एमालेको सम्भावित विसर्जन

पछि यो सिद्धान्तलाई परिष्कृत बनाउन सयौंले योगदान दिए । साम्यवादी सिद्धान्तको मूल सार हो— निजी सम्पत्ति र नाफामा आधारित अर्थतन्त्रका ठाउँमा उत्पादनका सबै साधन (खानी, कृषियोग्य भूमि, मिल, फ्याक्ट्री आदि) माथि सार्वजनिक तथा समुदायको नियन्त्रण वा स्वामित्व स्थापित गर्नु । कम्युनिजम समाजवादको अन्तिम गन्तव्य हो र यसको प्राप्ति समाजवादको चरणबद्ध विकासपछि मात्र सम्भव हुन्छ । कम्युनिजमको गन्तव्य हासिल गरिँदा समाजमा निजी सम्पत्ति, वर्ग र कुनै प्रकारका शासक रहन्नन् । उत्पादन र वितरण योग्यता र आवश्यकता सिद्धान्तका आधारमा तय गरिन्छ । समाजवाद आफ से आफ प्राप्त हुँदैन, त्यसका निम्ति संघर्ष र क्रान्तिकै आवश्यकता पर्छ । यस्तो क्रान्ति श्रमजीवी वर्ग, खास गरी किसान, मजदुर, गरिब जनताको ऐक्यबद्धतामा बनेको आधारभूत वर्गमा आधारित समाजवादी पार्टीले गर्छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा निर्मित संयुक्त वाममोर्चामा आबद्ध घटकहरूमध्ये माले र मार्क्सवादीबीच २०४७ सालको हिउँदमा एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) बन्यो । पछि साना वामघटकहरू क्रमशः ‘लिक्विडेसन’ मा गए र एमालेमा समाहित भए । एमाले वामपन्थको मूलप्रवाह बन्यो । यसरी मूलप्रवाह बनेको पार्टीको नेतृत्वमा आधारभूत वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ हुन्छ भन्ने जनविश्वास थियो । किनकि पार्टीभित्रको तातो बहसमा ‘जनवादी क्रान्ति’ मूलकेन्द्रमै थियो । बहुदल पुनःस्थापनाका लागि सम्पन्न जनआन्दोलनमा वामपन्थीहरूको योगदान यथेष्ट भएकैले एमाले संसद्मा दोस्रो ठूलो शक्ति बनेर उदायो । तर निर्वाचनको सफलतासँगै पार्टीको राजनीतिक बहसमा ‘संसदीय चुनावमा विजय’ गन्तव्य हो कि भन्ने हुन थाल्यो । ‘संसद्’ नै समाजवादी क्रान्तिको भरपर्दो प्लेटफर्म ठान्न थालिएको आभास हुन थाल्यो ।

समाजवादी आन्दोलनको इतिहासमा संसदीय निर्वाचनको बहस पहिलोपटक एडवार्ड बर्नस्टाइनले भित्र्याएका थिए । उनले हठात् वा बलात् क्रान्तिबिनै पनि पुरानै संरचनामा आधारित निर्वाचनमार्फत समाजवादमा पुगिन्छ भन्ने दलिल प्रस्तुत गरे । बर्नस्टाइनको यो सुधारवादी कार्यक्रमविरुद्ध रोजा लक्जेम्बर्गले ‘रिफर्म अर रिभोल्युसन’ शीर्षक चर्चित पुस्तिका लेखिन्, जसलाई खाँटी समाजवादीहरूले ‘मार्क्सवाद’ मा पहिलो ‘संशोधनवाद’ भनेर अर्थ्याउने गरेका छन् । रोजाको विश्लेषणपछि लेनिनले संसदीय निर्वाचनबारे आफ्नो दृष्टिकोण यसरी प्रस्ट्याएका छन्, ‘निर्वाचन त्यो बेला मात्र आधारभूत वर्गको हकमा सुदृढ भएको ठानिन्छ, जब राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता क्रान्तिद्वारा सुदृढ गरिएको हुन्छ र त्यसलाई बुर्जुवाहरूले पल्टाउन सक्ने गुन्जाइस रहँदैन । त्यसैले संसदीय राजनीतिक संस्थामा सहभागितालाई लोकतान्त्रिक पद्धति मजबुत बनाउन गरिने संघर्षको सर्तमा मात्र उपयोग गरिनुपर्ने हुन्छ (अगस्त एच. निम्ज, ‘लेनिन्स इलेक्टोरल स्ट्राटेजी फ्रम १९०७ टु द अक्टोबर रिभोल्युसन अफ १९१७’, पेलग्रेभ प्रकाशन, २०१४) ।

एमालेभित्रको मूलधार नेकपा मालेले संसदीय परिपाटीमा प्रतिबद्धता जनाउन गरेको एउटा पत्राचार (विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षताको संविधान आयोगमा २०४७ असार २० गते बुझाइएको २७ बुँदे पत्र) को बुँदा ४ र ५ नम्बरमा संसद्को सर्वोपरिता तथा अनुल्लंघनीयता सुस्पष्ट रूपमा स्थापित गर्ने कुरा अघि सारेर माथि उल्लिखित संशयलाई निम्त्याएको थियो । हुन त पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनमा यसको सैद्धान्तिक तथा वैचारिक पक्षमाथि विस्तृत बहस हुने ठानिएको थियो, तर महाधिवेशनमा संसद् र संसदीय व्यवस्था नै सबै खाले वर्गसंघर्षको मूल थलोका रूपमा स्थापित गर्ने गरी राजनीतिक प्रतिवेदन पारित हुन पुग्यो (राजनीतिक प्रतिवेदन, पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०४९ माघ १४–२० मा पारित नेकपा एमाले, पृष्ठ ५० देखि ५६) । यो नयाँ परिवेशमा परिष्कृत गरिएको ‘क्रान्तिकारी रुझान’ सहितको संश्लेषण थियो वा संसद्वादमा विलीन ? यस विषयमा नेकपा (एमाले) भित्र औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा कहिल्यै बहस हुन सकेन । २०५० जेठ ३ मा महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको अकस्मात् मृत्युपछि त पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को कार्यक्रमलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त नै घोषणा गर्‍यो ।

आधारभूत वर्ग र एमाले

महासचिव भण्डारीको अवसानपछि माधवकुमार नेपाल महासचिवमा मनोनयन भए, महाधिवेशनबाट पारित जबजको आधिकारिक व्याख्याता बने । जबजमाथि उनको विश्वास र प्रतिबद्धतामाथि उक्त विचारका तत्कालीन पक्षधरहरूमाझ ठूलो संशय थियो । विचारधारामाथि उनले तत्काल प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै राजनीतिक पकड बलियो बनाउन पार्टीभित्र विधिवत् सञ्चालित संगठनात्मक सिद्धान्त ‘जनवादी केन्द्रीयता’ लाई ‘नोकरशाही केन्द्रीयता’ मा बदले । त्यसपछि क्रमिक रूपमा उच्चपदस्थ कमरेडहरूको टोलीले जबजलाई आलोचनामाथिको अग्रगामी सिद्धान्त र ‘मार्क्सवाद–लेनिनवाद’ लाई ट्रेडमार्क बनायो ।

त्यसपछि निर्वाचनमार्फत जसरी भए पनि सत्तामा पुग्नु पार्टीको निर्विकल्प कार्यदिशा बन्यो । बहुमत हात परे जबज लागू हुने नत्र अर्को चुनावसम्म चुनाव जित्नमै लागिरहने । निर्वाचनलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरणको माध्यम ठानिएपछि पार्टीको आधारभूत वर्गमा मात्र पार्टी नेतृत्वले भर पर्न सकेन । त्यसैले पार्टीमा आधिकारिक छलफल र स्वीकृति नलिईकन आधारभूत वर्ग (किसान तथा श्रमजीवी सर्वहारा) का अतिरिक्त नयाँ मध्यमवर्गीय उद्योगी, व्यापारी र व्यवसायीलाई (जो कांग्रेसमा कारणवश अटेका थिएनन्) पार्टीमा अर्को हीरावल–दस्ताका रूपमा समावेश गरियो ।

कांग्रेसको सरकारले नवउदारवादी बजार अर्थनीति धुमधडाकाका साथ कार्यान्वयनमा ल्यायो, तर प्रमुख प्रतिपक्षका हैसियतले आफ्नातर्फबाट सामाजिक जनवादको आर्थिक नीतिलाई बलियोसँग वैकल्पिक कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सारेर विरोध जनाएन । सोभियत संघ र पूर्वी युरोपको समाजवादको स्खलनपछि एमाले नेतृत्व टिम नै प्रतिरक्षात्मक बनेको थियो । टिमलाई पार्टी आफैंले अंगीकार गरेको सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रममा गाँसिएर आएको ‘जनवाद’, त्यसप्रति जुझारु ऐक्यबद्धता जनाएर समाविष्ट भएको क्रान्तिकारी आधारभूत वर्गमाथि विश्वास नै भइरहेको थिएन । नेतृत्वलाई भित्रभित्रै पार्टी सदस्यताको लेभीबाट जम्मा भएको र शुभेच्छुक समर्थकहरूको चन्दा र सहायतामार्फत जम्मा भएको खर्चले मात्र चुनाव जितिन्छ भन्ने पनि लागेन । निर्वाचनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पार्टी सदस्यता वितरणलाई सहज बनाउने नीति अख्तियार गर्नु आफ्नो विचारधारामाथि विश्वस्त नहुनु नै थियो । त्यसपछि पार्टीमा नयाँ वर्गको निर्बाध प्रवेश खुकुलो बन्यो ।

पार्टी नेतृत्वले जनवर्गीय संगठन, खास गरी शिक्षक तथा प्राध्यापक, इन्जिनियर तथा स्वास्थ्यकर्मी लगायतका पेसागत संगठन, मानवअधिकार तथा गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत र नयाँ वर्गका नवप्रवेशीहरूसँग सहकार्य गर्ने र नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने काममा सहजीकरणको भूमिका खेल्यो । कांग्रेस सरकारले गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण तथा डाइभेस्टमेन्ट पोलिसीको सबैभन्दा ठूलो लाभ यो वर्गीय पंक्तिले उठायो ।

२०५१ सालको मध्यावधिमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । चुनावी सफलताको यो श्रेय पार्टीमा भित्रिएको नयाँ वर्गमा बिस्तारै प्रसारित गरियो । अब आधिकारिक रूपमै त्यो वर्गको उच्च मूल्यांकन गरियो । त्यही भएर महासचिवका विश्वासपात्र व्यवसायी हरिप्रसाद पाण्डे पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकारको ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री बन्न पुगे । उनी त्यो समय पार्टीको क्रियाशील सदस्यसम्म थिएनन् । कम्युनिस्ट सरकार बनाएपछि संस्थागत र संरचनागत परिवर्तन गरिनुपर्ने संवैधानिक तथा राजकीय संस्थाहरूका महत्त्वपूर्ण स्थानमा नयाँ वर्गका व्यक्तिहरूले नियुक्ति पाए । पदस्थापनपछि तिनीहरूले अघिल्लो सरकारका नवउदारवादी आर्थिक नीतिलाई नै संस्थागत गर्न सहयोग पुर्‍याए । अचेल एमाले सिद्धान्तकारहरूले औंल्याउने ‘दलाल पुँजीवाद’ को पुँजीवादी त्यही वर्ग थियो ।

सातौं महाधिवेशनसम्म पुग्दा–नपुग्दै एमाले पार्टीको नक्सा नै बदलियो । पार्टीको के कुरा, ट्रेड युनियन र किसानजस्ता जनवर्गीय संगठनलाई पनि बाँकी राखिएन । आधारभूत वर्गका लागि घोषित प्रतिबद्धताहरू रद्दीको टोकरीमा फालिँदै गए । जस्तो— जनजीविकाका लागि भूमिसुधार, जनवादी शिक्षा, सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी सबै फोसामा गए । कमरेडहरूको राजनीति जागिर र व्यापारमा बदलियो । सार्वजनिक यातायात, सूचना, खानेपानीजस्ता सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा डाइभेस्टमेन्ट र निजीकरणलाई नै बढावा मिल्यो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा औद्योगिकीकरणसँग जोड्ने र मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर जुटाउने सपनाहरू तुहिए ।

मार्क्सवादको आधारभूत सिद्धान्त पक्रेर एमाले जडसूत्रवाद तथा नोकरशाही एकाधिकारवादको सिकार नभई आधुनिक समाजवाद निर्माणको साझा स्कुल बन्न सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो । किनकि सयौं समूहका भिन्न भँगालो मिसिएर एमालेमा मानिसहरू संगठित भएका थिए । सयौं विचार माझामाझ गर्न सकिने स्कुलका रूपमा पार्टी साझा चौतारी बन्न सक्छ भन्ने आकलन गरिएको थियो । समाज विज्ञान (राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विधिशास्त्र, इतिहास, भूगोल, संस्कृति आदि) का सबै क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा विज्ञता हासिल गर्ने व्यक्तिहरू नयाँ बहसमा भाग लिन आतुर थिए । विपक्षमा रहेको सशक्त पार्टी भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी संघ–संस्था तथा मुलुकहरू यस्तो जनशक्ति तयार पार्न सहयोगी हुन सक्थे । मुलुकभित्रैका विश्वविद्यालयहरूलाई स्तरोन्नति गर्दै खोज–अनुसन्धान र बहसको थलो बनाउन सकिन्थ्यो । तर गरिएन ।

पार्टी मूल नेतृत्वको कुण्ठाग्रस्त मानसिकतालाई सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा कार्यक्रमिक तहको नयाँ बहस पाच्य थिएन । नेतृत्व र पार्टीभित्र निकट विगतमा शक्तिशाली बनेको शक्तिबीचको तालमेलपछि, आधारभूत वर्गबाट आएका, आन्दोलन र क्रान्तिका लागि बलिदान गर्न तम्सिएका जुझारुहरूलाई बिस्तारै पाखा लगाइयो । अवसर र सम्पत्ति भएको यो नयाँ वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तागत थिएन । पार्टीमा सैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक तथा सांगठनिक रूपमा आन्तरिक समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै ठानिएन । २०४९ सालयता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओली नै एमालेका निर्णायक प्रमुख पदाधिकारी रहिरहे अनि उनीहरूले सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा कार्यक्रमिक हिसाबले बदलिँदो विश्वपरिवेश र नेपाली चाहनाअनुरूप नयाँ कुरा कहिल्यै प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।

जनजीविका, राष्ट्रियता र पुँजीवाद

पञ्चायतका पछिल्ला पाँच वर्ष र कांग्रेसको निर्वाचित सरकारका सुरुआती साढे तीन वर्षको नवउदारवादी पुँजीवादले सर्वसाधारणलाई गरिबी र असमानतातिर धकेल्यो । माथि उल्लिखित सार्वजनिक वस्तु र सेवाको निजीकरण, सेवासुविधा कटौती तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएको अलगानी नीतिले निम्न मध्यमवर्गीय परिवारलाई बिस्तारै गरिबीमा धकेल्यो । पढाइ–लेखाइले खर्च मात्र बढाएन, कृषिमा जनशक्ति पनि घटायो । सुविधाको खोजीमा बसाइँसराइ तीव्र भयो ।

नयाँ सोच र परिवेशअनुरूप विद्यमान आर्थिक तथा सामाजिक र अझ राजनीतिकै पनि संरचनागत परिवर्तन आवश्यक थियो । तर सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिरक्षात्मक मानसिकता र नयाँ वर्गको भित्री पकड बढ्दै जाँदा त्यो सम्भव भएन । यद्यपि भरतमोहन अधिकारीको बजेटले प्रस्तुत गरेका वृद्धभत्ता, नौ–स कार्यक्रम र ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं’ जस्ता लोककल्याणकारी कार्यक्रममार्फत एमालेलाई कांग्रेसभन्दा फरक देखाउन सहजता भयो । नारालाई वर्षौं भजाइयो, तर आमूल परिवर्तनको अधिकतम रूपान्तरणकारी कार्यक्रमलाई भित्रभित्रै दबाइयो ।

जनजीविकापछि नेपाली वाम आन्दोलनमा ‘राष्ट्रियता’ सधैं महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्दै आयो । इतिहासको ब्रिटिस भारतदेखि आजको स्वाधीन भारतसम्मले नेपाललाई सहकर्मी मुलुकभन्दा आफ्ना वस्तु तथा सेवा बेच्ने संरक्षित बजारका रूपमा हेर्‍यो । प्राकृतिक स्रोतसाधन हत्याउने र आफूले परिचालन गर्न पाउने सुरक्षा रणनीतिभित्र नेपाललाई राख्न चाह्यो । छिमेकीको यो रणनीतिक सोचका कारण नेपाली राजनीतिमा सधैं अन्तरविरोध सुरु भएको वा हुने गरेको लुकेको छैन । यो रणनीतिको वामपन्थीहरूले निकै विरोध गर्दै आएका छन् । नेपाली वामपन्थको इतिहासमा पहिलोपटक माधव नेपाल र केपी ओलीको मिलेमतोमा महाकाली एकीकृत सन्धि हुन पुग्यो । ओलीलाई उक्त सन्धिपछि एमाले राजनीतिको शीर्षस्थानमा उक्लन भर्‍याङ भेटेजस्तो भयो ।

माधव नेपाल तथा झलनाथ खनालको २० वर्षे नेतृत्वमा पार्टीमा सिद्धान्त र विचारको खडेरी खडा गरेर जुन साम्राज्य निर्माण गर्न खोजिएको थियो, त्यही खडेरीलाई उपयोग गर्दै ओली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उच्च पदमा आसीन हुन पुगे, जसमा उनको कुनै योगदान थिएन । माधव नेपालले बहुदलीय जनवादको व्याख्याता बन्ने सुयोग पाएजस्तै काकतालीले ओलीका हातमा यो नरिवल प्राप्त भयो, त्यो पनि फोसामा । माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल तथा बाबुराम भट्टराईले उनको उत्थानमा थोरै भए पनि योगदान पुर्‍याएको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन ।

शान्ति प्रक्रियामा सामेल हुँदा माओवादीहरू पनि मालेजस्तै बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रतिबद्धतामा बढी हौसिए । आन्दोलन पार्टी नभइसकेको हेक्कै रहेन । सन् १९५० को पौने दशक बीपी कोइरालाले र २०३५/३६ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेसलाई आन्दोलनबाट पार्टी बनाएको सत्य सत्ता–उन्मादमा माओवादीहरूले बिर्सिए । माओवादीलाई पार्टीमा रूपान्तरित हुन छोटो समय उपलब्ध थियो, मौका गुमाए । यसको लाभ पछि एमालेले उठायो ।

एकीकृत महाकाली सन्धिदेखि नै ओली न मार्क्सवादी समाजवादी थिए न राष्ट्रवादी । उनले नेतृत्व गरेको मदन भण्डारी फाउन्डेसन कसरी सञ्चालित हुन पुग्यो ? जिफन्ट कसरी गैरसरकारी संस्थामा रूपान्तरित भयो, किसान संगठन कसरी सामन्तहरूको पसल बन्न पुग्यो ? अन्य जनवर्गीय संगठनहरू कसरी एलिट क्लबमा रूपान्तरण भए, गरिए ? विद्यार्थी तथा युवाहरूको संगठनलाई कसरी अराजनीतिक तथा मुद्दाविहीन बनाइयो ? कसैले फर्केर हेर्ने कोसिसै गरेनन् । मोहभंग भई नै सकेको थियो । यद्यपि एमाले–माओवादी मिल्दा आधारभूत वर्गमा खुसी सञ्चार भयो । एजेन्डा छाड्दै गरेको एमाले र युद्धै लडेको माओवादीमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि केही बाँकी छ कि भन्ने झिनो आशा जनमानसमा पलाउनु अस्वाभाविक थिएन । त्यसैले तिनले ती दुईको गठजोडलाई दुईतिहाइनजिक पुर्‍याइदिए । तर नेतृत्व तह विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको वित्तीय पुँजीवादी साम्राज्यवादको चंगुलमा फसिसकेको थियो ।

तीन वर्षअघि बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत नै समाजवादी कित्ताबाट आफूलाई कित्ताकाट (डिपार्चर) गरिसकेका थिए । सरकारमा रहेका उनी र उनको टिमले विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष मार्काको नवउदारवादी पुँजीवादको बाटो समातेबाटै यो जाहेर भइसकेको थियो । यति बेला ओलीले बदलिँदो विश्वराजनीतिमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको नयाँ डबलीमा खुलेआम रमण गर्ने घोषणा नै गरेका छन् । वास्तवमा उनी २०५३ सालपछि आफ्नो राजनीतिक भर्‍याङ निर्माणमा गरिएको बाह्य लगानीको साँवा–ब्याज अब किस्ताबन्दीका रूपमा होइन, एकमुस्ट भुक्तानी गर्न चाहन्छन् । उनी सूर्यरूपी झन्डा भए पुग्ने मानसिकतामा छन् र मार्क्सवाद–लेनिनवादको ट्रेडमार्कको पनि उनलाई आवश्यकता रहेन ।

एमालेभित्र आफूलाई ‘जाँबाज’ सम्झने हस्तीहरूले ओलीलगायतका अन्य विशिष्टको प्रतिक्रियावादमा पतन हुने प्रक्रियालाई उहिल्यै सुरु भएको थियो भनेर नबुझेका होलान् भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न । ओली यति बेला समग्र वामपन्थी आन्दोलनको पानी पिउने अन्तिम लोटालाई पुँजीवादीहरूको इन्डो–प्यासिफिक नामको गहिरो इनारमा खसाल्न लागिपरेका छन् । माधव नेपाललगायतका कमरेडहरूमाथिको स्पष्टीकरण र निलम्बन यो प्रक्रियाको पटाक्षेप हो । यद्यपि ओलीइतरका एमालेहरूको सातगाउँले माझीको बाढीबाट जोगिने कचहरी भने पार तार्ने अन्तिम नाउ पनि डुबेपछि मात्रै सिद्धिएलाजस्तो छ ।