बलात्कार र फौजदारी न्याय प्रणाली

२०७७ मंसिर १९ को कान्तिपुर दैनिक हेर्दा पनि यो छर्लंग हुन्छ । समाचारको शीर्षक थियो— ‘झस्किरहन्छन् सम्झनाका बहिनीहरू ।’ त्यसताका बाह्र वर्षकी सम्झना बलात्कारपछि मारिएकी थिइन् । उनका दस र आठ वर्षका दुई बहिनी रहेछन् । बाजे–बज्यैले पालेका रहेछन् । खेल्दाखेल्दै तर्सिई दिदी सम्झेर रुँदै घर आउने रहेछन् । निद्रामा पनि डराई बिउँझिएर दिदी सम्झेर तर्सिने रहेछन् । सम्झनाको बलात्कारपछि हत्यामा मुद्दा चले पनि पीडक पक्षबाट उल्टै पीडित परिवारलाई धम्क्याइँदो रहेछ । कुनै जानकार महिलाबाट ती दुई बच्चीलाई दिनहुँ काउन्सेलिङ गरिनुपर्ने हो तर तिनले त्यो सहुलियत पाएनन्, पाउँदैनन् । त्रसित वातावरणमा हुर्किएका ती दुई बालिकाको भविष्य कस्तो होला, अन्दाज गर्न सकिन्छ ।

मारिने सम्झनाका लागि धारा १६(१) ले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक त गयो, तर बाँचेका ती दुई बालिकाको बाल अधिकार — सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र नेपालको संविधानले दिएको बाल अधिकार — सरकारको नाकामीले गर्दा कागजमा सीमित रह्यो । कान्तिपुर दैनिकको मुखपृष्ठमा छापिएको रंगीन तस्बिरमा ती दुई बच्चीका आँखा रुँदारुँदा सुन्निएको अनुमान गर्न सकिन्छ । ती दुई बच्ची नेपालका हजारौं बलात्कारपीडित परिवारमध्येका हुन् । यस्ता घटनाहरू प्रधानमन्त्री धारा ७५(२) को शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनमा असफल भएका उदाहरण हुन् । तर प्रधानमन्त्रीलाई यसको मतलब छैन, केवल कुर्सी टिकाउनु छ ।

बलात्कार बढ्दो छ तर सरकार चिन्तित छैन । हालै शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिबाट अन्य नेतासँग भएको कुराकानी हेर्दा सरकारको ध्यान अन्यत्रै, अब पुनः संसद् कसरी विघटन गर्नेतिर गएको संकेत मिल्छ । महिलाको पीडाले महिला राष्ट्रपतिलाई नै छोएनछ । बढ्दो बलात्कार, बढ्दो महिला हत्याका घटनापछि, उत्तरदायी सरकार भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्थे, राजीनामा नगरे पनि यसलाई ‘वेकअप कल’ मान्थे । प्रजातन्त्रमा ‘बलात्कारशून्य रामराज्य’ को समाज पाइँदैन । सम्पन्न, विकसित देशहरूमा पनि बलात्कारका घटना हुन्छन् तर त्यहाँका सरकारहरू उत्तरदायी हुन्छन् । अपराध बढेपछि नागरिकलाई सुरक्षा दिन नसकेको आफैं महसुस गर्छन् । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुख सल्लाह गरेर सुरक्षाको कदम चाल्छन् । अध्ययन हुन्छ । कमजोरी पत्ता लाग्छ । सुधार सुरु हुन्छ । प्रहरीको संख्या थप गर्नुपर्ने हो कि ? अपराध–अनुसन्धान प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने हो कि ? सीसीटीभी थप्नुपर्ने हो कि ? सडकमा बत्ती हाल्नुपर्ने हो कि ? समुदायमा आपराधिक चरित्र भएको, शंकास्पद व्यक्तिको निगरानी राख्नुपर्ने हो कि ? जे गर्नुपर्ने हो, गरिहाल्छन् । अदालतले पनि पीडित र पीडक परिवारलाई नधम्क्याउन, उनीहरूको घरनजिक नजान पीडकविरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गर्छ । ‘निषेधाज्ञा’ मार्फत अदालतले पीडित परिवारको अभिभावकत्व लिन्छ । विकसित देशहरूका सरकारहरू हाम्राले जस्तो कानमा तेल हालेर बस्दैनन् । नत्र चुनावमा त्यस्तो सरकार फालिन्छ । नेपालमा हामी जनताको पनि दोष छ । काम नगर्ने, भाषण गरेर जनतालाई झुक्याउने नेतालाई पनि हामी फाल्न सक्दैनौं; पाल्छौं ।

प्रजातन्त्रमा बलात्कार बढ्यो भन्दैमा ‘आँखाका लागि आँखा’ वा ‘दाँतका लागि दाँत’ का ‘बार्बरिक जस्टिस’ हुन सक्दैन । मुद्दाको नाम बलात्कार भन्दैमा स्वच्छ सुनुवाइ र कानुनबमोजिमको प्रक्रियाबाट पनि राज्य ‘डेभियेट’ हुनु हुँदैन । सुधार संविधानवाद र कानुनी शासनबाट खोज्नुपर्छ । पाँच वर्षभित्र केही गरेर देखाउँछु भन्ने इमानदार सरकार हुने हो भने बलात्कारको ‘प्यान्डमिक’ कम गर्न सम्भव छ । तर भाषणबाहेक काम केही नभएको देखिएकै हो । सरकार जसरी पनि पाँच वर्ष टिकेर ‘रेकर्ड ब्रेक गरेको’ देखाउने धुनमा छ, डेलिभरी गर्नेपट्टि छैन । राजनीति र नेता राम्रो र इमानदार हुने हो भने प्रहरीको संख्या बढाएर, अनुसन्धानमा सुधार गरेर, अपराधीलाई जेल हालेर, ‘डिटरेन्ट इफेक्ट’ सृजना गरेर बलात्कार घटाउन सकिन्छ । निर्मला पन्त, सम्झना कामी र भागरथी भट्टजस्ता हजारौंको ज्यान र ‘भर्जिनिटी’ राज्यले फिर्ता दिलाउन नसके पनि अपराधीलाई सजाय गरेर जीवित परिवारजनको घाउमा मल्हम लगाउन सक्छ । तर राज्य सञ्चालकमा प्रजातन्त्रको मन्दिर संसद् नै भत्काएर हुन्छ कि वा ‘हर्स ट्रेडिङ’ गरेर हुन्छ कि जसरी पनि कुर्सी नछाड्ने प्रवृत्ति देखिएबाट त्यस्तो आशा निराशामा परिणत हुन्छ । बलात्कार मानवताविरुद्धको अपराध हो । बलात्कारले पीडितको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, पारिवारिक, पेसागत, वैवाहिकलगायतका जीवनका सम्पूर्ण पक्ष र क्षेत्रलाई तहसनहस पार्छ ।

बलात्कारपीडितलाई राज्यले मद्दत गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । यसका लागि फौजदारी न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । संविधानको धारा २१ को फराकिलो व्याख्या गरी सम्झनाका दुई बहिनीलाई पनि पीडित मानेर राज्यले जिम्मा लिने कानुन बनाउनुपर्छ र जिम्मा लिनु पनि पर्छ ।

फौजदारी न्यायमा सुधार

फौजदारी न्यायका तीन ‘कम्पोनेन्ट’ हुन्— प्रहरी, सरकारी वकिल र जिल्ला अदालत । यी तीनै निकायमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । न्यायको मान्य सिद्धान्तको कसीमा हाल अनुसन्धान र अभियोजन पक्ष एक सय वर्षअगाडिको, ‘जंगबहादुरको पाला’ को जस्तै छ । फौजदारी न्याय प्रणाली अपहेलित छ । संविधानको धारा ९५(२) अनुसार हुने संसद्मा राष्ट्रपतिको सम्बोधन एक वर्षमा सरकारले गर्ने कामको घोषणा हो, जसमा ‘न्यायपालिका सुधार’ को कुरा परेको होला तर फौजदारी न्याय प्रणाली पर्दैन । न्यायपालिका र फौजदारी न्याय प्रणाली दुई फरक विषय हुन् । न्यायपालिका सुधारभित्र फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधार पर्दैन । हाम्रो संविधानको धारा ९५(२) जस्तै छ अमेरिकाको संविधानको धारा २ को उपधारा (३) । त्यहाँ पनि राष्ट्रपतिबाट दुवै संसद्लाई सम्बोधन हुने व्यवस्था छ, प्रत्येक जनवरी २० मा । तर, अमेरिकामा राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा जहिले पनि फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रसंग ल्याउँछन् र प्रत्येक वर्ष सुधार गर्दै जान्छन् । हामीकहाँ भने यो बेवास्तामा छ, सुधारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैन ।

फौजदारी न्याय प्रणालीको पृष्ठभूमि

नेपालको संविधानको धारा १२६(१) मा न्यायको मान्य सिद्धान्त छ, जसमा रहेर अदालतले न्याय गर्छ र अदालत विचलन हुन सक्दैन । ‘सबुत प्रमाणमुखी’ अभियोजन न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । हाम्रो अनुसन्धान प्रणाली ‘सबुत प्रमाणमुखी’ छैन, हिरासतमा लिइएको व्यक्तिको ‘बयानमुखी’ छ । यसको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ । सबभन्दा लामो समय टिकेको संविधान २०१९ सालको हो, जसमा मौलिक हक त थियो तर प्रभावकारी थिएन । अदालत स्वतन्त्र थिएन । कर्मचारी नै न्यायाधीश हुन्थे । प्रहरी शक्तिशाली थियो । शंका लागेमा जोसुकैलाई हप्काउन, पक्रिन सक्थ्यो । बयान गराउन पाउँथ्यो । वकिलहरू खासै थिएनन् । कायलनामा गराउन पाइन्थ्यो । अर्थात्, साबिती बयान । सरजमिन गर्ने चलन थियो;

गिरफ्तार व्यक्तिलाई हतकडी लगाई घटनास्थलमा लगेर एघार जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा पारी थुनुवाको बयान पढेर सुनाई ती मानिसहरूसँग ‘तपाईंहरूको राय के छ’ भनी सोधिन्थ्यो । उनीहरूले ‘अपराध गरेको शंका लाग्छ’ भने प्रमाण त्यही हुन्थ्यो । पक्राउ परेको व्यक्तिले नाइँ भन्न पाउँदैनथ्यो । त्यही आधारमा मुद्दा चल्थ्यो । सजाय पनि हुन्थ्यो । २०३२ सालसम्म साक्षी अदालत जानुपर्दैनथ्यो । साक्षी परीक्षण र जिरह भन्ने थिएन । आज धेरै परिवर्तन आए पनि त्यही लिगेसी र ह्याङओभर ले छाडेको छैन । बानी त्यहीँबाट बिग्रेको हो ।

अमेरिका र बेलायतमा बिल अफ राइट र म्याग्ना कार्टाका कारण त्यहाँका संविधानमा दुई महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिए । एउटा, अमेरिकी संविधानको पाँचौं संशोधनमा ‘सेल्फ इन्क्रिमिनेटिङ एभिडेन्स’ विरुद्धको मौलिक हक अर्थात्

‘आफ्नोविरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने’ व्यवस्था राखे । छैटौं संशोधनमा अभियुक्तले सरकारी साक्षीलाई न्यायाधीशसमक्ष जिरह गर्न पाउने भनी मौलिक हकमा राखे । यसले गर्दा पक्राउ परेको मानिसले बयान दिन मानेन भने कर गर्न नपाइने भयो । प्रहरी प्रमाण जुटाउन बाध्य भयो । हाम्रोमा पक्राउ गर्न पनि पाइने र साबिती बयान गराउन पनि पाइने भयो । त्यही आधारमा अभियोग लगाउन पाइने भयो । ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ भनेझैं अमेरिका र बेलायतमा दुई सय वर्षअगाडिदेखि नै सबुत प्रमाणमुखी अभियोजन अनिवार्य भयो, हामीकहाँ बयानमुखी अभियोजनले स्थान पायो । त्यति मात्र होइन, अमेरिकामा सन् १९६२ मा ‘मिरान्डा वार्निङ’ थपियो अर्थात् अभियुक्तको हक । ‘मिरान्डा वार्निङ’ बमोजिम, प्रहरीले पक्रिएको मानिसलाई भन्नुपर्ने हुन्छ- ‘तपाईं चुप लागेर बस्न सक्नुहुन्छ, जवाफ दिन कर छैन । जवाफ दिनुहुन्छ भने मात्र बयान गराउँछौं । तपाईं वकिल राख्न सक्नुहुन्छ । तपाईंसँग पैसा छैन भने हामी राखिदिन्छौं ।’ यति नगरीकन वकिल र उसको मञ्जुरीबिना बयान गराउन पाइँदैन । यस्तै, राज्यले मुद्दा चलाउँछ र त्यसका लागि ‘पब्लिक डिफेन्डर अफिस’ खडा गरेको छ, जसअन्तर्गत राज्य आफैंले मुद्दा चलाएको मानिसलाई आफ्नै खर्चबाट उसको प्रतिरक्षा गराउँछ । त्यसले गर्दा अमेरिकामा प्रहरी सबुत–प्रमाण संकलन गर्न बाध्य भयो । हामीकहाँ आफ्नै ‘लिगेसी र ह्याङओभार’ अझै व्याप्त छ । मान्य सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अगाडि आजको अनुसन्धान टिक्न सक्दैन र अभियोजन फितलो छ । यसले गर्दा वास्तविक अपराधीले पनि सफाइ पाउँछ । बलात्कारको अपराध बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण हो यो । महिलालाई हिंसा र बलात्कारबाट बचाउने हो भने फौजदारी न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक र सम्भव पनि छ । स्वच्छ सुनुवाइको ‘काउन्टर मेजर’ प्रहरीले नअपनाउँदा अर्थात् अनुसन्धान ‘जंगबहादुरको पालाको’ हुँदा निर्मला, सम्झना र भागरथीका हत्याराहरू फुत्किएका हुन् ।

गम्भीर अपराधमा सरकार आफैं वादी भएर मुद्दा चलाइन्छ । बलात्कारजस्तो अपराध अभियुक्त र पीडितबीचको असमान लडाइँ हो । लडाइँ किन भनिएको भने, संविधानको मौलिक हकको धारा २० र नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रको धारा १४(३) जोड्ने हो भने अभियुक्तलाई अठारभन्दा बढी अधिकार प्राप्त हुन्छ । ती न्यूनतम हुन्, जसमा अझै ‘मिरान्डा वार्निङ’ थप्ने हो भने संख्या बाइस–पच्चीस पुग्छ । यी सहुलियत वा अधिकार जे भने पनि न्यायको मान्य सिद्धान्त, स्वच्छ सुनुवाइ र कानुनबमोजिमका प्रक्रिया नै हुन् । अभियुक्तका ती बाइसभन्दा बढी सहुलियतको ‘काउन्टर’ सक्षम, आधुनिक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला र व्यावसायिक तालिमप्राप्त छुट्टै अपराध अनुसन्धान प्रहरी संगठन र व्यावसायिक सरकारी वकिलको उपलब्धता हो, जुन नेपालमा हाल छैन ।

अमेरिकामा संविधान बन्दै अभियुक्तका पनि हकहरू तोकिएका छन्, जसलाई राज्यले रक्षा र सम्मान गर्नुपर्छ । राज्यले अभियोग लगाउने हो भने राज्यले नै प्रमाण पुर्‍याउनुपर्छ । कब्जामा लिएको व्यक्तिलाई जोरजुलुम गर्न हुँदैन । अमेरिकाको संविधानको धारा १ को उपधारा ९ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट कहिल्यै नियन्त्रण नहुने, पश्चात्दर्शी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । जबसम्म नेपालमा पनि फौजदारी न्याय प्रणालीको अपराध अनुसन्धानमा सुधार गरिँदैन तबसम्म निर्मला, सम्झना र भागरथीजस्ता हजारौं पीडित र तिनका परिवारहरूले दुःख पाइरहनेछन् ।

सुधार सम्भव छ, तर राज्य सञ्चालक इमानदार हुनुपर्‍यो । उदाहरणका लागि, ९/११ को आतंकवादी आक्रमण अमेरिकाका लागि ठूलो चुनौती थियो । त्यति बेला अमेरिकामा होमल्यान्ड सेक्युरिटी थिएन, ‘डिपार्टमेन्ट अफ इन्टेरियर’ थियो । ९/११ लगत्तै सरकारले बाहिरी सुरक्षाका लागि होमल्यान्ड सेक्युरिटी खडा गर्‍यो । अहिले अमेरिकी सिमाना र विमानस्थलको सुरक्षामा अति कडाइ छ । चुनौतीको त्यसरी नै गर्नुपर्छ ।

हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणाली सुधारका लागि त्यस्तै इमानदारी र लगनशीलता आवश्यक छ । अदालतमा मुद्दाको पुर्पक्षमा बलात्कारजस्ता अपराध हेर्ने छुट्टै फास्ट ट्र्याक अदालत गठन हुनुपर्छ । बलात्कारजस्ता फौजदारी मुद्दाको मुटु भनेको वकिलको बहस होइन, अदालतमा पीडित र साक्षीको बकपत्र हो । हाल अदालतमा बकपत्रका नाममा झारा तिर्ने काम भएको छ । बन्द इजलासमा न्यायाधीश आफैंले मुद्दा छिन्ने काम बन्द गरेर पीडितलगायत साक्षीहरूले बकेको न्यायाधीश आफैंले हेर्नुपर्छ । यति सुधार गर्ने हो भने बलात्कारको अभियुक्त सजायबाट मुक्त हुन सक्दैन । सजाय पाउनेको प्रतिशत बढ्छ, जेल जानेको संख्या बढ्छ र अपराध कम हुन सक्छ । अर्कातिर, हालको प्रहरी अनुसन्धानलाई वीर अस्पतालसँग तुलना गर्न सकिन्छ । तीस–चालीस वर्षअगाडिसम्म उपत्यकामा सबै रोगको उपचार वीर अस्पतालले गर्थ्यो । टाउको, पेट, छाती, मुटु, मृगौलालगायत भएभरका रोगको एउटै अस्पताल र डाक्टरले उपचार गर्थे । विशिष्टीकृत डाक्टर र अस्पताल थिएनन् । आजको जमानामा सबैजसो रोगका लागि डाक्टर र अस्पताल विशिष्टीकृत छन् । आज पेटको बिरामीलाई गंगालाल अस्पतालले सायदै लेला, उसैले उक्त बिरामीलाई अर्को अस्पतालमा रेफर गर्ला । अपराध अनुसन्धान पनि तीस–चालीस वर्षअगाडिको शैलीले अब चल्दैन । प्रहरीसमक्ष दिएको साबिती बयान र सरजमिनमा एघार जनाबाट शंका लाग्छ भनेर लेखाएका भरमा अदालतले सजाय गर्दा कति न्याय भयो, कति अन्याय भयो होला ! जसरी अस्पतालहरू विशिष्टकृत भए, अपराध अनुसन्धानका लागि पनि त्यसरी नै छुट्टै अपराध अनुसन्धान प्रहरी गठन गर्नुपर्छर् ।

एसिडपीडितलाई राहत दिने र पीडकलाई सजाय बढाउने अध्यादेश हालै जारी गरेर प्रधानमन्त्रीले राम्रो गर्नुभयो, तर यसले घरेलु हिंसा र बलात्कारजस्ता महिलाविरुद्धका गम्भीर अपराधहरूमा राज्यले अझै रोग पत्ता लाउन नसकेको देखाउँछ । सजाय बढाउनु आफैंमा नराम्रो होइन; रोग एउटा, उपचारचाहिँ अर्को भयो । निर्मला, सम्झना र भागरथीजस्ता हजारौंका हत्यारा सजायमा कमी वा दण्डनीय कानुन नभएर फुत्किएका वा पत्ता नलागेका होइनन्; प्रमाण संकलन गरी पीडकलाई सजाय माग गरेर अदालतमा अभियोगपत्र पुर्‍याउने प्रक्रियाको कमजोरीले त्यस्तो भएको हो । यसमा सुधार हुनुपर्छ र यो सम्भव छ । केवल प्रधानमन्त्रीको ध्यान दिनहुँ आउने बलात्कारसम्बन्धी समाचारहरूमा र संविधानको धारा ५१(ञ)(२) मा जानुपर्‍यो । एसिडपीडकलाई सजाय बढाएर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन;ध्यान धारा ५२, ५३ र ५४ मा पनि जानुपर्‍यो । धारा ५२ मा मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्ने कुरा छ । कोही बलात्कृत हुनु र मारिनु तर बलात्कारी र हत्यारा पत्ता नलाग्नु पीडितको मानवअधिकार उल्लंघन मात्र होइन, सरकार असफल भएको प्रमाणसमेत हो । धारा ५३ मा धारा ५२ को कार्यान्वयन र उपलब्धिको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर अवस्था के छ, कसैलाई थाहा छैन । सायद धारा ५३ कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । धारा ५३ कार्यान्वय नभएकाले धारा ५४ क्रियाशील हुने कुरा भएन । यी तीन धाराले नै नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीलाई असफल प्रमाणित गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले निर्मला, सम्झना र भागरथीलगायतका हजारौंका आत्मा र तिनका बाबुआमा, दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई जवाफ दिनुपर्ने होइन र ? महिलाको संख्या जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । प्रत्येक बलात्कार र महिला हिंसाले ५१ प्रतिशत महिलालाई झस्काउँछ ।

सुधार यसरी गरौं

छुट्टै अपराध अनुसन्धान प्रहरी गठन गरौं । आधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरौं । बलात्कारपीडित महिलाका लागि फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन गरौं । जिल्ला अदालतको न्यायाधीश आफैंले साक्षी बकाउने काम गरौं । पाएसम्म भारतको जिल्ला अदालतमा जस्तो बलात्कारको अपराधमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा सुन्ने काम महिला प्रहरी र महिला न्यायाधीशबाटै गर्ने योजना बनाऔं र क्रमैसँग लागू गर्दै जाऔं । पीडित र पीडितको परिवारलाई तालिमप्राप्त व्यक्तिबाट काउन्सेलिङ गरौं । पीडित र पीडितका आश्रितलाई धारा २१ को उदार व्याख्या गरेर आर्थिक र भौतिक सुरक्षा दिने व्यवस्था गरौं ।

हालै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायी महिला समिति र जुरी नेपालले ‘बढ्दो बलात्कार सम्बन्धमा’ कार्यशाला गोष्ठी गरेका थिए । त्यसमा सबैजसो कानुन व्यवसायी महिला संलग्न थिए, जो आफू महिला भएको र पेसा कानुन व्यवसाय भएकाले कानुनमा कहाँ र कस्तो कमजोरी छ भन्नेबारे जानकार थिए । त्यसैले सरकार कर्मचारीतन्त्रबाट अलि बाहिर निस्किनुपर्‍यो र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका ती कानुन व्यवसायी महिलाहरूलाई ‘स्रोतव्यक्ति’ सम्झेर बलात्कार र घरेलु हिंसा सम्बन्धमा कहाँ के सुधार चाहिने हो, अध्ययन गराएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । बलात्कारपीडित महिलालाई अनि न्याय दिन सकिन्छ ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)