जितपछि थपिएको जिम्मेवारी- विचार - कान्तिपुर समाचार

जितपछि थपिएको जिम्मेवारी

सम्पादकीय

नेपाली फुटबल र यसको सर्वोच्च संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) फेरि आन्तरिक मतभेदबाट गुज्रिरहेका छन्, तर ठीक यही बेला केही सुखद खबर पनि आएका छन् । फ्रान्चाइज फुटबलका रूपमा नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) हुने लगभग तय भइसकेको पृष्ठभूमिमै नेपालको राष्ट्रिय टिमले भर्खर थ्री नेसन्स कप जितेको छ । दशरथ रंगशालामा भएको फाइनलमा नेपालले बंगलादेशलाई हराएर उपाधि चुमेको हो ।

सोमबार २–१ गोलले बंगलादेशलाई हराउँदै थ्री नेसन्स कपको उपाधि जितेपछि हर्षित नेपाली फुटबल टिम ।  तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर


कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी र त्यसबाट बच्न गरिएको लकडाउनका कारण अन्य सबै क्षेत्रजस्तै नेपाली फुटबल पनि नराम्रोसँग आक्रान्त रह्यो । यसकारणले नेपाली फुटबल लगभग शून्यको स्थितिमा झरेको थियो र खेलाडीहरू बेरोजगार हुन थालेका थिए । लकडाउन खुलेयता कम्तीमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको तयारी भने चलिरहेको थियो र तीन महिनायता टिम प्रशिक्षणमा व्यस्तसमेत थियो । यो तयारीको उद्देश्य विश्व कप र एसिया कप छनोटका बाँकी खेल खेल्नका लागि थियो ।

तर कोरोना महामारीकै कारण यी छनोट खेल पनि अनिश्चित भएकै बेला नेपालले थ्री नेसन्स कपको आयोजना गर्‍यो र यसको उपाधि नेपालकै राष्ट्रिय टिमले जित्न सफल भयो । यसले नेपाली फुटबललाई एउटा सुखद र सकारात्मक गति दिएको छ । यसमै टिकेर अब अगाडि बढ्न आवश्यक छ । हालको प्रतियोगिता आफैंमा ठूलो होइन, यसमा प्राप्त सफलतालाई धेरै महत्त्व दिएर बहकिन आवश्यक पनि छैन, तर यसले दिन खोजेको सन्देश भने उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । नेपाली फुटबलले राम्रो तयारी गर्ने हो भने उपाधि जित्न असम्भव नहुने पनि यो सफलताले देखाएको छ । सन् १९८४ मा नेपालमा भएको पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुदको फुटबलमा नेपालले स्वर्ण जितेयता ३७ वर्षपछि घरेलु मैदानमा यो सफलता प्राप्त भएको हो । यसले पनि देखाउँछ, प्रतियोगिताको आकार सानै भए पनि यसलाई जित्न सजिलो हुन्न, त्यसैले पनि थ्री नेसन्स कपको सफलताको आफ्नो अलग अर्थ छ ।

नेपाली फुटबलका लागि सबभन्दा ठूलो लक्ष्य भनेको साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि हो । दक्षिण एसियाली देशबीचको फुटबलको यो सर्वोच्च प्रतियोगिता नेपालले अहिलेसम्म जित्न नसकेको मात्र होइन, फाइनलमा समेत पुग्न सकेको छैन । प्रतियोगिता सन् १९९७ देखि सुरु भएको हो र यसको पहिलो संस्करण काठमाडौंमै भएको थियो । ठीक यही स्वरूपमा यसअघि दुई संस्करणका सार्क गोल्ड कप पनि भए । यी प्रतियोगितामा नेपालको प्रदर्शन अधिकांश समय कमजोर रहेको छ । अब यसको ११ औं संस्करण बंगलादेशको ढाकामा यही वर्षको सेप्टेम्बर दोस्रो सातादेखि सुरु हुँदै छ । नेपालको तत्कालको लक्ष्य यही प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गर्ने हुनुपर्छ । अबका केही दिनमा नेपालले विश्व कप र एसिया कपका छनोट पनि खेल्नेछ । त्यसपछि पालो यही साफ च्याम्पियनसिपकै हो । कप्तान किरण लिम्बूसहित अहिलेको पुस्ताका अधिकांश खेलाडीले आफ्नो खेलजीवनको सबभन्दा ठूलो लक्ष्य भनेकै साफ च्याम्पियनसिप जित्नु भनिआएका छन् । त्यसैले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ ।

थ्री नेसन्स कपको उपविजेता रहेको बंगलादेशले पनि यही साफ च्याम्पियनसिपलाई नै आफ्नो तत्कालको लक्ष्य बनाएको छ । यसकारण पनि नेपालले साफ च्याम्पियनसिपलाई ध्यानमा राखेर तयारी सुरु गर्नुपर्छ, किनभने अब यो धेरै टाढाको विषय रहेन । ठीक यही बेला नेपाली फुटबलले आफ्नो दीर्घकालीन उद्देश्यलाई निश्चित आकार दिनुपर्छ र यो भनेको यसलाई पूर्ण व्यावसायिकतातर्फ अग्रसर गराउनु नै हो । यसको पहिलो पाइला फ्रान्चाइज लिग हुन सक्छ ।

यस्तै, एन्फाले नेपाली फुटबलको सबभन्दा ठूलो प्रतियोगिता सहिद स्मारक लिगलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्छ । व्यावसायिकताको दीर्घकालीन सोच किन पनि आवश्यक छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ र एसियाली फुटबल महासंघले यसैअनुसारका कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छन् । अब माथिल्लो डिभिजनमा खेल्ने क्लबको आफ्नो मैदान मात्र होइन, एकेडेमीसमेत चाहिन्छ । यस्तै अन्य धेरै आवश्यकता पनि छन्, जसलाई अहिलेका नेपाली क्लबले आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार र अन्य सुविधामा क्लब मात्र होइन, नेपाली फुटबल स्वयं अझै कमजोर छ । यसतर्फ एन्फा गम्भीर हुन आवश्यक छ नै, यसमा स्वयं खेलाडीको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै हुन्छ । नेपाली खेलाडीले आफूलाई अब्बल राख्ने र उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने हो भने उसको सम्भावना नेपालमै मात्र सीमित हुनेछैन, विदेशतिर पनि धेरै छ । विशेषतः भारतमै फुटबल ठूलो उद्योगमा परिणत हुँदै छ र त्यहाँ नेपाली खेलाडीले खेल्ने सम्भावना पर्याप्त छ ।

यसका लागि एन्फाले पनि समन्वय गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय नेपाली फुटबलमा देखिएका केही आसलाग्दा प्रदर्शन यिनै विदेशी लिगमा खेल्ने खेलाडीमा टिकेको छ । थ्री नेसन्स कपमा नेपाललाई प्राप्त सफलतामा पनि यस्तै खेलाडीको भूमिका बढी रह्यो, विशेषतः कप्तान लिम्बू र प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित रोहित चन्दको । उनीलगायत बाहिर खेल्ने खेलाडीले अनुभव गरेझैं जुन व्यावसायिकता, तयारी र स्तर ती लिगमा हुन्छ, त्यो अवस्था नेपाली फुटबलमा अझै आइसकेको छैन । विदेशी लिगमा सकेसम्म बढी नेपाली खेलाडीले खेल्नुको अर्थ, अर्को अर्थमा नेपाली फुटबलको विकास नै हो ।

थ्री नेसन्स कपको सफलताबाट यिनै तत्कालीन र दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्नका निम्ति आधार तयार भएको छ, प्रोत्साहन मिलेको छ । फेरि पुरानै सोचमा विजेता टिमलाई लगातार सम्मान गर्ने, भाषणबाजी गर्ने, तर मैदानमा काम नगर्ने प्रवृत्तिको कुनै अर्थ छैन । थ्री नेसन्स कप जितेकामा नेपाली फुटबल वृत्तले खुसीभन्दा बढी अब थपिएको जिम्मेवारी अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खान्कीको गुणस्तरमा अत्यासलाग्दो अवस्था

सम्पादकीय

हामीले दिनहुँ कस्ता उपभोग्य सामग्री उपभोग गरिरहेका छौं भन्नेबारे एउटा अत्यासलाग्दो विवरण सार्वजनिक भएको छ, त्यो पनि सरकारी निकायबाटै । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा २ हजार ८४ वटा नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा १ सय २७ सामग्री खाद्य ऐन–२०२३ विपरीत अर्थात् न्यून गुणस्तरका भेटिए । सर्वसाधारणले दिनहुँ उपभोग गर्नैपर्ने पानी, तेल, घिउ, दही, चाउचाउ, मिठाई, कुकिजलगायत केही खाद्यवस्तु न्यून गुणस्तरका भेटिएका हुन् ।

यसअघि पनि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट यस्तै विवरण सार्वजनिक भए पनि सरकारले कारबाही र गुणस्तरमा थप कदम चालेको सुनिएको छैन ।

बजारमा छ्यापछ्याप्ती न्यून गुणस्तरका खान्कीबारे विशेष गरी सरकारसहित सरोकारवाला निकाय गम्भीर नबन्नु उदेकलाग्दो छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पछिल्लो समय गरेको नमुना विश्लेषण गर्दा दाना, प्रशोधित पिउने पानी, खाद्यान्न र खानेतेलमा गुणस्तरको समस्या सबभन्दा बढी छ । यीसहित १ सय २७ नमुना न्यून गुणस्तरका देखिए पनि उद्योगी–व्यवसायीहरूले पाउने सजाय र गुणस्तरीय सामग्रीका लागि थप कदम चाल्नेबारे भने केही टुंगो लागेको छैन । एक वर्षअघि देखिएका समस्यासम्बद्ध कसुरलाई अहिले र अहिलेको कसुरलाई अर्को वर्ष कारबाही गर्ने एउटा सामान्य कामका रूपमा मात्रै यो समस्यालाई लिने गरिएको छ । यसले गुणस्तर सुधारमा कुनै औचित्य साबित गर्न सकेको छैन । जस्तो, यस वर्ष न्यून स्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको कसुरमा ७६ वटा कम्पनीलाई मुद्दा चलाइएको छ । दर्ता गरिएका यी मुद्दाका नमुना एक–दुई वर्षअघिका नै हुन् । गुणस्तरहीन सामग्री बेचेको फेला परेकाहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने नमुना धेरै रहेको विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

मुद्दा दायर गर्ने फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउँदा महिनौं समय लाग्छ । अनुसन्धानका क्रममा थपघट गर्न भन्दै दुई–तीन पटकसम्म फिर्ता हुन्छ । बयानका लागि उपस्थित हुन हुलाकमार्फत चिठी पठाउने चलन छ । यसरी पठाइएको पत्रका आधारमा उद्योगी–व्यवसायी उपस्थित नै हुँदैनन् । एउटै मुद्दा टुंगोमा पुग्न दुई–तीन वर्षसम्म लाग्ने गरेका उदाहरण विभागसमक्ष छन् । सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषयलाई सरकारले एउटा प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेर खेलबाड गरिरहेको छ । अनुगमन, नमुना संकलन र कैफियत देखिँदा कारबाही गर्ने प्रक्रियामा मात्रै होइन, नीतिनियम, इजाजतका प्रक्रिया र खाद्य निरीक्षकहरूका विषयमा समेत पर्याप्त ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । यहाँ उत्पादन तथा बिक्रीवितरण हुने सिमेन्ट तथा डन्डी (रड) लगायत सामग्रीमा के–कस्तो गुणस्तर हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । तर कतिपय खाद्य पदार्थको गुणस्तर के–कस्तो हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

झन्डै ३ करोड जनसंख्या रहेको मुलुकमा खाद्यान्नको गुणस्तरबारे हेर्ने सरकारी निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा जम्मा साढे ३ सय कर्मचारीको दरबन्दी छ । तिनमा करिब २ सय कर्मचारीले अहिले यो विभागका सबै काम गरिरहेका छन् । तीमध्ये खाद्य निरीक्षक ५० जना मात्र छन् । यसरी हेर्दा करिब ६ लाख जनसंख्याले प्रयोग गर्ने खाद्यान्न निरीक्षणको काम एक जना खाद्य निरीक्षकले गर्नुपरेको छ । खाद्यान्नको गुणस्तर हेर्ने प्रयोगशाला त झन् थोरै छन् । काठमाडौं उपत्यका, हेटौडा, जनकपुर, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, विराटनगरमा मात्रै एक/एकवटा प्रयोगशाला छन्, जहाँ कसैले उजुरी गरे वा तोकिएको अख्तियारीअनुसार वार्षिक कोटा पुर्‍याउनका लागि मात्रै खाद्यको गुणस्तर परीक्षण गरिन्छ । खाद्यान्नको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन, प्रयोगशाला र खाद्य निरीक्षक धेरै चाहिन्छन् भन्ने हैन । निश्चित विधि, मापदण्ड र प्रक्रियाबाट गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्नुको सट्टा विभागले कतिपय अवस्थामा भएकै नीति–नियममा समेत सम्झौता गरिदिने गरेको छ । विभाग आफैंले जारी गरेको गुणस्तरसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्दै छवटा पानी उद्योगलाई इजाजत दिएको छ । इजाजत दिइसकेपछि एकैपटक नवीकरण गर्ने क्रममा मात्रै खाद्यान्नसम्बन्धी उद्योगहरूले नमुना पेस गर्ने र गुणस्तर परीक्षण गरे पुग्ने व्यवस्था छ, जसले गुणस्तर सुधारमा कुनै भूमिका नै नरहेको स्वयं सरकारको अध्ययनले देखाएको छ ।

तसर्थ चाहे जुनसुकै विधि होस्, अत्यावश्यक खाद्य वस्तुमा गुणस्तर कायम गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्वस्थ खाद्यान्न खाद्य सुरक्षासँग पनि जोडिएको हुन्छ । संघीय संरचनाअनुसार गुणस्तरका लागि पनि विकेन्द्रीकरण नीति आवश्यक छ । खाद्य उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य मन्त्रालयलाई समेत गुणस्तरसम्बन्धी हेर्ने र काम गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ । अर्कातर्फ, हाल खाद्य ऐन–२०२३ अनुसार अनुगमन, परीक्षण तथा कारबाही गर्ने गरिएको छ, जुन कानुन बदलिँदो परिस्थितिमा निकै पुरानो भइसकेको छ, जसलाई तत्कालै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा पेस भइसकेको छ । यी काम गर्न खास गरी हालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वकै इच्छाशक्ति र त्यसअनुसारको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । आखिर शासनसत्ताको बागडोर सम्हालेकाले पनि उपभोग गर्ने सामग्री यही बजारकै हो । आफूले बनाउने नीतिको उपभोक्ता आफैं हो भन्ने कुरा हेक्का राखेर सरोकारवाला नेतृत्वले सुधार गरिदिए त्यसको लाभ सबैले पाउने थिए ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७७ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×