जस्ता नेता, उस्तै पत्रकार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जस्ता नेता, उस्तै पत्रकार

राजाराम गौतम

आफ्नै आङ कन्याएर छारो उडाउने रहर कसलाई पो हुन्छ र ? तर, आज हामी नेपाली पत्रकार जुन अवस्थामा छौं, यहाँनेर छारो उडाएर मात्रै पुग्दैन । शरीरमा पत्र–पत्र परेर बसेको मयल कोतरेर पखाल्न ढिलो भइसकेको छ । पत्रकारको शरीरमा थुप्रिएको यो फोहोर पखाल्न जति ढिलो हुन्छ, यसले त्यति धेरै दुर्गन्ध फैलाउनेछ ।

नेता, कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासनका त्रुटिहरू उधिन्दै धूवाँदार प्रश्न उठाउने हामी पत्रकारले आफैंमाथि निर्मम हुने समय आएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्व चुन्ने यो अवसर यसका लागि उपयुक्त हुन सक्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको वेबसाइट (एफएनजेडटओआरजी) का अनुसार, यो संस्थामा १३ हजारभन्दा बढी पत्रकार आबद्ध छन् । यसपटक ती सबै सदस्यले चैत २५ गते नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान गर्दै छन् ।

पत्रकार चुन्ने प्रणाली सुधारिएको अवश्य छ, तर चुनाव प्रवृत्तिगत रूपमा यसअघिका भन्दा भिन्न हुनेछैन । एउटा गोजीमा पार्टी सदस्यता र अर्कोमा प्रेस कार्ड बोकेका, नेताबाट अनुमोदित ‘पत्रकार’ हरूबीच नै नयाँ नेतृत्वका लागि घम्साघम्सी पर्नेछ । विगतका तुलनामा दलीय सिन्डिकेटविरुद्धको आवाज केही बढी मुखरित छ, तर त्यसले चुनावी नतिजामै केकति हस्तक्षेप गर्ला ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।

चुनावपछि उही पुरानै दृश्य दोहोरिनेछ । पत्रकारको नयाँ नेतृत्वले जितको आशीर्वाद थाप्न आफूसम्बद्ध पार्टीका शीर्ष नेताका घर र पार्टी कार्यालय चहार्नेछ । आज पत्रकारको नेतृत्व हत्याउन सफल तिनैले भोलि महत्त्वपूर्ण सरकारी ओहदाको नियुक्ति हात पार्नेछन् । अहिलेसम्म यस्तै हुँदै आएको छ । र, दोहोरिने सायद यस्तै हो ।

पत्रकारका नेताहरू पेसागत सुरक्षा र श्रमजीवी अधिकारका कुरा गरेर थाक्दैनन् । तर, ती कुनै पार्टी या नेताविशेषको छहारीमा आफूलाई सुरक्षित ठान्छन् । एउटा कुशल सम्पादक अथवा गतिलो रिपोर्टर हुन जति चुनौती छ, नेताको सिँढी चढेर नियुक्तिको पुरस्कार पाउन त्यति कठिन छैन । सायद त्यसैले धेरैजसो पत्रकार कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन्, नेतानिकट हुन चाहन्छन् ।

विज्ञता/क्षमता भएका पत्रकारले महत्त्वपूर्ण नियुक्ति पाउनु अस्वाभाविक होइन । तर, नेपालमा प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्मले पत्रकारलाई सल्लाहकार बनाउने जुन चलन चलेको छ, त्यसले ‘वाचडग’ को भूमिका नेताको चौकीदारमा सीमित गरिदिएको छ ।

पेसागत मर्यादा यसरी रसातलमा पुग्दै गर्दा महासंघको नेतृत्व लिने होडमा लागेका पत्रकार–नेताका मुद्दा के हुन् ? प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, श्रमजीवीका अधिकारहरूको सुनिश्चितता, व्यावसायिक पत्रकारिता, लोकतन्त्र आदि केही सनातनी मुद्दाबाहेक नेतृत्वका आकांक्षीसंँग पत्रकारिता उत्थानको कुनचाहिँ नवीन सोच छ ? यी बासी कुराबाहेक उनीहरू नयाँ के भनिरहेछन् ? यति बेला छलफलको विषय बन्नुपर्छ ।

व्यवसायिक सञ्चार क्षेत्रको बजार संकुचित हुँदै जानु अहिलेको सबैभन्दा मुख्य संकट हो । अर्कोतर्फ अहिले अपारदर्शी लगानीको ओइरो लागेको छ र मिडियाको संख्या बढ्दो छ । तर मिडिया ‘कन्टेन्ट’ को गुणस्तर र विश्वसनीयताचाहिँ घट्दो छ । पत्रकारिताले बेहोर्दै गरेको संकट र यसको समाधान महासंघको नेतृत्वका आकांक्षीको कार्यसूचीभित्र कहीँकतै देखिँदैन । देखिन्छ भने खालि पार्टीकै सिको, नेतृत्व हत्याउने दाउ र स्वार्थ समूहबीचको गठबन्धन ! यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका बीच एउटा कुनाबाट पत्रकारितामा दलीय सिन्डिकेटविरुद्धको आवाज पनि उठेको छ, जसमाथि यति बेला थप विमर्श बढाउनु म जरुरी देख्छु ।

नेपाली मिडियाको सबैभन्दा ठूलो दोष प्रोपगान्डा र पत्रकारिताबीचको भेद छुट्याउन नसक्नु हो । पार्टी प्रोपगान्डा पनि पत्रकारितामै गणना हुने गर्छ, जबकि यी दुई पृथक् विषय हुन् । पत्रकारिता र प्रोपगान्डाका आ–आफ्नै चरित्र र सीमारेखा हुन्छन् । त्यस्तो सीमारेखा खिच्न अब विलम्ब गरिनुु हुन्न । कुनै पत्रकारले एउटा हातमा पार्टीको झन्डा र अर्को हातमा निष्पक्ष पत्रकारिताको कलम एकैसाथ कसरी बोक्न सक्छ ?

पत्रकारलाई राजनीतिक आस्था बोक्ने छुट हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, पार्टीको सदस्यको शपथ खाँदै निष्पक्ष र व्यावसायिक पत्रकारिताको डिङ हाँक्न सुहाउँदैन । पत्रकारले कुनै दलमा आबद्ध हुनु हुँदैन भन्ने पनि होइन । आबद्ध हुन सक्छन्, तथापि तिनले छाती पिटेर ‘फलानो पार्टीको वकालत गर्छु, पत्रकारिता होइन’ भन्न सक्नुपर्छ । व्यावसायिक पत्रकारिता र मर्यादाको कुरा गर्ने अनि पार्टी र नेताविशेषको पिछलग्गू हुने कर्म पत्रकारिता हुन सक्दैन । त्यो निश्चित समूहको आग्रह र स्वार्थमा गरिने प्रोपगान्डा मात्रै हुन्छ । यहीँनेर कित्ताकाट आवश्यक छ ।

हरेक राजनीतिक पार्टीको संगठन संरचनामा प्रचार समिति वा विभाग हुने गर्छ । त्यही प्रचार संयन्त्रअन्तर्गत पार्टीनिकट पत्रकारहरू संगठित हुन्छन् । प्रचार संयन्त्रले नपुगेर तिनले पार्टीपिच्छे पत्रकारका संगठन सञ्चालन गर्दै आएका छन् । देशभर तिनै संगठनहरूसँंग जोडिएका पत्रकारको बाहुल्य छ । तिनैमध्ये कैयौं व्यावसायिक पत्रकारिताको अभ्यासमा पनि छन् । पत्रकारितामा दलीय सिन्डिकेट बलियो हुनुमा पत्रकार बन्ने कि पार्टी कार्यकर्ता भन्ने द्विविधाग्रस्त मनोदशामा भएको यही ठूलो पंक्ति जिम्मेवार छ । यो पंक्तिले खेल्ने भूमिका पत्रकारिता र प्रोपगान्डाबीचको सीमारेखा खिच्न निर्णायक हुनेछ । अनि मात्रै यो इतिहास रच्ने अवसर बन्न सक्छ । पत्रकारका नाममा खुलेका पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरूलाई प्रोपगान्डा युनिटमा सीमित गर्दै श्रमजीवी सञ्चारकर्मीको एउटै संस्था काफी छ भन्ने सन्देश दिने अवसर आएको छ । पत्रकारहरूले त्यो अवसर उपयोग गर्न सक्लान् ?

पत्रकार महासंघलाई कस्ता सञ्चारकर्मीको संस्था बनाउने ? नेतृत्वका आकांक्षीसामु अर्को अवसर पनि छ । के ती सबै पत्रकार हुन्, जो नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य छन् ? के ती सबै पत्रकार हुन्, जसले सूचना विभागबाट प्रेस कार्ड प्राप्त गरेका छन् ? र, के ती पत्रकार होइनन्, जोसंँग प्रेस कार्ड त छैन, तर नियमित सञ्चारकर्म गरिरहेछन् ? यति बेला महासंघलाई यी गम्भीर प्रश्नमाथि घोत्लिन सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।

मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा हरेक दिन थरीथरीका पत्रकार पुग्छन् । तिनका आ–आफ्नै आग्रह हुन्छन् । तिनलाई मुख्यत: दुई थरीमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ । एक, समाचारको खोजीका लागि जाने सक्रिय पत्रकार । दुई, समाचार नलेख्ने पत्रकार । समाचार नलेख्ने पत्रकार एउटा कोट भिरेर कर्मचारी छिर्ने समयमै सिंहदरबार पुग्छ । र, सबैजसो मन्त्रालय चहार्छ । मन्त्री, सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म उसको पहुँच हुन्छ । सरुवा, बढुवा, विज्ञापन, सहयोग आदि विभिन्न एजेन्डा लिएर पुगेको पत्रकारलाई समाचारसंँग कुनै सरोकार हुन्न । पार्टी र नेतासँंगको सम्बन्ध र रवाफका आडमा आफ्नो काम फत्ते गर्ने ध्याउन्न हुन्छ, उसको । अर्को श्रेणीका पत्रकारहरू सिंहदरबार समाचार खोज्न छिर्छन् । र, दिनहुँ केही न केही सूचना लिएर न्युजरुम फर्कन्छन् । महासंघ यी दुई थरी पत्रकारमध्ये कसको नेता हुने ? सञ्चारकर्मीको कि पत्रकारको आवरणमा बिचौलिया बनेकाहरूको ? प्रश्न यो हो ।

नेपालमा कुनै बखत यस्तो थियो, पत्रकारिता र राजनीति एक रथका दुई पांग्रा थिए । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दलसँंगै पत्रकारिताको भूमिका नजरअन्दाज गर्नै नमिल्ने खालको रह्यो । निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनमा राजनीति र पत्रकारिताको सम्बन्ध नङ–मासुको जस्तै थियो । २०४६ सालको आन्दोलन होस् वा २०६२/६३ को, दुवैमा पत्रकारहरू दलसँंगै कुममा कुम जोडेर अघि बढेको तथ्य सधैं स्मरणीय रहनेछ । गौरवपूर्ण विगतमा मात्रै होइन, विकृति र विसंगतिपूर्ण वर्तमानमा पनि नेता र पत्रकार एउटै पंक्तिमा उभिएका छन् । संघर्षका सहयात्री पत्रकारिता र राजनीति आन्दोलनपछिका विसंगतिका संवाहक पनि भएका छन् । प्रवृत्तिगत रूपमा आज राजनीति र पत्रकारिताको हविगत करिब–करिब उस्तै छ ।

गुटबन्दी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अपारदर्शिता, विधि मिच्ने प्रवृत्ति आदि कारणले राजनीति दूषित हँुदै गएको छ । ठीक त्यस्तै चरित्र पत्रकारहरूको पनि छ । बिट रिपोर्टरदेखि वरिष्ठ पत्रकारसम्मले लेयर–लेयरमा आ–आफ्नै खाले सिन्डिकेट चलाइरहेका छन् । दलीय प्रभाव र आबद्धता रहेका पत्रकारको त कुरै छोडौं, व्यावसायिक भनिएका कतिपय ‘नामचीन’ हरू पनि कोटरी र सिन्डिकेटमुक्त छैनन् । तसर्थ हामी सबैले एकचोटि आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्ने र घोत्लिने समय हो यो ।

राजनीति विकृत हँुदै गएकामा हामी धेरै पत्रकार चिन्तित हुने गर्छौं । नेतालाई सुध्रिन अनेक सुझाव/टिप्स दिनु हाम्रो नियमित कर्ममै पर्छ । तर, के हामी आफ्नै पेसाप्रति त्यति संवेदनशील हुन सकेका छौं ? जुन शुद्धीकरण पत्रकारिताले खोजेको छ, त्यसप्रति हामी किन गम्भीर छैनौं ? महासंघको चुनाव आफूलाई व्यावसायिक पत्रकार भन्नेहरूका लागि परीक्षाको घडी भएर आएको छ ।

यति धेरै खोट देखिएपछि/देखाइएपछि प्रश्न उठ्न सक्छ— के शुद्धीकरणको खाँचो पत्रकारिता र राजनीतिमा मात्रै छ ? अरू पेसा–व्यवसाय समस्या र दोषरहित छन् ? समस्या नेता वा पत्रकारको मात्रै होइन, यति बेला समाजका सबै तह र तप्कामा आ–आफ्नै खाले समस्या छन् । समाजका सबैजसो एकाइ शुद्धीकरणको पर्खाइमा छन् । तर, त्यसो भनेर पत्रकारिताले उन्मुक्ति खोज्न मिल्दैन । त्यो किनभने, यो पेसाको दायित्व अरूका तुलनामा केही बढी छ, संवेदनशील छ । हामी पत्रकार अरूको निगरानी गर्छौं । बाटो बिराउनेलाई किन बिराइस् भनेर औंला ठड्याउने हामी नै हौं । अरूतिर औंला ठड्याउने नैतिक जमिन त्यति बेला बन्छ, जति बेला हामी आफैं कसैले प्रश्न नउठाउने अवस्थामा पुग्छौं ।

यो अवस्थामा पुग्न हामी आफ्ना ‘ब्यागेज’ हरूबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । हामी कतिपय पत्रकार केही न केहीको भारी बोकेरै हिँडेका छौं । हाम्रो पछाडि केही न केही ‘ब्यागेज’ झुन्डिएकै छ । कोही एनजीओको ‘ब्यागेज’ बोकेर कुदिरहेछौं । कोही कुनै दलको ‘ब्यागेज’ बोक्छौं । अहिले त झन् दलबाट पनि झरेर नेताविशेष अथवा व्यक्तिविशेषका ‘ब्यागेज’ बोकेका पत्रकार बढ्न थालेका छन् । धेरै कम पत्रकारसंँग पत्रकारिताको ‘ब्यागेज’ मात्रै छ । किन हामी पत्रकार व्यावसायिक पत्रकारिताको ‘ब्यागेज’ बोक्न सक्दैनौंं ?

सारमा, पत्रकारितामा शुद्धीकरण आवश्यक छ र यसको थालनीमा मुख्यत: दुई कुरामा ध्यान दिनैपर्छ । एक, पत्रकारितामा दलीय प्रोपगान्डाले स्थान पाउनु हँुदैन । दुई, पत्रकार अनेक खाले ‘ब्यागेज’ बाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । जबसम्म यी अनेक ‘ब्यागेज’ बाट पत्रकार मुक्त हुँदैनन् र व्यावसायिकताको एउटै ‘ब्यागेज’ मात्रै बोक्दैनन्, तबसम्म आङ कन्याउँदा छारो उडिरहन्छ । पत्रकार विवाद र प्रश्नको घेरामा रहिरहन्छ । मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच आई नै रहन्छ । के यो पत्रकार महासंघको चुनाव पत्रकारिताको मर्यादा र प्रभाव जोगाउन सक्षम होला ? के दलीय सिन्डिकेटविरुद्ध व्यावसायिकताको ‘ब्यागेज’ बोक्ने पत्रकारलाई चुनावले न्याय गर्ला ? कुरौं ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७७ १९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले : विघटन कि पुनर्गठन

एमालेका प्राथमिकतामा श्रमिक वर्ग होइन, दलाल पुँजीवादका पृष्ठपोषकहरू पर्न थाले । बिचौलियाहरूको पहँुच नेतृत्वको शयनकक्षसम्मै हुन थाल्यो । मुद्दाहरूमा चलखेल गर्ने एनजीओ/आईएनजीओमा एमालेको रुचि हुन थाल्यो । सारमा, एमालेको ‘बुर्जुवाकरण’ भयो ।
राजाराम गौतम

अहिले विभाजन र विघटनको संघारमा उभिएको नेकपा (एमाले) कुनै बखत मुलुकको ऊर्जाशील राजनीतिक शक्ति मानिन्थ्यो । यो पार्टीको यस्तो परिचय बन्नुका पछाडि यसका हजारौं जुझारु कार्यकर्ता थिए । निरंकुशतन्त्र झेलेर आएको जोसिलो नेतृत्वपंक्ति थियो, जो वैचारिक/राजनीतिक कुरा गथ्र्यो । नेतृत्व पंक्तिमा गुट र तिक्तता नभएको होइन तर त्यो अहिलेजस्तो झाँगिएको थिएन । 

२०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा वामपन्थीहरूसमेत सम्मिलित जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि मुलुक दलीय राजनीतिको कोर्समा बढ्यो । त्यही क्रममा २०४७ साल कात्तिकमा नेकपा (माले) र नेकपा (माक्र्सवादी) मिलेर नेकपा (एमाले) गठन भएको थियो ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा एकता, गुट, फुटका अनेक नजीर छन् । पञ्चायती समयदेखि नै नेपाली कम्युनिस्टहरू विभिन्न समूहमा विभक्त भएर आ–आफ्नै ढंगले संघर्षरत थिए । तीमध्ये झापा विद्रोहको पृष्ठभूमिको माले अरू समूहभन्दा प्रभावशाली थियो । नेकपा (माक्र्सवादी) पुराना कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा थियो । यी दुई पार्टीबीचको एकताले एमाले जन्मायो ।

२०४६ सालपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा एमालेले २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६९ सिट जितेर मूलधारको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा आफूलाई दर्ज गर्‍यो । कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनायो भने एमाले बलियो प्रतिपक्षी दलका रूपमा उदायो । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावबाट पहिलो ठूलो दल हुँदै अल्पमतको सरकार बनाउँदासम्म एमाले बलियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेको थियो । नेपालमा कम्युनिस्टहरू निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेका थिए । दुनियाँकै लागि नेपालका कम्युनिस्ट नजीर बनेका थिए । विश्वका धेरै ठाउँमा कम्युनिस्ट सत्ता ढलिरहँदा नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट कम्युनिस्टहरू विजयी हुँदै थिए । एमालेमा यसरी जनमत ओइरिनु र यो बलियो हुनुका केही तात्कालिक कारण थिए । जस्तो,

१. २०४६ सालपछिको खुला राजनीतिमा एमालेप्रति जनआकर्षणको मुख्य केन्द्र महासचिव मदन भण्डारी थिए । अद्भुत भाषणकला भएका भण्डारी राजनीतिक/वैचारिक रूपले पनि अब्बल थिए । उनले एमालेमार्फत नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिए । उनले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को राजनीतिक कार्यक्रम अघि सारेर कम्युनिस्टहरू पनि प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा अटाउन सक्छन् भन्ने सन्देश मात्रै दिएनन्, राजनीतिक रूपान्तरणको गतिलो मार्गसमेत कोरिदिए । त्यही बाटो हिँडेर एमाले बलियो शक्तिका रूपमा उदायो ।

२. लोकप्रियताको सिँढी चढ्दै गरेका मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि ‘शोकलाई शक्तिमा बदल्ने’ प्रण गर्दै अघि बढेको एमालेले सहानुभूतिको समर्थन पनि उत्तिकै पायो ।

३. त्यो बखत एमालेले अघि सारेका राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनजीविकाका मुद्दाले यो पार्टीलाई जनतासँग जोडेको थियो । एमाले वर्गीय स्वार्थको कुरा गथ्र्यो; मजदुर, श्रमिक, पेसागत संघ–संगठन, विद्यार्थी र आमजनताका भाका बोल्थ्यो । चप्पल पड्काउँदै काठमाडौं छिरेको जमातले यो पार्टीको नेतृत्व गथ्र्यो । त्यो जमात सुविधाभोगी भइसकेको थिएन अर्थात् दलाल पुँजीवादको चंगुलमा परिसकेको थिएन ।

४. एमाले बलियो हुनुका पछाडि यसको व्यवस्थित र जुझारु कार्यकर्ता पंक्तिको पनि भूमिका रह्यो । ‘क्याडर बेस्ड’ पार्टी भएकाले यसको संगठन बलियो देखिन्थ्यो ।

५. प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि जनताले कांग्रेससँग अपेक्षा राखेका थिए । बहुमत पाएको कांग्रेस सत्ताको खिचातानीमा फस्यो । पदीय भागबन्डा नमिल्दा आन्तरिक असन्तुष्टि चुलियो । सुशासन कायम गर्न नसकेको मात्रै होइन, जनताका दैनन्दिन समस्याको सम्बोधन पनि गर्न नसकेपछि कांग्रेसप्रति जनताको मोहभंग भयो । कांग्रेसले पाँच वर्ष सरकार चलाउन सकेन र मुलुक मध्यावधि चुनावमा गयो । र, वैकल्पिक शक्तिका रूपमा एमाले रोजाइमा पर्‍यो ।

२०५१ सालको एमालेको नौमहिने सरकारले केही दुरगामी प्रभावका कार्यक्रम ल्यायो । आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं, वृद्ध भत्ताजस्ता केही कार्यक्रमको ‘व्याज’ एमाले नेताहरू अहिलेसम्म खाइरहेका छन् । नौमहिने सरकारमा जाँदासम्म एमाले ठीकठाकै थियो । शक्तिआर्जन गरेसँगै उसले आफ्नो प्राथमिकता सत्तालाई बनायो ।

संसदीय राजनीतिमा दलले सत्तामा जान खोज्नु र आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन तर सत्तामा जान जे पनि सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिचाहिँ स्वाभाविक होइन । एमाले सत्तामा जान मरिहत्ते गर्न थाल्यो । कतिसम्म भने, सत्ताकांक्षाले नै २०५४ सालमा यो पार्टीका नेताहरू विभाजनको तहसम्म ओर्लिए । २०४६ सालदेखि २०६३ सालसम्मको संसदीय राजनीतिलाई विकृत पार्न कांग्रेसको बढी भूमिका रह्यो । तर, एमाले पनि यसमा अछुतो रहेन; ‘भाइ कांग्रेस’ कै भूमिका निर्वाह गर्दै सत्तामा पुग्न सांसद थुन्नेदेखि पार्टी विभाजन गर्नेसम्मका हर्कत गर्न पछि परेन ।

मदन भण्डारीको अवसान र मनमोहन अधिकारीको अभिभावकत्व गुमेको एमालेमा निम्नपुँजीवादी मनोग्रन्थी भएका नेताहरू हाबी भए, जसले विगतमा उठाएका मुद्दा छोड्दै गए । जनजीविका र वर्ग उत्थानका ठुल्ठूला गफ हाँक्ने एमालेहरू आफ्नै निजी जीवन उकास्ने ध्याउन्नमा जुटे । चप्पल पृष्ठभूमिका नेताको जीवनशैली फेरिन थाल्यो । विचारको बहसमा कमी हुन थाल्यो । तत्कालको पदीय लाभहानि नेतृत्वको मुख्य सरोकारको विषय भइदियो । पहिले वैचारिक आवरणमा गुटहरू हुन्थे, अब नेताकेन्द्रित गुट हुन थाले । एमालेका प्राथमिकतामा श्रमिक वर्ग होइन, दलाल पुँजीवादका पृष्ठपोषकहरू पर्न थाले । बिचौलियाहरूको पहुँच नेतृत्वको शयनकक्षसम्मै हुन थाल्यो । मुद्दाहरूमा चलखेल गर्ने एनजीओ/आईएनजीओमा एमालेको रुचि हुन थाल्यो । सारमा, एमालेको ‘बुर्जुवाकरण’ भयो ।

एकातिर एमाले राजनीतिक रूपमा च्युत हँुदै थियो भने, अर्कातिर यसको सांगठनिक सञ्जाल पनि खुम्चँदै थियो । माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र विद्रोहका बेला कांग्रेस, एमाले, राप्रपाजस्ता दलहरू सदरमुकाम हुँदै ठूला सहरमा सीमित थिए । बलियो संगठन भएको एमाले पनि खुम्चेर सदरमुकाममै सीमित थियो । माओवादीले संसदीय शक्तिसँग मिलेर अघि बढ्ने बाह्रबुँदे समझदारी गरेपछि मात्रै हो, यी दलहरूले राहत अनुभूति गरेको । माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरणसँगै फेरि एमालेले फुक्ने अवसर पायो । तर, खुला राजनीतिमै अर्को कम्युनिस्ट शक्ति चुनौतीका रूपमा उभिइसकेको थियो ।

२०४६ सालपछि एमाले जस्तो भरभराउँदो थियो, २०६३ सालपछिको माओवादी त्यस्तै थियो । एक त, २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता आदि माओवादीका मुद्दा थिए । कुनै समय संविधानसभाको मुद्दा कांग्रेस र एमालेले पनि उठाएका थिए तर २०६३ सालपछि ती माओवादीका मुद्दा थिए । कांग्रेस र एमाले ती मुद्दाको पछि लाग्न बाध्य थिए । अर्को, जनता हिंसाको राजनीतिबाट दिक्दार थिए । जसरी पनि माओवादी पुन: हिंसाको बाटोमा नजाओस् भन्ने आम सदाशय थियो । फलत: पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । एमाले तेस्रोमा खुम्चियो ।

जनआन्दोलन, शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीमा एमालेको भूमिका नभएको होइन । यसबीच बनेका गठबन्धन सरकारहरूमा एमाले पनि सहभागी थियो । गठबन्धन सरकारको पटकपटक नेतृत्व लिए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा मनग्गे प्रभाव पार्न सकिरहेको थिएन । एमालेको लिङ्ग कुन हो ? कतिपय मुद्दामा यो पार्टी अनिर्णयको बन्दी भइदिँदा आलोचकहरू प्रश्न गर्थे ।

माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने प्रमुख भूमिका नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमालेलाई साथ लिएर खेलेका थिए । उनले अन्तरिम व्यवस्थापिकामा एमालेको बराबरको हैसियत माओवादीलाई पनि दिएपछि दुई ठूला कम्युनिस्ट त्यहीँदेखि आमने–सामने भएका थिए । दुवैले एकअर्कालाई आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी ठान्थे । खास गरी माओवादी खुला राजनीतिमा आएपछि ‘आफ्नो स्पेस’ गुम्ने भय एमालेमा थियो ।

समस्या माओवादीभित्र पनि थियो । शान्तिपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरणका क्रममा यो पार्टीभित्र अनेक आन्तरिक समस्या देखिए । विभाजन र विग्रहका शृंखला यसबीच माओवादीले खेप्यो । सुरुवाती दिनमा राजनीतिक रूपान्तरणमा आनाकानी गरे पनि अन्तत: माओवादी संसदीय राजनीतिमै आयो । शनै:शनै: माओवादी ‘नयाँ एमाले’ मा रूपान्तरित हुँदै गयो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा हाईहाई भएको माओवादीलाई दोस्रो संविधानसभामा जनताले ‘साइज’ मा ल्याइदिए ।

अनेक राजनीतिक उतारचढावका बाबजुद अन्तत: मुलुकले संघीय गणतान्त्रिक संविधान पायो । यसबीच विग्रह र विभाजनबाट माओवादी कमजोर हुँदै गयो भने उता एमाले ‘रिभाइभ’ हुँदै थियो । पछिल्लो कालखण्डमा एमाले ‘रिभाइभ’ हुनुमा ओलीको भूमिका देखियो ।

२०६३ सालको आन्दोलनमा छड्के किनाराका साक्षी बनेका ओली केही वर्षयता प्रभावशाली नेताका रूपमा देखिए । सुरुमा माओवादी उग्रवामपन्थको चर्को विरोधी देखिएका उनै ओलीले माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकतासम्म गर्न भ्याए । २०७१ साल असारमा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनी २०७२ साल असोजमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने ।

उनी प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकको राजनीति अत्यन्त प्रतिकूल थियो । संविधान जारी गर्दा ‘नपुछेको’ भनेर भारत चिढिएको थियो । संविधान जारी गर्ने मिति सार्न अनेक प्रयत्न गरेको भारतले नसकेपछि आखिर नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो, जसको ओलीले डटेर सामना गरे । चीनसँग पट्रोलियम ढुवानीसँगै पारवहन सम्झौता गरेर नेपालको विदेश नीतिमा नयाँ आयाम थपे । पार्टीभित्र गुटबन्दी र सानो कोटरी चलाउने नेताको छवि भएका ओली कुशल नेतामा दरिए । त्यही साखको आडमा आमचुनावको परिणाम उनले आफ्नो पोल्टामा पारे । त्यसमाथि कम्युनिस्टहरूबीच कार्यगत हुँदै पार्टीगत एकता गर्न सकेका उनको व्यक्तित्व उचाइ–उन्मुख थियो । लामो समयपछि मुलुकले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेकाले धेरैले अब मुलुकमा केही हुने भयो भनेर आस गर्न थालेका थिए ।

तर, जब उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए उनको त्यो छवि र साख गुम्यो । शक्ति–उन्माद र अहंकारले उनलाई यति धेरै छोप्यो, आफूले जे गरे पनि ठीक भन्ने आत्मरतिको बन्दी बने । यद्यपि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको राजनीतिक आधार प्रस्ट थिएन, न त्यो एकता कुनै विधि र प्रक्रियाअनुरूप भएको थियो, छापामार शैलीमा भएको एकता रहस्यमय थियो, तथापि लामो समयपछि मुलुक राजनीतिक स्थिरताको बाटामा हिँड्ने भो भनेर आमरूपमा त्यो एकताको स्वागत भयो ।

ओलीले कम्युनिस्ट एकतालाई सत्ताको भर्‍याङ मात्रै बनाए । जब उनको कार्यशैली र प्रस्तुतिमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो, उनले एकता नै भंग गरिदिए । एकीकृत कम्युनिस्ट शक्ति अहिले छिन्नभिन्न भएको छ । कोभिडको चपेटाबाट तंग्रिँदै गरेको मुलुक सत्तारूढ दलभित्रको घरझगडाले बन्धकजस्तै भएको छ । ओलीले न पार्टीलाई समन्वय गरेर हाँक्न सके, न सरकार नै । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष— शक्ति र सत्ता हत्याउन उनी जुनसुकै तहमा ओर्लन तयार देखिए । आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गरे । अदालतले उसको सिफारिस बदर गरेर नैतिक रूपमा परास्त गरिदियो । त्यो फैसलाले उनलाई छोएन । उनी आफैंले गरेको पार्टी एकता अदालतले बदर गरिदियो । उनले नैतिकता च्युत भएको महसुस गरेनन् । आज पनि उनको कुनै प्रयत्न विधि पद्धति बचाउने, आफू उभिएको राजनीतिक जमिन बचाउने, उपलब्धि रक्षा गर्नेतिर छैन । राजनीतिक दाउपेचकै आधारमा सत्तामा टिकिरहने सोचमा देखिन्छन् ।

ओलीको दाउपेचको मारमा परेका एमाले नेता–कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति यतिखेर बिलखबन्दमा छ । यो समूह पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्यको असुरक्षालाई लिएर मात्रै चिन्तित देखिन्छ, जबकि पार्टी नै जीवनमरणको दोसाँधमा छ । एमालेको आजको यो हबिगतको दोषी एक्ला ओली होइनन्, सिंगो एमाले पंक्ति यसमा जिम्मेवार छ । पार्टीले विधि, पद्धति र आफ्नो राजनीतिक जमिन छोड्दा बेवास्ता गर्ने पंक्ति यसमा जिम्मेवार छ ।

जे रोप्यो, फल्ने त्यही हो । अस्वस्थ राजनीति र गुटबन्दी रोप्ने अनि आदर्श दलको अपेक्षा गर्ने ? आज पनि एमालेसँग लाखौं कार्यकर्ता छन्, केन्द्रदेखि वडासम्म जनप्रतिनिधि छन् तर ती जुझारु रहेनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यका शब्दमा, ‘लम्पट’ कार्यकर्ताका कारण नेतृत्व छाडा भएको हो । अझ, आस गरिएका दोस्रो–तेस्रो पुस्ताका नेताहरू नै वृद्ध नेतृत्वको चाकर बन्न तँछाडमछाड गर्ने प्रवृत्तिले निकै पहिले भइसक्नुपर्ने एमालेको पुनर्गठन थाती रहँदै आयो । अहिले फेरि एमाले विघटनको संघारमा छ । यसलाई मर्न दिने कि फेरि नयाँ शिराबाट पुनर्गठन गर्ने ? एमालेसामु यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।

@Rajaramgautam

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)


प्रकाशित : चैत्र ३, २०७७ २०:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×