द्वन्द्वपीडितलाई न्याय खोइ ?

अझ यहाँ अपराधीलाई नै पुरस्कृत गर्ने चलन छ । नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न अपराधीको सहयोग लिने गरेको पाइन्छ । गणतन्त्र ल्यायौं भनेर हामी मख्ख पर्छौं तर कानुनी राज्यको स्थापना गर्न सकेनौं । आमनागरिकले सुरक्षा पाउने वातावरण बन्न सकेन । न्याय हामीबाट कोसौं टाढा पुगेको पत्तै पाएनौं ।

दसवर्षे द्वन्द्वबाट प्रभावित सर्वसाधारण अझै न्यायका लागि भौंतारिरहेका छन् । त्यसबेलाका हिंसा, बलात्कार, बेपत्ता र अंगभंग बनाइएकाहरूलाई बेवास्ता गरी न्यायबाट वञ्चित गराइएको छ । अपराधीलाई आममाफी दिने–दिलाउने जबर्जस्त प्रयास अहिले भइरहेको छ । तरल राजनीतिको फाइदा उठाएर आरोपितहरूलाई कानुनी प्रक्रियाबाट निकाल्नुले दिगो शान्तिप्राप्तिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । द्वन्द्वपीडितले न्यायपूर्ण क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार भने आरोपितहरूका मागलाई मात्र सुन्छ । पछिल्लो दशक देशमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढेको छ । हिजो सामान्य परिवारबाट आएका नेताहरू आज नवधनाढ्य बनेका छन् । तिनको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्ने हो भने द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ ।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, आज न्यायको खोजीमा एक गंगामाया मात्र हैन, हजारौं गंगामाया रोइरहेका छन्, हजारौं नन्दप्रसाद मरिरहेका छन् । तर राजनीतिमा दया–माया भन्ने शब्दै नहुने रहेछ । यिनै गरिबको मत पाएर सत्तामा पुग्नेहरूले जनविरोधी काम गरिरहेका छन् । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई न सरकारले हेरेको छ न त समाजले नै । यस्ता परिवारले शिक्षामा लगानी गर्न सकेका छैनन् । बेरोजगार हुनुको पीडा लिएर बाँच्नुपरेको छ । द्वन्द्वपीडितहरू जो अपांग पनि भएका छन्, तिनका सन्तानले पढ्न पाएनन् भने अर्को विद्रोह हुन सक्छ ।

अपांगता भएका द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले हालै द्वन्द्वपीडित अपांगता भएकाहरूलाई कोभिड–१९ ले के असर गर्‍यो भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनको निष्कर्ष थियो— यस्ता व्यक्तिहरूले स्थानीय सरकार, सघं–संस्थाबाट कुनै सहयोग पाएका छैनन् र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकतामा ‘ब्रेक’ लागेको छ । जेनतेन गुजारा चलाइरहेका द्वन्द्वपीडितलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्नेमा गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि त्यति ध्यान पुर्‍याउँदैनन् । उनीहरूलाई यस्तो विषयमा वास्तै छैन । जब परियोजना पचाउने बेला हुन्छ तब द्वन्द्वपीडितहरू फाइभ स्टार होटलमा बोलाउँछन्, कुरा सुन्छन् र तपाईंहरूका लागि आकाशका तारै झारिदिन्छु भन्छन् । च्याउझैं उम्रेका सघंसंस्थाले द्वन्द्वपीडितका नाममा ‘प्रोजेक्ट’ पारी टन्न कमाउँछन् तर ती पीडित भने एक किलो चामल नपाएर भोकै बस्नुपरेको छ । यस्तै व्यवहार सरकार र संघसंस्थाले गर्दै जाने हो र द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाए, पीडित नै पीडकमा रूपान्तरित हुने सम्भावना हुन्छ । जस्तो— बोस्निया र हर्जगोबिनामा द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएकाले उनीहरूका सन्तानले सशस्त्र संघर्ष गरेका थिए ।

द्वन्द्वपीडितलाई मानसिक रूपमा कमजोर बनाउन सरकार लागिपरेको छ । यस्तो अधिकार सरकारलाई कसले दियो ? सशस्त्र संघर्षहरूलाई नेताहरूले सत्तामा पुग्ने छोटो बाटोका रूपमा लिने गरेका छन् र सत्ता पाएपछि त्यो बाटामा डोर्‍याउनेहरूलाई बिर्सने र सरकार पक्ष एकै सिक्काका २ पाटा हुन् । एउटै कामका लागि दुवै पक्ष मिलेर लडे । तर, जब सत्ता भोग गर्ने बेला भयो तब टाठाबाठा अघि सरे । अलि कमजोरहरू पछाडि परे । र, सम्पूर्ण सुख सुविधा ती टाठाबाठाहरूले भोग गरे । याद रहोस् द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन सके मात्र नेताहरू सफल हुने हुन् । जब न्याय परास्त हुन्छ तब राजनीतिमा जितेर मात्र केही अर्थ रहँदैन ।

(अधिकारी अपांगता भएका द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका सदस्य हुन् ।)