परिक्रमा नयाँ सरकार निर्माणको- विचार - कान्तिपुर समाचार

परिक्रमा नयाँ सरकार निर्माणको

देश कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दललाई हेर्दै छ । देश हाँक्ने नयाँ शक्तिको निर्माणमा यी तीनै दलको बराबरको हिस्सेदारी छ अहिले ।
विधिको शासन मुखले बोलेर स्थापित हुने होइन । पराजयलाई इन्कार गर्न चाहने कसैले पनि विवादमा कचल्टिएर बस्न मिल्दैन ।
किशोर नेपाल

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष संघीय संसद् विघटनको सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले त्यो सिफारिस किन र कसरी ? केका आधारमा गरे ? ती विवरण केही नबुझी राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई तत्काल स्वीकृत गरिन् । संघीय संसद् विघटन भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा संघीय संसद्ले भर्खरै मात्र नेपालको संविधानमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभाग जोडेको नक्सा समावेश गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेर त्यसलाई नेपालको संविधानको अंग बनाएको थियो । सरकारले यो घटनालाई विशेष महत्त्व दिएको थियो । त्यसैले पनि, त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको औचित्य थिएन । यो कदम प्रधानमन्त्री ओलीको अद्भुत महत्त्वाकांक्षाका कारण चालिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको घटनाप्रति संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूले खासै विमति जनाएनन् । विमति जनाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि संसद् विघटनप्रति ‘आक्रोश’ देखाएन । पार्टी शक्ति र सत्तामा हुँदा पाइने आनन्द सम्झिएर मन जतिसुकै चुलबुलाए पनि नेपाली राजनीतिको मियोका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटनको अघि र पछि पनि, सामयिक राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव देखाउन सकेन । संख्यात्मक हिसाबले पनि सदनमा कांग्रेसको अवस्था सन्तोषजनक थिएन । प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचनमा छानिएका विजयी उम्मेदवारको संख्या पाँच दर्जनभन्दा केही बढी थियो । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा पार्टीका दर्जनभन्दा बढी विशिष्ट नेतागण चुनावमा पराजित भएका थिए ।

यो अवस्थामा कांग्रेसका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटनले खुसी नै देखिएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं वैशाख १७ र २७ गते राष्ट्रिय निर्वाचन हुन सक्ने वा नसक्ने, चुनावको निष्पक्षता कसरी कायम राख्ने, चुनावमा सरकारी स्तरमा हुन सक्ने हस्तक्षेप कसरी रोक्नेजस्ता विषयमा विचार गरेका थिएनन् । नेताहरू राज्यले चाह्यो भने जस्तोसुकै आर्थिक जटिलताका बीच पनि चुनाव गराउन सक्छ भन्ने मान्यतामा थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको ‘कुशासन’ का विरुद्ध जनताले कांग्रेस पार्टीको ब्यालेट बक्समा भोटको वर्षा गर्ने धारणा राखेका थिए कांग्रेसका नेतागणले । कसैले पनि सोचेको जस्तो भएन । सर्वोच्च अदालतले विघटनका विरुद्ध परेको रिट निवेदन स्वीकृत गर्‍यो र संसद् पुनःस्थापित भयो । यसका साथै, सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले पार्टीको नाम (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) का सम्बन्धमा परेको निवेदनमा निवेदकको मागअनुसार फैसला गरिदियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्र जागृत भए ।

यो कुरामा दुईमत नहोला, माओवादी आन्दोलनको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजनीतिको मुख्य भूमिकामा छन् । सफलता वा पराजय, राजनीतिका दुवै आयाममा उनको भूमिका प्रधान देखिन्छ । अहिले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, युवराज ज्ञवाली, डा. भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल लगायतका विद्रोही एमाले नेता र एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीका बीच चलिरहेको अत्यन्त व्यक्तिगत, त्यसैले विद्रूप खालको राजनीतिक द्वन्द्वको केन्द्रमा पनि प्रचण्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । वास्तवमा झगडा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डका बीच दोहोरो थियो । यसमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालविरुद्धको प्रधानमन्त्री ओलीको अभियान विडम्बना थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले जानीबुझी, विचार गरेरै वरिष्ठ नेता माधव नेपालमाथि सांघातिक प्रहार गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म ओली सरकारलाई बहुमतको संकट छैन । तर जुन बेला माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन्छ, त्यस बेला सरकार अल्पमतमा पर्छ । यसैकारण, प्रधानमन्त्री ओली अहिले जसपाको समर्थनका लागि पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोसहितको कार्यदलसँग कुरा गर्दै छन् । महन्थ र महतोसहितको कार्यदलले जेलबाटै संघीय संसद्को चुनावमा उठेर अत्यधिक मतले विजयी भएका रेशम चौधरीको रिहाइलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै जोर लगाए पनि चौधरीको रिहाइ त्यति सजिलो देखिँदैन । अन्यथा पनि, प्रधानमन्त्री ओलीको यो ‘डिल’ सफल हुने सम्भावना एकदमै न्यून छ । किनभने, नेपालका सबै दलमा जस्तै जसपामा पनि अलग धार छ । डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र अशोक राई नेतृत्वको यो धारले ठाकुर–महतोको प्रयत्नलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिँदैन । ठाकुर–महतोले पनि प्रधानमन्त्रीको उधारो वचनलाई मान्यता दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली नगद कारोबार गर्नमा भन्दा मानिसलाई थाङ्नामा सुताउन माहिर मानिन्छन् । जसपाका भट्टराई, यादव र राई शक्ति र सत्तारोहणका लागि नछटपटाएका होइनन् तर प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा उपप्रधान र स्वास्थ्यमन्त्री भैसकेका उपेन्द्र यादव जसपा सरकारमा जान नहुनेमा दृढ देखिएका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली सरकारका विरुद्ध वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न अग्रसर हुनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नै हो । कांग्रेसमा सरकार निर्माण गरेर जनतालाई विकल्प दिनुपर्छ भन्ने सोच भएका नेता निकै कम देखिएका छन् । कांग्रेसले वैकल्पिक सरकार बनाएर निकास दिनुपर्ने विचार पार्टीका महामन्त्री शशांक कोइराला र नेता प्रकाशमान सिंहले प्रकट गरेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र शेखर कोइरालासहितका अरू नेता पनि यो विचारको विपक्षमा छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री हुन सधैं रौसिने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा वैकल्पिक सरकार निर्माणमा त्यति जाँगर चलाइरहेका छैनन् । सभापति देउवा आफ्नो अन्तस्करणले प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा जाने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । ओलीसँग उनको ‘राम्रो’ सम्बन्ध रहेको विचार उनका निकटवर्तीहरू व्यक्त गर्छन् । सभापति देउवाको विचारमा अहिले दुई अलगअलग धारमा देखिएका कम्युनिस्ट पार्टी भोलि चुनावका बेला एक हुँदैनन् भन्न सकिँदैन । यसैले सरकार बनाउने प्रयासमा उनी अगाडि सरेका छैनन् ।

तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका राजनीतिज्ञहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसले नै प्रधानमन्त्री ओली सरकारको विपक्षमा सरकार निर्माणको अग्रसरता लिनुपर्नेमा एकोहोरिएका देखिन्छन् । माओवादी मात्रै होइन, एमालेको माधव–झलनाथ पक्ष पनि कांग्रेसले वैकल्पिक सरकार बनाओस् भन्नेमा देखिएका छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको पछिल्लो चुनावमा कांग्रेस कतै पनि टिक्न नसकेको हिसाबले समेत सभापति देउवा डराएका छन् । कांग्रेसका विरुद्ध सबै वामपन्थी एक भए भने कांग्रेस फेरि पनि चुनाव हार्छ भन्ने मनस्थिति देखिन्छ उनको । कांग्रेस चुनावमा हार्ने एउटा कारण कांग्रेस आफैं हो । कांग्रेसमा यति धेरै आन्तरिक झमेला छन्, जसलाई सभापति देउवाले ठम्याउन सकेका छैनन् । कम्युनिस्ट नेताहरूले अहिले जुन तमासा देखाए, त्यस्तो तमासा कांग्रेस नेताहरूले पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनको लगत्तै देखाइसकेका हुन् । सन्दर्भमा, सभापति देउवा आफैं पार्टी विभाजनको दोषबाट मुक्त छैनन् ।

कांग्रेसको पारा लथालिंगे छ भन्नेमा विमति राख्नु जरुरी छैन । यस्तो लथालिंगे पाराले कांग्रेसले अहिलेको राजनीति परिचालन गर्न सक्दैन । कांग्रेसको महाधिवेशन फागुनबाट भदौमा सरेको छ । तर, महाधिवेशनका कार्यसूची तयार भइसकेका छैनन् । महासमिति र सदस्यताका विषयमा कांग्रेस जकडिएको छ । अहिलेकै जस्तो व्यवस्थापनले पार्टीको महाधिवेशन सफल हुन सक्दैन । यसै पनि, कांग्रेसको दलीयता संकीर्णतामा बदलिएको छ । यसमा सामाजिक व्यापकता रहन सकेको छैन । नेताहरूले व्यक्तिवादी अवधारणालाई अघि बढाएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले उदारताका साथ पार्टीलाई लक्ष्यतिर अघि बढाउनु आवश्यक हुन्छ । तर, सभापति देउवा कार्यकर्तासँग गर्नुपर्ने व्यवहारमा अनुदार देखिन थालेका छन् । उनी आफन्तवादले गाँजिन थालेका छन् । सभापति देउवा मात्रै होइन, कांग्रेसका कुनै पनि नेताले कार्यकर्ताप्रति सम्यक् आचरण देखाउन सकेका छैनन् ।

विधिको शासन मुखले बोलेर स्थापित हुने होइन । पराजयलाई इन्कार गर्न चाहने कसैले पनि विवादमा कचल्टिएर बस्न मिल्दैन । हाम्रो देशमा एउटा अवधारणा, एउटा विचार र एउटा पार्टी मात्रै छैनन् । बहुविचार पद्धतिमा विश्वास राख्ने जोसुकै भविष्यको वैचारिक विभाजनलाई पनि हेर्न सक्ने हुनुपर्छ । देश कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दललाई हेर्दै छ । देश हाँक्ने नयाँ शक्तिको निर्माणमा यी तीनै दलको बराबरको हिस्सेदारी छ अहिले । हिजोका दिनमा कांग्रेसले माओवादीको व्यवहार रुचाएन वा माओवादीलाई कांग्रेसको व्यवहार मन परेन होला, तर त्योभन्दा अगाडि, माओवादीले कांग्रेसकै साथ–सहयोगमा शान्तिको बाटो समातेको थियो । लामो समयसम्म गम्भीर विषयमा सहयात्रीका हिसाबले सँगै बसेर काम गरेको हुनाले कांग्रेस र माओवादी एकअर्कालाई साथ दिन नसक्ने राजनीतिक दल होइनन् । हिजोका पृष्ठभूमिलाई हेरेर कांग्रेसले माओवादी र मधेसवादी जसपासँग मिलेर सरकार निर्माण गर्नु नै अहिलेको सर्वोत्तम विकल्प हो । जनताले आफैंमा आह्लादित, एउटा ईखालु मानिसको नेतृत्वको सरकारबाट मुक्ति खोजेका छन् । यो कुरा जिम्मेवार नेताहरूले बुझेका होलान् ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाराखम्बाको बार्दलीबाट

राजनीतिले जता डोर्‍याए पनि नेपालले अन्ततः आफ्ना समस्याहरूको निराकरण आफैं गर्ने हो ।
किशोर नेपाल

भारतको राजधानी दिल्ली । आफैंमा अनौठो र रोचक सहर । यो सहरको बाराखम्बा रोडमा सन् १९३४ मा बनेको नेपाली राजदूतावासको बाल्कोनीमा उभिएर नेपाल–भारत सम्बन्धको विगत र वर्तमानको आकलन गर्नु रमाइलो अनुभूति हो ।

भारतमा नेपाली राजनीति किन ‘डिप्लोमेटिक’ इन्क्लेभमा छैन ? किन यो बाराखम्बा रोडमा एक्लै उभिएको छ ? यसका कारणहरू छन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘युनिक’ रहेको मान्यता स्थापित छ । त्यो मान्यता यसै स्थापित भएको पक्कै होइन । केही त अवश्य छ । यो ‘केही’ के हो त ? इतिहासकारहरूले यसको व्याख्या गरेका छैनन् ।

यो ‘केही’ अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भ पनि होइन । १९३४ मा नेपाली राजदूतावास भवन खडा हुँदा नेपालमा राजा र राणाको द्वैध शासन थियो । त्यति बेला भारतमा शासन गर्ने अंग्रेजहरूले राजदूतावास भवन बनाउन दिएर नेपाली सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरेका थिए ।

दिल्ली सहर ज्ञानको खोजमा सधैं अगाडि रहने गरेको छ । यहाँका बुद्धिजीवी पुरानो दिल्लीको दरियागन्जमा पुराना र शास्त्रीय पुस्तकहरूका पानामा लोकतन्त्र खोजिरहेका भेटिन्छन् भने, नयाँ दिल्लीको खान मार्केटमा समकालीन राजनीतिक ग्रन्थहरूमा रुमलिइरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय खान मार्केटका बाहरी सन्सजस्ता प्रकाशनहरूले हिन्दी साहित्यको पुनर्प्रकाशनलाई महत्त्व दिएका छन् । बजारमा प्रेमचन्द, अज्ञेय, रघुवीर सहाय, आचार्य चतुरसेन, कमलेश्वर, प्रयाग शुक्लाजस्ता लेखकका कृतिहरू अंग्रेजी साहित्यका कृतिहरूको लहरमै भेटिन्छन् । हिन्दी साहित्यमा भारतको नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढ्दै छ । भारत सरकारले पनि राष्ट्रभाषाका रूपमा हिन्दीको प्रयोग सक्रिय गराएको छ ।

कोभिड–१९ को डरलाग्दो आक्रमण खेपेपछि दिल्ली अब आफ्नो गति र लयमा फर्किन थालेको छ । कोरोनाको नारा हो— ‘आपस में दूरी बनाये रखें’ । यसले भारतीय राष्ट्रिय एकताको नारालाई गिज्याएको महसुस हुन्छ । किनभने, दिल्ली मेट्रोमा आपसमा ‘दूरी’ बढाउन सम्भवै छैन । हो, मास्कको अनिवार्य प्रयोगको सरकारी आदेशलाई जनताले मानेका छन् । कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन अस्तित्वमा आएपछि मानिसहरूमा उन्नति र प्रगतिका आशा जागेका छन् । ‘हामीले कोभिडलाई जित्यौं !’ मानिसहरूका अनुहारमा सन्तोषको भाव देखिन्छ । सहरको ‘सर्वप्रिय यातायात सेवा’ मेट्रो सुचारु भएको छ । अटो र बसहरू सडकमा कुद्न थालेका छन् । मानिसको भीड बढ्दो छ, दिन–प्रतिदिन । दिल्ली सरकारले ‘मास्क’ नलगाउनेलाई जरिवाना गर्ने नीति नलिएको भए सहर कुनै बेला कोभिडले आक्रान्त भएको घटना अहिले कसैले सम्झिने थिएन होला ।

केही वर्षदेखि भारतीय राजनीतिको नीति र गति दुवै बदलिएको छ । भारतमा उदार लोकतन्त्रवादी भन्ने पहिचान बनाएका राजनीतिक दलहरूले सत्तामाथिको वर्चस्व पूरै गुमाएका छन् । कांग्रेस, कम्युनिस्ट र वामपन्थी कित्तामा उभिएका दलहरू शक्तिहीन भएका छन् । पण्डित जवाहरलाल नेहरूले बनाएका देशी–विदेशी नीतिहरूमा आमूल परिवर्तन हुन थालेको छ । दक्षिणपन्थी र हिन्दुवादी भनिने भाजपाले केन्द्रीय सत्ता पूर्णतया आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । भाजपाको चिरपरिचित नारा हिन्दुत्व चारैतिर गुन्जिइरहेको छ । राजनीतिक वातावरणमा पूरै परिवर्तन आएको छ । मानिसहरूका आचार–विचार, बानी–ब्यहोरा र बोलचालको शैली पूरै बदलिएका छन् ।

कोभिडको प्रकोप कम भएपछि दिल्लीमा पूर्वप्रशासक, राजदूत, विशेषज्ञ, विचारक र बुद्धिजीवीको जमघट हुने थलो ‘इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टर’ सक्रिय भएको छ । सेन्टर खुलेसँगै राजनीतिक गफको क्रम पनि सुरु भएको छ । अहिले सेन्टरमा चर्चित छ— कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले लोकसभामा गरेको एउटा भाषण । त्यसमा उनले भनेका थिए, ‘यो देश चार जनाको नेतृत्वमा चलेको छ ।’ निकै सांकेतिक भाषामा ‘हम दो, हमारे दो’ भनेर राहुलले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमीत शाह र दुई जना उद्योगपति–व्यवसायी अडानी र अम्बानीलाई जोडेका थिए । राहुलको यो भाषण लोकप्रिय भयो । भारतका एक ठूला पत्रकारले मलाई सुनाए, ‘राहुल हिसाब गरेर बोल्दैनन्, मनमा लागेको कुरा हाकाहाकी बोल्छन् ।’ राहुलको भाषणको लोकप्रियताको सीमा थियो । भारतका अधिकांश जनता अन्य नेतालाई जे भने पनि नरेन्द्र मोदीको सम्मान गर्छन् । मोदीको व्यक्तित्व भारतमा लोकप्रिय छ । उनले पैसा कमाउँदैनन्, उनी इमानदार छन् र देशको काम राम्रोसँग गर्न उनी समर्थ छन् भन्नेमा राजनीतिमा चासो राख्ने अधिकांश व्यक्ति सहमत छन् ।

यो भयो राजनीतिको एउटा पाटो । यसको अर्को पाटो पनि छ । त्यो पाटो हो सम्बन्धको । नेपाल–भारत सम्बन्ध नेपालका लागि जहिलेसुकै संवेदनशील छ । भारत आफ्नो मतापको गतिमा हिँडिरहेको छ । हामी भावनात्मक संवेगको गहन अवस्थामा छौं । भारत, हात्तीजस्तो, मतापमा हिँडेको नै बेस । हाम्रा लागि संवेग नै राम्रो । हामीले आफ्नो नक्सामा कालापानीको भूगोलमा व्यापक परिवर्तन गरेर संसद्को सर्वाधिक बहुमतमार्फत त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन गर्‍यौं । त्यसको परिणाम आएको छैन । त्यो एउटा विषम विषय हो । ‘त्यो एउटा विषय थाती राखेर मित्रता निरन्तर राख्ने’ कुरामा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सहमति प्रकट गरिसकेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई हालैको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट्ने सुयोग नमिले पनि रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँगको उनको भेट उत्तिकै महत्त्वको थियो । राजनाथ सिंह भाजपाका वरिष्ठतम नेतामध्येका हुन् । भारतीय संस्थापनमा प्रधानमन्त्री मोदीपछि दोस्रो नम्बरका मन्त्री हुन् उनी । अनौपचारिक हिसाबले उनको हैसियत उपप्रधानमन्त्रीसरहको हो । राजनाथ सिंहसँग ज्ञवालीको त्यो भेटले प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक फुर्ती कति बढायो ? भन्न सकिँदैन ।

नेपाल–भारत द्विपक्षीय राजनीतिका ज्ञाताहरू राजनाथ सिंहको वैचारिक प्रतिस्थापनासँग राम्ररी परिचित छन् । उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भैसकेका तथा भाजपाको अध्यक्ष रहिसकेका राजनाथ सिंह नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रका रूपमा पुनःस्थापित गर्न चाहन्छन् । भारतमा उनी नेपाली राजाहरूका मित्रशक्ति मानिन्छन् । हिन्दु राष्ट्र नेपालको संरक्षकका रूपमा राजनाथ सिंह राजाको उपस्थिति चाहन्छन् । यो कुरा उदांगो छ । हिन्दु नेता राजनाथ सिंहले नेपालको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थितिको आकलन कसरी गरेका छन् ?

यो नेपालमा परिवर्तनको स्थायित्व चाहने सबैका लागि तातो प्रश्न हो । राजनाथ सिंहको विचारले अहिलेको भारतीय संस्थापनलाई कति प्रभावित गर्छ ? यो कुनै प्रश्न होइन । उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ जसरी समकालीन भारतीय हिन्दु राजनीतिमा अग्रगामी देखिएका छन्, त्यसले पनि धेरै कुरा बताउँछ । योगी आदित्यनाथसँग नेपालका कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका राजनीतिक नेताहरूको बाक्लो राजनीतिक भेटघाट भइराखेको हुन्छ । यसले पनि वर्तमान राजनीतिको धेरैथोरै दिग्दर्शन गर्न सक्छ ।

मित्रताको खिचडीमा जति ढुंगा भेटिए पनि भारत नेपालप्रति असंवेदनशील भने छैन । असंवेदनशील हुँदो हो त उसले नेपाली जनताका लागि कोभिड भ्याक्सिन १० लाख डोज पठाउने नै थिएन । आफ्नै देशमा करोडौंकरोड भ्याक्सिन उपभोक्ताको भीड हुँदाहुँदै छिमेकमा भ्याक्सिन पठाउनु र बारम्बार पठाउने वचनबद्धता प्रकट गर्नु मित्रता र मानवीय, दुवै हिसाबले राम्रो कर्म हो । भारतले अझै अर्को ५ लाख डोज भ्याक्सिन पठाउने निर्णय उच्च तहमा भैसकेको छ । यसैका भरमा नेपाल सरकारले आफूले कोभिड प्रतिरोधक खोप ल्याइसकेको विज्ञापन फुक्न पाएको छ । नेपाली जनताका लागि भारत सरकारको उपहार कसरी नेपाल सरकारको उपलब्धि बन्यो ? कुरा अलिकति विचारणीय नै छ ।

जे भए पनि, दुवै देश अहिले नै कालापानीको चुच्चे नक्साजस्ता विषम विषयको समाधान खोज्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । यस्तो विषम विषयको समाधान खोज्ने आँट वर्तमान नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरूसँग छैन । यी विषयहरूमा भारतका आफ्नै आन्तरिक अलमल छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालतमा परेको संसद् विघटनको मुद्दा जितेर वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गराउने ढिपी कसिरहेका छन् । सर्वोच्चले मुद्दा जिताएन भने प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्लान् ? यो कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा संसद्को पुनःस्थापनाले भारत प्रभावित हुँदैन भन्छन् यताका नीतिविज्ञ । संसद् विघटन, पुनःस्थापना, चुनावजस्ता विषयमा भारतको दृष्टिकोण जे भए पनि यी नेपालका आन्तरिक मामिला हुन् । यस्ता राजनीतिक मामिलाको ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ भनेको अतिशयोक्ति हो । राजनीतिले जता डोर्‍याए पनि नेपालले अन्ततः आफ्ना समस्याहरूको निराकरण आफैं गर्ने हो । यसमा भारतका बुद्धिजीवी सहमत छन् । ‘अहिले नै बोल्ने बेला भएको छैन, बेला भएपछि बोल्नु राम्रो हुन्छ,’ विश्लेषकहरूको भनाइ यस्तै छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७७ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×