खान्कीको गुणस्तरमा अत्यासलाग्दो अवस्था- विचार - कान्तिपुर समाचार

खान्कीको गुणस्तरमा अत्यासलाग्दो अवस्था

सम्पादकीय

हामीले दिनहुँ कस्ता उपभोग्य सामग्री उपभोग गरिरहेका छौं भन्नेबारे एउटा अत्यासलाग्दो विवरण सार्वजनिक भएको छ, त्यो पनि सरकारी निकायबाटै । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा २ हजार ८४ वटा नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा १ सय २७ सामग्री खाद्य ऐन–२०२३ विपरीत अर्थात् न्यून गुणस्तरका भेटिए । सर्वसाधारणले दिनहुँ उपभोग गर्नैपर्ने पानी, तेल, घिउ, दही, चाउचाउ, मिठाई, कुकिजलगायत केही खाद्यवस्तु न्यून गुणस्तरका भेटिएका हुन् ।

यसअघि पनि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट यस्तै विवरण सार्वजनिक भए पनि सरकारले कारबाही र गुणस्तरमा थप कदम चालेको सुनिएको छैन ।

बजारमा छ्यापछ्याप्ती न्यून गुणस्तरका खान्कीबारे विशेष गरी सरकारसहित सरोकारवाला निकाय गम्भीर नबन्नु उदेकलाग्दो छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पछिल्लो समय गरेको नमुना विश्लेषण गर्दा दाना, प्रशोधित पिउने पानी, खाद्यान्न र खानेतेलमा गुणस्तरको समस्या सबभन्दा बढी छ । यीसहित १ सय २७ नमुना न्यून गुणस्तरका देखिए पनि उद्योगी–व्यवसायीहरूले पाउने सजाय र गुणस्तरीय सामग्रीका लागि थप कदम चाल्नेबारे भने केही टुंगो लागेको छैन । एक वर्षअघि देखिएका समस्यासम्बद्ध कसुरलाई अहिले र अहिलेको कसुरलाई अर्को वर्ष कारबाही गर्ने एउटा सामान्य कामका रूपमा मात्रै यो समस्यालाई लिने गरिएको छ । यसले गुणस्तर सुधारमा कुनै औचित्य साबित गर्न सकेको छैन । जस्तो, यस वर्ष न्यून स्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको कसुरमा ७६ वटा कम्पनीलाई मुद्दा चलाइएको छ । दर्ता गरिएका यी मुद्दाका नमुना एक–दुई वर्षअघिका नै हुन् । गुणस्तरहीन सामग्री बेचेको फेला परेकाहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने नमुना धेरै रहेको विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

मुद्दा दायर गर्ने फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउँदा महिनौं समय लाग्छ । अनुसन्धानका क्रममा थपघट गर्न भन्दै दुई–तीन पटकसम्म फिर्ता हुन्छ । बयानका लागि उपस्थित हुन हुलाकमार्फत चिठी पठाउने चलन छ । यसरी पठाइएको पत्रका आधारमा उद्योगी–व्यवसायी उपस्थित नै हुँदैनन् । एउटै मुद्दा टुंगोमा पुग्न दुई–तीन वर्षसम्म लाग्ने गरेका उदाहरण विभागसमक्ष छन् । सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषयलाई सरकारले एउटा प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेर खेलबाड गरिरहेको छ । अनुगमन, नमुना संकलन र कैफियत देखिँदा कारबाही गर्ने प्रक्रियामा मात्रै होइन, नीतिनियम, इजाजतका प्रक्रिया र खाद्य निरीक्षकहरूका विषयमा समेत पर्याप्त ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । यहाँ उत्पादन तथा बिक्रीवितरण हुने सिमेन्ट तथा डन्डी (रड) लगायत सामग्रीमा के–कस्तो गुणस्तर हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । तर कतिपय खाद्य पदार्थको गुणस्तर के–कस्तो हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

झन्डै ३ करोड जनसंख्या रहेको मुलुकमा खाद्यान्नको गुणस्तरबारे हेर्ने सरकारी निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा जम्मा साढे ३ सय कर्मचारीको दरबन्दी छ । तिनमा करिब २ सय कर्मचारीले अहिले यो विभागका सबै काम गरिरहेका छन् । तीमध्ये खाद्य निरीक्षक ५० जना मात्र छन् । यसरी हेर्दा करिब ६ लाख जनसंख्याले प्रयोग गर्ने खाद्यान्न निरीक्षणको काम एक जना खाद्य निरीक्षकले गर्नुपरेको छ । खाद्यान्नको गुणस्तर हेर्ने प्रयोगशाला त झन् थोरै छन् । काठमाडौं उपत्यका, हेटौडा, जनकपुर, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, विराटनगरमा मात्रै एक/एकवटा प्रयोगशाला छन्, जहाँ कसैले उजुरी गरे वा तोकिएको अख्तियारीअनुसार वार्षिक कोटा पुर्‍याउनका लागि मात्रै खाद्यको गुणस्तर परीक्षण गरिन्छ । खाद्यान्नको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन, प्रयोगशाला र खाद्य निरीक्षक धेरै चाहिन्छन् भन्ने हैन । निश्चित विधि, मापदण्ड र प्रक्रियाबाट गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्नुको सट्टा विभागले कतिपय अवस्थामा भएकै नीति–नियममा समेत सम्झौता गरिदिने गरेको छ । विभाग आफैंले जारी गरेको गुणस्तरसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्दै छवटा पानी उद्योगलाई इजाजत दिएको छ । इजाजत दिइसकेपछि एकैपटक नवीकरण गर्ने क्रममा मात्रै खाद्यान्नसम्बन्धी उद्योगहरूले नमुना पेस गर्ने र गुणस्तर परीक्षण गरे पुग्ने व्यवस्था छ, जसले गुणस्तर सुधारमा कुनै भूमिका नै नरहेको स्वयं सरकारको अध्ययनले देखाएको छ ।

तसर्थ चाहे जुनसुकै विधि होस्, अत्यावश्यक खाद्य वस्तुमा गुणस्तर कायम गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्वस्थ खाद्यान्न खाद्य सुरक्षासँग पनि जोडिएको हुन्छ । संघीय संरचनाअनुसार गुणस्तरका लागि पनि विकेन्द्रीकरण नीति आवश्यक छ । खाद्य उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य मन्त्रालयलाई समेत गुणस्तरसम्बन्धी हेर्ने र काम गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ । अर्कातर्फ, हाल खाद्य ऐन–२०२३ अनुसार अनुगमन, परीक्षण तथा कारबाही गर्ने गरिएको छ, जुन कानुन बदलिँदो परिस्थितिमा निकै पुरानो भइसकेको छ, जसलाई तत्कालै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा पेस भइसकेको छ । यी काम गर्न खास गरी हालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वकै इच्छाशक्ति र त्यसअनुसारको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । आखिर शासनसत्ताको बागडोर सम्हालेकाले पनि उपभोग गर्ने सामग्री यही बजारकै हो । आफूले बनाउने नीतिको उपभोक्ता आफैं हो भन्ने कुरा हेक्का राखेर सरोकारवाला नेतृत्वले सुधार गरिदिए त्यसको लाभ सबैले पाउने थिए ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७७ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रकृतिको मनपरी दोहन रोक

सम्पादकीय

नदीजन्य पदार्थको मनलागी दोहन मुलुकको कुनै एक स्थानको मात्र समस्या होइन । देशभरका कैयौं नदी र खोलानालामा वर्षौंदेखि अनुमतिबिनै जथाभावी उत्खनन भइरहेका छन् । अनुमति लिएर उत्खनन गरेकाहरूले पनि सरासर मापदण्डको उल्लंघन गरेका छन् । र, यो अहिलेको मात्रै मुद्दा पनि होइन ।

सर्लाहीको लालबन्दीस्थित लखनदेही खोलाबाट ढुंगागिट्टी निकालिँदै । तस्बिर : ओमप्रकाश ठाकुर/कान्तिपुर

जनसंख्या वृद्धि तथा सहरीकरणको रफ्तारसँगै यो क्रम व्यापक बनेको छ । पछिल्लो समय त, पर्यावरणीय क्षति नपुर्‍याईकन कहीँ कसैले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको रहेछ भने त्यो एक संयोग मात्र हुने अवस्था छ । तैपनि अधिकांश अवस्थामा नियमनकारी निकायहरू मौनप्रायः छन् । यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका/हुने स्थानीय बासिन्दाहरू प्रभावशाली तथा पहुँचवाला दोहनकारीका अगाडि निरीह छन् । परिणामस्वरूप, जताततै निर्बाध रूपमा दोहनकार्य जारी छ । तत्कालका लागि बाढीपहिरोजस्ता विपत्तिबाट बच्न मात्र होइन, भोलिको पुस्ताका लागि यो सुन्दर प्रकृतिलाई सन्तुलित अवस्थामै जोगाइराख्न पनि यस्तो मनपरी रोकिनैपर्छ । क्षणिक लाभका खातिर दीर्घकालसम्म क्षति पुग्ने यस्ता गैरकानुनी र मापदण्डविपरीतका गतिविधि रोक्न राज्य प्रशासनले ध्यान दिनुपर्छ ।

सर्लाहीबाट समाचार छ— नियमन फितलो हुँदा उक्त जिल्ला भएर बग्ने वाग्मती, लखन्देही र बाँके खोलामा मापदण्डविपरीत उत्खनन भइरहेको छ । मापदण्ड तोकेरै उत्खननको ठेक्का लिएका कम्पनीले अवैध रूपमा गिट्टी, बालुवा निकाल्दा पर्यावरणमा असर परिरहेको छ । वर्षायाममा नजिकका बस्ती र फाँटमा डुबान र कटानको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । जथाभावी दोहनकै कारण बरहथवा–१ खर्सालघाटमा वाग्मती नदीको बाढीले गाउँ डुबाउने जोखिम बढाएको छ । वाग्मतीले उक्त क्षेत्रको सयौं बिघा खेतीयोग्य जग्गासमेत कटान गरिसकेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा उक्त स्थानबाट ५ फिट गहिराइसम्म मात्र खन्न सकिने उल्लेख भए पनि १२ देखि १५ फिटसम्म उत्खनन भइरहेको छ ।

वास्तवमा स्थानीय सरकारहरू बनेपछि यस्तो प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने हो । आफ्नो गाउँठाउँको सबैभन्दा धेरै माया त्यहीँका जनप्रतिनिधिहरूलाई हुनुपर्ने हो । उनीहरूमा भविष्यप्रतिको उत्तरदायित्वबोध हुनुपर्ने हो । तर उदेकलाग्दो के छ भने, कति जनप्रतिनिधिहरूमा यस्तो चेतना किञ्चित् देखिँदैन । सर्लाहीकै मामिलामा पनि खोलाको ठेक्का लगाई नियमनको समेत जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तह मौन बस्दा नै ठेकेदारहरूको मनपरी बढेको हो । विपत् निम्त्याउने गरी दोहनकार्य हुँदा पनि स्थानीय तहहरू मौन बसेकैले उनीहरूमाथि आशंका उब्जिएको छ । कतिसम्म भने, ठेक्का सम्झौतापछि नगरबाट कुनै प्राविधिक पनि खर्सालघाटको उत्खननस्थल पुगेका छैनन् । यिनै कारण, स्थानीयको आरोप छ— जनप्रतिनिधिहरू खोला बेचेर पैसा कमाउने दाउमा छन् ।

यस्तै, लखन्देही खोलाको ठेक्का सम्झौतामा ईआईएअनुसार डेढ मिटर गहिराइसम्म मात्रै उत्खनन गर्न सकिने भए पनि १० देखि १५ फिटसम्म गहिरो खाडल बनाएर बालुवा–गिट्टी निकालिएको छ । बाँके खोलामा पनि १५ फिट सम्मका खाडल देखिन्छन् । स्थानीयको विरोधपछि ईश्वरपुर नगरपालिकाले ठेकेदारसँग नदीजन्य पदार्थ निकालेको परिमाणको तथ्यांक माग्दै अहिलेलाई उत्खननमा रोक लगाए पनि ठेकेदार पक्ष सम्पर्कबाहिर छ । खासमा, नदीजन्य पदार्थ दोहन गर्नेहरू जता पनि सितिमिति स्थानीय प्रशासनलाई टेर्दैनन् । उनीहरूसामु स्थानीयवासीको त केही पनि चल्दैन । गत वर्ष धनुषाको औरही खोलामा अवैध उत्खननको विरोध गर्दा स्थानीय युवा दिलीप महतोलाई क्रसर व्यवसायीहरूले टिपरको ठक्करबाट मारी नै दिए ।

जानकारहरूका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफैंले खोलानदीहरूलाई छोटो बाटोबाट मनग्य मुनाफा कमाउने सजिलो साधन बनाउनतर्फ लागेपछि पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढेको हो । यस्तो अवैध उत्खननका कारण तराई–मधेसको प्रकृतिमाथि दक्खल पुगिरहेको छ । चुरे र तराई–मधेसमा नदीजन्य पदार्थको अवैध र मापदण्डविपरीत भइरहेको उत्खननको चौतर्फी र दीर्घकालीन असर पर्छ । भूमिगत पानीको सतह घट्छ, नदीले धार परिवर्तन गर्छ । माटो खुकुलिने कारण कटान बढ्छ, खेतबारी र बस्तीमा बाढी पस्छ । खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा भरिन्छ । तसर्थ, अहिले भइरहेको दोहनको क्रम नरोकिएमा ढिलोचाँडो तराई–मधेसका धेरै भाग ‘मरुभूमीकरण’ हुने निश्चित छ । तसर्थ, अवैध र मापदण्डविपरीत भैरहेको नदीजन्य पदार्थको दोहनलाई रोक्न सम्बन्धित निकायहरूले अग्रसरता देखाउनैपर्छ ।

यस्तो जथाभाबी दोहन रोक्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको भए पनि देशभरि देखिएको यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध जुध्न तीनै तहका सरकार, स्थानीय बासिन्दा र अन्य सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयत्नको खाँचो छ । प्रकृति र पर्यावरणमाथिको क्षति अपूरणीय भएकाले यसलाई रोक्न सबै सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । आज वनक्षेत्र, नदी र चुरेमाथि भैरहेको अनावश्यक चकचकी तथा दोहन रोक्न सकिएन भने भोलि यसले ठूलो विपत्ति निम्त्याउने निश्चित छ । बाढीपहिरोलाई हामी प्राकृतिक प्रकोप मान्छौं तर कतिपय सन्दर्भमा यस्तो विपत्ति उल्लिखित मानवीय गतिविधिकै कारण आउने गर्छ । तसर्थ, सीमित समूहको स्वार्थका खातिर भइरहेको वर्तमान र भविष्यको पुस्ताको जीवनमाथिको खेलबाड रोकिनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७७ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×