द्वन्द्वपीडितलाई न्याय खोइ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय खोइ ?

दुदराज अधिकारी

२०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भयो । दसवर्षे ‘जनयुद्ध’का क्रममा दण्डहीनताले सीमा नाघेको थियो । तर, शान्ति सम्झौतापछि पनि अपराध कम हुन सकेको छैन । विभिन्न अपराधमा संलग्नलाई कानुनअनुसारको दण्डसजाय दिन सकिएको छैन ।

अझ यहाँ अपराधीलाई नै पुरस्कृत गर्ने चलन छ । नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न अपराधीको सहयोग लिने गरेको पाइन्छ । गणतन्त्र ल्यायौं भनेर हामी मख्ख पर्छौं तर कानुनी राज्यको स्थापना गर्न सकेनौं । आमनागरिकले सुरक्षा पाउने वातावरण बन्न सकेन । न्याय हामीबाट कोसौं टाढा पुगेको पत्तै पाएनौं ।

दसवर्षे द्वन्द्वबाट प्रभावित सर्वसाधारण अझै न्यायका लागि भौंतारिरहेका छन् । त्यसबेलाका हिंसा, बलात्कार, बेपत्ता र अंगभंग बनाइएकाहरूलाई बेवास्ता गरी न्यायबाट वञ्चित गराइएको छ । अपराधीलाई आममाफी दिने–दिलाउने जबर्जस्त प्रयास अहिले भइरहेको छ । तरल राजनीतिको फाइदा उठाएर आरोपितहरूलाई कानुनी प्रक्रियाबाट निकाल्नुले दिगो शान्तिप्राप्तिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । द्वन्द्वपीडितले न्यायपूर्ण क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार भने आरोपितहरूका मागलाई मात्र सुन्छ । पछिल्लो दशक देशमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढेको छ । हिजो सामान्य परिवारबाट आएका नेताहरू आज नवधनाढ्य बनेका छन् । तिनको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्ने हो भने द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ ।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, आज न्यायको खोजीमा एक गंगामाया मात्र हैन, हजारौं गंगामाया रोइरहेका छन्, हजारौं नन्दप्रसाद मरिरहेका छन् । तर राजनीतिमा दया–माया भन्ने शब्दै नहुने रहेछ । यिनै गरिबको मत पाएर सत्तामा पुग्नेहरूले जनविरोधी काम गरिरहेका छन् । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई न सरकारले हेरेको छ न त समाजले नै । यस्ता परिवारले शिक्षामा लगानी गर्न सकेका छैनन् । बेरोजगार हुनुको पीडा लिएर बाँच्नुपरेको छ । द्वन्द्वपीडितहरू जो अपांग पनि भएका छन्, तिनका सन्तानले पढ्न पाएनन् भने अर्को विद्रोह हुन सक्छ ।

अपांगता भएका द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले हालै द्वन्द्वपीडित अपांगता भएकाहरूलाई कोभिड–१९ ले के असर गर्‍यो भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनको निष्कर्ष थियो— यस्ता व्यक्तिहरूले स्थानीय सरकार, सघं–संस्थाबाट कुनै सहयोग पाएका छैनन् र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकतामा ‘ब्रेक’ लागेको छ । जेनतेन गुजारा चलाइरहेका द्वन्द्वपीडितलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्नेमा गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि त्यति ध्यान पुर्‍याउँदैनन् । उनीहरूलाई यस्तो विषयमा वास्तै छैन । जब परियोजना पचाउने बेला हुन्छ तब द्वन्द्वपीडितहरू फाइभ स्टार होटलमा बोलाउँछन्, कुरा सुन्छन् र तपाईंहरूका लागि आकाशका तारै झारिदिन्छु भन्छन् । च्याउझैं उम्रेका सघंसंस्थाले द्वन्द्वपीडितका नाममा ‘प्रोजेक्ट’ पारी टन्न कमाउँछन् तर ती पीडित भने एक किलो चामल नपाएर भोकै बस्नुपरेको छ । यस्तै व्यवहार सरकार र संघसंस्थाले गर्दै जाने हो र द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाए, पीडित नै पीडकमा रूपान्तरित हुने सम्भावना हुन्छ । जस्तो— बोस्निया र हर्जगोबिनामा द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएकाले उनीहरूका सन्तानले सशस्त्र संघर्ष गरेका थिए ।

द्वन्द्वपीडितलाई मानसिक रूपमा कमजोर बनाउन सरकार लागिपरेको छ । यस्तो अधिकार सरकारलाई कसले दियो ? सशस्त्र संघर्षहरूलाई नेताहरूले सत्तामा पुग्ने छोटो बाटोका रूपमा लिने गरेका छन् र सत्ता पाएपछि त्यो बाटामा डोर्‍याउनेहरूलाई बिर्सने र सरकार पक्ष एकै सिक्काका २ पाटा हुन् । एउटै कामका लागि दुवै पक्ष मिलेर लडे । तर, जब सत्ता भोग गर्ने बेला भयो तब टाठाबाठा अघि सरे । अलि कमजोरहरू पछाडि परे । र, सम्पूर्ण सुख सुविधा ती टाठाबाठाहरूले भोग गरे । याद रहोस् द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन सके मात्र नेताहरू सफल हुने हुन् । जब न्याय परास्त हुन्छ तब राजनीतिमा जितेर मात्र केही अर्थ रहँदैन ।

(अधिकारी अपांगता भएका द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘नयाँ भेरिएन्ट आए अवस्था जटिल’

सीमामा निगरानी र सतर्कता बढाउन सीसीएमसीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण दर केही वृद्धि भएपछि उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन् । खोप लगाएका र नलगाएका सबैले मास्क, सामाजिक दूरी, हातको सरसफाइ, हावा ओहोरदोहोर हुने ठाउँमा बसेर जनस्वास्थ्यको उपाय कडाइसाथ पालना गर्न उनीहरूको सुझाव छ । 

‘संक्रमितमा ३–४ महिनापछि एन्टिबडी घट्दै गएको पाइयो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘असोज/कात्तिकतिर संक्रमण उच्च देखिएको थियो, अहिले संक्रमणविरुद्धको एन्टिबडी घट्दै गएको देखिएको छ । भारतमा संक्रमण उत्कर्षमा देखिएको ३–४ सातापछि यहाँ पनि संक्रमण बढ्यो ।’

उनका अनुसार सुदूरपश्चिमका गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाकाबाट नेपाल भित्रिएकामध्ये २४ जनामा एन्टिजेन पोजिटिभ देखिएको छ । भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ बेलायतमा देखिएको भाइरसको ७३६ पोजिटिभ नमुना देखिएको छ ।

यस्तै, दक्षिण अफ्रिकी भाइरसको ३४ नमुना र एउटा नमुना ब्राजिलको पाइएको छ । भाइरसको चिन्ताजनक प्रकार र दोहोरो म्युटेसन भएको भेरिएन्ट पनि भारतमा भेटिएको छ । तर यसको संख्या यकिन छैन । हालसम्म नेपालमा बेलायतमा देखिएको भाइरसको भेरिएन्ट पुष्टि भएको थियो ।

नेपालमा संक्रमित ८० प्रतिशतभन्दा बढीमा कुनै लक्षण नदेखिएर आफैं निको भएको अवस्था (एसिम्प्टोम्याटिक) भएकाले कतिको शरीरमा एन्टिबडी बन्यो भन्नेबारे अनुसन्धान भएको छैन । जनस्वास्थ्यविद् डा.राजेन्द्र बीसीका अनुसार संक्रमण उच्च अवस्थामा रहेका बेला करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कुनै न कुनै रूपले संक्रमित भएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालमा करिब ५० प्रतिशत व्यक्तिमा कोरोना भएको बताए ।

पुरानो भेरिएन्टविरुद्धको एन्टिबडी नेपालीले बिस्तारै गुमाउँदै गरेको अवस्थामा नयाँ भेरिएन्ट आए अवस्था थप जटिल बन्ने डा.बीसी बताउँछन् । नयाँ भेरिएन्टविरुद्ध शरीरमा एन्टिबडी नबनिसकेकाले थप समस्या ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘खोपले नयाँ भेरिएन्टविरुद्ध समेत काम गर्न सक्ने मान्यता रहे पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छैन,’ उनले भने । डब्लूएचओको साप्ताहिक महामारीसम्बन्धी अद्यावधिक विवरणअनुसार दक्षिणपूर्वी एसिया, पश्चिम प्रशान्त, युरोप र पूर्वी भूमध्यसागर क्षेत्रमा संक्रमणमा वृद्धि देखिएको छ ।

सीसीएमसीलाई सुझाव

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक तयारीका लागि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समिति (सीसीएमसी) लाई ८ बुँदे सुझाव दिएको छ । मन्त्रालयले दक्षिणी सीमाबाट भित्रने क्षेत्रमा निगरानी बढाउने र केन्द्रबाट अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय आगमन तथा प्रस्थान कक्षमा निगरानी बढाई स्वास्थ्य परीक्षणमा थप सक्रियता बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ । सञ्चालनमा रहेका सीमानाकालाई संक्रमणको अवस्था हेरी पुनरावलोकन गर्न र संक्रमण दर उच्च भए नाका घटाउन गृह मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम राति ९ बजेपछि बन्द गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने सुझाव पनि समेटिएको छ । सीमानाकाबाट भित्रने हरेकलाई १० वटा मास्क दिने निर्णय भएको डा. पौडेलले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×