प्रकृतिको मनपरी दोहन रोक- विचार - कान्तिपुर समाचार

प्रकृतिको मनपरी दोहन रोक

सम्पादकीय

नदीजन्य पदार्थको मनलागी दोहन मुलुकको कुनै एक स्थानको मात्र समस्या होइन । देशभरका कैयौं नदी र खोलानालामा वर्षौंदेखि अनुमतिबिनै जथाभावी उत्खनन भइरहेका छन् । अनुमति लिएर उत्खनन गरेकाहरूले पनि सरासर मापदण्डको उल्लंघन गरेका छन् । र, यो अहिलेको मात्रै मुद्दा पनि होइन ।

सर्लाहीको लालबन्दीस्थित लखनदेही खोलाबाट ढुंगागिट्टी निकालिँदै । तस्बिर : ओमप्रकाश ठाकुर/कान्तिपुर

जनसंख्या वृद्धि तथा सहरीकरणको रफ्तारसँगै यो क्रम व्यापक बनेको छ । पछिल्लो समय त, पर्यावरणीय क्षति नपुर्‍याईकन कहीँ कसैले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको रहेछ भने त्यो एक संयोग मात्र हुने अवस्था छ । तैपनि अधिकांश अवस्थामा नियमनकारी निकायहरू मौनप्रायः छन् । यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका/हुने स्थानीय बासिन्दाहरू प्रभावशाली तथा पहुँचवाला दोहनकारीका अगाडि निरीह छन् । परिणामस्वरूप, जताततै निर्बाध रूपमा दोहनकार्य जारी छ । तत्कालका लागि बाढीपहिरोजस्ता विपत्तिबाट बच्न मात्र होइन, भोलिको पुस्ताका लागि यो सुन्दर प्रकृतिलाई सन्तुलित अवस्थामै जोगाइराख्न पनि यस्तो मनपरी रोकिनैपर्छ । क्षणिक लाभका खातिर दीर्घकालसम्म क्षति पुग्ने यस्ता गैरकानुनी र मापदण्डविपरीतका गतिविधि रोक्न राज्य प्रशासनले ध्यान दिनुपर्छ ।

सर्लाहीबाट समाचार छ— नियमन फितलो हुँदा उक्त जिल्ला भएर बग्ने वाग्मती, लखन्देही र बाँके खोलामा मापदण्डविपरीत उत्खनन भइरहेको छ । मापदण्ड तोकेरै उत्खननको ठेक्का लिएका कम्पनीले अवैध रूपमा गिट्टी, बालुवा निकाल्दा पर्यावरणमा असर परिरहेको छ । वर्षायाममा नजिकका बस्ती र फाँटमा डुबान र कटानको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । जथाभावी दोहनकै कारण बरहथवा–१ खर्सालघाटमा वाग्मती नदीको बाढीले गाउँ डुबाउने जोखिम बढाएको छ । वाग्मतीले उक्त क्षेत्रको सयौं बिघा खेतीयोग्य जग्गासमेत कटान गरिसकेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा उक्त स्थानबाट ५ फिट गहिराइसम्म मात्र खन्न सकिने उल्लेख भए पनि १२ देखि १५ फिटसम्म उत्खनन भइरहेको छ ।

वास्तवमा स्थानीय सरकारहरू बनेपछि यस्तो प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने हो । आफ्नो गाउँठाउँको सबैभन्दा धेरै माया त्यहीँका जनप्रतिनिधिहरूलाई हुनुपर्ने हो । उनीहरूमा भविष्यप्रतिको उत्तरदायित्वबोध हुनुपर्ने हो । तर उदेकलाग्दो के छ भने, कति जनप्रतिनिधिहरूमा यस्तो चेतना किञ्चित् देखिँदैन । सर्लाहीकै मामिलामा पनि खोलाको ठेक्का लगाई नियमनको समेत जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तह मौन बस्दा नै ठेकेदारहरूको मनपरी बढेको हो । विपत् निम्त्याउने गरी दोहनकार्य हुँदा पनि स्थानीय तहहरू मौन बसेकैले उनीहरूमाथि आशंका उब्जिएको छ । कतिसम्म भने, ठेक्का सम्झौतापछि नगरबाट कुनै प्राविधिक पनि खर्सालघाटको उत्खननस्थल पुगेका छैनन् । यिनै कारण, स्थानीयको आरोप छ— जनप्रतिनिधिहरू खोला बेचेर पैसा कमाउने दाउमा छन् ।

यस्तै, लखन्देही खोलाको ठेक्का सम्झौतामा ईआईएअनुसार डेढ मिटर गहिराइसम्म मात्रै उत्खनन गर्न सकिने भए पनि १० देखि १५ फिटसम्म गहिरो खाडल बनाएर बालुवा–गिट्टी निकालिएको छ । बाँके खोलामा पनि १५ फिट सम्मका खाडल देखिन्छन् । स्थानीयको विरोधपछि ईश्वरपुर नगरपालिकाले ठेकेदारसँग नदीजन्य पदार्थ निकालेको परिमाणको तथ्यांक माग्दै अहिलेलाई उत्खननमा रोक लगाए पनि ठेकेदार पक्ष सम्पर्कबाहिर छ । खासमा, नदीजन्य पदार्थ दोहन गर्नेहरू जता पनि सितिमिति स्थानीय प्रशासनलाई टेर्दैनन् । उनीहरूसामु स्थानीयवासीको त केही पनि चल्दैन । गत वर्ष धनुषाको औरही खोलामा अवैध उत्खननको विरोध गर्दा स्थानीय युवा दिलीप महतोलाई क्रसर व्यवसायीहरूले टिपरको ठक्करबाट मारी नै दिए ।

जानकारहरूका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफैंले खोलानदीहरूलाई छोटो बाटोबाट मनग्य मुनाफा कमाउने सजिलो साधन बनाउनतर्फ लागेपछि पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढेको हो । यस्तो अवैध उत्खननका कारण तराई–मधेसको प्रकृतिमाथि दक्खल पुगिरहेको छ । चुरे र तराई–मधेसमा नदीजन्य पदार्थको अवैध र मापदण्डविपरीत भइरहेको उत्खननको चौतर्फी र दीर्घकालीन असर पर्छ । भूमिगत पानीको सतह घट्छ, नदीले धार परिवर्तन गर्छ । माटो खुकुलिने कारण कटान बढ्छ, खेतबारी र बस्तीमा बाढी पस्छ । खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा भरिन्छ । तसर्थ, अहिले भइरहेको दोहनको क्रम नरोकिएमा ढिलोचाँडो तराई–मधेसका धेरै भाग ‘मरुभूमीकरण’ हुने निश्चित छ । तसर्थ, अवैध र मापदण्डविपरीत भैरहेको नदीजन्य पदार्थको दोहनलाई रोक्न सम्बन्धित निकायहरूले अग्रसरता देखाउनैपर्छ ।

यस्तो जथाभाबी दोहन रोक्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको भए पनि देशभरि देखिएको यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध जुध्न तीनै तहका सरकार, स्थानीय बासिन्दा र अन्य सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयत्नको खाँचो छ । प्रकृति र पर्यावरणमाथिको क्षति अपूरणीय भएकाले यसलाई रोक्न सबै सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । आज वनक्षेत्र, नदी र चुरेमाथि भैरहेको अनावश्यक चकचकी तथा दोहन रोक्न सकिएन भने भोलि यसले ठूलो विपत्ति निम्त्याउने निश्चित छ । बाढीपहिरोलाई हामी प्राकृतिक प्रकोप मान्छौं तर कतिपय सन्दर्भमा यस्तो विपत्ति उल्लिखित मानवीय गतिविधिकै कारण आउने गर्छ । तसर्थ, सीमित समूहको स्वार्थका खातिर भइरहेको वर्तमान र भविष्यको पुस्ताको जीवनमाथिको खेलबाड रोकिनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७७ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदूषणको आपत्

सम्पादकीय

प्रदूषणका दृष्टिले काठमाडौं उपत्यका सदैव जोखिमपूर्ण छ । मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्नका निम्ति कचौराजस्तो यस उपत्यकामा स्थानीय प्रदूषण नै पर्याप्त छ । त्यसमाथि बेलाबखत बाह्य परिवेशबाट भित्रिने दूषित वायुले त यहाँ विपत् नै निम्त्याउँछ । केही दिनयता यो उपत्यका फेरि यस्तै चपेटामा छ ।

तस्बिर : दिपेन्द्र रोक्का

जनजीवनमै असर पर्नेगरी शुक्रबार मध्याह्नबाट एक्कासि फैलिएको घातक धूवाँ हट्ने छेकछन्द छैन । विज्ञहरूका अनुसार यो समस्या अझै केही दिन रहन सक्छ । बाहिरबाट भित्रिएको धूवाँका कारण शुक्रबार र शनिबार दिउँसै अँध्यारोजस्तो भएको छ भने मानिसहरूले आँखा र नाक पोलेको महसुस गरेका छन् । यस घातक धूवाँबाट बच्न सकेसम्म घरबाहिर निस्कनु हुँदैन, निस्कनै पर्दा पनि मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं आसपासका विभिन्न जिल्लालगायत रसुवाको लाङटाङ निकुञ्जमा लागेको डढेलोको धूवाँ भित्रिएकाले काठमाडौं ‘अन्धकारमय’ भएको हो । यसमा भारतका विभिन्न ठाउँका डढेलोको प्रभाव पनि मिसिएको विज्ञहरूको आकलन छ । पश्चिमी वायुसँगै भित्रिएको धूवाँ मिसिएपछि उपत्यकाको विद्यमान प्रदूषणले घातक रूप लिएको हो । हावा जोडले नचलेका कारण काठमाडौं खाल्डोबाट प्रदूषणका कणहरू बाहिर जान नसकी वायुमण्डलको तल्लो तहसम्मै फैलिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) ३ सयभन्दा बढी हुनु ‘घातक’ हो । उपत्यकामा शुक्रबार एक्यूआई ४ सय ७० सम्म रेकर्ड भएको थियो । शनिबार पनि ४ सय नाघेको थियो । उपत्यकाको वायुमण्डल कतिसम्म विषाक्त बनेको छ भने, स्विट्जरल्यान्डमा मुख्यालय रहेको ‘आईक्यू एअर’ ले काठमाडौंलाई विश्वका ९४ प्रदूषित सहरमध्ये पहिलो नम्बरमा राखेको छ ।

संगठनको मापदण्डअनुसार एक्यूआई ३५ भन्दा कम हुनुपर्छ । ५१ देखि १ सयसम्मको एक्यूआईलाई सामान्य मानिन्छ । एक्यूआई २ सय १ भन्दा माथि पुगे धेरै अस्वास्थ्यकर हुन्छ । सरकारले गत वर्ष स्वीकृत गरेको ‘काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर कार्ययोजना’ अनुसार पनि एक्यूआई ३ सय नाघे विपद् मानिन्छ । गत पुसमा पनि काठमाडौंमा वायुको गुणस्तरले खतराको तह पार गरेपछि सरकारले सर्वसाधारणलाई घरबाहिर ननिस्कन सूचना नै जारी गरेको थियो । यसरी समय–समयमा जनघनत्व धेरै भएका सहरहरूमा प्रदूषण घातक तहमा पुग्नुलाई सम्बन्धित सबैले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । र, यसलाई न्यून गर्न आ–आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्नुपर्छ ।

प्रदूषणबारे किन चिन्तित हुनुपर्छ भने, यो स्वच्छ प्रकृति तथा वातावरणसित मात्र जोडिएको विषय होइन, यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानव स्वास्थ्यसित छ । प्रदूषणका कारण फोक्सोको क्यान्सर, मुटुको रोग, फोक्सोका अन्य रोग, दम, निमोनिया, मस्तिष्कघात, कम तौल वा समय नपुग्दै बच्चा जन्मिनेजस्ता समस्या हुन्छन् । ‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ का अनुसार नेपालमा प्रदूषणले निम्त्याउने रोगका कारण बर्सेनि ४२ हजार १ सय जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । डब्लूएचओकै अनुसार पनि सन् २०१८ मा नेपालमा प्रदूषणका कारण करिब ३७ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो । यो त आँकडामा अटाएको मृत्यु–संख्या भयो, यस्तै प्रदूषणकै कारण दीर्घरोगी हुने कति होलान् ? काठमाडौंजस्ता प्रदूषित सहरमा बस्नेहरूमध्ये सामान्य प्रभावित त झनै कति होलान् ?

खासमा, यतिबेला काठमाडौंको वायुमा प्रदूषित धूलो मात्रै होइन, सरकारी अकर्मण्यता पनि तैरिरहेको छ । बनाइएका योजनाको मात्रै कार्यान्वयन भएको भए पनि अहिलेसम्म स्थानीय प्रदूषण धेरै घट्न सक्थ्यो । तसर्थ, योजना बनाएर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको अविलम्ब अन्त्य आवश्यक छ । खासगरी, सरकारले गत फागुनमा ल्याएको ‘काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना–२०७६’ लाई कागजमै सीमित राख्नु हुन्न । कार्ययोजनामा भएका प्रदूषण घटाउने उपायहरूको यथोचित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमले उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न दुई वर्षअघि पारित गरेको ९ बुँदे प्रतिबद्धतालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । सहरलाई पर्यावरणीय र स्वास्थ्यका हिसाबले बस्नलायक बनाउने दायित्वप्रति सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । स्थानीय प्रदूषण हटाउनुका अतिरिक्त यसको बाह्य कारकका रूपमा रहेको डढेलो पनि समयमै नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । पछिल्लो समय देशका ५४ जिल्लामा झन्डै साढे ४ सय स्थानमा डढेलो लागेको छ । तसर्थ, डढेलो लाग्ने कारणहरूसमेत पहिचान गरी यसको आवृत्तिलाई घटाउन खोज्नुपर्छ ।

यसका साथै, प्रदूषणको मात्रा ह्वात्तै बढेको यो बेला सकेसम्म कोही पनि घरबाहिर निस्कनु हुँदैन । वृद्धवृद्धा, दम–खोकी, श्वासप्रश्वास र मुटुका बिरामी, बालबालिका अझ बढी सजग रहनुपर्छ । सम्भव भएसम्म घरमै बस्नु उत्तम हुन्छ, बाहिर निस्कन परेमा अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ । व्यस्त सडकमा हिँड्ने समय घटाउनुपर्छ । शारीरिक व्यायाम कम प्रदूषित क्षेत्रमा मात्रै गर्नुपर्छ । गाडीको उपयोग कम गर्नुपर्छ । फोहोर पदार्थलाई डढाउनु हुँदैन । समग्रमा, प्रदूषणलाई दीर्घकालीन रूपमा कम गर्न र यसको असरबाट बच्न सरकार जनउत्तरदायी हुनुपर्छ भने नागरिक सचेत रहनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७७ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×