फेरि पुँजीगत खर्चका कुरा
गएको हप्ता अर्थ मन्त्रालयको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा हाम्रो खर्चको प्रवृत्तिबारे चर्चा भएको थियो । आत्मालोचनाको भाकामा महालेखा नियन्त्रकले हामीले चाहेमा खर्चको वर्तमान स्थितिमा सुधार गर्न सक्छौं भन्दै यो वर्ष दसैंअघि दैनिक सरकारी खर्च ह्वात्तै बढेको थियो भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
विकास खर्च अहिलेसम्म कुल अनुमान गरेको भन्दा एकचौथाइ मात्र भएको अवस्थामा मन्त्रालयमा एक खालको तनाव त छ नै । कर्मचारीहरू अबको तीन महिना पत्रपत्रिकाहरूमा अल्पव्ययसम्बन्धी आउने समाचार अपेक्षा गरेर नै बसेका छन् ।
थोरै खर्च हुनु नयाँ कुरा भने हैन, यो खेदजनक ऐतिहासिक निरन्तरता पनि हो । सँगैको ग्राफ हेर्नुस्, जसमा हामीले २०१८ सालदेखि नै हरेक आर्थिक वर्षमा छुट्ट्याएको सुरुको विकास खर्चको अनुमानको कति प्रतिशत यथार्थमा खर्च गरेका थियौं भन्ने दिइएको छ (सुरुका केही तथ्यांकहरू बजेटमा विकास खर्चका रूपमा छुट्ट्याइएका तथ्यांकमा आधारित हुन् भने पछिका तथ्यांक पुँजीगत खर्चका) । दशकौंदेखि हामीले विकास खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ । पञ्चायतको अन्ततिर केही अनुमान क्षमतामा सुधार भएको थियो तर त्यो सुधार दिगो राख्न हामीले सकेनौं । बिस्तारै माओवादी आन्दोलनसँगै विकासमा खर्च गर्ने हाम्रो क्षमता र जाँगर क्षय हुन थालेको देखिन्छ ।
ग्राफ १ : बजेटमा छुट्ट्याइएको विकास खर्च र यथार्थ विकास खर्च
हाम्रो समस्या पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु मात्र होइन । खर्चहरू आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा धेरै हुन्छन् जसले अर्को समस्या जन्माएको छ र यी खर्च कत्तिको गुणस्तरयुक्त होलान् भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर यी समस्या भोग्ने हामी मात्र होइनौं, अन्य मुलुकमा पनि यस्ता समस्याबारे चर्चा भैराख्छ । क्यानाडामा मार्चको अन्तमा आर्थिक वर्ष सकिँदा हुने यस्तो अधिक खर्चलाई ‘मार्च म्याडनेस’ भन्छन् । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री जेफ्री लिबम्यानको समूहले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार, अमेरिकामा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम हप्ता हुने खर्च बाँकी ५१ हप्ताको औसत खर्चभन्दा लगभग पाँच गुणा बढी हुन्छ । यसैले हामीलाई आफ्नो अलावा अन्य मुलुकको अनुभवबाट सिक्न सक्ने ठाउँ पनि छ ।
नेपालमा यस्ता खर्चहरूको प्रकृतिबारे कन्ट्र्याक्टको प्रकृति, कन्ट्र्याक्ट पाउने ठेकेदार, भुक्तानी दिने कर्मचारी, नीतिनियममा भएका परिवर्तनजस्ता कारकहरूका सूक्ष्म तथ्यांकमा आधारित रहेर अध्ययन भएको छैन । अमेरिकामा पनि भर्खर सुरु भएको छ । तर अध्ययनहरूले के देखाउँछन् भने, मुख्य गरी सरकारी कार्यालयहरूले आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट सरेन्डर गर्नुपर्ने भएकाले र आर्थिक वर्षबीच जरुरत भए पनि चाहेका अन्य खर्च पाउने सम्भावना कम हुने भएकाले सुरुमा सकेसम्म बजेट फारो गर्छन् र खर्च कम हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा भने सरेन्डर गर्नुपर्ने बजेट त हो नि भनेर धेरै खर्च गर्छन् । यसरी आर्थिक वर्षको अन्तमा जबर्जस्ती गरिने खर्चहरू मर्मत–सम्भार, सजावट र कम्प्युटर किन्नेजस्ता सजिला काममा बढी हुन्छन्, मुलुकलाई आवश्यक हुने दिगो प्रकृतिको पूर्वाधार निर्माणमा हैन ।
सरकारी खरिदहरू अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण छन् किनकि विश्वभरिका सरकारले गर्ने कुल खरिद संसारको जीडीपीको १२ प्रतिशत रहेको ओईसीडीको एउटा रिपोर्टले पनि देखाएको छ । हाम्रै अर्थतन्त्र पनि ३९ खर्बको हुँदा १५ खर्बको बजेट बनाइएको छ जसको आधाभन्दा बढी हिस्सा सरकारी खरिदमा जान्छ । गएको महिना यो पंक्तिकार केही जिल्लाको भ्रमणमा जाँदा धेरै भूकम्पपीडितहरू घर बनाएको ऋण तिर्न पनि सरकारी सडकहरूको निर्माणले सिर्जना गरेका रोजगारीमा आश्रित भेटिए । कोभिडले गर्दा निजी क्षेत्र गलेका बेला सामाजिक–आर्थिक पुनरुत्थानमा सरकारी क्षेत्रले सिर्जना गर्ने अवसरको झन् ठूलो महत्व देखिएको छ । सरकारी खर्चहरू अहिले धेरै व्यक्तिका सहारा छन् र यिनको यथोचित खर्चले मुलुकको गरिबी निवारणको लक्ष्य तथा समृद्धितिरको गन्तव्यको लक्ष्यमा असर पार्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका योजनादेखि अन्य विभिन्न आयोजनामा साह्रै कष्ट पाइएकाले हाम्रो एउटा प्रमुख प्रश्नचाहिँ के गरेमा हाम्रा मान्छेले बेलामा आयोजनाहरू सक्ने होलान् भन्ने हो । आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सरकारी कर्मचारीहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्नेसम्बन्धी अध्ययनको एउटा उदाहरण हेरौं । सन् २०१५ मा प्रकाशित अर्थशास्त्रीहरू इमरान रसुल र डानियल राजरले गरेको नाइजेरियाका ४७ सय ठेक्कापट्टाको अध्ययन अनुसार, सरकारी खरिद गर्ने संस्थामा जति बढी भिन्न पृष्ठभूमिका कर्मचारी भए, उक्त संस्थासम्बद्ध त्यति बढी आयोजनाहरू समयमा सकिएका थिए । २०१७ मा प्रकाशित उनीहरूकै अर्को नतिजामा कर्मचारीहरूलाई जति बढी स्वायत्तता दियो, आयोजनाहरू त्यति चाँडै सकिने देखियो । अपेक्षाविपरीत प्रोत्साहनका कार्यक्रम वा दौडाहामार्फत त्यस्ता कामको अनुगमन गरिराख्ने कार्यक्रमले भने आयोजनाहरूलाई समयमै सक्न बरु नकारात्मक असर पारेको देखियो ।
कर्मचारीको क्षमता
लामो समयदेखि विकास खर्च नभएको महसुस भए पनि नेपालमा चुस्त खरिद प्रक्रिया बनाउने र त्यसका लागि कर्मचारी तयार गर्नुपर्ने विषय प्रमुख मुद्दा बनेको देखिँदैन । राणाकालीन खर्च संरचना केन्द्रले खर्च पठाउन सजिलो हुने गरी बनाइएको थिएन । महेशचन्द्र रेग्मीले एक ठाउँमा दाङको एउटा हात्तीसारले हात्तीको स्याहारका लागि मागेको केही रुपैयाँ निकास हुन महिनौं लागेको र दाङबाट उक्त रुपैयाँ बुझ्न नेपालगन्ज जानुपरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । राणाकाल सकिएपछि विकास गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढ्यो तर विकास कसरी गर्नुपर्छ, सरकारी जनशक्ति कस्तो हुनुपर्छ, निजी क्षेत्रको जनशक्ति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान अझै राजनीतिक नेतृत्वमा आइसकेको थिएन । विदेश जानु र सिक्नु जरुरी थियो— दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०१८ सालदेखि सुरु भएको) अवधिमा लगभग १ हजार जनालाई वैदेशिक तालिमका लागि पठाइएको थियो, जसमध्ये आधा भारत र १५ प्रतिशतजतिलाई अमेरिका पठाइएको थियो । तीमध्ये एकचौथाइ इन्जिनियरिङसम्बन्धी तालिममा गएका थिए । तर यी पहल आवश्यकताको तुलनामा अपूर्ण थिए । मुलुकमा विकासको आवश्यकता धेरै थियो भने आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सक्ने क्षमता कम । अन्ततोगत्वा हाम्रो अप्रोच भने प्रमुख विकास आयोजना विदेशीले बनाइदिँदा तिनले टर्न–कीका रूपमा आयोजना बनाएर दिए हुँदो हो भन्नेमै केन्द्रित रह्यो । यसले सरकारलाई खरिद गर्नुपर्ने एवं कर्मचारीलाई अनुगमन, मूल्यांकन र भुक्तानी गर्नुपर्ने झन्झट हुँदैनथ्यो । तर यो अप्रोचले ठूलठूला आयोजना बनाउन सक्ने हाम्रो क्षमता विकास गर्न भने केही सहयोग गरेन । मुलुकमा केही फ्याक्ट्री त बने होलान् तर त्यहाँ सामान बिग्रँदा बनाउन सक्ने मान्छे सीमित थिए; अरूले बनाएर गएको आयोजनामा केही बिग्रे बनाउने मान्छे उतैबाट ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो ।
२०३७ सालको चुनावपछि केही समय पञ्चायती शासकमा आत्मविश्वास बढेको थियो । कम से कम अब हामी जनअनुमोदित व्यवस्था हौं र विकासको मूल फुटाउनुपर्छ भन्ने अनुभूति केही युवा शासकमा थियो । तर पुँजीगत खर्च कम हुने समस्या त्यो जोसको बेला पनि भयो । यादवप्रसाद पन्तले अर्थमन्त्रीका रूपमा यो महसुस गरेर लेखाका कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने, जिल्लाजिल्लामा कोलेनिकाको कार्यालय खोल्ने र चौमासिक रूपमा बजेट निकासा गर्नेजस्ता सुधार सुरु गरे । पञ्चायतको अन्ततिर यीमध्ये केही सुधारले काम गरेका पनि थिए । कर्मचारीलाई ठेक्कापट्टा हेर्न सक्षम कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न संसारभरि नै पेचिलो छ । चिनियाँहरूले नब्बेको दशकमा सयौं निजामती कर्मचारीहरूलाई पाश्चात्य संसारका हार्वर्ड लगायतका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा आयोजना व्यवस्थापन तालिमका लागि पठाउँथे । सरकारले गर्ने खरिद कहिलेकाहीँ मुलुककै सबैभन्दा जटिल र ठूलो आकारको पनि हुन्छ । प्राध्यापक लिबम्यानका अनुसार, अमेरिकाका रक्षा मन्त्रालय, नासा र ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने खरिदहरू सबैभन्दा ठूला आकारका र जटिल हुन्छन् । चन्द्रमा वा मंगल ग्रहसम्म लैजाने रकेट, परपरसम्म मार हान्ने मिसाइल, न्युक्लियर बम बोकेर आकाशमा उडिहिँड्ने जहाज वा समुद्रमा अरू देशका गतिविधि हेर्दै बस्ने नौसैनिक पानीजहाज यसका केही उदाहरण हुन् । यस्ता मन्त्रालयका खरिद हेर्ने व्यक्तिहरूको क्षमता न्याय मन्त्रालय वा अन्य ठाउँका खरिद हेर्ने व्यक्तिको भन्दा निकै राम्रो पनि हुन्छ । बोकोनी विश्वविद्यालयका फ्रान्सिस्को डिकारोलिसको समूहले हालै गरेको एउटा अध्ययनअनुसार, निजामती कर्मचारीहरूको तालिम र दक्षताले प्रोजेक्ट पूरा गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ । अमेरिकी ठेक्काहरूसम्बन्धी १ लाखभन्दा बढी तथ्यांकमा आधारित उनीहरूको अध्ययनअनुसार, अमेरिकी निजामती कर्मचारीको क्षमता एक स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले बढ्दा आयोजना ढिलो गरी सकिने सम्भावना २३ प्रतिशतले र लागत बढ्ने सम्भावना २९ प्रतिशतले घटेको पाइयो ।
नेपाल सरकारको खरिद पनि निजी क्षेत्रले आँट्नेभन्दा निकै ठूलो हुन्छ । बीसौं अर्बका सडक आयोजनाहरू, ट्रान्समिसन लाइनहरू, विमानस्थलहरू विशाल सरकारी खरिदका केही उदाहरण हुन् । अझै ठूला सिँचाइ आयोजना, द्रुतमार्ग, रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो समयको माग छ तर सरकारी दक्षतामा सुधार भने झिनो हिसाबले मात्र भैरहेको छ । दक्ष कर्मचारी नहुँदा आयोजना ढिलो भएर परेको अप्ठेरोको भुक्तभोगी संयोगले वर्तमान अर्थमन्त्री आफैं हुनुहुन्छ । बुटवलबाट पाल्पा जाने नरभक्षी बाटामा सुरुङमार्ग बनाउन डेढ वर्षअघि नै अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्ट्याएको थियो तर दक्ष कर्मचारीको कमीले अहिलेसम्म ठेक्का लगाएर काम हुन सकेको छैन । यसले बुटवलबाट पाल्पा हुँदै पोखरा जाने यात्रुहरूलाई समस्यामा पारेको त छ नै, राज्यको क्षमताप्रतिको मानिसहरूको विश्वास पनि कम भएको छ ।
कर्मचारीहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने पक्षले देशमा कस्ता ठेकेदारहरू जन्मन्छन् भन्ने पनि निर्धारण गर्छ । अहिलेको हाम्रो प्रमुख समस्यामध्ये एउटा हो—कर्मचारी र ठेकेदारबीच साझा भाषा नहुनु, जसले गर्दा एकआपसको अपेक्षामा तादात्म्य आएको छैन । धेरै कसीकसाउ गर्दा गतिला ठेकेदारहरू पाइँदैनन् । साना ठेकेदारहरूले भुक्तानी प्रक्रिया अप्ठेरो भयो भने त्यसलाई थेग्न सक्दैनन् र डराउँछन् । यसले ठेकेदार जगत्मा गतिशीलता र नवप्रवर्तनको सम्भावना कम हुन्छ । अर्कातिर, कसीकसाउ नगर्दा राज्यको सम्पत्ति हिनामिना हुन्छ । त्यसैले भुक्तानी प्रक्रिया आफैंमा एउटा कलाजस्तै हो, बिस्तारै सिक्दै र निपुण हुँदै जाने । कर्मचारीहरूको आपसी सहयोग तथा समन्वयको भावना, उनीहरूलाई संस्थागत रूपमा दिइने तालिम तथा पदोन्नतिको निष्पक्ष अवसर र उनीहरूमा सिक्ने भावनाको विकास गराउने संस्थागत प्रबन्धले उनीहरूको निपुणता बढाउँदै लान्छ । यो अनुभवबाट सिक्दै जान भने भएका ठेक्कापट्टाहरूको अध्ययन, समीक्षा र त्यसमा छलफल गर्ने संस्कृति हुन जरुरी छ । यस्ता अनुसन्धानहरू मन्त्रालयहरू आफैंले गर्नुका अलावा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, स्टाफ कलेज, विश्वविद्यालयहरू र गैरसरकारी अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई पनि लगाउन सकिन्छ ।
केही छिमेकी मुलुकले सरकारी काम गराउने क्षमतामा राम्रो प्रगति गरेका छन् र उनीहरूबाट सिक्न पनि सकिन्छ । सन् २०१७ मा प्रकाशित विश्व बैंकको बेन्चमार्किङ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रिपोर्टमा ठेकेदारहरूलाई चाँडै भुक्तानी गर्ने मामिलामा भुटान र चीन माथिल्ला ५३ राष्ट्रमा परेका थिए । हामीलाई त्यस्तै चुस्त अनुगमन तथा भुक्तानी संयन्त्र चाहिएको छ । यस्ता संयन्त्र विकास गर्न नसक्नुको मूल्य एकपछि अर्को राजनीतिक नेतृत्वले तिर्नुपरेको छ किनकि विकास नहुँदा गाली खाने उनीहरू नै हुन्छन् ।
राजनीतिज्ञको दायित्व
विकास खर्चको कुरा गर्दा, प्रधानमन्त्रीले छुट्टाछुट्टै प्रसंगमा भन्नुभएका दुई कुरा यस लेखकलाई महत्वपूर्ण लागेका थिए । एक, उहाँले संसद्मा एक वक्तव्यका क्रममा नेपालका केही सीमित ठेकेदारहरूका हातमा बहुसंख्यक आयोजनाहरू भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । अर्को, नेकपा द्वन्द्वले गुज्रिरहेका बेला प्रकाशित एउटा लेखमा कसरी नेकपाको स्थायी समितिले आफ्नो कुनै पनि बैठकलाई मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कसरी बढाउने भन्नेमा वा मुलुकले भोगिरहेको कमजोर विकास खर्चको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न प्रयोग गरेन भनी उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो । पहिलो कुरामा प्रधानमन्त्रीले एउटा महत्वपूर्ण पक्षको उठान गर्नुभयो तर त्यसको निचोड निकाल्न कोसिस गर्नुभएको भने देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीमाथि विभिन्न आयोजनाका कुरा उठाउने तर तिनलाई सम्पन्न गरेर देखाउन मिहिनेत गर्ने बानी नभएको पनि आरोप छ ।
यी विगतबाट शिक्षा लिएर अब प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समन्वयकारी र विकास आयोजनाहरूको विश्लेषण तथा समस्या निरूपण गर्ने प्रमुख कार्यालयका रूपमा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने मुलुकका लागि महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ । त्यस्तै दायित्व सत्तारूढ पार्टी तथा सम्पूर्ण प्रतिपक्षको पनि छ । अमूर्त सिद्धान्तबारे विदेशका उदाहरण दिईदिई घण्टौं गफ गर्न रुचाउने, तर मुलुकभित्रका समस्याहरूबारे मूर्त उदाहरण र तथ्यांकसहित छलफल गर्न नखोज्ने बानी लगभग सबै दलका कार्यकर्ता, नेता र बुद्धिजीवीमा छ । दलका कार्यकर्तामा आर्थिक नीतिहरूबारे गम्भीर छलफल गर्ने बानी नहुँदा कतिपय अवस्थामा निहित स्वार्थ बोकेर हिँड्ने केही व्यक्तिले नै दलका कार्यकर्तालाई प्रमुख विकासका मुद्दामा दिग्भ्रमित गरेको पाइन्छ । दलहरूले आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोण, मुलुकका आयोजनाहरूको चुनौती र आर्थिक–सामाजिक समस्याहरूबारे नियमित रूपमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिइराख्नुपर्छ । नत्र हाम्रो देशमा यति धेरै शंकालुपना (सिनिसिज्म) छ, मुलुकलाई चाहिने महत्वपूर्ण आयोजना कुनै नेताले ल्यायो भने पनि कार्यकर्ताहरू सबैभन्दा पहिला ‘यो नेताले कति खाएर यस्तो काम गर्यो’ भनी सोच्छन् ।
अर्थशास्त्री ड्यारोन आजमोलुले कमजोर र बलिया राज्यहरूसम्बन्धी एउटा लेखमा कमजोर राज्यहरूका शासकले भविष्यको फाइदा आफूलाई आउँदैन भनेर सामाजिक सम्पत्ति (पब्लिक गुड्स) निर्माण गर्न लगानी गर्दैनन्, भविष्यमा आउने फाइदाहरूबारे खासै सोच्दा पनि सोच्दैनन् भनेका छन् । उनीहरूमा जे छ, अहिल्यै छ भन्ने सोचाइ हुन्छ । यसैले ती शासक अध्ययन गर्ने संस्थान र प्रतिष्ठान बनाउँदैनन् अनि यसरी भविष्यलाई राम्रो बनाउन वर्तमानमा लगानी गर्न खोज्दैनन् । भविष्य हाम्रो पनि हो, भविष्यका उपभोक्ताहरू पनि हाम्रै सन्तान हुन् भन्ने सोचाइ नआईकन साँच्चै विकास हुँदैन । आज ठूलठूला आयोजना बनाउन नसक्नुमा, विकास गर्न नसक्नुमा, राज्य बलियो नहुनुमा हिजोका सरकारहरूको आलस्य र अदक्षताको दोष छ । यदि हामीले आज पनि आवश्यक संस्थाहरू बनाउन सकेनौं भने हाम्रो आगत यस्तै कमजोर हुनेछ र भविष्यले अहिलेका शासकलाई दोष लगाउनेछ ।
(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )
प्रकाशित : चैत्र १५, २०७७ १८:५४
