प्रदेशको वित्तीय स्रोतको सबलीकरण- विचार - कान्तिपुर समाचार

प्रदेशको वित्तीय स्रोतको सबलीकरण

भारतबाट खाद्यान्न, तरकारीजस्ता दैनिक आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरूको बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी दूरदर्शी योजना बनाउन सके समग्र मुलुककै वित्तीय स्थिति सबल हुँदै जानेछ ।
खिमलाल देवकोटा

प्रदेशको वित्तीय स्रोतका मुख्यतया पाँच पाटा छन् । ती हुन्— कर, सेवा, शुल्क, दण्ड–जरिवानाबाट संकलित ‘आन्तरिक कर राजस्व’; मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको बाँडफाँटबाट प्राप्त ‘राजस्व’; प्राकृतिक साधन र स्रोतको बाँडफाँटबाट प्राप्त ‘रोयल्टी’; नेपाल सरकार र अन्य निकायबाट प्राप्त ‘आन्तरिक ऋण’ एवं नेपाल सरकारबाट प्राप्त ‘वित्तीय हस्तान्तरण’ । 

आन्तरिक कर राजस्वका सन्दर्भमा संविधानमा प्रदेशलाई घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषिमा आयकर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड–जरिवानाको अधिकार छ । घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करको अधिकारचाहिँ स्थानीय तहलाई पनि छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बाझिएको कर राजस्व अधिकार समाधानका लागि कानुनमा एकल कर प्रशासनको व्यवस्था छ, जसअनुसार एक तहको सरकारले संकलन गर्ने र अर्को तहले बाँडफाँटका रूपमा प्राप्त गर्ने गर्छन् । जस्तो— सवारी साधन कर प्रदेशले संकलन गर्छ; संकलित रकमको ६० प्रतिशत आफूसँग राखी ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिन्छ । कानुनतः यी सबै करको आधार र दर तोक्ने अधिकार प्रदेशलाई छ । पालिकागत बाँडफाँटका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सहयोग गर्ने गरेको छ ।

संविधानले प्रदेशलाई आन्तरिक कर राजस्वका क्षेत्रमा सीमित अधिकार दिएको छ, तर त्यसकै प्रयोग पनि प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशहरूले १९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गरेका थिए । यो कर राजस्वमा सबभन्दा बढी भार सवारी साधन करको ४६.४३ प्रतिशत र घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको ३४ प्रतिशत छ, जुन करिब ८०.५ प्रतिशत हुन्छ । प्रदेशहरूले कृषि आय करबाट ३२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । एफएम रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर, व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुर, मनोरञ्जन कर, स्वास्थ्य सेवा कर, नदीजन्य बिक्री कर आदिमा प्रदेशको कर राजस्व संकलनको विवरण देखिँदैन; शून्य छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि कर राजस्वका यी क्षेत्रबाट सकारात्मक नतिजा पाउने प्रयास खासै भएको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि एकाध प्रदेशबाहेक सबैको राजस्व प्रक्षेपण लगभग शून्य छ ।

संविधानको कार्य विस्तृतीकरणमा १ हजार वाटसम्मको एफएम रेडियो दर्ता गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छ तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा कुनै पनि प्रदेशमा यस शीर्षकमा राजस्व देखिँदैन । टेलिभिजनको स्थिति पनि यस्तै छ । टेलिभिजन र एफएम रेडियो धमाधम दर्ता भइरहेका छन् तैपनि प्रदेशको राजस्व रेकर्डमा विवरण देखिँदैन । यस सम्बन्धमा प्रदेशको सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ । स्थानीय तहसम्बद्ध राजस्वहरूमा पनि प्रदेश चनाखो हुन आवश्यक छ । ठूलठूला सहरी क्षेत्र भएका प्रदेशहरूमा पनि विज्ञापन र मनोरञ्जन कर शीर्षकमा शून्य राजस्व देखिनुलाई सहज रूपमा लिन सकिँदैन ।

राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क (आन्तरिक उत्पादन) को १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल सरकारले सबै कर राजस्व क्षेत्रबाट कुल ८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो, जसमा मूल्य अभिवृद्धि करको भार २७ प्रतिशत छ । मूल्य अभिवृद्धि करको उल्लेखनीय रकम प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने कानुनी व्यवस्थालाई राम्रो मान्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा प्रदेशहरूले ६१ अर्ब रुपैयाँको अख्तियारी पाएका छन् ।

मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क संकलनलगायतलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारलाई प्रदेशले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ । प्राकृतिक साधन रोयल्टीका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशत पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यी रोयल्टीमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत हुन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल सरकारले ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको रोयल्टी संकलन गरेको थियो, जसमध्ये प्रदेशहरूले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पाएका छन् । तर, रोयल्टीका सम्बन्धमा कानुनमा ‘प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तह’ उल्लेख गरिएकाले सबै प्रदेश र स्थानीय तहले यो पाउन सक्दैनन् । जस्तो— आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बाँडफाँटमा प्रदेश २ ले पर्वतारोहण, विद्युत् र खनिज क्षेत्रबाट रोयल्टी पाउन सकेको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र रोयल्टीको प्रदेश र पालिकागत बाँडफाँटको मापदण्ड र आधार बनाउने काम कानुनतः वित्त आयोगले गर्ने गर्छ । रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।

घाटा बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रदेशहरूले नेपाल सरकार र विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण परिचालन गर्न सक्छन् तर यसका लागि नेपाल सरकारको अनुमति आवश्यक पर्छ । यस्तै, संविधानतः ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार वित्त आयोगलाई छ, जसले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि राजस्व बाँडफाँट र स्थानीय कर राजस्वको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिन पाउने सिफारिस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा चाहिँ यो सीमा १० प्रतिशत थियो । तर हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले ऋण लिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले आन्तरिक ऋण लिने गरी बजेट ल्याएका भए पनि लिएनन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश १, प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशले ऋण लिने गरी घाटा बजेट ल्याएका छन् । प्रदेश १ ले सबभन्दा बढी ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गरी घाटा बजेट ल्याएको छ । हालसम्मको गतिविधि हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेशहरूले ऋण लिने स्थिति देखिएको छैन ।

प्रदेशको वित्तीय स्रोतको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो वित्तीय हस्तान्तरण हो । संविधानतः प्रदेशहरूले चार प्रकारका वित्तीय हस्तान्तरण/अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ, जुन हुन्— वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान । यीमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण वित्तीय समानीकरणलाई निसर्त अनुदान भने पनि हुन्छ, जसलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशले यी चारै शीर्षकमा गरी करिब १ खर्ब रुपैयाँ अनुदानको अख्तियारी पाएका छन्, जसमा वित्तीय समानीकरणको हिस्सा ५५.२६ प्रतिशत छ भने ससर्त अनुदानको ३६.४०, विशेषको ३.१४ र समपूरक अनुदानको ५.२० प्रतिशत । जथाभावी र टुक्रे आयोजनाका कारण ससर्त अनुदानका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई लिएर प्रदेशहरूको ठूलो गुनासो छ । समपूरक अनुदानमा सामाजिक–आर्थिक दृष्टिले कमजोर प्रदेशलाई विशेष अनुदान र मागका आधारमा आयोजनाहरूमा नपुग रकममा लागत साझेदारी गर्ने भनिए पनि भनाइ र गराइमा भिन्नता छ । यसबारे पनि केही प्रदेशको गुनासो छ ।

विभिन्न व्यक्ति तथा निकायबाट पाइने मौद्रिक सहयोग र नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदान पनि प्रदेशहरूको वित्तीय स्रोतमा पर्छ । हुन त विभिन्न व्यक्ति तथा निकायबाट सहयोग हुने र पाउने विषय गौण नै हुने गर्छ, प्रायः प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्तिमा सहयोग गर्नेबाहेक अन्य अवस्थामा यो त्यति प्रयोगमा आउँदैन । वैदेशिक सहयोगका सन्दर्भमा, हालसम्म प्रदेश १ ले गत वर्ष स्विटजरल्यान्डसँग १ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग लिएको छ । अन्य प्रदेशले त्यसरी सीधै नभई नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर प्राविधिक सहयोग चाहिँ लिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सातै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन प्रदेशहरूको कुल वित्तीय स्रोत हो । स्थापनाकालमा प्रदेशहरूको कुल वित्तीय स्रोत जम्मा ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो । कुल वित्तीय स्रोतमा आन्तरिक कर राजस्वको हिस्सा करिब १५ प्रतिशत छ भने राजस्व बाँडफाँटको २३ र अनुदानको ३८ प्रतिशत । अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेर बाँकी रहेको हिस्सा २२ प्रतिशत र बाँकी आन्तरिक ऋण छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान प्रदेशहरूले खर्च गर्न सकेनन्, जसप्रति संघीय सरकारको पनि गुनासो छ । प्रदेशहरूले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक छ । जस्तो— चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रदेशहरूको ६ महिनाको खर्च करिब १५ प्रतिशत मात्र छ; सबभन्दा बढी खर्च लुम्बिनी प्रदेशको करिब १९ प्रतिशत छ भने सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको साढे ८ प्रतिशत मात्र ।

वित्तीय स्रोतको सबलीकरणका लागि कर राजस्व प्रशासनको सुधार र करका दायराहरू फराकिलो बनाउनुपर्ने खाँचो त छँदै छ, संविधानप्रदत कार्य/जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नु पनि जरुरी छ । कार्य/जिम्मेवारीसँग वित्तीय लाभ पनि जोडिएको हुन्छ । यसका लागि प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरूमा द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ । काम गर्ने वातावरण बनाइदिने (कर्मचारी, कानुन, क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत संरचना आदि) दायित्व संघीय सरकारको पनि हो । प्रदेशहरू आफैं पनि जागरुक हुनुपर्छ ।

मुलुकको करिब ५० प्रतिशत कर राजस्व आयातमा आधारित छ । आयातित सामग्रीमा खाद्यान्नको ग्राफ उच्च छ । आयातको अनुपातमा राजस्व बढ्दै गए पनि अन्ततोगत्वा यसले मुलुकको वित्तीय सबलीकरणलगायतमा दीर्घकालीन असर पार्छ । भन्सार विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ, जसमा माछा करिब २ अर्ब र तरकारी करिब १५ अर्बको छ । भारतबाट कागती मात्रै ६८ करोड ४९ लाख रुपैयाँको र आलु ८ अर्बको आएको छ ।

आधारभूत खाद्यान्नकै आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाउन सके पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी, रोजगारी र राजस्वलगायत बढ्छ । वन तथा जडीबुटी पैदावारको विकासबाट विभिन्न उद्योगधन्दा सञ्चालन गरी दीर्घकालीन रूपमा राजस्व अभिवृद्धिलगायतको ढोका खोल्न सकिन्छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा, स्लेटजस्ता खनिजजन्य प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र बिक्रीबाट राजस्व प्रशस्तै बढाउन सकिने प्रचुर सम्भावना छ । तर यसको वातावरणीय पक्षपट्टि पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । खनिजमा आधारित सिमेन्ट, मार्बलजस्ता उद्योग एवं पराल र खर आदि आवश्यक पर्ने कागज कारखानाहरूको स्थापनाबाट पनि केही प्रदेशले तुलनात्मक लाभ लिन सक्छन् । कृषि, उद्योगलगायतमा लगानी गर्नु भनेको दीर्घकालीन रूपमा प्रदेशको वित्तीय स्रोतको सबलीकरण नै हो ।

निश्चय पनि भारत र चीन नेपालका लागि ठूला बजार हुन् । भारततिर खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका कारण पनि उद्योग, व्यापार, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा प्रदेशहरूले जति फड्को मार्न सक्छन्, त्यति नै समग्र मुलुकको वित्तीय सबलीकरण हुँदै जान्छ । त्यसैले यस विषयमा संघीय सरकार नै बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमालगायतमा तीन तहकै सरकारबीच घनीभूत सहकार्य र समन्वयको वातावरण बनाउन संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । प्रदेशको वित्तीय स्रोतको सबलीकरणका लागि एकांगी रूपमा कर राजस्व अभिवृद्धि मात्रै भन्दा पनि प्रदेशको समग्र विकास, समृद्धि र सुशासनको दीर्घकालीन प्याकेजका आधारमा लगानी जरुरी छ ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७७ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर राजस्वमा स्थानीय तहको छलाङ

साबिक एकात्मक व्यवस्थामा सानोतिनो कामका लागि पनि सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था थियो । अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा बजेट तथा योजना माग्नेहरूको भीडभाड हुन्थ्यो । अहिले स्थानीय तहहरू २–४ करोड हैन, केही त अर्ब खेलाउने अवस्थामा छन् ।
खिमलाल देवकोटा

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पत्ति करबाट ८० करोड, नक्सापास दस्तुरबाट १ अर्ब र बहाल करबाट करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्‍यो ।

तीनै क्षेत्रको राजस्वको कुल योग ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हुन्छ । तत्कालीन स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगबाट प्रकाशित स्थानीय निकायहरूको वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा नेपालका सबै स्थानीय निकाय (गाविस, नपा र जिविस) को कुल आन्तरिक कर राजस्व जम्मा २ अर्ब ४७ करोड मात्र थियो । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा नेपालको सिंगो स्थानीय निकायले संकलन गरेको कर राजस्वभन्दा अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले केवल तीनवटा क्षेत्रबाट संकलन गरेको राजस्व धेरै छ । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ पछि १० वर्षको अवधिमा सिंगो स्थानीय निकायहरूको आन्तरिक कर राजस्व १० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।

महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा स्थानीय तहहरूको आन्तरिक कर राजस्व करिब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपश्चात् आन्तरिक कर राजस्वमा भएको बढोत्तरी हो यो । साबिक र अहिलेको संरचनामा धेरै फरक भएको हुँदा तुलना गर्नु त्यति सान्दर्भिक नहोला तर पनि अंकगणितीय हिसाबले साबिकसँग तुलना गर्दा स्थानीय तहको कर राजस्वले छलाङ मारेको छ । यो छलाङ नेपाल सरकारले संकलन गरेको कर राजस्वसँग तुलना गर्ने हो भने अति नै न्यून हो । जस्तो— आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा नेपाल सरकारले ८७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो, जुन आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९ अर्ब पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल सरकारले ८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्‍यो । नेपाल सरकारसँग तुलना गर्दा स्थानीय तहको राजस्व वृद्धि सामान्य हो ।

निश्चय पनि मुलुक संघीयतामा प्रवेशपश्चात् स्थानीय तहको कर राजस्वको दायरा केही बढेको छ, जस्तो— बहाल कर । संविधानले स्थानीय तहको राजस्व अधिकारको सूचीमा यसलाई समावेश गरेको छ । हुन त साबिक एकात्मक व्यवस्थामा पनि तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीले नगरपालिकाहरूलाई २ प्रतिशतसम्म बहाल कर संकलन गर्ने अधिकार दिएको थियो तर नगरपालिकाको संकलन अति नै न्यून थियो । अहिले लगभग प्रायः ठूला सहरी क्षेत्रहरूमा बहाल करबाट राम्रो राजस्व संकलन भइरहेको छ । यो सहित सम्पत्ति कर र नक्सापास दस्तुरको दायरा बढाउने हो भने धेरै राजस्व संकलन हुने सम्भावना छ । सम्पत्ति करलाई मात्र व्यवस्थित गर्ने हो भने पनि कैयौं गुणा राजस्व अभिवृद्धि हुन्छ । विश्व बैंकको हालसालैको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, मलेसियाको क्वालालम्पुर सहरको कुल कर राजस्वमा सम्पत्ति करको भार ९३ प्रतिशत छ भने फिलिपिन्सको मेट्रो मनिलाको ५४ प्रतिशत । दक्षिण अफ्रिकामा कर राजस्वमा जोहानेसबर्ग, डर्बन, केप टाउन र प्रिटोरियाको सम्पत्ति करको भार ४०–५० प्रतिशतका बीचमा छ । तर नेपालमा यो २० प्रतिशत पनि छैन । महानगरपालिकाहरूकै सम्पत्ति कर संकलनको अवस्था त्यति राम्रो छैन ।

बढ्दो सहरीकरणका कारण आर्थिक क्रियाकलापहरूमा पनि वृद्धि हुन्छ । यसको सकारात्मक प्रभाव राजस्वमा पनि पर्छ । सम्पत्ति करलगायतका दायराहरू पनि बढ्छन् । सहरीकरण र भौतिक मूल्यमा आएको परिवर्तनसँगै करका दर र दायरामा परिवर्तन र प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार गर्ने हो भने केही ठूला नगरपालिकाहरूले अनपेक्षित रूपमा ठूलो फड्को मार्न सक्छन् । काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, हेटौंडा, धरान, इटहरी, भरतपुर, बुटवल, घोराही, नेपालगन्ज, धनगढीजस्ता ठुल्ठूला सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहहरू यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ ।

बहाल कर संकलनमा अर्थ मन्त्रालयले केही नीतिगत प्रश्न उठाएको छ, जसको समाधान सम्बन्धित निकाय (विशेष गरी संसद्) ले गर्ला नै । संसद्बाटै समस्याको समाधान हुने गरी पहलकदमीका लागि मन्त्रालयको ध्यान जान पनि आवश्यक छ । साँच्चिकै स्थानीय तहले राजस्व संकलनमा पर्याप्त ध्यान दिने हो भने ठूलो कर राजस्व उठाउन सक्ने सम्भावना छ । तर कतिपय पालिकाहरू कर राजस्व लेनदेनमै (विशेष गरी ढुंगा, बालुवा, गिट्टीलगायतका सम्बन्धमा) रमाएका भन्ने समाचारहरू पनि नआएका हैनन् । यसमा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जान आवश्यक छ । यसैगरी स्थानीय नागरिकहरू पनि जागरुक हुन त्यत्तिकै जरुरी छ ।

समयक्रममा जनसंख्या वृद्धिसँगै यथास्थितिमा पनि राजस्व बढ्छ । मानिसको जीवनस्तर, सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधार विकास, सहरीकरण आदिमा आएको परिवर्तनसँगै राजस्व संकलनमा पनि अभिवृद्धि हुन्छ । तर अपेक्षित रूपमा नेपाल सरकारले आफ्नो राजस्व संकलनमा सुधार गर्दै लग्ने तर स्थानीय तहले त्यति ध्यान नदिने स्थितिको समीक्षा जरुरी छ । स्थानीय चुनावी प्रतिस्पर्धामा कर राजस्वको दर कम गर्ने, दायराहरू नबढाउने भन्ने अवस्थासमेत देखिएको हुँदा यस्ता पक्षलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने विषयमा पनि बहस/छलफल हुनुपर्छ । सरकारले अनुदान बढाइदेओस् भन्ने तर आफ्नो कर राजस्व बढाउनेतिर त्यति ध्यान नदिने अवस्था आउन दिन हुँदैन । कर राजस्वको प्रयासलाई पनि अनुदान वितरणको आधार मान्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । अहिलेसम्म यस पक्षलाई अनुदान वितरणमा हेरिएको छैन । सम्भवतः आगामी दिनमा यस पक्षले प्राथमिकता पाउने स्थिति छ ।

संविधानतः भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क आदिलाई संघमातहत राखिएको छ । यसैगरी घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा करको जिम्मा प्रदेशलाई छ । स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर आदि स्थानीय तहका लागि छुट्ट्याइएको छ । कर राजस्वमा केन्द्रमा बढी अधिकार रहे पनि राजस्व बाँडफाँट र अनुदानलगायतका माध्यमबाट त्यो तलै जाने हो । जस्तो— राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत स्थानीय तहले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क (आन्तरिक उत्पादन ) को १५ प्रतिशत स्थानीय र १५ प्रतिशत प्रदेशले प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल सरकारले संकलन गरेको कुल राजस्व ८ खर्ब ४१ अर्बमध्ये मूल्य अभिवृद्धि करबाट मात्र २ खर्ब २४ अर्ब उठेको थियो, जुन कुल राजस्व संकलनको करिब २७ प्रतिशत हो । मूल्य अभिवृद्धि करबाट मात्र यति ठूलो रकम स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करको रकम आफूलाई सीधै आउने भएकाले स्थानीय तह सामान खरिद–बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल लिने/दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने काममा पनि लाग्न जरुरी छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका केही राजस्व अधिकारहरू बाझिएका छन् । बाझिएका राजस्व अधिकारलाई एकल कर प्रशासनबाट व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा छ । ऐनमा कुन तहको सरकारले आधार र दर तोक्ने अनि कुन तहको सरकारले संकलन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । जस्तो— घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको आधार र दर तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ भने संकलन स्थानीय तहले गर्नेछ । स्थानीय तहले गर्ने काम हाल मालपोत कार्यालयहरूले गरिरहेका छन् । मालपोत कार्यालयले नै सम्बन्धित पालिका र प्रदेशको सञ्चित कोषमा रकम दाखिला गर्छन् । यसै गरी सवारीसाधन करको दर तोक्ने र संकलन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छ । यसको समन्वय संघीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले गरिरहेको छ । तर हरेक प्रदेशमा प्रदेश सरकारकै ब्यानरमा यातायात कार्यालयहरू छन् । साबिक यातायात कार्यालयहरू प्रदेशमा हस्तान्तरित भएका हुन् । एकल कर प्रशासनमा जसले राजस्व संकलन गर्छ, उसले ६० प्रतिशत राखी बाँकी ४० प्रतिशत अन्य तहका सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ । जस्तो— सवारीसाधन कर प्रदेशले आफूलाई ६० प्रतिशत राखी बाँकी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छ । यसैगरी घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत र प्रदेशलाई ४० प्रतिशत हुने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको कुल आयमा अनुदानको ठूलो हिस्सा छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँटसहित ३ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका छन्, जुन कुल संघीय बजेटको २२ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारबाट पनि स्थानीय तहले राम्रै अनुदान पाएका छन् । प्रदेश सरकारहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आफ्नो कुल बजेटको करिब १० प्रतिशत स्थानीय तहलाई अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरेका छन् । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको कुल अनुदान ३ खर्ब २४ अर्बमध्ये १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ ससर्त अनुदान हो । यस अनुदानको अधिकांश हिस्सा शिक्षक र कर्मचारीको तलब–भत्तालगायतसँग सम्बन्धित छ । यसैगरी केही अंश स्वास्थ्य, कृषि आदि विषयगत निकायसम्बद्ध कर्मचारीहरूको प्रशासनिक खर्चसँग पनि जोडिएको छ । १२ अर्ब रुपैयाँ जति विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानसँग सम्बन्धित छ । विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा स्थानीय तहले आफ्नो तजबिजका आधारमा खर्च गर्न पाउँदैनन् । तर समपूरक अनुदानमा केही लचकता छ ।

आफ्नो स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट र कार्यान्वयनलगायत आफ्नै तजबिजका आधारमा खर्च गर्न पाउने रकम वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट उपलब्ध भएको हो । स्थानीय तहको कुल अनुदानमा १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा छ । यसप्रति स्थानीय तह औसत २० करोड रुपैयाँ हो । यस रकमलाई निःसर्त अनुदान भने पनि हुन्छ । चार वर्ष अगाडिसम्म अधिकांश जिविसको कुल अनुदान ससर्तसहित २० करोड रुपैयाँ पनि थिएन । अहिले त स्थानीय तहले औसत २० करोडसम्मको निःसर्त अनुदान प्राप्त गरेका छन् । यसका अतिरिक्त चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले प्रदेशबाट ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएका छन् ।

स्थानीय तहहरूले अनुदान रकम नै खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय कर राजस्व संकलनमा त्यति ध्यान नजानुमा यो पनि महत्त्वपूर्ण कारक हो । आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा स्थानीय निकायले पहिलोपटक निःसर्त अनुदानका रूपमा प्रतिगाविस ३ लाख रुपैयाँका दरले पाउन थालेका थिए, जुन अहिले बढेर औसत २० करोडसम्म पुगेको हो । निश्चय पनि यो स्थानीय वित्त अभिवृद्धिमा ठूलो छलाङ हो । हुन त अहिले पालिकाका जिम्मेवारीहरू बढेका छन्, पालिकाको संख्याहरू कम छन्, पहिले र अहिलेका स्थानीय तहहरूको संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत रूपमै ठूलो भिन्नता छ । तर पनि सुरुवाती चरणमा कुल बजेटको २२ प्रतिशतसम्म अनुदान स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनुलाई सुखद रूपमा लिनुपर्छ । तर ससर्तसहित अन्य अनुदानमा रहेका कमीकमजोरीहरू रोक्न जरुरी छ ।

स्थानीय कर राजस्व, राजस्व बाँडफाँट र अनुदानका अलावा स्थानीय तहले प्राकृतिक साधनको रोयल्टीका रूपमा २५ प्रतिशत प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यी प्राकृतिक साधनमा पर्वतारोहरण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य हुन् । प्रभावित सम्बन्धित स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिने यो रोयल्टी हालसालै स्थानीय तहले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पाएका छन् ।

साबिक एकात्मक व्यवस्थामा सानोतिनो कामका लागि पनि सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था थियो । अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा बजेट तथा योजना माग्नेहरूको भीडभाड हुन्थ्यो । अहिले स्थानीय तहहरू २–४ करोड हैन, केही त अर्ब खेलाउने अवस्थामा छन् । स्थानीय तहको वित्तीय स्रोतमा यति अभिवृद्धि भएको छ, उनीहरूले चाहेमा नांगा पहाडहरू हरियालीले भरिपूर्ण अनि जर्जर र सुक्खा जमिन उर्वर हुन सक्छन् । सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधारलगायतका जुनसुकै स्थानीय क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् । केहीले असल प्रयास पनि गरेका छन् तर नागरिकको सोच र अपेक्षाअनुसार परिणाम नआएको गुनासो छ । यसतर्फ पनि स्थानीय तहहरूको ध्यान जान आवश्यक छ । अनुदानमा निर्भर रहनुभन्दा आफ्नो कर राजस्वको दायरा बढाउनेतर्फ ध्यान जान पनि जरुरी छ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७७ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×