कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

प्रकृतिको मनपरी दोहन रोक

सम्पादकीय

नदीजन्य पदार्थको मनलागी दोहन मुलुकको कुनै एक स्थानको मात्र समस्या होइन । देशभरका कैयौं नदी र खोलानालामा वर्षौंदेखि अनुमतिबिनै जथाभावी उत्खनन भइरहेका छन् । अनुमति लिएर उत्खनन गरेकाहरूले पनि सरासर मापदण्डको उल्लंघन गरेका छन् । र, यो अहिलेको मात्रै मुद्दा पनि होइन ।

प्रकृतिको मनपरी दोहन रोक

जनसंख्या वृद्धि तथा सहरीकरणको रफ्तारसँगै यो क्रम व्यापक बनेको छ । पछिल्लो समय त, पर्यावरणीय क्षति नपुर्‍याईकन कहीँ कसैले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको रहेछ भने त्यो एक संयोग मात्र हुने अवस्था छ । तैपनि अधिकांश अवस्थामा नियमनकारी निकायहरू मौनप्रायः छन् । यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका/हुने स्थानीय बासिन्दाहरू प्रभावशाली तथा पहुँचवाला दोहनकारीका अगाडि निरीह छन् । परिणामस्वरूप, जताततै निर्बाध रूपमा दोहनकार्य जारी छ । तत्कालका लागि बाढीपहिरोजस्ता विपत्तिबाट बच्न मात्र होइन, भोलिको पुस्ताका लागि यो सुन्दर प्रकृतिलाई सन्तुलित अवस्थामै जोगाइराख्न पनि यस्तो मनपरी रोकिनैपर्छ । क्षणिक लाभका खातिर दीर्घकालसम्म क्षति पुग्ने यस्ता गैरकानुनी र मापदण्डविपरीतका गतिविधि रोक्न राज्य प्रशासनले ध्यान दिनुपर्छ ।

सर्लाहीबाट समाचार छ— नियमन फितलो हुँदा उक्त जिल्ला भएर बग्ने वाग्मती, लखन्देही र बाँके खोलामा मापदण्डविपरीत उत्खनन भइरहेको छ । मापदण्ड तोकेरै उत्खननको ठेक्का लिएका कम्पनीले अवैध रूपमा गिट्टी, बालुवा निकाल्दा पर्यावरणमा असर परिरहेको छ । वर्षायाममा नजिकका बस्ती र फाँटमा डुबान र कटानको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । जथाभावी दोहनकै कारण बरहथवा–१ खर्सालघाटमा वाग्मती नदीको बाढीले गाउँ डुबाउने जोखिम बढाएको छ । वाग्मतीले उक्त क्षेत्रको सयौं बिघा खेतीयोग्य जग्गासमेत कटान गरिसकेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा उक्त स्थानबाट ५ फिट गहिराइसम्म मात्र खन्न सकिने उल्लेख भए पनि १२ देखि १५ फिटसम्म उत्खनन भइरहेको छ ।

वास्तवमा स्थानीय सरकारहरू बनेपछि यस्तो प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने हो । आफ्नो गाउँठाउँको सबैभन्दा धेरै माया त्यहीँका जनप्रतिनिधिहरूलाई हुनुपर्ने हो । उनीहरूमा भविष्यप्रतिको उत्तरदायित्वबोध हुनुपर्ने हो । तर उदेकलाग्दो के छ भने, कति जनप्रतिनिधिहरूमा यस्तो चेतना किञ्चित् देखिँदैन । सर्लाहीकै मामिलामा पनि खोलाको ठेक्का लगाई नियमनको समेत जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तह मौन बस्दा नै ठेकेदारहरूको मनपरी बढेको हो । विपत् निम्त्याउने गरी दोहनकार्य हुँदा पनि स्थानीय तहहरू मौन बसेकैले उनीहरूमाथि आशंका उब्जिएको छ । कतिसम्म भने, ठेक्का सम्झौतापछि नगरबाट कुनै प्राविधिक पनि खर्सालघाटको उत्खननस्थल पुगेका छैनन् । यिनै कारण, स्थानीयको आरोप छ— जनप्रतिनिधिहरू खोला बेचेर पैसा कमाउने दाउमा छन् ।

यस्तै, लखन्देही खोलाको ठेक्का सम्झौतामा ईआईएअनुसार डेढ मिटर गहिराइसम्म मात्रै उत्खनन गर्न सकिने भए पनि १० देखि १५ फिटसम्म गहिरो खाडल बनाएर बालुवा–गिट्टी निकालिएको छ । बाँके खोलामा पनि १५ फिट सम्मका खाडल देखिन्छन् । स्थानीयको विरोधपछि ईश्वरपुर नगरपालिकाले ठेकेदारसँग नदीजन्य पदार्थ निकालेको परिमाणको तथ्यांक माग्दै अहिलेलाई उत्खननमा रोक लगाए पनि ठेकेदार पक्ष सम्पर्कबाहिर छ । खासमा, नदीजन्य पदार्थ दोहन गर्नेहरू जता पनि सितिमिति स्थानीय प्रशासनलाई टेर्दैनन् । उनीहरूसामु स्थानीयवासीको त केही पनि चल्दैन । गत वर्ष धनुषाको औरही खोलामा अवैध उत्खननको विरोध गर्दा स्थानीय युवा दिलीप महतोलाई क्रसर व्यवसायीहरूले टिपरको ठक्करबाट मारी नै दिए ।

जानकारहरूका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफैंले खोलानदीहरूलाई छोटो बाटोबाट मनग्य मुनाफा कमाउने सजिलो साधन बनाउनतर्फ लागेपछि पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढेको हो । यस्तो अवैध उत्खननका कारण तराई–मधेसको प्रकृतिमाथि दक्खल पुगिरहेको छ । चुरे र तराई–मधेसमा नदीजन्य पदार्थको अवैध र मापदण्डविपरीत भइरहेको उत्खननको चौतर्फी र दीर्घकालीन असर पर्छ । भूमिगत पानीको सतह घट्छ, नदीले धार परिवर्तन गर्छ । माटो खुकुलिने कारण कटान बढ्छ, खेतबारी र बस्तीमा बाढी पस्छ । खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा भरिन्छ । तसर्थ, अहिले भइरहेको दोहनको क्रम नरोकिएमा ढिलोचाँडो तराई–मधेसका धेरै भाग ‘मरुभूमीकरण’ हुने निश्चित छ । तसर्थ, अवैध र मापदण्डविपरीत भैरहेको नदीजन्य पदार्थको दोहनलाई रोक्न सम्बन्धित निकायहरूले अग्रसरता देखाउनैपर्छ ।

यस्तो जथाभाबी दोहन रोक्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको भए पनि देशभरि देखिएको यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध जुध्न तीनै तहका सरकार, स्थानीय बासिन्दा र अन्य सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयत्नको खाँचो छ । प्रकृति र पर्यावरणमाथिको क्षति अपूरणीय भएकाले यसलाई रोक्न सबै सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । आज वनक्षेत्र, नदी र चुरेमाथि भैरहेको अनावश्यक चकचकी तथा दोहन रोक्न सकिएन भने भोलि यसले ठूलो विपत्ति निम्त्याउने निश्चित छ । बाढीपहिरोलाई हामी प्राकृतिक प्रकोप मान्छौं तर कतिपय सन्दर्भमा यस्तो विपत्ति उल्लिखित मानवीय गतिविधिकै कारण आउने गर्छ । तसर्थ, सीमित समूहको स्वार्थका खातिर भइरहेको वर्तमान र भविष्यको पुस्ताको जीवनमाथिको खेलबाड रोकिनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७७ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?