कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्रदेशको वित्तीय स्रोतको सबलीकरण

भारतबाट खाद्यान्न, तरकारीजस्ता दैनिक आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरूको बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी दूरदर्शी योजना बनाउन सके समग्र मुलुककै वित्तीय स्थिति सबल हुँदै जानेछ ।
खिमलाल देवकोटा

प्रदेशको वित्तीय स्रोतका मुख्यतया पाँच पाटा छन् । ती हुन्— कर, सेवा, शुल्क, दण्ड–जरिवानाबाट संकलित ‘आन्तरिक कर राजस्व’; मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको बाँडफाँटबाट प्राप्त ‘राजस्व’; प्राकृतिक साधन र स्रोतको बाँडफाँटबाट प्राप्त ‘रोयल्टी’; नेपाल सरकार र अन्य निकायबाट प्राप्त ‘आन्तरिक ऋण’ एवं नेपाल सरकारबाट प्राप्त ‘वित्तीय हस्तान्तरण’ । 

प्रदेशको वित्तीय स्रोतको सबलीकरण

आन्तरिक कर राजस्वका सन्दर्भमा संविधानमा प्रदेशलाई घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषिमा आयकर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड–जरिवानाको अधिकार छ । घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करको अधिकारचाहिँ स्थानीय तहलाई पनि छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बाझिएको कर राजस्व अधिकार समाधानका लागि कानुनमा एकल कर प्रशासनको व्यवस्था छ, जसअनुसार एक तहको सरकारले संकलन गर्ने र अर्को तहले बाँडफाँटका रूपमा प्राप्त गर्ने गर्छन् । जस्तो— सवारी साधन कर प्रदेशले संकलन गर्छ; संकलित रकमको ६० प्रतिशत आफूसँग राखी ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिन्छ । कानुनतः यी सबै करको आधार र दर तोक्ने अधिकार प्रदेशलाई छ । पालिकागत बाँडफाँटका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सहयोग गर्ने गरेको छ ।

संविधानले प्रदेशलाई आन्तरिक कर राजस्वका क्षेत्रमा सीमित अधिकार दिएको छ, तर त्यसकै प्रयोग पनि प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशहरूले १९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गरेका थिए । यो कर राजस्वमा सबभन्दा बढी भार सवारी साधन करको ४६.४३ प्रतिशत र घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको ३४ प्रतिशत छ, जुन करिब ८०.५ प्रतिशत हुन्छ । प्रदेशहरूले कृषि आय करबाट ३२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । एफएम रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर, व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुर, मनोरञ्जन कर, स्वास्थ्य सेवा कर, नदीजन्य बिक्री कर आदिमा प्रदेशको कर राजस्व संकलनको विवरण देखिँदैन; शून्य छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि कर राजस्वका यी क्षेत्रबाट सकारात्मक नतिजा पाउने प्रयास खासै भएको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि एकाध प्रदेशबाहेक सबैको राजस्व प्रक्षेपण लगभग शून्य छ ।

संविधानको कार्य विस्तृतीकरणमा १ हजार वाटसम्मको एफएम रेडियो दर्ता गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छ तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा कुनै पनि प्रदेशमा यस शीर्षकमा राजस्व देखिँदैन । टेलिभिजनको स्थिति पनि यस्तै छ । टेलिभिजन र एफएम रेडियो धमाधम दर्ता भइरहेका छन् तैपनि प्रदेशको राजस्व रेकर्डमा विवरण देखिँदैन । यस सम्बन्धमा प्रदेशको सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ । स्थानीय तहसम्बद्ध राजस्वहरूमा पनि प्रदेश चनाखो हुन आवश्यक छ । ठूलठूला सहरी क्षेत्र भएका प्रदेशहरूमा पनि विज्ञापन र मनोरञ्जन कर शीर्षकमा शून्य राजस्व देखिनुलाई सहज रूपमा लिन सकिँदैन ।

राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क (आन्तरिक उत्पादन) को १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल सरकारले सबै कर राजस्व क्षेत्रबाट कुल ८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो, जसमा मूल्य अभिवृद्धि करको भार २७ प्रतिशत छ । मूल्य अभिवृद्धि करको उल्लेखनीय रकम प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने कानुनी व्यवस्थालाई राम्रो मान्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा प्रदेशहरूले ६१ अर्ब रुपैयाँको अख्तियारी पाएका छन् ।

मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क संकलनलगायतलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारलाई प्रदेशले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ । प्राकृतिक साधन रोयल्टीका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशत पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यी रोयल्टीमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत हुन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल सरकारले ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको रोयल्टी संकलन गरेको थियो, जसमध्ये प्रदेशहरूले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पाएका छन् । तर, रोयल्टीका सम्बन्धमा कानुनमा ‘प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तह’ उल्लेख गरिएकाले सबै प्रदेश र स्थानीय तहले यो पाउन सक्दैनन् । जस्तो— आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बाँडफाँटमा प्रदेश २ ले पर्वतारोहण, विद्युत् र खनिज क्षेत्रबाट रोयल्टी पाउन सकेको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र रोयल्टीको प्रदेश र पालिकागत बाँडफाँटको मापदण्ड र आधार बनाउने काम कानुनतः वित्त आयोगले गर्ने गर्छ । रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।

घाटा बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रदेशहरूले नेपाल सरकार र विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण परिचालन गर्न सक्छन् तर यसका लागि नेपाल सरकारको अनुमति आवश्यक पर्छ । यस्तै, संविधानतः ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार वित्त आयोगलाई छ, जसले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि राजस्व बाँडफाँट र स्थानीय कर राजस्वको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिन पाउने सिफारिस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा चाहिँ यो सीमा १० प्रतिशत थियो । तर हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले ऋण लिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले आन्तरिक ऋण लिने गरी बजेट ल्याएका भए पनि लिएनन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश १, प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशले ऋण लिने गरी घाटा बजेट ल्याएका छन् । प्रदेश १ ले सबभन्दा बढी ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गरी घाटा बजेट ल्याएको छ । हालसम्मको गतिविधि हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेशहरूले ऋण लिने स्थिति देखिएको छैन ।

प्रदेशको वित्तीय स्रोतको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो वित्तीय हस्तान्तरण हो । संविधानतः प्रदेशहरूले चार प्रकारका वित्तीय हस्तान्तरण/अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ, जुन हुन्— वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान । यीमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण वित्तीय समानीकरणलाई निसर्त अनुदान भने पनि हुन्छ, जसलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशले यी चारै शीर्षकमा गरी करिब १ खर्ब रुपैयाँ अनुदानको अख्तियारी पाएका छन्, जसमा वित्तीय समानीकरणको हिस्सा ५५.२६ प्रतिशत छ भने ससर्त अनुदानको ३६.४०, विशेषको ३.१४ र समपूरक अनुदानको ५.२० प्रतिशत । जथाभावी र टुक्रे आयोजनाका कारण ससर्त अनुदानका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई लिएर प्रदेशहरूको ठूलो गुनासो छ । समपूरक अनुदानमा सामाजिक–आर्थिक दृष्टिले कमजोर प्रदेशलाई विशेष अनुदान र मागका आधारमा आयोजनाहरूमा नपुग रकममा लागत साझेदारी गर्ने भनिए पनि भनाइ र गराइमा भिन्नता छ । यसबारे पनि केही प्रदेशको गुनासो छ ।

विभिन्न व्यक्ति तथा निकायबाट पाइने मौद्रिक सहयोग र नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदान पनि प्रदेशहरूको वित्तीय स्रोतमा पर्छ । हुन त विभिन्न व्यक्ति तथा निकायबाट सहयोग हुने र पाउने विषय गौण नै हुने गर्छ, प्रायः प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्तिमा सहयोग गर्नेबाहेक अन्य अवस्थामा यो त्यति प्रयोगमा आउँदैन । वैदेशिक सहयोगका सन्दर्भमा, हालसम्म प्रदेश १ ले गत वर्ष स्विटजरल्यान्डसँग १ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग लिएको छ । अन्य प्रदेशले त्यसरी सीधै नभई नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर प्राविधिक सहयोग चाहिँ लिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सातै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन प्रदेशहरूको कुल वित्तीय स्रोत हो । स्थापनाकालमा प्रदेशहरूको कुल वित्तीय स्रोत जम्मा ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो । कुल वित्तीय स्रोतमा आन्तरिक कर राजस्वको हिस्सा करिब १५ प्रतिशत छ भने राजस्व बाँडफाँटको २३ र अनुदानको ३८ प्रतिशत । अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेर बाँकी रहेको हिस्सा २२ प्रतिशत र बाँकी आन्तरिक ऋण छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान प्रदेशहरूले खर्च गर्न सकेनन्, जसप्रति संघीय सरकारको पनि गुनासो छ । प्रदेशहरूले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक छ । जस्तो— चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रदेशहरूको ६ महिनाको खर्च करिब १५ प्रतिशत मात्र छ; सबभन्दा बढी खर्च लुम्बिनी प्रदेशको करिब १९ प्रतिशत छ भने सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको साढे ८ प्रतिशत मात्र ।

वित्तीय स्रोतको सबलीकरणका लागि कर राजस्व प्रशासनको सुधार र करका दायराहरू फराकिलो बनाउनुपर्ने खाँचो त छँदै छ, संविधानप्रदत कार्य/जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नु पनि जरुरी छ । कार्य/जिम्मेवारीसँग वित्तीय लाभ पनि जोडिएको हुन्छ । यसका लागि प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरूमा द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ । काम गर्ने वातावरण बनाइदिने (कर्मचारी, कानुन, क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत संरचना आदि) दायित्व संघीय सरकारको पनि हो । प्रदेशहरू आफैं पनि जागरुक हुनुपर्छ ।

मुलुकको करिब ५० प्रतिशत कर राजस्व आयातमा आधारित छ । आयातित सामग्रीमा खाद्यान्नको ग्राफ उच्च छ । आयातको अनुपातमा राजस्व बढ्दै गए पनि अन्ततोगत्वा यसले मुलुकको वित्तीय सबलीकरणलगायतमा दीर्घकालीन असर पार्छ । भन्सार विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ, जसमा माछा करिब २ अर्ब र तरकारी करिब १५ अर्बको छ । भारतबाट कागती मात्रै ६८ करोड ४९ लाख रुपैयाँको र आलु ८ अर्बको आएको छ ।

आधारभूत खाद्यान्नकै आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाउन सके पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी, रोजगारी र राजस्वलगायत बढ्छ । वन तथा जडीबुटी पैदावारको विकासबाट विभिन्न उद्योगधन्दा सञ्चालन गरी दीर्घकालीन रूपमा राजस्व अभिवृद्धिलगायतको ढोका खोल्न सकिन्छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा, स्लेटजस्ता खनिजजन्य प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र बिक्रीबाट राजस्व प्रशस्तै बढाउन सकिने प्रचुर सम्भावना छ । तर यसको वातावरणीय पक्षपट्टि पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । खनिजमा आधारित सिमेन्ट, मार्बलजस्ता उद्योग एवं पराल र खर आदि आवश्यक पर्ने कागज कारखानाहरूको स्थापनाबाट पनि केही प्रदेशले तुलनात्मक लाभ लिन सक्छन् । कृषि, उद्योगलगायतमा लगानी गर्नु भनेको दीर्घकालीन रूपमा प्रदेशको वित्तीय स्रोतको सबलीकरण नै हो ।

निश्चय पनि भारत र चीन नेपालका लागि ठूला बजार हुन् । भारततिर खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका कारण पनि उद्योग, व्यापार, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा प्रदेशहरूले जति फड्को मार्न सक्छन्, त्यति नै समग्र मुलुकको वित्तीय सबलीकरण हुँदै जान्छ । त्यसैले यस विषयमा संघीय सरकार नै बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमालगायतमा तीन तहकै सरकारबीच घनीभूत सहकार्य र समन्वयको वातावरण बनाउन संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । प्रदेशको वित्तीय स्रोतको सबलीकरणका लागि एकांगी रूपमा कर राजस्व अभिवृद्धि मात्रै भन्दा पनि प्रदेशको समग्र विकास, समृद्धि र सुशासनको दीर्घकालीन प्याकेजका आधारमा लगानी जरुरी छ ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७७ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?