डढेलो नियन्त्रणमा समन्वयको खाँचो- विचार - कान्तिपुर समाचार

डढेलो नियन्त्रणमा समन्वयको खाँचो

सम्पादकीय

वन–जंगल र जैविक विविधतामाथिको विपद्का रूपमा हरेक वर्षको सुक्खायाममा डढेलो लाग्दै आएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यसको विस्तार अझ भीषण बन्दै गएको छ । डढेलो बढेर फैलिएको धूवाँसमेतका कारण केही दिनदेखि देशैभरको वायुमण्डल दूषित मात्र भएको छैन, घातक प्रदूषणका कारण विद्यालयहरू नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।

फाइल तस्बिर

डढेलोको मुख्य जोखिम हुने समय फागुनदेखि जेठसम्म हो । तर यो वर्ष मंसिरयता ७३ जिल्लाका २ हजार ७ सय १३ स्थानमा डढेलो लागिसकेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा १ सय ८८ स्थानमा मात्र डढेलो लागेको थियो । प्रि–मनसुन सुरु भइसके पनि पानी पार्ने प्रणाली भित्रिन ढिलाइ हुँदा डढेलोको जोखिम अरू बढ्ने देखिन्छ । यसै पनि वैशाख डढेलोको सबैभन्दा जोखिम हुने महिना हो ।

२०६१ देखि अहिलेसम्म वन डढेलोमा परेर करिब १ सय १० जनाको ज्यान गएको सरकारी आँकडा छ । कैयौं व्यक्ति डढेलो नियन्त्रणका क्रममा घाइते भएका छन् । ताप्लेजुङ, मनाङ, रसुवालगायतका जिल्लामा डढेलो नियन्त्रणमा लिन सेना र दुईवटै प्रहरीलाई परिचालन गरिएको छ । तैपनि नियन्त्रणका प्रयास सबैतिर तत्काल र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । डढेलो नियन्त्रणमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै जन, धन, वन र जैविक विविधताको विनाश बढ्छ ।

डढेलो एकाएक देखिएको समस्या होइन । तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले ११ वर्षअघि नै यसको नियन्त्रणका लागि ‘वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति–२०६७’ ल्याएको थियो । रणनीतिमा डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्मका धेरै कार्यक्रम प्रस्ताव गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै फितलो रह्यो । रणनीतिमा डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय परिचालन गर्ने भनिए पनि डढेलो लाग्नै नदिने र लागिहाले नियन्त्रण गर्नेबारे केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै समन्वय र चेतनाको अभाव छ ।

मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि निकुञ्ज–आरक्ष र संरक्षित क्षेत्र (२३.३९ प्रतिशत) बाहेकको वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशमा गएको छ । त्यसअनुसार डढेलो व्यवस्थापनको दायित्व प्रदेशका वन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने डिभिजन वन कार्यालयहरूको हो । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र उपयोगको निर्णय गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई छ । तर, आवश्यक कानुनहरू नबन्दा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा प्रदेश र संघबीच द्वन्द्व बढिरहेको छ । यसले पनि डढेलोजन्य विपद् व्यवस्थापनलगायतका मुद्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणमा केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्रशंसनीय पहल गरिरहेका छन् । तर उनीहरूलाई आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । डढेलो व्यवस्थापनका लागि अलग्गै बजेट विनियोजन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान अझै पुगेको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरूले रणनीतिमा भनिएका काम अहिले नै थाल्ने हो भने पनि केही हदसम्म डढेलो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । रणनीतिमा स्वयंसेवी उपसमूहहरू गठन गर्ने परिकल्पना छ, जुन स्थानीय सरकारहरूले तत्कालै गर्न सक्छन् । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहमार्फत डढेलो व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यस्ता समूह नै बन्न सकेका छैनन् ।

बाढी, पहिरोजस्ता विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेट डढेलो नियन्त्रणमा लगाउन पनि कुनै अड्चन छैन । त्यसबाटै आवश्यक उपकरण र जनशक्ति जुटाउन सकिन्छ । डढेलोलाई विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममै समेट्ने रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई स्थानीय तहहरूले अहिले पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । रणनीतिमा डढेलो प्रकोप बढी हुने निश्चित अवधिका लागि सरकारले डढेलो संकट अवधि घोषणा गरी राज्यका सबै अंगलाई सजग रहन र नियन्त्रणमा लाग्न आदेश जारी गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले यसलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । डढेलो विपद् निर्देश प्रणाली विकास गरी प्रदेशका वन मन्त्रालयहरूले दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न सके वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बन्न सक्छ । प्रदेश वन निर्देशनालयहरूले भावी दिनमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि अलग्गै दस्ता बनाउनेतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीयवासीले बेल्चा र स्याउलाको भरमा मात्रै आगो निभाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन आवश्यक प्रविधि र तालिमप्राप्त जनशक्ति अपरिहार्य छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि विश्वका अन्य मुलुकमा ल्याइएको प्रविधि उपयोग गर्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रदेश, जिल्ला तथा पालिकास्तरमा भएका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई डढेलो र आगलागीसम्बन्धी पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोतसाधनको प्रबन्ध संघीय सरकारले मिलाउनुपर्छ । संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय डढेलो विपद् तथा यसबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनलगायत वातावरणीय समस्या समाधानका लागि सरकारका निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्यलाई फराकिलो पार्नुपर्ने देखिन्छ । वन व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकार प्रदेशअन्तर्गत गएको ठानेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन । संविधानतः, समग्र वातावरण व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रणलगायतको मुद्दा केन्द्र सरकारको दायित्वअन्तर्गत भएकाले डढेलोजन्य विपद् नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जितपछि थपिएको जिम्मेवारी

सम्पादकीय

नेपाली फुटबल र यसको सर्वोच्च संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) फेरि आन्तरिक मतभेदबाट गुज्रिरहेका छन्, तर ठीक यही बेला केही सुखद खबर पनि आएका छन् । फ्रान्चाइज फुटबलका रूपमा नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) हुने लगभग तय भइसकेको पृष्ठभूमिमै नेपालको राष्ट्रिय टिमले भर्खर थ्री नेसन्स कप जितेको छ । दशरथ रंगशालामा भएको फाइनलमा नेपालले बंगलादेशलाई हराएर उपाधि चुमेको हो ।

सोमबार २–१ गोलले बंगलादेशलाई हराउँदै थ्री नेसन्स कपको उपाधि जितेपछि हर्षित नेपाली फुटबल टिम ।  तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर


कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी र त्यसबाट बच्न गरिएको लकडाउनका कारण अन्य सबै क्षेत्रजस्तै नेपाली फुटबल पनि नराम्रोसँग आक्रान्त रह्यो । यसकारणले नेपाली फुटबल लगभग शून्यको स्थितिमा झरेको थियो र खेलाडीहरू बेरोजगार हुन थालेका थिए । लकडाउन खुलेयता कम्तीमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको तयारी भने चलिरहेको थियो र तीन महिनायता टिम प्रशिक्षणमा व्यस्तसमेत थियो । यो तयारीको उद्देश्य विश्व कप र एसिया कप छनोटका बाँकी खेल खेल्नका लागि थियो ।

तर कोरोना महामारीकै कारण यी छनोट खेल पनि अनिश्चित भएकै बेला नेपालले थ्री नेसन्स कपको आयोजना गर्‍यो र यसको उपाधि नेपालकै राष्ट्रिय टिमले जित्न सफल भयो । यसले नेपाली फुटबललाई एउटा सुखद र सकारात्मक गति दिएको छ । यसमै टिकेर अब अगाडि बढ्न आवश्यक छ । हालको प्रतियोगिता आफैंमा ठूलो होइन, यसमा प्राप्त सफलतालाई धेरै महत्त्व दिएर बहकिन आवश्यक पनि छैन, तर यसले दिन खोजेको सन्देश भने उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । नेपाली फुटबलले राम्रो तयारी गर्ने हो भने उपाधि जित्न असम्भव नहुने पनि यो सफलताले देखाएको छ । सन् १९८४ मा नेपालमा भएको पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुदको फुटबलमा नेपालले स्वर्ण जितेयता ३७ वर्षपछि घरेलु मैदानमा यो सफलता प्राप्त भएको हो । यसले पनि देखाउँछ, प्रतियोगिताको आकार सानै भए पनि यसलाई जित्न सजिलो हुन्न, त्यसैले पनि थ्री नेसन्स कपको सफलताको आफ्नो अलग अर्थ छ ।

नेपाली फुटबलका लागि सबभन्दा ठूलो लक्ष्य भनेको साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि हो । दक्षिण एसियाली देशबीचको फुटबलको यो सर्वोच्च प्रतियोगिता नेपालले अहिलेसम्म जित्न नसकेको मात्र होइन, फाइनलमा समेत पुग्न सकेको छैन । प्रतियोगिता सन् १९९७ देखि सुरु भएको हो र यसको पहिलो संस्करण काठमाडौंमै भएको थियो । ठीक यही स्वरूपमा यसअघि दुई संस्करणका सार्क गोल्ड कप पनि भए । यी प्रतियोगितामा नेपालको प्रदर्शन अधिकांश समय कमजोर रहेको छ । अब यसको ११ औं संस्करण बंगलादेशको ढाकामा यही वर्षको सेप्टेम्बर दोस्रो सातादेखि सुरु हुँदै छ । नेपालको तत्कालको लक्ष्य यही प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गर्ने हुनुपर्छ । अबका केही दिनमा नेपालले विश्व कप र एसिया कपका छनोट पनि खेल्नेछ । त्यसपछि पालो यही साफ च्याम्पियनसिपकै हो । कप्तान किरण लिम्बूसहित अहिलेको पुस्ताका अधिकांश खेलाडीले आफ्नो खेलजीवनको सबभन्दा ठूलो लक्ष्य भनेकै साफ च्याम्पियनसिप जित्नु भनिआएका छन् । त्यसैले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ ।

थ्री नेसन्स कपको उपविजेता रहेको बंगलादेशले पनि यही साफ च्याम्पियनसिपलाई नै आफ्नो तत्कालको लक्ष्य बनाएको छ । यसकारण पनि नेपालले साफ च्याम्पियनसिपलाई ध्यानमा राखेर तयारी सुरु गर्नुपर्छ, किनभने अब यो धेरै टाढाको विषय रहेन । ठीक यही बेला नेपाली फुटबलले आफ्नो दीर्घकालीन उद्देश्यलाई निश्चित आकार दिनुपर्छ र यो भनेको यसलाई पूर्ण व्यावसायिकतातर्फ अग्रसर गराउनु नै हो । यसको पहिलो पाइला फ्रान्चाइज लिग हुन सक्छ ।

यस्तै, एन्फाले नेपाली फुटबलको सबभन्दा ठूलो प्रतियोगिता सहिद स्मारक लिगलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्छ । व्यावसायिकताको दीर्घकालीन सोच किन पनि आवश्यक छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ र एसियाली फुटबल महासंघले यसैअनुसारका कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छन् । अब माथिल्लो डिभिजनमा खेल्ने क्लबको आफ्नो मैदान मात्र होइन, एकेडेमीसमेत चाहिन्छ । यस्तै अन्य धेरै आवश्यकता पनि छन्, जसलाई अहिलेका नेपाली क्लबले आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार र अन्य सुविधामा क्लब मात्र होइन, नेपाली फुटबल स्वयं अझै कमजोर छ । यसतर्फ एन्फा गम्भीर हुन आवश्यक छ नै, यसमा स्वयं खेलाडीको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै हुन्छ । नेपाली खेलाडीले आफूलाई अब्बल राख्ने र उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने हो भने उसको सम्भावना नेपालमै मात्र सीमित हुनेछैन, विदेशतिर पनि धेरै छ । विशेषतः भारतमै फुटबल ठूलो उद्योगमा परिणत हुँदै छ र त्यहाँ नेपाली खेलाडीले खेल्ने सम्भावना पर्याप्त छ ।

यसका लागि एन्फाले पनि समन्वय गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय नेपाली फुटबलमा देखिएका केही आसलाग्दा प्रदर्शन यिनै विदेशी लिगमा खेल्ने खेलाडीमा टिकेको छ । थ्री नेसन्स कपमा नेपाललाई प्राप्त सफलतामा पनि यस्तै खेलाडीको भूमिका बढी रह्यो, विशेषतः कप्तान लिम्बू र प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित रोहित चन्दको । उनीलगायत बाहिर खेल्ने खेलाडीले अनुभव गरेझैं जुन व्यावसायिकता, तयारी र स्तर ती लिगमा हुन्छ, त्यो अवस्था नेपाली फुटबलमा अझै आइसकेको छैन । विदेशी लिगमा सकेसम्म बढी नेपाली खेलाडीले खेल्नुको अर्थ, अर्को अर्थमा नेपाली फुटबलको विकास नै हो ।

थ्री नेसन्स कपको सफलताबाट यिनै तत्कालीन र दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्नका निम्ति आधार तयार भएको छ, प्रोत्साहन मिलेको छ । फेरि पुरानै सोचमा विजेता टिमलाई लगातार सम्मान गर्ने, भाषणबाजी गर्ने, तर मैदानमा काम नगर्ने प्रवृत्तिको कुनै अर्थ छैन । थ्री नेसन्स कप जितेकामा नेपाली फुटबल वृत्तले खुसीभन्दा बढी अब थपिएको जिम्मेवारी अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×