डढेलो नियन्त्रणमा समन्वयको खाँचो

डढेलोको मुख्य जोखिम हुने समय फागुनदेखि जेठसम्म हो । तर यो वर्ष मंसिरयता ७३ जिल्लाका २ हजार ७ सय १३ स्थानमा डढेलो लागिसकेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा १ सय ८८ स्थानमा मात्र डढेलो लागेको थियो । प्रि–मनसुन सुरु भइसके पनि पानी पार्ने प्रणाली भित्रिन ढिलाइ हुँदा डढेलोको जोखिम अरू बढ्ने देखिन्छ । यसै पनि वैशाख डढेलोको सबैभन्दा जोखिम हुने महिना हो ।

२०६१ देखि अहिलेसम्म वन डढेलोमा परेर करिब १ सय १० जनाको ज्यान गएको सरकारी आँकडा छ । कैयौं व्यक्ति डढेलो नियन्त्रणका क्रममा घाइते भएका छन् । ताप्लेजुङ, मनाङ, रसुवालगायतका जिल्लामा डढेलो नियन्त्रणमा लिन सेना र दुईवटै प्रहरीलाई परिचालन गरिएको छ । तैपनि नियन्त्रणका प्रयास सबैतिर तत्काल र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । डढेलो नियन्त्रणमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै जन, धन, वन र जैविक विविधताको विनाश बढ्छ ।

डढेलो एकाएक देखिएको समस्या होइन । तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले ११ वर्षअघि नै यसको नियन्त्रणका लागि ‘वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति–२०६७’ ल्याएको थियो । रणनीतिमा डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्मका धेरै कार्यक्रम प्रस्ताव गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै फितलो रह्यो । रणनीतिमा डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय परिचालन गर्ने भनिए पनि डढेलो लाग्नै नदिने र लागिहाले नियन्त्रण गर्नेबारे केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै समन्वय र चेतनाको अभाव छ ।

मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि निकुञ्ज–आरक्ष र संरक्षित क्षेत्र (२३.३९ प्रतिशत) बाहेकको वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशमा गएको छ । त्यसअनुसार डढेलो व्यवस्थापनको दायित्व प्रदेशका वन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने डिभिजन वन कार्यालयहरूको हो । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र उपयोगको निर्णय गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई छ । तर, आवश्यक कानुनहरू नबन्दा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा प्रदेश र संघबीच द्वन्द्व बढिरहेको छ । यसले पनि डढेलोजन्य विपद् व्यवस्थापनलगायतका मुद्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणमा केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्रशंसनीय पहल गरिरहेका छन् । तर उनीहरूलाई आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । डढेलो व्यवस्थापनका लागि अलग्गै बजेट विनियोजन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान अझै पुगेको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरूले रणनीतिमा भनिएका काम अहिले नै थाल्ने हो भने पनि केही हदसम्म डढेलो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । रणनीतिमा स्वयंसेवी उपसमूहहरू गठन गर्ने परिकल्पना छ, जुन स्थानीय सरकारहरूले तत्कालै गर्न सक्छन् । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहमार्फत डढेलो व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यस्ता समूह नै बन्न सकेका छैनन् ।

बाढी, पहिरोजस्ता विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेट डढेलो नियन्त्रणमा लगाउन पनि कुनै अड्चन छैन । त्यसबाटै आवश्यक उपकरण र जनशक्ति जुटाउन सकिन्छ । डढेलोलाई विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममै समेट्ने रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई स्थानीय तहहरूले अहिले पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । रणनीतिमा डढेलो प्रकोप बढी हुने निश्चित अवधिका लागि सरकारले डढेलो संकट अवधि घोषणा गरी राज्यका सबै अंगलाई सजग रहन र नियन्त्रणमा लाग्न आदेश जारी गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले यसलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । डढेलो विपद् निर्देश प्रणाली विकास गरी प्रदेशका वन मन्त्रालयहरूले दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न सके वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बन्न सक्छ । प्रदेश वन निर्देशनालयहरूले भावी दिनमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि अलग्गै दस्ता बनाउनेतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीयवासीले बेल्चा र स्याउलाको भरमा मात्रै आगो निभाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन आवश्यक प्रविधि र तालिमप्राप्त जनशक्ति अपरिहार्य छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि विश्वका अन्य मुलुकमा ल्याइएको प्रविधि उपयोग गर्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रदेश, जिल्ला तथा पालिकास्तरमा भएका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई डढेलो र आगलागीसम्बन्धी पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोतसाधनको प्रबन्ध संघीय सरकारले मिलाउनुपर्छ । संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय डढेलो विपद् तथा यसबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनलगायत वातावरणीय समस्या समाधानका लागि सरकारका निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्यलाई फराकिलो पार्नुपर्ने देखिन्छ । वन व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकार प्रदेशअन्तर्गत गएको ठानेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन । संविधानतः, समग्र वातावरण व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रणलगायतको मुद्दा केन्द्र सरकारको दायित्वअन्तर्गत भएकाले डढेलोजन्य विपद् नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।