अड्किरहेको ‘हलो’ माथि अर्को विमर्श

नेपाली भाषाको बोधगम्यतामा भिजेको छरितो उखान हो— ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्नु’ । मतलब, मूल विषय अर्कै छ तर त्यसलाई लुकाएर बाहिर अर्कै कुराको स्वाङ गर्नु । यसैलाई छोट्याएर बनाइएको टुक्का हो— ‘हलो अड्काउनु’ । यसको सांकेतिक अर्थबारे धेरै विमर्श गर्नैपरेन । सहज निकासका सम्भावित मार्गहरू अवरुद्ध हुनु तर त्यो अवरुद्धताको जरो कारण सार्वजनिक हुन नसक्नु नै ‘हलो अड्किनु’ हो ।

‘संसद् पुन:स्थापना भएको एक महिना बितिसक्दा पनि राजनीति हलो अड्किएझैं अवरुद्ध भएकामा, संसद्ले बिजिनेस नपाएकामा, प्रधानमन्त्रीले ६४ प्रतिशत बहुमतको दाबी गर्ने नेकपालाई समेत अदालतको फैसलाले खारेज गरिसक्दा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने या सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने दुवै उद्यम नगरिएकामा’ मुख्य दलसँग नागरिक आन्दोलनको सोझो प्रश्न स्वाभाविक थियो नै । प्रज्ञा प्रतिष्ठानस्थित डबलीमा नेताहरू महन्थ ठाकुर, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र मीनेन्द्र रिजाललाई नागरिकका तर्फबाट सोधियो— यो अवरोध किन जारी छ ?

बहसको सहजीकरणका लागि खटिएकी विश्लेषक दोभान राईबाहेक वक्ता र सहजकर्ता सबै पुरुषैपुरुष † पुरुष–वर्चस्वले भरिएका बाँकी तमाम ‘स्पेस’ हरूमा त पुरुषैपुरुष रहनु एउटा कुरा हो, तर समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको प्रश्नमा सबैभन्दा मुखर पक्षधरता देखाउने स्त्री–पुरुषहरूले भरिएको नागरिक आन्दोलनमा समेत किन पुरुषैपुरुष ?

यस विषयमा सामाजिक सञ्जाल मौन रहने कुरा थिएन । निजीदेखि सार्वजनिक स्पेससम्मका तमाम विषयमाथि प्रश्नका संस्कारको प्रवद्र्धन र उत्तर खोज्ने कठिनतम यात्रा रोजेका कर्ताहरूले उत्तर नदिई धर पाउने कुरा पनि भएन । प्रज्ञा डबलीमा भइरहेको बहसको चुरो थियो— राजनीतिक अवरोधको सही बाटो निकाल्नुपर्ने बेला निकासको ‘हलो’ अड्क्यो कहाँनेर ? सबैलाई लागेकै छ, हलो अड्केको त छ र अड्केको हलोको फाली निकाल्ने जिम्मेवारी केपी ओली–रचित प्रतिगमन शृंखलाका विरुद्ध उभिनेजति सबैको हो । त्यसमा पनि ज्यादा भूमिका त हालका माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले (नेपाल–खनाल) समूहकै हुनुपर्ने हो । तर, यिनीहरू नै किंकर्तव्यविमूढ र ढुलमुले किन भए ? गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेको संसद् विघटनपछि जुन गतिमा यिनीहरू ‘प्रतिगमनको विरोध’ मा उत्रिए, फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले संसद् पुन:स्थापना हुने फैसला गरेपछि त्यही गतिमा ‘हाइबर्नेट’ हुन पुगे ।

प्रतिगमन र संविधानविरोधी ओलीको तिकडमका ‘बाघचाल’ चिन्ने तर त्यसविरुद्ध जवाफी कारबाही (राजीनामाका लागि सामूहिक दबाब या अविश्वास प्रस्तावको तयारी) गर्नुपर्ने बेला उनैसँग यो वा त्यो रूपको सम्झौता गर्न तयार हुने; विपक्षी दल कांग्रेसको संस्थागत मौनता र उसका सभापतिको हदैसम्म आलोच्य माखेदाउ; यतिखेरै जनता समाजवादी दलको एक फ्याकले प्रतिगमनका खलनायकसँगै गरिरहेको सत्तासाझेदारीको बार्गेनिङ । उता ओलीको प्रतिगमन–यात्रा झन्झन् तीव्रतर हुँदै छ, यता ओलीविरुद्धको प्रतिरोध निभेको आगोजस्तो निस्तेज हुँदै छ । यी सबै गतिविधि देख्दा सामयिक राजनीतिमाथि टिप्पणी गर्नैसमेत सरमलाग्दो स्थितिमा यो समग्र स्थितिका जवाफदेह को हुन् भन्ने प्रश्न पेचिलो छ नै ।

यसको सरल जवाफ हो— निश्चित रूपमा यी सबै जिज्ञासाका उत्तरदाता पुरुष नेताहरू नै हुन् । कारण, नेपाली राजनीतिको प्रत्येक पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताका ‘हलो’ हरूको अनौ समात्ने हात केवल पुरुषको हो । जुन चीज जोजससँग सम्बन्धित छ, उत्तर त्यसैसँग माग्ने सामान्य नियम नै हो । त्यस अर्थमा बृहत् नागरिक आन्दोलनले पुरुष नेतालाई मात्रै डबलीमा उभ्यायो । किन पुरुष मात्रै भन्ने सवालको सोझो प्रत्युत्तर यही हुनुपर्छ । तर उत्तर त्यति सजिलो छैन, जति सोचिएको छ । माथिकै उत्तरमा पनि राजनीतिक दिशाहीनताको निकास खोज्ने बुद्धिबल पुरुषसँग मात्रै छ भन्ने निहितार्थ त प्रकट भैहाल्छ । हुन त जसका बेइमानी र अकर्मण्यताले ‘हलो अड्किरहेको’ छ, अड्केको हलोको सियो निकाल्ने ‘आइडिया’ र दक्षता पनि स्वत: तिनैसँग छ भन्ने अपेक्षा गरिएको होला तर यसपटक नागरिक आन्दोलनसमेत पितृसत्ताका आनुवंशिक चरित्रबाट मुक्त छैन भन्ने टिप्पणीबाट बच्न सकेन । यसपटकका टिप्पणी नागरिक आन्दोलनकै क्रममा जोडिएको जनै–बहसका झैं कडा नहोलान्, यो अर्को कुरा हो ।

यसभित्र अन्तर्भूत अनिवार्य बहस त अझ बहस बाहिरै छ । त्यो के भने, बारम्बार राजनीतिको हलो अड्काउने यी पुरुष–हातलाई मात्रै जुनसुकै सत्ताको अनौ (अर्थात्, स्टेरिङ या ह्यान्डल) समात्ने लगातारको अग्राधिकार किन छ र किन ‘बाध्य’ छौं हामी यिनैलाई तानीतानी प्रश्न सोध्न ? निर्णायक नेतृत्वमा पुरुष–वर्चस्व रहेकाले तिनका बेइमानीका जवाफदेह उनीहरू स्वयम् हुनुपर्छ भन्ने जवाफ गलत होइन । तर के साँच्चै अवरुद्ध राजनीतिको निकास खोज्न र त्यसका लागि नयाँ नेतृत्व लिन पनि ‘अयोग्य’ नै छन् महिला ? चार दलका पुरुष बसेका कुर्सीमा पाँचौं कुर्सी थपेर कुनै महिला नेतालाई हामी सक्छौं या म सक्छु भन्ने स्पेस दिन हिचकिचाउनुपर्ने कारण के ?

प्रसंग हलो चलाउने हातका वरिपरि छ, नागरिक पंक्तिले हलोको ह्यान्डल समातिरहेका जुँगाधारी, मर्दहरूसँग गरेको बहसको वरिपरि छ; तर रोचक के छ भने, यस्तो बहस गर्ने बृहत् नागरिक आन्दोलनको हलो पनि पुरुषहरूकै हातमा छ । यस आन्दोलनको दिशा र एजेन्डा तय गर्ने निर्णायक अर्थात् अनौ समात्ने हात पनि पुरुषकै हुन् । यसको दसी प्रज्ञा डबलीमा भएको त्यही बहसको अन्त्यतिर नागरिक आन्दोलनकी एक सदस्य मोहना अन्सारीले गरेको प्रश्नभित्र छ । जसरी सत्ता र दलीय राजनीति ‘राजनीति’ हो, त्यसै गरी नागरिक आन्दोलन पनि ‘राजनीति’ नै हो । यो लोकतन्त्र र यसका संस्थाहरूको जीवन्तताका लागि प्रतिरोध र खबरदारीको राजनीति हो । जनमानसले ठान्छ, यो अरू सबै राजनीतिभन्दा विवेकशील र ‘फेयर’ राजनीति हो । तर यसो भन्दैमा नागरिक आन्दोलन प्रश्नबाहिर छ भन्ने अर्थ लाग्दैन ।

जसका हातमा हलोको अनौ छ, विषय र बहसका स्वरूप त्यसै गरी प्रकट हुन्छन् भनेर हेर्दा ‘हलो’ कै रूपकमा अडिएर गर्नुपर्ने छलफल धेरै लामा र सघन हुन सक्छन् । तर केही कुरा भने राख्नैपर्ने भएको छ ।

कृषिजन्य अर्थतन्त्रमा आधारित नेपाली समाजमा ‘हलो’ पुरुष अग्राधिकार र प्राथमिकताको छुटाउनै नहुने विम्ब हो । खेतीपाती नै जीविकाको प्रमुख स्रोत रहिआएको सभ्यताको लामो यात्रामा हलोको उपयोगिता यतिसम्म अनन्य भयो, यसले जनमानसका जिब्रामा झुन्डिने उखानहरूमा समेत बलियो ठाउँ बनायो । कृषिको मुख्य औजार हलोसँगै कृषिकर्मको निर्णायकी अधिकार पनि पुरुषकै हातमा थामिने भाष्यको विस्तार हुँदै आयो । यसमै जोडिएर ‘आइमाईले हलो जोत्न हुन्न’ भन्ने निषेधात्मक भाष्यको पनि उसै गरी विस्तार हुँदै आयो । महिलाको भूमिका हलोका सियामुनि अन्न खसाल्दै पुरुषको पछुवा हुने मात्रमै सीमित भयो । हलोको अनौ समात्नु एउटा यस्तो सांस्कृतिक विम्ब बन्यो, यसले राजनीतिक–प्रशासनिक योग्यताको ‘ह्यान्डल’ समाउने कार्यभारका लागि पुरुषलाई मात्रै विश्वास गर्ने हजारौं वर्ष लामो इतिहास बनाइदियो ।

अर्को शब्दमा, हलो, बाउसो, फरुवा, कोदालोजस्ता कृषिकार्यका मुख्य औजारमाथि पुरुष–कब्जा र वर्चस्वले पितृसत्तात्मक राजनीतिको आर्थिक जग बसाल्ने आधारभूत कर्मलाई पहिलोपल्ट सुनिश्चित गराइदियो । कृषिजन्य आर्थिक आधार र कृषिका मुख्य औजारमाथिको आधिपत्य र विशेषाधिकारको प्रभाव संस्कृति र विचारमा यति गहिरोसँग भिज्न पुगेको छ, हाम्रो सोच, कार्यशैली र समग्र जीवन पद्धतिमै त्यसका अभिन्न छापहरू जब्बर भई बसेका छन् । कतिसम्म भने, आजका दिनसम्म पनि हलो–बाउसो चलाउने पुरुष श्रमिकलाई महिला श्रमिकलाई भन्दा बढी ज्याला दिइन्छ । खेती प्रणालीमा अडिएको समाजको यही विभेदकारी संस्कृतिकै प्रकारान्तर रूप हो— आज कर्पोरेट पुँजीवादी सत्ताका जुनसुकै क्षेत्रमा महिलाको तलबमान पुरुषको भन्दा कम छ । त्यति मात्र होइन, राज्यले प्रदान गर्ने खेलाडी भत्तामा समेत कति लाजलाग्दो स्तरमा लैंगिक विभेद रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहै छ । यी सबै कुरामा ‘हलो’ रूपककै ऐतिहासिक भूमिका सर्वोपरि छ भन्ने स्पष्ट छ । शनिबारको नागरिक बहसका लागि ‘अड्किरहेको राजनीतिक हलो’ माथिको विमर्शमा एउटै पनि महिला नेतालाई वक्ता हुन योग्य नठानिनुमा हलो–वर्चस्वको यही पुलिंगकेन्द्री भाष्यको भूमिका छ भन्ने पनि प्रस्टै छ ।

सम्भवत: कृषियुगको सुरुआतमा शारीरिक दुर्बलताका विशेष समय र क्षण (सुत्केरी, महिनावारीलगायत) का लागि निषेधका केही नियम सकारात्मक अर्थमै बनाइएका थिए, तर कालान्तरमा यिनै चीज महिलाको योग्यता र क्षमता विकासका बाधक ‘टयाबु’ बने । महिलामाथि अविश्वास र हेपाइका अस्त्र बने । यसको प्रतिछवि पुरुषलिखित तमाम साहित्य, कानुन, वैचारिक–दार्शनिक विमर्श र तिनका अभ्यासमा पर्ने नै भयो । र स्वाभाविक हो, यी चीजहरूको प्रभाव शताब्दी र सहस्राब्दीहरूको फेरो मार्दै यहाँसम्मै आइपुगेको छ ।

पितृसत्तात्मक संस्कारले पुरुषलाई प्रथम र स्त्रीलाई दोयम मान्छ । पुरुषलाई रक्षक र स्त्रीलाई रक्षित मान्छ । यसो भन्दा खण्डनस्वरूप दुर्गा र कालीका पौराणिक विम्बको एकोहोरो कर्मकाण्डीय पूजाका दलिल पेस गर्ने गरिन्छ, तर यी दलिलभन्दा कैयौं गुणा बलियो छ हामीले भोगिरहेको क्रूर यथार्थ । पुरुष सब्जेक्ट (कर्ता) र महिला अब्जेक्ट (कर्म, वस्तु) भई आएको संस्कृतिमा परिवारसत्ता र समाजसत्तासँगै राज्यसत्ता र राजनीतिक दल मात्रै होइन, नागरिक आन्दोलनसमेत सांस्कृतिक अधिरचनाकै प्रतिरूप भएका छन् ।

जसरी हलो (कृषियुग) हुँदै ट्रयाक्टर (आधुनिक प्रविधि) युगसम्मको यात्रामा औजारमाथिको एकाधिकार र त्यसलाई चलाउने/हाँक्ने योग्यताको विश्वास अपवादबाहेक पुरुषकै एकलौटी हुँदै आइरहेको छ, सार्वजनिक वृत्तको हरेक नेतृत्वका अधिकारी पुरुष मात्रै हुन् भन्ने भाष्य त्यसै गरी स्थापित र प्रचलित भइरहेकै छ । ‘हलो’ सामन्ती समाज–संरचनाको मूर्त र अत्यन्तै बलियो रूपक हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा समेत यो एकलिंगीय आनुवंशिक आरक्षणका रूपमा भिन्नभिन्न शैलीमा कायम छ । ‘प्राधिकारप्राप्त’ वर्गको यो प्रभुत्वकारी राजनीतिसँग लड्न दलीय राजनीतिमा मात्रै होइन, प्रत्येक क्षेत्रमा हालहुकुम गरिरहेको त्यो कठोर पुरुष–हातबाट हलो–एकाधिकारको अनौ खोस्नु जरुरी छ ।

जीविकाको हलोदेखि राजनीतिको हलोसम्म, विचार–दर्शनको हलोदेखि प्रतिरोध र क्रान्तिको हलोसम्म पुरुष अग्राधिकारको यो सिलसिलामा क्रमभंग नभएसम्म महिलाहरू तिनका पछुवा र सहभागी मात्रै भैरहने क्रम रोकिने देखिन्न । त्यसका लागि राजनीतिक दलमा मात्रै होइन, प्रत्येक सार्वजनिक वृत्त र कार्यस्थलमाथि आक्रामक हस्तक्षेप गरेर त्यसको मुख्य कर्ता बन्ने योजनाका लागि कर्मठ स्त्रीहरूको आँधीबेहरी नै उठ्नुपर्छ, पृष्ठभूमिमा शक्तिशाली पुरुष–छायाको कुत्सित ‘आशीर्वाद’ र दृश्य–अदृश्य ‘सहयोग’ बिना ।

तर बिनाक्रान्तिकारी विचार, बिनासंगठित अमर्ख र बिनायोजनाबद्ध ‘दुस्साहस’ त्यस्तो आँधीबेहरी अर्थात् त्यस्तो क्रान्तिकारी हस्तक्षेप सम्भव छैन । यसो हुन सक्यो भने मात्रै समाज र राजनीतिको गति अवरुद्ध भइरहने, फाली अड्किरहने ‘हलो’ आजको तत्कालीन राजनीतिबाट मात्रै होइन, इतिहासको गहिरो खोप्चाबाट समेत बाहिर निस्कँदो हो । यसका लागि स्त्रीहरूको बुद्धि–बल र विवेकले सही ‘स्पेस’ आर्जन गर्न अब स्त्रीहरूकै सामूहिक प्रयत्न जरुरी छ ।

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )