पानी पुनर्भरण र मेलम्ची- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पानी पुनर्भरण र मेलम्ची

भूमिगत पानी पुर्खाले जम्मा गरिदिएको पुँजी हो, जसलाई हामीले प्रयोग गर्ने मात्र होइन, सन्तानका लागि पनि जोगाउनुपर्छ ।
इभा मानन्धर

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंका सडकहरू पखाल्छु’ भनी सपना देखाएको धमिलो सम्झना मसँग छ । त्यतिखेरको सपना लगभग तीन दशकपछि पूरा हुँदै छ ।

अहिले त्यहाँको पानीले सडकै पखाल्न त नपुग्ला तर प्रतिव्यक्ति ७५ लिटरका दरले वितरण हुने भएकाले केही समयका लागि काठमाडौंवासीको आवश्यकता भने पूरा गर्ला । जनसंख्या यही रफ्तारमा बढ्दै गए, मेलम्चीको पानीले पनि पुग्दैन ।

हजारौं वर्षदेखि काठमाडौंवासीले यही खाल्डोबाट पानीको आवश्यकता पूरा गरिरहेका छन् । पछिल्ला ४०–५० वर्षमा काठमाडौं विस्तार भयो, भइरहेको छ । तैपनि खानेपानीको समस्या विकराल बनिसकेको छैन । कतिले ट्यांकर वा जार किनेर चलाउँछन्, कतिले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) बाट त कतिले भूमिगत पानी तानेर । अब मेलम्चीको पानी पनि थपिँदै छ । यी चारै विकल्पमध्ये भूमिगत पानी मात्र भरपर्दो स्रोत हो । केयुकेएलले पनि भूमिगत पानीकै प्रयोग गर्ने हो । ठूलठूला होटल, अस्पताल र कारखानाहरूले आफ्ना लागि चाहिने पानी जमिनबाटै निकाल्छन् । काठमाडौंमा भूमिगत पानीको दोहन व्यापक भइरहेको छ । खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले ‘डिप ट्युबवेल’ को अनुगमन गर्ने भनेको धेरै भयो, तर यो योजना कागजमै सीमित छ ।

भूमिगत पानी सधैंभरिका लागि सञ्चित हुन्न । त्यसैले यसको पुनर्भरण आवश्यक पर्छ । काठमाडौंमा कसरी पानी सञ्चित र पुनभर्रण गरिन्थ्यो वा गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्न यहाँको सभ्यताले विकास गरेका पानीका परम्परागत संरचनाहरूको अध्ययन जरुरी छ ।

पहिलेपहिले यहाँका खुला स्थानहरू, जस्तै ः टुँडिखेल, जाउलाखेल, टोलटोलका चौर र पोखरीहरूबाट भूमिगत पानी पुनर्भरण हुने गर्थ्यो । यिनै स्थानहरूबाट पुनर्भरण भएको पानी यहाँका ढुंगेधाराहरूमा आउँथ्यो । काठमाडौंका अग्ला स्थानमा पोखरीहरू छन्, होचा क्षेत्रमा ढुंगेधाराहरू । पानीको प्राकृतिक बहावलाई ध्यानमा राखेर यसरी संरचनाहरूको सञ्जाल तयार पारिएको थियो । यही सञ्जालमा रहेका पोखरी र ढुंगेधाराहरूको समायोजनबाट जमिनमा पानी पुनर्भरण हुन्थ्यो, जसले उपत्यकाका बस्तीहरूमा खानेपानीको आवश्यकता पूर्ति गर्थ्यो ।

पानीका स्रोतहरूलाई सामाजिक र धार्मिक अवयवका रूपमा पनि जोडेर यसको संरक्षण गरिन्थ्यो । जस्तो ः काठमाडौंमा पानीका स्रोतहरूलाई सफा गर्ने दिनलाई चाडकै रूपमा मनाउने परम्परै थियो । जेठको सुक्खायाममा उपत्यकामा ‘सिथि नखः’ मनाइन्छ । पानीको मात्रा निकै कम भएको बेला इनार र ढुंगेधाराहरू सफा गर्ने यो चलन व्यावहारिक छ । यसै गरी यहाँका दरबार क्षेत्रहरूमा इँटा छापिन्थ्यो । अझै पनि उपत्यकाका अधिकांश पुराना बाटाहरूमा इँटा भेटिन्छ । यसले भूमिगत पानी पुनर्भरण हुन सहयोग पुग्थ्यो, पुग्छ । जनसंख्या कम हुँदै भूमिगत पानी पुनर्भरणका लागि धेरै संरचना बनिसकेकाले काठमाडौं उपत्यकाले अहिलेको बढ्दो पानीको आवश्यकतालाई धानिरहेको छ । तर अहिले सार्वजनिक जग्गा, चौर र पोखरीहरूमा व्यापारिक भवन बनाएर भाडामा लगाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसैकारण यहाँका परम्परागत भूमिगत पानी पुनर्भरण हुने स्थान मासिँदै छन् । सञ्चित पानी एकातिर दैनिक रूपमा दोहन भैरहेको छ भने अर्कातिर यस्ता खुला स्थानलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको पनि कमी छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले हालै ‘रिचार्ज काठमाडौं’ को सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ, जुन निकै सराहनीय कार्य हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत उपत्यकाका सरकारी कार्यालय परिसरलाई पनि उपयोगमा ल्याउनुपर्छ । परिसरका कंक्रिटले सिनित्त पारेका स्थानहरूलाई भत्काएर इँटा छापेर वर्षातको पानीलाई भूमिगत पानी पुनर्भरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । पुराना चौर र सरकारी खाली जग्गाहरूलाई पनि भूमिगत पानी पुनर्भरण गर्ने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि उचित भूगर्भ (पानी सोस्ने माटो) आवश्यक पर्छ । भौगर्भिक अध्ययन गरेर यस्ता काममा गरेको खर्च काठमाडौंका बासिन्दाका लागि एकपल्टको लगानी हो ।

वर्षायाममा कंक्रिट सडक र कार्यालय परिसरबाट बगेर जाने भेल ढलहरूबाट निकास खोज्दै यहाँका खोलानालामा मिसिन्छन् । केही वर्षदेखि उपत्यकाका खोला–नालामा बाढी आएका कारण वरिपरिका बस्ती र सडक डुबेको हामीले देखे–भोगेकै छौं । कति सडक जलाम्मे भएर आवतजावतमा पनि समस्या पर्ने गर्छ । वर्षाको भेललाई ढलमा मिसिनुभन्दा पहिल्यै सञ्चय गरेर जमिनमुनि पुर्‍याउन सके सहरी क्षेत्रको बाढीको रोकथाम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, हरेक घरले आकाशेपानी संकलन गर्नुपर्ने नियम लगाउन सकिन्छ । काठमाडौंका भित्री क्षेत्रका घरहरूको क्षेत्रफल कति सानो हुन्छ भने जति जग्गा छ, त्यति क्षेत्रफल घरले नै चर्चेको हुन्छ, जसले गर्दा यस्ता नियम प्रभावकारी नहुन सक्छन् । जसको घरमा खुला परिसर छ, त्यसका लागि यो नियमले त्यो घरको पानीको आवश्यकता पूर्ति गर्नुका साथै भूमिगत पानी पुनर्भरणमा पनि सहयोग पुग्नेछ ।

बरु मेलम्चीको पानी आएपछि प्रयोग भइसकेको पानीको निकास गर्न यहाँका खोला–नालालाई छुट्ट्याइएको क्षेत्रले पो धान्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । उपत्यकाका नदीहरूका किनार यसरी अतिक्रमित भएका छन्, यिनलाई मौसमअनुसार फुल्न र सुक्नका लागि क्षेत्र नै छैन । वाग्मतीका अधिकांश सहायक नदीहरूका दुवै किनारमा कंक्रिट तटबन्ध बनाइएको छ । कंक्रिटका ठाउँमा ढुंगा, माटो, वनस्पतिको प्राकृतिक किनार हुनुपर्ने हो, जसले बर्खे भेललाई सजिलै आफूमा समाहित गर्न र सुक्खा मौसममा पानीको बहावलाई बचाइराख्न सक्छ । अहिले यी नदीहरूमा मानव मल–मूत्रसहितको ढल मात्रै बगिरहेको छ, यसमा अझ बढी ढल मिसियो भने किनारछेउका घर र सडकहरू ढलको बाढीले आक्रान्त हुने देखिन्छ । खोला–नालाका लागि प्राकृतिक क्षेत्र नछुट्ट्याएर ‘विकास’ का नाममा कंक्रिट संरचनाहरू बनाउँदा प्राकृतिक स्वरूप र बहाव त बिग्रेको छ नै, बर्खामा बहावक्षेत्र नपुग्दा बाढी घर सहर पस्ने गरेको छ ।

अन्तमा, भूमिगत पानी पुर्खाले जम्मा गरिदिएको पुँजी हो । हामीले यो पुँजी प्रयोग गरेर मात्र पुग्दैन, हाम्रा सन्तानका लागि पनि जोगाउनुपर्छ । तर सुरुआत आजैदेखि गर्नुपर्छ किनकि भूमिगत पानी पुनर्भरण गरेको भोलिपल्टै प्रयोग गर्न सकिन्न ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७७ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ममता बनर्जीलाई गढ जोगाउन सकस

पश्चिम बंगालमा १० वर्षदेखि सरकार चलाएको ममता बनर्जीको दललाई भाजपाको कडा चुनौती 
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतका पश्चिम बंगाल र असम राज्यमा शनिबारदेखि विधानसभा चुनाव सुरु भएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत पश्चिम बंगालमा ३० र असममा ४७ निर्वाचन क्षेत्रमा शनिबार मतदान भएको हो ।

चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी


केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले पश्चिम बंगालमा २९४ विधानसभा क्षेत्रमा आठ चरणमा र असमका १२६ विधानसभा क्षेत्रमा तीन चरणमा चुनाव तय गरेको छ । चुनावको अन्तिम नतिजा मे २ मा सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।

दुवै राज्यमा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पार्टीबीच चर्को प्रतिस्पर्धा छ । चुनावमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलहरू सबैले भए भरको शक्ति खन्याएका छन् । पार्टीहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण पश्चिम बंगालको चुनावलाई अझ बढी चासोका साथ हेरिएको छ । पश्चिम बंगालमा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको अल इन्डिया तृणमूल कंग्रेस (टीएमसी) दस वर्षदेखि सरकारको नेतृत्वमा छ ।

सन् २०११ को विधानसभा चुनावमा ३४ वर्षदेखिको शासन गर्दै आएको वाम गठबन्धनलाई नमिठो हार चखाएर टीएमसी सत्तामा पुगेको थियो । उक्त चुनावमा टीएमसी एक्लैले २९४ मध्ये १८४ सिट जितेको थियो । त्यसपछि बनर्जी मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । बनर्जीले सन् २०१६ को चुनावमा पनि २११ सिटसहित टीएमसीलाई भारी जित दिलाइन् ।

यसपटकको चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसदेखि वाम मोर्चासम्म सबैको ध्यान मुख्यमन्त्री बनर्जीलाई पुनः सत्तारोहणबाट रोक्नमा केन्द्रित छ । लोकप्रिय र वरिष्ठ नेताहरूको बहिर्गमनबाट टीएमसी केही दबाबमा पनि देखिन्छ । विशेषगरी लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री बनर्जीका विश्वासपात्र रहेका सुवेन्दु अधिकारीलगायत नेताहरू भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मा प्रवेश गरेपछि टीएमसीलाई धक्का लाग्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

टीएमसी प्रमुख बनर्जीले आफ्नो सरकारले राज्यको विकासका लागि पर्याप्त काम गरेको हुँदा कसैको बहिर्गनले तात्त्विक असर नपर्ने दाबी गर्दै आएकी छन् । तर पनि मुखर्जीको चुनावी भागदौडले उनका लागि यसपटकको चुनाव सहज छैन भन्ने देखाउँछ ।

एक दशकदेखि टीएमसी प्रमुख बनर्जीको विश्वासपत्र रहेका अधिकारी ३ महिनाअघि मात्रै भाजपा पसेका हुन् । उनको बहिर्गमन पछि अन्य केही प्रभावशाली नेताले टीएमसी छाडेका छन् । बंगालमा चर्चित राजनीतिक अनुहार खोजेरहेको भाजपाका लागि अधिकारीको प्रवेश चिठ्ठासरह नै थियो । दुई वर्षअघि सम्पन्न लोकसभा चुनावमा राज्यको ४२ सिटमध्ये १८ सिट जितेर उत्साहित भाजपाका लागि आफ्नो जनाधार थप फराकिलो बनाउन अधिकारी र अन्य नेताहरूको प्रवेशले सहयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसमाथि यसपटक चुनावमा भाजपाले पार्टीको पूरै शक्ति खन्याएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाहदेखि पार्टी प्रमुख जेपी नड्डाहरू दिन बिराएरै चुनावी र्‍यालीहरूमा सहभागी भइरहेका छन् । भाजपाले उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक आधारलाई बलियो गर्ने योजनाअन्तर्गत नै यसपटकको चुनावलाई बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ ।

तर, टिकट वितरणलाई लिएर कार्यकर्ताहरूमा बढ्दो असन्तुष्टि भने भाजपाका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । हालसम्म सार्वजनिक सर्वेक्षणले पनि पश्चिम बंगालको चुनाव निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । केही सर्वेक्षणले टीएमसीले तेस्रोपटक पुनः सत्ता पाउने त केहीले भने भाजपाले पहिलोपटक पश्चिम बंगालमा सरकार बनाउने उल्लेख गरेका छन् ।

असममा भने भाजपा नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनले प्रमुख विपक्षी कंग्रेस र अन्य क्षेत्रीय दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । सन् २०१६ को चुनावमा असम गण परिषद् (एजीपी) र बोडोल्यान्ड पिपल्स फ्रन्ट (बीपीएफ) सँग गठबन्धन गरेर भाजपाले पहिलोपटक असममा सरकार बनाउन सफल भएको थियो । त्यसअघिका तीनटा चुनावमा निरन्तर कांग्रेस विजयी बनेको थियो । पछिल्लो ५ वर्षमा असमको राजनीतिमा चुनावी मुद्दादेखि दलीय समीकरणमा पनि ठूलै परिवर्तन आएको छ ।

भाजपाले बीपीएफलाई छाडेर युनाइडेट पिपल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) सँग चुनावी गठबन्धन गरेको छ । बीपीएफले भने कंग्रेससँग मोर्चा बनाएको छ । एजीपी पहिलेको तुलनामा कमजोर भए पनि भाजपाको यूपीपीएलसँगको मोर्चाबन्दी, कंग्रेसलाई बीपीएफको साथ र असम जातीय परिषद् र रैजर दललगायत क्षेत्रीय पार्टीहरूले पनि तेस्रो मोर्चा बनाएकाले चुनावमा त्रिपक्षीय भिडन्त हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७७ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×