कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कहाँ अड्कियो हलो ?

माओवादीले अविलम्ब समर्थन फिर्ता लिएर ओलीलाई अल्पमतमा धकेल्नुपर्छ । त्यसले एउटा परिणाममा पुग्न सबैलाई बाध्य बनाउँछ ।
कृष्ण खनाल

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएको एक महिना नाघिसक्यो, संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएको पनि तीन साता भइसक्यो, तर राजनीति चलायमान छैन । कुनै गति लिन सकिराखेको छैन यसले । गतिको त कुरै छाडौं, यसको आकार पनि क्षत–विक्षत भएको छ ।

कहाँ अड्कियो हलो ?

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएको साता नाघ्दा–ननाघ्दै सत्ताबाट बाहिरिइसक्नुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली, जसले यति विधि भाँडभैलो मच्चाएर संविधान र राजनीतिलाई ध्वस्त बनाए, वितण्डा मच्चाए, उनकै चुरीफुरी मात्र देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुनु–नहुनुको कुनै भिन्नता देख्न सकिएन ।

हामी आफ्नो सुविधाको बोलीमा राजनीति तरल छ भन्ने गर्छौं । तर अहिले नेपालको राजनीति तरल पनि छैन, तरलतालाई त एउटा आकार दिन सकिन्छ । यो भुइँमा पोखिएको तेलजस्तो भएको छ, न उठाउन मिल्ने, न दाग नै मेट्न सकिने । त्यो दाग र छिटाबाट ओली मात्र होइन, अग्रपंक्तिका कुनै पनि राजनीतिक दल र नेतृत्व चोखा छैनन् । सबै लतपत भएका र लेसिएका छन् । राजनीतिमा उत्तरदायित्व गुमाएको, दण्डहीनता मौलाएको अवस्था छ ।

बत्तीस महिनाअघि मानौं नेपालमा अब कम्युनिस्ट पार्टीको शासन अकण्टक भयो, त्यसको सामना गर्न सक्ने अर्को कुनै शक्ति छैन भन्ने दाबीसहित एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भयो । नेकपाको नयाँ इतिहास रचना गरेको भनेर झ्याली पिटियो । अदालतको एउटा आदेशबाट त्यो कथित एकता फुस्सा भएको छ । अदालतको त्यो निर्णय कति उचित थियो, प्रश्न गर्नैपरेन । ओली समूह होस् वा नेपाल समूह, एमाले पुनर्जीवित भएकामा सर्वत्र खुसियाली छाएको छ, मानौं हिजोको त्यो एकता यसको इतिहासमा एउटा कालो दाग हो । एकता गरेकामा ओली नेतृत्वको वाहवाह गर्ने एक थरी एमालेजन फेरि एकता भंग हुँदा पनि उनकै बहादुरीगाथामा रमाएका छन् । झन्डै तीन वर्षसम्म फुस्साको एकता नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक उत्तरदायित्वमा कहिल्यै प्रश्न गर्न नपर्ने ?

प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका एमालेका असी सांसदले माओवादी समर्थक मतदाताको समेत मत पाएका हुन् र जितेका हुन् । त्यो संयुक्त मत थियो, एमाले वा माओवादीको एकल मत थिएन । एकताको नाटक मञ्चन त सकियो नै, अहिले एमाले पनि विभाजित छ, माओवादी पनि । राजनीति शून्यमा पुग्यो । नाटकको पर्दा झरिसक्यो । तर पनि ओली सरकारलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन जारी छ । झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल त ‘बिचरा’ नै भए, गोठ पनि भत्क्यो, घर पनि बाँकी रहेन । के यही हो तीन वर्षपहिले मतदाताप्रति गरेको एकताको वाचा र जिम्मेवारी ? प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक थियो भनेर आएको सर्वोच्च अदालतको फैसला होस् वा नेकपा भंग, जे हुँदा पनि ओलीलाई नै मान्नुपर्ने, यो कस्तो राजनीति हो ?

कहाँ अड्कियो राजनीतिको हलो ? धेरैजसो भन्छन्— प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नगर्दिएर अड्किएको छ । कोही भन्छन्— प्रमुख विपक्षी कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको ‘हेर र प्रतीक्षा गर’ नीतिका कारण यो चलायमान हुन सकेन । अरू केही जनता समाजवादी पार्टी, खास गरी महन्थ ठाकुरको अस्पष्ट भूमिकाले गर्दा अड्किएको छ भन्छन् । धेर–थोर दोषी कांग्रेस र जसपा छैनन् भन्दिनँ म, तर मेरो विचारमा वर्तमान गतिरोधका लागि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरू पनि कम जिम्मेवार छैनन् । पुन:स्थापनापछि उनीहरूले आफ्नो न्यूनतम काम पूरा गर्न सकिराखेका छैनन् । प्रचण्ड, नेपाल–खनालहरूले पार्टी भेला र भाषण मात्र गर्ने हो कि पुन:स्थापित संसद्को उपयोग गरेर राजनीतिको गतिलाई पनि अघि बढाउने ? बिलखबन्द मानसिकता र अकर्मण्यताले राजनीति चल्दैन ।

ओली त गलत नै ठहरिए, उनी सही भएका भए यो वितण्डा नै हुने थिएन । उनले खुरुक्क राजीनामा गरेनन् भन्ने गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ छैन । उनले त्यो बाटो म हिँड्दिनँ भनेर पटकपटक भनिराखेका पनि छन् । पुन:स्थापनापछि ओलीले राजीनामा गर्छन् भनेर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलन भएको थिएन, कठालो समातेर संसद्ले उनलाई निकाल्छ भन्ने लागेको थियो । अहिले पिलन्धरे स्वर सुनिँदै छ— संसद्ले बिजिनेस पाएन रे † किन दिन्छन् ओलीले बिजिनेस आफैंले विघटन गरेको संसद्लाई ? हो, सामान्य अवस्थामा सरकारले दिएको बिजिनेसमा संसद् चल्छ, तर अहिलेको अवस्था सामान्य होइन । अहिले त, संसद् पुन:स्थापनाको मागसहित आन्दोलन गर्ने दल र नेताहरूले दिन सक्नुपर्छ बिजिनेस । सभामुखले पनि त्यसलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । संसद्भित्रै विद्रोहको आवश्यकता छ, त्यसलाई नै बिजिनेसमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । संसद् केवल सरकारको प्रस्तावलाई ‘पास’ भनेर ताली मात्र पिट्ने थलो होइन । आवश्यक पर्दा सरकारसँग खरो विमति राख्न सक्नुपर्छ । इतिहास साक्षी छ, कार्यपालिका अर्थात् सरकारसँगको द्वन्द्वमै संसदीय प्रणालीको विकास भएको हो । राजनीतिक द्वन्द्वलाई गतिशील बनाउने मञ्च बन्न सक्नुपर्छ संसद् ।

संसद् पुन:स्थापनापछिका केही दिन/साता लड्डु खाँदै र रमाउँदैमा बित्यो । अर्को फैसलाले एमाले–माओवादी केन्द्रको एकता खारेज गरिदिएपछि टाउकामा हात राख्दै बिलखबन्द भएर बस्नुपरेको छ । योजना–२ नभएपछि यस्तै हालत हुन्छ । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएको चौबीस घण्टाभित्रै राजनीति बदलिनुपथ्र्याे । नभए पनि दुई–चार दिनमा त केही हुनुपथ्र्यो । अदालतको निर्णय आउनुपहिले नै अविश्वासको प्रस्ताव र आवश्यक परे पार्टी विभाजनका लागि सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित तयार भएर बस्नुपथ्र्याे । अदालतले एमाले–माओवादी केन्द्रको एकता उल्ट्याइदिएपछि यो कार्ड अब खोटो भइसक्यो । एमालेमा ओलीको एकलौटी खड्ग–प्रहारमा पिसिँदै छ नेपाल–खनाल समूह । माओवादी केन्द्र त अलगथलग भई नै हाल्यो ।

केही साताअघि कांग्रेसका एक युवा नेतालाई मैले सोधेको थिएँ, ‘किन कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भन्न सकिराखेको छैन, राजीनामा देऊ, होइन भने संसद्मा विश्वासको मत लेऊ ?’ उनले भने, ‘राजीनामा त हामी माग्न सक्छौं, मागी पनि राखेका छौं, तर विश्वासको मतमा उनी हारेपछि फेरि संसद् विघटन गरिदिन्छन् ।’ अविश्वासको प्रस्ताव गर्ने कांग्रेस एक्लैको हैसियत पनि छैन, प्रस्ताव राख्न उसको सांसद–संख्या पनि पुग्दैन । तर त्यसका लागि माओवादी र जसपासँग समन्वय गर्न त सक्थ्यो नि † पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टी एमालेको पनि बहुमत छैन । किन कांग्रेसले चुनौती दिन सकिराखेको छैन, राजीनामा गर वा विश्वासको मत लेऊ भनेर ? यो त संसदीय विपक्षको धर्म नै हो । संसदीय धर्म निर्वाहबाट कांग्रेस पनि चुकिरहेछ ।

कांग्रेसको भन्दा विडम्बना अदालतले ब्युँताइदिएको ‘माओवादी केन्द्र’ को छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि नलिने, ओली गुटमा लागिसकेका मन्त्रीलाई हटाउन पनि नसक्ने । उसलाई पनि विघटनको तरबारले तर्साएको देखिन्छ । यो बेकारको त्रास हो । यो सोच अराजनीतिक पनि हो । अनपेक्षित परिणामको डरबाट तर्सेर राजनीति गरिँदैन । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै ओलीलाई यो विकल्पमा जाने बाटो रोकेको छ, संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका सबै उपधाराका विकल्पको प्रयोगलाई बाध्यकारी छन् भनेर प्रस्ट्याइदिएको छ । ओलीको नैतिकतामा प्रश्न गर्दा प्रचण्डलाई पनि त्यही प्रश्न किन नगर्ने ? कुन नैतिकताले दिन्छ उनलाई अझै पनि ओली सरकारलाई दिएको समर्थन जारी राख्न ? माओवादीको यो ढिलाइले ओलीलाई अरू खेल्ने र योजना बनाउने अवसर मात्र दिइरहेको छ ।

आफू हार्ने गरी संसद्मा विश्वासको मत लिन जाँदैनन् केपी ओली । अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने सम्भावना पनि टर्दै गएको छ । देउवाले त्यसबाट हात झिकिसके । उनले प्रस्टै भने— कांग्रेस त्यसको पछि लाग्दैन, सरकारमा पनि जाँदैन । उनले ओलीलाई समर्थन गर्छु भनिरहनु पर्दैन, विरोध नगर्नु नै पर्याप्त समर्थन हो । जसपा बेमौसमको सर्त थापिरहेछ । उपेन्द्र यादव अठार महिनाभन्दा बढी ओलीको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नै थिए । त्यस बेला अहिले जसपाले उठाएको संविधान संशोधनसहितका कतिपय विषयमा सहमति भएको भनेर प्रचारित थियो । संविधान संशोधन गर्न चाहिने दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत थियो । किन भएनन् त्यस बेला ती माग पूरा ? अहिले ओलीसँग केको बार्गेनिङ ? केवल ‘फेस सेभिङ’ का लागि माग राख्नुको औचित्य छैन ।

अदालतले ब्युँताइदिएको एमालेमा ओलीको पकड मजबुत देखिन्छ । त्यसका विरुद्ध पार्टी विभाजनको कानुनी कोटा पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल–खनाल समूह छैन । विधान पल्टाएर एमालेको विभाजन मेटिँदैन, न एकता नै बन्छ । नेपाल–खनाल समूहले राजनीतिक निर्णय लिनु आवश्यक छ । ओलीविरुद्ध संसद्मा ‘फ्लोर क्रस’ गर्न तयार हुनुपर्छ । त्यसका लागि कसैले अविश्वासको प्रस्ताव त लैजानुपर्‍यो वा ओलीलाई विश्वासको मत लिन बाध्य पार्नुपर्‍यो । गणित मिलाउने भनेर संसद्बाहिर समय व्यतीत गर्नुको अर्थ छैन । माओवादीले अविलम्ब समर्थन फिर्ता लिएर ओलीलाई अल्पमतमा धकेल्नुपर्छ । त्यसले एउटा परिणाममा पुग्न सबैलाई बाध्य बनाउँछ । मलाई लाग्दैन, कांग्रेस वा जसपा कसैले उनलाई विश्वासको मत देला । यदि दिन्छन् भने त्यो अराजनीतिक हुन्छ । त्यसपछिको समीकरण संसद्ले नै तय गर्नेछ ।

काठमाडौंमा सधैं राजनीति छ, राजनीतिको तमासा छ । अखबारका पाता र अनलाइनका भित्तामा नअटेर बग्रेल्ती छ सामाजिक सञ्जालका निजी भित्ताहरूमा पनि, मानौं राजनीतिबाहेक अर्को कामधन्दा छैन । प्रश्न उठ्छ, के हाम्रो समाज र जनजीवनसँग राजनीतिको कुनै सरोकार बाँकी छ ? दैलेखकी सुकी बडुवालले आफ्ना कलिला बालबच्चासहित कर्णालीमा हेलिएर ज्यान बिसाइन् । ऐन–कानुन नजानेका कैयन् सर्वसाधारण अझ सीमान्तकृत समुदायका युवाहरूले प्रहरीचौकीमा यातनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् । त्यो आवाज राजनीतिक दल र संसद्मा कहिल्यै उठेको देख्न–सुन्न पाइन्न । के राजनीतिको त्यसप्रति कुनै जिम्मेवारी छैन ? किन यति विधि जनतानिरपेक्ष छ राजनीति ? जनताको आस्था टुटेको अवस्था छ । उनीहरू दिन–प्रतिदिन राजनीतिबाट टाढिँदै गएका छन् । ठेक्कापट्टा, व्यापार–व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा र सुविधामा दौडिरहेकालाई मस्ती नै होला । तर यसबाट निरपेक्ष, दुई–चार वर्षमा एकपटक भोट हालिदिने र कसैसँग आश्रित नभई आफ्नै काममा सोझो ढंगले लाग्नेका लागि यसको के अर्थ ? राजनीतिका नाममा गलत धन्दाको यो दुश्चक्र न तोड्न सकिएको छ, न यसबाट मुक्ति नै पाउन । निरपराध बन्दी भएर बस्नुपरेको छ । कस्तो विडम्बना, समाज र जनतासँग सन्दर्भ गुमाइरहेको छ राजनीतिले तर हामी भने यसबाट उम्किन पाउँदैनौं !

यथास्थितिमा नेताहरू भूमिका सकिएका पात्र भएका छन् । तेल सकिएको बत्तीजस्तो एकपटक झ्वार्र त बल्छ तर त्यसले कुनै ऊर्जा दिँदैन, न प्रकाश नै । मान्छेको उपयोगिता पनि सीमित हुन्छ, यद्यपि उसका रहरहरू अतृप्त रहन सक्छन् । गतिलो नेता छ भने उसले यो बुझेको हुन्छ र समयले किनारा नलगाउँदै आफैं पाखा लाग्छ । भाटहरू भयभीत हुँदै ‘तिमीबिना हावा पनि अवरुद्ध हुन्छ, सूर्यको प्रकाश पनि धमिलो हुन्छ, नछोड हामीलाई’ भनेर रोइकराइ गर्छन् । नेपालको राजनीतिक रंगमञ्चमा यस्ता दृश्य नयाँ होइनन् । जति आन्दोलन गरे पनि राजनीतिको यो रूप र प्रवृत्तिमा तात्त्विक परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

उपयोगिता गुमाएको नेताले राजनीतिलाई नै असान्दर्भिक बनाउँछ । नागरिकमा राजनीतिक अलगाव र दूरी बढेको छ । जनताको आस्था गुमेपछि राजनीति खतरनाक मोडमा पुग्छ, अनपेक्षित शक्ति र पात्रहरूको उदय हुन्छ । अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्थाले यही संकेत गर्दै छ । लाग्छ, नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक दर्शन मात्र होइन, परिवर्तनको ज्वारभाटा पैदा गर्ने विचार, आन्दोलन र प्रयोग वाहियात हुन्, भ्रम मात्र हुन् भन्ने साबित भइरहेछ । यो बहुत डरलाग्दो संकेत हो । राजनीतिक अकर्मण्यता पराकाष्ठामा छ, अकल्पनीय दुर्घटना–उन्मुख छ । राजनीतिको यो पदचापलाई सबै दल र नेताले ढिलो नगरी बुझून् ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७७ १८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?