दुर्गाप्रसाद र दुर्गाप्रसादहरू

प्रकृतिको हरेक नियम जसरी शाश्वत र अकाट्य हुन्छ, कानुनको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि त्यस्तै अकाट्य तथा अहरणीय विषयका रूपमा विश्वभर स्थापित छ । कानुनी प्रतिरक्षाको अधिकार यसै सिद्धान्तअन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । तसर्थ, अदालतमा एक पक्षको दाबीका सम्बन्धमा निर्णय गर्दा प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित अर्को पक्षलाई कानुनले पर्याप्त आधार र कारण खोली सुनुवाइको मौका दिनुपर्दैन भनेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो अवसर नदिनु समानताको सिद्धान्तविपरीत ठहरिने सिद्धान्त अदालतद्वारा प्रतिपादन हुँदै आएका छन् । अभियोग लगाइएकाहरूले शुल्क तिरेर निजी कानुन व्यवसायी राख्न पाउने मात्र हैन, हैसियत नभएकाहरूले निःशुल्क कानुन व्यवसायीको सेवा पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिसमेत यस सिद्धान्तमा समेटिएको हुन्छ ।

तर यस सिद्धान्तको बर्खिलाफका निर्णयहरू न्यायिक प्रक्रियामा बरोबर भेटिने गर्छन् । इलामको लुम्वाकका दुर्गाप्रसाद तिम्सिनाले हत्या अभियोगमा सुनुवाइको मौकै नपाई भारतीय जेलमा ४० वर्ष बन्दी जीवन बिताउनुपरेको घटना यति बेला चर्चामा छ । श्रव्य–दृश्य, छापा तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा उनीसम्बद्ध समाचारहरूले प्राथमिकता पाइरहेका छन् । यस घटनाबारे जनस्तरमा पनि बाक्लै चर्चा भइरहेको छ । मजदुरी गर्ने सिलसिलामा भारत हान्निएका दुर्गाप्रसाद १९ वर्षको उमेरमा दार्जिलिङकी एक महिलाको हत्या अभियोगमा सन् १९८० मा पक्राउ परे । एक व्यक्तिले प्रहरीमा गरेको जाहेरीकै आधारमा कानुनी प्रतिरक्षाबिना विभिन्न जेल सार्दै उनलाई विगत १४ वर्षदेखि कोलकातास्थित दमदम केन्द्रीय सुधारगृहमा राखियो ।

सँगै जेल बसेका एक भारतीय नागरिकले दुर्गाप्रसादका बारेमा वेस्ट बंगाल रेडियो क्लबलाई जानकारी दिएपछि उनको पछिल्लो स्थिति विभिन्न माध्यममार्फत चार महिनाअघि परिवारसमक्ष पुग्न सक्यो । त्यसयता परिवारका सदस्यले निरन्तर प्रयास गर्दै गत फागुन ११ गते कोलकाता उच्च अदालतमा उनको रिहाइका लागि निवेदन दिए, केही भारतीय वकिलहरूले उनका लागि निःशुल्क बहस गरिदिए, आवश्यक सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरिए । तब मात्र परिवारका सदस्यको रोहबरमा थुनामुक्त गर्ने आदेश उच्च अदालतबाट पाएर उनी रिहा भए ।

बिनाकसुर ४० वर्षे बन्दी जीवनबाट मुक्त भए पनि दुर्गाप्रसादले न्याय पाइसकेका छैनन् । मुद्दाको अन्तिम फैसला हुनै बाँकी छ । दिमागी हालत ठीक नभएको भन्दै अदालतले तत्कालका लागि छाड्ने आदेश दिएकाले उनी घर आइपुगे । तर, कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमार्फत छ–छ महिनामा अदालतसमक्ष उनको जानकारी पठाउने दायित्व पारिवारिक सदस्यहरूले अन्तिम फैसला नहुँदासम्म निर्वाह गरिरहनुपर्नेछ । अझ अदालतले बोलाएका बेला हाजिर गराउने सर्तमा उनी छुटेका हुन् । ४० वर्ष बन्दी जीवन बिताउँदा शारीरिक र मानसिक दुवै हिसाबले उनी विक्षिप्त देखिन्छन् । स्वास्थ्य परीक्षणपश्चात् कोलकाता विश्वविद्यालयको मनोविज्ञान विभागले उनको मानसिक अवस्था नौ वर्ष नौ महिनाको बालकझैं रहेको बताएको छ । पूर्ण स्वास्थ्य जाँच अझै भएको छैन । राम्रोसँग हिँड्नसम्म नसक्ने गरी उनी कमजोर देखिन्छन् । सोधेका प्रश्न बुझ्ने, त्यसको उत्तर दिने तथा विगतका कुरा सम्झनेमा पनि समस्या रहेको सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर आएको उनको अवस्थाले दर्साउँछ । शरीरका चोट तथा शारीरिक–मानसिक दुरवस्था हेर्दा उनले विगतमा धेरै यातना भोगेको हुन सक्ने परिवारका सदस्यहरूले बताएका छन् ।

दुर्गाप्रसादको हकमा जाहेरीबाहेक अभियोग पुष्टि हुने अन्य प्रमाण फेला परेका छैनन् । यद्यपि कसुर पुष्टि भएभन्दा चर्को भुक्तमान उनले खेपिसकेका छन् । न्यायिक प्रक्रियाका लागि विश्वव्यापी मान्यताबमोजिम प्राप्त हुने अधिकारबाट विमुख गराइएकै कारण एक बेकसुर व्यक्तिको समग्र जीवन नै तहसनहस भएको यो घटनाले देखाउँछ । जेल परेको केही समयपछि सुरु भएको मानसिक समस्यालाई उनले लगातार ३९ वर्षसम्म झेलिरहे । सुधारगृह भनिए पनि उनका ती जटिल स्वास्थ्य समस्या न निराकरण गरियो न त उनी तीबाट मुक्त नै भए । उनका वैयक्तिक जिन्दगीका सारा नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित हुन पुगे । जीवनका तमाम ऊर्जाशील दिनहरू बन्दीगृहको चौघेरामा खुम्चिए । वृत्ति विकास, पेसा–व्यवसाय, स्वतन्त्र घुमफिर, विवाह, सन्तानोत्पादन, पारिवारिक सामीप्य यी सबै अधिकार उपभोग गर्नबाट उनी सम्पूर्ण रूपमा वञ्चित बनाइए । बुढ्यौलीतर्फ ढल्किसकेको अवस्थामा जेलमुक्त त भए तर बाँकी जीवन सार्थक ढंगबाट बाँच्ने दृढतासमेत बाँकी नरहेको हालतमा घर फर्किएका छन् । घरपरिवारको अवस्था अझ कारुणिक प्रतीत हुन्छ । घरको आर्थिक दुरवस्था र अधिकांश पारिवारिक सदस्यहरूको स्वास्थ्य समस्या अझ बढी चुनौती बनेर चुलिएको छ ।

कोलकाता उच्च अदालतले दुर्गाप्रसादलाई थुनामुक्त गर्दा तत्काल क्षतिपूर्तिबारे केही बोलेको थिएन, जबकि बिनाकसुर सजाय पाउनेसँग राज्यसंयन्त्रबाट क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सुरक्षित रहन्छ । क्षतिपूर्तिका हकमा अदालतले केही नबोल्दा नेपाली र भारतीय मिडियाहरूले प्रश्न उठाए, भारतीय कानुन व्यवसायीहरूको पनि असन्तुष्टि रह्यो । यी सबै कारण तथा दुर्गाप्रसादको गम्भीर अवस्थालाई समेत बुझेर हुन सक्छ, कोलकाता उच्च अदालतले क्षतिपूर्ति भराउन उनलाई थुनामुक्त गरेको दुई दिनपछि बंगाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो, जसले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावनालाई धेरै हदसम्म सुनिश्चित गरेको छ । अदालतले क्षतिपूर्तिका लागि बाटो खुला गरिदिए पनि त्यसको मागदाबी गर्न परिवारका सदस्यहरू नै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । चार दशक थुनामा बसेर शारीरिक–मानसिक रूपले अशक्त बनेका दुर्गाप्रसादको अवस्था, जीवनको मूल्य, भविष्यमा काम गरेर खान नसक्ने स्थिति, पारिवारिक अवस्था तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या अनि भारतीय कानुनमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था र प्रक्रियाबमोजिम क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्ने र पाउने विषयमा परिवारमै पनि अन्योल रहेको हुन सक्छ । तसर्थ यस कार्यमा नेपाल सरकारकै पहल आवश्यक ठहर्छ । आखिर देशभित्र या बाहिर जुनसुकै न्यायिक प्रणालीका कारण पीडित भए पनि नेपाली नागरिकहरूको न्यायप्राप्तिको लडाइँमा राज्यले बेवास्ता गर्न कदापि मिल्दैन ।

फौजदारी न्यायमा अनुसन्धान, अभियोजनलगायत सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया स्वच्छ, न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित छ । तर कतिपय मुद्दामा यी पक्षहरूमाथि आँखा चिम्लिएर फैसला हुने गरेबाट पीडित पक्ष अन्यायमा परेका असंख्य उदाहरण छन् । नेपालका सन्दर्भमा, केही समयअघि सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले पीडित पक्षका तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकिललाई सुनुवाइको मौकै नदिई आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कारको अभियोग लागेका कृष्णदास गिरिलाई सफाइ दिएका थिए । त्यस्तै किसिमका घटनाहरू बेलाबेला अन्यत्र पनि हुने गरेका छन्, जसले न्यायिक निकायको गरिमा र जनविश्वासमाथि नकारात्मकता अभिवृद्धि हुने वातावरण सृजना गर्छ र वास्तविक दोषीले दण्ड–सजायबाट उम्किने अवसर पाउँछ । तसर्थ जनस्तरलाई न्यायको आभास दिलाउने न्यायिक निकायहरू यस्ता कमजोरीबाट पूर्णतया मुक्त हुनु जरुरी छ ।

सवाल दुर्गाप्रसादको मात्र हैन, उनीजस्तै नियति भोग्ने अन्य सयौं हुन सक्छन् । भारतको न्यायिक प्रक्रिया नेपालको भन्दा समुन्नत छ भन्ने विश्वास धेरैले गर्छन् तर ट्रायलबिनाका कैदी/बन्दीहरूलाई मुक्त गर्न माथिल्ला अदालतले आदेश दिँदा पनि भारतीय जेलबाट सो प्रकृतिका व्यक्तिहरू पूर्णतः मुक्त भइनसकेको बेलाबेलाका समाचारहरूले पुष्टि गर्छन् । भारतीय जेलमा अरू नेपालीले पनि सोही नियति खेपिरहेका नहोलान् भन्न सकिन्न । त्यसतर्फ भारतस्थित नेपाली नियोग तथा कूटनीतिक क्षेत्रले हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ । नेपालमा समेत सुनुवाइको उपयुक्त मौका नपाई वर्षौं जेल जीवन भोग्न बाध्य हुनेहरू प्रशस्तै छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूको न्यायका खातिर न्यायिक प्रशासन आफैं अग्रसर भएर न्यायिक प्रक्रियालाई विश्वासिलो, सुदृढ तथा न्यायपूर्ण बनाउनु जरुरी छ । मानव जीवनको मूल्य, मर्यादा र जिन्दगीको अमूल्य क्षण क्षतिपूर्तिका नाममा दिइने जतिसुकै ठूलो रकमले पनि पूरा गर्न सक्दैन ।

(थपलिया अधिवक्ता हुन् ।)