्नुपर्छ । नेप्से र ब्रोकरहरू धितोपत्र बोर्डबाट लाइसेन्सप्राप्त संस्था हुन् । आफूले लाइसेन्स दिएको संस्थालाई काबुमा राख्ने काम बोर्डको हो । राम्रो काममा प्रोत्साहन मात्र होइन, नराम्रो गर्दा लाइसेन्स खारेजसम्मको अधिकार बोर्डसँग छ । बजारमा चलखेल भएको यथेष्ट प्रमाण हुँदा पनि नियामक निकायहरू मूकदर्शक बन्नु आपत्तिजनक विषय हो । नियामक निकायको काम बजारको पारो (नेप्से परिसूचक) बढ्यो भनेर रमाउने मात्र होइन, बजारमा भइरहेका गैरकानुनी गतिविधि रोक्नुका साथै हरेक लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु पनि हो ।

यसअघि धितोपत्र बोर्डको एक अध्ययन प्रतिवेदनले पनि चलखेलमा बजार बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । आफैंले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले बजारमा चलखेल भएको निष्कर्ष निकाले पनि बोर्डले हालसम्म न कसैलाई कारबाही गरेको छ, न त कसैलाई स्पष्टीकरण नै सोधेको छ । यसको मार आम लगानीकर्ताले भोगिरहेका छन् । यस्ता प्रवृति रोक्न धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले आफ्नो भूमिका बिर्सनु हुँदैन । यसबीच सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका पनि जारी भइसकेको छ, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छैन । बरु सूचना चुहाएर भित्री कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

सेयर बजारमा आबद्ध कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासनको अभाव छ । सुशासनमा सुधार नगरी अत्याधुनिक पुँजीबजारको कल्पना गर्न सकिँदैन । यस्ता कारोबारमा नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका जिम्मेवार उच्चपदस्थ अधिकारी नै सेयर बजारमा सक्रिय छन् । उनीहरूले शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरी भित्री रूपमा सेयर कारोबार गरिरहेको देखिन्छ । त्यस्तो गतिविधि नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् । यसलाई धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएसलगायतका नियामक निकायले नियन्त्रण गरिहाल्नुपर्छ । आफूले अनुमति दिएका संस्थाहरू, सीडीएस, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, सामूहिक लगानी कोष, डीपीलगायत सही बाटोमा छन्/छैनन्, त्यसको सूक्ष्म निगरानी गरी प्रोत्साहन/दण्ड–जरिवाना गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासनबिनाको बजारको औचित्य हुँदैन । लगानीकर्ताको सुरक्षाबिना संविधानले परिकल्पना गरेको ‘स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास’ गर्ने उद्देश्य पूरा हुनेछैन ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७७ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इन्टरनेटपछि हरेक स्थानीय तहमा आईटी ल्याब

कोषमा रकम जम्मा गर्ने सेवा प्रदायकलाई नै इन्टरनेट विस्तारको जिम्मा
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारले सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुर्‍याउने परियोजनासँगै आईटी ल्याब स्थापनाको पूर्वाधार तयार पार्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । माघ २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरेक सामुदायिक विद्यालयसँगै स्थानीय तहका केन्द्र, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रजस्ता स्थानमा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राधिकरणलाई भनेको हो ।


अहिले प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरी सबै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय, स्थानीय तहको कार्यालय, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रजस्ता सार्वजनिक स्थानमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउने परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । प्राधिकरणले विभिन्न १८ वटा प्याकेज बनाएर कोषमा रकम जम्मा गर्ने सेवा प्रदायकलाई नै इन्टरनेट विस्तारको जिम्मा दिइरहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार स्थानीय निकायका कार्यालय, वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था गरी १५ हजार ९ सय ८२ स्थानमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क हुने गरी इन्टरनेट जडान गर्ने योजना छ । तीमध्ये हालसम्म ११ हजार ९ सय ६९ स्थानमा इन्टरनेट जडान भइसकेको र ४ हजार १३ स्थानमा इन्टरनेट जोड्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ अनुसार प्रयोग भएको इन्टरनेट सेवासँग आबद्ध हुने गरी सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने भनिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन गत वर्ष चैत ११ देखि भएको लकडाउनको अवधिमा रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट माध्यमबाट पठनपाठन जारी राख्न शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

‘आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विद्यार्थी सहजीकरण निर्देशिकालाई ध्यानमा राखी सेवामा दोहोरो नपर्ने गरी उक्त निर्देशिकाअनुसार प्रयोग गरेको इन्टरनेट सेवासँग आबद्ध हुने गरी सामुदायिक विद्यालयबाट सुरु गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा केन्द्र र वडा कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रजस्ता क्षेत्रमा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणको विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाउने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यकाबाहेक भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा नवीनतम प्रविधिमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा इन्टरनेट सेवा क्षमता वृद्धि गर्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

भूकम्पलगत्तै प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरी अति प्रभावित ११ जिल्लाका सार्वजनिक कार्यालयमा इन्टरनेट सेवाको विस्तार गरेको थियो तर भिस्याट प्रविधिमार्फत इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याइएका कतिपय स्थानमा इन्टरनेटको गति सुस्त भएको र काम नगरेको गुनासोपछि यस्तो सेवाको स्तरोन्नति गर्न मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणलाई भनेको हो ।

‘आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा स्थानीय तहमा क्रमशः सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । कोषको रकम परिचालन गरी प्राधिकरणले यसअघि नै साढे तीन अर्ब रकम खर्चेर देशभरका करिब एक हजार माध्यमिक विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापना गरिसकेको छ । आईटी ल्याब स्थापना परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया विवादित भए पनि परियोजनाअन्तर्गतको काम सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिँदै बाँकी माध्यमिक विद्यालय र स्थानीय तहको कार्यालयमा कसरी सूचना प्रविधि केन्द्रको पूर्वाधार विस्तार गर्ने विषयमा प्राधिकरण आन्तरिक छलफलमा रहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । ‘कुन मोडालिटीमा सूचना प्रविधि केन्द्रको पूर्वाधार विस्तार गर्ने भनेर हामी आन्तरिक छलफलमा छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पत्र प्राप्त भइसकेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मोडालिटी टुंग्याउन बाँकी छ ।’

सामुदायिक विद्यालय, स्थानीय तह र स्वास्थ्य केन्द्रमा सूचना प्रविधि केन्द्रको पूर्वाधार विस्तार गर्दा अनलाइनमार्फत पठनपाठन, सार्वजनिक सेवा र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुने भन्दै सरकारले प्राधिकरणलाई केन्द्रको स्थापनाका लागि निर्देशन दिएको हो ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७७ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×