फेरि पुँजीगत खर्चका कुरा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फेरि पुँजीगत खर्चका कुरा

कमजोर राज्यका शासकले भविष्यको फाइदा आफूलाई आउँदैन भनेर सामाजिक सम्पत्ति निर्माणमा लगानी गर्दैनन्, भविष्यमा आउने फाइदाहरूबारे खासै सोच्दा पनि सोच्दैनन् ।
विश्व पौडेल

गएको हप्ता अर्थ मन्त्रालयको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा हाम्रो खर्चको प्रवृत्तिबारे चर्चा भएको थियो । आत्मालोचनाको भाकामा महालेखा नियन्त्रकले हामीले चाहेमा खर्चको वर्तमान स्थितिमा सुधार गर्न सक्छौं भन्दै यो वर्ष दसैंअघि दैनिक सरकारी खर्च ह्वात्तै बढेको थियो भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

विकास खर्च अहिलेसम्म कुल अनुमान गरेको भन्दा एकचौथाइ मात्र भएको अवस्थामा मन्त्रालयमा एक खालको तनाव त छ नै । कर्मचारीहरू अबको तीन महिना पत्रपत्रिकाहरूमा अल्पव्ययसम्बन्धी आउने समाचार अपेक्षा गरेर नै बसेका छन् ।

थोरै खर्च हुनु नयाँ कुरा भने हैन, यो खेदजनक ऐतिहासिक निरन्तरता पनि हो । सँगैको ग्राफ हेर्नुस्, जसमा हामीले २०१८ सालदेखि नै हरेक आर्थिक वर्षमा छुट्ट्याएको सुरुको विकास खर्चको अनुमानको कति प्रतिशत यथार्थमा खर्च गरेका थियौं भन्ने दिइएको छ (सुरुका केही तथ्यांकहरू बजेटमा विकास खर्चका रूपमा छुट्ट्याइएका तथ्यांकमा आधारित हुन् भने पछिका तथ्यांक पुँजीगत खर्चका) । दशकौंदेखि हामीले विकास खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ । पञ्चायतको अन्ततिर केही अनुमान क्षमतामा सुधार भएको थियो तर त्यो सुधार दिगो राख्न हामीले सकेनौं । बिस्तारै माओवादी आन्दोलनसँगै विकासमा खर्च गर्ने हाम्रो क्षमता र जाँगर क्षय हुन थालेको देखिन्छ ।

ग्राफ १ : बजेटमा छुट्ट्याइएको विकास खर्च र यथार्थ विकास खर्च

हाम्रो समस्या पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु मात्र होइन । खर्चहरू आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा धेरै हुन्छन् जसले अर्को समस्या जन्माएको छ र यी खर्च कत्तिको गुणस्तरयुक्त होलान् भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर यी समस्या भोग्ने हामी मात्र होइनौं, अन्य मुलुकमा पनि यस्ता समस्याबारे चर्चा भैराख्छ । क्यानाडामा मार्चको अन्तमा आर्थिक वर्ष सकिँदा हुने यस्तो अधिक खर्चलाई ‘मार्च म्याडनेस’ भन्छन् । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री जेफ्री लिबम्यानको समूहले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार, अमेरिकामा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम हप्ता हुने खर्च बाँकी ५१ हप्ताको औसत खर्चभन्दा लगभग पाँच गुणा बढी हुन्छ । यसैले हामीलाई आफ्नो अलावा अन्य मुलुकको अनुभवबाट सिक्न सक्ने ठाउँ पनि छ ।

नेपालमा यस्ता खर्चहरूको प्रकृतिबारे कन्ट्र्याक्टको प्रकृति, कन्ट्र्याक्ट पाउने ठेकेदार, भुक्तानी दिने कर्मचारी, नीतिनियममा भएका परिवर्तनजस्ता कारकहरूका सूक्ष्म तथ्यांकमा आधारित रहेर अध्ययन भएको छैन । अमेरिकामा पनि भर्खर सुरु भएको छ । तर अध्ययनहरूले के देखाउँछन् भने, मुख्य गरी सरकारी कार्यालयहरूले आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट सरेन्डर गर्नुपर्ने भएकाले र आर्थिक वर्षबीच जरुरत भए पनि चाहेका अन्य खर्च पाउने सम्भावना कम हुने भएकाले सुरुमा सकेसम्म बजेट फारो गर्छन् र खर्च कम हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा भने सरेन्डर गर्नुपर्ने बजेट त हो नि भनेर धेरै खर्च गर्छन् । यसरी आर्थिक वर्षको अन्तमा जबर्जस्ती गरिने खर्चहरू मर्मत–सम्भार, सजावट र कम्प्युटर किन्नेजस्ता सजिला काममा बढी हुन्छन्, मुलुकलाई आवश्यक हुने दिगो प्रकृतिको पूर्वाधार निर्माणमा हैन ।

सरकारी खरिदहरू अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण छन् किनकि विश्वभरिका सरकारले गर्ने कुल खरिद संसारको जीडीपीको १२ प्रतिशत रहेको ओईसीडीको एउटा रिपोर्टले पनि देखाएको छ । हाम्रै अर्थतन्त्र पनि ३९ खर्बको हुँदा १५ खर्बको बजेट बनाइएको छ जसको आधाभन्दा बढी हिस्सा सरकारी खरिदमा जान्छ । गएको महिना यो पंक्तिकार केही जिल्लाको भ्रमणमा जाँदा धेरै भूकम्पपीडितहरू घर बनाएको ऋण तिर्न पनि सरकारी सडकहरूको निर्माणले सिर्जना गरेका रोजगारीमा आश्रित भेटिए । कोभिडले गर्दा निजी क्षेत्र गलेका बेला सामाजिक–आर्थिक पुनरुत्थानमा सरकारी क्षेत्रले सिर्जना गर्ने अवसरको झन् ठूलो महत्व देखिएको छ । सरकारी खर्चहरू अहिले धेरै व्यक्तिका सहारा छन् र यिनको यथोचित खर्चले मुलुकको गरिबी निवारणको लक्ष्य तथा समृद्धितिरको गन्तव्यको लक्ष्यमा असर पार्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका योजनादेखि अन्य विभिन्न आयोजनामा साह्रै कष्ट पाइएकाले हाम्रो एउटा प्रमुख प्रश्नचाहिँ के गरेमा हाम्रा मान्छेले बेलामा आयोजनाहरू सक्ने होलान् भन्ने हो । आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सरकारी कर्मचारीहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्नेसम्बन्धी अध्ययनको एउटा उदाहरण हेरौं । सन् २०१५ मा प्रकाशित अर्थशास्त्रीहरू इमरान रसुल र डानियल राजरले गरेको नाइजेरियाका ४७ सय ठेक्कापट्टाको अध्ययन अनुसार, सरकारी खरिद गर्ने संस्थामा जति बढी भिन्न पृष्ठभूमिका कर्मचारी भए, उक्त संस्थासम्बद्ध त्यति बढी आयोजनाहरू समयमा सकिएका थिए । २०१७ मा प्रकाशित उनीहरूकै अर्को नतिजामा कर्मचारीहरूलाई जति बढी स्वायत्तता दियो, आयोजनाहरू त्यति चाँडै सकिने देखियो । अपेक्षाविपरीत प्रोत्साहनका कार्यक्रम वा दौडाहामार्फत त्यस्ता कामको अनुगमन गरिराख्ने कार्यक्रमले भने आयोजनाहरूलाई समयमै सक्न बरु नकारात्मक असर पारेको देखियो ।

कर्मचारीको क्षमता

लामो समयदेखि विकास खर्च नभएको महसुस भए पनि नेपालमा चुस्त खरिद प्रक्रिया बनाउने र त्यसका लागि कर्मचारी तयार गर्नुपर्ने विषय प्रमुख मुद्दा बनेको देखिँदैन । राणाकालीन खर्च संरचना केन्द्रले खर्च पठाउन सजिलो हुने गरी बनाइएको थिएन । महेशचन्द्र रेग्मीले एक ठाउँमा दाङको एउटा हात्तीसारले हात्तीको स्याहारका लागि मागेको केही रुपैयाँ निकास हुन महिनौं लागेको र दाङबाट उक्त रुपैयाँ बुझ्न नेपालगन्ज जानुपरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । राणाकाल सकिएपछि विकास गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढ्यो तर विकास कसरी गर्नुपर्छ, सरकारी जनशक्ति कस्तो हुनुपर्छ, निजी क्षेत्रको जनशक्ति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान अझै राजनीतिक नेतृत्वमा आइसकेको थिएन । विदेश जानु र सिक्नु जरुरी थियो— दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०१८ सालदेखि सुरु भएको) अवधिमा लगभग १ हजार जनालाई वैदेशिक तालिमका लागि पठाइएको थियो, जसमध्ये आधा भारत र १५ प्रतिशतजतिलाई अमेरिका पठाइएको थियो । तीमध्ये एकचौथाइ इन्जिनियरिङसम्बन्धी तालिममा गएका थिए । तर यी पहल आवश्यकताको तुलनामा अपूर्ण थिए । मुलुकमा विकासको आवश्यकता धेरै थियो भने आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सक्ने क्षमता कम । अन्ततोगत्वा हाम्रो अप्रोच भने प्रमुख विकास आयोजना विदेशीले बनाइदिँदा तिनले टर्न–कीका रूपमा आयोजना बनाएर दिए हुँदो हो भन्नेमै केन्द्रित रह्यो । यसले सरकारलाई खरिद गर्नुपर्ने एवं कर्मचारीलाई अनुगमन, मूल्यांकन र भुक्तानी गर्नुपर्ने झन्झट हुँदैनथ्यो । तर यो अप्रोचले ठूलठूला आयोजना बनाउन सक्ने हाम्रो क्षमता विकास गर्न भने केही सहयोग गरेन । मुलुकमा केही फ्याक्ट्री त बने होलान् तर त्यहाँ सामान बिग्रँदा बनाउन सक्ने मान्छे सीमित थिए; अरूले बनाएर गएको आयोजनामा केही बिग्रे बनाउने मान्छे उतैबाट ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो ।

२०३७ सालको चुनावपछि केही समय पञ्चायती शासकमा आत्मविश्वास बढेको थियो । कम से कम अब हामी जनअनुमोदित व्यवस्था हौं र विकासको मूल फुटाउनुपर्छ भन्ने अनुभूति केही युवा शासकमा थियो । तर पुँजीगत खर्च कम हुने समस्या त्यो जोसको बेला पनि भयो । यादवप्रसाद पन्तले अर्थमन्त्रीका रूपमा यो महसुस गरेर लेखाका कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने, जिल्लाजिल्लामा कोलेनिकाको कार्यालय खोल्ने र चौमासिक रूपमा बजेट निकासा गर्नेजस्ता सुधार सुरु गरे । पञ्चायतको अन्ततिर यीमध्ये केही सुधारले काम गरेका पनि थिए । कर्मचारीलाई ठेक्कापट्टा हेर्न सक्षम कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न संसारभरि नै पेचिलो छ । चिनियाँहरूले नब्बेको दशकमा सयौं निजामती कर्मचारीहरूलाई पाश्चात्य संसारका हार्वर्ड लगायतका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा आयोजना व्यवस्थापन तालिमका लागि पठाउँथे । सरकारले गर्ने खरिद कहिलेकाहीँ मुलुककै सबैभन्दा जटिल र ठूलो आकारको पनि हुन्छ । प्राध्यापक लिबम्यानका अनुसार, अमेरिकाका रक्षा मन्त्रालय, नासा र ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने खरिदहरू सबैभन्दा ठूला आकारका र जटिल हुन्छन् । चन्द्रमा वा मंगल ग्रहसम्म लैजाने रकेट, परपरसम्म मार हान्ने मिसाइल, न्युक्लियर बम बोकेर आकाशमा उडिहिँड्ने जहाज वा समुद्रमा अरू देशका गतिविधि हेर्दै बस्ने नौसैनिक पानीजहाज यसका केही उदाहरण हुन् । यस्ता मन्त्रालयका खरिद हेर्ने व्यक्तिहरूको क्षमता न्याय मन्त्रालय वा अन्य ठाउँका खरिद हेर्ने व्यक्तिको भन्दा निकै राम्रो पनि हुन्छ । बोकोनी विश्वविद्यालयका फ्रान्सिस्को डिकारोलिसको समूहले हालै गरेको एउटा अध्ययनअनुसार, निजामती कर्मचारीहरूको तालिम र दक्षताले प्रोजेक्ट पूरा गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ । अमेरिकी ठेक्काहरूसम्बन्धी १ लाखभन्दा बढी तथ्यांकमा आधारित उनीहरूको अध्ययनअनुसार, अमेरिकी निजामती कर्मचारीको क्षमता एक स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले बढ्दा आयोजना ढिलो गरी सकिने सम्भावना २३ प्रतिशतले र लागत बढ्ने सम्भावना २९ प्रतिशतले घटेको पाइयो ।

नेपाल सरकारको खरिद पनि निजी क्षेत्रले आँट्नेभन्दा निकै ठूलो हुन्छ । बीसौं अर्बका सडक आयोजनाहरू, ट्रान्समिसन लाइनहरू, विमानस्थलहरू विशाल सरकारी खरिदका केही उदाहरण हुन् । अझै ठूला सिँचाइ आयोजना, द्रुतमार्ग, रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो समयको माग छ तर सरकारी दक्षतामा सुधार भने झिनो हिसाबले मात्र भैरहेको छ । दक्ष कर्मचारी नहुँदा आयोजना ढिलो भएर परेको अप्ठेरोको भुक्तभोगी संयोगले वर्तमान अर्थमन्त्री आफैं हुनुहुन्छ । बुटवलबाट पाल्पा जाने नरभक्षी बाटामा सुरुङमार्ग बनाउन डेढ वर्षअघि नै अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्ट्याएको थियो तर दक्ष कर्मचारीको कमीले अहिलेसम्म ठेक्का लगाएर काम हुन सकेको छैन । यसले बुटवलबाट पाल्पा हुँदै पोखरा जाने यात्रुहरूलाई समस्यामा पारेको त छ नै, राज्यको क्षमताप्रतिको मानिसहरूको विश्वास पनि कम भएको छ ।

कर्मचारीहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने पक्षले देशमा कस्ता ठेकेदारहरू जन्मन्छन् भन्ने पनि निर्धारण गर्छ । अहिलेको हाम्रो प्रमुख समस्यामध्ये एउटा हो—कर्मचारी र ठेकेदारबीच साझा भाषा नहुनु, जसले गर्दा एकआपसको अपेक्षामा तादात्म्य आएको छैन । धेरै कसीकसाउ गर्दा गतिला ठेकेदारहरू पाइँदैनन् । साना ठेकेदारहरूले भुक्तानी प्रक्रिया अप्ठेरो भयो भने त्यसलाई थेग्न सक्दैनन् र डराउँछन् । यसले ठेकेदार जगत्मा गतिशीलता र नवप्रवर्तनको सम्भावना कम हुन्छ । अर्कातिर, कसीकसाउ नगर्दा राज्यको सम्पत्ति हिनामिना हुन्छ । त्यसैले भुक्तानी प्रक्रिया आफैंमा एउटा कलाजस्तै हो, बिस्तारै सिक्दै र निपुण हुँदै जाने । कर्मचारीहरूको आपसी सहयोग तथा समन्वयको भावना, उनीहरूलाई संस्थागत रूपमा दिइने तालिम तथा पदोन्नतिको निष्पक्ष अवसर र उनीहरूमा सिक्ने भावनाको विकास गराउने संस्थागत प्रबन्धले उनीहरूको निपुणता बढाउँदै लान्छ । यो अनुभवबाट सिक्दै जान भने भएका ठेक्कापट्टाहरूको अध्ययन, समीक्षा र त्यसमा छलफल गर्ने संस्कृति हुन जरुरी छ । यस्ता अनुसन्धानहरू मन्त्रालयहरू आफैंले गर्नुका अलावा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, स्टाफ कलेज, विश्वविद्यालयहरू र गैरसरकारी अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई पनि लगाउन सकिन्छ ।

केही छिमेकी मुलुकले सरकारी काम गराउने क्षमतामा राम्रो प्रगति गरेका छन् र उनीहरूबाट सिक्न पनि सकिन्छ । सन् २०१७ मा प्रकाशित विश्व बैंकको बेन्चमार्किङ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रिपोर्टमा ठेकेदारहरूलाई चाँडै भुक्तानी गर्ने मामिलामा भुटान र चीन माथिल्ला ५३ राष्ट्रमा परेका थिए । हामीलाई त्यस्तै चुस्त अनुगमन तथा भुक्तानी संयन्त्र चाहिएको छ । यस्ता संयन्त्र विकास गर्न नसक्नुको मूल्य एकपछि अर्को राजनीतिक नेतृत्वले तिर्नुपरेको छ किनकि विकास नहुँदा गाली खाने उनीहरू नै हुन्छन् ।

राजनीतिज्ञको दायित्व

विकास खर्चको कुरा गर्दा, प्रधानमन्त्रीले छुट्टाछुट्टै प्रसंगमा भन्नुभएका दुई कुरा यस लेखकलाई महत्वपूर्ण लागेका थिए । एक, उहाँले संसद्मा एक वक्तव्यका क्रममा नेपालका केही सीमित ठेकेदारहरूका हातमा बहुसंख्यक आयोजनाहरू भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । अर्को, नेकपा द्वन्द्वले गुज्रिरहेका बेला प्रकाशित एउटा लेखमा कसरी नेकपाको स्थायी समितिले आफ्नो कुनै पनि बैठकलाई मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कसरी बढाउने भन्नेमा वा मुलुकले भोगिरहेको कमजोर विकास खर्चको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न प्रयोग गरेन भनी उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो । पहिलो कुरामा प्रधानमन्त्रीले एउटा महत्वपूर्ण पक्षको उठान गर्नुभयो तर त्यसको निचोड निकाल्न कोसिस गर्नुभएको भने देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीमाथि विभिन्न आयोजनाका कुरा उठाउने तर तिनलाई सम्पन्न गरेर देखाउन मिहिनेत गर्ने बानी नभएको पनि आरोप छ ।

यी विगतबाट शिक्षा लिएर अब प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समन्वयकारी र विकास आयोजनाहरूको विश्लेषण तथा समस्या निरूपण गर्ने प्रमुख कार्यालयका रूपमा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने मुलुकका लागि महत्‍वपूर्ण योगदान हुनेछ । त्यस्तै दायित्व सत्तारूढ पार्टी तथा सम्पूर्ण प्रतिपक्षको पनि छ । अमूर्त सिद्धान्तबारे विदेशका उदाहरण दिईदिई घण्टौं गफ गर्न रुचाउने, तर मुलुकभित्रका समस्याहरूबारे मूर्त उदाहरण र तथ्यांकसहित छलफल गर्न नखोज्ने बानी लगभग सबै दलका कार्यकर्ता, नेता र बुद्धिजीवीमा छ । दलका कार्यकर्तामा आर्थिक नीतिहरूबारे गम्भीर छलफल गर्ने बानी नहुँदा कतिपय अवस्थामा निहित स्वार्थ बोकेर हिँड्ने केही व्यक्तिले नै दलका कार्यकर्तालाई प्रमुख विकासका मुद्दामा दिग्भ्रमित गरेको पाइन्छ । दलहरूले आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोण, मुलुकका आयोजनाहरूको चुनौती र आर्थिक–सामाजिक समस्याहरूबारे नियमित रूपमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिइराख्नुपर्छ । नत्र हाम्रो देशमा यति धेरै शंकालुपना (सिनिसिज्म) छ, मुलुकलाई चाहिने महत्‍वपूर्ण आयोजना कुनै नेताले ल्यायो भने पनि कार्यकर्ताहरू सबैभन्दा पहिला ‘यो नेताले कति खाएर यस्तो काम गर्‍यो’ भनी सोच्छन् ।

अर्थशास्त्री ड्यारोन आजमोलुले कमजोर र बलिया राज्यहरूसम्बन्धी एउटा लेखमा कमजोर राज्यहरूका शासकले भविष्यको फाइदा आफूलाई आउँदैन भनेर सामाजिक सम्पत्ति (पब्लिक गुड्स) निर्माण गर्न लगानी गर्दैनन्, भविष्यमा आउने फाइदाहरूबारे खासै सोच्दा पनि सोच्दैनन् भनेका छन् । उनीहरूमा जे छ, अहिल्यै छ भन्ने सोचाइ हुन्छ । यसैले ती शासक अध्ययन गर्ने संस्थान र प्रतिष्ठान बनाउँदैनन् अनि यसरी भविष्यलाई राम्रो बनाउन वर्तमानमा लगानी गर्न खोज्दैनन् । भविष्य हाम्रो पनि हो, भविष्यका उपभोक्ताहरू पनि हाम्रै सन्तान हुन् भन्ने सोचाइ नआईकन साँच्चै विकास हुँदैन । आज ठूलठूला आयोजना बनाउन नसक्नुमा, विकास गर्न नसक्नुमा, राज्य बलियो नहुनुमा हिजोका सरकारहरूको आलस्य र अदक्षताको दोष छ । यदि हामीले आज पनि आवश्यक संस्थाहरू बनाउन सकेनौं भने हाम्रो आगत यस्तै कमजोर हुनेछ र भविष्यले अहिलेका शासकलाई दोष लगाउनेछ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७७ १८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपत्‌को दशक : भविष्यलाई पाठ

कोभिडपछि आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन कस्ता आउँछन् भन्ने प्रश्न अब महत्त्वपूर्ण छ । फ्रान्स कसरी यति सफा भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर तारन्तार फैलिरहने प्लेगले दिएका शिक्षाहरू कसरी मर्सेई जस्ता सहरहरूले सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्धनमा लागू गरे भन्नेमा निर्भर गर्छ भनिन्छ ।
विश्व पौडेल

गएको दशक हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि सुख र दु:ख दुवैको अवधि रह्यो । मुख्य गरी अनपेक्षित आर्थिक झट्काहरू आइरहे । भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोभिडका तीनै वटा झट्का अर्थतन्त्रलाई दुर्बल बनाउन सक्ने खालका थिए । त्यसबाहेक यो दशक राजनीतिक उथलपुथलको दशक पनि रह्यो । यसो हुँदाहुँदै पनि भूकम्पपछिका वर्षहरूमा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिएको थियो । उदाहरणका लागि, भूकम्पपछि कोभिडले गाँज्नुअघि इतिहासमा पहिलो पटक तीन वर्ष लगालग ६ प्रतिशतभन्दा बढी वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरियो जुन गएको दशकको सुखद खबर थियो ।

२०७२ सालको भूकम्प शनिबार दिउँसो गएकाले हाम्रो देशमा मर्नेहरूको संख्या धेरै कम भएको थियो । यसको प्रमाणका रूपमा हिमालयको दक्षिण काखमा हामीझैं बसेको कश्मीरमा सन् २००५ मा गएको भूकम्पसँग सम्बद्ध तथ्यांक हेरौं । हाम्रोभन्दा कम रेक्टर स्केलको उक्त भूकम्पले हाम्रोभन्दा दस गुणा बढी मानिस मारेको थियो । तर त्यो आकस्मिक फाइदाका बाबजुद हाम्रो सुरुआती पुनर्निर्माण सन्तोषजनक थिएन । स्थानीय निकायहरू थिएनन् र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिइरहेका थिए । विदेशी संस्थाहरूको मूल्यांकन पनि त्यो बेला नेपाल सरकारलाई एउटा अफिस खोलेर कम्प्युटर राख्न पनि छ महिना लाग्छ भन्ने थियो ।

तर भूकम्पपछि पुनर्निर्माणबारे हामीलाई ज्ञानै नभएको स्थिति भने थिएन । नेपालकै २०४५ सालको भूकम्पमा काम गरेका व्यक्तिहरूले खोलेको एनसेट जस्ता संस्थाहरूमा अन्य क्षेत्रीय भूकम्प (जस्तो– भारतको गुजरात, पाकिस्तानको कश्मरी) को अनुभव लिएका र त्यहाँ गएर पुनर्निर्माणमा सघाएका व्यक्तिहरू थिए । यस्ता संस्थाका अलावा इरानको बाम, चीनको सिछुआन र इन्डोनेसियाको आचेको भूकम्पको पुनर्निर्माणबारे बुझेका व्यक्तिहरू पनि नेपालमा थिए । एनसेटले भूकम्पअघि पनि बिल्डिङ कोडहरू बनाउने, इन्जिनियरिङ र डकर्मीको तालिम दिने जस्ता परियोजनाहरूमा काम गरेको थियो र एक अर्थमा नेपालमा ढिलोचाँडो फेरि भूकम्प आउँछ भन्ने मनोवैज्ञानिक तयारी पनि आम रूपमा थियो ।

कोभिड महामारी यसभन्दा केही फरक थियो । स्पेनिस फ्लु जस्ता एक शतकअघि आएका महामारीहरूको शिक्षा त हाम्रो मुलुकमा विलुप्तप्राय: भइसकेको थियो । त्यसबाहेक कोभिड पूरै अज्ञात रोग थियो भने भूकम्पका असर ज्ञात थिए । एकातिर भूकम्पको कुरा गर्दा पुनर्निर्माण र त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई पारेको असरका कुरा सुरुमा सोच्न सकिन्थ्यो भने, अर्कातिर कोभिड विपत्बाट भूकम्पको जस्तो सकारात्मक आर्थिक असर के होला भनेर सोच्न त्यति सरल छैन र त्यसका लागि पूर्वज्ञान पनि छैन । अर्थतन्त्रको आउटपुट श्रम र पुँजीले निर्धारण गर्छ भनी मान्ने हो भने कोभिडले युवाहरूलाई नेपालमै ल्याएर छोडिदिएर वा गाउँगाउँमा पुर्‍याएर अर्थतन्त्रको आउटपुट वृद्धि गर्ने मौका दिएको छ भन्ने देखिन्छ । तर, पुँजी र प्रविधिको अभावमा युवाहरू गाउँमा बसेर परम्परागत कृषि गरेर वा माछा मारेर बस्दा मात्रै खासै आर्थिक आयमा योगदान हुँदैन । महामारीले मुख्य गरी सरकारी स्तरमा गरिने ठूला गतिविधिहरूलाई निकै संकुचित पारेको छ र यस पालि विकासखर्च पनि हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । काम गराउने क्षमता कम भएको र पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्तो सरकार र डेलिभरीबीच रहेर काम गर्ने गतिलो संयन्त्र नहुनाले पनि कोभिड महामारीले सकारात्मक आर्थिक नतिजाको बाटो कसरी कोर्ला भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

विपत्‌को आर्थिक सम्बोधन

भूकम्पपछिको आर्थिक गतिविधिको प्रमुख कारक पुनर्निर्माणमा गरिएको ठूलो खर्च थियो । भूकम्पपछिको वर्षको सरकारी बजेट नै अघिल्लो वर्षको भन्दा एकतिहाइले बढेर ६ खर्बबाट ८ खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । राजनीतिक नेतृत्वमा भूकम्पपछि यो मुलुक दौडाउनुपर्छ भन्ने ‘इन्टेन्ट’ थियो र त्यस बेला लिइएका लक्ष्यहरू प्राविधिक रूपले हासिल गर्न सकिने नै थिए । सम्पदा पुनर्निर्माणबाहेकका लक्ष्यहरूमा प्रगतिहरू सन्तोषजनकै छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार, अहिलेसम्म लगभग ९५ प्रतिशत घर बनिसकेका छन्, ८० प्रतिशतभन्दा बढी भत्केका विद्यालयहरू र ६० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरू बनिसकेका छन् । त्यस्तै ८०० किलोमिटर सडक बनेर अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् भने १५०० वटा खानेपानी योजनाहरू पनि सकिने चरण छन् । सम्पदाहरूमा भने ९२० सम्पदा बनाउनुपर्नेमा लगभग ५० प्रतिशत मात्र बनाइएको छ । यति ठूलो संख्यामा, घरधनीले बनाएका घरहरू भएको रेकर्ड अरूतिर नभएकाले यसलाई घरमालिकले बनाएको घर पुनर्निर्माणमा संसारकै ठूलो अभियान भनिएको पनि छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कति असर पार्‍यो, तुरुन्त भन्न सकिन्न । तर २४ करोड श्रम दिन (अर्थात् २ लाख मानिसलाई ३ वर्षसम्मको जागिर बराबरको श्रम) को माग सिर्जना भएको थियो भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छ ।

पुनर्निर्माणमा इरान, चीन वा पाकिस्तानमा जस्तो प्रमुखत: सेनालाई लगाउने कि भारतमा जस्तो प्रमुखत: निजी क्षेत्रले गर्ने, मुलुकभरि घरको प्राविधिक प्रकारको सर्भे पहिला नगरिएको स्थितिमा कसरी गर्ने, स्थानीय सरकार नभएको मुलुकमा कसरी भत्केका घरको सरजमिन गर्ने, कसरी लाभग्राहीसँग सम्झौता गर्ने जस्ता प्रश्न भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सुरुमा आएका थिए । तर पुनर्निर्माणसम्बन्धी कतिपय निर्णयमा हाम्रो मुलुकको र छिमेकी मुलुकको अनुभव पनि सिर्जनात्मक रूपले मिसिएका थिए । उदाहरणका लागि, भूकम्पले भत्केका घरहरू कसले बनाउने भन्ने निर्णयलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा पहिले पनि सरकारले घर बनाएर जनतालाई दिएको अनुभव छ । २०५० सालको बाढीपछि तराईमा बनाइएका घरमा पीडितहरू बस्न मानेका थिएनन् भने जनता आवासले बनाएका घरहरू पनि खासै मन पराइएका छैनन् । जनताले आफैंले घर बनाउन पाए आफूलाई मन पर्ने तरिकाले बनाउँछन्, सस्तोमा बनाउँछन्, बरु केही बचाउँछन् र अपनत्व पनि हुन्छ भन्ने सोचाइ आएर त्यस बेला नेपालमा घर जनतालाई आफैं बनाउन दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसबाहेक पाकिस्तानमा भूकम्पपछि घरनिर्माण राहतका रूपमा १ लाख ७५ हजार पाकिस्तानी रुपैयाँ र गुजरातमा १ लाख भारु दिइएको सन्दर्भमा नेपालले दिएको ३ लाख रुपैयाँ कम थिएन । यी निर्णयले अन्ततोगत्वा निजी घरहरूको पुनर्निर्माणलाई गति दिएको देखिन्छ ।

भूकम्पजस्तै कोभिडपछि हाम्रो अहिलेसम्मको कदम पनि लगभग छिमेकका मुलुकहरूले चालेका कदमबाट प्रभावित छ । सुरुमा जनतालाई राहतस्वरूप खाद्यान्न बाँड्ने हाम्रो निर्णय भारतले लकडाउन सुरु गरेको हप्ता नै घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण अन्न योजनासँग मिल्दोजुल्दो थियो । छिमेकका हरेक मुलुकले आफ्नो प्रमुख आर्थिक स्तम्भका रूपमा रहेका उद्योगहरूलाई बैंकको ऋण तिर्न समय थपिदिए, ब्याजदर घटाइदिए र बैंकमा तरलता बढाउन विभिन्न वित्तीय अनुपातहरू परिवर्तन गरिदिए । उदाहरणका लागि, बंगलादेशमा फर्महरूलाई वर्किङ लोन पुँजी फ्यासिलिटी घोषणा गरियो, मार्चमै निर्यात गर्ने कम्पनीहरूको सहयोगका लागि र तिनले श्रमिकलाई तलब खुवाउन सकून् भनेर स्टिमुलस घोषणा गरियो, श्रीलंकामा १० लाख रुपैयाँसम्मका साना व्यक्तिगत ऋणमा तीन महिना मोराटोरियम घोषणा गरियो, बंगलादेशको स्टिमुलस प्याकेजमा पनि लघु व्यवसाय गर्नेहरूलाई लक्षित गरेर सहयोग घोषणा गरिएको थियो । भुटानको आर्थिक कन्टिन्जेन्सी प्लानले पर्यटन र कृषिलाई सहायता दिने लक्ष्य बनाएको थियो भने माल्दिभ्सले पनि पर्यटनलाई । सबै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा यो अवधिमा बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने नगद मौज्दात लगायतका विभिन्न कानुनी मौज्दातदर घटाइए र रिपोको नीतिगत दर पनि कम गरियो । नेपालको कदम पनि आजसम्म दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले गरेको भन्दा आफ्नो मुलुकको गच्छेअनुसार कागजमा धेरै फरक छैन । मुख्य प्रकृति एकै छ । सबैले लकडाउन गरे, सबै भ्याक्सिन ल्याउन कहाँबाट सकिन्छ भन्दै भारत लगायतका मुलुकसँग वार्ता गर्न थाले । लगभग सबैतिरको महामारीसँगको जुधाइको तरिका उही देखिन्छ । त्यसैले कोभिडको हकमा भविष्यको मार्गचित्र कोर्न कुन दक्षिण एसियाली मुलुक बढी सक्षम भयो भन्ने कुरा कोभिडका बेला कसले कुन नीति लियोभन्दा पनि कुन मुलुकले यो अनुभवबाट राम्रो शिक्षा लिएर भविष्यका लागि उपयुक्त नीति बनायो भन्ने पक्षले बढी निर्धारण गर्छ ।

कोभिडपछि आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन कस्ता आउँछन् भन्ने प्रश्न अब महत्त्वपूर्ण छ । फ्रान्स कसरी यति सफा भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर तारन्तार फैलिरहने प्लेगले दिएका शिक्षाहरू कसरी मर्सेई जस्ता सहरहरूले सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्धनमा लागू गरे भन्नेमा निर्भर गर्छ भनिन्छ । यी प्रश्न नेपालमा भूकम्पपछि पनि महत्त्वपूर्ण थिए । धेरै गाउँपालिका तथा स्थानीय तहहरूले बनाएको वा बनाइरहेको विपत् ऐनको कसरी उपयोगी डिजाइन र प्रयोग गर्ने, कसरी सहरहरू स्वस्थ राख्ने, कसरी उत्पादनका स्थान र बिक्रीका स्थानबीचको सम्बन्ध यस्ता कठिनाइमा पनि कायम राख्ने, कसरी गरिब र यस्ता समस्याले सबैभन्दा असर पार्ने जनसंख्या पहिचान गरेर तुरुन्त सहयोग गर्ने जस्ता प्रश्न कसरी समाधान गर्छौं भन्नेमा हाम्रो भावी सफलता निर्भर गर्छ ।

यो वर्ष राजनीतिक कारणले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन ल्याउने बजेट वा कार्यक्रम ल्याउन सकिँदैन वा ल्याए पनि प्रभावी हुँदैन । सामाजिक क्षेत्र रूपान्तरण गर्ने यस्ता कार्यक्रम बलियो सरकारले आफू सत्तामा आएको पहिलो वर्ष ल्याउने र आफ्नो शासन अवधिमा जरा गाड्ने स्थितिमा पुर्‍याएर छोड्ने गर्नुपर्छ । तर कम्तीमा राजनीतिक नेतृत्वले स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिका आधारभूत कुरामै रहेका विमतिमा अहिले भएका द्वन्द्वको वैचारिक निरूपण गर्नुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, हामीलाई धेरै चिकित्सक चाहिन्छन् तर के मेडिकल कलेजहरू छरिएर बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ? चीनमा प्रमुख विश्वविद्यालयहरू बेइजिङको हाइत्यान जिल्ला वा वरिपरि छन्, अमेरिकामा उत्तरपूर्वी केही राज्य र क्यालिफोर्नियामा छन् । हाम्रो लक्ष्य कलेजहरू भौगोलिक रूपमा देशभरि छर्ने हो कि अस्पताल र चिकित्सकहरू छर्ने हो ? प्रमाण हेर्दा, मुलुकमा केन्द्रीकृत शैक्षिक संस्था हुँदा स्वत: स्थिति बिग्रन्छ भन्ने देखिँदैन तर यस्ता कुरामा तुरुन्त निचोडमा पुग्ने र त्यो निचोड छोड्न नचाहने बरु द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोज्ने प्रवृत्ति हाम्रो देशमा धेरै छ । कोभिड सकिन लाग्दा मुलुकमा सरकार कमजोर हुनुले तुरुन्त स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिशानिर्देश गर्न सकिने स्थिति रहेन तर निर्वाचनपछिको सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।

के रोकथाम महँगा भए ?

योजनाबद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभ्यास नभएको, धेरै रिसर्च नभएको, महामारीविरुद्धको पहिलाको लडाइँ सरकारी रूपमा पनि अभिलेख नभएको, भूकम्पको अनुभवबाट पनि राम्रो शिक्षा नलिइएकाले पनि हुन सक्छ, हाम्रा हालैका यी विपत् र महामारीसँग लड्दाको खर्च जति कम गर्न सकिन्थ्यो त्यति भएन कि भन्ने प्रश्न पनि छ । कोभिडविरुद्ध लड्दा गरिएको सम्पूर्ण लकडाउन महँगो रोकथामको उपाय थियो भने भूकम्पपिछको पुनर्निर्माणमा पनि रेट्रोफिटिङ कम प्रयोग गरियो र यसले हाम्रो पुनर्निर्माणको कुल लागत बढायो । धेरैजसो भूकम्पपीडितले आफ्न घरहरू रेट्रोफिटिङ गरेरै बलियो बनाउन सक्थे । तर ३ लाख सहुलियत पाउने मोहमा उनीहरूले पूरै घर भत्काएर नयाँ बनाए । विपन्नहरूले सामाजिक दबाबमा परेर यसो गर्दा ऋण लिएका भए त्यसले उनीहरूको वर्तमान कष्टकर बनाएको छ । एक छलफलमा एक विज्ञले ३० प्रतिशत घरहरू रेट्रोफिटिङ गरेर हुनेमा भत्काएर नयाँ बनाइएको आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए । यदि यो सत्य हो भने यसले पनि अनावश्यक खर्चको परिणामतिर संकेत गर्छ । भूकम्पपछिको नाकाबन्दीले पनि पुनर्निर्माणको खर्च बढाएको थियो । बेलायती सहयोग संस्था डीएफआईडीले भूकम्पपछिको जाडोमा उत्तरी भेगमा राहत लैजान भनेर हवाईखर्च सहायताका लागि नै एक शीर्षकमा सहयोग छुट्याएको थियो ।

रेट्रोफिटिङजत्तिकै राम्ररी प्रयोग गर्न नसकिएको खर्च तालिमको पनि हो । भूकम्पको समयमा हामीले करिब १ लाख मानिसलाई तालिम दिएका थियौं । एक त यीमध्ये धेरै तालिम विवादास्पद छन्, अर्को निर्माण लगायतका तालिम लिएका मानिसको त्यो सीप खेर जान नदिन सरकारले अन्य महत्त्वपूर्ण ठूला आयोजनाहरू ल्यायो कि ल्याएन भन्ने प्रश्न छ । निजी क्षेत्रका निर्माण उद्योगका लागि विभिन्न सहुलियत घोषणा गर्न सकिन्थ्यो । तालिमप्राप्त मानिसहरूलाई काम लगाउने क्षेत्र खोजेर वा ती उपयोगी हुन सक्ने क्षेत्र खोजेर त्यसलाई सँगसँगै प्रवर्धन गरिएको छैन । ठूला सडक आयोजनाहरू सुरु गरेर वा दीर्घकालीन आयोजनाहरूका लागि सरकारी खर्च प्रत्याभूति गरेर निजी क्षेत्र प्रवर्धन गर्न र तालिम पाएका व्यक्तिहरूलाई मुलुकको विकाससँग जोड्न सकिन्थ्यो तर त्यसमा पनि त्यति आक्रामक रूपमा जान सकिएको छैन । हामीमध्ये केही त अझै पनि सिलाइ, बुनाइ, बाख्रापालनलाई नै तालिम मान्छौं, जसको सीमित उपयोगिता भए पनि तिनले मुलुकको औद्योगिकीकरणको गन्तव्यलाई सहज बनाउन योगदान गर्दैनन् ।

अर्को समस्या भूकम्पपछि घरहरूलाई दिने क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा पनि आयो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुन: सर्भे गरेर लाभग्राहीहरू पहिचान गर्ने मौका दिने भन्ने निर्णय गर्दा मात्र २ लाख लाभग्राही थपिए, जुन सम्भवत: राजनीतिक निर्णय थियो र आर्थिक दृष्टिले अनावश्यक थियो । त्यसले गर्दा राहतमा मात्र ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च थपियो ।

कोभिडले पारेको आर्थिक असर बिस्तारै खुल्दै जाला, तर सम्भवत: हामी दक्षिण एसियाका अरू मुलुकसँग तुलना गर्न सक्ने स्थानमै छौं । हाम्रो देशको अद्वितीय भौगोलिक स्थितिले गर्दा लकडाउन आफैंमा सही रूपमा गरियो कि गरिएन भन्ने प्रश्न भने उठिरहनेछ । लकडाउनले सहरी गरिबहरूलाई झन् गरिब, झन् कमजोर बनायो कि, सम्पन्न र विपन्नबीचको खाडल झन् बढायो कि भन्ने

प्रश्न पनि आइरहनेछन् । मुलुक आर्थिक रूपले विषम हुँदै जाँदा त्यसले सिर्जना गर्ने विषाक्त प्रभावको मूल्य पूरै समाजले लामो समय भोग्नुपर्ने र महँगो हुन्छ । यस्तो नहोस् भन्नका लागि पनि महामारीको आर्थिक र सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रभावको अध्ययन गर्ने, मुलुकबाहिर कम्तीमा दक्षिण एसियामा पनि सक्रिय हुन सक्ने अनुसन्धानमूलक संस्थाको आवश्यकता पनि यस महामारीले देखाएको छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)

प्रकाशित : चैत्र १, २०७७ १९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×